10:35:00 PM
डी. कोइराला
सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको आग्रहलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको के कस्तो परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्दछ प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छ । सन्धि परिमार्जन प्रति अग्रसरता देखाएका नेपालका बामपन्थी दलहरुले सरकारका तर्फबाट के कस्तो प्रस्ताव तयार गर्न लागेका छन् सार्वजनिक भएको छैन । तर सार्वजनिक भएसम्मका व्यहोरा हेर्नु हो भने नेकपा एमालेका तर्फबाट विदेशमन्त्री भएका महेन्द्र पाण्डे भने कुइराको कागजस्तै हुन पुगेका देखिन्छन् । किन भने उक्त मैत्री सन्धि र कालापानी, सुस्ता, सीमास्तम्भ जस्ता विषय अलग अलग भएर पनि मन्त्री पाण्डेले एउटै प्याकेजमा समाधान खोज्न थाल्नु भनेको अल्मलिएर कुईराको काग नै हुनु हो ।
सन् १९५० को मैत्री सन्धि नेपालका तर्फबाट कुन कुन धारा र भारतका तर्फबाट कुन कुन धारा उल्लङ्घन भएका छन् ती धाराहरुमा के कसरी समाधान खोज्ने हो मन्त्री पाण्डेले जानेकै हुनुपर्दछ । तर कुन कुन धारा लागु भएका र कुन धारा लागू हुन बाँकी छन् सरकारका तर्फबाट यस्ता विषयहरु सार्वजनिक गरिएका देखिदैनन् । यस्ता बिषयहरु सार्वजनिक भए भने जनता उत्तेजित हुन्छन् , सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सरकारी शंकाले विस्तारै व्यापकता पाउन थालेको बुझिन्छ । सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता बिषयहरु बिस्तारै उजागर गर्दै आएका छन् त्यसैले नेपाल सरकारले पनि नेपाली जनतालाई छलेर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई आघात पार्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्छ जस्तो लागेको छैन ।
उक्त सन्धिका सबै धाराहरु उत्तिकै महत्वका छन् भने सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि भएकै दिन आदान प्रदान भएका पत्रहरुलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । सन्धिमा उल्लेखित अरु धाराहरु लागु भएर पनि उल्लंघन भएकै देखिन्छन् । उक्त सन्धिका दुइओटा धारा अति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल छन् ।
उक्त सन्धिको धारा ७ हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालका तथाकथित स्वनाम धन्य अदूरदर्शी नेताहरुकै व्यक्तिगत र पार्टीगत कारणले सन्धि उल्लंघन गरी राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई आघात पुर्याएकै छन् । जसको फलस्वरुप नेपालमा नेपाली जनताभन्दा नव आगन्तुक भारतीयहरुको शंख्या बढी हुन थालेको छ । चुनाव जित्ने, जिताउने र सत्तामा टाँसिने धूनमा लागेका राष्ट्रघाति नेताहरुले उक्त सन्धिको धारा ७ अन्तर्गत निर्विवादरुपमा आवत जावत गर्न पाउने भारतीयहरुलाई सन्धिको ठाडै उल्लंघन गरी नेपाली नागरिकता, माननीय र मन्त्री बनाउँदै ठूलै उत्सव मनाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।
नेपालबाट भारतमा गएर बसेका पुराना नेपालीहरुले भने सस्तो सहुलियतको रासिन थाप्न पाउने, आदि आर्थिक सुविधाका साथै भोट दिन पाउने अधिकार मात्र पाएका छन् तर चुनावमा उठेर एम.एलं.ए. र एम.पी हुन पाउँदैनन् । (भारतको सर्वोच्च अदालतले मणि कुमार सुब्बाको मुद्दामा यस्तो बोली सकेको छ ) भारत सरकारका तर्फबाट धारा ७ का नेपालीहरुले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कुरा हाम्रा मन्त्रीहरु र सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छैन भने त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने जान्नु अनिवार्य छ । यदी त्यसो होइन भने उक्त सन्धिको धारा ७ हटाएर नेपाललाई भारतमय नै बनाउने विचार होे कि भन्ने नेपाल सरकार प्रति नेपाली जनतामा अर्को शंका उठ्नु स्वभाविकै हो । यो धाराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कस्तो प्रस्ताव गर्ने हो ? नेपाली जनताको चासो बढेको देखिन्छ ।
उक्त नेपाल भारत मैत्री सन्धिका सम्बन्धमा भारत सरकारसंग नेपाल सरकारका तर्फबाट अब वार्ता गर्दा, भारतको सर्वाेच्च अदालतले सन् १९९४ को नोबेम्बर २५ का दिन सिभिल ओरिजिनल जुरिडिक्सन रिट पिटिसन (सी) नं. ७०४ (१९९४) को फैसलामा बोलेको ‘This is a political issue’ भन्ने वाक्यलाई आधार मान्नु अनिवार्य र जरुरी देखिन्छ ।
यसै गरी हालसम्म लागु नभएको उक्त मैत्री सन्धिको धारा ८ ले (ब्रिटिस इण्डिया) इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग यो सन्धिभन्दा पहिले भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको हुँदा सन् १८१५ को १ डिसेम्बरका दिनतक ( सन्धि भएको अधिल्लो दिन ) कायम रहेको कांगडादेखि टिष्टासम्मको सीमाना कायमहुन आई नेपालको सीमा भित्र पर्ने सबै भूभाग नेपालको हुन आएको छ । आफ्नो कायम भएको सीमाना भित्रको भूभाग हस्तान्तरण हुनु पर्ने प्रस्ताव राख्ने हो कि त्यो पुरानो थोत्रो, निरंकुश राणाहरुले गरेको अपवित्र सन्धि हो भन्दै आफ्नो सार्वभौम सत्ता भारतलाई जिम्मा दिने हो ? यो धारालाई सरकारले जति सजिलो ठानेको छ । त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट विवेक पु¥याएर प्रस्ताव राख्ने हो भने नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदि हुदै बंगला देशको सीमानामा जोडिन्छ । यदि यो धारालाई गलत व्याख्या गरी, आँखा चिम्लेर भारत सरकारसंग हुने प्रस्तावित वार्तामा हिनताबोधले ग्रसित हुँदै जथाभावी सहिछाप गरेर सन्धि परिमार्जन हुन गयो भने नेपाली जनतालाई स्विकार्य हुने छैन भन्ने कुरा सरकारले अग्रिम रुपमा जानी राख्नु जरुरी देखिन्छ ।
अर्को कुरा के पनि हो भने देशको सम्प्रभुता र अखण्डताको बिषयलाई हचुवाको भरमा छली कुरा गरेर जिम्मेवार व्यक्तिले असान्दर्भिक सन्धि हो भन्न मिल्दैन । कसैले असान्दर्भिक सन्धि भन्छ भने त्यो व्यक्ति नेपाली होइन, त्यो व्यक्ति भारतीय हो या नेपालको कुभलो चिताउने भारतीयहरुको दलाल हो भन्ने कुरा सबैले जानी राख्नु अनिवार्य भएको छ । त्यसैले भारत सरकारसँग नेपाली पक्षले प्रस्ताव राख्दा भारतीय अधिकृत कर्मचारीसंग नेपाली मन्त्री नै थर्कमान भएजस्तै परम्परागत प्रचलनलाई पर सारेर हेपिने, डराउने, तिघ्रा कमाउनेजस्ता हिनताबोधी मानसिकतालाई पन्छाएर समान हैसियत राखी शिष्ट कुटनैतिक भाषामा आफ्नो प्रस्तावका पक्षका बोल्न जरुरी छ ।
त्यसरी वार्ता गर्दा कुरा मिल्न नसके फेरि पटक पटक वार्ता गरेर भए पनि काम फत्ये गर्नु छ । भारत सरकार पहिले जस्तो हेपाहा प्रवित्तिले प्रस्तुत हुने छैन भन्ने आशाका मुनाहरु, वर्तमान मोदी सरकारले छिमेकी देशहरुप्रति देखाएको मित्रतापूर्ण ब्यवहार काफी छ । मोदी सरकारको कार्यकालमा पनि वार्ता सफल हुन सकेन भने मात्र, नेपालले विकल्पको अन्तिम बाटो राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्टीय अदालत द हेग तर्फ सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालीहरुले नेपाली भएर बाँच्न सक्नुपर्छ । सरकारले त्यो अवसर दिनु पर्छ । सरकार लुते हुनु हुँदैन । सरकार सरकार जस्तै हुनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि प¥यो भने परेको भोग्नुपर्छ । सुस्ता र कालापानीजस्ता कुराहरु होइन टिष्टा कांगडा अर्थात अंग्रेज लेखक हेमिल्टनकोे नक्सा अनुसारको भूभाग हस्तान्तरणको प्रकृया प्राथमिकता हो । सन् १९५० को मैत्री सन्धिको धारा ८ ले यहि आदेश दिएको छ ।
source - kakakul.com
