Sunday, May 31, 2015

१७ जेठ, काठमाडौं । भूकम्प पीडितका लागि पठाइएको जस्ता पाता विक्रि गर्न खोजेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री डा रामशरण महतका स्वकीय सचिव रमेश महतलाई यस विषयमा प्रश्न गर्न खोज्दा एक ब्यक्तिले रिपोर्टर्स क्लवमा कुटाइ खाएका छन् ।
आफूमाथि लागेको आरोपमा स्पष्टिकरण दिन रिपोर्टर्स क्लवमा पत्रकार सम्मेलन गरिरहेको समयमा महतसँग प्रश्न सोध्ने कृष्ण बोहोरामाथि कांग्रेस कार्यकर्ता जाइलागेका थिए । उनी पत्रकार सम्मेलनमै कुटिएका हुन् । अवस्था तनावग्रस्त भएपछि रिपोर्टर्स क्लवमा प्रहरी बोलाइएको त्यहाँ रहेका सञ्चारकर्मीले जानकारी दिएका छन् । स्वकीय सचिव रमेश महतले नुवाकोटका विद्यालयमा वितरणको लागि लगिएको कर्कट पाता दुरुपयोग गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छन् । महतले आफुलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा निराधार आरोप लगाएको जिकिर पनि गरे । इन्भेष्टमेण्ट बैंकको सहयोगमा नुवाकोटका विद्यालयका लागि भन्दै लगिएको तीन सय बण्डल कर्कट पाता मध्ये केही सचिव महतले विक्रीका लागि काठमाडौं ल्याउन खोजेको भन्दै हिजो स्थानीयबासीले नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
source :- nepaliheadlines.com

काठमाडौं, १७ जेठ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणको बेला त्रिदेशीय सीमामा पर्ने नेपाली भूभाग लिपु लेकलाई भारत र चीनको व्यापारिक नाकाको रुपमा विस्तार गर्ने सम्झौता भएपछि नेपाल सरकारले यसबारे दुवै सरकारसँग औपचारिक जानकारी माग गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा दुई साताअघि भारत र चीनबीच व्यापार बढाउन लिपु लेक पाससहित नाथुला र सिप्किलासम्म सीमा नाका विस्तार गर्ने लगायत ४१ बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

लिपुलेक प्रयोगबारे पूर्वसहमतिअनुसार नेपाललाई कुनै जानकाी दिइएको थिएन । ‘भारत र चीनबीच कहाँसम्म र कसरी सीमा विस्तार हुने हो भन्नेबारे कुटनीतिक च्यानलबाट प्रारम्भिक रुपमा बुझ्ने काम भएको छ’, परराष्ट्र प्रवक्ता ताराप्रसाद पोख्रेलले बताए ।
सम्झौताबारे चासो दर्साउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र चीनको बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमार्फत भारत र चीन सरकारसँग जानकारी माग गरेको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ ।

Thursday, May 28, 2015

भूकम्पपछि कस्तो मौद्रिक नीति अपनाउने ?

अरुण सुवेदी
नेपालले ०७२ वैसाख १२ गते विनाशकारी भूकम्पको सामना गर्नुपर्‍यो । त्यसका ३ वटा पराकम्पनसहितले गोरखादेखि रामेछाम- ओखलढुंगासम्मका पहाडी क्षेत्रका साथै काठमाण्डौ र काभ्रे उपत्यकाले ठूलो विनाशलीलाको सामना गर्नुपर्‍यो । सांस्कृतिक धार्मिक ऐतिहासिक धरोहरदेखि लिएर व्यक्तिगत सरकारी सम्पतिको क्षति त भयो नै लगभग ९ हजार मानिसहरुले जीवनसमेत गुमाए । हजारौं घाइते भए ।

नेपालको कमजोर राजनैतिक संस्थापना, स्थायी द्वन्द्वरत राजनैतिक वातावरण र सरकारको कमसल साखका वीच राहत र उद्धारमा नेपालले सोचेअनुसार नभए पनि प्रचार गरिएजस्तो नराम्रो पनि रहेन ।
भूकम्पको समष्टिगत थितिलाई मूल्याङकन गर्दा यस स्वप्नकारको विश्लेषण छ- विज्ञहरुले चेतावनी दिएको अनुपातमा सहरी क्षेत्रमा धनजनको क्षति कम भयो र राहत /उद्धारमा अपेक्षाभन्दा सरकारले राम्रै काम गर्‍यो । अब तुरुन्तको राहत र उद्धारको अवस्था लगभग सकिएको छ र पुनर्निर्माण एवं नवनिर्माणको अध्याय सुरु भएको छ । यसकारण नव निर्माण र पुनर्निर्माणको कार्ययोजना शुरु हुनुपूर्व नीति तथा योजनामा सघन बहस जरुरी छ भन्ने मेरो राय छ । सोही बहसका लागि यो लेख लेख्ने प्रयत्न गरेको छु : वर्तमान संकटलाई सम्वोधन गर्नका लागि कस्तो आर्थिक नीति आवश्यक पर्छ ? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । यसका लागि निकट समयमा आउँदै गरेको मौदि्रक नीति, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको दुरगामी महत्व हुनेछ । यी तीनवटै विषयमा केन्दि्रत रही केही नीतिगत र कार्य चिन्तनमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्ने निक्र्यौलका लागि तर्क र तथ्यगत विश्लेषणको खाँचो छ । भूकम्पीय विपतले जुन आर्थिक मन्दी लिएर आउँदैछ, त्यसलाई सम्वोधन गर्न मौदि्रक नीतिमा अलग सोच आवश्यक छ । नेपाल सरकारको आर्थिक नीति/मौद्रिक नीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका अर्थमन्त्री रामशरण महतको अतीतलाई नियाल्दा उहाँबाट त्यस्तो अपेक्षा गर्न सक्ने स्थिति कमै देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकको वर्तमान नेतृत्वको कार्य-चिन्तन पनि अर्थमन्त्रीभन्दा अलग रही अर्थमन्त्रीको सोच र कार्य चिन्तनलाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने औकातको छैन । बरु अर्थमन्त्रीको आदेश पालनको स्थितिमा देखिन्छ । यसकारण भोलि यस विपतलाई सम्वोधन गर्ने भनी जारी गरिने मौद्रिक नीतिले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्र र उत्पादनशील क्षेत्रमा कतै तहस-नहस त पार्दैन ? यस विषयमा ठूलो भय छ यो स्वप्नकारलाई । वर्तमान अर्थमन्त्री र गर्भनरको कार्य-चिन्तन र अतीतलाई नियाल्दा नेपाली मुद्राको अवमूल्यन गरिने सम्भावना अत्यन्त ठूलो छ ।

भूकम्पको निहुँमा बढी प्रचार र वास्तविकता
भूकम्पीय विपतको निहुँ पारेर आर्थिक संकटमा नाममा नेपाली अर्थव्यवस्था जति कमजोर भएको छ, त्योभन्दा प्रचार ठूलो हुनेछ । र, त्यो अवस्थालाई निराकरण गर्न वैकल्पिक बाटाहरु अवलम्वन गरिने छैन र नेपाली मुद्राको अवमूल्यनको उपाय अवलम्वन गरी राजस्व बढाउने कोशिस गरिने सम्भावना छ । यदि यस्तो उपाय अवलम्वन गरिएमा त्योभन्दा ठूलो आत्मघाती कदम केही हुने छैन । राष्ट्रको ऋण स्थानीय मुद्रामा झन बढ्नेछ । महंगी आकासिने छ । जनताको दैनन्दिनी धान्नै नसकिने हुनेछ । परिवत्र्य विदेशी मुद्राको उपयोग गर्नुपर्ने पूर्वाधार विकास आयोजनाको लागत हवात्तै बढ्नेछ । कर्पोरेट तहबाट प्रवर्तित त्यस्ता आयोजनाका वित्तीय सूचकहरु नकारात्मक हुनेछन् । सम्भाव्यता नकारात्मक हुनेछ । परिणामस्वरुप ठूलो मात्रामा स्थानीय लगानी जोखिममा पर्ने स्पष्ट छ । नेपालको विदेशी मुद्राका स्रोतहरु मध्ये विप्रेषणमा खासै ठूलो नकारात्मक असर नपरे पनि पर्यटनमा ठूलै असर परेको छ । तर, पुनर्निर्माण र नवनिर्माण हेतु केही आएको पनि छ ।

निर्यात क्षेत्र खासै ठूलो नभएको र तुरुन्त बढाउन पनि सक्ने अवस्था नरहेकाले सरकारले बैकल्पिक मार्गहरु सोच्नैपर्छ । उपायहरु धेरै हुन सक्छन्, यो स्वप्नकार त्यसको शुक्ष्म विशेषज्ञ हैन, तर, आजसम्मको अनुभव र सामान्य चेतका आधारमा तुरुन्त अवलम्वन गर्नुपर्ने नीतिगत परिवर्तनको उपाय सम्प्रेशण गर्न चाहन्छु ।
नवनिर्माणका क्रममा भूकम्पीय विनासका कारणले गर्नुपर्ने सामाजिक-आर्थिक लगानीलाई निकै सानो अंश हुनेगरी ठूलो विकास लगानीको नीति लिएर सरकार आउनुपर्छ । बजारमा संकुचन सुरु भइसकेको छ । कर संकलन घटिसक्यो भनेपछि बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप होस् र उत्पादनशील क्षेत्रले गति लेओस भनेर शिघ्र नयाँ कर्जा नीति आउनुपर्दथ्यो । यस्तो असमान्य अवस्था हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन सरकार वा सरकारका प्रतिष्ठानहरुले क्रय प्रत्याभुति दिएका वा आयमा प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्न सक्ने प्रकारका ठूल्ठूला परियोजनाहरुलाई निजी वा कर्पोरेट वा सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा तुरुन्त अगाडि बढाई त्यसलाई आवश्यक पर्ने कर्जा रकम बाह्य स्रोतहरुवाट लिन सक्नुपर्छ, जसका लागि राज्यले जमानतसमेत बस्नुपर्छ । यसका लागि कुनै पनि कर्पोरेट लगानीमा राज्यले जमानत दिँदै नदिने बर्तमान नीति परिर्वतन गर्नै पर्दछ । वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको इमान र साख कमजोर भएको अवस्थामा यस्ता नीतिहरुको दुरुपयोग हुन सक्ने कुरामा स्वभाविक शंका लाग्न सक्छ । यसका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिन्छ । यसमा नियन्त्रणका लागि सार्वभौम संसद पनि छँदैछ ।

अन्य निकाय पनि छँदैछन् । यो कुरालाई अझ बोधगम्य बनाउन उदाहरणहरु नै उल्लेख गर्नु असल होला : ठूला आयोजना नरोकौं
अध्ययन गरिसकिएका ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु, जस्तो-अरुण ३, उपल्लो कर्णाली, तामाकोशी-३, पश्चिम सेती बुढी गण्डकी, नलसिंह गाढ, नौमुरे आदि छन् । तुरुन्त अध्ययन गरी अध्ययन र निर्माणलाई अंश /अंशमा समानान्तर लान सकिने परियोजनालाई पनि सरकारले अगाडि बडाउन सक्दछ, जस्तो-वीरगञ्ज-काठमाडौ रेल र काठमान्डौको मेट्रो रेल । त्यसैगरी नेपाल-भारत द्वीपक्षीय हितमा एवं द्वीपक्षीय सन्धिका आधारमा अगाडि बढाउन सकिने अति ठूला परियोजनाहरुलाई पनि अध्यनकालीन लगानीको परियोजना सुरु नै गर्न सकिन्छ । जस्तो- कोशी उच्च बाँधमाथि अध्ययनकालीन लगानी तुरुन्त आउन सक्छ भने कणर्ाली-चिसापानी र पञ्चेश्वर तुरुन्त सुरु गर्न सकिन्छ । अहिलेको परिप्रेक्षमा यी कुरा अत्यन्त ठूला सपना लाग्न सक्छन् । तर यो सोच राजनैतिक नेतृत्वसँग यस्ता सपनाको फम्र्याट नै नभएर उत्पन्न भएको हो । जब हाम्रा दुईतिर यत्रा ठूला स्रोत राष्ट्रहरु छन् भने त्यस्ता ठूला परियोजना हामीले गर्न नसक्ने कुरै आउन्न । यस्ता ठूला परियोजनाहरुमा लगानी जुट्नु भनेको पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको लगानीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका सामु त्यो धेरै सानो हुनेछ ।

कर्जा नीति कस्तो बनाउने ?
अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय हो, कर्जा नीति । नेपाल संसारकै अनुदार, अव्यवहारिक, संकीर्ण र कठोर कर्जा नीति भएको राष्ट्रमध्ये पर्दछ । पुनः नवनिर्माणका लागि तथा आपतकालीन दायित्वका लागि सरकार बढी आन्तरिक ऋण लिन बाध्य भएको छ ।
यसले गर्दा कर्जाको माग र आपूर्तिको सन्तुलन बिग्रन सक्छ र यही कठोर कर्जा नीति अरु कठोर कर्जा बन्न सक्छ । यसको सम्भावना ठूलो देखिन्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन मात्र हैन, वर्तमान कर्जा नीतिलाई नै उदार बनाई कर्जाको उपभोग बढाउनु अपरिहार्य छ । धितोपत्र बजार सन्तुलित रहोस् भनी सरकारी नियन्त्रणका वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गरी साना लगानीकर्तालाई मूल्य अवरोहबाट मार्का नपरोस् भनी जुन नीति अवलम्वन गरियो, त्यो त्यस्तै कर्जा नीतिमा पनि असल परिवर्तनको जरुरी छ ।
बजारमा संकुचन सुरु भइसकेको छ । कर संकलन घटिसक्यो भनेपछि बजारमा आर्थिक क्रियाकलाप होस् र उत्पादनशील क्षेत्रले गति लेओस भनेर शिघ्र नयाँ कर्जा नीति आउनुपर्दथ्यो । यस्तो असमान्य अवस्था हुँदा पनि राष्ट्र बैंकले यसतर्फ ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।
तिलक कोईराला \ हरि गजुरेल

प्रधानमन्त्री दैबी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा हुने रकममा प्रधानमन्त्रीका आसेपासे, मन्त्रीहरु र सत्ताधारी दलहरुले मोजमस्ती गर्छन भन्ने आशंकाले रकम जम्मा गर्न दाताहरु डराएका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले राहत कोषको रकम दुरुपयोग हुन दिन्न भन्दै पटक–पटक प्रतिबद्दता जनाए पनि उनकै दाहिने हात मानिने अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यसको खिल्ली उडाईरहेको तथ्य मेरोलगानीडटकमले प्राप्त गरेको छ । हेर्नुस, यसरी कुम्ल्याए महतले नुवाकोटको नाममा रकम
अर्थमन्त्री महतको गृह जिल्ला नुवाकोट हालैको भुकम्पले बढी क्षति पुर्याएको जिल्लाहरु मध्येमा क्षतिको हिसावले तेस्रो नम्बरमा आउँछ । मृतकका हिसावले पहिलो–सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो –काठमाडौ र तेस्रो– नुवाकोट हो । तर अर्थमन्त्री महतले आफ्नो हात जगन्नाथ भन्दै सबैभन्दा बढी नुवाकोटका लागि रकम निकाशा गराएर प्रधानमन्त्री राहत कोषलाई पेवा जस्तै बनाएका छन् । अर्थमन्त्रालयले नै सार्वजनिक गरेको विवरणमा नुवाकोटमा हालसम्म एक अर्ब चार करोड ५९ लाख निकाशा भएको छ । अर्थमन्त्रीको एक्लो जिल्लामा निकाशा भएको रकम सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौ र गोर्खासहित चार जिल्लाका लागि निकाशा गरिएको जम्मा रकम बराबर छ । भुकम्प पीडितका लागि निकाशा गरिएको जम्मा चार अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मध्ये एक अर्ब पाँच करोड रकम महतको जिल्लामा मात्रै जानुले उनको मनोमानी उजागर गरेको छ ।
महतको जिल्लामै यसरी रकम खन्याउनु पर्ने औचित्यबारे तथ्य केलाउँदा पनि अरु जिल्लालाई सरासर अन्याय भएको स्पष्ट हुन्छ । नुवाकोटमा एक हजार ६१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५८ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् जब कि सिन्धुपाल्चोकमा तीन हजार ४ सय ३८ को मृत्यु भएको छ भने ६३ हजार आठ सय ८५ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । काठमाडौमा १ हजार २ सय २१ जनाको मृत्यु र ३६ हजार ९ सय ६३ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । त्यस्तै धादिङमा सात सय २२ को मृत्यु भएको छ भने ४३ हजार आठ सय ३४ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । गोर्खामा चार सय ४० जनाको मृत्यु र ४४ हजार आठ सय ७८ घर क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी हेर्दा कुनै पनि हालतमा अर्थमन्त्री महतले मात्रै सबैभन्दा बढी क्षति भएका चार वटा जिल्लालाई बितरण गरिए बराबरको रकम एक्लै कुम्ल्याउनुपर्ने औचित्य पुष्टि हुँदैन, त्यसमाथि झन् रसुवा भन्दा सुगम र बिकासको सूचक उच्च रहेको जिल्लाले धेरै पीडितको नाममा रकम लैजानु सरासर आपत्तिजनक कुरा रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।
अर्थमन्त्री महत आफैमा सम्पन्न र वर्तमान मन्त्रिपरिषदका सबैभन्दा धनी मन्त्रीमा गनिएका ब्यक्ति हुन् । उनले ब्यक्तिगत रुपमा उल्लेखनीय योगदान गरेर उदाहरणीय बन्नुको सट्टा राज्य कोष मात्रै दोहन गर्नुले जनमानसमा गलत संदेश जाने पक्का छ । संसदीय समिति र पीडितहरुले प्रभावित जिल्लाका घर क्षतिग्रस्त भएकाहरुलाई आवास निर्माणमा १५ हजार रुपैयाँले नपुग्ने भएकाले रकम बढाउन दबाब दिँदा पनि रकम थप्न आनाकानी गर्ने महतले आफ्नो जिल्लाका पीडितलाई मात्रै पोस्ने काम गरेका छन् । नेताहरु सरकारी कोषको रकम हत्याउन तछाड मछाड गरिरहेका छन् भन्ने अर्को तथ्य कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो गृह जिल्ला तनहुँमा चार करोड चार लाख रुपैयाँ निकाशा गराउन सफल भएबाट पनि प्रष्ट भएको छ । पौडेलको गृहजिल्ला तनहुँमा एकजनाको पनि मृत्यु भएको छैन भने चार हजार नौ सय ४९ घर मात्र सामान्य क्षति भएका छन् । उनको जिल्ला भुकम्प प्रभावित १४ जिल्ला भित्र पनि परेको छैन तर रकम भने निकाशा भईसकेको छ । तर १० जनाको मृत्यु भएको र झण्डै पाँच सय घर क्षतिग्रस्त भएको चितवनमा रकम निकाशा गरिएको बिबरण छैन । भुकम्प पीडितका लागि हालसम्म चार अर्ब ३५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ निकाशा भईसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । भुकम्पबाट बढी प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, दोलखा, गोर्खा, धादिङ जस्ता जिल्लाहरुमा राहत नपाएर पीडितहरुको बेहाल भएपनि ती जिल्लाहरुमा पर्याप्त रकम पुग्न नसकी पीडितहरु आक्रोशित भईरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले दिएको बिबरण हेर्नुहोस्

source:- http://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=13749

Wednesday, May 27, 2015

काठमाडौं-भूकम्प प्रभावितका लागि बंगलादेशले पठाएको १० हजार मेटि्रक टन (१ करोड केजी) चामलमध्ये ५ हजार मेटि्रक टन (५० लाख केजी) बीचैमा गायब भएको छ। भूकम्प प्रभावित जिल्लामा राहतस्वरुप बाँड्न ल्याइएको चामल कहाँ पुग्यो, कसैलाई पत्तो छैन। बंगलादेशी चामल सरकारको केन्द्रीय तथ्यांकमै भेटिँदैन। विदेशबाट आएका राहत सामग्रीको केन्द्रीय तथ्यांक तयार पार्ने जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले त झन् बंगलादेशबाट जेठ १२ सम्म ५० हजार क्विन्टल (५० लाख केजी) चामल मात्र नेपाल भित्रिएको दाबी गरेको छ।
‘राहतस्वरुप विदेशी राष्ट्रले पठाएका सामग्री नेपाल भित्रिनेबित्तिकै रेकर्ड हामीकहाँ आउँछ। अहिलेसम्म बंगलादेशबाट ५० हजार क्विन्टल चामल नेपाल भित्रिएको तथ्यांक हामीसँग छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रसाद ढकालले नागरिकसँग भने। नेपालमा वैशाख १२ गते गएको ७.६ म्याग्निच्युड स्केलको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति गरेपछि वैशाख २१ गते बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री सेख हसिनाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले नेपाललाई तत्काल १० हजार मेटि्रक टन चामल दिने निर्णय गरेको थियो। नेपालका भूकम्प प्रभावितका लागि भनी बंगलादेशले पठाएको १० हजार मेटि्रक टन चामल दुई साताअघि नै नेपाल भित्रिएको थियो। सडक मार्ग हुँदै चामल बोकेका कन्टेनर नेपाल भित्रिएका थिए। बंगलाबन्ध, फूलबारी, पानीट्यांकी हुँदै ५ सय २१ वटा ट्रकमा १० हजार मेटि्रक टन चामल काँकडभिट्टा नाकाबाट नेपाल भित्रिएको थियो। बंगलादेशबाट १० हजार मेटि्रक टन चामल भित्रिएको होइन र? भन्ने नागरिकको जिज्ञासामा गृह प्रवक्ता ढकालले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै भने, ‘एकपटक आपूर्ति मन्त्रालयलाई सोध्नुस् न!’
काठमाडौंस्थित बंगलादेश दूतावासका अनुसार राहतको पहिलो खेप वैशाख २३ गते नेपाल भित्रिएको थियो भने अन्तिम खेप जेठ १ गते। सबै चामल झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलबहादुर थापालाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। नेपाललाई चामल हस्तान्तरण गर्न काठमाडौंस्थित बंगलादेशी दूतावासका कर्मचारी बारीकुल इस्लाम आफैं झापा पुगेका थिए।
नेपालले बुझेपछि उक्त परिमाणको चामल झापा, बिर्तामोड र चन्द्रगढीस्थित नेपाल खाद्य संस्थानको गोदाममा राखिएको थियो। ‘बंगलादेशले पठाएको १० हजार मेटि्रक टन चामल हामीले बुझेका छौं। ती चामल खाद्य संस्थानको झापास्थित बिर्तामोड र चन्द्रगढी गोदाममा राखेका छौं। गृहको सूचीमा किन थोरै चामल देखियो, त्यो खुलाउने काम गृहको हो, मलाई थाहा भएन,’ वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता शम्भु घिमिरेले जानकारी दिए, ‘माग र आवश्यकता हेरेर भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा ती चामल पठाउने कार्य भइरहेको छ।’
source :- ratopati.com

Tuesday, May 26, 2015

काठमाडौं, भूकम्पपछि खोजी तथा रद्धारमा आएकामध्ये चार मुलुकका विदेशी सेनाहरु इन्जिनियरिङ कामको जिम्मेवारी देखाउँदै बसाइ लम्ब्याउन थालेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ – भारत, चीन, अमेरिका र क्यानडाका सेनाले उद्धार र राहतको काम सकिएपनि सडक पन्छाउने, जोखिमयुक्त घर भत्काउने, पुल र चिरिएका भूभागको इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने नाममा नेपाल बसाई लम्ब्याउन खोजेका हुन् ।

उद्धार र राहतका लागि आएका धेरैजसो विदेशी सेना फर्किसकेको भएपनि यी चार मुलुकमध्ये भारतका २ सय ७४, क्यानडाका १ सय ७६ चीनका ३० र अमेरिकाका १४ जना नेपालमा बसिरहेका छन् ।

सरकारले उद्दार राहतमा सहयोग गर्न आएका विदेशी सेनालाई फर्कन औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ ।
इटहरी : इटहरीस्थित एरिना टेलिभिजनमा अन्र्तवार्ता दिन हिडेका सिके राउत पक्राउ परेका छन्। इलाका प्रहरी कार्यलय इहटरीले टेलिभिजन कार्यलयको परिसरमै उनलाई पक्राउ गरेको थियो। राउतलाई पक्राउ गरी अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको डिएसपी विनोद शर्माले बताए। राष्ट्रिय एकता र अखण्डताविरुद्धको अभियानमा लागेको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पत्राउ गरेको हो । यसअघि पनि राउत पटकपटक पक्राउ परेर छुटेका थिए।

Sunday, May 24, 2015

–दीर्घराज प्रसाई

Dhirga-raj-prasaiमाओवादी, कांग्रेस, एमालको काल नैं दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति हो । २०६२ साल मंसिर ७ गते, सोनीयाँ गाँधीको सत्ताको आड र भारतीय गुप्तचर संस्थाको निर्देशनमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमति गरेर त्यसैको आधारमा २०६२।६३ सालमा आन्दोलन गरियो । उक्त १२ बुँदे सहमति नेपालको अस्तित्वलाई तहसनहस गर्ने कांग्रेस (आई)को रणनीति थियो । त्यही १२ बुँदे संझौताकै कारणले २०६३ सालको जनआन्दोलनलाई वैधानिकता नदिएर कांग्रेस, एमाले र माओवादीहरु सबै फसेका छन् । त्यसैले जति नैं माओवादी, कांग्रेस, एमालले आफूहरुलाई बचाउने प्रयत्न गर्न खोजेता पनि १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले नेपाली जनताका माझमा आम माफी नमागेसम्म यिनीहरु राष्ट्रघातको कलंकबाट बाँच्न सक्तैनन् ।
समय बलवान छ– समयले यस्ता देशद्रोहीहरुलाई नेपाली जनताले छोड्ने छैनन् । हो, यिनीहरुले २०६३ साल बैशाख ११ गते राजा ज्ञानेन्द्रसँग सहमति भएर जनआन्दोलन रोकिएपछि त्यही सहमतिलाई नैं आधार बनाएर २०६३ सालको जनआन्दोलन रोकिएपछि त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालको भलो चिताएर अगाडि बढेको भए हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरिसक्थ्यौं । तर त्यसलाई तोडमोड गरेर अन्योलग्रस्त बनाइएकाले नेपालले स्थिरता कायम गर्न सकेको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरुमा चढेको अहंकारले न नेपाल सम्हालिन सकेको छ र राजनीतिक दलका नेताहरु असफल हुन भएका छन् । २०६३ सालको आन्दोलन बिसर्जन भएको एक महिना नपुग्दैदेखि नेपालमा संतुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई कुठाराघात गर्दै २०६३ पछि सर्वसत्तावाद संस्थापना गर्ने कार्य २०६३ सालपछि सत्तासीन पार्टीहरुबाटै भयो । माओवादी, कांग्रेस, एमालेको सहमतिपत्रलाई अन्तरिम संविधान घोषणा गरियो । जनताको अभिमत बीना आफूखसी राष्ट्रप्रमुख, सभामूख बन्दै सपथग्रहण गर्दै संविधानवादको धज्जी उडाइयो । शासन व्यवस्थालाई राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा संचालन गर्न खोजियो । यसरी दलगत तानातान्बाट ग्रसित भएर आफूहरुले गरेका गल्तीहरु नसच्याएर जनतालाई दिग्भ्रमित बनाउने कार्य नैं अहिलेको संकटका मूख्य कारक भएका छन् ।
नेपाललाई विश्वभर चिनाउने विश्वको एक मात्र हिन्दअधिराज्य र राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न खोजेकै कारणले बितेका ८ बर्षदेखि नेपालअधिराज्य अन्योलग्रस्त छ । पृथ्वीनारायण शाहले हिमवतखण्ड नेपालका स–साना ५४ वटा हिन्दुराज्यहरुलाई एकीकृत गरेर निर्माण भएको यो विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य हो । उत्तर तर्फ चीन र दक्षिणतर्फ भारतको बीचमा अवस्थित नेपालले दुबै राष्ट्रहरुसँग संतुलित संवन्ध कायम राख्दै यहाँभित्रका विभिन्न जातजाति, समूदाय र धर्महरुको संरक्षणा र संवर्धन गर्न स्थायी राष्ट्रप्रमुखको रुपमा नेपालमा राजसंस्था नैं सबैको अभिभावक हुनसक्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसैले यो देशमा विभिन्न प्रकारका राजनीतिक परिवर्तन भएता पनि नेपालको राजसंस्था र विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्यको आत्मसाथ गरेर २०६३ सालपछि हिड्न खोजेको भए नेपालको यस्तो दुर्दशा हुने नैं थिएन । नेपाललाई अरुहरु देशसँग दाँजेर गणतन्त्रात्मक सोच राख्नु र प्रचलीत हिन्दुअधिराज्यलाई विस्थापित गर्न खोज्नु, विदेशीहरुले के भन्छन् र उनीहरुका गुप्तचर संस्थाहरुले उचालेका नेपालका केही भँडुवाहरुले जवरजस्त रुपमा धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्र लाध्न खोजेका बेलादेखि नेपाल अस्तव्यस्त छ ।
हिन्दुअधिराज्यलाई २०६३ सालपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले भारतीय गुप्तचर र पश्चिमी देशका गुप्तचरहरुको निर्देशनमा हिडेकाले अहिले नेपाल संकटको घडिमा छ । राष्ट्र डुब्न लाग्दा गुहार्ने ठाउँ थियो राजा । राजालाई पनि अपमान र विदेशीहरुको धम्कीको कारणले नारायणहिटी छोडेर नागार्जुन पठाए । नेपाल निराजको मुलुक बनेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमंत्री पी.एल.सिंह लेख्छन्– ‘प्रजातन्त्रको नाममा प्रजातन्त्रलाई सिध्याउने, संविधानसभाको माला जप्दै मूलुक सिध्याउन ठूला पार्टीहरु लागेका छन् । संविधानसभामा संविधान खानेको जमात छ । २०४७ सालको संविधानलाई आर्यघाट पु¥यायो । २०४७ को संविधानलाई जनताले फालेका होइनन् । जनताको लागि अझ पनि २०४७ सालको संविधान उपयुक्त छ । संविधानसभा संविधानवाद हत्याको जगमा छ । यसले नैतिकता र हैसियत गुमाइसकेको छ । यसले संविधान दिय पनि नेपालीको लागि स्वीकार्य हुन्न ।’ नेपाली कांग्रेसका पुराना नेता रामहरि जोशी लेख्छन्–‘जनताले चुनेको प्रधानमंत्री राजाले अपदस्त गरे पनि बीपीले सँधै राजासँग मिल्ने कुरामात्र गर्नु भयो भनेर बीपीको आलोचना भएको थियो तर बीपीले व्यक्तिगत भन्दा मुलुकका लागि भन्दै आफूलाई थुनाको आदेश दिने राजासँग सहकार्य गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । बी.पी.मा राजनिितक दूरदर्शिता थियो ।’ यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरि लेख्छन्–‘राजतन्त्र र राष्ट्रियताको कुनै साइनो छैन भन्ने उहाँको हिजो (२०३३ सालभन्दा अघि) सम्मको सोचमा बीपी कोइरालामा राष्ट्रियताका सन्दर्भमा राजतन्त्रप्रति सकारात्मक दृष्टिकोणको विकास भएको थियो । नेपालमा राष्ट्रियता खतरामा छ, त्यसको बचाउका निमित्त राजासँग मेलमिलाप आवश्यक छ भनेर उहाँले भन्न थाल्नु भएको हो । राजतन्त्र पनि उन्मूलन गरियो । तर मूलुकको संकट झन गहन र जटिल भएको छ । समाजमा हिन्सा बड्दो छ, राज्य र सरकार निरिह भएको छ ।’ कान्तिपुर, ८ असार २०६८ ।
नेपाली कांग्रेसका देवेन्द्र नेपाली भन्छन्–‘ गणतन्त्र भनेको नेपालमारा बाटो हो । धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र गणतन्त्रले नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्ने एजेण्डा हो । २०६३ सालको जनआन्दोलनका यी माग थिएनन् । २०६३ साल पछि सत्तामा आएका पार्टीका नेताहरुले विदेशी इशारामा हिडेर देशलाई धरातलमा पु¥याएका छन् । यो संविधानसभाबाट संविधान बन्दैन, बनेमा देश नैं समाप्त हुन सक्छ । त्यसैले सही समाधानको लागि २०४७ सालको संविधानमा फर्केर देश र प्रजातन्त्रलाई बचाउनु पर्दछ ।’ राजनीतिक विश्वासघात र आत्मालोचना एकैसाथ हिड्दैन । माओवादीभित्र दुईधारको द्वन्दले सबैजसो नेताहरुले जे मनमा आयो त्यही बोल्ने गरेकाले माओवादीको वैचारिक धार झन झन संकटमा छ । २०६३ को जनआन्दोलनपछि जनताको अभिमत बीना धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयतालाई विचारै नगरी लागु गर्न खोजियो । त्यसको समर्थनमा विदेशीहरु थिए । अहिले कुन पार्टीका नेताहरु कहाँबाट परिचालीत रहेछन् भन्ने कुरा पार्टीहरुभित्रैबाट उठ्न थालेको छ ।
अहिले विश्वमा राज्यव्यवस्था संचालन गर्नमा संसदीय प्रजातन्त्रलाई सर्वोत्कृष्ट माध्यमको रुपमा लिइएकोछ । तर त्यसको विपरित र्नै नेताहरु लागेकाले यो भूमिमा विदेशीको अध्यधीक चलखेल बढ्दो छ । नेपालमा पश्चिमाहरुको चलखेल बढेपछि फ्रि ब्बितको नाममा चीन टुक्रयाउने खेल बुझेपछि चीनले पनि आफ्रनो सुरक्षाको लागि नेपालमा आँखा लगाउन नैं प¥यो । पश्चिमाहरुले नेपाललाई इसाईकरण गर्ने र नेपाललाई आधार इलाका बनाएर फ्रि तिब्बतको रणनीति त्यागेमा चीन पनि समझदारीकासाथ नेपालमा त्यत्ति आँखा लगाउँदैन । त्यो कुरा नेपालमा राजसंस्थाको निरन्तरता भएपछि मात्र संभव छ ।
राष्ट्रियता भन्ने कुरा एकपटक गुमेपछि त्यसलाई फर्काउन गाह्रो पर्छ । देशको स्थिति अहिले राम्रो छैन । हरक्षेत्रका नेपालीहरु देशको अवस्था देखेर चिन्तित छन् । त्यसैले १२ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नेहरुले नेपाली जनताका माझमा आम माफी माग्नु पर्छ । नत्र यिनीहरुलाई कठघरामा नउभ्याइञ्जेल नेपाल सुरक्षित हुन सक्तैन । देश बचाउने हामी सबै नेपालीहरुको कर्तव्य हो । नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न देश हो । राजालाई विस्थापित गरेर नेपाल बाँच्न सक्तैन । इतिहासले कसैलाई क्षमा गर्दैन । ठूला भनौदा पार्टीका नेताहरुले गरेका ठूला गल्तीहरुबाट पाठ सिकेर सार्वभौम नेपालको प्रतिष्ठा बढाउन राजसंस्था तथा हिन्दुअधिराज्यलाई निरन्तरता दिएर राजाको उपस्थितिमा हामी सबै एक भई राष्ट्र निर्माणमा हामी सबैको सर्मपण जुट्नुपर्छ ।

source:- dainiknepal

Saturday, May 23, 2015

ग्रेटर नेपाल सुदुरपस्चिम एकाई द्वारा कालपनि बाट भारतीय सेना हटाउन गर्दै स्थानी प्रशासन माग

Thursday, May 21, 2015

लगातार राष्ट्रिय अखण्डताविरोध अभिव्यक्ति दिँदै आएका सिके रावतले पहाडी क्षेत्रबाट तराई झर्ने युवतीबारे गैरजिम्मेवार टिप्प्णी गरेपछि थप आलोचित बनेका छन् । नागरिकस्तरबाटै उनले दिँदै आएको अभिव्यक्तिको विरोध भइरहेको मात्रै छैन । उनीमाथि कारबाही हुनुपर्ने आवाज समेत उठ्दै आएको छ । हिमाली र पहाडी क्षेत्रबाटमात्रै होइन मधेसबाटै राउतको विरोध भइरहेको छ । उनको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै मधेसी युवा बिकास कुमार ठाकुर रावतलाई एक पत्र लेखेका छन् ।

तपाई किन बुझ्नुहुन्न? हजारौ मधेशी युवाको चाहना ।
हामीलाई मधेशी हुनुमा धेरै गर्ब छ तर त्यो भन्दा पनि बढी नेपाली हुनुमा र हुनु पनि पर्यो । तर तपाई कहिले नेपाल आमालाई ‘रण्डी’ भन्नु हुन्छ त कहिले पहाडी दिदि बहिनीहरुलाई आखिर किन त? के उनीहरु जस्ता हाम्रा दिदि बहिनी छैनन त? के पहाडीहरु संग लेख्ने र बोल्ने आँट छैन त? पक्कै पनि छ तर तपाईको जस्तो संकीर्ण सोच छैन वहाहरुको ।CK-RAUt
नेपालमा संघीयता जरुरी छ र हुनुपर्छ । देश बिकाश एबम सम्पुर्ण उत्पीडीतहरुको अधिकारको सुनिश्चितताको लागी संघीयता जरुरी छ । स्व. गजेन्द्र नारायण सिंहले सुरु गर्नु भएको संघीयताको मुद्धा आज देशको मुद्धा बनेको छ र हामी धेरै आगाडी पनि बढिसकेका छौ । तपाईको स्वतन्त्र मधेशको मागले गर्दा संघीयता लाई पनि धेरै असर परेको छ ।
मलाई एउटा कुरा जान्ने ईच्छा छ धेरै दिन देखी कि तपाई को हुनुहुन्छ ? तपाईको राजनीतीक ईतिहास के छ त? तपाईको राजनीतीक अनुभव के छ त?
मैले थाहा पाए अनुसार तपाई पि.एच.डी गर्नुभएको छ र बिदेशमा बैज्ञानिक हुनुहुन्थ्यो । हामीलाई तपाईको शैक्षिक बौद्धिकतामा पनि धेरै गर्ब लाग्छ कि हाम्रो मधेशमा यस्ता पनि बौद्धिकता भएका ब्यक्तिहरु छन भनेर तर घृणा छ तपाईको स्वतन्त्र मधेशको संकिर्ण सोचले गर्दा ।
अर्को कुरा के तपाईलाई कसैले अझक्कै हेर्दा मधेशी भन्न छन त? के तपाईको हुलिया छ त मधेशी जस्तो? पक्कै भन्दैन किनकी तपाई मधेशी हुनु नै हुन्न । नामको पछाडी राउत जोडिएर मात्र मधेशी हुन्न? हामी मधेशीको बेग्लै पहिचान छ तर त्यो पहिचान तपाईमा झल्कदैन ।
२/३ बर्ष पहिला बिदेशबाट आएर स्वतन्त्र मधेशको मागलाई आगाडी बढाएर नेपाल वा मधेशको राजनीतीक बृतमा आफुलाई चर्चित बनाउन सफल हुनुभयो र मधेशका कर्णाधारहरु (मेडिकल, ईन्जिनियरिङ र राजनीती क्षेत्रमा रहेका) लाई आफुतिर आकर्षित गर्नुभयो । आफु चाही नेता हुने बिशेष शक्तिको ईशारामा बिभिन्न राजनीतीक अराजक गतिबिधिहरु गर्न ती युवाहरुलाई प्रयोग गर्नाले के ती युवाहरुको भबिश्य उज्जवल छन त?
अहिलेको अबस्थामा मधेश स्वतन्त्र भई नै हाल्यो भन्ने कहा पढछन त्यहाका बालबालिकाहरु, कहा उपचार हुन्छ हाम्रा मधेशी जनताहरुको, कुन सडक भएर हामी छिटो भन्दा गण्तब्यमा पुग्छौ । के छन त हामी संग राम्रा बिधालय, अस्पताल, सडक पक्कै छैन । के तपाईलाई मधेशको मसीहा बनाउन मात्रै स्वतन्त्र मधेश हुनुपर्यो ?
तपाई याद गर्नुस त कि जुन बेला तपाई स्वतन्त्र मधेशको कुरा गर्नु भो, जुन बेला तपाई जेलमा जानु भो, त्यो समयको जनसमर्थन र आजको मा कति फरक छ । आखिर किन घटयो त? बिचार गर्नुस ।
के तपाई वा तपाईको परिवार एबम् स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका सदस्यहरु नेपाली नागरिकता त्याग्नु भएको छ वा जलाउनु भएको छ । यदि छैन भने जलाउने वा त्याग्ने हिम्मत छ त?
स्वतन्त्र मधेशको कुरा गरेर नेपाली भनेर पहाडी समुदायलाई गाली गर्नु हुन्छ यसको असर के हुन्छ भन्ने थाहा छ त ? तपाईको यो संकीर्ण सोचले गर्दा काठमाँडौमा बसेर दैनिक जीबनजीबीका चलाई रहेका मधेशीहरु, बिभिन्न काँलेजमा पढिरहेका भाईबहिनीहरु के असर पर्छ भनेर सोच्नु भएको छ?
हाम्रोतर्फबाट हजुरलाई बिनम्र अनुरोध छ कि यो स्वतन्त्र मधेशको आन्दोलनलाई रोकेर त्यस आन्दोलनमा भइरहेको खर्च मधेश बिकाशमा लगाउनुस । मधेशमा सडक, बिधालय, अस्पताल बनाउनुस तपाई आपरुपी मधेशको नेता बन्न सक्नु हुन्छ, मधेशको मसीहा बन्न सक्नु हुन्छ ।
काम गर्नुस, अराजकता न फैलाउनुस, बिकाशमा केन्द्रित हुनुस ।
अध्यक्ष, हिन्दु युवा जनशक्ति संघ-नेपाल
काठमाँडौ ।
source:- Zesthakhabar


दुर्इ देशबीच युद्धको खतरा रहेको सिआर्इए निर्देशकको भनाइ
 एजेन्सी : विवादित दक्षिणी चीन सागरमाथि युएस सर्भिलान्स विमानले जासुसी गरेपछि चीन र अमेरिकाबीच तिक्तता बढेको छ।
 
सिएनएनको एक विशेष रिपोर्टका अनुसार चिनियाँ सेनाको पानी जहाजले आफ्नो आकाशमाथि जासुसी गर्न आएका अमेरिकन जहाजलार्इ बुधबारमात्रै आठ पटक चेतावनी दिए ।
 
अमेरिकाका सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआर्इए) का निर्देशक माइकल मरेलले सिएनएनसँग बताएअनुसार अहिलेको तनावले भविष्यमा अमेरिका र चीनबीच युद्धको खतरा बढ्दै गएको छ ।
 
चिनियाँ नेभीले दक्षिणी चीन सागरमाथि छिरेको अमेरिकन पि एट ए पोसाइडन विमानलार्इ चेतावनी दिँदै भन्यो, 'यो चिनियाँ नेभी हो। कृपया पछि हट, ताकि कुनै किसिमको विवाद नहोस् ।'
 
समाचार अनुसार चीनले फर्कन चेतावनी दिएको जहाज अमेरिकाको सबैभन्दा आधुनिक युद्धक जहाज हो । जसले जो युद्धक पानी जहाजलार्इ पनि निशाना लगाउन सक्छ ।
 
दक्षिणी चीन सागर इलाकालार्इ चीनले शुरुआतबाटै आफ्नो दावी गर्दै आएको छ । यसका अलावा केही समययता दक्षिणी चीन सागरमा चीनले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्दै लगेको छ ।

यो इलामा भारीमात्रमा रहेको प्राकृतिक स्रोतकै कारण त्यसमाथिकोदाबीलार्इ लिएर विवाद हुने गरेको छ । यहाँ मानव निर्मित द्वीप र ठूलो संख्यामा चिनियाँ सेनाको ब्यारेक बनाइएपछि अमेरिकाले यो इलाका निरन्तर जासुसी विमान पठाउने गरेको छ।
अमेरिकाले भने यो समुद्री इलाकामा चीनको दाबीलार्इ अस्वीकार गर्दै आएको छ । यो विवादित इलामा अमेरिकाले चीनविरुद्ध जासुसी गरेको र चिनियाँ सेनाको गतिविधि समेत समेटिएको भिडियो समेत पहिलो पटक सार्वजनिक भएको हो ।

यस विवादित इलाकामा अमेरिकाले केह नयाँ सैन्य अभियान शुरू गर्ने योजनामा रहेको छ । यसका साथै अमेरिकन युद्धक पानी जहाज पनि पठाउने तयारी अमेरिकाले गरेको छ । ताकि यहाँ बढेको चीनको गतिविधिलार्इ नजिकबाट निगरानी गरी आफ्नो प्रभाव बढाउन सकियोस् ।
source:- annapurnapost

Wednesday, May 20, 2015

भूकम्पको राहतका लागि आएको भारतीय मिडिया र हेलिकप्टरले दिएको दुःखको बारेमा दिनहुँ नयाँनयाँ तथ्यहरु बाहिर आइरहेको छ ।
भारतीय हेलिकप्टरहरुले ‘फिल्ड कमान्ड’ गरिरहेका नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको निर्देशन नमानेपछि सेनाकै अनुरोधमा सरकारले उसको लागि ‘तेल नदिने’ निर्णय गरेको छ । तर पनि उसको काम गर्ने शैली सुध्रिएको छैन ।
भारतीयहरुले फिल्डमा खटिने नेपाली सेनाका अधिकारीहरुको निर्देशन पालना नगरी ‘माथिको आदेश मात्र मान्ने’ बताउने गर्छन् । यसैकारण सेनाका कामान्डरहरुले आफ्नो माथिल्लो निकायमा ‘तत्काल भारतीय हेलिकप्टर फर्काउन’ सिफारिस गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कार्यक्षेमा खटिने कमान्डरहरुको यति गम्भीर सिफारिस आएपछि नेपाली सेनाको ‘पीएसओ’ बैठक बसेर पहिले भारतीय पाइलटहरुलाई काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो ।
bhukampa-indianheli-sindhupalchok
सिन्धुपाल्चोकमा बतासे गाविसको सेरा गाउँमा राहत रामग्री पुर्‍याएर उड्दै गरेको भारतीय हेलिकप्टर
सेनाको सोही बैठकपछि सेनाले सरकारलाई भारतीय हेलिकप्टरको कार्यशैलीबारे विस्तृत जानकारी गराएको थियो । सेनाका एक उच्च अधिकारी भन्छन्– ‘भारतीय सेनाका एमआई १७ हेलिकप्टरहरु हाइ अल्टिच्युटमा जान नमान्ने, राहत सामग्री लिएर जाँदा पनि हेलि ल्यान्ड नगरी चालु अवस्थामै राखेर माथिबाटै चामल तथा राहतका समाग्री भुइँमा फाल्ने गरेको, कतिपय चामलको बोरा छरिएर भुइँभरी पोखिने, राहत वितरण प्रणाली अव्यवस्थित भएका जस्ता कुराहरु रिपोर्ट गरिएको थियो । ल्यान्ड नगरी पंखा चालु अवस्थामै राखेर माथि नै राखिराख्दा इन्धन धेरै खर्च हुने जस्ता समस्या पनि जानकारी गराइएको थियो ।’
सेनाबाट यस्तो रिपोर्ट आएपछि गत २४ गतेदेखि सरकारले भारतीय हेलिकोप्टरलाई इन्धनको रकम दिन छाडेको छ । त्यसअघि सबै इन्धन नेपाल सरकारले ब्यहोर्नुपथ्र्यो । सैनिक अधिकारीका अनुसार भारतीय एमआई–१७ हेलिकप्टरले जम्मा ४०० किलो मात्र चामल बोक्ने गर्छ । जबकी केही दिनअघि मात्र आइपुगेको त्यही मोडलको चिनियाँ हेलिकप्टरले १८०० किलो सामग्री बोक्दै आएको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलमा भारतीय हेलिकोप्टरले अड्डा जमाएपछि चिनियाँ हेलिकप्टर एक हप्ताअघि मात्र नेपाल आएको हो । भारतीय हेलिकप्टरकै कारण अहिले पनि नेपालको विमानस्थलमा पार्किङ गर्ने स्थान नरहेपछि चिनियाँ हेलिकप्टर दिनभर राहतका काममा सहयोग गरेर राती ‘पार्किङ’का लागि नेपालको सीमाछेउ रहेको उसकै शहर केरुङमा लाने गरेको छ ।
भारतीय हेलिकप्टरबाहेकका अन्यले भने नेपाली सेनासँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेको छ । राहत वितरण तथा अन्य कार्यका लागि सघाउन भारतबाहेक अमेरिका र चीनको हेलिकप्टरले पनि सहयोग गरिरहेको छ ।
तस्बिर : नेपालको हिमाली क्षेत्रमा राहत सामग्री ओसार्दै गरेको चिनियाँ हेलिकप्टर (माथि) ।

Source:- esamata

Tuesday, May 19, 2015

भारतीय पत्रकारसमेत दूतावासबाट रुष्ट
काठमाडौं, जेठ ५ – बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले देखाएको तत्परता र सहयोगको बावजूद पनि नेपाली मीडियामा भारतीय कामको निकै आलोचना भयो । भारतीय मीडियातर्फ इंगित हुँदै शुरू भएको विरोध पछि भारतीय सेना, भारतीय दूतावास र भारतीय सहयोगको पनि निकै आलोचना भयो । यहाँसम्म कि कतिपय ठाउँमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतलासम्म जलाइयो ।
पछिल्लो समय भारतीय दूतावासको राहत वितरण र आफूले गर्दै आएको उद्धार र सहयोग जस्ता कार्यक्रममा पत्रकारहरूको नगन्य उपस्थिति हुँदै गएको छ । भारतीय दूतावासले आयोजना गर्ने कार्यक्रमको सूचना पाउन बित्तिकै भीड लाग्ने गरेको लैनचौरमा हिजो आज त पत्रकारहरूलाई फोन गरेर बोलाउँदा पनि जान छाडेका छन् । काठमाडौंका पत्रकारहरूले भारतीय दूतावासको कार्यक्रमलाई अघोषित रूपमा बहिष्कार गरेका छन् पनि भन्न सकिन्छ । नेपाली मीडियाले मात्र होइन, भारतीय पत्रकारहरूले समेत दूतावासको कार्यक्रममलाई बहिष्कार गरेका छन् ।
आखिर किन यस्तो भयो त ? भन्ने जिज्ञासामा अधिकांश पत्रकारहरुले दूतावासकै अधिकारी/कर्मचारीको बोली व्यवहारले गर्दा यस्तो भएको भन्छन् । भारतीय पक्षधर मानिने पत्रकारहरूसँगसमेत भारतीय दूतावासले सामान्य शिष्टाचार पनि नगरेको गुनासो गर्न थालेका छन् ।
भारतीय दूतावास नजिकका एक जना नेपाली पत्रकारले आफूले भोगेको पीडा सुनाउँदै भने, “दूतावासबाट फोन आयो, पत्रकार सम्मेलन छ, आई दिनु पर्यो भनि आदेशात्मक शैली प्रयोग गर्नुभएको थियो । यसले गर्दा त्यहाँ जान मन त भएन तर पेसाको दायित्व पूरा गर्न जानै पर्छ भनि त्यहाँ गए तर गेटमा त्यहाँ कर्मचारीले जुन किसिमको व्यवहार गर्यो त्यसले दूतावासप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्यो ।
ती पत्रकार भने, ‘दूतावासको व्यवहारका कारण भित्र रिर्पोटिङमा नगई फर्केको छु । दूतावासका सुरक्षागार्डले समेत नेपाली पत्रकारहरूलाई अपमानित गर्न थाले पछि दूतावासको कार्यक्रम र पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको संख्या निकै कम हुन थालेको छ । भक्तपुरमा भारतीय सरकारको सहयोगमा सञ्चालित लंगर र बासस्थानको कार्यक्रम होस् अथवा सिनामंगलमा रहेको भारतीय सेनाको मेडिकल क्याम्पमा भारतीय राजदूतको भ्रमण, अथवा दूतावासले विभिन्न समयमा विभिन्न संघ संस्थाहरू मार्फत गरेको सहयोग, यस्ता कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाली पत्रकारहरूको उपस्थिति नगन्य हुने गरेको छ ।
भारतीय पत्रकारहरूको आफ्नै गुनासो
नेपाली पत्रकारहरू मात्रै होइनन्, भारतीय राजदूतावासका कर्मचारीको व्यवहारले भारतीय संचार माध्यममा काम गर्ने पत्रकारहरू समेत् असन्तुष्ट देखिएका छन् । दूतावासमा प्रेस हेर्ने अभय कुमारको व्यवहारले गर्दा भारतीय मीडियामा काम गर्ने पत्रकारहरू दूतावासको कुनै खबरको वास्ता गर्न छाडेका छन् । अभय कुमारले फोन न उठाउने, फोन उठाए पनि गलत र भ्रामक खबर दिने, भारतीय राजदूतसँग अन्तरवार्ता कुनै हालतमा हुँदैन जस्ता कुरा गरे पछि भारतीय पत्रकारहरू पनि दूतावासको कार्यक्रमलाई बहिष्कार गरेका छन् । अभयकुमारले राजदूत रे सँग अन्तरवार्ताका लागि समय मिलाउन सकिदैन भनि जवाफ भारतीय पत्रकारहरुलाई दिएका थिए तर पत्रकारहरुले अभयलाई जानकारी नै नदिइकन रेसँग अन्तरवार्ता लिएका छन् ।
भारतीय नेशनल न्यूजमा काम गर्ने राजेश द्वीवेदी भारतीय दूतावासकै कारण नेपालको रिर्पोटिङ छाडेर भारत फर्केका छन् । फर्किनु अघि रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल र भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकरको भ्रमणको बेला पनि अभय कुमारले हामीलाई कुनै सूचना दिनु भएन बरु हामीसँग गलत व्यवहार गर्नुभयो । गलत सूचना दिएर भ्रमित गर्नुभएको छ । यसले गर्दा हामीबचि भनाभन पनि भयो ।’
भारतीय पत्रकारहरू पनि भारतीय दूतावासको कर्मचारीको व्यवहारले आजीत भएर त्यहां फोन गर्न छाडेका छन् ।
भारतीय संचारमाध्यममा नेपालमा बसेर विगत ३५ वर्षदेखि कार्यरत एक जना वरिष्ठ पत्रकारले भने, ‘भारतीय दूतावासले दलाल प्रवृतिका केही गैर पत्रकार र कुनै पनि संचारमाध्यममा कामै न गर्ने र दूतावासको अगाडि पछाडि गर्ने कार्डधारी पत्रकारको बनाएको घेरालाई नतोडेसम्म दूतावासको विरोध र बहिष्कार जारी नै रहने छ ।’
भारत सरकारले चाहे जतिसुकै राम्रो काम किन नगरोस् यहाँ रहेको दूतावासका कर्मचारीले नेपाली पत्रकारलाई सम्मान नगरेसम्म त्यसको सकारात्मक प्रचार प्रसार हुनै नसक्ने उनले बताए ।

Source:- ratopati
काठमाडौं । ‘यता अमेरिकी हेलिकप्टर चीनले खसालिदियो भन्ने सूचना आइरहेको छ, दाइ कुरा साँचो हो ?’ मैले चासो लिइरहेकै विषयमा बुधबार एक भाइले अचानक फोन गरेर सोधे । त्यसपछि म अमेरिकी हेलिकप्टरको रहस्यमय दुर्घटनाबारे थप जिज्ञासु भएँ । राजधानीदेखि धेरै पर, तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नाकाबाट सरकारी संयन्त्रभित्रको सूचनामा पहुँच राख्ने मित्रले फोन गरेर यस विषयमा मेरो जिज्ञासा बढाएका हुन् ।
फोनवार्ताकै क्रममा मैले भाइलाई पुनः सोधें, ‘तपाईं अहिले कहाँबाट बोल्नुभएको ?’ उनले भने– ‘दाइ म दार्चुलाको टिंकरबाट ।’ उनले फोन गरेको बेलासम्म हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको वा खसालिएको हो, स्पष्ट जानकारी आएको थिएन । सुरक्षा निकायका कसैले पनि मुख खोलेको थिएन । सायद यो गम्भीर त्रिपक्षीय विषय परेर हो कि ?
us-heli-1
भूकम्पपछि नेपालमा उद्धार तथा राहतमा खटाइएको भनिएको अमेरिकी यूएच–वान वाइ हुवे हेलिकप्टर गत मंगलबार हराएको जानकारी पाइएको थियो । सन् सत्तरीको दसकमा भियतनाम युद्धमा प्रयोग भएको सो यूएच–वान वाइ हुवे हेलिकप्टरलाई अमेरिकाले अत्याधुनिक बनाएर चलाउँदै आएको थियो । उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनाबारे अनेक आशंका उठे पनि वास्तविकता के हो भन्ने स्पष्ट सूचना कतैबाट पाइसकेको थिएन ।
अमेरिकी हेलिकोप्टर हराएपछि लामो समयसम्म त्यसको स्थिति अज्ञात रह्यो, दुर्घटनामा मात्रै परेको हो कि खसालिएको हो भन्ने आशंका उठिरहे । त्यसो त हेलिकप्टर हराएको बारे मानिसहरुमा आशंका अझै व्याप्त छ । किनभने यसको वास्तविकताबारे अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय : पेन्टागन बोल्न चाहँदैन । पेन्टागनकै तरंगका कारण होला, नेपाल सरकार र नेपालस्थित अमेरिकी दूतावास पनि बोल्न चाहँदैनन् । भलै उद्धार र राहतको नाममा आएका अमेरिकी सैनिकहरुले राजधानीस्थित अमेरिकी क्लबमा जहाज खोजीको छुट्टै डेक्स नै स्थापना किन नगरुन् ।
दार्चुलाबाट फोन गर्ने स्रोतले त्यस क्षेत्रमा गएका भारतीय हेलिकप्टरलाई पनि चिनियाँहरुले विशेष ध्यान दिएर हेरेको, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणलाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै पनि कदम नउठाएको जानकारी पाइएको पनि बतायो ।
यस सूचनाले मलाई थप झस्कायो, तर आशंका मेट्न भने कोही तयार थिएन । त्यसअघि नै नेपाली सेनाका केही अधिकृतलाई यस विषयमा लगातार जिज्ञासा राखिरहेको थिएँ । तर उनीहरु कोही पनि बोल्ने पक्षमा थिएनन् ।
यस विषयमा न अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय केही बोल्न तयार भयो, नत आशंका गरिएको चिनियाँ पक्षले नै कुनै धारणा सार्वजनिक गर्‍यो । यस विषयमा नेपाल सरकारले बोल्ने हैसियत राख्छ कि राख्दैन, प्रश्नकै घेरोमा छ ।
‘किन बोल्न चाहँदैनन् त आधिकारिक निकायहरु ?’ यस्तो प्रश्नमा जंगी अड्डाका अधिकृतहरु ‘यो बोल्नै नहुने विषय’ बताउँछन् ।
एक अधिकृतले भने– ‘यदि आमरुपमा आशंका गरिए जसरी चीनले हेलिकप्टर झारेको हो भने पनि चिनियाँ सरकार यस विषयमा बोल्न चाहने छैन । किनभने यसले अघोषित युद्धको अवस्था सृजना गर्नेछ । अर्कोतर्फ अमेरिकीहरुले पनि यस विषयमा बोल्ने छैनन् । किनभने त्यसले विश्वमा कायम उनीहरुको छविलाई धमिल्याउने छ । सन् १९९९ मा सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा विद्रोहीहरुले ‘ब्ल्याक हक’ भन्ने हेलिकप्टर झार्दा पनि अमेरिकाको रक्षा मन्त्रालयले यसलाई लुकाउन खोजेको थियो ।’
हुन त पश्चिमा संचारमाध्यममा ‘ब्ल्याक हक’ झारिएको खबर सार्वजनिक भएपछि अमेरिकाले धारणा राखेको थियो, जुन औपचारिकताका लागि मात्रै थियो । त्यस विषयलाई लिएर ‘ब्ल्याक हक डाउन’ भन्ने फिल्म नै बन्यो सन् २००१ मा ।
us-heli-2
क्याप्टेन क्रिस्टोफर एल. नोर्गेन

चीन मामिलाका जानकार तथा पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भने हेलिकप्टर चीनले झारेको भन्दा पनि भूगोलको ज्ञानको अभावमा दुर्घटनामा परेको हुन सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
तर नेपाली सेनाको गुप्तचर विभाग डीएमआइका एक मेजरले चिनियाँ सीमाको जासुसी गरेका कारण अमेरिकी हेलिकप्टरलाई चिनियाँ पक्षद्वारा खसालिएको रिपोर्ट आफूहरुले संकलन गरेको बताए ।
उनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि आधिकारिक धारणा नेपाल सरकार अथवा नेपाली सेनाले सार्वजनिक गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको पनि बताए ।
उनका अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलसम्म नेपाली सेनाका सहायक रथी सुधीर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय टोली र केही अमेरिकीबाहेक दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, नेपाली सेनाका दोलखाका कर्णेल विश्वासविक्रम शाह तथा प्रहरी प्रमुखलाई पनि जान दिइएको छैन ।
त्यसो त हेलिकोप्टर दुर्घटना भएपछि सिएनएनका पत्रकारसँगै नेपालमा राहत सामग्री लिएर आएका नेपाली मूलका अमेरिकी नागरिकले तीन हजार डलर खर्च गरेर घटनास्थल जान चाहेका थिए । तर सो क्षेत्रमा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न नदिइपछि उनी हवाइयात्रा मात्रै गरेर पुनः राजधानी फर्किएका थिए ।
दुर्घटनास्थलमा सेनाका वरिष्ठ अधिकारी तथा पत्रकारलाई समेत किन जान दिइएको छैन त भन्ने जिज्ञासामा ती मेजर भन्छन्– ‘मैले माथि नै भनिसकें, हेलिकप्टर किन खस्यो भनेर, त्यसका कुनै पनि प्रमाण अमेरिकी सेनाले यहाँ राख्न चाहँदैन । तालिम गर्दागर्दै अर्को हेलिकप्टर त्यसैका लागि नेपाल पठाइएको छ । कारण के होला, तपाईं आफै बुझ्नुस् न ।’
अमेरिकी दूतावासको आग्रहमा अहिले सो क्षेत्रमा कसैलाई पनि जाने अनुमति नेपाल सरकारले दिएको छैन । गत मंगलबार हराएको हेलिकप्टर चौथो दिन शुक्रबार दोलखाको कालिञ्चोक भगवती मन्दिरनजिकको डाँडोमा ११ हजार २ सय फिट अग्लो डाँडाको उत्तरी पाखामा दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा फेला गरेको थियो ।
काठमाडौंबाट अपराह्न १ः४५ बजे दोलखाको सदरमुकाम चरिकोटका लागि उडेको हेलिकप्टर ४ः४५ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको थियो । उक्त हेलिकप्टरआफ्नो रुटदेखि उत्तरतर्फ दुर्घटनाग्रस्त भएको फेला परेको थियो । त्यसमा दुई नेपाली सैनिकसहित छ जना अमेरिकी मरिन सैनिक सवार थिए । मृत्यु हुनेमा नेपाली सेनाका टपेन्द्र रावल र वसन्त तितरा रहेको जनाइएको छ । तर अमेरिकी सैनिकहरुको परिचय भने लामो समयसम्म खुलाइएको थिएन ।
जापानको ओकिनावास्थित युएस मिलिट्री ज्वाइन्ट टास्क फोर्सलाई उद्धृत गर्दै ‘द गार्जियन’ले भने उनीहरु सबैको नाम सार्वजनिक गरेको छ । द गार्जियनका अनुसार क्याप्टेन डस्टिन आर. लुकासिविच, क्याप्टेन क्रिस्टोफर एल. नोर्गेन, सार्जेन्ट वार्ड एम. जोन्सन चतुर्थ, सार्जेन्ट एरिक एम सीम्यान, कर्पाेरल सारा ए. मेदिना, लान्स कर्पाेरल ज्याकोब ए. हग थिए ।
Source :- esamata

Sunday, May 17, 2015

एक माथि अर्को सुनियोजित षड्यन्त्रद्वारा पहाडीहरूलाई मधेशमा बसाउनाले २००८ साल देखि २०५८ सालको ५० वर्षको अवधिमा मात्रै मधेशमा पहाडीहरूको जनसंख्या ६% बाट बढेर ३३% हुन पुग्यो। २०६३-६४ को मधेश आन्दोलन पछि नेपालीहरूले एउटा डिस्कोर्स नै क्रिएट गरे कि सबै पहाडीहरूलाई मधेशबाट धपाइएको छ, जुन डिसकोर्स चलाउनका लागि केही मधेशी लेखक, पत्रकार र बुद्धिजीवीलाई समेत अगाडि सारियो, र उनीहरुलाई बैंकको चेक मात्र हैन, राष्ट्रिय सम्मान नै दिइयो।तर २०६८ सालको जनसंख्यामा देखियो ठीक उल्टो, २०५८ सालमा नेपाली साम्राज्यको केवल ४८.८% जनसंख्या मधेशमा रहेकोमा त्यो झन बढेर १० वर्षको अवधिमा नै ५०.३% हुन पुग्यो, र पहाडको जनसंख्या त्यति नै मात्रामा उल्टो घटेको पाइयो। 



कहिले थारुलाई दारु पिलाएर, राजवंशीसँग मितेरी लाएर, संथाललाई नागरिकतामा फँसाएर यी पहाडीहरूले मधेशको भूमि कब्जा गर्दै मधेशमा जमीन्दार बन्दै गए, र मधेशी मूलबासी आदिवासीहरूलाई आफ्नै भूमिमा घरबार बिहीन बनाएर, भूमिहीन बनाएर, दास बनाएर, कमैया-कमलरी बनाएर बस्न बाध्य गरे, भने लाखौं मधेशी मूलबासीहरू विस्थापित भए।

पहाडीहरूको आप्रवासनले मधेशको जनघनत्व थेग्नै नसक्ने हुन पुगेको छम, अहिले नै पहाडको जनघनत्व १८६ व्यक्ति प्रति वर्ग किमी मात्रै छ भने मधेशको त्यो भन्दा दुईगुणा भन्दा बढी ३९२ छ। अझ सुनियोजित षडयन्त्रद्वारा पहाडीहरूलाई बसाएका झापा, चितवन, कंचनपुर जस्ता जिल्लाहरूमा त जनघनत्व कहालीलाग्दो तरीकाले विष्फोट भएको छ। उदाहरणका लागि कंचनपुर जिल्लाको जनघनत्व २०१८ सालमा केवल १२ थियो भने २०६८ सालमा पहाडीहरूको आप्रवासनले बढेर २८० हुन पुग्यो (२५ गुणा !) जबकि सँगैको पहाडी जिल्ला डडेल्धुरामा ५७ बाट बढेर केवल ९२ भयो। यसरी जनघनत्व बढिरहदा सन् १९५४ मैं UN ले तराईमा वन विनाश र आप्रवासनका कारणले उर्वरता घटदै जानी, पानी सुक्दै जाने र जलवायु नै परिवर्तन हुने चेतावनी दिएको थियो। तैपनि पहाडीहरूले मधेशमा बसाउने षडयन्त्र गरिरहे।

पहाडीहरू मधेशमा बसाइनाले मधेशको जनघनत्व मात्रै बढेको छैन, मधेशीहरूको जमीन मात्रै खोसिएको छैन्, मधेशीहरू विस्थापित मात्रै भएका छैनन्, उनीहरूको सम्पूर्ण अस्तित्व नै संकटमा छ। नेपाली प्रशासनको आडमा यी आप्रवासी पहाडीहरू मधेशीहरूलाई घर-घरमा घुस्दै कुटपीट मात्रै गर्दैनन्, मधेशीहरूको सविनाशलाई (annihilation) नै मूर्तरूप दिन खोजिरहेका छन्। विराटनगरमा खुकुरी ग्यांगहरूको यति त्रास छ कि मधेशीहरू एक-आपसमा कानेखुसी गर्दै डरले बाँचिरहेका छन्, नेपालगंज र लहानमा मुठ्ठी भर पहाडीहरूले नेपाल प्रहरीको आडमा दंगा फैलाएर कसरी मधेशीहरूको आफ्नै घर र पसलमा आगो लगाइ दिए, र खोजीखोजी पिटे, भनि राख्नु पर्दैन।

र यो भूकम्प पछाडि नेपाल सशस्त्र प्रहरीले मधेशीहरूलाई हप्काउदै आफ्नो घरमा राख्न भनिरहेका छन्, मधेशीसँग भएको १-२ कठ्ठा जमीनमा पहाडीहरूलाई घर बनाउन दिन बन्दुकको कुन्दा देखाउँदै पिट्दै छन्। केही समय अगाडी मात्र सप्तरीको राजविराजको दक्षिण तिरका गाउँहरु नजीक सशस्त्र प्रहरी आएर पहिला क्याम्प राख्ने सुरसार कसे, र अहिले त्यहाँ पहाडबाट हजारौं मान्छेहरू ल्याएर टोल नै बसाउन लागेका छन्, मधेशीहरूको घर-घरमा राख्न दबाब दिइरहेका छन्, आफ्नो महिलाहरूको लागि मात्रै भएको शौचालय दर्जनौं पहाडीहरू जबरदस्ती आँगनमा पसेर प्रयोग गर्दैछन, र त्यसो नगर्न अनुरोध गर्दा सशस्त्र प्रहरीले मधेशीलाई कुटपीट गरेर एस.पी. कार्यालयको हिरासत मै थुनेका छन।

यस्तो परिस्थितिमा (सबै हैन तर) अधिकांश मधेशी लेखक, पत्रकार, बुद्धिजीवीहरू पहाडीबाट मोटो रकमको चेक पाउने वा अवार्ड पाउने आशामा उल्टा डिसकोर्स क्रिएट गर्दै आएका छन्, "हामी त एक हौं" भन्दै भ्रम छर्दै पहाडीहरूलाई मधेशमा घुसाउने वातावरण सिर्जना गर्नमा लागेका छन्, भने संसदवादी मधेशी पार्टीहरू नेपालमा ठूलो मात्रामा भित्रिएको राहतमा आफूले पनि केही % पाउन, र राष्ट्रिय सरकारमा जानका लागि चुप्पी साधेर बसेका छन्। उनीहरूलाई मधेशमाथि सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको दमन देखिन्न, फिरंगीहरूले मधेशमा गरिरहेको अत्याचार देखिन्न, उनीहरू त काठमांडू र पहाडमा सेल्फी खिच्न, आफ्नो मालिकहरूको 'गूडबूक'मा रहन मैं व्यस्त छन्। ४५% मधेशी दलितहरू, ४१% मुस्लिमहरू, लाखौं थारू, संथाल, राजवंशीलगायत का आदिवासीहरू, कमैया कमलरीहरू, बाढी र अग्निपीडितहरू अझै भूमिहीन छन्, तिनीहरूलाई बसाउने, भूमि दिने कुरो उठदैन, तर चुरिया फडानी गरेर भएपनि, मधेशीलाई आफ्नै घरबाट धपाएर भएपनि सद्भावको नाममा मधेशमा बसाउने र बांकी मधेशीलाई पनि भूमिहीन बानउने, विस्थापित गर्ने षडयंत्र हुँदैछ।

तर चाहे त्यो ऋतिक रोशन कांड, नेपालगंज कांड, कपिलवस्तु कांड जस्तो होस्, कि बारा र रौतहटमा पहाडीहरूले भर्खरै गरेको अत्याचार, घर-घरमा घुसेर मधेशी महिलाहरूलाई समेत पिटने काम, त्यो आउने दिनमा निकै नै बढदै जाने कुरा प्रष्ट हुँदैछ। पहाडीहरूलाई मधेशमा बसाउन देशी-विदेशीहरूले अनेकौं षडयन्त्र गर्ने नै छन्। यस्तोमा आफ्नो अस्मिता, आफ्नो आमा-बहिनी, छोरी-बुहारीको ईज्जत बचाउनका लागि पनि आज न भोलि मधेशीहरूले ज्यानको बाजी थाप्ने नै छन्, र भूकम्प प्रभावितको नाममा पहाडीहरूलाई मधेशमा बसाउने क्रम जारी रहयो भने आउँदा दिनमा गृहयुद्ध सुनिश्चित नै छ। र त्यो कुनै पार्टी, संगठन वा नेतृत्व विशेषको आह्वानमा होइन, मधेशीहरूको कारणले पनि होइन, बरु पहाडीहरूको अत्याचार र दादागिरीबाट नै स्वस्फूर्त रूपमा शुरु हुनेछ। त्यो घोर गृहयुद्ध "मरता क्या नहीं करता!" को परिस्थितिबाट उब्जिनेछ। 
पीडितले त्रिपाल नपाइरहेको गुनासो गरिरहँदा भैसेपाटीस्थित एक गोदाममा एक ट्रक त्रिपाल भेटिएको छ।
आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ–कार्यबिनायक नगरपालिका २ प्रगतिमार्गस्थित एक गोदाममा त्रिपाल लुकाएको अवस्थामा भेटिएको हो ।
स्थानीयवासीले तारा कथायत भन्ने व्यक्तिले पाँचदिन अघि ल्याएको त्रिपाल कालोबजारी गर्न लुकाएको आरोप लगाएका छन्। एक स्थानीयवासीका अनुसार गोदामभित्र करिब ५० लाख बराबरको त्रिपाल लुकाइराखिएको छ। ‘हामी छिमेकीले पनि त्रिपाल पाएका छैनौँ,’ उनले भने ।
महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेलका प्रवक्ता प्रहरी नायवउपरिक्षक किसानसिंह थापाले त्रिपाल राख्ने कथायत ठूलादुर्लुङमामा राहत बाँड्न जान लागेको बताए।
तर उनले भने, ‘राहत बाँड्न स्वीकृत लिएको वा नलिएको भन्ने विषयमा छानविन भइरहेको छ। हामीले गोदाम कब्जा लिइसकेका छौँ, सम्पूर्ण प्रमाण भेटेपछिमात्र सम्वन्धितलाई बुझाउँछौँ।’
</br>
source : - khabra dabali
काठमाडौं, जेष्ठ ३ । सरकारमा संलग्न दोस्रो दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भूकम्प पीडितका लागि सहयोग संकलन र राहत वितरण पारदर्शी नभएको गुनासो गरेका छन् ।
२२ औं मदन आश्रित दिवसका अवसरमा बल्खुमा आज आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले कति सहयोग जुटायो ? कति खर्च गर्‍यो ? कहां–कहां खर्च गर्‍यो भन्नेजनतालाई मात्र नभई सरकारमा रहेको दल एमालेलाई नै थाहा नभएको गुनासो गरे ।
ओलीले सरकारी कारकारबाही पारदर्शी नभएको गुनासो गरेपछि एउटै मञ्चमा रहेका एमाले उपाध्यक्ष एंव उपप्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले प्रतिवाद गरेका थिए   । गृहमन्त्रीको प्रतिवादपछि ओलीले आफुलाई होइन, जनतालाई जानकारी दिन चुनौति दिएका थिए ।
ओलीले यस्तो गुनासो गरे पनि अहिले राहत वितरणको मुख्य जिम्मेवारी एमालेकै उपाध्यक्ष गौतमले नेतृत्व गरिरहेको गृह मन्त्रालयमार्फत हुने गरेको छ ।

Source : Image khabar

Tuesday, May 12, 2015

प्रसिद्ध दोलखाको भीमेश्वर मन्दिरको शिलामा आइतबार दिउँसो करिब दुई घण्टा पसिना आएको छ। भगवानभीमसेनकोशिलामासात वर्षपछि फेरि पसिनाआएको हो। ऐतिहासिकसहर दोलखामारहेको भीमेश्वरलाई पसिना आउँदा मुलुकमा अनिष्ट हुने बताइएको छ। भीमसेनको शिलाको दायाँबाट पसिना आउँदा राजदरबारलाई र बायाँबाट पसिना आउँदा जनातामा अनिष्ट हुने प्रचलन रहेको छ। यसपटक भीमसेनको शिलाको शिरबाट तीनधारा हुँदै पसिना आएको छ। भीमसेनकोशिलामापसिना आएको ६ महिनाभित्र देशमा केही न केही ठूला घटनाहरू हुने गरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ। भीमसेनको शिलामा पहिलोपटक १९९० सालमा पसिनाआएकोथियो। त्यतिबेला भीमसेनको बायाँतर्फ पसिना आएकाले देशमा ठूलो भूकम्प गई जनतामा जनधनको क्षति भएको गुठियार डम्बरबहादुर श्रेष्ठ बताउ। गुठियार श्रेष्ठले भन्नुभयो, “दोस्रोपटक १९९७सालमा भीमसेनको शिलामा पसिना आउँदा चारजना नेपाली नागरिकलाई झुन्ड्याएर फाँसी दिइएको थियो। त्यसैगरी २००७ सालमा भीमसेनलाई पसिना आउँदा १०४ वर्षे जहानिया राणा शासनको अन्त्य भएको थियो। २०११सालमापसिनाआउँदातत्कालीनराजात्रिभुवनको मृत्यु भएकोथियो। २०१८सालमाभीमसेनलाई पसिना आउदा देशमा ठूलो बाढी पहिरो आई ठूलो क्षति भएको भनाइ छ। त्यस्तै २०२८सालमाघमहिनामा भीमसेनलाई पसिनाआउँदातत्कालीनराजामहेन्द्रको मृत्यु भएकोथियो।त्यसैगरी२०३५साल फागुनमा पसिनाआउदादेशमाजनमत सङ्ग्रह भएको थियो। २०४५ साल चैतमा पसिना आउँदा देशमा ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्थाको अत्य भई देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको थियो। त्यसैगरी२०५७सालमाघ१ र १५गतेभीमसेनलाई पसिनाआएकोथियो। पसिनाआएकोचारमहिनानबित्दैदरवारहत्याकाण्डहुनभएकोथियो।त्यसैगरी२०६१साल फागुनमा भीमसेनलाई पसिना आउँदा देशमा जनआन्दोलन भयो। २०६३ सालमा पनि भीमसेनलाई पसिना आएको थियो र देशमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना भएको थियो। तत्पश्चात सातवर्षको अन्तरालमा फेरि आज मङ्सिर ३० गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ५ः०० बजेसम्म निरन्तर शिरबाट तीनधारा हँुदै पसिना आएको छ। यसरी पसिना आउदा पसिना आएको ६ महिनाभित्र मुलुकमा अनिष्ठ भएको सङ्केत देखा पर्दै आएकाले अब के हुन्छ भन्ने चिन्ता र चासो आम नागरिकमा रहेको छ। विगतका दिनमा पसिना आउँदा कवासले पसिना पुछि दरबारमा पुर्याउने प्रचलन रहेको थियो र दरबारमा पुर्याइएपछि स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा पुनः भीमेश्वर मन्दिरमा क्षमा पूजाका लागि दरबारबाट मानिसहरू आई क्षमा पूजा गर्ने परम्परा रही आएको थियो। यसपटक भने भीमसेनको शिलामा आएको पसिना स्थानीय प्रशासनमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पठाइने व्यवस्था मिलाइएको गुठियार श्रेष्ठले जानकारी दिउ। दैनिकरूपमा भीमेश्वर मन्दिरमा गुठियारहरूले अहिले पनि राज पूजा गर्दै आएका छन्। आइतबार पनि राज पूजा सम्पन्न गरेलगत्तै भीमसेनको शिलामा पसिना आएको गुठियार श्रेष्ठले बताए। उनलेभीमसेनको शिलामापसिनाआइरहँदामन्दिर परिसरमारहेकासम्पूर्ण घन्टहरू एकैसाथबजाईआम भक्तजनमाजानकारीगराउने प्रचलन रहेकालेघन्ट बजाइ भीमसेनलाई पसिना आएको जानकारी गराइएको बताए। भीमसेनको पसिना पुछेको कवास महाप्रसादको रूपमा ग्रहण गरिने प्रचलन रहेको हुनाले आइतबार दिनभर नै मन्दिर परिसरमा भक्तजनको ठूलो घुइँचो लागेको थियो। यता दोलखाको अनुसन्धानमा लागि परिरहेका संस्कृतिविद् शान्ताकृष्ण श्रेष्ठले भीमसेनलाई पसिना आउँदा मुलुकमा केही उतारचढाव आउनसक्ने अनुमान गरेका छन्। भीमेश्वरको शिलालाई पसिना आएपछि परम्परागत मान्यताअनुसार तान्त्रिकले गोकुल धुपले भीमेश्वरको पूजा गर्दै क्षमा मागेका थिए। पसिना आएको अवधिभर पूजारी तथा स्थानीयले मन्दिर परिसरमा रहेको घन्ट नगराहरू ठूलो आवाज आउने गरी बजाएका थिए। पसिना हेर्न आउने मानिसहरूको भीडलाई व्यवस्थित गर्न सुरक्षाकर्मीलाई हम्मेहम्मे परेको थियो। रासस

Sunday, May 10, 2015

काठमाण्डु, २७ वैशाख– १२ गते भूकम्प गएयता नेपालमा भारतीयको दादागिरी अचाक्ली बढेको छ । सहयोगका नाममा नेपाल भित्रिएका भारतीय पत्रकारले नेपाल प्रहरीलाई पोखरा विमानस्थलमा झण्डै हातपात नै गरे । अहिले पनि हरेक दिन काठमाण्डु अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको व्यारेकभित्रै भारतीय सेनाको चर्को दादागिरी चल्ने गरेको छ । तर, नेपाली सेनाका अधिकारी मूकदर्शक भएर उनीहरुको बस्न बाध्य छन् ।
आइतबार नेपाली पत्रकारलाई भारतीय सेनाका जनसम्पर्क अधिकृत बी पाण्डेले नेपाली सेनाकै सामुन्नेमा ‘छोटा मान्छेको दिमाग पनि छोटै हुँदोरहेछ’ भन्दै होच्याए । भूकम्प पीडित क्षेत्रको रिर्पोटिङका लागि नेपाली सेनाले बोलाएर विमानस्थल स्थित ११ नं बाहिनीमा पुगेका ‘बुधबार’ साप्ताहिकका सम्पादक तथा पुर्वप्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालका प्रेस सल्लाहकार विष्णु रिजाललाई ती भारतीय सेनाले त्यसरी अपमानित गरेका हुन् ।
रिजालसँगै यस काठमाण्डु टुडेडटकमका पत्रकार उज्जल पहाडीलाई चिनियाँ हेलिकोप्टरबाट रसुवाको धुन्चे लैजाने गरी नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको थियो । तर, मौसमका खरावीका कारण केरुङबाट उक्त जहाज नआएपछि नेपाली सेनाकि जनसम्पर्क अधिकृत क्याप्टेन मञ्जु खड्काले चिनिया“ हेलिकोप्टर आउन नसक्ने भएकाले भारतीय वायुसेनाको हेलिकोप्टरमा सिन्धुपाल्चोक जान भनिन् । र, सिन्धुपाल्चोक लैजानका लागि क्याप्टेन मञ्जुले हेलिकोप्टरतिर लिइन् ।
त्यहा“ पुगेपछि ती भारतीय सैनिक अधिकारीले दुइमध्ये एकजनालाई मात्र लैजाने बताए ।
त्यसपछि पत्रकार रिजालले उनको भनाइको प्रतिवाद गर्दै अनुरोध गरे– ‘हेलिकोप्टर तपाईंहरुको हो, सिट क्षमता दुईजनाको मात्रै छ भन्नुहोस् । तर, को जाने र को नजाने ? तपाईंले भन्ने होइन, हाम्रो सेनाले भन्छ ।’
उनले ‘यहाँ कसलाई लैजाने, कसलाई नलैजाने ? मैले निर्णय गर्छु । मन लाग्छ भने जाऊ, मन लाग्दैन भने नजाऊ’ भने । आफूले तीन हजार पत्रकारलाई ह्यान्डल गरेको र आइआइएसीबाट मास्टर्स गरेको धक्कु लगाउदै ती भारतीय सेनाले भने,‘कसरी मिडिया ह्यान्डल गर्नुपर्छ, मलाई थाहा छ, तिमी जस्ताले मलाई केही गर्न सक्दैनौ ।’
रिजालले उनलाई प्रश्न गरे, ‘तपाईं यहाँ किन आउनुभएको हो ?’ उनले ‘सहयोग गर्न’ भन्ने उत्तर दिए । अनि ‘फलानो जाने, फलानो नजाने भनेर किन निर्णय गर्नुहुन्छ त ?’ भन्दै रिजालले फेरि प्रश्न गर्दा उनले जवाफ दिए, ‘यो मेरो अधिकार हो ।’
Elizabeth Enslin, का लेखक भन्छन :- " नेपाल लाई जित्न त्यति सजिलो छैन"
(CNN)Nepal is a small country known for a big mountain, but its national identity is based in something else: A history of never being conquered or colonized.
No foreign country, including Britain, has been able to subdue the country during its roughly 2,000 year history, historians say. The British tried in the 19th century but, after failing, they ended up recruiting soldiers from Nepal to form the Gurkha regiments, whose fighters were known for being fierce and fearless.

"They take a lot of pride in their history of never being conquered," says Elizabeth Enslin, author of "While the Gods Were Sleeping: A Journey Through Love and Rebellion in Nepal." "It's really a formidable country. It wouldn't be easy to conquer."

But now, the Nepalese face a formidable enemy: nature itself. A magnitude-7.8 earthquake struck last Saturday, killing more than 7,000 people. International aid agencies have been streaming into the impoverished country to offer help, but one resource for survival may be the resilience of the Nepalese people themselves, some say.

"Nepal has gone through seismic changes that have nothing to do with earthquakes," says Dan Szczesny, author of "The Nepal Chronicles: Marriage, Mountains and Momos in the Highest Place on Earth." He lived in Nepal and married a Nepalese woman.

He says the Nepalese people have a history of dealing with national tragedy.
Story highlights
The people of Nepal are proud of their resilience, authors who have lived there say For decades, Westerners have gone to Nepal for seeking enlightenment or adventure The earthquake has damaged many of the temples and buildings that are a cornerstone of Nepalese society

Saturday, May 9, 2015

धरहराबाट सुरु गरौं, युवाशक्ति परिचालन गरौं


मेरो सोच्ने प्रक्रिया पनि धेरै नेपालीहरुको जस्तै छ । हत्तेरिका यो भूकम्प किन आयो ? यसले हाम्रोजस्तो गरीब देशमा झन पीडा थपिदियो भन्ने सोच छ । यो सोचमै बसिरहने हो भने हामी कहिल्यै पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौं ।
अनिल केशरी शाह

भूकम्प आउँदा त्यो दिनमा कति धुलो उडेको थियो, कति हामी रोएका थियौं, कराएका थियौं । त्यहाँबाट आज १४ दिनमा छौं । यसो आफैं विचार गरौं न, त्यो बेलामा कस्तो मनस्थिति थियो र अहिले कस्तो छ । त्यही भएर त्यो भूकम्प किन आयो र कसरी आयो, कसरीले सराप्यो भन्नेतिर छाडेर अगाडि बढ्नुपर्छ । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने भूकम्पले हामी सबैको दिमागमा, सोचमा एउटा प्रभाव त पारेको छ । तर, त्यससँगै हरेक नेपालीलाई केही फरक पनि प्रभाव छ ।
कसैको घरबार गएको छ र परिवारका सदस्यहरु पनि गुमाउनुभएको छ । सबैभन्दा बढी प्रभाव उहाँहरुलाई परेको छ । दोस्रो घर ठिकै छ तर, कसरी हो परिवारका सदस्य गुमाउनुपरेको छ । तेस्रो, परिवार सबै सुरक्षित छ तर, घर गएको छ । र चौथो, केही पनि भएन । डर लाग्यो, आत्तिएर दौडियौं । तर, घर पनि ठिकै छ, मानवीय क्षति पनि छैन । अब हामी सबै नेपालकै छोराछोरी हौं । यो भूकम्पले जे जसरी छोए पनि कसरी अगाडि जाने भनेर सोच्नुपर्छ ।
सुरुवात धरहराबाट
सुरुवात धरहराबाट गरौं । यो कसैको घर होइन, व्यवसाय होइन । एउटा इमारत थियो र ढल्यो । तर, त्यो ढल्दा जसरी चकनाचुर भयो, त्योसँगै नेपालीको आत्वविश्वास पनि ढलेको छ । सबैलाई सोध्नुस् न, अरु मन्दिरहरु भत्किएका छन्, घरहरु भत्किएका छन् । तर भन्नुहुन्छ, धरहरा त ढल्यो ।
एउटा कम्पनीले हामी बनाउँछौं भनेर घोषणा गरेको छ । म उहाँहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । यस्तो बेला पनि आँट गरेर भन्नुभएको छ । तर, योसँगै हामीले धरहरा कसरी बनाउने भनेर विचार गर्नुपर्छ । एउटा कम्पनीले मात्र बनाउने हो कि सबैले ? किनकि हामीले के बुझ्यौैं, त्यो धरहराले त सबै नेपालीको मनोबल पनि समातेको रहेछ ।
त्यसैले म भन्छु, सबै नेपालीले आफूले जति सक्छौं ५ रुपैयाँ, १० रुपैयाँ हजार रुपैयाँ जति हुन्छ र उहाँहरुको कसैको पनि नाम नराखी बनाऔं ।
नेपाली डिजाइनरले यस्तो डिजाइन बनाओस् कि त्यो नेपाल मोनिमेन्ट होस् र त्यसमा २०७२ सालको भूकम्पमा जसजसले ज्यान गुमाउनुभयो, उहाँहरुको नाम होस् । ताकि आउने पुस्ताले कस्तो भन्दा मेरो धरहरा, हाम्रो धरहरा भन्न सकोस् । यसरी पो बनाउने हो कि ?
हो, अहिले जो घाइते भएको उहाँहरुलाई औषधी उपचार चाहिएको छ । घर गुमाएकाहरुलाई अस्थायी रुपमै भएपनि आवास चाहिएको छ । तर, अब अगाडि बढ्ने भन्नेमा हतार नगरौं । हतारिँदै गयो भने जति राम्रो गर्छौं भन्दा पनि नकारात्मक प्रभाव हुन सक्छ ।
नेपाली भएकोमा गर्व गरौं
मानौं हामीले छिटो गर्ने भनेर एउटा गाउँ एउटा देशलाई, अर्को गाउँ अर्कोलाई बनाउन दियौं । सबैले आफ्नो आफ्नो किसिमले बनाउँछन् । पछि गाउँले हेर्छन्, ए त्यो घरमा त्यस्तो छ, मेरोमा त छैन । त्यो विकसित मुलुकले बनाएको भए राम्रो भयो, मेरो कम विकसित मुलुकले बनाएको भएर यस्तो भयो ।
हाम्रो देश अरुलाई दिने स्थिति आइसकेको छैन । तर, भ्रष्टाचार बढेकाले उहाँहरुले मदत गर्न चाहे पनि उहाँहरुको मन शंका छ कि हामीले दिएको पैसा तथा सहयोगको सही सदुयोग हुन्छ कि हुँदैन
मेरो सरकारले के हेर्‍यो त ? म कम नेपाली हुँ ? ममा के कम छ ? भन्छन् । हाम्रो मनस्थिति कस्तो पनि छ भने पनि जस्तो भए पनि आफ्नो भन्दा पल्लो गाउँको घर राम्रो लाग्छ । भनेपछि एउटा मापदण्ड त हुनुपर्छ, सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्‍यो ।
किनभने जे जसो भए पनि हामी सबै नेपाली हौं । हामी अमेरिकन, जर्मन, चाइनिज होइनौं, नेपाली हौं । हामीले हाम्रो स्थिति बुझ्नुपर्छ । हामी धनी मुलुक होइनौं । जे छ यही हो र नेपाली भएकोमा म गर्व गर्छु । दोस्रो, हाम्रा सभासद, नेताहरु हाम्रै हो । सरकार हाम्रै हो । हो, त्यो भन्दा राम्रो हुन सक्थ्यो वा अझ नराम्रो हुनसक्थ्यो । तर, जे छ, यहीँ छ र यसलाई हाम्रो भन्नुपर्छ ।
यो कुनै तानाशाही सरकार होइन, कसैले बनाइदिएको होइन । हामीले नै चुनेर पठाएका हौं र भ्रष्ट छन्, गर्न सक्दैनन् भनेर गाली गरेर बस्ने समय होइन यो । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा कमी कमजोरी होला, भ्रष्टाचार होला । तर, जे छ त्यो हाम्रै हो । त्यसैले जे छ, यो हाम्रो हो भनेर त्यसलाई अपनाउनुपर्छ ।
हो, अवसर कहाँ आउँछ भने अब अगाडि बढ्दा जे छ त्यसलाई राम्रो कसरी बनाएर जाने ? म हेरिरहेको छु, यसो भयो, उसो भयो, हामीले केहि पाएनौं… । उहाँहरुको सबै गएको छ भन्नु स्वभाविक हो । तर, जो हामी यहाँ छौं, अब हामीले उहाँहरुलाई कसरी राहत दिने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ । आलोचना मात्र गरेर केही हुँदैन ।
हाम्रो भाग्य नै भन्छु म संसारमा हाम्रा मित्रहरु धेरै रहेछन् । प्रवासी नेपाल र उतैका नागरिक पनि । यस्तो धेरै कमको मात्र हुन्छ । नेपाल र नेपाली प्रति माया कति रहेछ भन्ने यसले देखाउँछ । तर, यो भनेको उहाँहरुको माया हो, गर्नु पर्ने हामीले नै हो ।
नेपाली सरकार, कर्मचारीतन्त्र र नेपाली नागरिकले नै हो । हाम्रो देश अरुलाई दिने स्थिति आइसकेको छैन । तर, भ्रष्टाचार बढेकाले उहाँहरुले मदत गर्न चाहे पनि उहाँहरुको मन शंका छ कि हामीले दिएको पैसा तथा सहयोगको सही सदुयोग हुन्छ कि हुँदैन । स्वभाविक हो, भ्रष्टाचारको सचकांकले त्यस्तो देखाउँछ । तर, यसमा लिने मात्र होइन, दिने हात पनि हेरौं । एक हातले मात्र ताली बज्दैन ।
अब कसरी अगाडि बढ्ने ?
त्यसैले मेरो विचारमा अगाडि बढ्दा प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री वा मुख्य सचिवको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण योजना तयार गर्ने एउटा कमिटी बनाउनुपर्छ । जसको नेतृत्वमा भएपनि मुख्य सचिव र सचिवहरु हुनैपर्छ, किनभने काम गर्ने कर्मचारी प्रशासनले नै हो ।
त्यस्तो कमिटीले बैंकिङ, स्वास्थ्य, गैरसरकारी, विदेशी दातृ निकायसहितका सबै सबै निकायलाई एउटा मिटिङमा बोलाउनुपर्‍यो । उहाँहरुले अहिलेको अवस्था प्रष्ट रुपमा भन्नुपर्छ । यति मान्छे मरे, यतिवटा घर भत्किए । सबै तथ्य ल्याउनुपर्छ । त्यसमा यहाँहरुले के के गर्नु सक्नुहुन्छ एउटा हृवाइट पेपरमा ल्याउनुस् भनेर भन्नुपर्छ । त्यसका लागि वर्किङ कमिटी बनोस् । त्यसमा सबैले आ-आफ्नो प्रस्ताव लिएर जानसक्छ र छलफल गर्छ । यो के हो भने ‘जिक्स स पज्जल’ हुन्छ कि टुक्रा-टुक्रा गरेर एउटा तस्वीर बन्छ ।
हाम्रो के भएको छ भने मैले एउटा टुक्रा पाएको छु, बोकेर दौडिएको छु । अर्कोले तीनवटा पाएर दौडिएको छ । सबैले एउटा टेबलमा राम्रोसँग राख्यो भने पो पूर्ण तस्वीर देखिन्छ । आ-आफ्नो टुक्रा लिएर दौडिने हो भने हुन्छ घर बन्लान् । तर, जसरी हुन सक्थ्यो त्यस्तो हुँदैन ।
मलाई लाग्छ, अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक दलहरुको पनि इन्पुट हुनुपर्छ । तर, कस्तो स्वास्थ्य भन्ने विषय न राजनीतिक नेतृत्वले भनेर हुन्छ न मैले न इन्जिनियरले । स्वास्थ्यको विज्ञ चाहिन्छ । इकोनोमी कसरी रिभाइभ कसरी गर्ने भनेर उद्योग बाणिज्य महासंघ, बैंकर हामीले भन्न सक्छौं । इन्जिनियर, डाक्टरले सक्दैन । त्यो स्किल नेपालमा छ । हामीसँग जनशक्ति छ । इन्जिनिरयर छ, डाक्टर छ, एनआरएनसँग अन्तराष्ट्रिय अनुभव छ । त्यसलाई अब एउटा संगठनमा ल्याएर उपयोग गर्नुपर्छ ।
यो गर्‍यो भने एउटा सबैभन्दा राम्रो योजना बन्छ । अर्को सबैको वनरसिप हुन्छ । नत्र सरकारले २५ अर्ब खर्चको योजना लिएर आयो भने यो भ्रष्टहरुले सबै खान लिएर आए भन्छन् । बैंकरलाई मात्र गर भन्यो भने हामी सक्दैनौं । त्यसैले अब सरकारले सबैसँग समन्वय गर्नुपर्छ । कुनै दाताले म यसो गर्छु भनेर आयो भने हृवाइट पेपरमा ल हाम्रो यस्तो योजना छ, हामीलाई यहाँ पैसा चाहिएको छ । केमा लगानी गर्नुपर्छ भन्न सक्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढ्यौं भने निर्माण मात्र होइन, सही निर्माण गर्न सक्छौं ।
अहिले चाहिएको भनेको आलोचना होइन, सहकार्य हो । म सबैलाई भन्न चाहन्छु र मैले आफूलाई पनि सोध्नुपर्ने म के गर्न सक्छु ? कसले के गरेन भन्ने होइन ।
युवाहरुले गर्छन्
यसमा म युवाहरुप्रति धेरै आशावादी छु । म जहिले पनि भन्थेँ, म किन यो देशमा छु भने युवाहरुका कारण हो । मैले यो देश बनाउन नसके पनि युवाहरुले गर्छन् । आज मेरो विश्वास हजार गुणा बढेको छ ।
हामीले सबैको सहकार्यमा गरौं र कुनै गाउँ बनाउने भन्यौं भने मलाई विश्वास छ त्यहाँ पाँच हजार युवा पुग्छन् । तीन दिनमा गाउँ बन्न सक्छ
भूकम्पपछि हेर्नुस्, युवाहरु कहाँ कहाँ पुगेका छैनन् । जति सकेको आफूले सहयोग गरेका छन् । कसले गरेन भनेर बसेनन्, कसैलाई पर्खिएको छैन । वाह् भन्छु म । नेपाली हुनुमा गर्व मलाई किन छ भने उहाँहरुलाई हेरेर । त्यो युवाशक्तिलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न पनि यो कोअर्डिनेटिक इफोर्टबाट नै हो । उहाँहरुलाई पनि लाग्छ हामी पनि लागौं ।
यदि हामीले सबैको सहकार्यमा गरौं र कुनै गाउँ बनाउने भन्यौं भने मलाई विश्वास छ त्यहाँ पाँच हजार युवा पुग्छन् । तीन दिनमा गाउँ बन्न सक्छ।
यो भूकम्पले इमारत मात्र होइन, हाम्रो विश्वासको पुलसमेत कमजोर भएको छ । सरकार र जनताको विश्वास, अन्तराष्ट्रिय मित्रको विश्वास डग्मगाएको छ । उहाँहरुप्रति हाम्रो विश्वास पनि डग्मगाएको छ । यति घोषणा त भयो तर, खानामा नै यति खर्च भयो भनेर पढ्छु म । त्यो पुल पनि डग्मगाएको छ । त्यसैले हाम्रो विश्वासको पुल बलियो बनाउन पनि सहकार्य गरेर अघि बढ्नुपर्छ । जब विश्वासको पुल मजवुत हुन्छ, अनि काम गर्न जाँगर आउँछ र शक्ति आउँछ ।
यसका लागि सुरुवात कसले गर्ने हो भने सरकारले हो । ब्युरोक्रेसी हो । हामीले भोट गरेर पठाएको राजनीतिज्ञहरुले हो ।
उहाँहरुमा के विश्वास हुनुपर्‍यो भने यो मोडलमा गरौं भने हाम्रो नियन्त्रण कम हुँदैन । बरु, झन् बढीसँग कोअर्डिनेटिक कन्ट्रोल हुन्छ । किनभने अहिले अगाडि बढ्न काम सबैले गरोस् । तर, काम मेरो सरकारले गरोस् । मलाई मेरो देशप्रति, झण्डाप्रति र राष्ट्रगानप्रति धेरै माया छ । अरुको मदत लिनुपर्छ । तर, वुद्धि हामीले चलाउनुपर्छ र पसीना हामीले बगाउनुपर्छ ।
यसले ०७२ साल भनेको विनाशकारी भूकम्प मात्र होइन । नयाँ नेपाल निर्माणको सोच पनि यही भुइँचालोले लिएर आयो है भन्ने होस् । (कुराकानीमा आधारित)

</br>
source :- onlinekhabar

Popular Posts

Blog Archive

Page views

साईट को सदस्य बन्नुहोस

Find us on Facebook