गोपाल चिन्तन
१. पृष्ठभूमि
अहिले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा र विवादको भँुमरीमा छ । नेपालमा विकासको ढाँचा कस्तो हुनुपर्दछ अनि जलस्रोत र जलविद्युतको विकास के कसरी गरिनुपर्दछ भन्ने बहसमा २०४८ देखि २०५१ सालसम्म चर्चित अरुण ३ जलविद्युत आयोजना यस्तै विवादको केन्द्रविन्दूमा थियो । नेपालको विकासको जिम्मेवारी र व्यवस्थापनको अगुवाई नेपाल र नेपालीहरू आफैँले गर्नुपर्दछ तथा जलविद्युत उत्पादनको स्वदेशीकरणबाट मात्र नेपालको वास्तविक विकास र समृद्धि सम्भव छ भन्ने दिशामा अरुण ३ अभियान र यसको सफलता विकासे बहसमा कोशेढुङ्गा साबित भयो । अहिले माथिल्लो कर्णालीका सन्दर्भमा चलिरहेको बहस र विवादको प्रकृति पनि अरुण ३ सँगै मिल्दछ ।
उसो भए, के थियो त अरुण ३ अभियान ? कतिलाई धेरै भ्रम छ वा भ्रम फैलाइएको छ कि यो कनै विकास विरोधी समुहको काम थियो जसले गर्दा अरुण ३ गयो र आज लोडिसेडिङ्ग भयो । तर होइन । यो त बरु नेपालमा विकास नहुनुको कारण र के कसरी विकास हुनुपर्दछ भन्ने अवधारणाको शुभारम्भ थियो । अरुण ३ अभियान परियोजनाको विरोध नभएर प्रक्रियाको विरोध थियो — एउटा गलत र अपारदर्शी प्रक्रियाको । अरुण ३ मा विश्व बैँक र एसियाली विकास बैँकजस्ता ऋणदाता र लगानीकर्ताहरूको बर्चस्व थियो । अर्थात् उनीहरू को अनुमतिबेगर पात पनि नहल्लने पूर्वशर्तहरू करिब ४२ वटा थिए । तीमध्ये केही यस्ता थिए — अरुण ३ को ऋण नतिर्दासम्म नेपालले १० मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना निर्माण गर्न नपाउने, नेपालको बजेट विश्व बैँकको स्वीकृतिपछिमात्र संसद्मा पेश गर्न सकिने, सामाजिक तथा विकासको क्षेत्रमा विनियोजन हुने बजेट कटौती गरेर भए पनि ऋण किस्ता तिर्नुपर्ने तथा विद्युत महशुल भनेजति वृद्धि गरिरहनु पर्ने ।
हामीले भन्यो, उसो भए नेपाल चलाउने सम्पूर्ण ठेक्का विश्व बैँकलाई नै दिए भइहाल्यो नि ! किन चाहियो प्रजातन्त्र, निर्वाचित सरकार र शासनप्रणाली तथा वाद र विवादमा आधारित राजनीति ? यसरी अरुण ३ आयोजना भर्खरै पुनस्र्थापित खुला बहुदलीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेको खुला वातावरणमा के हो राष्ट्रिय हित र के होइन अनि कति दाताहरू ले गर्ने हस्तक्षेपको सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको प्रश्न ? भन्ने बहसमा तानियो । हामी नेपालीहरूले जित्यौँ । नेपालले जित्यो ।
यस आयोजनाको खारेजीको मुख्य कारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र यसका केही पश्चिमा जगतका पिछलग्गु घुसखोर नाफाखेर नेताहरू थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले अघि सारेको अरुण ३ को लागत ४५ प्रतिशतसम्म घटाउने प्रस्तावको विरोध भएकै कारण अरुण ३ खारेज भएको थियो । हामीले पनि यस्तो महङ्गो आयोजना नेपालले धान्न नसक्ने ठहर गर्दै लागत घटाउने उपायहरू अघि सा¥यौँ । ती उपायहरू थिए — आयोजनामा नेपाली पुँजि लगानी, आयोजना निर्माणमा नेपाली विज्ञहरू को सहभागिता र क्षमता वृद्धि, नेपाली शीप र ज्ञानको उपयोग, नेपाली कामदार र कच्चा पदार्थलाई प्राथमिकता तथा अरुण उपत्यकाको समग्र विकासका लागि तयार गरिएको क्षेत्रीय विकास परियोजनाको कार्यान्वयन । तर यी केही नभएपछि विश्व बैँकका विरुद्ध विश्व बैँकभित्रै मुद्दा हालियो, जितियो र नेपालले जलविद्युत उत्पादनमा ठूलो फड्को मा¥यो ।
कसरी मा¥यो फड्को ? विश्व बैँकका राष्ट्रघाती पूर्वशर्तहरू व्यहोर्नु परेन । मुलुकका विश्व बैँक र अन्य दाताहरू को नवऔपनिवेशिक शासनबाट फुत्कियो । हामीले नै प्रस्ताव गरेका कालीगण्डकी ए, खिम्ति, भोटेकोशी, मध्यमस्र्याङ्गदी, मोदी र चिलिमेजस्ता आयोजनाहरूले निर्माणको अवसर पाए । अहिले माथिल्लो तामाकोशी र सोलुखोला (दूधकोशी) जस्तो नेपालकै सबैभन्दा सस्ता र राम्रा आयोजनाहरूको निर्माणको क्रममा छन् । हामीले अरुण ३ ताका अघि सारेको जलविद्युत निर्माणको वैकल्पिक ढाँचा अन्ततः स्थापित भएरै छोड्यो, जो यस प्रकार छन् ः
(क) आयोजनाको स्वामित्व र व्यवस्थापन नेपालको;
(ख) आयोजनामा लगानी र शेयर नेपालीको;
(ग) आयोजना निर्माणमा प्राथमिकता र सहभागिता नेपालीको;
(घ) आयोजनाबाट प्रभावित समुदायका निमित्त शेयरसहित रोजगारी र प्रभाव न्यूनिकरण कार्यक्रममा सहभागिता तथा कार्यान्वयने; तथा
(ङ) आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत उपभोगमा पहिलो प्राथमिकता स्थानीयको तथा त्यसपछि समग्र राष्ट्रको ।
हामी त्यत्तिकै यहाँसम्म आइपुगेका होइनौँ । अरुण ३ कै पाठ सिकेर कालीगण्डकी ए मा स्थानीय हकअधिकारका दृष्टिमा धेरै सुधार भयो । यद्यपि आयोजनाको लागत चर्को बनाइयो, आर्थिक अनियमितता धेरै भयो र आयोजनाको निर्माण पनि कमसल ठहरियो । खिम्ति र भोटेकोशीजस्ता आयोजनाहरू निर्माण भए तर लगानीकर्ता विदेशी कम्पनीको दबाबमा विदेशी मुद्रामा चर्को दरमा विद्युत खरिद सम्झौता गर्दा आज नेपाल विद्युत प्राधिकरण टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ । पहिलोपटक चिलिमे आयोजनामा प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले शेयर पाए जो लामो संघर्षपछि स्थानीय बासिन्दाका निमित्त समेत विस्तार भयो । त्यही ढाँचामा अघि बढिरहेको माथिल्लो तामाकोशीको शेयर सर्वसाधारण जनताका निमित्त समेत खुला भयो यद्यपि अधिकांश शेयर लगानीकर्ता कर्मचारी सञ्चयकोश, नेपाल वीमा संस्थान र नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीहरूले गैरकानूनी रूप मा हडपेका छन् र यसका विरुद्ध अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ । मध्यमस्र्याङ्गदीजस्तो राम्रो आयोजना त बन्यो तर दाता राष्ट्र जर्मनीको बदनियतका कारण यसको लागत दोब्बर पारियो । प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजनाहरू जबर्जस्ती महङ्गो हुने वा पारिने समस्या अझै पनि यथावत छ ।
तर निजी, सहकारी र सामुदायिक तहबाट निर्मित आयोजनाहरूले प्राप्त गरिरहेको सफलता उदाहरणीय बन्दै गएका् छन् । मननीय कुरा त के हो भने, अरुले लगानी गरिदिएर वा बनाइदिएर आजसम्म कुनै पनि देश धनी भएका छ्रैनन् । हुने भए त विश्व बैँक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष तथा यूरोप, एसिया, अफ्रिका र अमेरिकासम्म गठन गरिएका क्षेत्रीय वैँकहरू ले विगतका सात दशकमा सारा विश्वलाई स्वर्ग बनाइसक्थे । तर उनीहरू ले त आजसम्म संसारभरि अभाव, गरिबी, शोषणको बढ्दो खाडलमात्र बढाएका छन् । विश्वभरि प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि एकलौटी कब्जा गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय नीति, ढाँचा र संरचनाहरू निर्माण गरेका छन् जो आज फैलिइरहेका स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्मका शान्तपूर्ण आन्दोलनदेखि हिंसात्मक द्वन्द्व र युद्धको कारकतत्व बनेका छन् ।
अफगानिस्तानदेखि पूर्वयुगोस्लाभियासम्म युद्ध भए ग्यास पाइपलाइन कब्जा गर्नका लागि । इराक, इरान, लिविया र सियिादेखि प्लालेस्टाइनसम्म युद्ध भए, भइरहेका छन् पेट्रोलियम पदार्थका लागि । नेपालमाथि भारतले एकतर्फी युद्ध शुरु गरिसकेको छ नेपालको जलस्रोत सँधैभरिका निमित्त कब्जा गर्नका लागि । यो कुरा हामी जति ढिलो बुझ्छौँ त्यति नै कमजोर हुनेछ हाम्रो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय समृद्धिको योजना ।
२. लोडिसेडिङ्गको मूल कारण
लामो समयदेखि नेपालमा कायम लोडसेडिङ्ग कुनै दूर्घटना होइन । यो नेपालका शासकहरूको नालायकपन र भारतीय शासकहरूको सुनियोजित षडयन्त्रको अनिवार्य परिणाम हो । नत्र जलस्रोतमा विश्वकै एक धनी देश नेपाल, जसले सन् १९११ मा एसियामै दोस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण ग¥यो फर्पिङ्गमा, आजसम्म जम्मा ७६० मात्र जलविद्युत उत्पादन गरेर बस्दैन । सामन्तशासित राणा र पञ्चायतकालमा ठूला ठूला संरचनागत योजनाहरू सम्भव थिएनन् । नेपालका लागि आवश्यक विज्ञानप्रविधि र पूँजीको पनि अभाव थियो । तर खासगरी २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको स्थिति कदापि त्यस्तो होइन । साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेरै धनी भएका स्वीट्जरल्याण्ड र नर्वेजस्ता मुलुकमा उपलब्ध प्रविधि र पूँजी नेपालका लागि पनि उपलब्ध थिए । नर्वेको सहयोगमा स्थापित बुटवल पावर कम्पनीले नेपालमा जलविद्युत उत्पादनलाई उद्योगकै रूप मा अघि बढाउने कार्यको थालनी गरेकै हो । राम्रा राम्रा आयोजनाहरू निर्माण गरेकै हो । नेपाल विशेषज्ञ स्वीस नागरिक टोनी हेगनले पनि नेपालले अपनाउने जलविद्युत उत्पादनको अवधारणा स्वीट्जरल्याण्डकै जस्तो हो भनेर निचोड निकालेका थिए । तर हाम्रा नीतिनिर्माताहरू एकैचोटी अरुण ३ र सप्तकोशी उच्च बाँधजस्ता ठूला ठूला सपनाको पछाडि लागे । उनीहरूलाई अनावश्यक रूप मा उचाल्ने काम विश्व बैँक, एसियाली विकास बैँक र भारतीय शासकहरूले गरे नै । ठूला आयोजनाहरू अघि सारेपछि भन्न पनि सजिलो भयो — नेपालसँग पैसा छैन, प्रविधि छैन, विशेषज्ञहरू छैनन् र मुख्य कुरा बजार नै छैन अर्थात् प्रसारण लाइन नै छैन वा नेपालीहरू ले विद्युत खपत गर्नैसक्दैनन् !
यसै भन्दै २०४७ सालपछिका शासक, सरकार र नेताहरू ले २५ वर्ष बिताए । नेपालीसँग केही छैन, नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्नेहरू नै सँधै अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री, योजना आयोगका प्रमुख र विद्युत विभागदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्मका हाकिम भए । अरुण ३ अभियानबाट शुरु भएको नेपालीहरू आफैँले गर्नसक्ने साना तथा मझौला आयोजनाहरूको निर्माणको यात्रालाई सबैले एक स्वरमा किनारा लगाए । एकैचोटी विदेशी ऋण, सहयोग र लगानीमा ठूला ठूला आयोजनाहरू बनाएर बिजुली भारतलाई बेचिहाल्नु पर्छ अनि धेरै पैसा कमाएर धनी भइहाल्नु पर्छ भन्ने सपना बाँडदै हिँडे । उनीहरूलाई थाहा थियो, यो कार्य त्यति सजिलै सम्भव छैन । तर उनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो, नेपाली उद्यमीहरूलाई किनारा लगाएर विदेशीहरूलाई सबैजसो राम्रा राम्रा आयोजनाहरू सुम्पिएको खण्डमा उनीहरूलाई ठूलो परिमाणामा कमिसनलगायतका निजी लाभहरू हासिल हुन्छन्, भइरहेकै छन् । यसैलाई भनिएको हो, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलमाफियाहरूको सञ्जाल, जञ्जाल । जति जति लोकतन्त्र र गणतन्त्रका विशेषणहरू थपिँदै उति उति यी सञ्जाल र जञ्जालहरू फस्टाउँदै, संस्थागत हुँदै गए । अहिले हामी सबैको एक साझा चुनौती भनेको यसलाई कसरी तोड्ने भन्ने नै हो । नतोडेसम्म लोडसेडिङ्गबाट मुक्तिको हाम्रो सपना नीतिगत रूपमा निर्धारित समयमा पूरा हुने छैन ।
अर्कोतर्फ, लोडसेडिङ्गबाट मुक्तिको कुरा गर्दा कस्तो र कसको लोडसेडिङ्गबाट मुक्ति भन्नेतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्दछ । अहिले सरकारले घोषणा गरेको लोडसेडिङ्गको मुक्तिको नारा अहिले भइरहेको लोडसेडिङ्गबाट मात्र मुक्ति हो । यो भनेको अहिले भइरहेको करिब ७६० मेगावाट जलविद्युतलाई दोब्बर गर्नेमात्र हो । यो एकदुई वर्षभित्र सम्भव छ । तर हालसम्म पनि बिजुली देख्न नपाएका करिब ३० देखि ४० प्रतिशत जनसंख्याले कहिले बिजुली पाउने ? प्रत्येक नेपालीका चुलामा बिजुली कहिले पुग्ने (यसका लागिमात्र ६,००० मेगावाट र हाल भइरहेकाक मोबाइलहरू चार्ज गर्नमात्र ९३ मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्दछ) ? देशैभरि विद्युतीय रेल, रज्जुमार्ग, केबल कार, ट्र«ली र ट्राम र केबुलकारहरू कहिले चलाउने ? अहिले भइरहेकै उद्योगहरू लाई पूर्ण गतिमा सञ्चालन गर्न तथा कृषि र वनपैदावारमा आधारित प्रशोधनयुक्त उद्योगहरूको स्थापना कहिले गर्ने ? देशैभरि पर्यटन क्षेत्रको आधारभूत पूर्वाधार विकासका लागि बिजुली कहिले पु¥याउने ?
यसरी हिसाब गर्न थालियो भने हामीलाई आजभोलि नै २०–२५,००० मेगावाट बिजुली सजिलै आवश्यक पर्दछ । अनि, नेपालजस्तो सुन्दर, रमणीय, सदाबहार अनुकूल मौसमले हराभरा मुलुकमा चीनकै जस्तो ठूला ठूला कलकारखानाहरू स्थापनाका लागि सस्तो बिजुली र पानीसँगै प्रयोगमा नआएका नाङ्गा डाँडा र पाखापखेराहरू उपलब्ध गराउने हो भने त्यसका लागि अरु थप २०÷२५,००० मेगावाट बिजुली सजिलै आवश्यक पर्दछ । यति गर्दा पनि बिजुली सकिएन भने त्यसले उत्तरी चीनको तिब्बतदेखि समस्त दक्षिण एसियाली÷एसियाली बजारमा विद्युत निर्यात गर्न त कुनै समस्या नै भएन । समस्या भनेको सस्तो र छिटोमा दशौँबिसौँ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनकै हो । यस विद्युत उत्पादन क्रान्तिमा वायुऊर्जा र सौर्यऊर्जालाई पनि थप्ने हो । तर यति सपना देख्न र यस सपनालाई साकार रूप दिन नै डर मान्नेहरूबाट यस देशमा अब केही हुन्न भन्ने कुरा दिउँसोको घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यस्ताले हामीले दिने भनेको उही अहिलेकै जस्तो सदाबहार लोडसेडिङ्ग नै हो ।
३. पश्चिम सेती, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्गदी र अरुण ३
हाल निर्माणको तयारीमा रहेका पश्चिम सेती (७५० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (४,१८० मेगावाट), उपल्लो मस्र्याङ्गदी २ (६०० मेगावाट) र अरुण ३ (४०२ मेगावाट) नेपालमा मात्र नभई विश्वकै सबैभन्दा सस्ता र राम्रा जलविद्युत आयोजनामध्ये पर्दछन् । त्यसमा पनि माथिल्लो कर्णालीले त श्रीपेचजको जवाहरातकै रूप धारण गरेको छ । यी आयोजनाहरूको प्रकृति मूलतः जलप्रवाही (रन् अफ् द रिभर) अर्थात् धेरै ठूला भिमकाय जलालय आवश्यक नपर्ने । त्यसमा पनि अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली त अझै आकर्षक आयोजनाहरू हुन् जसको निमित्त धेरै लामा सुरुङ्गहहरू आवश्यक नपर्ने । यी आयोजनाहरू नेपालले नेपालकै निमित्त निर्माण गर्ने हो भने र उत्पादित सबै बिजुली नेपालको खपतको योजना र पूर्वाधार खडा गर्ने हो भने (र गर्नैपर्दछ) नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको कार्य आफैँमा उद्योग बन्दछ । जलविद्युतमा आधारित औद्योगिक विकासको बाटो खुल्दछ । एक दशकभित्रै माथि उल्लेख गरिएका सबै क्षेत्रहरूका निमित्त आवश्यक विद्युत प्रवाह गर्न सकिन्छ । देशलाई साँच्चिकै अर्थमा आत्मनिर्भरता, समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा हिँडाउन सकिन्छ ।
यदि यसरी हिँडाउने सपना, योजना र हिम्मत छैन भने त्यस्तो सबै नेता र पार्टीहरूले आजै राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ । त्यसपछि मुलुकमा विषयगत एजेन्डामा कृषि विकास पार्टी वा जलविद्युत विकास पार्टीहरूका निमित्त बाटो खुला हुनेछ । आजसम्म विचार र आस्थाको खेती गरेर मौका परेपछि आफैँ विचलित र विध्वंशकारी हुँदै मुलुकलाई यस हालतमा पु¥याउनेहरूको चङ्गुलबाट मुक्ति मिल्ने छ । उपयुक्त समयमा आस्था र विचारधारामा आधारित पार्टीहरूको पनि दिन आउने छ ।
अहिले चीनको थ्री गोर्जेज् कम्पनीसँग सम्झौता भई निर्माणको चरणमा हुनुपर्ने पश्चिम सेती आयोजनाको प्रगति कछुवागतिमा छ । यसलाई जसरी हुन्छ ढिलो गर्ने र चिनियाँ कम्पनी तथा लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै ढिलोछिटो भारत वा भारतीय कम्पनीहरूको पोल्टामा पु¥याउने खेल भइरहेको छ । त्यसैले हो, विगतमा उत्पादित सबै बिजुली भारतलाई बेच्ने योजनासहित पश्चिम सेती निर्माण गर्न तम्सिएको अष्ट्रेलियाको स्मेकनामक कम्पनीका पक्षमा नेपालका नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यमहरू धेरै उफ्रिए । तर हामीहरूको विरोधका कारण पश्चिम सेती फर्किएर हाम्रो हातमा आयो । त्यसपछि हिजो पश्चिम सेती आजै र अहिल्यै बन्नुपर्दछ भनेर दिनरात कुर्लने नीतिनिर्माता र सञ्चारमाध्यमहरू मौन बसेका छन् । सबै बिजुली भारत निर्यात गर्ने तथा तल्लो तटीय लाभको माग पनि नगर्ने शर्तमै भए पनि हामीलाई विकासविरोधी भन्दै पश्चिम सेतीको वकालत गर्नेहरू आज दूलाभित्र पसेका छन् ।
अर्कोतर्फ, अरुण ३ त आजभन्दा २३ वर्ष पहिले नै नेपाल आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने र एकदशक पहिले नै निर्माण भइसक्ने आयोजना थियो । तर डा. रामशरण महत (पश्चिमा वित्तीय संस्थाका दलाल) र भरतमोहन अधिकारी (दृष्टिकोणविहीन र नालायक) जस्ता व्यक्तिहरू अर्थमन्त्री भएकै कारण अरुण ३ को यात्रा अघि बढेन । बरु एकीकृत माओवादीसहितको सहमतिमा आठ वर्ष पहिले माथिल्लो कर्णाली र उपल्लो मस्र्याङ्गदी २ सँगै अरुण ३ पनि नाममात्रको प्रतिष्पर्धा गरी षडयन्त्रमूलक ढङ्गले भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई बुझाइयो । कमिसनमा पाउने २१.९ प्रतिशत (करिब ८५ मेगावाट) बाहेकको सबै बिजुली भारत निर्यात हुने सम्झौता गरियो । माथिल्लो कर्णाली र उपल्लो मस्र्याङ्गदी आयोजनाहरू युद्धअपराधी भनेजस्तै नेपालमाथि नाकाबन्दीका अपराधी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष सम्बन्ध रहेको विवादास्पद भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई बुझाइयो । मोदीको नेपाल भ्रमणको मौका पारेर आयोजना कार्यान्वयनका सम्झौताहरू भए । प्राकृतिक स्रोत तथा तिनको उपयोगको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित कुनै पनि सन्धि, सम्झौता वा करारहरू छलफल र अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश हुनुपर्ने भन्ने संवैधानिक प्रावधानहरूलाई छलियो । यस छली र उल्लङ्घनका विरुद्ध हामी नै सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्यौँ । त्यहाँ पनि हाम्रो केही लागेन ।
अचम्म त, हाल प्रधानन्यायाधीश रहेका कल्याण श्रेष्ठजस्ता जीवनभर मुलुकी ऐन र नेपालको संविधानभन्दा बाहिर केही नदेखेका अनुप शर्मासमेतका न्यायाधीशहरूले गलत व्याख्या र गलत फैसला गरे । निजी वा कुनै पनि कम्पनीका हकमा संसदीय अनुमोदन आवश्यक नपर्ने तथा जोसुकैसँग जेसुकै सम्झौता गरे पनि नेपालका नदी र पानी नेपालले जहिले चाह्यो तहिले निर्वाध रूपमा उपयोग गर्न पाउनेजस्तो दुनियाँ कहीँ कतै नभएको पुङ्माङे नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । जबकि एकपटक कुनै तटीय राष्ट्रले कुनै नदीको पानी प्रयोग गरी त्यसबाट लाभ लिन थालेपछि त्यसमाथि अग्राधिकारको सिद्धान्त लागू हुन्छ भन्ने कुरा यिनले शायदः कहिल्यै पढेनन् र हाम्रा लिखित बहसनोटहरू पनि बुझेनन् । यही अग्राधिकारको बखेडाले महाकाली सन्धि कार्यान्वयन नभएको तथा भारतले शारदा ब्यारेजमार्फत उपयोग गरिसकेको पानीमाथि सन् १९२० को शारदा ब्यारेज सम्झौतालाई महाकाली सन्धिले खारेज गरिसक्दा पनि भारतले अर्घेल्याइँ गर्न नछोडेको कुरामा पनि यी भएमध्येक अलिक पढेलेखेकै मानिएका न्यायाधीशहरू पनि चुके, फँसे वा कुनै प्रलोभन परे । जय मुलुकी ऐनवाद ! यतिमै सीमित भए हाम्रा न्यायाधीशहरू आजको युगमा पनि ।
४. अब यसरी बनाउने हो माथिल्लो कर्णाली
यस लेखको मुख्य सन्दर्भ ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना हो । करिब १.८ किलोमिटरको सुरुङ्गबाट पानी खसालेपछि यति ठूलो परिमाणको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने भौगोलिक बनावट प्राध्यापक हरि पण्डितको शब्दमा आफैँमा प्रकृतिनिर्मित बाँधस्थल हो । तर यति राम्रो र सस्तो नेपालका लागि, अझ कर्णाली क्षेत्रको विकासका लागि, नभइनहुने आयोजना पनि लामो समयसम्मको अघोषित चलखेल र लेनदेनपछि जीएमआर कम्पनीलाई बुझाउने काम भयो । शुरुमा ३०० मेगावाटका लागि गरिएको सम्झौताको उल्लङ्घन गर्दै ९०० मेगावाटसम्म विस्तार गरियो ।
अहिले आएर, त्यही ४,१८० मेगावाट विद्युत उत्पादन ठाउँलाई नै नष्ट गर्दै छिटो बिजुली निकालेर कमाइहाल्ने ध्याउन्नमा रहेको कम्पनीलाई ९०० मेगावाटमात्र उत्पादन गरे पुग्ने सम्झौता गरियो । राष्ट्र«घात भएको यसैमा हो । अर्को राष्ट्र«घात यसबाट उत्पादित बिजुली पनि (कमिसनस्वरूप पाउने १०८ मेगावाटबाहेक) भारततर्फै निर्यात गर्ने प्रावधान हो । माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्ने नाममा त्यस आयोजनाभन्दा तल र माथिसम्म पनि कब्जा जमाउने, आयोजना र कम्पनीका लागि बाधक ठहरिने सबै कानून र नियमहरू खारेज गर्नुपर्ने, एउटा निजी विदेशी कम्पनीलाई पनि अर्बौ रुपैयाँ अनुदान दिने, उसले लिने ऋणमा नेपाल ग्यारेन्टी बस्नुपर्ने, उसले देखाएको नाफाका आधारमा मात्र नेपालले लाभाङ्स पाउनेजस्ता प्रावधानहरू पनि सबै दृष्टिले राष्ट्रिय हितविपरीत छन् । हालै सार्वजनिक भएको विद्युत विकास सम्झौताको अध्ययनबाट यी सबै कुराहरू पुष्टि भएका छन् ।
त्यसैले कर्णालीवासी र समस्त नेपालीको ऊर्जानिर्भरता, राष्ट्रिय ऊर्जासुरक्षा र आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्डको रूपमा रहेको माथिल्लो कर्णाली अहिले जे जसरी अघि बढाउन खोजिएको छ, यसलाई रोक्नैपर्दछ, रद्द गर्नैपर्दछ । यस आयोजनालाई नेपाल आफैँले आफ्नै लागि निर्माण गर्नुपर्दछ । एकैपटक ४,१८० मेगावाट नै विद्युत गर्नुपर्दछ । यसको मालिक सर्वप्रथम कर्णालीवासी हुनुपर्दछ अर्थात् उनीहरूले नगद वा श्रमका आधारमा चाहेजति र सक्नेजति शेयर हाल्नुपर्दछ । बचेको शेयर सर्वसाधारण जनतासमक्ष खुला गरिनुपर्दछ । देश तथा विदेशमा रहेका सबै नेपालीहरूबाट पैसाको खोलो बग्दछ । गलत सरकारी रवैयाका कारण विदेशमा दाससरह श्रम गर्न र अस्मिता गुमाउन बाध्य नेपाली युवाहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काएर आयोजना निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । देशैभरि बाटोघाटो, पुल र यस्ता जलविद्युत आयोजनाहरू को निर्माणको आँधिबेहरी ल्याउनुपर्दछ ।
जहाँसम्म जीएमआरसँग भइसकेको सम्झौता तथा उसले गरिसकेको लगानीको सवाल छ, त्यसको उचित पालना गरिनुपर्दछ तर निम्बमोजिम फरक ढङ्गले —
(क) विद्यमान विद्युत विकास सम्झौता तत्काल खारेज गरी नयाँ सम्झौता गर्नसकिन्छ; गर्नुपर्दछ, अर्थात् उसले चाह्यो भने उचित क्षतिपूर्ति दिएर विदा पनि दिन सकिन्छ । आजको खुला विश्वबजारमा यस्ता कम्पनीहरू कमिलासरी पाइन्छ, टेन्डर गरेर ल्याइन्छ) ।
(ख) जीएमआरले निरन्तरता स्वीकार गरेको खण्डमा उसले लगानी गर्नचाहेजतिको ९०० मेगावाट उसैको शेयर रहने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बाँकी ३,२८० मेगावाट नेपाल आफैँले संयुक्त रूप मा निर्माण गर्नुपर्दछ । यसबाट उत्पादित सम्पूर्ण नेपालमै उपयोग गर्नेगरी अहिले नै योजना बनाएर धमाधम प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्नु थाल्नुपर्दछ । जीएमाआरले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजना लिमिटेड कम्पनीमा ९०० मेगावाटबराबरको शेयरधनी बनाउन सकिन्छ । गलत नै भए पनि आज विश्वमा अपनाइएको खुला बजार तथा खुला व्यापार अर्थतन्त्रमा सम्बन्धित दुवै वा सबै पक्षको सहमतिमा जस्तोसुकै सहमति पनि गर्न सकिन्छ । तर आजका मितिसम्म नेपालीहरू सँग केही छैन, उनीहरूले केही गर्न सक्दैनन्, उनीहरू सँग न पैसा छ न प्रविधि, न विज्ञता न शीप, न बिजुलीको बजार छ न उद्योग भन्ने मानसिकताबाट गुज्रिरहेको आधुनिक दासहरूलाई राज्यसत्ता र सरकारका सबै निकायबाट च्यूत गर्नुपर्दछ । निर्वाचन होस् वा अरु उपयुक्त कुनै पनि माध्यमबाट उनीहरू लाई विस्थापित गरेर यस्ता योजना भएका व्यक्ति र पार्टीहरूलाई नेतृत्वमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।
(ग) यसको अर्थ हो, अहिलेकै सरकार र राज्यसत्ताका मसिहाहरू जो ठूलो संख्यामा कर्मचारीतन्त्रभित्रै भारतका जासुस बनेका छन्, जो नेपाललाई दक्षिणी छिमेकीसँगै उत्तरी छिमेकीसँग पनि समान र समानान्तर सम्बन्ध विकासका बाधक छन् र जहाँका नेता र मन्त्रीहरू दिल्लीमाथि लम्पसार छन् उनीहरू लाई समाप्त गर्नै पर्दछ । यदि उनीहरू माथिल्लो कर्णालीमात्र नभई पश्चिम सेती, उपल्लो मस्र्याङ्गदी र अरुण ३ लगायतका नेपालका लागि अत्यन्तै सस्ता र राम्रा आयोजनाहरू निर्माण गर्न तयार हुन्छन एकपटक मौका दिनुपर्दछ । जलविद्युत उत्पादन क्रान्तिको महान यात्रामा हामी सबै सहभागी हुनुपर्दछ । यसो गर्दा यदि भारतले नेपालले धावा बोल्यो भने जस्तोसुकै रूपमा भए पनि प्रतिकार तयार हुनुपर्दछ । खुला सीमा तत्काल बन्द गर्न, भारतमा रहेका नेपालीहरूलाई नेपाल फर्काउन र गोर्खाभर्ति सम्झौता खारेज भएको घोषणा गर्दै गोर्खा सैनिक अर्थात् भाडाका सिपाहीकाक रूपमा कार्यरत नेपालीहरूलाई पनि सँधैका लागि बोलाउन तयार हुनुपर्दछ । त्यस्तै, उसँग भएका सबै असमान सन
6:44:00 AM
सरकारले सौजन लिम्बु, रामसिंह रावल र गणेश उचैलाई एक/एक लाख, प्रकाश शाहलाई २ लाख, कृष्णनिधि तिवारीलाई ३ लाख, कांग्रेस सांसद प्रेमकिशोर शाह तेलीलाई ५ लाख, लक्ष्मणसिंह खडका, रोहित राजवंशी, तुकबहादुर थापा, हरिबहादुर थापा (जाजरकोट), हरिबहादुर देहार, मनक्वारा बिटालु, जनकराज गौतम, विष्णुरुद्र उपाध्याय, पानसरी धराला, उदय चलाउने र भुवनकुमार थारूलाई एक/एक लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता दिएको छ ।
