-
सुदीप श्रेष्ठ
भारतीय राजदूत रणजित रेले सोमबार दिउँसो ३ बजे केही सम्पादकलाई डाकेका थिए, प्रेस ‘ब्रिफिङ’ का लागि। त्यसको लगभग एक घन्टाअघि वीरगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक भारतीय युवकको मृत्यु भयो।<
स्वाभाविक थियो, नेपाली सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट आफ्नो नागरिक मारिएको घटनालाई भारतीय राजदूतले प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गर्नेछन्।
उनले त्यसै गरे।
वीरगन्ज गोलीकान्डले नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलतालाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ। यसले भारतीय नाकाबन्दी कडा हुने र लगभग दुई महिनादेखि पेट्रोलियम अभावसँग जुधिरहेका उपभोक्ताका लागि आगामी दिन अझ कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने प्रस्ट संकेत देखापरेका छन्।
पहिलो संकेत, भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना मालवाहक गाडीलाई ‘नेपाल जाने खतरा नमोल्न’ सुझाव दिएको छ। दोस्रो, भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमावर्ति क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेका छन्।
तेस्रो संकेत भने भारतीय राजदूतले सोमबार दिउँसोको प्रेस ब्रिफिङमै दिएका थिए।
चीनसँगको पेट्रोलियम आपूर्ति समझदारीबारे टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपालको बजार हेरेर पूर्वाधार विस्तार योजना अघि बढाइरहेको थियो। नेपालले एकतिहाइ तेल चीनबाट ल्याउने भएपछि बाँकी परिमाणका लागि आइओसीले त्यति ठूलो पूर्वाधार बनाउनु नपर्ला कि!’
वीरगन्ज घटनालगत्तै भारतीय राजदूतको यो ‘व्यंग्यात्मक’ टिप्पणीभित्र कूटनीतिक अर्थ लुकेको पक्कै छ।
...
वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र र आयल निगमका अधिकारीको कुरा सुन्दा, सरकारको मनस्थिति ‘क्रसरोड’ मा उभिएको त्यो यात्रुको जस्तो छ, जसलाई सही बाटो ठम्याउन दुविधा भइरहेको छ।
भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएपछि सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम आपूर्ति प्रक्रिया अघि त बढायो, तर त्यसलाई व्यापारिक रूप दिन औपचारिक सम्झौतादेखि भएका सडक पूर्वाधार मर्मतसम्भारमा समेत तात्तिएर अघि बढिहाल्न सकेको छैन।
नेपालले आफ्नो कुल मागको एकतिहाइ चीनबाट आयात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। आपूर्तिका विषयमा आर्थिक तथा प्राविधिक कुरा टुंगो लगाउन भने बाँकी नै छ। मूल्य, आयात विधि, रूट, प्रक्रिया लगायतमा आयल निगम र चिनियाँ समकक्षी चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच थप छलफलपछि मात्र व्यापारिक सम्झौता हुनेछ। सम्झौताको निम्ति पहल गर्ने जिम्मा अब आयल निगम वा नेपाल सरकारकै हो।
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त १३ लाख लिटर पेट्रोलसम्म त ठिकै छ, सम्झौता गरेर औपचारिक रूपमै किन्न थालेको अवस्थामा भारतको रणनीति के हुनेछ भन्नेले सरकारलाई निर्णय गरिहाल्न अप्ठ्यारो पारिरहेको उच्च सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।
यो परिस्थितिमा चीनसँग समझदारी गरेर आएका अधिकारी व्यापारिक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरिरहेका छन्। सरकार भने यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने भारतीय प्रतिक्रिया आँकलन गर्दै दक्षिणी नाडी छाम्न खोजिरहेको बुझिन्छ।
यसबीच निगमले अनुदानित तेलको पहिलो खेप काठमाडौं आइपुगेको जानकारी दिँदै व्यापारिक सम्झौतातर्फ अघि बढ्न चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाइसकेको नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताएका छन्। पहिलो खेपमा १२ ट्यांकरले ओसारेको पेट्रोल काठमाडौंको थानकोट डिपो आइपुगिसकेको छ। दोस्रो खेप पनि आउने क्रममा छ।
‘पहिलो खेप आउनेबित्तिकै हामीले व्यापारिक कारोबार सम्भव रहेको जानकारीसहित मूल्य, परिमाण लगायत विषयमा थप वार्ता गर्न पेट्रो चाइनालाई चिठी पठाइसकेका छौं,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारी तहबाट वार्ताको निम्तो गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि चिठी बुझाइसकेका छौं।’
निगमको यो पत्राचारमा चीनसँग समझदारीपत्र हस्ताक्षरदेखि पेट्रोल आयात गर्दाको अनुभवसम्म समावेश गरिएको उनले बताए।
देशको राजनीति तथा अर्थतन्त्रमै दुरगामी प्रभाव पार्नसक्ने ‘क्रसरोड’ बाट अघि बढ्न सरकारका लागि ती अधिकारीहरूको अनुभव उपयोगी हुनेछ, जो चीनसँग समझदारी गर्न बेइजिङ गएका थिए। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केको नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीका केही अधिकारीले बेइजिङबाट तिब्बतको ल्हासा जहाजमा र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्मको दुरी स्थलमार्गबाटै पूरा गरेका थिए।
ती अधिकारीले संगालेका अनुभवमध्ये चारवटा महत्वपूर्ण छन् :
पहिलो, चीनबाट नियमित तेल ल्याउन सडक र पूर्वाधारका हिसाबले सहज छ कि छैन ?
‘चीन नेपालको आवश्यकताअनुसार जति पनि तेल दिन तयार छ, तर महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी (सडक सुविधा) हो,’ बेइजिङ वार्ताको सार खिच्दै आयल निगमका भट्टराईले भने।
चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन अहिलेलाई दुईवटा सडक मार्ग उपलब्ध छन्– तातोपानी र केरुङ। वैशाख १२ को भुइँचालोपछि तातोपानी नाका बन्द छ। भुइँचालोले सडक र प्रशासनिक संरचना भत्केको कारण देखाइए पनि यो नाकालाई लिएर चीनको आफ्नै ‘रिसर्भेसन’ छ। काठमाडौंसँग नजिक तातोपानी नाका बढी चल्तीमा आए तिब्बत मामिला भड्किन सक्ने जोखिम उसले देखेको छ। त्यही भएर भुइँचालोको बहानामा सीमावर्ति खासा बजारका व्यापारीलाई रणनीतिक रूपले सिगात्से वा अन्य ठाउँमा पुनस्र्थापित गराउन सुरु भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
चीनले ‘राजनीतिक रूपमा संवेदनशील’ ठानेको तातोपानी तत्काल नखुल्ने छाँट देखिएपछि नेपालको निम्ति एउटै मात्र बाटो बाँकी रहन्छ– केरुङ।
केरुङ नाका प्रयोग गर्दा तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेबाट इन्धन ल्याउनुपर्छ। चीनले ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ। ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्ग चालू भइसकेको छ। सन् २०२० सम्म यसलाई केरुङसम्मै तन्काउने चिनियाँ योजना छ।
बेइजिङ वार्तामा गएका नेपाली अधिकारी ल्हासाबाट रेलमार्ग हुँदै २ सय ८३ किलोमिटर दुरीको सिगात्से पुगेका थिए। सिगात्सेदेखि केरुङसम्म दुरी ५ सय ४० किलोमिटर छ। वर्षको लगभग दुई–तीन महिना हिमपात हुने यो क्षेत्रमा चीनले दोहोरो लेनको सुविधाजनक सडक निर्माण गरिसकेको भ्रमणमा सामेल भट्टराईले बताए।
बाटोमा आउँदा–आउँदै हिमपातमा परेर गाडी झन्डैझन्डै चिप्लिन आँटेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हिउँ पर्दा कठिन हुन्छ, तर हिउँ पन्छाएर आवागमन खोल्नु चिनियाँहरूका लागि ठूलो कुरा होइन।’ नेपाली टोलीको गाडी बीच बाटोमा चिप्लिएर फस्दा पनि चिनियाँ पक्ष तत्काल उद्धार गर्न आइपुगेको उनले बताए।
उनको भनाइमा, समस्या केरुङदेखि नुवाकोटसम्म हो। यो बाटोको करिब १०–१५ किलोमिटर खण्डमा फुस्फुसे पहिरो गइरहन्छ। बाटोसमेत साँघुरो छ। ट्यांकर वा अन्य सवारीको निर्वाध ओहोरदोहोर कठिन हुनसक्छ। त्यसो त यो कालोपत्रे भइसकेको बाटो हो। तर, मर्मतसम्भार अभावले कालोपत्रे खोज्नुपर्ने भएको छ। ‘ठाउँ ठाउँमा पिच सडक देखापर्छ, एकैछिनमा हराइहाल्छ,’ उनले भने।
भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै निगमको एउटा टोली केरुङबाट तेल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी स्थलगत अध्ययन गर्न सीमासम्म पुगेको थियो। टोलीले त्यतिबेलै यहाँको कठिनाइ भाँपेर मर्मतसम्भारको निम्ति आग्रह गरेकै हो। उक्त आग्रह सरकारको प्राथमिकतामा परेन।
‘हामीले मर्मतसम्भारको सिफारिस गरेलगत्तै सुरु गरेको भए अहिले धेरै काम भइसक्थ्यो,’ भट्टराईले भने।
सकारात्मक पक्ष के भने, काठमाडौंबाट केरुङसम्मको करिब १ सय ५० किलोमिटर सडक बाह्रै महिना चल्तीमा आउँछ। नियमित मर्मतसम्भारले अहिलेभन्दा सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनेपछि त यो सिधै ल्हासा हुँदै मध्यचीनसँग सहज रूपले जोडिने भइहाल्यो। त्यो अवस्था विचार गरेर नेपालको आवश्यकताअनुसार केरुङमा पेट्रोलियम भण्डारण निम्ति चीनसँग औपचारिक आग्रह गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘सिगात्सेमा पेट्रो चाइनाको ठूलो स्टोरेज छ, केरुङसम्मै रेल आउने भएपछि त्यहाँ पनि समथर जग्गा हेरेर पेट्रोलियम स्टोरेज बनाइदिन सक्छन्,’ भ्रमणमा सामेल वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि दुई–तीन महिनाको माग पूरा हुने गरी केरुङमा स्टोरेज बनाउन ऊ तयार हुनसक्छ।’
केरुङमा स्टोरेज क्षमता विस्तारसँगै नेपालले पनि नुवाकोटको कुनै समथर भूमि हेरेर डिपो स्थापना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। टोलीले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार नुवाकोटको पिपलटार यसको निम्ति सम्भाव्य हुनसक्छ।
‘भारतबाट आउने तेल अमलेखगन्जमा जम्मा गरेर देशभरि वितरण गरेजस्तै चीनबाट आउने तेल पिपलटारमा जम्मा गर्ने हो भने सोझै काठमाडौं ल्याउन र गल्छीको बाटो पश्चिमतिर लैजान सजिलो पर्छ,’ वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, ‘केरुङको स्टोरेजबाट पिपलटारसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने योजना पनि अघि बढाउन सकिन्छ, जसले ढुवानी अझ सहज हुन्छ।’
दोस्रो, पेट्रोलियम आयात त सम्भव देखियो, के ग्यास ल्याउन पनि त्यत्तिकै सहज छ ?
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनका अनुसार अहिले मूल समस्या नै खाना पकाउने ग्यासको हो। चीनबाट अन्य इन्धन ल्याउन सम्भव देखिए पनि चिसो मौसम र साँघुरो सडकका कारण ग्यास ढुवानी कठिन रहेको उनले बताए।
निगम र नेपालका उद्योगहरूसँग ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट छैन। अहिलेसम्म आइओसीकै बुलेटबाट ग्यास भित्रिँदै आएको छ। पेट्रो चाइनाले प्रयोग गर्ने २८ टनको बुलेट केरुङको बाटो ल्याउन अप्ठ्यारो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। एउटै आस भनेको १४ टनको बुलेट हो। चीनका अन्य पेट्रोलियम कम्पनीले यो आकारको बुलेट प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेतर्फ अध्ययन हुन बाँकी छ।
‘केरुङबाट ठूला ग्यासका बुलेट ल्याउन सकिन्न,’ वाणिज्य मन्त्री पुनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पेट्रो चाइनाले प्रयोग गर्ने २८ टनको बुलेट ल्याउन नसके पनि १४ टनको ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं।’
ध्यान दिनुपर्ने तेस्रो कुरा हो, मूल्य अनुपात।
केरुङ बजारमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ हाराहारी छ। यसमा चीनको आन्तरिक करसमेत जोडिएको छ। नेपालले औपचारिक आयात गर्ने हो भने आन्तरिक करमा छुट पाउनसक्छ, जुन भारतबाट पाउँदै आएको छ। ढुवानी लागतका हिसाबले भने चीनबाट ल्याउँदा महँगो पर्नेमा निगमका अधिकारी सहमत छन्।
चीनबाट तेल ल्याउँदा कति मूल्य पर्नसक्छ भन्नेबारे केहीअघि अर्थ मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यसले निकालेको मोटामोटी हिसाबअनुसार काठमाडौंसम्म आइपुग्दा भन्सार र भ्याटबाहेक पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँ पर्ने स्रोत बताउँछ। भन्सार र भ्याटसमेत जोडेपछि यो थप महँगो पर्नेछ। अनुदानित तेल ल्याउँदा त भन्सार छुट नदिएको सरकारले व्यापारिक कारोबार सुरु भएपछि भन्सार लिँदैन भनी पत्याउन मुश्किल छ। तैपनि आन्तरिक कर समायोजन गरेर केही सहुलियत दिन सकिनेमा निगम अधिकारी विश्वस्त छन्।
उनीहरू त कतिसम्म सकारात्मक छन् भने, वार्षिक निश्चित परिमाणको तेल सधैं किन्ने विश्वास दिलाए चीनले प्रचलित बजार मूल्यमा फरक नपर्ने गरी उपलब्ध गराउनसक्छ। बेइजिङ वार्ता क्रममा मूल्यको कुरा गम्भीर रूपमा नउठाइएकाले तत्काललाई यो यकिन भन्न सकिन्न।
‘दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्ने हो भने अहिले केही महँगो परे पनि रेलमार्ग, स्टोरेज र पाइपलाइन विस्तारपछि लागत कम हुनसक्छ,’ निगमका भट्टराईले भने, ‘पेट्रो चाइनासँग हुने अबको वार्तामा मूल्यबारे छलफल हुनेछ।’
चौथो, चीनबाट तेलसँगै भूराजनीतिक प्रभाव पनि भित्रिने जोखिम।
चीनसँग तेल किन्नु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव भए पनि तत्काल यसले नेपालको माग धान्न नसक्ने बेइजिङ गएका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। वाणिज्य मन्त्री पुनले पनि चीनबाट मात्र आयात गरेर तत्काल नेपालको माग पूरा नहुने बताएका छन्। अर्कातिर, एकतिहाइ मात्रै ल्याउनलाई पनि केही आधारभूत संरचनाको तयारी जरुरी छ, जुन निश्चित रूपमा रातारात हुनेवाला छैन। सबभन्दा ठूलो कुरा त, हामीसँग बाह्रै महिना चल्ने सडक त छ, तर त्यो जुन हालतमा छ, त्यही हालतमा देशको ‘लाइफ लाइन’ बन्न सक्दैन।
भौगोलिक दुरी तथा सडकको कठिनाइ बेइजिङले पनि बुझेको छ। त्यही भएर चिनियाँ तेलको विषयमा बढी प्रचारप्रसार गरेर जनअपेक्षा नउकास्न उसले सुझाउँदै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्कातिर, नेपालतर्फ सहयोगको हात बढाउँदा आर्थिक रूपले नजिकिँदै गएको भारतसँगको भूराजनीतिमा पर्ने प्रभाव चीनकै लागि पनि चासोको विषय हुनेछ। जुन दिन नेपालसँग पेट्रोलियम समझदारी भयो, त्यसै साँझ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नेपाल मामिलामा भारतसँग छलफल गर्न सक्ने’ जनाउ दिनु त्यसैको संकेत हुन सक्छ।
यो स्थितिमा भारतले निहुँ खोजेर आपूर्ति ठप्पै पार्न सक्ने जोखिम छँदैछ। भारत सरकारले प्रत्यक्ष केही नबोले पनि नेपालको तेल आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई हतियार बनाउनसक्छ। नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा पारवहन सुविधा नदिएर खोँचे थाप्नसक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न।
बेइजिङ समझदारी अघि बढाउने कि भारतसँग कुरा मिलाउनतिर लाग्ने भन्ने ‘क्रसरोड’ मा सरकार दुविधाग्रस्त उभिनुको कारण यही भूराजनीतिक प्रभाव नै हो।
त्यसो भए अब के त ?
वीरगन्ज काण्डपछि भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ जटिलता उत्पन्न भएको छ। मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता भाँडिने खतरा बढेको छ। यसले भारतको नाकाबन्दी अझ कडा हुनसक्छ। भारतीय राजदूतले आइओसीलाई जोडेर गरेको व्यंगात्मक टिप्पणी, विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै चासोले आगामी दिनमा स्थिति असहज हुँदै जानेतर्फ नै संकेत गर्छन्।
वाणिज्य तथा आयल निगमका अधिकारीको रायमा, यो अवस्थाले चीनसँगको पेट्रोलियम आपूर्ति समझदारीलाई औपचारिक व्यापारिक सम्झौतामा बदल्ने खाँचो बढाएको छ। आपूर्ति थप असहज हुने स्थिति हेर्दा चीनबाट थप तेल झिकाउनुको विकल्प छैन। व्यापारिक सम्झौता नै नगरी थप तेल माग्न सकिन्न। यसो गर्दा आइओसीले व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड्ने जोखिम त छ, तर चीनसँगको समझदारी भारतीय रवैयाकै परिणाम हो भनेर आफ्नो तर्क जोडदार रूपमा राख्नुको विकल्प छैन।
अर्को कुरा, जोखिमका बाबजुद चीनसँग समझदारी गरिसकेपछि अब भारतको डरले व्यापारिक सम्झौतालाई पछाडि धकेल्ने हो भने यो प्रक्रिया यहीँ तुहिनेतर्फ पनि अधिकारीहरू शंका व्यक्त गर्छन्।
‘यस्तो अवस्थामा पनि सम्झौता गर्न सकेनौं भने चीनबाट व्यापारिक रूपमा तेल ल्याउने सम्भावना त्यसै तुहिन्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि हुन नसकेको सम्झौता अब कहिल्यै हुन्न।’
यति लामो बाटो हिँडेपछि पछाडि फर्कंदा चीनकै विश्वास पनि गुम्ने उनले बताए। ‘चीनसँग समझदारी गरेर हामीले फस्ट टर्म जाँच पास गर्यौं, अनुदानित तेल काठमाडौंसम्म ओसारेर सेकेन्ड टर्म पास गर्यौं, अब फाइनल जाँच व्यापारिक सम्झौतापछि मात्र पास हुनेछौं,’ उनले भने।
सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि राजनीतिक मतभेद आउनेबित्तिकै भारतले तेलको अस्त्र प्रयोग गरेर नेपाललाई झुकाउँदै आएको छ। २०२७ सालमा उत्तरी क्षेत्रबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउँदा होस् वा २०४५ मा चीनसँग हतियार सम्झौता गर्दा, भारतले हरेकचोटि राजनीतिक खटपटमा प्रतिशोध साँध्न तेल आपूर्तिलाई नै हतियार बनाउँछ। यी सबै परिस्थितिमा नेपालले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो सार्वभौमिकता र आत्मस्वाभिमान सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भोग्दै आएको छ।
नेपालको यो निरीहता तबसम्म कायम रहन्छ, जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थजस्तो ‘लाइफ लाइन’ का निम्ति भारतसँग मात्र निर्भर रहन्छ। देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति फेरिफेरि नआओस् भनेर पनि यो निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो छ।
‘हामीले अहिले चीनसँग सम्झौता गरिहाल्यौं भने त्यो निर्भरता केही हदसम्म अन्त्य हुनेछ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘एकचोटि सम्झौता गरिसकेपछि चीनबाट तेल आयात गर्ने सहज वातावरण बन्दै जानेछ। भोलिको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनेछ।’
‘यो वास्तवमै नेपालको निम्ति नीतिगत डिपार्चर (फड्को) को घडी हो,’ उनले भने।
setopati
12:48:00 AM
उनीहरु अहिले सिरिया र इराकमा तालिम गरिरहेको एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवादविरुद्ध लड्न विश्व समुदायसँग सँगसँगै जाने बताएपछि आक्रोशित आईएसले अब भारतमा हमला गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
