बहस : अर्थमन्त्री र गभर्नरले तहस नहस बनाउने डर

भूकम्पपछि कस्तो मौद्रिक नीति अपनाउने ?

अरुण सुवेदी
नेपालले ०७२ वैसाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसका ३ वटा पराकम्पनसहितले गोरखादेखि रामेछाम- ओखलढुंगासम्मका पहाडी क्षेत्रका साथै काठमाण्डौ र काभ्रे उपत्यकाले ठूलो विनाशलीलाको सामना गर्नुपर्‍यो । सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरदेखि लिएर व्यक्तिगत सरकारी सम्पतिको क्षति त भयो नै लगभग ९ हजार मानिसहरुले जीवनसमेत गुमाए । हजारौं घाइते भए ।

नेपालको कमजोर राजनैतिक संस्थापना, स्थायी द्वन्द्वरत राजनैतिक वातावरण र सरकारको कमसल साखका वीच राहत र उद्धारमा नेपालले सोचेअनुसार नभए पनि प्रचार गरिएजस्तो नराम्रो पनि रहेन ।

भूकम्पको समष्टिगत थितिलाई मूल्याङकन गर्दा यस स्वप्नकारको विश्लेषण छ- विज्ञहरुले चेतावनी दिएको अनुपातमा सहरी क्षेत्रमा धनजनको क्षति कम भयो र राहत /उद्धारमा अपेक्षाभन्दा सरकारले राम्रै काम गर्‍यो । अब तुरुन्तको राहत र उद्धारको अवस्था लगभग सकिएको छ र पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणको अध्याय सुरु भएको छ । यसकारण नव निर्माण र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना शुरु हुनुपूर्व नीति तथा योजनामा सघन बहस जरुरी छ भन्ने मेरो राय छ । सोही बहसका लागि यो लेख लेख्ने प्रयत्न गरेको छु : वर्तमान संकटलाई सम्वोधन गर्नका लागि कस्तो आर्थिक नीति आवश्यक पर्छ ? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि निकट समयमा आउँदै गरेको मौदि्रक नीति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको दुरगामी महत्व हुनेछ । यी तीनवटै विषयमा केन्दि्रत रही केही नीतिगत र कार्य चिन्तनमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने निक्र्यौलका लागि तर्क र तथ्यगत विश्लेषणको खाँचो छ । भूकम्पीय विपतले जुन आर्थिक मन्दी लिएर आउँदैछ, त्यसलाई सम्वोधन गर्न मौदि्रक नीतिमा अलग सोच आवश्यक छ । नेपाल सरकारको आर्थिक नीति/मौद्रिक नीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतको अतीतलाई नियाल्दा उहाँबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वको कार्य-चिन्तन पनि अर्थमन्त्रीभन्दा अलग रही अर्थमन्त्रीको सोच र कार्य चिन्तनलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने औकातको छैन । बरु अर्थमन्त्रीको आदेश पालनको स्थितिमा देखिन्छ । यसकारण भोलि यस विपतलाई सम्वोधन गर्ने भनी जारी गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र र उत्पादनशील क्षेत्रमा कतै तहस-नहस त पार्दैन ? यस विषयमा ठूलो भय छ यो स्वप्नकारलाई । वर्तमान अर्थमन्त्री र गर्भनरको कार्य-चिन्तन र अतीतलाई नियाल्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गरिने सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ ।

भूकम्पको निहुँमा बढी प्रचार र वास्तविकता
भूकम्पीय विपतको निहुँ पारेर आर्थिक संकटमा नाममा नेपाली अर्थव्यवस्था जति कमजोर भएको छ, त्योभन्दा प्रचार ठूलो हुनेछ । र, त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्न वैकल्पिक बाटाहरु अवलम्वन गरिने छैन र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको उपाय अवलम्वन गरी राजस्व बढाउने कोशिस गरिने सम्भावना छ । यदि यस्तो उपाय अवलम्वन गरिएमा त्योभन्दा ठूलो आत्मघाती कदम केही हुने छैन । राष्ट्रको ऋण स्थानीय मुद्रामा झन बढ्नेछ । महंगी आकासिने छ । जनताको दैनन्दिनी धान्नै नसकिने हुनेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको उपयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागत हवात्तै बढ्नेछ । कर्पोरेट तहबाट प्रवर्तित त्यस्ता आयोजनाका वित्तीय सूचकहरु नकारात्मक हुनेछन् । सम्भाव्यता नकारात्मक हुनेछ । परिणामस्वरुप ठूलो मात्रामा स्थानीय लगानी जोखिममा पर्ने स्पष्ट छ । नेपालको विदेशी मुद्राका स्रोतहरु मध्ये विप्रेषणमा खासै ठूलो नकारात्मक असर नपरे पनि पर्यटनमा ठूलै असर परेको छ । तर, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हेतु केही आएको पनि छ ।

निर्यात क्षेत्र खासै ठूलो नभएको र तुरुन्त बढाउन पनि सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले बैकल्पिक मार्गहरु सोच्नैपर्छ । उपायहरु धेरै हुन सक्छन्, यो स्वप्नकार त्यसको शुक्ष्म विशेषज्ञ हैन, तर, आजसम्मको अनुभव र सामान्य चेतका आधारमा तुरुन्त अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनको उपाय सम्प्रेशण गर्न चाहन्छु ।
नवनिर्माणका क्रममा भूकम्पीय विनासका कारणले गर्नुपर्ने सामाजिक-आर्थिक लगानीलाई निकै सानो अंश हुनेगरी ठूलो विकास लगानीको नीति लिएर सरकार आउनुपर्छ । बजारमा संकुचन सुरु भइसकेको छ । कर संकलन घटिसक्यो भनेपछि बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप होस् र उत्पादनशील क्षेत्रले गति लेओस भनेर शिघ्र नयाँ कर्जा नीति आउनुपर्दथ्यो । यस्तो असमान्य अवस्था हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन सरकार वा सरकारका प्रतिष्ठानहरुले क्रय प्रत्याभुति दिएका वा आयमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकारका ठूल्ठूला परियोजनाहरुलाई निजी वा कर्पोरेट वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा तुरुन्त अगाडि बढाई त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्जा रकम बाह्य स्रोतहरुवाट लिन सक्नुपर्छ, जसका लागि राज्यले जमानतसमेत बस्नुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि कर्पोरेट लगानीमा राज्यले जमानत दिँदै नदिने बर्तमान नीति परिर्वतन गर्नै पर्दछ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको इमान र साख कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता नीतिहरुको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरामा स्वभाविक शंका लाग्न सक्छ । यसका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसमा नियन्त्रणका लागि सार्वभौम संसद पनि छँदैछ ।

अन्य निकाय पनि छँदैछन् । यो कुरालाई अझ बोधगम्य बनाउन उदाहरणहरु नै उल्लेख गर्नु असल होला : ठूला आयोजना नरोकौं
अध्ययन गरिसकिएका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, जस्तो-अरुण ३, उपल्लो कर्णाली, तामाकोशी-३, पश्चिम सेती बुढी गण्डकी, नलसिंह गाढ, नौमुरे आदि छन् । तुरुन्त अध्ययन गरी अध्ययन र निर्माणलाई अंश /अंशमा समानान्तर लान सकिने परियोजनालाई पनि सरकारले अगाडि बडाउन सक्दछ, जस्तो-वीरगञ्ज-काठमाडौ रेल र काठमान्डौको मेट्रो रेल । त्यसैगरी नेपाल-भारत द्वीपक्षीय हितमा एवं द्वीपक्षीय सन्धिका आधारमा अगाडि बढाउन सकिने अति ठूला परियोजनाहरुलाई पनि अध्यनकालीन लगानीको परियोजना सुरु नै गर्न सकिन्छ । जस्तो- कोशी उच्च बाँधमाथि अध्ययनकालीन लगानी तुरुन्त आउन सक्छ भने कणर्ाली-चिसापानी र पञ्चेश्वर तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिप्रेक्षमा यी कुरा अत्यन्त ठूला सपना लाग्न सक्छन् । तर यो सोच राजनैतिक नेतृत्वसँग यस्ता सपनाको फम्र्याट नै नभएर उत्पन्न भएको हो । जब हाम्रा दुईतिर यत्रा ठूला स्रोत राष्ट्रहरु छन् भने त्यस्ता ठूला परियोजना हामीले गर्न नसक्ने कुरै आउन्न । यस्ता ठूला परियोजनाहरुमा लगानी जुट्नु भनेको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको लगानीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका सामु त्यो धेरै सानो हुनेछ ।

कर्जा नीति कस्तो बनाउने ?
अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो, कर्जा नीति । नेपाल संसारकै अनुदार, अव्यवहारिक, संकीर्ण र कठोर कर्जा नीति भएको राष्ट्रमध्ये पर्दछ । पुनः नवनिर्माणका लागि तथा आपतकालीन दायित्वका लागि सरकार बढी आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ ।
यसले गर्दा कर्जाको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रन सक्छ र यही कठोर कर्जा नीति अरु कठोर कर्जा बन्न सक्छ । यसको सम्भावना ठूलो देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन मात्र हैन, वर्तमान कर्जा नीतिलाई नै उदार बनाई कर्जाको उपभोग बढाउनु अपरिहार्य छ । धितोपत्र बजार सन्तुलित रहोस् भनी सरकारी नियन्त्रणका वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरी साना लगानीकर्तालाई मूल्य अवरोहबाट मार्का नपरोस् भनी जुन नीति अवलम्वन गरियो, त्यो त्यस्तै कर्जा नीतिमा पनि असल परिवर्तनको जरुरी छ ।
बजारमा संकुचन सुरु भइसकेको छ । कर संकलन घटिसक्यो भनेपछि बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप होस् र उत्पादनशील क्षेत्रले गति लेओस भनेर शिघ्र नयाँ कर्जा नीति आउनुपर्दथ्यो । यस्तो असमान्य अवस्था हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।