प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा सहयोग गर्न व्यवसायीलाई दबाब

काठमाडौं : सरकारको लगातारको आव्हानपछि पनि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमाथि स्वदेशी र विदेशी दाताले विश्वास नगरेपछि सरकारले स्थानीय निकायका प्रमुखमार्फत सहयोग बढाउन व्यवसायीलाई दबाब दिन थालेको छ। मोरङगका एक व्यवसायीलेखप्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवसायीलाई राहत कोषमा रकम बढाउन दबाब दिएको बताए। झापामा ठूलो रकम उठेको छ तर मेरो जिल्लामा उठेन भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले व्यवसायीलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न दबाब दिएको उनले जानकारी दिए। मंगलबारसम्म कोषमा ५० करोड ३० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको छ। तर,कोषले चार अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ। अपूग रकम सरकारले अन्य स्रोतबाट रकमान्तर गरेको हो। कोषमा विदशी द्विराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय दाताभन्दा स्वदेशी धेरै छन्। विदेशी दाताहरू आफै खर्च गर्न सक्रिय देखिएकाले पनि स्वदेशी दातामाथि सहयोग बढाउन दबाब परेको हो। कोषको सञ्चालन प्रकृया र लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणका कारण स्थानीय निकायका प्रतिनिधि नभएकोले दातृ निकाय र देशभित्रकै निजी क्षेत्रले पनि कोषमाथि विश्वास नगरेको पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालको बुझाइ छ। उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अहिलेको आशंका के हो भने सँधै भ्रष्टाचारको कथा मात्र सुनिएको नेपालमा हालको राहत र पुनर्निर्माण कार्यक्रममा पनि हाइटीजस्ता अन्य देशमा दोहोरिएको किस्सा दोहोरिन्छ कि भन्ने हो। सरकारले पनि भ्रष्टाचार नहुने प्रत्याभूति गर्न सकेको छैन।

कोषमा विदशी द्विराष्ट्रिय र बहुराष्ट्रिय दाताभन्दा स्वदेशी धेरै छन्। विदेशी दाताहरू आफै खर्च गर्न सक्रिय देखिएकाले पनि स्वदेशी दातामाथि सहयोग बढाउन दबाब परेको हो।

कोषले राजनीतिक निर्णयको आधारमा रकम खर्च गर्न नसक्ने भए पनि दाताहरूले स्थानीय निकायमा खर्च गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति माथिको अविश्वास नगरेको हुनसम्ने उनको बुझाइ छ। कोषको प्रणालीमा पनि विगतमा केही समस्या रहेका भन्दै उनले हालको विश्वासको संकट हटाउन स्थानीय निकायमा खर्च गर्ने अख्तियार प्राप्त व्यक्ति पारदर्शी हुनुपर्ने बताए। सरकारले राहत कोषमा जम्मा भएको एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च नगरिने र कोषको कुनै प्रशासनिक, तलव र भत्ता जस्ता कार्य सञ्चालन खर्च पनि नहुने हुँदा दाताको सबै सहयोग पीडितसम्म पुग्ने बताए पनि स्थानीय निकायका पदाधिकारी माथिको विश्वासको कमीले पनि दाता र सहयोग संघ संस्थाकोषमा रकम जम्मा गर्न हच्केको एक दातृ निकायका प्रतिनिधिले बताए। 'केही मन्त्रीमाथिको अविश्वासका कारणले पनि दाताहरू कोषमा रकम जम्मा गर्न हच्केका हुन्,' उनले भने, 'अविश्वास बढ्नुको प्रमुख कारण कोष सञ्चालन पारदर्शी नहुनु हो।' सरकारले पारदर्शी भने पनि विगतमा कोषको रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिले पनि अविश्वास बढाएको दाताको बुझाइ छ। प्रत्येक पटक प्राकृतिक प्रकोपपछि विभिन्न संघसंस्थाले आ-आफ्नो नाममा विभिन्न सहयोग खाता सञ्चालन गर्ने गरेकोमा वैशाख १२को महाभूकम्पपछि यस्ता खाता, सञ्चालन गर्न सरकारले रोक लगाएको छ। यस्तै, वैशाख १२पछि खोलिएका खातामा जम्मा भएका रकमको चेक काट्ने अधिकार पनि कोषलाई मात्र हुने गरी खातामा रहेको रकम इयरमार्क गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरेको छ। कोषमा रकम जम्मा हुँदा भविष्यमा पर्न सक्ने प्राकृतिक विपद्मा पनि योजना बनाउन सहयोग पुग्ने भएकोले एक द्धार प्रणाली अपनाइएको सरकारको जिकीर छ। अर्थमन्त्री महतका अनुसार यस्ता खातामा संकलित रकम ८० प्रतिशतसम्म कार्यालय सञ्चालनजस्ता प्रशासनिक खर्च गरिएको विगतको प्रवृति देखिएकोले पनि सरकारले रोक लगाउनु परेको हो। उनले भूकम्प पीडितलाई राहतको नाममा प्रशासनिक खर्चमा सहयोग दुरुपयोग नगर्न आग्रह गर्दै स्वदेशी तथा विदेशी दाताबाट सहयोगको नाममा प्रशासनिक खर्च बढी गरेर वास्तविक पीडितसम्म राहतनै नपुग्ने परिस्थिति देखिएको पनि बताए। 'सहयोग घोषणा गर्ने र सहयोग रकम गाडी र तलब सुविधामा खर्च गर्ने प्रवृति बढी देखिएको छ,' उनले भने, 'राहतको नाममा प्रशासनिक खर्चमा बजेट सिध्याउने प्रवृति रोक्न सबैको सहयोग आवश्यक छ।' विदेशी दाताबाट सोझै जाने रकम पनि प्रशासनिक खर्चमा बढी प्रयोग हुने गरेकोप्रति लक्षित गर्दै महतले यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
source:- annapurnapost