महाविपत्तिको बीमा गरेको भए भुक्तानी पाइन्छ

। तपाईले आफ्नो घर, गाडीलगायतको महाविपत्तिको बीमा गराउनुभएको छ ? यदि छ भने यो भुकम्पले क्षति गरेको भए बीमा कम्पनीले तपाइलाई क्षतिपूर्ति दिनेछन् । बीमा कम्पनीसँग जति रकमको बीमा गराइएको छ तपाईले उत्तर रकम दाबी गरी भुक्तानी लिन सक्नुहुनेछ । नियामक निकाय बीमा समितिले महाविपत्तिको बीमा गराउनेहरुलाई छिटो र सरल तरिकाले दाबी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । बीमा समितिले यसै वर्षदेखि मात्रै अग्नि बीमा अन्तर्गत महाविपत्ति -भुकम्प) लगायतको पनि बीमा हुने पोलीसी अनिवार्य गरेको थियो । ‘यदि कसैले महाविपत्तिको बीमा गराउनु भएको छ र अहिले उहाँहरुको क्षति भएको छ भने दाबी भुक्तानी पाउनुहुनेछ ।’ समितिका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीले अनलाइनखबरसँग भने । तर, यस्तो बीमा के-कति भएको भन्नेबारे बीमा समितिसँग यकिन तथ्यांक भनएको केसीले बताए । ‘यो आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको एक/डेढ महिनामा मात्रै महाविपत्तिको बीमा कति भयो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छ ।’ उनले भने- अहिले त बीमा कम्पनीहरु पनि अन्यौलमा होलान ।’ यो तथ्यांक अन्यत्तै कम भएको उनले बताए । बुधबार दिउसो महाविपत्तिको बीमा गराउनेहरुको तत्कमाल तथ्यांक संकलन गरी दाबी भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरुसँग छलफलको आयोजना गरिएको केसीले जानकारी दिए । ‘यस्तो आपत्तको बेला बीमा गराउनेहरुलाई बीमा कम्पनलीले राहतको महशुस गराउनु पर्छ’ उनले भने । केसीले सबैलाई बीमा गराउन आग्रहसमेत गरे । source :- onlinekhabar

Read More

राष्ट्रिय लज्जा : राष्ट्रपति हात जोड्ने, रामदेव धाप मार्ने !

काठमाडौं, नेपालका राष्ट्रप्रमुख, सर्वोच्च मर्यादायुक्त सम्मानित संस्था राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव शिर झुकाउँदै जम्लाहात जोडेर लोकतन्त्र दिवसका दिन एकाबिहानै चार–पाँच कक्षामा पढ्ने ‘आज्ञाकारी छात्र’ झैं ठिङ्ग उभिए । राष्ट्रपति भारतीय योगी रामदेवका अगाडि यसरी उभिँदा याेगीले भने राष्ट्रपतिभन्दा पनि ठूलै विशेषाशिर्वाद प्राप्त ‘अवतार’ झैं गरी हाम्रा राष्ट्रपतिलाई धाप मारिरहे ।

एमालेका ‘म्यानमेकर’ भनी चिनिएका पार्टी उपाध्यक्ष तथा मुलुकका सर्वशक्तिमान ठानिने गृहमन्त्री वामदेव गौतमको हालत पनि उस्तै देखियो । त्यही पंक्तिमा उभिए सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्याधीश रामकुमारप्रसाद साहलगायतका केही उच्चाधिकारीहरु ।

टुँडिखेलमा आयोजित सार्वजनिक योगा कार्यक्रममा यस्तो दृश्य देखिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । हजारौं सर्वसाधारण र मुलुकका केही विशिष्ट मानिसहरुका अगाडि एक योगी मालिकका रुपमा खडा हुनु र हाम्रो मुलुकको सर्वोच्च निकाय निरीह मुद्रामा प्रस्तुत हुनु खेदजनक मात्रै होइन आपत्तिजनक र दुःखद् समेत छ ।

योगी रामदेव एक योगाशिक्षक हुन् ।  उनीप्रति जोसुकैको सम्मान–श्रद्धा या उपेक्षाभाव पनि रहन सक्छ । यो आम मानिसको हकमा लागू हुने कुरा हो । तर, देशकै सर्वोच्च सम्मानित संस्थाले योगीप्रति देखाएको यस्तो झुकाव वा लज्जा कुनै पनि मानेमा सह्य हुन सक्दैन । राष्ट्रकै सबैभन्दा उच्च मर्यादा ग्रहण गरेका सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखले छिमेकी राष्ट्रका एक सामान्य नागरिकसामु झुक्नुलाई पाठकका आँखाले कसरी हेर्छन् ? बाँकी जिम्मा पाठकलाई… !

Read More

भारतले यसरी बनायो नक्कली ‘कपिलवस्तु’ (तस्वीरसहित)

गौतम बुद्ध भारतमै जन्मिएको देखाउने प्रयास

सलमान खान, (भारतबाट फर्केर)

बुद्धको अष्टधातु फेला परेको भनिने स्थानदेखि अगाडि रहेको संग्रहालय

९ वैशाख, सिद्धार्थनगर । संसारलाई थाहा छ, ‘कपिलवस्तु’ गौतम वुद्धको जन्मस्थल हो, जुन नेपालमा पर्छ । ‘कपिलवस्तु’ नेपालका ७५ जिल्लामध्ये एक भएकाले यो नेपालको आफ्नै ब्राण्ड पनि हो ।

तर, भारतले आफ्नै भूमिमा गौतम बुद्धका पिताको दरबार रहेको दाबी गर्दै ‘कपिलवस्तु’को नाम दुरुपयोग गर्दा पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन छ । भारतले ‘कपिलवस्तु’को नाम दुरुपयोग गरेकोमा लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारी एवं पुरातत्वविद्हरु सन्तुष्ट छैनन् ।

यसैवीच भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुको गरिमालाई आफ्नो मुलुकतिर तान्नका लागि केके गरिरहेको रहेछ भन्ने रिपोर्ट तथा महत्वपूर्ण तस्वीरहरु अनलाइनखबरले फेला पारेको छ ।

भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको संग्रहालयको नामै ‘कपिलवस्तु संग्रहालय’ राखेको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभाको चुनावका बेलामा समेत बुद्धको जन्म बिहारमा भएको बताएका थिए । नेपालमा आएका बेला बुद्ध जन्मेको देश भने पनि मोदीले युरोप भ्रमणमा बुद्धबारे विवदास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । यसैक्रममा भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नो भूमिमा धमाधम नक्कली ‘कपिलवस्तु’ बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मेको प्रमाणित गर्न खोजेको छ ।

भारतीयहरुले बुद्धको अष्ट धातुसमेत आफ्नै भूमिमा फेला परेको भन्दै ‘कपिलवस्तु संग्रहालय’मा अष्ठधातुका  घडासमेत राखेको छ । जबकि नेपालका पुरातत्वविदहरु बुद्धको अष्टधातु भारतमा नभई नवलपरासीको रामग्राममा रहेको बताउँछन् ।

भारत सरकारले संसारभरिका पर्यटकलाई आफ्नो देशमा तान्ने रणनीति अनुरुप भारतमा ‘नक्कली कपिलवस्तु’ बनाएको लुम्बिनी विकासकोषका अधिकारीहरुको गुनासो छ ।

गौतम बुद्धले सर्वसाधारणलाई उपदेश दिने स्थान जुन मुख्य स्तुपाको उत्तर तर्फ बनाइएको छ ।

शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट आउने पर्यटकलाई आफ्नो देशतिर तान्ने भारतीय रणनीति धमाधम कार्यान्वयनमा आइरहेको छ ।

भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लास्थित पिपराहावामा एउटा सतूपा छ, जहाँ बुद्धको अष्टधातु फेला परेको भारतीय दाबी छ । त्यहाँ गौतम बौद्धभिक्षु, भिक्षुणीहरुको आवास गृहसमेत छ । सो स्थानमा भन्दा करिब एक किलोमिटर अगाडि बुद्धका बुबा शुद्धोधनको ‘नक्कली’ दरबार खडा गरिएको छ । सो स्थानलाई बगैँचाका रुपमा सजाइएको छ ।

स्तुपाको पूर्वतर्फ निर्गोदाम बिहार (गौतम बुद्ध र बौद्ध भिक्षुहरु बस्ने आवास गृह) देखिन्छ भने स्तुपाको पश्चिमतर्फ महाप्रजापति गौतमी बुद्ध बिहार (बौद्ध भिक्षुणीहरु बस्ने आवास गृह) छ ।

त्यस्तै स्तुपाको उत्तरतर्फ गौतम बुद्धले सर्वसाधरणलाई उपदेश दिने भवन रहेको बताइन्छ भने दक्षिणतर्फ बुद्धले ध्यान गर्ने भवन रहेको बताइएको  छ ।

विदेशी पर्यटकको आवागमन

उक्त स्थानमा घुमफिर गर्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट पर्यटकहरु आउने गरेका छन् । चीन, श्रीलंका, क्याम्बोडिया, थाइल्याण्ड लगायतका देशबाट पर्यटकहरु आउने गरेको भारतीय बताउँछन् ।

बुद्धको बुवा शुद्धोधनको नक्कली दरबार । यो भारतले पिपरहवामा बनाएको छ ।

स्तुपाभित्र ३ वटा भाँडामा बुद्धको ‘अष्टधातु’ राखिएको बताइएको छ । तीनमध्ये एउटा भाँडाको अष्टधातु भारतको कोलकाता लगेर राखिएको र बाँकी २ भाँडामा रहेको अष्टधातु पूजापाठ गर्नका लागि स्तुपाभित्रै राखिएको स्तुपा नजिकै भेटिएका एक बौद्ध भिक्षुले अनलाइनखबरलाई बताए ।

उक्त बुद्धको अष्टधातु फेला परेको स्थानमा जानुअघि नै मुख्य गेटमा ठूलो अक्षरमा ‘कपिलवस्तु’ भनेर लेखिएको छ । तर, उक्त स्थानको बजार क्षेत्रमा भने सो स्थानको नाम कपिलवस्तु हो भनेर कतै उल्लेख छैन ।

करिब २० मिटर तलतिर रहेको भारतीय प्रहरी चौकीमा समेत अलिगडवा प्रहरी चौकी लेखिएको छ भने माथितिर पिपराहावा भन्ने स्थान रहेको छ ।

प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमाभन्दा पूर्वतर्फ रुपन्देहीको रोहिणी नदीसम्म थियो भने पश्चिमतर्फ भालुवाङस्थित राप्ती नदीसम्म रहेको थियो । त्यस्तै उत्तरतर्फ रुपन्देहीको चुरे इलाकासम्म थियो भने दक्षिणको पावा कुशीनगरसम्म फैलिएको थियो ।

हुन त भारतको पिपराहावा नामक स्थान प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमा क्षेत्रभित्रै पर्थ्यो  । तर, प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी भने नेपालको तिलौराकोटमै रहेको अर्थात बुद्धका बुबाको दरबार पनि नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाको तिलौराकोटमै रहेको विभिन्न अध्यनन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्वविद कृष्ण केसीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

भारतको पिपराहावामा रहेको दरबार हेर्दा दरबारमा हुने पूर्वाधारहरु (प्रसाशनिक, सैनिक लगायतका भवन) नै छैनन् भन्दै पुरातत्वविद केसीले अनलाइनखबरसँग भने- ‘भारतले बुद्धका बुबाको दरबार आफ्नो देशमा रहेको जति दाबी गरे पनि बुद्धका बुबाको दरबार नेपालको कपिलवस्तु जिल्लास्थित तिलौराकोटमा रहेको विभिन्न अध्यनन, अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ ।’

केसीले भने-‘सन् १९७५ मा भारतीय पुरातत्वविद केएम श्रीवास्तवले धर्मदुत पत्रिकामा ‘लस्ट सिटी अफ कपिलवस्तु फाउन्ड’ भनेर एक आलेख लेखेका थिए । तर, सन् १८९९ भारतकै पुरात्तवविद पीसी मुर्खजीले प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी नेपालको तिलौराकोटमा नै रहेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका थिए ।

गौतम बुद्धका बुबा दरबार भारतको सिद्धार्थनगर जिल्लास्थित पिपराहावामा रहेको अर्थात नक्कली कपिलवस्तु रहेको भन्दै भारत सरकारले लुम्बिनी, तिलौराकोट आउने पर्यटकलाई भ्रममा पार्न खोजेको लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालले बताउँछन् ।

‘गौतम बुद्धले भारतमा ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्, उनको मृत्यु पनि भारतमै भएको हो, बुद्धसँग सम्बन्धित कतिपय पुरातात्विक वस्तुहरु भारतमा पनि छन् त्यो हामी इमान्दारितापूर्वक भन्छौँ,’ लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने- ‘तर, गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीमै हो, उहाँका बुबाको दरबार कपिलवस्तुको तिलौराकोटमै हो, यो सबै दिउँसोको घामझैं छर्लङ्ग छ, तर भारतले केटाकेटी पारामा ‘कपिलवस्तुको’ नाम दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउन खोजिरहेको छ ।’

भारतले पिपराहावामा गौतम बुद्धको अष्टधातु समेत रहेको दावी गरे पनि कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्यालले त्यसलाई अस्वीकार गरे । उनले गौतम बुद्धको अष्टधातु नवलपरासी जिल्लाको रामग्राममा रहेको विभिन्न अध्यनन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको बताए ।

‘गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएकोबारे भारतले राम्ररी बुझेको छ,’ अर्यालले अनलाइनखबरसँग भने, तैपनि भारतले गौतम बुद्ध आफ्नै देशमा जन्मिएको भनेर भ्रम पार्न ‘कपिलवस्तु’ आफ्नै देशमा बनाउने प्रयत्न गरेको हो ।’

कपिलवस्तुको तिलौराकोटमा रहेको गौतम बुद्धको बुबाको दरबार युनेस्कोले समेत उत्खनन् गर्दा तिलौराकोटमै रहेको पुष्टि भइसकेको अर्यालले बताए ।

source :- अनलाइनखबर

Read More

गुगल र ब्रिटिस म्युजियमले बुद्ध जन्मेको तथ्य सच्याई सके, अब मोदि पनि सच्चिनु पर्छ

अस्ट्रेलिया, रामकुमार श्रेष्ठ

Read More

एउटा नागरिकताको एक लाखदेखि चारलाखसम्म !

काठमाडौं, वैशाख ६ । सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ नेपालमा नागरिकता पनि बिक्रीमा छ भन्दा । तर अचम्म मान्नु पर्दैन नेपालमा रहने केही तिब्बती शरणार्थीले कीर्तेगरी नागरिकता लिने गरेका छन । उनीहरुलाई नागरिकता उपलब्ध गराउन गिरोहनै संचालनमा आएको पाइएको छ । पछिल्लो समय नेपालका हिमाली जिल्लाहरुबाट नेपाली नागरिकता खरिद बिक्री गरिन थालेको छ । फ्रि तिब्बत अभियानका लागि क्रियाशिलहरु मध्य अहिले अधिकाँससंग नेपाली नागरिकता रहेको रिपोर्ट चिनियाँ दूतावासले दावी गरेको छ । स्रोतका अनुसार चीनले सरकारलाई विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सचेत गराएर नागरिकता किर्ते रोक्न आग्रह गरेको छ । चिनियाँ दूतावास स्रोतका अनुसार सिन्धुपाल्चोक र रसुवाबाट धेरै तिब्बतीले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका छन । एकजनाले नागरिकता बनाउँदा २ लाख रुपैयाँदेखि ४ लाखसम्म खर्च गर्ने गरेका छन ।

शरणार्र्थीलाई भारतमा आवतजावत गर्न सजिलो हुुने र नेपालमा वैधानिक हिसाबले बसेर पनि फ्रि तिब्बत गतिविधि संचालन गर्न पाईने भएकाले उनीहरुको ध्यान नेपाली नागरिकतामा परेको छ । नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध भएका कारण शरणार्थीका गतिविधिमा निगरानी राख्दै आएको छ । फ्रि तिब्बत अभियानलाई अगाडी बढाउनेगरी नागरिकताको बिक्रिवितरण गरिएकोप्रति गृहमन्त्रालयले कुनै अनुसन्धान गर्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार केही शरणार्र्थीले सिन्धुपाल्चोक र रसुवाबाट नागरिकता लिएका छन । नागरिकताका आधारमा कतिपयले राहदानी समेत बनाईसकेको चिनियाँ दूतावास स्रोतको दावी छ । चीनले भारत र अमेरिका समेत यस्तो कार्यमा अनौपचारिक संलग्न रहेको हुुन सक्ने आश.का समेत व्यक्त गरेको छ । यद्यपी चीनको आरोपको पुष्टि हुन सकेको छैन । नेपालमा जनआन्दोलनपछिका केहीवर्ष तराईका विभिन्न ठाउँमा नागरिकताको किनबेच भएको थियो । अहिलेसम्म पनि कतिपय भारतीय नागरिकले नक्कली विवरण बुुझाएर नागरिकता लिएको खबर आउने गरेको छ । तराईका खासगरी बाँके, कपिलबस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, बारा, पर्सा, रौतहट, सप्तरी, सर्लाही, सिरहा, मोरङ्ग लगायतका जिल्लामा भारतीय नागरिकले नक्कली विवरण बुुझाएर नागरिकता लिएका घटना आएसंगै अब उत्तरी क्षेत्र खासगरी चीनसंग सीमा जोडिएका क्षेत्रमा नक्कली विवरणमा विदेशीले नागरिकता पाउने बढी संभावना रहेको गृहकै अधिकारीहरु बताउँछन । तर कीर्तेगरी नागरिकता लिनका लागि कर्मचारी र गाउँस्तरका राजनीतिकदलका नेताहरुको मिलेमतो हुुने गरेको छ । स्थानीयबासिन्दाको तर्फबाट राजनीतिकदलका नेताहरुले सिफारिस गर्ने र उक्त सिफारिसमा अपुुग विवरण जिल्ला प्रशासनका अधिकारीहरुले मिलाएर शरणार्थीलाई दिने गरेका घटना समेत सार्वजनिक हुुन थालेका छन । पछिल्लो समय सिन्धुपाल्चोकमा एक जना तिब्बती नागरिक पक्राउ परेका छन । तिब्बत खाम्नुुङहेङका तेन्जिङ शेर्पालाई कीर्तेगरी नागरिकता लिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । शेर्पालाई र्कीर्ते नागरिकता बनाएको अभियोगमा थुनामा समेत राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ । उनले विक्रम संवत २०६८ सालमा नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ । उनले राजनीतिक दल र सरकारी अधिकारीहरुकै मिलेमतोमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको बताएका छन । उनले सिन्धुपालचोकको हेलम्बुु ६ मा आफ्नो स्थायी घर भएको र्कीतेगरी नागरिकता लिन सफलता प्राप्त गरेका थिए । उनलाई सिन्धुपाल्चोकबाटै पक्राउ गरिएको हो । प्रहरीले उनी मार्फत किर्ते नागरिकता बनाउनेको खोजि भैरहेको छ । सिन्धुपाल्चोक प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा हेलम्बु ६ मा तेन्जिङ शेर्पा नाम गरेका व्यक्ति नभएको जनाएको छ । हेलम्बुुका गाबिस सचिव नारायण पौडेलले विभिन्न कागज र्कीर्तेगरी नागरिकता बनाउने प्रचलन बढ्दै गएकाले सबै कार्यालयले सचेतता अप्नाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन । गाबिसमा भएको रेकर्ड अनुसार तेन्जिङ्ग नाम गरेका व्यक्ति हेलम्बुमा नरहेकाले उनी तिव्वती शरणार्थी भएको खुल्न आएको हो । उनलाई थुनामा राखिएको छ । नागरिकतामा तत्कालिन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द सापकोटाको हस्ताक्षर रहेको छ ।

Read More

गृह पृष्ठ समाचार विचार डबली फिचर डबली फोटो डबली स्थानीय रंग/तरंग साहित्य कला डबली विशेष उर्जामन्त्रीका १५ अनुचित खेल : ५४ करोडदेखि पाँच अर्बको चलखेल गरेकाे अाराेप

काठमाडाैं, मुलुकमा चरम् ऊर्जा संकट छ । सरकारको ध्यान त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेको छैन । ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्ति महिला आन्दोलनमा लामो समय योगदान गरेको व्यक्तिको हातमा रहेको छ । आम मान्छेलाई यस्तै लाग्न सक्छ । फेरी यो यर्थाथ पनि हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीका कारण नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा नकारात्मक प्रवृत्तिहरु एक पछि अर्को स्थापित हुँदै गएका छन् ।

१. चिलिमेमा राजनीतिक हस्तक्षेप
ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक योगदान गर्ने आम जनताको अपेक्षा विपरित मन्त्री ज्ञवालीले बिना कारण चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयबाट सुरु गरेको गलत काम पछिल्लो दिनमा आइपुग्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आफूखुसी कर्मचारीलाई भत्ता बाड्नेसम्म आइपुगेको छ ।

चिलिमे जलविद्युत् आयोजना नेपालको हकमा मोडल आयोजनाको रुपमा परिचित छ । सो आयोजनालाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको सकारात्मक इतिहास कुलमान घिसिङलाई जान्छ । त्यसअघि डम्बर नेपालीले सुरु गरेको सो आयोजनालाई घिसिङले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । सो कम्पनीले हाल मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन, माथिल्लो साञ्जेन गरी चार वटा आयोजना अगाडि बढाएको छ । आफू निटकका व्यक्तिहरुलाई छुट्टा–छुट्टै नियुक्त गर्न उनले घिसिङलाई हटाएकी थिइन् । चार वर्ष कार्यकाल सकिएको व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाएको उनले बताउने गरेकी छिन् । तर उनले जुन तवरले घिसिङलाई हटाइन, त्यसले गलत नजिर मात्रै स्थापित गरेन । प्राधिकरण भित्र गैरकानुनी तवरले चलखेल गर्ने बाटो समेत खोलिदिएको छ । चिलिमे कम्पनी एउटैले चार वटै आयोजना अगाडि बढाउने जिम्मा पाएको थियो तर घिसिङलाई हटाएपछि फरक–फरक कार्यकारी प्रमुख बनाइएको छ । जसका कारण कम्पनीलाई मासिक रुपमा तीस लाख भन्दा बढी तलब, भक्ता र अन्य खर्च बढी लाग्ने गरेको छ ।

२.चमेलियामा ५४ करोड भ्रष्टाचार
चिलिमे प्रकरण पछि ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले अर्को गलत काम गरिन् चमेलियामा । त्यो हो गलत ढंगले भेरिएसन । सो आयोजनाको काम ९५ प्रतिशत पूरा भएको छ । तर ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले रु एक अर्ब ३४ करोड थप भेरिएसन गराउने फाइल सदर गरिन र प्राधिकरणको सबै सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई गलत तवरले हस्ताक्षर समेत गराइन् ।  भेरियसन गराएर आर्थिक चलखेल भएको तथ्य व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले पनि ठहर गरेको छ । सो समितिले प्रतिमेगावाट ५४ करोड भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली, आयोजना प्रमुख, पूर्व कार्यकारी प्रमुखहरु सबैलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर लेखा समितिको निर्देशन विपरित मन्त्री ज्ञवालीले पछिल्लो दिनमा सो आयोजनालाई थप ६० लाख रकम उपलब्ध गराएकी छिन् ।

३.तनहुँ सेतीमा पाँच अर्बको खेल
यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको अर्को विवादास्पद निर्णय हो तनहुँ सेती जलविद्युत् आयोजनाको चलखेल । सो आयोजनामा परामर्शदाता छनोटको क्रममा मन्त्री ज्ञवालीले अनावश्यक चलेखल गरेको भन्दै अर्थ मन्त्री डा रामशरण महतसँग सार्वजनिक तवरमै द्वन्द्व चलेको थियो । कुल १४० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको लागत रु ५० अर्बबाट बढाएर ५५ अर्ब बनाउने उनको योजना रहेको थियो । क्यानडेली परामर्शदाता ल्यामेयरलाई हटाएर कुनै पनि शर्त पूरा नभएको एक जापानी कम्पनीलाई सो आयोजना  दिने र पाँच अर्ब लागत बढाउने उनको योजना रहेको थियो । नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष खड्ग ओलीको निर्देशनमा आयोजनाको लागत बढाउन खोजिएको भन्दै अर्थमन्त्री डा महतले कडा प्रतिवाद गरेपछि मुख्य लगानीकर्ता एसियाली विकास बैंक र क्यानेडेली परामर्शदाता काम गर्न सहमत भएको थियो ।

४.अख्तियार छल्न नीतिगत भ्रष्टाचार, झोलामा खोला राख्नेको संरक्षण
यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको अर्को गलत निर्णय हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेज गर्न आदेश दिएको १४ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई चोरबाटोबाट मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगी नीतिगत भ्रष्टाचार । उनले आयोगको खारेज गर्न दिएको निर्देशन लत्याएर मन्त्रीपरिषद्को अर्थ समितिबाट खारेज गर्ने निर्देशन विपरित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिन् । तर आयोगले सो गलत निर्णयको बारेमा हालसम्म कुनै पनि कारवाही गर्ने आँट गरेको छैन । ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित एक समितिले १४ वटै आयोजनाले चित्त बुझ्दो काम नगरेको, अनुमतिपत्र झोलामा राखेको र निर्माण प्रक्रिया सुरु नगरेको भन्दै विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय विक्त निगमको लगानी रहेको काबेलीएलगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री ज्ञवालीले काबेली एका नेपाली प्रतिनिधिहरुसँग आर्थिक चलखेल गरी मन्त्रीपरिषदको चोर बाटोबाट आयोजनालाई अगाडि बढाउने बाटो खोलिदिइन् । ऊर्जा सचिव विदेश गएको मौका पारेर सो गलत निर्णय गरिएको थियो ।

५.बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडमा चलखेल
नेपालको कानुन बनाउनेले नै जानुन भन्ने शैलीमा ऊर्जा मन्त्री ज्ञवालीले बुहप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्न ती आयोजनाको गठन आदेश नै चोरबाटोबाट संशोधन गरिन । मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट गठन गरिएको ती समितिका कार्यकारी अध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने निर्णय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गराइन् । पहिले त उनले बुढीगण्डकीका कार्यकारी अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र नलसिंहगाडका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीलाई राजीनामा दिन दबाव दिएकी थिइन् । तर उनीहरुले राजीनामा नदिने हटाइए अदालत जाने बताएपछि उनले आयोजनाको गठन आदेश संशोधन गरी एमाले कार्यकर्ता गोपाल बस्नेत र मोतीबहादुर कुवरलाई आयोजना प्रमुख बनाइन् । कुवँर त एमाले कार्यकर्ता होइनन् तर मन्त्रीलाई २० लाख बुझाएर नलसिंहगाडको कार्यकारी निर्देशक बनेको आरोप उनीमाथि लाग्ने गरेको छ । दुवै आयोजना पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको पालामा सुरु भएको थियो । ती दुवै आयोजनाका अध्यक्षलाई हटाउन उनले स्थानीय तहमा अवरोध समेत सिर्जना गर्न लगाइन तर सबैतिरबाट असफल भएपछि गठन आदेश नै संशोधन गरिन र गलत संस्कारको विकास गरिन ।

६.प्राधिकरणका कर्मचारीलाई चार सय प्रतिशत भत्ता दिने निर्णय
मुख्य सचिव लिलामणि पौड्यालले प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हाल्दा कर्मचारीलाई अनावश्यक रुपमा भत्ता दिने निर्णय खारेज गरी प्राथमिकता योग्य काममा मात्रै भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । पौड्यालको सो निर्णयलाई प्राधिकरणको इतिहासमा ऐतिहासिक निर्णयका रुपमा लिइन्छ । मुख्य सचिवले अध्यक्षको पद छाडेपछि ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरण चल्दा समेत त्यस खालको निर्णय भएको थिएन । तर ऊर्जा मन्त्री ज्ञवाली नै प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेपछि विगत केही दिन पहिले प्राधिकरणका उच्च कर्मचारीलाई मात्रै सेवा दिने गरी चार प्रतिशत भक्ता वितरण गर्ने निर्णय गरेकी छिन् । सो निर्णयलाई अख्तियारले रोक लगाएको भएपनि उनी जसरी भएपनि भक्ता बाडेरै छाड्ने योजनामा रहेकी छिन् । प्राधिकरणको हाल सञ्चित घाटा १९ अर्ब पुगेको छ भने चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म २४ अर्ब पुग्ने देखिएको छ । सरकारले चार वर्षपहिले प्राधिकरणको सञ्चित घाटा २९ अर्बको अपलेखन गरेको थियो । प्राधिकरणले भारतबाट ल्याएको विद्युत वापत रु दुई अर्ब घाटा व्याहोरेको छ भने खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजनालाई डलरमा भुक्तानी गर्दा थप एक अर्ब घाटा हुने गरेको छ । प्राधिकरण घाटामा जाने, निजी क्षेत्रका आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता नगर्ने, चुहावट नियन्त्रणमा कुनै पनि पहल नगर्ने तर भक्ता बढाएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने योजनामा मन्त्री ज्ञवाली रहेको भन्दै प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी संगठनहरुले आन्दोलनको तयारी गरेका छन् । प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा हाल २५ प्रतिशत विद्युत् चुहावट रहेको छ भने आयोजनाहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन समेत हुन सकेको छैन । ती आयोजनामा मध्य मस्र्याङदी, कालीगण्डकीलगायत रहेका छन् ।

७.प्रमुख कार्यकारी हटाउने खेल जारी
प्राधिकरणलाई नयाँ सोचका साथ अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेर मुकेशराज काफ्ले नियुक्त भएका छन् । उनी त्यति सजिलै गरी नियुक्त भने भएका होइनन् । सर्वोच्च अदालको आदेशलाई शिरोपर गर्नुपर्ने वाध्यताका कारण मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेकी थिइन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोकका प्राध्यापक काफ्ले प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी प्रमुख नक्कली ट्रान्सफमर खरिद गरेको अभियोगमा अख्तियारले कारवाही गरेपछि प्राधिकरण आउने ढोका खुलेको हो । प्रतिक्षासूचीमा रहेका काफ्लेलाई नियुक्त गर्न नसक्ने भन्दै अड्डी कसेकी ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै प्रमुख कार्यकारी नियुक्त गरेकी थिइन । तर पछिल्लो दिनमा आफूले भनेको काम नगरेको भन्दै उनले काफ्लेलाई वाध्य पारेर राजीनामा दिन लगाउने, त्यति नभए प्राधिकरणमा कार्यरत एमाले कर्मचारी उचालेर उनलाई हटाउने योजनामा लागेकी छिन् । केही दिन पहिले एमाले निकट कर्मचारी सङ्गठनलाई १६ बुँदे मागपत्र मागपत्र प्रस्तुत गर्न लगाई काफ्लेलाई सन्देश दिइसकेकी छिन् । तिमी हामीले भनेअनुसार गछौ कि पदबाट हट्छौ । त्यसो त मन्त्री ज्ञवालीले काफ्लेलाई दिएको नियुक्तिमा समेत गोलमाल गरेकी छिन् । चार वर्षका लागि दिनुपर्ने नियुक्ति दुई वर्षका लागि मात्रै दिएर उनले सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्डको विधि र प्रक्रिया विपरित काम गरेकी छिन् ।

८.अनावश्यक समिति गठन गर्ने तयारी
मन्त्री ज्ञवालीले एमाले कार्यकतालाई जागिर खुवाउनैका लागि अरुण भ्याली जलविद्युत् विकास समिति, नौमुरे जलविद्युत् आयोजना विकास समिति, सुनकोशी जलाशयुक्त आयोजना विकास समिति र उत्तरगङ्गा जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गर्ने तयारी गरेकी छिन् । अरुण भ्याली विकास समितिमा माथिल्लो अरुण, तल्लो अरुणलगायत नौ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजना रहेका छन् ।  जबककी ऊर्जा सचिव क्षेत्रीले अब समिति गठन गर्नै नहुने बताउँदै आएका छन् ।

उनले त आयोजना अगाडि बढाउने हो भने कम्पनी ऐन मार्फ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिदै आएका छन् । कम्पनी ऐन मार्फत स्थापना भएको आयोजनामा स्थानीय तथा प्रभावित क्षेत्रका जनताले तीस प्रतिशतसम्म साधारण सेयर मार्फत लगानी गर्न सक्छन् तर विकास समिति मार्फत अगाडि बढाइने आयोजनामा स्थानीयले लगानी गर्ने अवस्था रहँदैन । विकास समिति भनेको कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने थलो मात्रै भएको भन्दै सचिव क्षेत्रीले बुढीगण्डकी र नलसिंहगाडलाई समेत तत्काल कम्पनी ऐन मार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर मन्त्री ज्ञवाली जसरी भएपनि विकास समिति गठन गर्ने तयारीमा रहेकी छिन् । व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिमा मन्त्री र सचिवको जुहारी शान्त पार्न सभापति गगन थापालाई हम्मे– हम्मे नै परेको थियो ।

९.विवादास्पद सरुवा
मन्त्री ज्ञवालीले प्राधिकरणकी ११ औं तहकी कर्मचारी गोसाई केसीलाई विबना कारण जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ भन्दै सरुवा गराइन् । जवकी प्राधिकरण र जल तथा ऊर्जा आयोग आधारभूत रुपमै फरक–फरक संस्था हुन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा औपचारिक रुपमा प्रस्ताव लगेर सवैसहमतिले पारित गरेर , सरुवा गर्ने व्यक्तिको मनसाय बुझेर मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । तर मन्त्री स्तरीय निर्णय गरेर निमित्त कार्यकारी निर्देशक रहेकी केसीलाई उनले सरुवा गरिन । विज्ञको रुपमा गरिएको सरुवा गैरकानुनी भएको भन्दै केसी सर्वोच्च गएपछि स्टे अर्डर ल्याई मन्त्री ज्ञवालीको गैरकानी सरुवालाई थमौती गर्न सफल भएकी छिन् । प्राधिकरणभित्र भ्रष्ट भनेर आरोप लागेका लिलानाथ भट्टराईलाई सो पदमा बढुवा गर्नका लागि उनले यस खालको खेल खेलेको प्राधिकरण सम्वद्ध स्रोत बताउँछ । त्यसो त मन्त्री ज्ञवालीका पिए राजेन्द्र ढकाल प्राधिकरणका छैटौ तहदेखि ११ औ तहका अधिकृतको सरुवा बढुवा गराउनका लागि  न्यूनतम दश लाखदेखि अधिकत्तम ३० लाखसम्म पैसा उठाउँदै हिडेको बताइन्छ । मन्त्री स्वयमले समेत केही कर्मचारीलाई सरुवा बढुवा गर्नुपर्ने भए राजेन्द्रलाई भेटन वा एमाले नेताको सिफारिश ल्याउन भन्ने गरेकी छिन् ।

१०.बुढीगण्डकीको नाममा असबन्धित विदेश भ्रमण
यो अर्को गैरकानुनी गतिविधिको उदाहरण हो । १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम जारी रहेको छ । आगामी साउन १५ गतेभित्र सो आयोजनाको उक्त प्रतिवेदन तयार हुनेछ । फ्रान्सेली परामर्शदाता ट्याक्टबेलले काम जारी राखेको छ । आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा आयोजनामा सम्बन्धित व्यक्ति फ्रान्स जानु अध्ययन गर्नु स्वभाविक हो । तर ऊर्जा मन्त्रालयको सहसचिव वा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको अध्यक्ष वा कार्यकारी प्रमुख गए हुने स्थानमा मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना पिए राजेन्द्र ढकालसहितको जम्बो टोली लिएर फ्रान्स गइन् । उनको साथमा ऊर्जा मन्त्रालयका उपसचिव गोकर्णराज पन्थ, प्राधिकरणका लिलानाथ भट्टराई, विद्युत् विकास विभागका एक अधिकारी र ऊर्जा मन्त्रालयकै अर्का एक सहसचिव लिएर फ्रान्स उडिन् । बुढीगण्डकी नाममा गरिएको सो भ्रमणमा सो आयोजनाका कुनै पनि पदाधिकारी सहभागी गराइन । बुढीगण्डकी आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले त मन्त्रीकाृ तरिका केटाकेटी खेले जस्तो रहेको भन्दै आयोजनामा गलत संस्कार बसेको बताएका छन् । उनले पन्थलाई बुढीगण्डकी आयोजनाको अनुमगन समितिका संयोजक भनेर लगेकी थिइन । त्यसो त दुधकोशी आयोजनाको परामर्शदातामा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याटबेलले पनि प्रस्ताव पेश गरेको छ । फ्रान्स घुमाएपछि त जसको नुन खानु उसको सोझो गर्नु भने जस्तै निर्णय गर्ने तथा गराउने योजनामा मन्त्री रहेको बुझिन्छ । त्यसो त सोही आयोजनाको नाममा प्राधिकरणका लिलानाथ भट्टराईले एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारी र मन्त्री ज्ञवालीलाई दुधकोशी आयोजना हेर्ने भन्दै प्रतिघण्टा २५०० अमेरिकी डलर भाडा तिरेर खोटाङ हलेसीको दर्शन गराएका थिए ।

११.पञ्चेश्वर प्राधिकरणमा मान्छे पठाउन ढिलाई
नेपाल र भारतबीच भएको सहमतिअनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामा नेपालका तर्फबाट नियुक्त गर्नुपर्ने तीन जनाका लागि मन्त्रीकै कारण काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । चर्चामा आएका ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव केशवध्वज अधिकारी, सिंचाई विभगका महानिर्देशक माधव बेल्वासे मात्रै प्राधिकरणका लागि योग्य व्यक्तिका रुपमा लिने गरिन्छ । मन्त्री ज्ञवालीले भने एमाले कार्यकर्ता तथा इन्जिनियरिङ संघका पूर्व अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङलाई पठाउने योजनामा रहेकी छिन् । दुई देशबीचको ऊर्जा तथा जलस्रोतको विषयमा राम्रोसँग जानेको बुझेको मान्छे पठाउने भन्दा पनि आफ्ना कार्यकर्ता पठाउने योजनाका कारण भारतको तर्फबाट आयोजनाका उच्च अधिकारी नियुक्त भइसकेपनि नेपालको तर्फबाट नियुक्त हुन सकेको छैन । सो आयोजनामा एक उपप्रमुख र दुई वरिष्ठ इन्जिनियर नेपालले नियुक्त गर्न पाउँछ ।

१२.खर्चको बिल प्राधिकरणमा  मन्त्रालयबाट दोहोरो सुविधा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले तयार पारेको कार्यविधिमा मन्त्रीले कुनै पनि निकायबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । तर मन्त्री ज्ञवालीले मन्त्रालय र प्राधिकरणबाट दोहोरो सुविधा लिएकी छिन् । उनले प्राधिकरणबाट सवारी, इन्धन, मर्मत खर्च, मात्रै होइन, घरायसी खर्च समेत लिएकी छिन् । प्राधिकरण लेखा शाखाकाअनुसार मन्त्री ज्ञवालीले मासिक एक लाख रुपैया प्राधिकरणबाट विभिन्न नाममा लिने गरेकी छिन् । त्यसो त मन्त्रीको हैसियतले उनले प्राप्त गर्ने सुविधा छदैछ । दोहोरो सुविधा लिन नपाउने प्रावधान विपरित उनले दोहोरो सुविधा लिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेपनि कही कतैबाट उनलाई सचेत गराइएको छैन । सचिवालयका कर्मचारीलाई समेत प्राधिकरणको लेखा शाखाबाट तलब भक्ता खुवाइन्छ । प्राधिकरणले दिन मिल्दैन पनि भनेको छैन, मन्त्रालयका कर्मचारीले समेत सो विषयमा नबताएको बुझिन्छ । उनका पिए राजेन्द्र ढकालको नाममा प्राधिकरणको चेक काटिने गरेको बताइन्छ ।

१३.माथिल्लो तामाकोशीको आन्दोलन योजनावद्ध
माथिल्लो तामाकोशीको ठेकेदारको योजनामा मन्त्री ज्ञवालीले भेरिएसन गराउनका लागि एमाले निकटका मजदुर संगठनलाई उचालेको खुलासा भएको छ । उनले जिफन्टसँग सल्लाहमा नै सो आयोजनामा कार्यरत मजदुर उचालेर  रु दश करोड थप भुक्तानी दिएकी छिन् । योजनावद्ध रुपमा आन्दोलन उचाल्ने, त्यसको सम्बोधन समेत योजनावद्ध तवरले गर्ने उद्देश्यभित्र कुनै न कुनै स्वार्थ थियो भन्ने कुरा त खुल्दै आएको छ । अन्य राजनीतिक दल सम्बद्ध मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलन आपराधिक देख्ने मन्त्री ज्ञवालीले आफ्ना मजदुर संगठनले गरेको आन्दोलन भने जायज रहेको बताउने गरेकी थिइन् ।

१४.अख्तियारको निर्देशन विपरितका गतिविधि
विधिको शासन भएको मुलुकमा संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशन अक्षरशः पालना गरिन्छ । तर हाम्रो मुलुकका संवैधानिक निकायले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्नु त परै जाओस् उल्टै अख्तियारको दुरुपयोग नै गरिएको छ । मन्ज्ञी ज्ञवालीले अख्तियारको निर्देशनलाई लत्याएर विद्युत् विकास विभागबाट कुनै पनि शर्त पूरा नगरेका ३०० भन्दा बढी साना ठूला आयोजनाको अनुमतिपत्र वितरण गरेकी छिन् । त्यसमा अधिकाशं एमाले निकटका जलविद्युत् आयोजना रहेका छन् । शर्त पूरा नगरेका आयोजनालाई अनुमतिपत्र नदिनु भन्ने अख्तियारको निर्देशनलाई मन्त्री ज्ञवालीले ठाडै अस्विकार गरेकी छिन् । त्यस्तै अख्तियारले प्राधिकरणको सेवा तथा सुविधा प्रभाकारी नभएको, जनतालाई सेवा नदिएको भन्दै तत्काल सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो त्यसलाई  समेत उनले अस्विकार गरिदिएकी छिन् । दोहोरो सुविधा नलिन समेत अख्तियारको निर्देशन थियो । तर उनले आफू र आफू निकटका कर्मचारीलाई मनमानीपूर्ण तवरले भत्ता वितरण गरेकी छिन् भने कानुन र विधिको समेत ख्याल गरेकी छैनन् । अख्तियारले गत भदौमा काबेली ए लगायतका आयोजनाको अनुमतिपत्र नविकरण नगर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो तर मन्त्री ज्ञवालीले चोरबाटोबाटोबाट मन्त्रिपरिषदमा ती आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने प्रस्ताव लगेर अख्तियारको निर्देनको बर्खीलाप गरेकी छिन् । उनले अख्तियारको मात्रै जनप्रतिनिधि संस्थाको समेत अपमान गरेकी छिन् । संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ  र कृषि तथा जलस्रोत समितिले चमेलियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै मन्त्रीबाट कारवाही सुरु गर्न निर्देशन दिएको एक साता नबित्दै भेरिएसन वापत रु एक अर्ब २४ करोड भुक्तानी दिइन् । जुन संसदप्रतिको पनि ठाडै अपमान हो ।

१५.भारतसँग विवादास्पद सम्झौता, विजुलीको नाममा पानीको व्यापार
नेपालको विद्युत् भारतमा बेच्ने कल्पनाका साथ ऊर्जा मन्त्रीले गरेको विवादास्पद र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरितको काम हो विद्युत् व्यापार सम्झौता । सन् २०१७ पछि नेपालको घरेलु माग पूरा हुने भएकाले भारतलाई नेपालको विद्यूत् बेच्ने मनसायका साथ सो सम्झौता गरिएको उनले बताउने गरेकी छिन् । तर सो दावी सरासर हावादारी कथन मात्रै हो । भारतलाई नेपालको विद्युत् चाहिएको छैन । उसले आणविक केन्द्रहरु स्थापना गर्न क्यानाडा, रसियासँग बहुपक्षिण् सम्झौता गरिसकेको छ । उसलाई विद्युत् होइन नेपालको पानी चाहिएको छ । नेपालको पानी प्रयोग गरेर सुक्खाग्रस्त भारतका एक दर्जन प्रान्तमा हरित क्रान्ति गर्ने भारतको योजना रहेको छ । तर ऊर्जा मन्त्रीले विद्युत् व्यापारको नाममा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पेकी छिन् । जुन कालान्तरमा नेपालको हित विपरितको गतिविधिका रुपमा चित्रण हुनेछ ।

Read More

दुर्गममा सडक बन्ने पैसा भिआइपीको विदेश भ्रमणमै स्वाहा

न्यायाधीश र जर्नेलले मन्त्री र सचिवलाई जिते

२ वैशाख, काठमाडौं । मुख्य सचिव लिलामणी पौडेलको टेबुलमा मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डा पुग्दा प्रायः मन्त्रालयबाट कम्तिमा एउटा विदेश भ्रमणको प्रस्ताव गएकै हुन्छ ।

मन्त्री र विशिष्ठ श्रेेणीका सरकारी अधिकारीहरुको विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाट दिनुपर्ने भएकाले यस्ता प्रस्ताव मुख्य सचिव समक्ष पहिले पुग्छन् । कतिपयका विदेश भ्रमण सकिएपछि भुक्तानीका लागि मात्र प्रस्ताव जान्छन् । प्रायः साताका एक पटक बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका एजेण्डामा एक तिहाई जति त विदेश भ्रमणका एजेण्डा नै हुन्छन् । कतिपय अनावश्यक भ्रमणका प्रस्ताव त मुख्य सचिवले नै मन्त्रिपरिषदमा जानबाट रोक्छन् । श्रीमान र जर्साब धेरै मन्त्री हुन् वा सरकारी उच्च अधिकारी प्रायः सबैको विदेश भ्रमणमा रुची हुने गरेको छ । अझ विदेश भ्रमणको ठूलो लर्को चाहिँ न्याय सेवा र सैनिक हेडक्वार्टरबाट जाने गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले जनाएको छ । न्यायाधीश र सेनाका जर्नेलहरुको सरकारी खर्चको विदेश भ्रमणको स्वीकृति मन्त्रिपरिषदबाटै गर्नुपर्ने भएकाले अन्य सेवाको तुलनामा यी दुवै सेवाबाट विदेश भ्रमण जाने प्रस्ताव कुनै पनि बैठकमा छुट्दैनन् । तर, न्यायाधीशहरुले चलाखीले ‘न्यायका नौ सिङ’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गरेका छन् । बिभिन्न एनजिओ र प्रायोजित कार्यक्रमको निम्तोमा विदेश जाने र फर्किएपछि सर्बोच्च अदालतमार्फत भ्रमण भत्ता, लुगा भत्ता र नेता भत्ता मागेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउने प्रवृतिनै बनिसकेको छ । ‘न्यायाधीशका प्रायः विदेश भ्रमणको स्वीकृति सर्बोच्च अदालतबाटै हुन्छ, उनीहरु आफूखुसी विदेश जान्छन्, सरकारलाई थाहा हुदैन’ एक पूर्व कानुन सचिवले भने-‘फर्केपछि भत्ता मागेर मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पठाउँछन् ।’ अर्थमन्त्रालयले विदेश भ्रमणको खर्च स्वीकृति र निकास मन्त्रिपरिषदबाट मात्र हुनुपर्ने भन्ने मापदण्ड बनाएका कारण पैसाका लागि ती फाइलहरु मन्त्रिपरिषदमा आउने गरेका हुन् । न्यायाधीशहरुको विदेश भ्रमणको खर्च तिर्ने प्रस्तावको फाइल बोकेर हिँड्दा हैरान भएपछि कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले एकदिन अनौपचारिक रुपमा क्याबिनेटमै भने-‘श्रीमानहरुको विदेश भ्रमणका लागि वर्षभरिको एकमुष्ट भत्ता पहिलेनै सर्बोच्चमा पठाइदिउँ ।’ न्यायाधीशलाई नेता भत्ता सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशले एउटै विदेश भ्रमणमा २ लाख भन्दा बढि भत्ता लिन्छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले सर्वोच्चका बरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अमेरिका भ्रमण टोलीलाई लुगा भत्ता र नेता भत्ता बापतमात्रै करीव ५ लाख रुपैयाँ सर्वोच्चमार्फत भुक्तानी दिने निर्णय गरेको छ । अमेरिकाका एरिजोना र न्यूयोर्कमा आयोजित जुडिसियल एप्रोच नामक गोष्ठीमा श्रेष्ठको नेतृत्वमा पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरुको टोली फागुन पहिलो साता अमेरिका पुगेको थियो । आउने जाने र खाने बस्ने सबै खर्च आयोजक वा प्रायोजकबाटै व्यहोरिए पनि श्रीमानहरुले लुगा भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता र नेता भत्ता बापत करीव ५ लाख रुपैयाँ राज्यकोषबाट असुलेका छन् । त्यस्तै विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहन रमण भट्टराईले गत डिसेम्बरमै अमेरिकी सरकारको आयोजना र वंगलादेश सरकारको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा सहभागी भए बापतको भत्ता करीव ३६ हजार भर्खरै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर लिए । ‘न्यायाधीशहरुको विदेश भ्रमणको प्रस्ताव नआएको मन्त्रिपरिषदको कुनै पनि बैठक हुँदैन, सेनाका जर्नेलहरुको पनि त्यस्तै हुन्छ’ मन्त्रिपरिषद सचिवालयका एक उच्च पदस्थ कर्मचारीले भने-‘मुख्य सचिवले पनि अरु मन्त्रालयबाट विदेश भ्रमणका प्रस्ताव कटाउलान् तर सेना र न्यायाधीशका भनेपछि जस्ताको तस्तै जान्छन् । ‘

सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमण गर्ने मन्त्री चित्रलेखा यादव

टुरिस्ट मन्त्रीहरु सुशील कोइराला सरकारमा टुरिस्ट मन्त्रिको उपाधी पाएक छन् शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादव र महिला वालवालिका मन्त्री निलम केसीले । उनीहरुलाई कतिपय मन्त्रीले व्यंग्य गर्दै भन्ने गरेका छन्-‘मन्त्रीज्यूको नेपाल बसाई अब कति दिन हो ?’ हुन पनि शिक्षामन्त्री यादव त महिनामा कम्तिमा एक पटक विदेश भ्रमणमै हुन्छिन् । त्यस्तै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, महिला मन्त्री निलम केसी, स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल, पर्यटनमन्त्री दिपक अमात्य पनि विदेश भ्रमण गर्न रुचाउने मन्त्रीमा पर्छन् । केही मन्त्रीहरु भने विदेश भ्रमण गरेर सरकारलाई थप आर्थिक भार नपार्ने पनि छन् । सुशील कोइराला क्याबिनेटमा रहेका मन्त्रीहरुमध्ये विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते नगर्नेमा लालबाबु पण्डित, महेश बस्नेत, महेश आचार्य पर्छन् । सबैभन्दा बढि विदेश भ्रमण गर्ने सचिव चाहिँ वातावरण तथा विज्ञान प्रबिधि मन्त्रालयका कृष्णचन्द्र पौडेल हुन् । उनी प्रायः विदेशमै हुन्छन् । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद बैठकमा उनले विदेश भ्रमणका ३ प्रस्ताव पठाएकोमा एउटा कटौति भएर दुईओटा स्वीकृत भएका छन् । किन गर्छन् मरिहत्ते ? विदेश भ्रमणमा मरिहत्ते गर्ने र जस्ता पनि कार्यक्रममा मन्त्री वा सचिव आफैं जान खोज्नुमा आकर्षक भत्ता पनि कारण हो । मन्त्रीको दैनिक विदेश भ्रमण भत्ता २ सय डलर हुन्छ भने सचिवका १ सय ७५ डलर र सहसचिवको १५० डलर हुन्छ ।

सबैभन्दा धेरै विदेश भ्रमण गर्ने वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णचन्द्र पौडेल

न्यायाधीश र सेनाका जर्नेल तथा प्रहरीका प्रथम श्रेणी माथिका अधिकारीहरुका हकमा पनि सोही नियम लागू हुन्छ । प्रायः कार्यक्रमहरु अरुकै स्पोन्सरमा हुन्छन् । विदेश जाँदा आउँदा र बस्दा खाँदा उनीहरुको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन । उल्टो कतिपयले कार्यक्रम आयोजक वा प्रायोजकबाट समेत भत्ता पाउँछन् । यसरी विदेश जाँदको प्रायः सबै रकम चोखै बच्ने र भ्रष्टाचार वा अकुत सम्पत्तिमा अख्तियारले छानविन गर्दा पनि विदेश भ्रमणबाट बचाएको रकम भनेर देखाउन पनि पाइने भएकाले यसको महत्व रहेको एक उच्च प्रशासकले बताए । देश पनि हेर्ने, मुख पनि फेर्ने ! विदेश भ्रमणमा जाँदा देश पनि हेरिने मुख पनि फेरिने भने जस्तै शुभेच्छुकहरुले सपिङ गरिदिने, परिवारका सदस्य पनि घुमाउन पाइने र कतिपयले त त्यहि कार्यक्रमको बहानामा मान्छे विदेश लगेर छाड्ने र त्यसबाट समेत पैसा असुल्ने गरेका समेत उदाहरण छन् । विदेश भ्रमणको मर्यादा र कार्यक्रमको महत्व हेरेरमात्र स्वीकृति दिने कडा मापदण्ड नबनाए यसले विकृतिको रुप लिने मन्त्रीहरु नै बताउँछन् । अनावश्यक र राज्यलाई ढाँट्ने विदेश भ्रमणका शीर्षकमा सरकारी मान्छेलाई दिएको करोडौं भुक्तानीले दुर्गममा एउटा राम्रो सडक बन्न सक्छ । ‘यो आर्थिक वर्षमा मात्र १० करोड भन्दा बढि खर्च भइसक्यो’-अर्थका एक अधिकारीले भने । source:- अनलाइनखबर

Read More

यसरी पसे भारतीय पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र (फोटोफिचर)

सुविन श्रेष्ठ

चैत्र २९, काठमाडौं, (अनलाइन पत्रिका) । देशमा जे नहुनुपर्ने त्यो हुन्छ । जे गर्नुपर्छ, त्यो हुन्न । त्यसमा फेरि छिमेकी मूलुकको दबदबा कायमै छ । नेपालीहरूलाई फोटो लिन कडाई गर्दै आइरहेका पशुपति विकास कोष र प्रहरीले भारतीय टोलीलाई एस्कर्टिङ गरेर पशुपतिको माथिल्लो तल्लामा लगे । यो घटना भर्खरैको हो ।

पशुपतिनाथको मन्दिरभित्र भारतीय पुरातत्वविद्हरू निर्धक्क पशुपति पसे । गुप्त मानिएका स्थानहरूको अवलोकन गरे । अनुसन्धान गरे । फोटो खिचे । पशुपतिनाथको मुल ढुकुटीमा प्रवेश गरेर घन्टौंसम्म ऐतिहासिक साम्रागी ओल्टाए, पल्टाए र चित्त बुझाए ।

पशुपतिमा भित्र भएका पुराना र पुरात्वातिक सामान निकालेर एकएकको गणना गर्न लगाए । भारतीय पुरातत्वविद्हरू यति सहजै पशुपतिनाथ पस्न कसरी सम्भव भयो ? भन्ने अनलाइन पत्रिकाको प्रश्नमा पशुपति विकास कोषले कुनै प्रतिक्रिया दिन मानेनन् । कोषका जिम्मेवार एक पदाधिकारीले भने, ‘पत्रकारलाई पनि भित्र लानु त ?’

देशको मुख्य देवता पशुपतिनाथभित्रको मुख्य इतिहाससमेत भारतीयलाई सुम्पेर सरकारले हाइसञ्चो मानेका छन् ।

source : अनलाइन पत्रिकालाई 

Read More

विद्या देवि भण्डारी लाई मैना सुनुवार की आमाको पत्र

माननीय रक्षा मन्त्री बिद्या भण्डारी ज्यू,
मेरो नाम देवी सुनुवारहो । म तत्कालीन शाही नेपालीसेनाद्वारा पाँच बर्ष अघि निर्ममतापूर्वक हत्या गरिएकी १५ वर्षिया बालिका मैना सुनुवारकी आमा हुँ । मेरी छोरीको हत्या र उनी माथि भएको अन्यायका सम्बन्धमा तपाइलाईपक्कै पनि अवगतहोला भन्ने आशालिएकी छु । मेरी छोरीको हत्यामा संलग्न एकजना हत्यारा मेजर निरन्जन बस्नेतलाई प्रहरी निकायमा सुम्पन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीद्वारा आग्रह भएकोमा तपाईले सहयोग नगरेको संचार माध्यमहरुको समाचारप्रति आश्चर्य मान्दै यो पत्र प्रेषित गरेकी हुँ । सेप्टेम्बर २००९मा काभ्रे जिल्ला अदालतले निजलाई पद बाट निलम्बन गर्न गरेको आदेश तथा हालसालै अफ्रिकाको चाड गणतन्त्रमा पठाइएका निज बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापना मिशनमा सम्मिलित हुनबाट रोक लगाई नेपाल फर्काइएपछि अन्ततः कमसेकम एकजना आरोपीलाई मात्र भए पनि अदालत समक्ष प्रस्तुत गरिनेछ भन्ने केही आशा पलाएको थियो । सेनानी बस्नेतलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले फिर्ता पठाएपछि न्यायप्रति पलाएको झिनो आशा मन्त्रीज्यूबाट सहयोग नभएको भन्ने भर्खरैको समाचारले मरेर गएको छ ।
म त साधारण लेखपढ मात्र गर्नसक्ने महिला हुँ र म धेरै कुरा जान्दिन । मेरो बुझाईमा रक्षामन्त्री भनेको आफना देशका जनता र देशको सार्वभौमतालाई रक्षा गर्ने जिम्मा पाएका व्यक्ति हुन् । तथापि राज्य र जनताको सुरक्षा गर्ने कसम खाएका तपाईको मन्त्रालय अन्तर्गतका तिनै सैनिकहरुले मेरी छोरीलाई यातनादिई निर्ममतापूर्ण ढङ्गले मारिदिए । हाल आएर संयुक्त राष्ट्रसंघले समेत निरञ्जन बस्नेतलाई शान्ति स्थापना मिशनबाट बर्खास्त गरिदिएको परिप्रेक्षमा निज बस्नेतलाई प्रहरीकहाँ बुझाई नागरिक अदालतको कठघरामा उभ्याउन बाट तपाईलाई के त्यस्तो अप्ठेरो आइलाग्यो ? मलाई आश्चर्य लागेको छ । तपाई जस्तै म पनि एक विधवा हुँ । विधवा हुनुको पीडा तपाई र म दुवैलाई राम्ररी थाहा छ । तर मलाई लाग्छ सन्तान गुमाउनुको पीडा अन्य कुरा गुमाउनुको पीडा भन्दा पनि असह्य हुदो रहेछ । कल्पना मात्र गर्नुस् त आफ्नो प्यारो सन्तानलाई सैनिकहरुले लगेर लगेको हैन भन्ने- आफनो छोरीको अवस्था केछ भनेर बर्षौसम्म बाच्नु पर्ने- र त्यसपछि आफ्नो घर गाउँर सपनाहरु छाडेर आफ्नो छोरीको अवस्थापत्ता लगाइ दिनु भन्दै एउटा संस्थादेखिअर्को संस्थामा भौतारिदै याचना गर्ने र छोरीको खोजी गर्ने क्रममा लुक्दैलुक्दै हिड्नुपर्ने, कति पीडा हुन्छ त ? र त्यसपछि छोरीलाई सैनिकहरुले पक्राउपछि पानीमा डुबाए र उनकोभिजेको शरीरमा मृत्यु नहुन्ञ्जेल करेण्ट लगाए भन्ने कुरा सुन्नुपर्ने- त्यसपछि पनि छोरीको शवका अवशेषहरुको खोजी गरिदिनुस भन्दै एक संस्थाबाट अर्को संस्थामा याचना गर्नुपर्ने । मन्त्री महोदय, मेरो पीडाको बयानम शब्दबाट गर्न सक्दिन । मलाई थाहा छ कसैले पनि त्यो वेदनाको सायद कल्पना सम्म मात्र पनि गर्न सक्दैन । तर म त त्यस्तो अभागी आमा हुँ जसले आफ्नी प्यारी छोरीको अस्थिपञ्जर जस्तो विभत्स दृश्य हेर्न वाध्य हुनुपर्यो । रातमा मात्र देख्न सकिने दुःख स्वप्न मैले दिउँसै देख्नुपर्यो । यति मात्र भएको भए त हुन्थ्यो तर मैले त मेरी छोरीको अन्तिम काजक्रिया समेत गर्न सकेकी छुइन किनकि मेरी छोरीको कंकाल अझै पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक ल्याबमा राखिएको छ । मेरी छोरीलाई त्यस्तो हालतमा पुर्याउने पीडकहरू लाई नागरिक अदालतको कठघरामा उभ्याई कारबाही नभएसम्म मेरी छोरीको मैले छोरीलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन सक्ने अवस्थामा समेत म छुइन । मलाई प्रत्येक पल बाँच्न गाह्रो भएको अनुभूति हुन्छ तैपनि छोरीलाई न्याय दिलाउने आशाले मलाई जीवित राखेको छ ।
द्वन्द्वकालमा घटेकामानवअधिकार हननका घटनाका भयावहता बारे त यहाँलाई अवगतनै होला । हजारौ मारिए र उस्तैसाख्यामा मानिसहरु बेपत्ता पारिए र यातनाका शिकार बनाईए । तर किनएउटै अपराधी लाई पनि कारवाही हुदैन? यहाले गर्नुभएको दण्डहीनता अन्त्यको प्रतिबद्धता कहिले पुरा हुन्छन होला ? नेपालमा जरा गाढेर बसेको दण्डहीनताको अन्त्य गर्न जवाफदेहीताको प्रतिबद्धता जनाएर मात्र हुदैनभन्ने तथ्य त तपाईलाई राम्रो संग थाहा होला । यसको शुरुवातत अपराधमा संलग्न दोषीलाई कारवाही गरेर मात्र गर्न सकिन्छ । तसर्थ, मेरी प्यारी छोरीलाई हाड हरुको थुप्रोमा परिणत गर्ने ती हत्याराहरूलाई पक्राउ गरी नागरिक अदालतमा उनीहरूको अभियोजनगरी दण्डहीनताकोअन्त्य गर्ने कार्यको थालनी गर्न विनम्र अनुरोध गर्दछु । मलाईआशाछ न्यायको लागि मेरी छोरीको अस्थिपञ्जरले गरेका क्रन्दन हरू तपाईले सुन्नु हुनेछ र मेजर बस्नेतलाई प्रहरीकहाँ बुझाउन सहयोग पुर्याउनुहुनेछ ।
धन्यवाद ।
देवी सुनुवार २० पौष, २०६६

Read More

कर्मचारीले सरकारी जमिन पनि बाँकी राखेनन्

काठमाण्डु, २७ चैत– घुस लिँदालिदै सरकारी कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परेको त सुनिएकै हो । तर सरकारी जग्गा जमिन नै बेचेर खाएका घटना चाहिँ बिरलै सुनिन्छन् । राष्ट्रिय आवास कम्पनीका कर्मचारीहरूले त्यसै गरेको अख्तियारले फेला पारेको छ ।

नवलपरासीमा रहेको दाउन्नेदेवी गाविसस्थित बर्दघाट–त्रिवेणी जाने बाटोको छेउमा रहेको जमिन सो कम्पनीका र अन्य निकायका १४ जना कर्मचारीले मिलिजुली बिक्री गरेका छन् ।

सरकारी जमिन बेचेर खानेमा कम्पनीका तत्कालिन महाप्रबन्धक नरेश चौधरी र कृष्णदेव चौधरी पनि छन् । उनीबाहेक तत्कालिन योजना प्रमुख नागेश्वरप्रसाद चौधरी, तत्कालिन वरिष्ठ सहायक रत्नबहादुर थापा, सव–इञ्जिनियर उमेशप्रसाद साह, वरिष्ठ सहायक हरिकृष्ण घिमिरे, तत्कालिन नायब सुब्बा खडानन्द तिवारी, गाविस सहायक विष्णुप्रसाद अर्याल, तत्कालिन गाविस सचिव केशव तिवारी, तत्कालिन कामु प्रमुख नारायणप्रसाद घिमिरे छन् ।

नक्कली जोतभोतकर्ता खडा गरेर उनीहरुले सरकारी जमिन बिक्री गरेको भन्दै अख्तिायारले शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्धा दर्ता गरेको छ ।

(कसलाई कति बिगो कायम गरेर कारवाहीका लागि मुद्धा दर्ता गरिएको छ सोको लागि तस्बिर हेर्नुहोस् । )

source : kathmandutoday.com

Read More

बेलायती राजकुमार ह्यारीले भेट्दैछन् पूर्व सहकर्मी गोर्खा

लण्डन, चैत्र २७ - बेलायती राजकुमार ह्यारीले अफगानिस्तानको युद्ध भूमिमा संगै काम गरेका गोर्खाहरुसंग भेट गर्ने भएका छन् । राजकुमार ह्यारीले ब्रिटिश सेनामा गोर्खा भर्तीको २०० वर्षगाँठका अवसरमा आयोजना गरिने विशेष समारोहमा पूर्व सहकर्मी गोर्खाहरुसित भेटघाट गर्ने भएका हुन् । राजकुमार ह्यारीले सन् २००७ देखि २००८ सम्म अफगानिस्तानको हेल्मन्ड प्रान्तमा एअर कन्ट्रोलरका रुपमा गोर्खाहरुसंग काम गरेका थिए ।

बेलायतको प्रतिष्ठित अखवारदि टेलिग्राफले लेखेको छ, 'राजकुमार ह्यारी अफगानिस्तानमा सँगै काम गरेका गोर्खाहरुसित पुनर्मिलनमा सरिक हुन लालायित छन् ।' गोर्खाहरु बेलायती सेनामा प्रवेश गरेको २०० वर्षगाँठका अवसरमा जुनमा हुने समारोहमा बेलायती महारानी एलिजावेथ, उनका पति ड्युक अफ एडिनवरा र युवराज चार्ल्ससमेत सरिक हुने समाचारमा उल्लेख छ ।

राजकुमार ह्यारीले त्यतिबेला गोर्खाहरुसित युद्धभूमिमा बिताएको दुई महिना समयलाई जीवनकै सुःखद क्षणहरुमध्ये एक भएको बताउंदै आएका छन् । उनले गोर्खाहरुको साथमा रहनु जत्तिको सुरक्षित स्थान अन्यत्र कतै नभएको समेत बताएका थिए ।

ह्यारीसंगै अफगानिस्तानमाकाम गरेका कन्स्पिसियस् ग्यालेन्ट्री क्रस पदक विजेता सार्जेन्ट दीपप्रसाद पुनले त्यतिबेला राजकुमार ह्यारीसित काम गर्न पाउनु ज्यादै सुःखद भएको बताउंदै टेलिग्राफसंग भनेका छन्, 'सबै गोर्खाहरु राजकुमार

ह्यारीलाई भेट्न प्रतिक्षारत छन् ।'

गोर्खाहरुसन् १८१४ देखि बेलायती सेनामा संलग्न छन् । अंग्रेज-नेपाल युद्धका क्रममा गोर्खाहरुको बहादुरी र निडरपनबाट अंग्रेज अफिसरहरु प्रभावित भएपछि युद्धविराम गरी गोर्खाहरुलाई आफ्नो सेनामा भर्ती लिन सुरु गरेको इतिहासमा छ ।

त्यसयता बेलायत संलग्न सबै लडाईंमा प्रत्यक्ष लडेका गोर्खाहरुले १३ वटा भिक्टोरिया क्रस पदक जितेका छन् ।

अहिले बेलायती सेनामा करिब ३ हजार गोरखा सेवारत छन् । तर, सेनामा गर्न लागिएको सुधारका क्रममा हाल दुई बटालियनमा रहेका गोर्खाहरुलाई एउटा बटालियनमा झार्ने चर्चाले गोर्खाहरुको संख्या कटौती हुने अनुमान छ ।

Read More

केपी ओलीले आफ्नो शैक्षिक योग्यताबारे संसदलाई किन झुक्याए ?

काठमाण्डु, २६ चैत–एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शैक्षिक योग्यताका बारेमा धरै मान्छेहरुको आ–आफ्नै अड्कलबाजी छ । कसैले कक्षा ८ उर्तिण भन्ने गरेका छन्, कसैले एसएलसी पास सम्म भन्ने गरेका छन् ।

तर, ओली आफैले भने आफ्नो शैक्षिक योग्यताका बारेमा राज्यलाई नै झुक्याएका छन् । ओली ले ०२७ सालमा झापाको भैलादुवा आर्दश हाईस्कूलबाट एसएलसी पास गरेका हुन् ।

ओलीका बाल्यकालदेखिका साथी तथा एमाले नेता आरके मैनालीका अनुसार ओली एसएलसी पास गरेपछि एक दिन पनि क्याम्पस गएनन्, उनको औपचारिक अध्ययन नै त्यत्ति हो । बरु, उनले केहि समय अस्थायी शिक्षकका रुपमा भने पढाए ।

ओलीको शैक्षिक योग्यता भनेको एसएलसी पास हो । उनले विश्वका कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट त्यो भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पाएका छैनन् । तर, उनले संसद सचिवालयलाई बुझाएको आफ्नो बैयक्तिक विवरणमा शैक्षिक योग्यता ‘अनररी पिएचडी’ लेखेका छन् ।

कुनै एउटा नक्कली संस्थाले मानार्थ दिएको पिएचडीको उपाधीलाई उनले सरकारी कार्यलयमा बुझाएको विवरणमै शैक्षिक योग्यताका रुपमा खुलाएका छन् ।

चार वर्ष अघि ग्रीनफोर्ड ईन्टरनेशनल युनिर्भसिटी नामक शैक्षिक संस्थाले उनलाई मानार्थ पिएचडीको उपाधी दिएको थियो । उनीसँग मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदार, शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन अतिरिक्त महानिरिक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठ तथा हास्य कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठ र हरिवंश आचार्यलाई पनि उक्त मानार्थ पिएचडीको उपाधी दिएको थियो ।

तर, त्यो युनिर्भसिटी नै नक्कली रहेको तथ्य सार्वजानिक भएपछि त्यहि बेला मदनकृष्ण र हरिवशंले सो उपाधी फिर्ता गरेका थिए भने शसस्त्र प्रहरी बलले श्रेष्ठलाई उक्त कार्यक्रममा व्याण्ड र जनशक्ति प्रयोग गरेको भन्दै कार्वाही गरेको थियो ।

ओलीसँगै त्यहि नक्कली युनिर्भसिटीवाट मानार्थ पिएचडी पाएका गच्छदारले भने संसदलाई बुझाएको विवरणमा शैक्षिक योग्यता स्नातक लेखेका छन् ।

संसद सचिवालयले प्रकाशन गरेको संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद सदस्य संक्षिप्त परिचय पुस्तिकामा संविधानसभाका सबै सदस्यहरुको बायोडाटा राखिएको छ । शैक्षिक योग्यताको ठाऊमा कसैले स्नातक, कसैले स्नातकोत्तर, कसैले एसएसलसी, कसैले १२ कक्षा आदि लेखेका छन् भने ओलीले अनररी पिएचडी लेखेका छन् ।
उक्त पुस्तिका संसद सचिवालयको बेवसाईट डब्लडब्लुडब्लु डट क्यान डट जिओभी डट एनपीमा प्रकाशन शिर्षक अन्र्तगत पनि राखिएको छ ।

सचिवालयले कुन शैक्षिक योग्यताका सभासद्हरु कति छन् भन्ने विवरण पनि राखेको छ । जसमा, एसएलसी मुनिका ५८, एसएलसी पास ५४, प्रमाणपत्र तह ९७, स्नातक १९८, स्नातकोत्तर १३९ र विद्यावारिधी १६ जना र शैक्षिक योग्यता उल्लेख नगर्नेमा ३५ जना रहेकोे उल्लेख छ । यो विभाजनमा ओली विद्यावारिधी गर्ने १६ जनाभित्रै परेका छन् ।

यस सम्बन्धमा संसद सचिवालयका सुचना अधिकृत दशरथ धमलालाई सोध्दा उनले सम्बन्धित माननीयले भरेको फारमका आधारमा आफूहरुले विवरण उतारेको बताए । उनले काठमाण्डु टुडेडटकमसँग भने, ‘हामीले माननीयहरुलाई एउटा फारम उपलब्ध गराएका थियौं, त्यहाँ उहाँहरुले जे भर्नुभयो, त्यहि विवरण राखिएको हो । उहाँहरुले भरेको कुरा विश्वास नगरे अरु रिर्सच गर्ने कुरा पनि भएन ।’

Read More

बिलको शीर्षकै 'नेपाल बन्द मासु चिउरा’

काठमाडौ, चैत्र २६ - ताप्लेजुङको तिम्बुङ पोखरीमा महोत्सव आयोजकका हैसियतले नेपाल पर्यटन बोर्डको टोली ताप्लेजुङ पुग्यो । तर, डिनरका नाममा काठमाडौंको क्याटरिङ कम्पनी अमृत भोगको बिल पेस भयो । 'नेपाल बन्द-मासु चिउरा' शीर्षकमा पटकपटक बिल पेस भएको छ । 'फलफूल, जुसलगायतका खाद्यान्नको बिल गनेर साध्ये छैन,' अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

बोर्डले पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा विभिन्न संस्थालाई आर्थिक अनुदान दिएको छ । उदाहरणका लागि वुमन हेल्थ सोसाइटीले ४ लाख ८० हजार, जागृत ग्रामीण विकास मञ्चले ४ लाख ८७ हजार, आदर्श युवा समूहले ४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पाए । पर्यटन बोर्डकै कर्मचारीहरूले ती संस्था फर्जी भएको सूचना दिएपछि जिल्ला प्रशासन

कार्यालयबाट अनुसन्धान गर्दा ती सबै फर्जी अर्थात् दर्ता नभएको भेटियो ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका निलम्बित निमित्त कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाले बोर्डको बजेट मनोमानी एवं गैरकानुनी रूपमा खर्च गरेको यस्ता थुप्रै उदाहरण भेटिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको ५ सय २० पृष्ठको अभियोगपत्रमा फर्जी बिलको फेहरिस्त छ । 'मान्छेले खल्तीकै रकम खर्च गर्दासमेत व्यवस्थित योजना र तौरतरिका अपनाएका हुन्छन्,' विशेष अदालतका एक अधिकृतले भने, 'राज्यकोषबाट बोर्डमा जाने बजेटलाई लुटको धनकै शैलीमा दुरुपयोग गरिएको देखिन्छ ।'

बजेटको ठूलो हिस्सा आफूखुसी परिचालन गर्ने निमित्त कार्यकारी निर्देशक निरौलाले सहायक स्तरका कर्मचारीहरूको नामबाट भुक्तानी गराएको विवरणमा देखिन्छ । ०७० भदौमा भान्सा सहायकका नाममा १६ लाख निकासा भएको छ । 'एक साताकै अवधिमा ४ सय लिटर दूध, १६ किलो चिया र ९० किलो चिनी खपत भएको देखाइएको छ,' अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी लहडका भरमा बजेट परिचालन गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । इजरायलको मृतसागरबाट पत्थर ल्याई सगरमाथामा राख्ने र सगरमाथाको हिउँ मृतसागरमा पुर्‍याउने नाममा ६ जना कर्मचारीले मध्यपूर्वी मुलुकहरूको भ्रमण गरेका छन् । करिब ६२ लाख रुपैयाँको नक्कली हवाई टिकट पेस भएको पनि अख्तियारले जनाएको छ । वल्र्डवाइड एसियन ट्राभल्सका प्रबन्ध निर्देशक महेन्द्र खनालले निरौलालगायत बोर्डका उच्च पदस्थ कर्मचारीले बिल मिलाउने गरेको बताएका छन् । 'अफिसमा पेस गर्ने टिकटमा यो-यो नाम राख्नू भनी सूची दिन्थे,' बयानका क्रममा उनले भनेका छन्, 'ठाउँको नाम र मिति पनि फेरबदल गर्न लगाउँथे ।'

चेकमा नक्कली हस्ताक्षरदेखि नेपालबाहिर भएका व्यक्तिका नाममा समेत भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । नेपालबाहिर रहेकी कर्मचारी श्रद्धा श्रेष्ठको नाममा करिब १२ लाख निकासा दिएको भेटिएको छ । नेफ्टा फिल्म अवार्ड कार्यक्रममा कलाकार मलेसिया लैजाँदा ४० लाख भुक्तानी दिएको भनी खर्च देखाइएको छ । तर, कार्यक्रममा सहभागी चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष मनोज केसीलगायतले हवाई टिकटबाहेक कुनै आर्थिक सहयोग नपाएको बयान दिएका छन् ।

कोषका निमित्त कार्यकारी प्रमुख निरौलाको ठाडो आदेशमा भुक्तानी भनी उल्लेखित व्यक्तिहरूले त्यसबारे थाहा नै नभएको खुलेको छ । सहायक रामप्रसाद लामिछानेलाई सामान किन्न लगाई उनकै नाममा भुक्तानी गरेको भेटिएको छ । दमक मेलामा भुक्तानी पाएको भनी उल्लेखित रानु शाहले पनि आफूले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ भुक्तानी नलिएको बयान दिएकी छन् ।

source : ekantipur

Read More

ट्याक्सी चालकलाई पुरस्कार दिंदै थाई नागरिकले भने –नेपाली साँच्चै इमान्दार हुँदा रहेछन्

काठमाडौं, चैत २६ – ट्याक्सीमा छुटेको ४ हजार ८२ अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली चारलाख भन्दा धेरै रकम फिर्ता गर्ने ट्याक्सी चालक पुरस्कृत भएका छन् । चालक धनसुधा रणपहेलीलाई चार थाई नागरिकले २ सय अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली झण्डै २० हजार रुपै‌या पुरस्कार दिएका छन् । महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा आफ्नो हराएको पैसा ट्याक्सी चालकबाट फिर्ता लिँदै थाई नागरिकले इमान्दार चालकको प्रशंसा गरे । थाई नागरिक भारुवुतले भने, ‘नेपालीहरु इमान्दार हुन्छन् भन्ने सुनेका थियौं, त्यसको प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न पायौं ।’ अर्की थाई नागरिक थानामोनले खुशी व्यक्त गर्दै भनिन्, ‘हामी १३ दिनका लागि नेपाल घुम्न आएका थियौं, काठमाडौं उत्रिएको भोलिपल्टै पोखरा जांदै थियौं, यदि त्यो पैसा नभेटिएको भए हामी काठमाडौंमै बेखर्ची हुन्थ्यौं, चालकको इमान्दारिताले हामी आफै‌ले गुमाएको पैसा फिर्ता पायौं ।’ भारुवुत र थानामुन सहित चाओवालित र थान्यापात सहितका चार थाई नागरिक बुधबार मलेसिया हुँदै नेपाल आएका थिए । बुधबार दिउँसो साढे ३ बजे काठमाडौं उत्रिएका उनीहरुले रणपहेलीले चलाएको बा १ ज २८९३ नम्बरको ट्याक्सी चढेर ठमेल गएका थिए ।

अमेरिकी ६ डलर भाडा तोकेर ठमेल पुगेका उनीहरुले १ डलर चालक रणपहेलीलाई टिप्स सहित ७ डलर दिएर उत्रिएका थिए । भाडा दिने क्रममा आफ्ना पैसाको थैलो ट्याक्सीको सिटमा खसेपनि आफुहरुले चाल नपाएको भारावुतले सुनाए । चालक रणपहेली एयरपोर्टमै पुगेर ग्यारेजमा ट्याक्सी थन्क्याउने क्रममा ढोका लक गर्ने क्रममा सिट मुनी रहेको थैलो देखेपछि खोलेर हेर्दा पैसा भेटे । त्यसपछि उनी फेरि ठमेल पुगी पैसा फिर्ता दिएका थिए । चालक होटलमा फर्किएर आउँदासम्म आफुहरुको पैसा हराएको थाहा नै नपाएकोले सुरुमा बेवास्ता गरेको थानामुनले बताईन् । पछि मात्र थाहा पाएर होटलको सहयोगमा प्रहरी समक्ष आएको उनले बताईन् । झापा शिवगञ्जका ट्याक्सी चालक ४९ वर्षीय रणपहेली २०५२ सालदेखि यातायात मजदुरीमा छन् । हाल काठमाडौं एयरपोर्ट कालिमाटी टोल बस्दै आएका उनी नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन एयरपोर्ट ट्याक्सी ईकाईका सदस्य हुन्। उनी १० वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्याक्सी चलाईरहेका छन् ।

Read More

रौतहट विद्रोहको खतरनाक योजना : राजनीतिक मौनताको रहस्य

भरत दाहाल।रौतहट जिल्लाको बेलविछुवा स्थित सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पमा भारतीय भूमिबाट भएको सशस्त्र आक्रमणको घटना ‘१२ बुँदे समझदारी’को मिसनसंग संबन्धित नेपाल विरोधी भारतीय रणनीतिको नयाँ मोड हो । यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । २०६३ साल यता दलीय सहमति र सरकारका नामबाट गरिंदै आएका काम कारवाहीाहरुलाई अध्ययन गर्ने हो, भने नेपालमा कुनै न कुनै दिन भारतीय पक्षबाट सशस्त्र आक्रमण सुरु हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानभन्दा बाहिर थिएन । बेलविछुवाको घटना यसको प्रारम्भिक संकेत हो ।भारतले भुटान, फिजी र श्रीलंका जस्ता आफ्ना छिमेकीमा पहिले प्रयोग गरेका ३ रणनीतिक मोडेलहरु नेपालका लागि एकसाथ प्रयोग गर्दै आएको छ ।

ती मध्ये भुटानी मोडेल अन्तर्गत त्यसले नेपालका सबै प्राकृतिक श्रोत–साधनहरु कब्जा गर्नेदेखि विप्पा, सुपुर्दगी, सुरक्षा (बाबुराम सरकारले पलह गरेको र हाल सुशील कोइराला सरकारले पुनः अघि बढाएको विमानस्थल अध्यागमन बुझाउने प्रकृया) संझौताहरु गराएर नेपाललाई घोषित रुपमैं पूर्ण नियन्त्रित बनाउने प्रयासमा आफ्नो शक्ति केन्द्रीत गर्दै आएकोे छ । फिजी मोडेलको स्पष्ट नमूना ‘जन्मका आधार’को नागरीकता ऐन हो । ‘१२ बुँदैको अघोषित सर्तका रुपमा कुनै पनि दलका २ जना व्यक्तिहरुले सिफारिस गरेका आधारमा कुनै पनि ‘व्यक्ति’ (नेपाली होइन) लाई नागरीकता दिन सकिने गरी जारी गरिएको उक्त ऐनका पछाडि भारतका २ प्रकारका षडयन्त्रहरु छन् । पहिलो षडयन्त्र हो, नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या बढाएर यहाँको व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका कब्जा गर्नु र दोश्रो हो, बाह्य परिस्थिति अनुकूल बन्नसकेको खण्डमा त्यहि कृत्रिम जनसंख्यालाई प्रयोग गरेर पूर्वी तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नु । अन्तरिम संविधानमा नागरीकता ऐन सामेल गरिएको भोलिपल्टैदेखि उठाईएको फोरम नेतृत्वको कथित मधेश आन्दोलनबाट ‘आत्म निर्णयको अधिकार’ सहितको संघीयताको आवाज उठेको संदर्भलाई ठीक ढंगले हेर्न जरुरी छ । संविधान निर्माणको बहानामा देखापरेको गत्यावरोधका पछाडिको एकमात्र कारण नागरिकता ऐन हो । त्यसबाट नेपालीकरण गरिएका भारतीयहरुको सैवेधानिक भूमिका सुनिश्चित गर्ने हतियारका रुपमा नै, संघीयतालाई केन्द्रबिन्दू बनाएर, एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धन संगठित गरिएको छ । नेपालीहरुलाई हेक्का रहोस् कि श्रीलंकाको मोडेलको भारतीय योजनाको एउटा रुप रौतहट बेलबिछुवाको गोलाबारी हो । यसको आधार पनि नागरिकता ऐन हो । नागरिकता ऐन जारी भएपछि दिल्लीले तराईमा दर्जनौं अपराधकर्मी संगठनहरु बनाएर बर्षैंसम्मको हत्या÷अपहरण मार्फत् तिनीहरुलाई ‘लिट्टे’का रुपमा उठाउन खोज्यो । ०६४ सालको ‘मधेश आन्दोलन’का बहानामा पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई विस्थापित गर्न भएको हत्या र बलात्कारको अभियान, गौरमा २९ माओवादीहरुको सामुहिक हत्या, एकमधेशको विरोधमा मिथिला प्रदेश माग गर्ने मधेशी नेताहरुको जनकपुरमा हत्या जस्ता घटनाहरुको श्रृंखलापछि एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धन मार्फत् तराइलाई अराजक द्वन्दमा अभ्यस्त बनाएर जाफ्ना प्रायःद्विप बनाउन खोजेको छ । रौतहटमा सेवाकेन्द्र विस्तारको विरोधको नाममा चलेको अराजकतालाई ढाल बनाएर बेलबिछुवा सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा भारतीय पक्षबाट नेपालमा आक्रमण हुनु यसको नमूना हो । यो आक्रमण भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बलको पोष्टदेखि ५ सय मिटरको दूरीबाट भएकोले यसमा भारतीय सुरक्षा बलको संलग्नता छ भन्ने कुरामा कुनै संका छैन । भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि त्यसले ३ थरिका चालहरु अघि बढाएको छ । पहिलो चाल हो, आफ्नो नेपाल विरोधी नीतिलाई पुरानै रुपमा जारी राख्ने । यसको उदाहरण बेलबिछुवाको घटना हो । दोश्रो चाल बेलबछिुवामा गरिएको गोलाबारी जस्ता घटनाहरुको पक्षमा मौन रहन वा खुलेर बोल्न वा नेपाली पक्षको खण्डन गर्न एजेन्टहरुलाई परिचालन गर्ने रहेको छ । बेलबिछुवा घटनाको खण्डन गर्दै बबनसिंले दिएको प्रतिकृया र त्यसप्रति एमाओवादी गठबन्धनको मौनता यसका नमूनाहरु हुन् । भारतीय कुकर्महरुका विरुद्धमा नेपालमा बढ्दो जनभावनालाई मत्थर पार्न ‘हिन्दूत्व’का नाममा खेल्ने र हस्तक्षेप बढाउने त्यसको तेश्रो प्रकारको चालका रुपमा देखिएको छ । महिनैपिच्छे हिन्दूत्वको उपदेश दिन भारतीयहरु पठाउनु र पशुपति मन्दिरको गर्भगृहमो अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो । नेपाल विरोधि षडयन्त्रहरुलाई विना अवरोध अगाडि बढाउन भारतीय सत्ताले दलिय झगडालाई चर्काउँदै जाने र एमाओवादी मोर्चाभित्रको बाबुराम गुट तथा ०६४ असोजको पटना बैठकका उत्पत्तिका रुपमा रहेको कथित मधेशवादी गुटहरुलाई विशेष रुपमा उपयोग गर्दै आएको छ । नेपालको अस्तित्वमाथि भारतको बढ्दो आक्रमणका लागि मूलतः २ वटा कुराहरु जिम्मेवार रहेका छन् । ती मध्ये एउटा ‘१२बुँदै समझदारी’ हो । त्यसको उत्पत्तिका रुपमा जारी भ्एको नागरीकता ऐन नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । यसले यहाँको राजनीतिक आयामको केन्द्रबिन्दुलाई तराइमा स्थानान्तरण गरिदिएको छ । अब नेपालको राजनीतिक उथल पुथलको मेरुदण्डका रुपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे श्रृंखलाको सेरोफेरो स्थापित हुन पुगेको छ । सबैजसो बाह्य शक्तिहरुको ध्यान तराइमा बढ्दै जानुको कारण यहि हो । श्रीलंकामा तामिलहरुझैं भारतका लागि नेपाल विरोधि खेल खेल्न सबैभन्दा अनुकूल रहेको कार्ड यहि हो । भारतीय गतिविधिको दोश्रो प्रेरक तत्व सरकारी निकम्मापन हो । भारतीय प्रहरीहरु नेपालभित्र पसेर गोलि चलाउने, लुटपाट र बलात्कार गर्ने, मानिसहरुलाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु दशकौंदेखि हुँदै आएका छन् तर दलाल शासकहरुले यसप्रति कुनै कार्वाहि नगर्दा भारतीय पक्षले विस्तारै नेपाललाई तौलँदै र च्याँप्दै आएको छ । जे गरे पनि नेपालले प्रतिवाद गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएपछि र आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने एजेन्टहरुको जमात तयार पारेपछि नेपालको सुरक्षा पंक्तिमाथि नै आक्रमण भएको छ । यो आक्रमणलाई जनस्तरबाट प्रतिरोध गरिएन भने भारतले नेपाल विरुद्ध जे पनि गर्नसक्छ । - व्यक्त विचरहरु लेखकका निजी विचार हुन । – सम्पादक ।

Read More

झापामा भारतीय भ्यान जलाइयो

कार्यकर्ता पक्राउ गरेको विरोधमा बन्द यथावत झापाः एमाओवादी झापाकी अध्यक्ष धर्मशीला चापागाईं लगायत ३० दलीय मोर्चाका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको विरोधमा आन्दोलनरत मोर्चाका कार्यकर्ताले झापा बन्द यथावत राखेका छन् ।

मंगलबार बेलुका चापागाईंलाई प्रहरीले पक्राउ गरेपछि मोर्चाका कार्यकर्ता आक्रोशित बनेका छन् । मंगलबारैमेचीनगर नगरपालिकाको कार्यालय र दमकस्थित मालपोत कार्यालयमा तोडफोडमा संलग्न मोर्चाका केही कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । पक्राउ परेका चापागाईं तथा अन्य कार्यकर्ताको रिहाईको माग गर्दै झापा बन्द यथावत राखिएको मोर्चाका कार्यकर्ताले बताएका छन् । बुधबार विहान सवा आठ बजे मोर्चाका कार्यकर्ताले पूर्वपश्चिम राजमार्गस्थित चारालीनजिक देउनीया खोलाको पुलमा एउटा भारतीय मारुती भ्यानमा आगजनी गरेका छन् । डब्लुबी ७४ बी ९५९५ नम्बरको उक्त भ्यानमा दार्जीलिङको खरसाङबाट ६ जना धरानको बुढासुब्बा मन्दिरमा पुजा गर्न जाँदै गरेको भ्यानका चालक छिरिङ लामाले बताए । दक्षिणतिरबाट मोटरसाइकलमा आएका मोर्चाका कार्यकर्ताले भ्यानमा आगजनी गरेर उत्तरतिर भागेको छिरिङले बताए ।

Read More

भारतमा बन्दैछ नक्कली पशुपति

एक भारतीय नागरिकले आफ्नो भूमिमा पशुपतिनाथको नक्कली मन्दिर बनाउन गरेको प्रस्तावमा पशुपति क्षेत्र विकास कोष पनि सकरात्मक छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ । कोषका पदाधिकारी चाँडै भारतको महाराष्ट्र जाँदै छन् । महाराष्ट्र पुणृका एक नागरिकले २० हेक्टर जमिन कोषलाई दान दिने र त्यसमै पशुपतिनाथको जस्तै मन्दिर बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । जसमा कोषका पदाधिकारी सकरात्मक देखिएका छन् ।

Read More

एकाबिहानै कोटेश्वरमा ट्याक्सी र बसमा आगजनी

एकीकृत माओवादी नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी मोर्चाले गरेको देशभर गरेको आमहड्तालका कारण जनजिवन प्रभावित भएको छ । मोर्चाले पहिचानर संघीय पहिचानर अधिकारसहितकोसङ्घीयसंविधाननिर्माण गर्नुपर्ने, आन्दोलनबाटप्राप्त गरेका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्ने, सङ्घीयता,गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक–समावेशी प्रतिनिधित्व लगायतका आन्दोलनकाउपलब्धिहरू संस्थागत गराउनुपर्ने लगायतका १५ बुँदे माग राखेर पर्सिसम्म आमहड्ताल बन्द आब्हान गरेको छ । यसैबीच बन्दका क्रममा बन्दकर्ताले कोटेश्वर बालकुमारीमा एकाबिहान पार्किङ गरिराखेकोबा १ ज १८७७नम्बरकोट्याक्सीमाआगजनीगरेकाछन्। आगजानीबाट ट्याक्सीमाक्षति पुगेको छ। ललितपुरबाट गएको दमकलले आगो नियन्त्रणमा लिएको हो। यसैगरी बन्दकर्ताले एउटाबसमा पनि क्षति पुर्याएका छन् । सवा५ बजेतिरनै बन्दकर्ताले पेट्रोल छर्केर ट्याक्सी र बसमा आगजनी गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

Read More

नागरिकता एेन २०६३ मा के छ ??

नागरिकता एेन २०६३ मा के छ ?? विश्वमै कहिँ कतै प्रचलन मा नरहेका १२ वटा विभिन्न आधार मा विदेशीले नेपाली नागरिकता लिन सक्दछन् | माघ १० गते २०६३ का दिन पारित प्रतिनिधि सभा बाट नागरिकता एेन २०६३ ले 'रअ' ले २०४७ देखि पारित गराउन खोजेका सबै कुरा पूरा गरिदिएको छ । - नेपालका वंशज नागरिकले विदेशी महिला संग विवाह गरेकी महिला र तिनका सन्तान नेपालको नागरिक हुन्छन् । - विदेशी संग विबाह गरेकी नेपाली महिला तिनको पति र तिनका सन्तानले पनि नेपाली नागरिकता पाउन सक्छन् । - आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने घोषणा गरेको र १५ वर्ष नेपालमा बसेका सबै विदेशी ले नेपाली नागरिकता पाउन सक्दछन् । - एेन को दफा ५(२) अनुसार विदेशी संग विबाह गरेका नेपाली छोरीले पनि नागरिकता लिन सक्छन् । अब सीमापारिका लाखौ चेलिले नागरिकता लिन सक्छन् । - यो एेनले एकैसाथ २५ लाख भन्दा बढि भारतिए भान्जा भान्जी पनि नागरिकता दिन सक्छ । - दफा ५ अनुसार कुनै पनि मुलुकको नागरिकले आगिंकृत नेपाली नागरिक हुन १५ वर्ष नेपालमा बसेको नेपालीलाई नागरिकता दिने मुलुकको नागरिकले आगिंकृत नेपाली नागरिकता पाउन सक्छ । - अंगीकृत नागरिकता पाउने ले उसका दिदि आमा बाबु आदि नेपाल मा नबसेको भए पनि नेपाली नागरिकता पुन सक्छन | - यो नियम वंशज को आधार बाट मात्र नागरिकता पाउने नेपाल को युगौ लामो परम्परा लाई तोडेर अब जन्म को र अन्य सबै आधार मा नागरिकता पाउन सक्छ | यो विश्व कै विचित्र ऐन भएको छ | - ऐन अनुसार, २०४६ साल चैत्र मसान्त सम्म नेपाल मा बसोबास गर्दै आएको जोसुकै ले नेपाली नागरिकता इन सक्नेछन् | - विश्वमै कहिँ कतै प्रचलन मा नरहेका १२ वटा विभिन्न आधार मा विदेशीले नेपाली नागरिकता लिन सक्दछन् | - लाखौ भारतीये कामदार नेपाल मा छदैछन् | अब यहाँ बसेका र उतरप्रेदश तथा विहार क घरबार विहिन सबै सडकछाप मनिषले नेपाली नागरिकता पाउन सक्दछन् | ति सबै नेपाल का मतदाता हुनेछन | - त्यो घना मतले फोकलाण्डका नागरिक लाई बेलायतमै गाभिएर बस्ने जनमत दिए झैँ सानो देश नेपाल का नागरिक नभएर विशाल भारत को गौरबमय नागरिक भएर बस्ने इच्छा व्यक्त गर्न सक्नेछ | - अनि देश को झन्डा र नाम फेरिन सक्छ |

Read More

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको प्रेश बिज्ञप्ति

२०१५ मार्च ४ का दिन नेपाल र बेलायतबीच सुगौली सन्धि भएको आज १९९ वर्ष पुगेको छ । बेलायतसंग भएको उक्त सन्धि सन् १९४७ अगस्त १५ देखी भारतसंग पनि जस्तोको त्यस्तै लागु भईरहेको स्थितीलाई प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र र उपनिवेशबाट मुक्त जस्ता पदावदीलाई निरर्थक बनाईदिएको छ । ग्रेटर नेपाल नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा भारतिय राजदुतावास अगाडी गरिएको धर्ना कार्यक्रम मार्फत निम्न प्रकरणहरु मा उल्लेख अनुसार नेपाल र भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ । १) भारत ले भारतीय स्वतन्त्रता ऐन १९४७ र नेपन- भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि १९५० को धारा १ र ८ तथा सुगौली सन्धि को धारा ३ र ५ मा उल्लेख भए बमोजिम फिर्ता हुन बाकी मेची पूर्व र महाकाली पश्चिम को जमिल नेपाली लै फिर्ता गरि ति भू भाग मा कायम औपनिबेश को अबलम्बन अन्त्य गरियोस २) भारत ले नेपाल को तराई को जनजीबन र जमिनमा प्रतक्ष्य असर पुग्ने गरि अनेकौ तटबन्धन को निर्माण गरेको छ भने अर्को थर्फा भारत सरकारको केन्द्रिय योजना अनुसार उतार प्रेदश को " पब्लिकक वर्क डीपार्टमेन्ट " ले दसगजा बाट पाच देखि दान मिटर नजिक करिब २.५ मिटर आग्लो सडक निर्माण गरिरहेको छ | नेपाल बाट भारत तिर बग्ने सङ ठुला नालाको प्रकृतिक बहाब यस्ता निर्माण बाट रोकिन गइ बाँके जिल्ला को आधा भू भाग डुबानमा पर्ने देखिएको छ | सिमावर्ती क्षेत्र मा प्रत्क्ष्ये असर पुग्ने एस्त सडक र तटबन्धन निर्माण बाट धेरै नेपाली विस्तपिथ हुनुपर्ने भयभव अवस्था उत्पन्न तत्काल बन्द गरियोस | ३) सिमा क्षेत्रमा भारतीय सिमा सशस्त्र बलले नेपालीहरु माथि ज्यादती गर्दै आएको छ | त्यस्तै सिमा अतिक्रमणमा पनि उक्त बल को भूमिका देखिएको छ | यस किसिम को सिमा आतंक भारत ले तत्काल बन्द गरियोस | ४) नेपाल-भारत सिमा सर्वेक्षणका नाम मा तयार पारिएका १८२ थान "स्ट्रिप म्याप " मा ९०० वर्ष कि.मि. भन्दा बढी नेपाली भूभाग भारत तिर पारिएको आसंका लाई विभिन्न तथ्य ले पुस्टि गरेको हुदा तत्काल यसलाई सच्योस | ५) यी प्रशंग बाट भारत सरकार नै नेपाली को दुख को कारण र प्रगति को बाधक हो भन्ने स्पस्ट भएको छ | यसरी भारत किन हाम्रो दुख को कारण बन्न लालायत भएको हो , यो झन् झन् रहस्यमय बन्दै गएको छ | यस सन्दर्भ मा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल भारत बीच बिद्धमान सम्पूर्ण समस्या को शान्ति र न्याय पूर्ण समाधान गर्न दुवै सरकारलाई आग्रह गर्दछ | फणिन्द्र नेपाल अध्यक्ष ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा

Read More