नेपालीहरूसँग भारतीय पत्रकारहरुले माफी मागे

सन्देश श्रेष्ठ

१३ जेठ, पोखरा । वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पपछि समाचार संकलन गर्न नेपाल आएका भारतीय पत्रकारको निकै आलोचना भयो । खासगरी भारतीय टीभीहरुको प्रस्तुतीका कारण आलोचना मात्र भएन, समाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा #gobackhomeindianmedia ट्रेण्ड नै भयो ।

तर, पोखरा भ्रमणमा आएका भारतीय पर्यटकहरुले नेपालको पर्यटन पूनरुत्थानका लागि सघाउने प्रतिबद्धता मात्र जनाएनन्, विगतको गल्तीप्रति माफी समेत मागेका छन् । पोखरा पर्यटन प्रबर्द्धन समिति (पीटीआरसी)को निमन्त्रणामा आएका भारतीय पत्रकारहरुले आइतबार पोखरामा आयोजित अन्र्तरक्रियामा भुकम्प आएलगत्तै नेपाल आएका भारतीय पत्रकारहरुले नेपाल तहसनहस भएको भनेर नकारात्मक रुपमा मात्रै प्रचार गरेको प्रति माफी मागेका हुन् ।

लखनउका बरिष्ठ पत्रकार गुड्डु जैयसवालले जान अञ्जानमा भारतका पत्रकारले भूकम्पका त्रास फैलाउँदा नेपालमा पर्यटक आगमनमा कमी आएको स्वीकार्दै अब यसलाई सच्याउने बताए । उनले भने-‘जान अञ्जानमा हाम्रा भारतीय पत्रकारले नकारात्मक कुरा मात्र प्रचार गरेर गल्ती गरे, तर अहिले आएर हामीलाई पश्चाताप लागिरहेको छ, त्यसैले हामी माफी चाहन्छौं ।’

उनले बिगतमा भएको गल्ती सच्याउन शुरु भइसकेको भन्दै नेपालको पर्यटन प्रबर्द्धनका लागि अब भारत गएर सक्दो प्रयास गर्ने बताए । भारतकै बरिष्ठ पत्रकार डिके सिंहले भारतीय सञ्चार माध्यममा नेपाल तहसनहस भएको दृश्य र समाचार मात्रै देखेर आफूहरु त्रसित भएपनि पोखरा आएर हेर्दा त्यस्तो त्रास कहिीँ नदेखिएको बताए । उनले भने-‘हामीले भारतीय मिडियामा जस्तो देखेका थियौं, जस्तो सुनेका थियौं तर यहाँ त्यस्तो विल्कुल देखिएन, सबै सुरक्षित देख्यौं ।’

भुकम्पपछि पनि नेपालीको ओंठमा हाँसो पहिले जस्तै देखिएको भन्दै उनले भने- ‘अहिलेपनि नेपालीको ओंठमा पहिलेजस्तै मुस्कान छ, अनि यहाँको हस्पिटालिटी र दिनचर्या देख्दा लाग्छ-के यहाँ भुकम्प गएको थियो र ?’
उनले यहाँको बास्तविक यथार्थ भारत गएर नेपालमा घुम्न आउने वातावरण मिलाउन भरपुर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अर्का बरिष्ठ पत्रकार तथा पर्यटन ब्यवसायी श्रीचन्द्र गुप्ताले नेपालको १४ जिल्लामा मात्रै भुकम्पले क्षति पुर्‍याएको र अन्य ठाउँ सुरक्षित रहेको सन्देश आफूहरुले फैलाउने बताएका छन् । नेपाल र भारतबीच रोटी-बेटीको सम्बन्ध भएको बताउँदै भारतीय केही मिडियाले गलत गर्दैमा दुइ देशबीचको सम्बन्धमा कुनै कमी नआउने बताए ।

भारतीय समाजवादी पार्टीका नेता आरिफ हास्मीले नेपाल एक वर्ष भित्रैमा पुरानै अवस्थामा र्फकने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने-‘तपाईंहरु अहिले आत्तिनुभएको छ, तर धैर्य गर्नुस्, मलाई विश्वास छ तपाईंहरु ६ महिनादेखि १ वर्ष भित्रमा पहिल्यैकै अवस्थामा फर्कनुहुनेछ ।’

कार्यक्रममा पोखरा पर्यटन पूनरुत्थान समितिका संयोजक गणेशबहादुर भट्टराईले नेपालका केही ठाउँमा भुकम्पले क्षति पुर्‍याएपनि पर्यटकीय क्षेत्र सुरक्षित रहेको बताए ।

source - onlinekhabar

Read More

भारतले नेपाललाई फिर्ता गर्यो मिचेको ९६ रोपनी भूमि

काठमाडौं – भारतद्वारालामोसमयदेखिअतिक्रमित पर्साको ठोरीस्थित९६ रोपनीनेपालीभूमि अन्ततः नेपालले फिर्ता पाउनेभएकोछ । ८३ र ८४सीमास्तम्भ साबिककैस्थानमागाड्नभारत सरकारराजी भएपछि१२ एकड अर्थात् ९६ रोपनी नेपालकोजमिन विधिवत् रुपमाआफ्नै स्वामित्वमाआउने भएकोहो । नेपालर भारतबीचमुख्य विवादितक्षेत्रमा पर्साको ठोरी, नवलपरासीको सुस्ता, दार्चुलाको कालापानीलगायत पर्छन् ।

ठोरी गाविसमा पर्ने ती दुईसीमास्तम्भ नेपालकै प्रस्तावमा पुरानैस्थानमागाडढ्नभारतीय पक्ष राजी भएपछि संयुक्त सीमासर्भेका क्रममा नेपाल र भारतबीच स्थानीयस्तरमाजेठअन्तिम साता त्यस विषयमा हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी नापी विभागका एकउच्च सरकारीअधिकारीले दिए, आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा खबर छ ।

Read More

लिपु लेकको मुद्धा उठाउने दार्चुलाका युवाहरुमाथि भारतीय प्रहरीदवारा सोधपुछ तथा निगरानी

भारत र चिन बिच लिपु लेक नाकालाई लिएर गरिएको ब्यापारिक सम्झौताको बिषयलाई लिएर आवाज उठाएका दार्चुलाका अभियन्ताहरुमाथि भारतीय प्रहरीले निगरानी सुरु गरेको छ । कार्यक्रम किन गरियो, को को हुन आदि ईत्यादी बिषयमा भारतीय प्रहरी र बिना बर्दिका केहि ब्यक्तिले सोध खोज सुरु गरेको लिपु लेकको बिषयमा आवाज उठाईरहेका दार्चुलाका अभियन्ताहरुले जनाएका छन् ।

लिपु लेकको बिषयमा दार्चुलाबाट शसक्त रुपमा आवाज उठाउँदै आएका सुन्दर सुदूरपश्चिम बिकास अभियान दार्चुला शाखाका अध्यक्ष नरेश भट्टले भने, धार्चुला जाने नेपालीहरु र आफना अरु साथिहरुलाई भारतीय बर्दिधारी प्रहरी र बिना पोशाकका प्रहरीले उक्त कार्यक्रम किन गरेको, को को थिए, अब के गर्छौ ? जस्ता प्रश्नहरु गरे । साथै वारी दार्चुला आएर भारतिय गुप्तचरहरुले उक्त बिषयमा अध्ययन गरिरहेको खबर प्राप्त भएको भट्टले सेतोपरेवालाई बताए ।

यदि नेपाल सरकारले उक्त सम्झौता खारेजीको पहल गर्दैन भने आफनो आवाजलाई थप बुलन्द बनाएर कडा आन्दोलनमा जान सक्ने चेतावनी भट्टले दिए । राष्ट्रियताको बिषयमा आफु सधै लडिरहने र यस्ता हस्तक्षेप र निगरानीले आफु नहडबडाउने पनि भट्टले जनाए ।

नेपालको दार्चुला र भारतको धार्चुलालाई महाकाली नदिले बिभाजन गरेको छ । महाकाली नदिमा अवस्थित झोलुगें पुलबाट सहज रुपमा दार्चुलाबाट धार्चुला र धार्चुलाबाट दार्चुला आवत जावत गर्न सकिन्छ ।

केहि दिन अगाडि दार्चुलामा लिपु लेकमाथि भारत र चिनले गरेको ब्यापारिक सम्झौता बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । सुन्दर सुदूरपश्चिम बिकास अभियान दार्चुला शाखाको अगुवाईमा गरिएको उक्त कार्यक्रम अनेरास्वियु, क्रान्तिकारी र नेबिसंघको आयोजनामा सम्पन्न गरिएको थियो भने स्थानिय बासिन्दा र अभियन्ताहरुले उक्त सम्झौताको बिरोध गरेका थिए ।

Read More

लिपुलेक हाम्रो हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण छन – हिरण्यलाल श्रेष्ठ, परराष्ट्रविद्

सुगौली सन्धिको धारा ५ अनुसार नेपाल र भारतको सीमा त्यहाँ जमिन होइन, नदी हो– महाकाली नदी । लिपुलेकसम्म पु¥याउँदा जमिन हुन्छ, नदी हुँदैन । अफ्रिकामा नाइल नदी छ । त्यो नीलो माटोबाट निस्किएको हुनाले त्यो नदीको नाम नाइल रहन गएको हो । त्यस्तै ‘कुटी याङ्दी’ अर्थात् काली नदीको नाम पनि कालो माटो भएको स्थान अर्थात् लिम्पियाधुराबाट नै उत्पत्ति भएका कारण काली नदी रहेको हो ।

स्थानीय भाषामा कुटी भनेको कालो र याङदी भनेको नदी हो अर्थात् लिम्पियाधुरा मुहान रहेको काली नदी नै वास्तविक सीमाना हो । तर बीसौं शताब्दीको पहिलो दशकदेखि पानीका लागि नक्सा फेर्दै, सुगौली सन्धिको उल्लङ्घन गर्दै भारत अघि बढेको छ । तर यसो गर्नु स्वयं भारतका लागि नै कालान्तरमा आत्मघाती हुन सक्छ । सन् १९६२ मा चीन र भारतका बीचमा सीमायुद्ध हुँदा नेपाललाई तटस्थ राख्न मार्सल चेन यीको वक्तव्य आएको थियो, जसमा लिपू लेक भञ्ज्याङ नेपाली भूमि रहेकाले त्यसलाई सम्मान गर्दै चीनले उक्त भूमि प्रयोग गरी भारतलाई हान्ने काम नगरेको बताइएको थियो । अर्थात् लिपूलेक अब भारतसँगको व्यापारिक नाका भएपछि त्यो नाका हुँदै चीनलाई दिल्लीसम्म जाने बाटो खुलेको छ । त्यसैले स्वयं भारतका लागि त्यो सम्झौता आत्मघाती बन्न सक्छ । यो कुरा हामीले भारतलाई सम्झाउन सक्यौं भने यो समस्या समाधान गर्न पनि सकिन्छ ।

१५ जुनको चीन–भारतबीचको व्यापारिक सम्झौताले नेपालप्रति दुवै देशले “काले काले मिलेर खाऊँ भाले” को नीति अपनाएको देखाउँछ । हामीले बुझ्नु पर्दछ– माओत्सतेुङ र चाउ एनलाईको पालाको चीन अब छैन । चीनमा पनि पूँजिवाद हावी भैसकेको छ । पूँजीवादीहरूको स्वार्थ यस्तो हुन्छ कि जसले आफैलाई हान्ने गोली पनि नाफा पायो भने बेचिदिन्छ । बडो अनौठो कुरो छ– खम्पा विद्रोह दबाउन साथ दिने हामी, दलाई लामालाई शरण नदिने हामी, एक चीन नीतिको पक्षमा दृढ रहने हामी, तर ती सबै मुद्दाहरूमा चीनका विरूद्धमा रहेको भारतसँग चीन आज कसरी मिल्यो ? कुन स्वार्थले मिलाएको छ उनीहरूलाई ? यी कुराहरू लिएर हामीले सरकारी तवरबाटै कुटनीतिक पहल अघि बढाउन सक्नुपर्दछ ।

लिपू लेक हाम्रै हो भन्ने हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन् । त्यो क्षेत्रमा सीमानाको जिरो प्वाइन्ट अझै टुङ्गो लागेको छैन । नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देश मिलेर त्यहाँ सीमानाको जिरो प्वाइन्ट टुङ्गो लगाउने प्रस्ताव गर्नुपर्छ । हामी जनताले आफ्नो राष्ट्रप्रतिको दायित्व पूरा नगरेकाले पनि भारतले हेप्दै हेप्दै आएको हो । जनताबाट चर्को दबाब सिर्जना गर्न सक्नुपर्दछ । उस्तै परे पिपुल भर्सेस गभर्मेन्टको स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ ।

हामीले बुझ्नु आवश्यक छ– नेपाल स्वतन्त्र हुन सकेको कसैको निगाहले होइन । यो हाम्रा पुर्खाले रगत बगाएर स्वतन्त्र रहेको देश हो । भारत र चीन कसैको पनि उपनिवेश नभएको देश हो नेपाल । हाम्रो राष्ट्रियताको आन्दोलनमा लिपूलेक अब एउटा अर्को मुद्दा थपिएको छ । अब देशभक्तहरूको मोर्चा नै बनाएर यो आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । राष्ट्रको एक जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले हामी साथ दिन तयार छौं ।

–(यसैहप्ता राजधानीमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले गरेको अन्तक्र्रियामा श्रेष्ठले व्यक्त गरेको विचार)

Read More

आँधीखोला प्रस्ताव पारित गराउन मन्त्री ज्ञवालीको अर्को प्रयास

काठमाडौं : विवादास्पद आँधीखोला परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिनका लागि उजामन्त्री राधा ज्ञवालीले आज अपरान्ह तीन बजे नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाएकी छिन्।

प्राधिकरणका युनियन तथा संचालक समितिका अधिकांश सदस्यहरुबाट विरोध भइरहेका बेला मन्त्री ज्ञवालीले आँधीखोला चिनियाँ कम्पनीलाई सुम्पन हतारमा बोर्ड बोलाएको स्रोतले बतायो। यसअघि पनि मन्त्री ज्ञवालीले आँधीखोलाको प्रस्ताव पारित गराउन पटकपटक प्रयत्न गरेकी थिइन् । तर युनियन र प्राधिकरणभित्रकै विरोधका कारण उनको प्रयास असफल हुँदै आएका थिए।

मन्त्री ज्ञवालीले विस्तृत अध्ययन र छलफलबिना नै हचुवाका भरमा बोर्ड बैठक बोलाएर आँधी खोलाको प्रस्ताव पारित गराउने प्रयासलाई रोक्न युनियन र प्राधिकरणकै कर्मचारी लागेका छन्। विद्युत् प्राधिकरणका पाँचवटै कर्मचारी युनिनले वार्ताका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा विदेशीलाई दिए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्री ज्ञवालीले पटकपटक यो प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पारित गराउन बैठकमा प्रस्तुत गरे पनि सञ्चालक विभाजित भएका कारण असफ ल हुँदै आएकी छिन्। सञ्चालक लक्ष्मण अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रा र मन्त्री ज्ञवाली आफैले नियुक्त गरेकी सुरज लामिछानेले यो प्रस्ताव पारित भए प्राधिकरण डुब्नेभन्दै असहमति जनाउँदै आएका छन्।

प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको आँधीखोला (१८० मेगावाट) आयोजना सीजीजीसीले ८५ प्रतिशत र बाँकी प्राधिकरणले १५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्ने गरी संयुक्त विकास सम्झौताको मस्यौदा तयार भइसकेको छ।

विगतमा प्राधिकरणले अध्ययन गरिसकेका आयोजना सरकारले विद्युत् एनको दफा ३५ प्रयोग गरी प्राधिकरणबाट खोसेर विदेशी कम्पनीलाई दिँदा ती आयोजनाका अध्ययन खर्चसमेत सरकारले नदिएकोप्रति युनियनले आपत्ति जनाएका छन्।

'स्वदेशी र विदेशी निजी क्षेत्रका कम्पनीसँग कारोबार वा साझेदारी सम्झौता गर्दा प्रतिस्पर्धाको माध्यमलाई अवलम्बन गर्नुपर्छ,' पत्रमा छ, 'हाल आँधीखोला सम्बन्धमा जे जसरी निर्णय लिन खोजिँदैछ त्यसमा हाम्रो घोर असहमति छ।'

मन्त्री ज्ञवालीलाई पठाइएको पत्रमा एमाले समर्थित कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामप्रसाद रिमाल, कांग्रेस समर्थित कर्मचारी संघका अध्यक्ष जनार्दन भट्टराई, कर्मचारी कल्याण परिषद्का अध्यक्ष अमृत खापुङ, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संघका उपाध्यक्ष केदारबहादुर लामिछाने र राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष सीताराम थापाले हस्ताक्षर गरेका छन्।

source - annapurnapost

Read More

लिपुलेक सम्झौतको विरोधमा विद्यार्थीको र्‍याली

पोखरा : नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउन भारत र चीनले गरेको सम्झौताको विरोधमा विद्यार्थीहरुले पोखरामा विरोध र्‍याली निकालेका छन् ।

नेपाल सरकारलाई जानकारी नै नदिइ भारत र चीनबीच भएको सम्झौताको विरोधमा एमाले निकट अनेरास्ववियूले शुक्रबार हस्ताक्षरसहित विरोध र्‍याली निकालेको हो ।

विरोध र्‍यालीले बजार परिक्रमा गरेको थियो । बजार परिक्रमा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगरेर विद्यार्थीहरुले संकलित हस्ताक्षत प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमत्रीलाई पठाएका छन् ।

source - annapurnapost

Read More

लिपुलेक र कालापानी

राज्यले त्यस क्षेत्रमा उपस्थिति देखाउन सकेन भने आसपासका क्षेत्र पनि खोसिनेछ

०५२/५३ सालताका नेपालमा कालापानीको विषयमा निकै बहस हुने गर्दथ्यो, जुन तत्कालीन समयमा दार्चुलाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका सांसद प्रेमसिंह धामीले संसद्देखि सडकसम्म राष्ट्रिय मुद्दाका रूपमा चिनाउन सफल भएका थिए।

धामीले यस मुद्दाका लागि लड्दालड्दै बीचमा उनको जीप दुर्घटनामा परी निधन भयो। उनले गरेको संघर्ष र देखेको सपना अधुरै रहेपछि यो मुद्दाले महत्त्व पाउन छोडेको हो।

त्यसो त व्यास गाविसनिवासी नेता एवं तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य बहादुरसिंह ऐतवालले पनि सन् १९६० को दशकमा कालापानी सीमा अतिक्रमण बारेमा जोडदार आवाज उठाएका थिए।

उनले जिल्लादेखि केन्द्रसम्म पटकपटक लिखित एवं मौखिक रूपमा जानकारी गराएकै थिए, परिणामस्वरूप उनलाई भारतविरोधी नेता भनेर तत्कालीन निषेधित क्षेत्र दार्चुलाको मोटरबाटो आवतजावत गर्न परमिटबाट बञ्चित गराएपछि कहिले पैदल त कहिँले घोडा प्रयोग गरी बैतडी झुलाघाटको बाटो हुँदै काठमाडौं आउन विवश थिए।

विशेषगरी प्रेमसिंह धामीलाई नै कालापानीको योद्धाका रूपमा लिनुपर्नेछ। किनभने त्यसअगाडि पनि दार्चुलाले कैयन् नेता जन्मायो, तर कसैले, कहिल्यै पनि कालापानीको मुद्दा उठाउन सकेनन्।

धिक्कार हो, त्यहाँको माटोमा जन्मिएर ठूलाठूला नेता बन्नेहरूले कालापानीको शब्द उच्चारण गर्नसम्म डराउनु।

यहाँ कालापानीको कुरै नगरौं करिब नौ किलोमिटर वरको जमिन लिपुलेक भन्ज्याङ जुन व्यास गाविसको टिंकरस्थित वडा नम्बर १ मा पर्छ, उक्त जमिन त भारत र चीनबीचको व्यापारिक नाकाका रूपमा खुल्ने सम्झौता भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीबीच सम्झौता भइसकेको छ।

पंक्तिकारको घर दार्चुलाको हुतीबाट करिब ४९ किलोमिटर उत्तरमा रहेको कालापानी लिपुलेक दुइटा गाविस धुलाकोट र सुनसेरापछि पर्ने व्यास गाविसको वडा नम्बर १ मा पर्छ।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ। राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

म स्वयं त्यस लिपुलेक क्षेत्रमा तीनपटकसम्म पुगेको अनुभव छ। गत मे १५ (जेठ २२ गते) मा भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्पन्न एकचालीसबुँदे सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले व्यापारिक नाका नेपालस्थित लिपुलेक भन्ज्याङ खोल्ने सहमति भएको छ।

लिपुलेक कहाँ पर्छ र कसरी पुग्न सकिन्छ? लिपुलेक नेपालको अन्तिम उत्तरी गाउँ व्यास गाविसस्थित टिंकर क्षेत्रको उत्तरी हिमाल हिमाली चीनसँग जोडिएको हिमाली बाटो हो।

भारत र चीनबीच सम्झौता भएको त्यही तल खोचमा पर्ने भन्ज्याङ हो, जसलाई लिपुलेक भन्ज्याङ( २०२७६ मिटर ) भनिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङ कालापानी क्षेत्र एक पडाव अथवा करिब आठ किलोमिटर तलै पर्छ। व्यास गाविसको छाङ्ग्रुबाट कालापानी अथवा लिपुलेक पुग्न तीनवटा वैकल्पिक बाटो रोज्न सकिन्छ।

१. व्यासस्थित गागा व्यासको केन्द्र बिन्दु हो, यहाँबाट लिपुलेक अथवा कालापानी पुग्न सबैभन्दा सजिलो बाटो महाकालीपारिको भारतीय गाउँ गव्र्याङ क्षेत्र हो, यस क्षेत्रबाट जाँदा गोरेटो सडक विस्तार गर्नुका साथै मोटर मार्ग पनि बनाउँदैछन्, जुन बाटो अहिले पनि भारतीय नागरिकले पनि पास लिएर मात्रै तिब्बत जान प्रयोग गर्न पाउँछन्, जुन नेपाली नागरिकले आशा नगरे पनि हुन्छ। २. गागाबाट महाकालीवारिबाट गयो भने नजिक एवं चाँडो पुग्न सकिन्छ, तर त्यहाँ बाटो छैन, जंगलको बाटो काँडैकाँडाले भरिनुका साथै दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

अर्को समस्यापारिबाट सीमा सुरक्षा बलले देख्यो भने बन्दुक देखाएर तर्साउने गरिन्छ, त्यसैले यो खतरा मोल्न पनि सकिँदैन। दुई ठाउँमा चट्टाने भीरका साथै पहिरोले बाटो चिन्न निकै गाह्रो छ।

३. तेस्रो बाटो भनेको गागा छाङ्ग्रुबाट नेपाली अन्तिम गाउँ टिंकर हुँदै छ्यालेक, टाटा हुँदै पुग्न सकिन्छ। यहाँ कुनै समस्या छैन, तर बाटो लामो र घुमाउरो हुनुका साथै लेक लाग्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ।

यसै बाटो प्रयोग गर्दै हरेक वर्ष स्थानीय व्यापारी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतस्थित ताक्लाकोट आउने-जाने गर्नुका साथै कैलाश मानसरोवरको दर्शन पनि गर्छन्।

सन् १८१६ को सन्धि-सम्झौताअनुसार नेपालको नक्सा हेर्ने हो भने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ कि नेपाली सीमा कालापानीमा बनाइएको कृत्रिम नदीको मुहानभन्दा करिब ११ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने लिम्पियाधुरा नै हो भनेर प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ।

लिपुलेक भन्ज्याङबाट चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिन्क्याङ रेसम मार्गमात्रै ३० किलोमिटर रहेको छ, जसबाट बुझ्न सकिन्छ- दुई देशबीचको व्यापारिक नाका खोलेर नेपाललाई व्यापारिक, पर्यटकीय अनि धार्मिक दृष्टिकोणबाट पन्छाउन खोज्नुका साथै सीमा अतिक्रमण गरेर दासता नेपालमाथि लाद्न खोज्नु अहमता देखाउनु हो।

सन् १९६२ मा सीमा विवाद र युद्धताका सीमा सुरक्षाका लागि भारतले आफ्ना फौज लादेको क्रममा अप्ठ्यारो जमिन परेको हुँदा सेल्टरका लागि उनीहरू नेपाली भूमि अथवा कालापानी क्षेत्रमा टेन्ट गाडेर बसे, तर लडाइँ सकिए पनि ठाउँ छोडेनन् बरु एकतर्फी रूपमा नेपालको भूभागमा सेना तैनाथ गरिराख्यो।

त्यसबखत पनि स्थानीयले आपत्ति जनाएका थिए, तर सम्बन्धित निकाय तथा तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट समेत आधिकारिक रूपमा पहल एवं प्रतिकार नगरिएकाले नेपालको कालापानीसँगै थप केही भूभाग मिचिएका छन्।

प्राचीन अभिभाजित व्यास उपत्यकामा जम्मा नौवटा गाउँ थिए, जसमा गुन्जी, कुटी,गब्र्यांग, छाङ्ग्रु, टिंकर आदि।

हुन् त २०१५ सालमा अहिलेको भारततिरका चारवटा गाउँका जनताले भोट दिनुका साथै २०१८ सालको जनगणनामा पनि उनीहरूको सहभागिता रहेको कुरा तत्कालीन जनगणना अधिकारी भैरव रिसालले बारम्बार भनिराख्नुभएको छ, सायद यो सही प्रमाणित भएको खण्डमा ती गाउँ त महाकालीपारिका गाउँ हुन्, कसरी सहभागी भएका थिए र कुन आधारमा भोट हाले र अन्त्यमा महाकालीवारिका गाउँ छाङ्ग्रु र टिंकरबाहेकका नागरिक कसरी भारतीय हुन् पुगे? यो पनि चासोको विषय हुनुपर्छ।

राजनीतिको सुरुआतदेखि नै कालापानीलाई मनमा राखी संकल्पका साथ अघि बढेका युवा एमाले नेता एवं दार्चुला जिल्ला प्रतिनिधि एवं संविधानसभा सदस्य गणेश ठगुन्न ०५५/५६ ताका जिल्ला सभापति थिए, त्यसबखत पनि कालापानी पैदल मार्चमा सहभागी उनलाई कालापानीमा तैनाथ भारतीय सेनाले छातीमा बन्दुक तेस्र्याएर धम्क्याएको उनका अगाडि अहिल्यै हो जस्तो आभास हुन्छ।

त्यो घटनाले उनको मन मात्रै दुखेन, देशको राजनीतिसँग पनि चित्त दुखेर आयो, श्रद्धेय प्रेमसिंह धामीले गरेको संघर्ष र देखेको सपना यत्तिकैमा खेर जान दिनु हुन्न भनेर उनी सदैव यस विषयमा चिन्तित छन् र भन्छन्- जबसम्म कालापानीलाई फेरि आफ्नो बनाउन सकिन्न तबसम्म यो जीवन त्यही माटोको लागि भनेर प्रतिज्ञा गर्छन्।

आफूलाई काठमाडौं आउँदा भारतीय अधिकारीले तिम्रो लागि यो बाटो आउने अनुमति छैन भनेर फर्काएको र पैदल नेपालको बाटो आएको अनुभव सुनाउँछन्।

लिपुलेकदेखि कालापानीसम्मको क्षेत्रमा नेपालको प्रशासन कायम गर्न दार्चुला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै निर्देशन दिनुका साथै उक्त कामलाई सक्रियताका साथ सम्पन्न गर्न आवश्यक संख्यामा शस्त्रबलका साथै प्रहरी प्रशासन परिचालन गर्नुपर्छ।

राज्यले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन सकेन भने कालापानी, लिपुलेकसँगसँगै बाँकी रहेका आसपासका क्षेत्र पनि नखोसिएला भन्न सकिँदैन।

नेपालको मानचित्रमा सामरिक महत्त्व राख्ने जिल्लाको रूपमा दार्चुला राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र अखण्डताको दृष्टिकोणबाट पनि संवेदनशील र सिंगो मुलुकको हकमा पनि यसको विशिष्ट महत्त्व छ।

Source - annapurnapost

Read More

२०६३ सालपछिका देशद्रोही सत्तासीनहरु जस्ता गद्दारहरुको नेपालमा जन्म नहोस् !

दीर्घराज प्रसाई

नेपालको एकीकरणको समयदेखि विभिन्न जात जाति भाषा भाषीहरु आवद्ध रहेको ‘अनेकतामा एकता’ नेपालअधिराज्यको विशेषतालाई भत्काउने खोजिएको छ । उत्तरतर्फ चीन र दक्षिणतिरका ठूला देशहरुको बीचमा संतुलीत संवन्ध कायम गरेर यहाँका अनेकौं जात जाति भाषा भाषीहरुका बीचमा एकता कायम गरेर हिड्ने नेपालको राजसंस्था स्थायित्वको जग हो । नेपालका राजाहरु स्वाभावैले प्रजातान्त्रिक हुन्छन् । तथापि २०१७ सालमा राजा महेन्द्रबाट गरिएको संसद विगटन र दलगत व्यवस्था माथि प्रतिवन्ध लगाउनु परेको इतिहासको एक अध्याय भइसकेको छ । यसको छिनोफानो समयले गरिरहेको छ । राजा महेन्द्र र प्रजातान्त्रिक योद्धा बीपी कोइरालाबीचका असमझदारीका कुरा भन्दा भारतीय हस्तक्षेकै कारण थियो भनेर धेरैले लेखेका छन् । संसद विगटन गरेर, दलीय व्यवस्था माथि प्रतिवन्ध लगाएर बीपी कोइराला र उनको मंत्रिपरिषदका सदस्यहरुलाई कैद गरिएको खतरनाक अवस्था देख्दा देख्दै बीपी कोइरालाले नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको स्वीकारेका छन् । वाध्यतावस यसता असामञ्जस्यतापूर्ण घटनाहरु इतिहासमा देखिन्छन् तथापि त्यसको यथार्थतांलाई हामीले मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनले चाहेको पूर्ण प्रजातन्त्र थियो । गणतन्त्र अथवा साम्यवादको लागि थिएन । हामीहरु मध्ये कोही गणतन्त्रवादी वा धर्मनिरपेक्षवादी हौला वा इसाई पनि हौला तर विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्यको अस्तित्व समाप्त गर्न धर्मनिरपेक्षको लागि थिएन, गणतन्त्रको लागि थिएन ।

सत्तामा बसेका नेपालका नेपालीहरुले नेपालकै अस्तित्व समाप्त गर्न लागेको देखेर हामी सबैलाई चिन्ताले ग्रसित गराएको छ । नेपाललाई डुबाउन खोजेकोमा माओवादी, कांगे्रस, एमालेका नेताहरुलाई नेपालीहरु सराप्छन् । जस्लाई भेटे पनि कांगे्रस, एमाले, माओवादी नेताहरुलाई धिक्कार्ने मात्र छन् । यसरी विदेशीहरुलाई आफ्नो मात्रृभूमि माथि बलत्कार गराउनेहरुको बिरुद्ध कति लेख्ने, कति बोल्ने ? देशको यो अवस्था हुँदा पनि पार्टीका नेताहरुले कुने महसूस गरेका छैनन्, बुझ पचाएर बसेका छन् । देशको यो हविगत हुँदा पनि उनीहर कुनै जवाफदेही लिन पनि चहादैनन् । देशमा यस्तो दूरावस्था उनीहरुकै कारणले भइरहेको कुरा उनीहरु सबैलाई थाहा छ । तर उनीहरु सबै कुरा बुझ बचाएर हाम्रो भनाईलाई उल्टो खिल्ली उडाउने गर्छन् । यो हिन्दुस्थलमा इसाईकरण गराउन यिनीहरुलाई धर्मनिरपेक्ष चाहियो । देशलाई वेवारिसे बनाउन यिनीहरुलाई गणतन्त्र चाहियो र यो सुन्दर, शान्त एकीकृत नेपाललाई टुक्रयाउन संघीयता चाहियो । यसरी राष्ट्रलाई धोका दिएर विदेशीहरुको निर्देशनमा पैसा खाएर देश डुबाउन खोजेको कुरा अव त नेपाली सेना, अदालत लगायत नेपालको सम्पूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था, नेपाली जनता लगायत सबै पार्टी भित्रका कार्यकर्ताहरु सबैले राम्ररी जानकारी पाइसकेका छन् । तर यो अवस्थामा पनि देश बेच्नहरुलाई कठघरामा उभ्याएर कारवाही गराउन कोही तातेका छैनन् । यही पीरले सबैको मन खाएको छ । बिनासकारी भूकम्पबाट नेपाली जनता त्रसित छन् । उनीहरुको लागि विदेशबाट अबौं राहत उपलब्ध भइसकेको छ । तर त्यसलाई सुगम–दुर्गमका भूकम्प पीडितहरुको राहतमा उपलब्ध हुनु पर्नेमा सत्ताका जवाफदेही मंत्री, नेताहरुबाट लुकाउने कुकर्म पनि भइरहेको छ । देशको यस्तो विकरात स्थिति रहँदा पनि पनि सत्ता र पैसाको लागि लाजै नमानी कांग्रेस, एमाले, माओवादीहरु जुका जस्तो सत्तामा टाँसिइरहेका छन् ।

यो कसैले कसैलाई भनिरहनु पर्दैन । हामी नेपालीह्ररु एकदलीय साम्यवादी अधिनायकवाद चहादैनौं । नेपालमा सम्पूर्ण जातजातिहरुलाई समिटेर नेपालको सार्वभौमसत्ता अटल राख्नको लागि पनि नेपालका राजाहरुले निरंकुश बाटो लिन मिल्दैन र राजा निरंकुश भएको नेपाली जनता चाहदैनन् पनि । त्यसैले नेपालको राष्ट्रियताको बनोट राजा र जनताको संयुक्र प्रयासको प्रतिफल हो भनिएको हो । यसअवस्थामा माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरु विदेशीहरुको निर्देशन मानेर किन आफ्रनो चिहान आफै खनिरहेका छन् ? नेपाली जनताको चासो हो नेपालमा राजनीतिक स्थिरता, शान्ति–सुव्यवस्था कायम गर्नु । यसको लागि हामी नेपालीहरुको चहाना हो– प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था जसलाई निरन्तरता दिनु । शासन व्यवस्थामा प्रजातन्त्रको सर्वोउत्कृष्ट स्थान हुन्छ । यसैको लागि बीपी कोइरालाले सँधै यही व्यवस्थाको लागि आफूलाई समर्पण गरे । राजनीतिक व्यवस्थाले नैं राज्यको आर्थिक,सामाजिक लगायत सम्पूर्ण पक्षहरुलाई मार्गनिर्देश गर्दै ठोस नीति र कार्यक्रमहरु निर्धारण गरेर आम जनसमूदायलाई हिडाउन प्रतिवद्धता भएको हुन्छ । तर २०६३ पनि शासनको वागडोर सम्हाल्न पुगेका कांग्रेस, एमाले, माओवादीले नेपालको सार्वभौम अस्तित्व माथि नैं खेलवाड गरिरहेका छन् । असक्षम र दृष्टिकोणनैं नभएका नेताहरुको कारणले नेपालको भविष्य के हने हो टुङ्गो छैन । विचारको प्रतिवद्धता यहाँ कसैमा छैन । माओवादीहरुले पनि पटक–पटक कुरा फेरेर नयाँ ड्रामा देखाउँदै छन् । अहिले आएर १६ बुँदे सहमतिको नाममा आपसमा पट्टा खेल्नि लागेका छन् ।

नेपालीहरुले चाहे अनुसार संसदीय व्यवस्थालाई प्रगतिशील राष्ट्रवादको ढाचाबाट संचालन गर्ने दृढता नेतृत्व तहमा बसेकाहरुमा हुनसकेको भए यो बितेको १० बर्षमा नेपाल विश्वको अगाडि समृद्ध राष्ट्र बनिसक्थ्यो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी सत्तामा रहँदा र सत्ता बाहिर रहँदा कसैले पनि राष्ट्र बनाउने अवधारणा देखाएनन् र छैन । २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरुमा राष्ट्रियता बारेमा कुनै महसूस नभएकाले उनीहरु पूर्ण असफल भएका छन् । यसरी आफ्नो देशमा विदेशीहरुको रणभूमि बनाएर यहाँका मूलवासीहरुलाई शरणार्थी बनाउन खोज्ने नेताहरुलाई हातकडी लगाएर जेलमा राखेर उनीहरुले लुटेको राष्ट्रको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नसक्ने दृढता हामीमा हुनुपर्छ । देशमा भ्रष्टाचारले विकराले रुप लिइरहेको अवस्थामा एकीकृत नेपालअधिराज्यलाई संघीय राज्यमा विभाजन गर्नु यो कहाँसम्मको अपराध हो ? गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त यो देशलाई डुबाउनसम्म डुबाउन खोजेर मरेर गए । उनैको बाटोलाई अवलम्वन गर्ने सुशील कोइराला जस्तो व्यक्ति नेपालको प्रधानमंत्री हुनु नैं हाम्रो दुर्भाग्य हो । नेपाली राष्ट्रियताको कुनै माहौल नबुझेका एमालेका खड्ग ओलीलाई प्रधानमंत्री चाहियो, इसाई समर्थक माओवादी नेता प्रचण्डलाई राष्ट्रपति चाहियो । यो कस्तो विडम्वना जहाँ अस्थिरता, भ्रष्टाचार र अराजकत्तालाई आधार बनाएर भागवण्डाको मुद्धाले राष्ट्र अन्योलमा छ । विदेशीले उचालेका यी गैरजिम्मेवार नेताहरु आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नमा मात्र तल्लिन छन् । आलुको थुप्रोमा एउटा कुहिएको आलु पर्न गयो भने सबै कुहिन्छ भनेझैं चरित्र नभएका नेताहरुको कारणले हाम्रो देशको राजनीतिक व्यवस्था कुहिन लागेको छ । राष्ट्रको लागि यो अतिनै दःुख लाग्दो कुरा हो । कसरी राष्ट्रघातीहरु जन्मिन्छन् भन्ने कुरा नेपाली जनताले जानेका थिएनन् । यसरी अत्याचारको पराकाष्ठा नाघेपछि असह्य भएर नेपाली जनता आफै जागेर यी देशद्रोहीहरुको बिरुद्ध जाइलाग्ने छन् ।

राजनीतिक व्यवस्था आफैमा अफाप हुने होइन । काम गर्दै गएपछि अनेकौं त्रृटिहरु देखापर्न जान्छन्, त्यसरी देखापरेका त्रृटिहरुलाई समयमैं निराकरण गर्न सक्नु प¥थ्यो र पर्छ । तर २०६३ सालपछिका नेपालमा नेताहरु गल्ती स्वीकार गर्न मान्दैनन् किनकि जसरी भए पनि उनीहरु कमाउने र खाने दाउमा मात्र ब्यस्त छन् । आफ्नो गहिराई कति छ त्यस्को पहिचान गर्न नसक्नु कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरुको ठूलो कमजोरी हो । शुरुमा कांग्रेस, एमाले, माओवादीले अहिलेको अन्तरिम संविधान सहमतिको दस्तावेज भन्थे । अहिले पनि भन्दैछन् तर कहिले पनि सहमति भएन । अहिले कथित १६ बुँदेलाई आधार बनाएर सहमति यही हो भन्छन् तर त्यो दुई दिनको रामछायाँ मात्र हो । सहमति तोडिएपछि अन्तरिम संविधान आफै अपाङ्ग बन्छ । तर बीना सहमति पनि यिनीहरु सहमतिको धाकधक्कु लगाएर जनतालाई अल्मल्याइरहेका छन् । अवत यस्तो लाग्न थागेको छ कि यी नेताहरुको अनुहार कतै देख्न नपरोस् ।

संविधानसभाको निर्वाचनपछि माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा रह्यो । त्यो बेलादेखि सहमति तोडियो । त्यसपछि कहलिे पनि सहमति भएन । यिनै अन्योलले गर्दा देशको अवस्था नाजुक भएको छ । सत्ताको भागवण्डाको लुछाचुडीले देशले सहीबाटो पाउन सकेको छैन । दलगत स्वार्थको कारणले २०६३ पछिका सत्तासीन नेताहरुको देशको हितमा सोचाई नैं छैन । यसरी नेपाललाई विकराल स्थितिमा पु¥याउनुमा विदेशी हस्तक्षेप मात्र कारण नभएर यसलाई मलजल गर्नमा यहीकै पार्टीका गद्दार नेताहरु नैं हुन् । सत्तामा बसेर ब्रम्हलुट मच्चाएका कांग्रेस र कम्यूनिष्टहरु आफूहरुले गरेका अपराधहरु लुकाउन राजसंस्था नैं नेपालको बाधक शक्ति हो भन्दै सबै अपराधहरु राजाको थाप्लोमा मात्र हालेर चोखिन खोजेका छन् । नेपालमा धेरै आन्दोलनहरु भए तर २०६३ सालको आन्दोलनले योजनावद्धरुपले नेपालको अस्तित्वलाई समाप्त गर्न खोजेको छ । राजनीतिक पुर्वाग्रह र विदेशीहरुको चलखेलमा फसेर कांग्रेस, एमाले र माओवादीले देशको संवेदनशील कुराहरुलाई बुझेर पनि तजोवध गर्ने काम गरे । यिनै सत्तासीनहरुको कमजोरीको कारणले बढ्दो विदेशी चलखेले नेपालले स्वतन्त्रतापूर्वक खुट्टा टेक्न सकिरहेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्र भन्दा प्रिय नेपालीहरुको केही छैन । तर सत्तासीन पार्टीहरुले प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको सौदावाजी गरेकाले नेपालमा अराजकत्ता संस्थागत हुन पुगेको छ । अहिले देखिएका कांग्रेस, एमाले, माओवादी नेताहरु प्रजातन्त्रवादी पनि होइनन्, अधिनायकवादी पनि होइनन्, यिनीहरु हुन् विदेशीले उचालेका गद्दार प्यादाहरु । त्यसैले आज हामी नेपालीहरुलाई एउटै मात्र पीर छ– देशद्रोहीहरुको पञ्जाबाट देशलाई कसरी मुक्त गराउने ? दुई ठूला राष्ट्र्रहरुको च्यापोमा परेको यो सानो देश र यहाँका विविध संस्कृति र परप्परामा आवद्ध नेपालीहरुलाई राष्ट्रियताको डोरीले कस्न सक्ने आधार तथा स्रोतहरु विस्थापित गरेर यिनीहरुले आफ्नो चिहान आफै खनेका छन् । नेपाल दुई ठूला देशहरुको वीचमा रहेकाले हामी नेपालीहरुले हिडदा र व्यवहार गर्दा साहै्र होसियार हुुनुप¥थ्यो । तर सम्वेदनशील भएर सत्तासीनहरुले सोचेनन् । त्यसैको दुस्परिणाम आज हामी भोग्दैछौं । नेपालको राष्ट्रियतालाई बिरानो बनाइयो । भारतमा अंगे्रजहरुको दवदवा बढ्न लागेपछि हिमवतखण्डको पनि मूल्य, मान्यता र पहिचान समाप्त गरिन लागेको अवस्थामा यसक्षेत्रमा एउटा सपुत पृथ्वीनारायण शाहको जन्म हुन गएको थियो । पृथ्वीनारायण शाहले उसैबेला राम्ररी बुझेर भनेका थिए– ‘उप्रान्त यो राज्य दुई ढुङ्गाको तरुल जस्तो रहेछ । चीनको बादशाहसँग ठूलो घाहा (राम्रो संवन्ध)राख्नु, दषिनको समुन्द्रको वादशाहसित घाहा त राख्नु तर त्यो महाचतुर छ । देशका महाजनहरु हम्रा मुलुकमा आया भन्या दुनियाँ कंगाल गरी छाड्छन् ।’ यो सत्यलाई अझ पनि मनन् गरेर विदेशीहरुको चक्रब्यूहमा नफसेर नेपालको गौरव कायम राख्न सक्छौं ।

यसरी अध्यारोमा ढुङ्गा हानेकोभरमा कोही नेता बन्न खोज्छन् भने त्यो जस्तो गलन कार्य केही हुने छैन । अव सबैको प्रयासमा नेपालको राष्ट्रियता, राजतन्त्र र प्रजातन्त्रको बीचमा सन्तुलन कायम गरेर हाम्रा पहिचानहरु बचाएर नेपालको गौरवमय परम्परा कायम राख्न सकौं । हाम्र पहिचानहरु भनेको सगरमाथालाई शिरमा बोकेर हिड्ने मात्र होइन, गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएका भनेर फोटो बोकेर हिड्ने पनि होइन । हाम्रा पहिचान भनेर विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य र स्थायित्व र सार्वभौमसत्ताको मेओको रुपमा सम्मानीत संवैधानिक राजतन्त्रलाई यथावत कायम राखेर राष्ट्रिय एकतामा आवद्ध भएपछि हाम्रा सम्पूर्ण पहिचान देखाएर हिड्नै पर्दैन । स्वतः आफै बोल्छन् । माओवादीले गर्दा संंघीय राज्य, जातीय स्वायत्तताको हौवाले गर्दा अरिंगालको गोलो बिच्किएको जस्तो भएको छ– नेपालअधिराज्य । जातीयताको आधारमा प्रजातन्त्र बाँच्न सक्तैन । देश डुब्न लाग्दा विदेशीहरुलाई दोषारोपण गरेर उम्कन मिल्दैन । अवको आवश्यकता देश बचाउनु हो । यसस्थितिबाट अव यो देश बचाउन सकियो भने नेपाल माथि कहिले पनि कुनै विदेशीहरुले आँखा लगाउने छैनन् र यो देशमा २०६३ सालपछिका सत्तासीन गद्दार अपराधी नेताहरुको जन्म हुने पनि छैन । अव निकाशको बाटोमा पुग्न पुग्न संविधानसभाबाट संविधान बन्छ भन्ने भ्रममा नपरी सबैपक्षको सहमतिमा बनेको २०४७ सालको संविधानलाई नैं कार्यान्वयन् गरेर देशको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कुराहरुमा आमूल परिवर्तन गर्नसक्ने नीति बनाएर अगाडि बढ्नसक्ने दृढता नैं सही अवतरणको बाटो हो ।

- Source - meronlinekhabar

Read More

कपिलवस्तुका वन रेन्जरलाई भारतीय एसएसबीले दिए ज्यान मार्ने धम्की

फाइल तस्वीर
तौलिहवा (कपिलवस्तु), ३२ जेठ । कपिलवस्तुस्थित नेपाली भू–भागमा पर्ने गुगौली गाविस–३ वीरनगर भाठामा वन कार्यालयद्वारा सुरु गरिएको तारबार गर्ने कार्यलाई भारतीय एसएसबीले जबर्जस्ती रोकेको छ ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराई गत जेठ २६ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्य भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण शनिबारदेखि रोकिएको हो । गौतमबुद्ध साझेदारी वनको अगुवाइमा ९ दशमलव ८ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराइएको थियो । त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने योजना रहेको छ ।
नेपाल र भारतको सीमा अर्रा नदीलाई मानिँदै आएको कपिलवस्तु वन कार्यालयले जनाएको छ । अर्रा नदीको पूर्व नेपाली भू–भाग र पश्चिम भारतीय क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ तर एसएसबीले सो क्षेत्र विवादित भन्दै तत्कालै काम रोक्न निर्देशन दिएको रेन्जर रवीन्द्रनाथ खनालले बताउनुभयो ।
भारतको बलरामपुर जिल्ला छोटकी भुकुरुवाबाट आएका एसएसबीले काम अघि बढाइए उचित नहुने भन्दै धम्की दिएपछि बाध्य भएर आफूहरुले काम रोक्नुपरेको खनालले गुनासो गर्नुभयो । “हामीले तारबारका लागि खम्बा गाड्ने काम गरिरहेका थियौँ, त्यही बेला एक्कासि भारतीय एसएसबी आएर तत्कालै काम रोक नत्र ठीक हुने छैन भने,” उहाँले भन्नुभयो ।

वन कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम र कार्यादेशअनुसार नै गौतमबुद्ध साझेदारीको अगुवाइमा काम थालिएको थियो । “दुई सय २४ वटा खम्बासमेत गाडिइसकेका थियौँ, काम अघि बढाइरहेको बेला जबर्जस्ती भारतीय एसएसबीले काम रोकिदिए,” गौतमबुद्ध साझेदारीका अध्यक्ष जानकारी यादवले भन्नुभयोे – “नेपाली भू–भागमा काम रोक्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन, तर उनीहरुको दादागिरीले काम गर्ने स्थिति नै छैन ।” यो विवादित जमिन हो, संयुक्त सर्भे नगरी काम अघि नबढाउनू भनेर धम्की दिएकाले यस्तोमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा हालेर काम गर्न नसकिने उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउँदासमेत एसएसबीले आफूहरुलाई काममा अवरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । यता वन कार्यालयका प्रमुख राकेश कर्णले रेन्जर खनालले भारतीय एसएसबीले काममा अवरोध गरेको भन्दै कार्यालयमा लिखित जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
आफूले सो क्षेत्रको पटक–पटक अनुगमन गरेको र सो क्षेत्र स्पष्टरुपमा नेपालमै परे पनि भारतीय पक्षद्वारा कामका अवरोध आउनु दुःखद् कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । आफूले घटनाबारे स्थानीय प्रशासन, वन विभाग र मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख मेघनाथ उपाध्यायले सो क्षेत्र नेपालमै पर्ने स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “अर्रा नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिमतर्फको क्षेत्र भारतीय हो, यस्तोमा भारतीय पक्षले काम रोक्नु कुनै तुक छैन । ”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भारतीय पक्षले काम रोकेको आफूलाई वन कार्यालयमार्फत जानकारी आएको बताउनुभयो । त्यस विषयमा आफूले समेत माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको भन्दै भारतको बलरमवापुरका डिएमसँग सम्पर्क गर्ने उहाँले बताउनुभयो । रोकिएको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस

Read More

तराई आन्दोलन भारतीय षड्यन्त्र

तराई आन्दोलनका बारेमा राम्ररी बुझ्नु अलिकति नेपालको भुगोल, अलिकति ईतिहास, अलिकति संस्कार र सभ्यता बुझ्नु पर्ने हुन्छ । त्यसको अभावमा नेपाली राजनिति कर्मी , विदेशी कूटनीतिज्ञ तथा सर्व साधारण तराईवासी नेपालीले नै गलत र भ्रामक कुरा गर्ने गरेको पाईन्छ । त्यसमा 'रअ' ले किन र कसरी भाँजो हालिरहेको छ त्यसलाई नियाल्ने सकेमात्र तराई समस्या राम्ररी बुझ्न सकिन्छ ।

तराईको समस्याको सुत्रधार 'रअ' हो भन्ने कुरा अब कसैलाई शंकाको विषय भएको छैन । स्वयम भारतिय सचेत समुहले नै नेपालमा र नेपालको तराईमा वितण्डना बनाउने 'रअ' हो, भारत हो, साउथ ब्लकहो बिहार हो भन्ने कुरा धेरै पटक भनिसकेका छन् 'भारत एकता जनएक्ता मन्च' ले जनस्तरबाट यसबारे भारतीय कुटिल चालको विरोध गर्दै आएको छ । भारतका प्रसिद्ध बाम बुद्धिजीवी तथा पत्रकार आनन्दस्वरुप बर्माले २०६४ साल पौष २ गते तराईको अशान्तमा भारतको हात छ भनेर सार्वजनिक रुपमा स्पष्ट शब्दमा भनेका छन् । उनले भनेका थिए "तराई को धेरै हिस्सा भारतबाट संचालित छ । यो कुरालाई तपाईहरु (नेपालीहरु) त्यती धेरै देख्नु हुन्न तर हामि देख्न सक्छौ । तराईको अहिले भएका घटनाले रृथकतावादी रुप लिन सक्दछ । समयमानै यसको पहिचान नगरे आउने दिनमा यसले दक्षिण एसियामा नै उथुलपुथल ल्याउन सक्दछ" । उनले यस्तो वातावरण सृजना गराउनमा " भारतीय संचार माध्यमहरुले नेपालको विषयमा गलत प्रचार प्रसार गरेकोले भएको हो भनेका छन् । त्यसलाई जनस्तरबाट नै सच्याउनु पर्दछ ।

भारतको गलत नियतबारे उनले भनेका थिए "विश्वकै निरंकुस राजतन्त्रका रुपमा रहेको भुटानको राजतन्त्रलाई तानशाह बनाउनुमा पनि भारतको हात रहेको छ । त्यस्को भारतिय लोकतन्त्रलाई कस्तो प्रजातान्त्रिक देश भनेर मान्ने ?? त्यसकारण भारत नेपालका १९५० को सन्धि लगाएत सबै सन्धि सम्झौता लाई नयाँ सीराबाच समिक्षा गरिनु पर्दछ ।
उनले ' केही समय पहिले रौतहटमा भएको हत्याकाण्डमा पनि भारतीयको हात रहेको थियो' भनेका थिए ।
बास्तवमा माओवादीसंगको भारतीय पकड बाहिर जान नदिन थालिएको यो अभियान बाहिरैबाट प्रेरित राजनीतिक उदेश्यका साथ त्याहा गडबढी मचिचिएको हो । त्याहा स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरु संलग्न छन् । संलंग्न तत्वले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डता लाई खतरा बनाई रहेको छन् ।
यतिखेर अमेरिकाले भारतिय अभिरुची अनुसार नेपालप्रति व्याहार गरिरहेको छ । अनीहरुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा खुलारुपले हस्तक्षेप गरिरहेको कुरा अमेरिका लाई राम्ररी थाहा छ ।

संम्भार :- चियाको कपमा आधि -२ ( डा. शास्त्र दत्त पन्त )

Read More

ग्रेटर नेपाल का पदाधिकारी तथा सदस्य पक्राउ !!

ग्रेटर नेपाल को पुर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार लिपुलेक नेपालको हो भन्ने ज्ञापन पत्र प्रधानमत्री समक्ष बुझाउन गएका ग्रेटर नेपाल का संस्थापक सदस्य तथा सदस्य हरु लाई प्रहरी ले पक्राउ गरेको छ

लिपुलेख व्यापारिक नाका खोल्न भारत र चिन बीच भयको सहमतिको बिरुद्ध ग्रेटर नेपाल राष्ट्रबादी मोर्चा ले चिनिया दुताबासमा ज्ञापन पत्र भुझाउने क्रममा मोर्चा को नेता कार्यकर्ता गिरफ्तार, प्रहरी द्वारा ब्यापक दमन | पक्राउ पर्नेमा फनेंद्र नेपाल बि एन शर्मा तिलक बोहरा प्रभात अधिकारि लगायत दर्जनौ पक्राउ परेको मोर्चाले बताय्को छ |

दार्चुलाको लिपुलेकबाट व्यापारिक नाका विकास गर्ने भारत र चीनबीच भएको सहमति सच्याउन माग गर्दै विहीबार काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाउन गएकाहरुलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको टोली ज्ञापनपत्रसहित चिनियाँ दूतावासनजिक पुगेपछि प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले नेपाली भूमि लिपुलेक भन्ज्याङलाई भारत र चीनले आफ्नो व्यापारिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेको छ ।
ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चिनियाँ दूतावासपछि भारतीय दूतावासमासमेत ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम राखेको थियो ।
नेपालको भौगोलिक अखन्डतालाई खतरामा पारेर भारत–चीनबीच भएको सहमति खारेज गर्नुपर्ने मोर्चाको माग छ ।
गत जेष्ठ १ गते चीन र भारतबीच लिपुलेकलाई दुई देशको अन्तरसीमा व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौता भएको थियो ।

Read More

चीनले एक नेपाल नमानेपछि नेपालले एक चीन नीतिबारे पुनर्विचार गर्नु आवश्यक

ऋषिराज लुम्साली

सन् १८१५ को सुगौली सन्धिले काली र राप्तीबीचका सम्पूर्ण तराईक्षेत्र अंग्रेजको कम्पनी सरकारलाई छाडे पनि लिम्पियाधुराबाट निक्लने नदीलाई नै काली नदी मानेको र काली नदीको पूर्वतर्फ रहेको मुहानीक्षेत्रलाई निर्वाध रूपमा नेपालको भू–भाग मानेको । सन् १८६० को प्रत्यावर्तन सन्धिले नेपाल र भारतको पश्चिमी सिमानाको रूपमा लिम्पियाधुरादेखि कुतियाकभरसम्म बग्दै भारततर्फ प्रवेश गर्ने काली नदीलाई प्रस्ट रूपमा दुवै देशको सीमानदी भनेर किटानी गरेको । सन् १८६०मा प्रत्यावर्तनसन्धि हुनुअगावै सन् १८५६ मा सर्वे अफ इन्डियाबाट प्रकाशित गरिएको र अंग्रेजहरूले समेत आधिकारिक मानेको नक्सामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी मानेको (स्रोत : नेपालको सिमाना लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पेज ३३९ र ३४०) । लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीनै काली नदी हो भन्ने सम्बन्धमा सोभियतसंघको जियोडेसी र कार्टोग्राफीका प्रमुख प्रशासनबाट १९६७ को दोस्रो संस्करणमा मस्कोबाट प्रकाशित वल्र्ड एटलासको पृष्ठ नं. १३९ को नक्सामा पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी मानेको (स्रोत ः नेपालको सिमाना लेखक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, पेज ३४०) ।

सन् १८६० पछि र खासगरी सन् १८७९ पछिका भारतीय नक्साहरूले काली नदीको नाम फेर्दै कुटीयाङ्दी राख्ने गरेको र लिपु खोलालाई काली नदी भनेर जालझेल र एकतर्र्फी किचलो निकाल्दै आफूखुसी नक्साहरू निकाल्ने गरेको तर त्यस्ता नक्सा दुवै देशबाट हस्ताक्षर गरिएका सीमा नक्सा नभएको । नेपालका सिनियर हाइड्रोलोजिस्ट जगतकुमार भुषालको कान्तिपुर दैनिकमा २०५३ मा प्रकाशित नदीहरूको मुहान यकिन गर्ने जलविज्ञान र भू–धरातलीय आधार एवं मापदण्डसहितको सान्दर्भिक लेख (जसलाई यसै लेखको स्रोतसन्दर्भको रूपमा राखिएको छ ।) बाट पनि लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई नै काली नदी मान्नुपर्ने आधार प्रमाणित हुन जाने । नेपाल सरकार र भारत सरकारले नेपाल भारत सिमानाको सवाल ९७ प्रतिशत समाधान भए पनि कालापानी क्षेत्र र सुस्ताक्षेत्रको विवाद अद्यावधि समाधान नभएको भन्दै आएको सन्दर्भमा गतवर्ष सम्पन्न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणताका पनि उच्चस्तरीय प्राविधिक एवं विज्ञहरूको सहयोग लिई दुवै देशका सरकारी अधिकारीहरूबाट सीमा समस्या समाधान गरिने भनी उल्लेख गरिएको । जनवादी गणतनत्र चीनका तर्फबाट प्रकाशित नक्साहरूमा पनि लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागलाई सन् २००५ सम्म पनि विवादास्पद क्षेत्र भनी उल्लेख हुँदै आएको र नेपालको उत्तरपश्चिमी सीमा यकिन गर्ने क्रममा चीन, भारत र नेपालको त्रिदेशीय बिन्दु हालसम्म यकिन भइनसकेको ।

माथि उल्लिखित बुंदाहरूको पृष्ठभूमि भारत र चीनजस्ता नेपालका महान् शक्तिशाली छिमेकीहरूलाई राम्ररी थाहा भएकै कुरा हो । तर, ०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट नेपाल थला परेको मौका छोपी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका बेला ४१ बुँदे सहमतिको बुँदा नं. २८ बमोजिम नेपालको सार्वभौमसत्ताभित्र पर्ने लिम्पियाधुरा लिपुलेक र गुञ्जी दोभानसम्मको तीन सय ७२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रको नेपाली स्वामित्वलाई बेवास्ता गर्दै भारत र चीनले नेपालसँग एकवचन नसोधी दुवै देशको व्यापार विस्तार गर्ने नाकाको रूपमा लिपुलेकलाई प्रयोग गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर गरेबाट नेपाल मर्माहत भएको छ । यस घटनाले नेपाली जनमानसमा भारतीय भौगोलिक विस्तारवादको त्रास मोदीको शासनकालमा हट्ला भन्ने आशा धूमिल भएको मात्र नभई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित परराष्ट्र नीति अपनाउँदै आएको मानिने चीन, भारतको लहैलहैमा हो वा व्यापारिक स्वार्थमा लिप्त भएर नेपालजस्तो सानो छिमेकीमाथि एकाएक व्यापारिक साम्राज्यवादी शैलीमा चीन उत्रिएको यस घटनाले नेपाली जनता स्तब्ध भएका छन् । चीनको यस कदमले नेपाली भूमि प्रयोग गरी स्वतन्त्र तिब्बतको सपना देख्ने खम्पा विद्रोहीहरूलाई दबाएर नेपालले एक चीन नीति अवलम्बन गरेको दृढ कदमको एकातर्फ चीनले नै उपहास गर्दै लिपुलेक पश्चिमको नेपाली भू–भागलाई टुक्रा पारेर दुई नेपाल नीति चीनले अपनाएको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले मात्र एक चीन नीतिको रामनामी जपिरहनु कतिको सान्दर्भिक हुन्छ ? चीनले एक नेपाल मान्दैन भने नेपालले चाहिँ एक चीन मान्नुपर्ने तर्कको औचित्यता चीनले कसरी प्रमाणित गर्दछ ? यस पंक्तिकारको आशय र नियत भारत र चीनसँग निहुँ खोज्ने वा सिँगौरी खेल्ने कदापि होइन तर अमेरिका जस्तो महाशक्ति राष्ट्रलाई भियतनामले पाठ पढाएको कुरा दुवै महाशक्ति सम्पन्न छिमेकीहरूले बुभ्mन आवश्यक छ र साँढेहरूको जुधाइले मात्र होइन साँढेहरूको मिलनले पनि बाच्छो मिचिनु हुँदैन । नदीहरूको अध्ययन गर्दा मूल नदीको लम्बाई, सहायक नदीहरूको लम्बाई र नदीहरूको जलाधार क्षेत्रसमेतको अध्ययनको आवश्यकता पर्छ । कुन नदी मूल हो भनेर छुटयाउँदा पानीको मात्रा, नदीको लम्बाई र नदीको अर्डर (क्रममा) हेर्ने गरिन्छ ।

कुनै बिन्दुबाट नदीको लम्बाई नाप गर्दा सो बिन्दुबाट नदीको बीच धारैधार नदीको मुहानसम्म नाप लिनुपर्दछ । नदी जता बगेको छ उतैतर्फ फर्कंदा अर्थात् नदीको मुहानतर्फ पिठ्युँ फर्काउँदा दायाँ हात जता पर्छ नदीको दायाँ उतैतर्फ र बायाँ हात जता पर्छ नदीको बायाँ उतैतर्फ हुन्छ । पानीढलो अर्थात् जुन–जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ त्यो जमीन सबै नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ । मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ तब त्यस खोलालाई नदीक्रमांक एक नम्बर दिइन्छ । एक नम्बर एक नम्बरका दुई खोला मिलेपछि नदी क्रमांकलाई दुई नम्बर दिइन्छ । कुनै खास भौगर्भिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ । नेपालको सन्दर्भमा नदीको पानीको स्वरूप अध्ययन गर्दा बाढी, वर्षायामको खोला र हिउँदको खोलामा विभाजन गर्न सकिन्छ । दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानी बढी हुन्छ त्यो नै मुख्य नदी हो । मुख्य नदीको लम्बाई नै अन्य नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ । कुनै नदीको मुहान खोज्दै जानुपर्दा उपुर्युक्त कुराहरू नै पर्याप्त हुन्छन् । महाकाली नदीको उद्गमस्थल कुन हो ? कहाँ पर्दछ र कसरी यकिन भएको छ ? अहिले श्री ५ को सरकार, प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू र सर्वसाधारण सबैको चासोको विषय भएको छ । हवाईफोटो र टोपोग्राफिकल नक्साबाट नदीको लम्बाई, नदीको जलाधार क्षेत्रको प्रकृति, आकार र क्षेत्रफलसमेत नदीको बहाव (पानी) को तुलानात्मक अनुमान गर्न सकिन्छ । यहाँ उल्लिखित तथ्यहरू १ः१,००,००० स्केल नक्साको आधारमा ल्याइएका छन् । तुलानात्मक विश्लेषण हुँदा प्रस्तुत स्केलनक्साको आधारबाट पनि पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । नक्सामा देखाइएको गाडा धर्साेले नेपाल–भारत सीमा, भारत–चीन र नेपाल–चीन देखाइएको छ । दक्षिणमा नेपाल–भारत सीमाको नदीको बिन्दुलाई नम्बर एक र त्यसभन्दा उत्तरतर्फ मुख्य–मुख्य नदीको स्थललाई क्रमशः २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११ नम्बर दिइएको छ । महाकालीको उद्गमस्थल ८, लासारयांकीमा पर्दछ वा १० (टिंकर भञ्ज्याङ) मा पर्दछ वा १२ (लिम्पियाधुर) मा पर्दछ धन्ने शंका निवारणका लागि तथ्यहरू पेस गरिएका छन् । प्रस्तुत तथ्यको आधारमा महाकाली नदीको लम्बाई दक्षिणतर्फ नेपाल भारतबीच बिन्दु १ नं. स्थलदेखि बिन्दु ८ नं. स्थलसम्म एक सय ७५ किलोमिटर देखिन्छ । नम्बर ८ को स्थलमा दुई नदीको संगमबिन्दु छ । सो बिन्दुमा मिल्ने दुई नदीमध्ये ८ (लासारयांकी) तर्फबाट आउने नदीको लम्बाई लगभग ८० किलोमिटर देखिन्छ । उक्त नम्बर ८ का संगमस्थलबाट १२ (लिम्पियाधुरा) सम्म नदीखण्डको लम्बाई पनि करिब ८० किलोमिटरै देखिन्छ । यस प्रकार नदीको लम्बाईको हिसाबले महाकाली नदीको उद्गमस्थल लासारयांकी (अर्थात् ८०.१७ देशान्तर र ३०.४० अक्षांश) वा लिम्पियाधुरा घाँटी (अर्थात ८०.३७ देशान्तर र ३०.३३ अक्षांश) मध्ये कुनै एकलाई मान्न सकिन्छ । सुगौली सन्धि हुँदा महाकाली अर्थात् काली नदीको उद्गमस्थल किटान गरिएको भए दुवै नदीको बीचको करिब दुई सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रसमेत सीमा विवादभित्र पार्न सकिने देखिन्छ । भारतीय पक्षलाई प्राविधिक हिसाबले महाकालीको उद्गमस्थल ८ (लासारयांकी) हो भनेर प्रमाणित गर्न सकिएको खण्डमा उक्त भू–भाग भारतले नेपाललाई सुम्पनुपर्ने देखिन्छ । तर, जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले नेपालतर्फको (अर्थात् उत्तरबाट दक्षिण फर्कंदा) बायाँतर्फको नदी नै मुख्य नदी हो भन्ने भारतीय पक्षले गम पाएको देखिन्छ । सो संगमस्थलबाट उत्तरतर्फ बढ्दै जाँदा करिब दुई सय १५ किलोमिटरमा टिंकर खोला दोभान, बिन्दु ९ नं. मा पर्न आउँछ । सो स्थलबाट नदीको लम्बाई र जलाधार क्षेत्रको हिसाबले टिंकर खोलाको शीरलाई महाकाली नदीको मुहान हो भनेर कदापि भन्न सकिँदैन ।
टिंकर खोलाको दोभानबाट हिसाब गर्दा कुल जलाधार क्षेत्र लगभग दुई सय २० वर्ग किलोमिटर देखिन्छ । टिंकर खोलाको जलधार क्षेत्र लगभग ७० वर्ग किलोमिटर देखिन आउँछ । बाँकी एक सय ५० किलोमिटर जलधार क्षेत्र समेट्ने लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीको लम्बाई लगभग ४० किलोमिटर देखिन्छ । तसर्थ, लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदी नै महाकाली नदीको माथिल्लो खण्ड हो । टिंकर दोभानबाट माथिल्लो कावातर्फ जाँदा अर्काे खोला दोभान, बिन्दु १० नं. भेटिन्छ । सो दोभानबाट हिसाब गर्दा जलाधार क्षेत्र लगभग एक सय ५० वर्ग किलोमिटर देखिन्छ, जसमध्ये कवानीतर्फको खोलाको जलाधार क्षेत्र लगभग २० वर्ग किलोमिटर मात्र पर्न आउँछ बाँकी एक सय २० वर्ग किलोमिटर लिम्पियाधुराबाटै निस्कने खोलाले ओगटेको देखिन्छ । तसर्थ, नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र र पानीको मात्राको हिसाबले लिम्पियाधुराबाट निस्कने खोलाको मुहान नै महाकाली नदीको उद्गमस्थल हो भन्ने तथ्यलाई अन्य कुनै पनि प्रमाणको आधारमा परिवर्तन गर्न सकिँदैन ।
भारतका लागि टिंकर क्षेत्र सैनिक महत्वको छ । तर, यो हुँदैमा सुगौली सन्धिपश्चात् कुनै अर्को सीमा सन्धि नगरेको भए नेपालको लिम्पियाधुरातर्फ करिब ७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई नै विवादमा ल्याउने गरी महाकाली नदीको नक्कली उद्गमस्थल देखाउन खोज्नु भारतको मिचाहा प्रवृत्ति नै देखिन्छ ।
(लेखक महाकाली नदी एवं सीमा सरोकार समूह, कञ्चनपुरका संयोजक हुन् ।)
source:- souryadaily

Read More

‘नेपाल भारत सीमानामा छेकबार गर्नुपर्छ’

नेपाल र भारतवीचको खुल्ला सीमानालाई नियमन गर्नका लागि सुरुमा परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने र विस्तारै भिसा सिस्टम एवं छेकबार गर्नुपर्ने सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठको सुझाव छ ।

नेपाल र भारतवीच भइरहेको सीमा विवादबारे नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठले अनलाइनखबर बहसमा यस्तो दृष्टिकोण अघि सारेका छन् । बहसमा सहभागी कांग्रेस र एमाओवादीका नेतालेसमेत नेपाल-भारत खुल्ला सीमानामा नियमनको खाँचो औंल्याएका छन् ।

अनलाइनखबर- नेपाल-भारत सीमानामा कालापानी र सुस्ता लगायतका केही स्थानबाहेक सबै ठाउँको नक्शांकन भइसकेको छ, अब दुई देशले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भन्ने भारतीय पक्षको दबावलाई तपाई कसरी लिनुहुन्छ ?

श्रेष्ठ- नेपाल र भारतवीच १ हजार ८ सय  ८० किलोमिटर सीमानामा कालापानी र सुस्ताबाहेक ९७ प्रतिशत नक्शांकनको काम भइसकेको छ । १ सय ८२ थान नक्शा बनेका छन् । भारतले यी नक्शाहरुमा दुबै देशका अधिकारीहरुले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ भनेर जोड गरिराखेको छ ।

हस्ताक्षर गर्न हुने हो कि नहुने हो ? अन्तरराष्ट्रिय मान्यताले के भन्छ भने सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरेपछिमात्रै हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । खुशीको कुराचाहिँ के छ भने भारतीय विदेशमन्त्री आउनुभयो र दुबै देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरको बैठपछि बोर्डर वर्किङ ग्रुप गठन गरिएको छ । त्यसले तुरुन्तै काम सम्पन्न गर्ने भनेको छ । सुष्मा स्वराजले के भन्नुभएको छ भनेदेखि नेपालको एक इन्ची जमीन पनि भारतलाई चाहिएको छैन, यसका निम्ति तुरुन्त सीमांकनको काम सुरु गर्नुपर्छ । यो धेरै नै राम्रो कुरो हो ।

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा सीमासम्बन्धी विवाद टुंगिएर नक्शामा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति बन्ला त ?

श्रेष्ठ- सीमांकन गर्ने काम सन् १९८१ देखि २००७ सम्म भयो । २६ वर्ष काम गर्दाखेरि ९७ प्रतिशतमात्रै काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी तीन प्रतिशत भनेको कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता, टनकपुर, सन्दकपुरदेखि लिएर ६० हजार ६ सय ५२ हेक्टर जमीनमा विवाद छ । मैले ७१ ठाउँमा त्यस्तो समस्या देखेको छु । त्यसमा पनि सबै भन्दा पहिलो सीमा अतिक्रमणका कुराहरु छन् । कालापानी लिम्पियाधुरा अतिक्रमण भयो । १९६२ मा भारत र चीनको वीचमा तनाव भयो, यसमा कालापानीलाई भारतले संवेदनशील ठाउँका रुपमा लियो ।

अनलाइनखबर- भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल आएका बेला यो कालापानी, लिम्पियाधुरा, सुस्ता लगायतका समस्याबारे केही छलफल वा कुनै सहमति हुन्छजस्तो लाग्छ तपाईलाई ?

श्रेष्ठ- वर्किङ ग्रुपलाई तत्काल काम गर्ने भनिसकियो । सुष्मा स्वराजले तुरुन्त सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ । नेपालको नापी विभाग र भारतको सर्वे विभाग काम अघि बढाउन तयार भएका छन् । यहाँ कुरा आएको छ, तीन प्रतिशतको । यो भनेको टुक्राटुक्री ठाउँहरु छन् । मेरो बुझाइमा यो नयाँ वर्किङ गु्रप गठन भइसकेपछि अब पुराना नक्शा र तथ्यांकहरुका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । कालापानीको विवाद भनेको कालीको मुहान कुन हो भन्ने हो । पुरानो तथ्यांक हेर्दा त्यो कता पर्छ भन्ने स्वतः प्रमाणित हुन्छ । कालीको मुहान निर्धारण गर्दाखेरि पुराना नक्शाका आधारमा गर्नुपर्छ ।

अहिले जुन १८२ थान नक्शा बनेका छन्, यसमा शुद्ध सीमांकन भएको छैन । क्रस होल्डिङ अकुपेशन यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या छ । बलियो किसानले कमजोर किसानको जमीन मिच्ने । भारतका किसान बलिया छन्, किनभने उनीहरुका पछाडि एसएसबीका जवान छन् । नेपालीले केही बोल्यो भने ड्याङ्ग ठोकिदिन्छन् ।
सुस्तामा हेर्नोस्, गोपाल गुरुङहरुले बोले भने उनीहरुको घरमै आउँछन् । त्यहीँ एसएसबीका जवान छन् । यो समस्या समाधान गर्ने हो भने मैले आफ्नो कितावमा लेखेको ७१ ठाउँको सीमा समस्या मध्ये ९५ प्रतिशत आफैं समाधान हुन्छ ।

अनलाइनखबर- मानिसहरुको चासो यो छ कि नरेन्द्र मोदीकै भ्रमणमा नेपाल भारत सीमा नक्शाबारे हस्ताक्षर हुन्छ कि हुँदैन ?

श्रेष्ठ- काम सुरु हुन्छ । यो ज्वाइन्ट वर्किङ गु्रपले धमाधम काम गर्ने हो समस्या समाधान गर्न कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । त्यो कमिटीले नक्शा गल्ती बनाइएको छ भने त्यसलाई सुधार्नुपर्छ । भत्केको बिग्रेको जमीन छ भने पुनःस्थापना गर्नुपर्छ ।

अनलाइनखबर- पूर्वजलस्रोतमन्त्री लक्ष्मण घिमिरेज्यूलाई प्रश्न- तपाईको पार्टी नेपाली कांग्रेसले सीमानाको विषयमा अलि कम बोल्ने गरेेको हो ? नेपाल भारतवीच सीमा समस्या छ कि छैन ?

घिमिरे- सीमा समस्या छ, त्यसलाई स्वीकार नगर्ने कुरै छैन । जबरजस्ती उताका किसान यता आउने, कतिपय ठाउँमा हाम्राले पनि गरिरहेका होलान् । यसको समाधान गर्नुपर्छ । समाधान हुन सक्छ ।

जहाँसम्म महाकालीको सिरानको कुरा छ, पुराना नक्शार दस्ताबेज हेरेरै त्यो टुंगो लगाउनुपर्छ । यो दुई देशको सीमानामा समस्या रहिरहनु अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो । त्यसमा पनि सानो मुलुक र ठूलो मुलुकमा यस्तो हुनु झन् अत्यन्तै दुःखदायी कुरा हो ।

अहिले नयाँ शिराबाट काम सुरु भएको छ, यसलाई ढीलासुस्ती गर्न भएन । बुद्धिनारायणजीले भनिहाल्नुभो, काम थालियो भने ५ वर्ष लाग्छ । सक्रियातापूर्वक गरियो भने ३ वर्षमा सकिएला । तर, काम गर्नुपर्‍यो ।

एकचोटि सीमाना निश्चित भएर सीमा स्तम्भ गाडिसकेपछि त्यसलाई कसैले आएर भत्काउँदैमा त्यो समाप्त हुने होइन । कसैले भत्काएर नेपाल उता लग्यो या भारत यता ल्यायो भनेर हुने वाला छैन । नेपाल र भारत जहाँ खुल्ला सीमाना छ, यसमा जतिसक्दो चाँडो सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।

अनलाइनखबर- एमाओवादी नेता लीलामणि पोख्रेललाई प्रश्न- विगत संविधानसभामा राष्ट्रिय हितको संरक्षण समितिले सीमानामा पर्खाल लगाउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो नि ?

पोखरेल- पर्खाल लाउनुभन्दा पनि अहिलेलाई हाम्रो पोलिसी के हो त भन्दाखेरि संसारमा दुईदेश वीच खुल्ला आवत-जावत गर्ने प्रचलन संसारमा काँही पनि छैन । भारतको डोमिनेशनमा रहेको भूटान र भारतको वीचमा पनि यस्तो छैन । त्यहाँ पनि आउने-जानेहरुको रेगुलेसन सिस्टम छ । अनुमतिपत्र छ । दुईदेशको सीमाबारे बुद्धिनारायणजीले धेरै भनिसक्नुभयो । हामीले धेरै भोगेका छौं । हामीले मेचीकाली अभियान पनि चलायौं । हाम्रो पार्टीले विवाद भएका ठाउँमा गएर सीमा निरीक्षण अभियान पनि चलायो ।
तर, अब दुई देशवीचको सीमालाई निश्चित गर्नुपर्छ । थुप्रै ठाउँहरुमा निश्चिय पनि अतिक्रमण भएको छ । त्यो अतिक्रमण भएको फिर्ता हुनुपर्छ । अर्को, दुईदेशवीचको सीमालाई पहिलो चरणमा रेगुलेसन गरौं । दोस्रो चरणमा आवागमनका निम्ति अनुमति पत्रको व्यवस्था गरौं । तेस्रो चरणमा भीसा सिस्टम शुरु गरौं । सार्वभौम मुलुक हुन्. भने भिसा सिस्टममा जानै पर्छ ।

यसले सामाजिक सम्बन्धमा केही दख्खल लाग्न सक्छ । तराईमा रोटीका कुरा पनि छन् । तर, अलग-अलग मुलुक भैसकेपछि हिजो जर्मन दुईभागमा बाँडिदाखेरि एउटै परिवार पनि टुक्रिएको थियो । अहिले कोरियामा एउटै परिवार टुक्रिएको छ । त्यसका लागि मिलन कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ । त्यसकारण अलग-अलग राष्ट्र भइसकेपछि सीमा नियमन गर्नु हुँदैन भन्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसकारण पहिले नियमनबाट जाऔं । नियमन गरिसकेपछि अनुमतिपत्रको व्यवस्था गरौं । त्यसपछि भिसाको व्यवस्था गरौं ।

अनलाइनखबर -यो प्रस्तावमा लक्षण घिमिरेजी पनि सहमत हुनुहुन्छ ?

घिमिरे - उहाँ अलि अगाडि नै जानु भो । जानु पनि पर्‍यो । अलिकति विचारधारा पनि अगाडि नै भएको हुनाले । तर म के भन्छु भने भारतले बेलाबखत हामीसँग भनिरहने के हो भने उनीहरुको सुरक्षा चासो । हाम्रो पनि सुरक्षा चासोको कुरा छ । इण्डियालाई होला मुम्बईमा गएर बम पड्काउला, हाम्रो त गाउँमा आएर लुटपाट हुनु पनि सुरक्षा सरोकारको विषय हो । हाम्रो पनि त्यत्तिकै सुरक्षा चासो छ । तसर्थ यसलाई रेगुलेसन गर्नुपर्ने अवस्थामा त आइसक्यो । छिद्रहरु छन् भने त्यसलाई रोक्नका लागि रेगुलेसन हुनुपर्छ ।

सुरुमा नागरिकता देखाएर आवत-जावत गर्ने व्यवस्था पनि गर्न सकिएला, के गरेर हुन्छ, यसलाई नियमन गर्नुपर्ने आवयश्कता छ ।  यो भारतको हितमा पनि छ र हाम्रो हितमा पनि । भारतले त आतंककारीहरु छिरे भनेर बढी नै चिन्ता गरिरहेको हुनाले यसमा उहाँहरुले पनि हेर्नुपर्‍यो । त्यसैले सीमानालाई नियमन गर्ने कार्य सुरु गर्दा बेसै हुन्छ ।

अनलाइनखबर – बुद्धिनारायणज्यू, सीमाविदको हैसियतले भन्नुपर्दा नेपाल-भारतको खुल्ला सीमानालाई कसरी रेगुलेसन गर्न सकिन्छ ? कसरी नियमन गर्नुपर्छ ?

श्रेष्ठ- नेपाल भारत सीमानाको नियमन सुरु भइसकेको छ । भारतले नेपालको सीमानामा ४५ हजार सशस्त्र सुरक्षा बल तैनाथ गरेको छ । नेपालले सीमानामा ५ हजार ३ सय सशस्त्र प्रहरी खटाएको छ  । यो एकप्रकारको पहिलो चरणको रेगुलेसन नै हो । सुनौली नाकामा नेपालीहरु आए भने भारतीय सुरक्षा फौजले यसो हेरेर ५ जनालाई जान दिन्छ । नागरिकता नभए रोक्छ, सोधीखोजी र झारझूर पारेर अनिमात्रै जान दिन्छ । यो एउटा रेगुलेसनको स्टेप हो ।

सन् १९९९ मा इण्डियन एयरलाइन्सको विमान नेपालबाट दिल्ली जाने क्रममा अपहरणकारीले कान्दहारमा पुर्‍याए । यो घटनाले विमानस्थलमा रेगुलेसन शुरु भइसक्यो ।
अब जमीनमा पनि रेगुलेसन गर्न सकिन्छ । अहिले सीसीटीभीको जमाना छ । पहिलो चरणमा सीसीटीभी जडान गुर्नपर्छ । अहिले रुखको हाँगामा सीसीटीभी जडान गरिएको छ, त्यसको प्रयोजन मलाई थाहा छैन । त्यो सीसीटीभीलाई रुखको हाँगाबाट निकालेर एउटा लामो कोरिडोर बनाउनुपर्छ  । त्यहाँ सीसीटीभी राख्ने र भित्रबाट निगरानी गर्ने । गाडीमा चढेका यात्रुहरु पनि त्यही लामो कोरीडोरबाट सीमा पार गर्ने । उनीहरुलाई भित्रैबाट हेर्ने । शंका लाग्यो भने यता आउनोस् त भनेर अरुलाई दख्खल नपारी समात्ने । यस्तो मेकानिज्म बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा आतंककारीहरु आउन-जान पाउँदैनन् ।

पर्खाल लगाउने कुरा आयो । तर, दोस्रो स्टेप परिचय पत्र हो । सेक्युरिटीले परिचयपत्र हेर्छ र फटाफट स्क्यानिङ गर्छ । अर्को स्टेप चाँहि भारत र नेपाल असल छिमेकी हुन् भने १५/२० वर्षपछि सीमानामा फेन्सिङ (छेकबार) गर्नुपर्छ । तर, फेन्सिङ गर्दाखेरि चाँहि नेपाल र भारतको ३६० स्थानमा आवत-जावत गर्ने सुविधा हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, म के भन्छु भने नेपाली कांग्रेसले पनि सीमानाको बकाइदा कुरा उठाएको छ । गिरिजाबाबुले प्रधानमन्त्री भएका बेलामा भन्नुभएको छ, कालापानी हाम्रै हो ।

source- onlinekhabar

Read More

लिम्पियाधुरा : संविधानका लागि दिल्लीकाे सर्त

चीन–भारतका बीचमा भएको अनाधिकृत लिपुलेक संझौताको अध्ययन गर्ने बहानामा सरकारले दिल्लीको निकृष्ट दलालका रुपमा कुख्यात सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने तयारि गर्दैछ । सूर्यनाथ उपाध्याय ती व्यक्ति हुन्, जसले महाकाली–संधिबारे नेपालको कुनै प्रकारको संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित नभएको र लिपुलेक नै महाकाली नदिको उद्गम भएको भनेर लामो समयदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतको हो भनेर पूर्पक्ष गर्दै आएका छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वका आयोग बनाउने प्रयास लिपुलेक प्रकरण सुल्झाउनका लागि होईन । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सावित गर्ने नक्शाहरु, संधिहरु, त्यहाँका नेपालीहरु र २०१८ सालको जनगणणामा त्यस क्षेत्रमा खटिएर काम गरेका विद्वान भैरव रिसाल सप्रमाण अगाडि हुँदाहँदै त्यो भन्दा ५२ किमी वरको लिपुलेकका बारेमा आयोग बनाउनु निचताको पराकाष्ठा हो । यो कुर्सि र धनका लागि शासक वर्गमा घर गरेको देशद्रोहि अपराधि मानसिकताको द्योतक मात्र हो ।

चीन–भारत बीचको लिपुलेक संझौताबारे सूर्यनाथको संयोजकत्वमा गठन गर्न लागिएकोे आयोगको अपराधिक उद्देश्य भनेको लिम्पियाधुरा भारतलाई चढाएर १६ बुँदे सहमति अनुसार संविधान जारि गर्न दिने दिल्लीको सर्त हो । कुकुरहरुलाई सत्ता÷सडकमा फटाएर जुधाउने, उपयोग गर्ने र अन्ततः कुनै सर्तमा वार्गेनिङ गरेर एउटा पक्षलाई समर्थन गर्ने दिल्लीको पुरानै शैलिको चाल हो यो । १० बर्षेे युद्धमा दुबै पक्ष बोकेर नेपाललाई क्षतविक्षत पारिसकेपछि ‘जन्मका आधार’को नागरीकता ऐन ल्याउर्ने सर्तमा १२ बुँदेमा जुटाएको इतिहास हाम्रा अगाडि छ ।

यसको वास्तविकतालाई बझ्न हाम्रा अगाडि अरु पनि प्रमाणहरु छन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि आफ्नो नमान्नेहरुलाई शिकार बनाउने धम्कि दिएर दिल्लीले महाकाली सन्धिमा एमालेको समर्थन जुटाएको थियो । दिल्लीको धम्किसंग झुकेर देश नबेच्ने सोंचाईले त्यसबारेको मतदानमा मनमोहन अधिकारी अनुपस्थित भएपछि उनको नामबाट भोट हाल्ने नक्कलि प्यादा खडा गरेर एमालेले १ मत बढिले सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । आजसम्म डीपीआर नबनेको सो सन्धिप्रति समर्थन जुटाउन नसकिने देखेर एमालेले बार्षिक सवा खर्ब आम्दानि हुने ढोल बजाएको थियो ।

मदन भण्डारीको हत्यामा भारतीय सत्ताको संलग्नतालाई चोख्याएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे वापत एमालेले बनाएको यौटा आयोगका नेता हर्षनारायण धौभडेललाई तुरुन्तै भारतको राजदूतको पुरष्कार दिईएको थियो । टनकपुरमा नेपाललाई कुनै घाटा भएको छैन भनेर रिपोर्ट बुझाएपछि डा. लोकराज बराललाई पनि तत्काल भारतको राजदूतको उपहार दिईएको थियो । राजपरिवारको सुरक्षाको जिम्मा सेनाको नभएको भनेर भाषणबाजी गर्ने तात्कालिन प्रधानसेनापति प्रज्जवल सम्शेरले फ्रान्सको राजदूत पट्काएको तथ्य पनि हामीसंग छ ।

यहि इतिहासको निरन्तरता हो, सूर्यनाथको संयोजकत्वमा बनाउन थालिएको कथित आयोग । राज्यको पुनर्संरचनाका बहानामा तय गरिएको आफ्नो अभिष्ट संविधानका रुपमा प्राप्त गर्ने षडयन्त्र दुरुह बन्दै गएपछि संविधान आउन दिने सर्तका रुपमा दिल्लीले कालापानी क्षेत्रलाई वार्गेनिङका रुपमा अगाडि सारेको छ । यो मुद्दा भारतकोे पक्षमा समाधान भए संविधान आउने, नत्र नआउने रणनीति पनि यसबाट उजागर भएको छ । ठूलो नेतागिरी देखाउने दिल्लीका मधेशवादी कूकुरहरुको हैसियत पनि अब छताछुल्ल भएको छ ।

यो घटना १२ बुँदेको अपराधवृत्तिलाई बुझ्ने सुनौलो मौका हो । शान्ति, संविधान, अग्रगमनको पाखण्ड ओढेर देशद्रोहि अपराधिहरुले आजसम्म गरेका कुकर्महरुको सूची बनाएर आम जनतामा लैजान जरुरी देखिएको छ । विदेशी दलाल हत्याराहरुको लोकतन्त्रको पाखण्डी कोर्ष झण्डैझण्डै अन्त्यको दिशामा आउन थालेको अहिलेको अवस्था नयाँ दृष्टिकोण निर्माणका लागि एकदमैं अनुकूल बन्दै गएको छ । सत्ताको आडमा देशका मातृभूमिको टुक्रा विदेशीलाई त बुझाउलान् तर यसबाट उठ्ने चेतनाले यिनीहरुको समूल उन्मूलन गर्नेछ ।

Source - www.bharatdahal.com

Read More

ग्रेटर नेपाल रोक्न त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याइयो

फणीन्द्र नेपाल- 
सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा नेपालसँग भएको तथाकथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले तत्कालीन दिल्लीलाई अन्यमनस्क बनाइदिएको थियो । लगत्तै सन् १९५० अक्टोबर ३०मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सन्धिको धारा ८ ले दिल्लीको यो अन्यमनस्कतालाई थप बढाइदियो । त्रुटि गर्नेलाई नै त्रुटि कहाँनिर भयो भन्ने सबभन्दा बढी थाहा हुन्छ । तत्कालीन दिल्ली काठमाडौंसँग सन्धि गरेर नेपाललाई आफ्नो मुठीमा राख्न व्यग्र थियो । चीनको प्रभाव नेपालमा नपरोस् र आफ्नो हातबाट नेपाल नउम्कियोस् भन्ने ध्येयले ऊ अघि बढ्दै थियो । त्यसैले दिल्लीकै दबाबमा नेपालको तत्कालीन राणा सरकार भारतसँग उक्त सन्धि गर्न बाध्य भयो । यो सन्धिका धेरै दफा भारतको पक्षमा भए पनि धारा १ र ८ का कारण नेपालको पक्ष मजबुत हुन पुग्यो । १० सूत्रीय यो सन्धिको धारा १ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुबै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।’ भनिएको छ भने धारा ८ मा ‘जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीचमा भएका यस अघिका सबै सन्धिपत्र स्वीकार पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ’ भनिएको छ ।
चीनले नेपालसँग कुनै सन्धि गरेर भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्ला भन्ने डरले हतार र दवावमा नेपालसँग सन्धि गर्दा भारतले नसोचेको काम हुन गयो । भारतीय पक्ष यो सन्धिमा कहाँनिर चुक्यो त ? भन्ने प्रश्नमाथि घोरिएर हेर्दा सर्वप्रथम धारा ८ को ‘जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ’ भन्ने पदावली (उपवाक्य)तर्फ ध्यान दिएर हेरौं । यो दस सूत्रीय सन्धिका बाँकी नौ धारामा के के कुराको जिकिर गरिएको छ भनेर हेर्ने हो भने यो सन्धिको पहिलो धारामा दुबै मुलुकले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनतालाई स्वीकार र आदर गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो धारामा कुनै तेस्रो राष्ट्रसँग फाटो पर्न गई यसबाट यी दुई मुलुकबीचको मित्रतामा असर पर्ने भए दुबै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने कबुल गर्छन् भनिएको छ । तेस्रो र चौथो धारामा एक अर्को देशबीच राजदूतस्तरीय सम्बन्ध रहने र एकअर्को देशका विभिन्न क्षेत्र र बन्दरगाहमा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू रहने उल्लेख छ । पाँचौँ धारामा दुबै सरकारले नेपाललाई चाहिने हातहतियारहरू भारतबाट र भारतको बाटो गरी पैठारी गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने छन् भनिएको छ । छैटौं धारामा दुबै सरकार आ–आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई औद्योगिक र आर्थिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी हुनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् भनिएको छ । धारा ७ मा दुबै सरकार आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई आफ्नो देशका नागरिक सरह विशेषाधिकार लिन प्रतिबद्ध छन् भनिएको छ । धारा ८ मा नेपाल बृटिश–इण्डियाबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता रद्द हुन्छन् भनिएको छ । यो सन्धिको धारा ९ मा हस्तक्षर भएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू हुने र धारा १० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई यो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि अविच्छिन्न रूपमा जारी रहने उल्लेख छ । 
यो सन्धिका अन्य धारामा जिकिर गरिएका जे–जति कुराहरू छन्, तिनको हकमा १९५० जुलाई ३१ तारिखभन्दा अघि नेपाल र बेलायतबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता रद्द हुन्छन् भनी धारा ८ मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि माथिको फेहरिस्तमा उल्लिखित कुराहरू यदि नेपाल–बेलायतबीच पहिले भएका सन्धिमा रहेछन् भने ती सबै रद्द भए भन्ने नै अर्थ लाग्छ । यसबाट भारतीय पक्षले यो सन्धिमा भूभाग वा जमिनको कुनै उल्लेख नभएको हुँदा १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिका भूभागसम्बन्धी धाराहरू २, ३ र ५ रद्द हुँदैनन् भन्ने सोझो अर्थ लगाएको हुनसक्छ । तर उसको यो बुझाइ कमजोर, मनोगत र एकपक्षीय छ । जुलाई ३१, १९५० को सन्धिको धारा १ मा जे भनिएको छ, त्यसको अर्थ त्यति सोझो छैन । यसमा भनिएको दुबै मुलुकको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनताको अर्थ जुलाई १८, १९४७ मा बेलायतको संसद्बाट पारित ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ भन्दा बाहिर गएर लगाउन सकिँदैन, अपितु यही ऐन अनुसार मात्र लगाउन सकिन्छ । ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इण्डियाको निर्माण भएको हो । त्यसअघि औपचारिक रूपमा न पाकिस्तान थियो न अहिलेको इण्डिया । यसबाट धारा १ मा उल्लिखित नेपालको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता के, कति र कस्तो हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । 
यसरी सन् १९४७ जुलाई १८ मा ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ पारित भई अगस्त १४ र १५ मा त्यसको कार्यान्वयन हुनासाथै ब्रिटिश इण्डियामा गाभिएको नेपाली भूभाग बेलायतको अस्तित्व त्यहाँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा सुगौली सन्धि भङ्ग भई स्वतः स्वतन्त्र भएर नेपालमा एकीकृत भएको हो । इण्डिया स्वतन्त्र हुनासाथै नेपाल बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धि ऊसँग पनि यथावत् लागू हुने भनी नेपाल र इण्डियाबीच नयाँ सम्झौता भएको भए वा नेपाल, बेलायत र इण्डियाबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको गोर्खा सेना विभाजनसम्बन्धी सन्धिजस्तै उक्त नेपाली भूभाग भारतमै रहने भनी यी तीन मुलुकबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएको भए इण्डिया–भुटान सन्धि– १९४९ अगस्त ८ को धारा ४ अनुसार भुटानको जमिन भारतमा रहेझैँ नेपाली भूभाग भारतमा रहनु वैध हुन्थ्यो तर इण्डियाले सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्नुका सट्टा १९५० जुलाई ३१ को सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धिलगायत नेपाल र बेलायतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र स्वीकारपत्रलाई रद्द ग¥यो । सुगौली सन्धिलगायतका अन्य सन्धि–सम्झौता रद्द हुनु भनेको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुगी नेपालको क्षेत्रफल २०४९१७ वर्ग कि.मि. कायम हुनु हो ।
यो प्रकरणको ठीक तीन महिनापछि १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल र बेलायतबीच १० सूत्रीय सन्धि भयो । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यो सन्धिको धारा ८ ज्यादै महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै यो सन्धिको प्रस्तावना अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका छन् । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘आफ्ना दुई देशका बीचमा सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरूको स्थापना भएको फलस्वरूप काठमाडौंमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सोभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरूका समेत कोही–कोही दफा युनाइटेड किंगडम र नेपालका सरकारहरूका बीचमा लागु नरहने विचार गर्दै यति दीर्घ कालसम्म परस्परमा रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम गर्दै औ झन् बलियो पार्नाको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने इरादा गरी तलका दफाहरूमा लेखिएबमोजिम मन्जुर गरेका छन् ।’
यस सन्धिको आठौं दफामा भनिएको छ, ‘यो सन्धिपत्र चालु भएको मितिदेखि जहाँतक युनाइटेड किंगडम र नेपालका बीचको सम्पर्क छ, युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखअघि औ सो तारिखमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्रसमेत खारेज हुनेछन् ।’
त्यस्तै सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा भएको सन्धिको दोस्रो धारामा भनिएको छ, ‘दुबै देशबीच भएका सम्पूर्ण पहिलेका सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरू १८१५ को सुगौलीको सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेबाहेक पुष्टि गरिएको छ ।’
यसरी यस सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पुष्टि गरेको १९२३ को सन्धि र त्यसअघिका सबै सन्धि रद्द गरेपछि नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म कायम हुन्छ भन्नु सामान्य कुरा हो । 
यसरी नेपाल र बेलायतबीच अक्टोबर ३०, १९५० मा भएको सन्धिले सन् १९२३ मा भएको सन्धिसहित त्यसअघि भएका अरु सबै सन्धि रद्द गरेको र प्रस्तावनामा पाकिस्तान र इण्डियाको निर्माण भएपछि नेपाल र बेलायतबीच पहिले भएका सन्धिले केही दफा यी दुई मुलुकबीच लागू नहुने कुरा स्पष्ट गरेपछि नेपालको सिमाना २०४९१७ वर्ग कि.मि. कायम भयो । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो र नेपाल र बेलायतले सन्धि गरेरै सुगौली सन्धि रद्द गरे । 
यो घटना इण्डियाका निम्ति प्रत्युृत्पादक साबित हुने देखियो । त्यसैले नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको बाँकी जमिन माग्ने प्रबल सम्भावना देखेपछि इण्डियाले यो सम्भावनालाई बुद्धिमानीपूर्वक कुल्चने प्रयास तत्काल सुरु ग¥यो । जब वि.सं. २००५ बैशाख १८ गते ६४ वर्षीय मोहन शमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री भए उनका बुहारीहरू पञ्जाबी भएका हुँदा तत्कालीन भारतीय राजदूत सुरजीत सिंह मजेठियासँग उनको राम्रै हेलमेल थियो । मोहन शमेशरकी श्रीमतीसँग राजदूत राजदूत मजेठियाकी श्रीमतीबीच मितेरी साइनो गाँसिएपछि यो सम्बन्ध थप प्रगाढ भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मजेठियाबाट आपूmले सोचेको काम फत्ते नहुने देखी दुई वर्ष नपुग्दै मजेठियाको ठाउँमा बिहारका चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई गोप्य कुरा कसैलाई नभन्न कबुल गराई राजदूत बनाई काठमाडौं पठायो । वि.सं. २००६ साल असार महिनामा चन्द्रेश्वर काठमाडौं आइपुगे । संयोग कस्तो प¥यो भने २००६ सालमा (मिति अनिश्चित) त्रिभुवनकी जेठी महारानी अस्वस्थ भइन् । तिनको उपचारका निम्ति लण्डन निवासी तर सिमलामा १० वर्षदेखि कार्यरत स्वास्थ्य परिचारिका कुमारी एरिका ल्युस्टागलाई ल्याउने प्रबन्ध मिलाइयो । एरिकामार्फत् ‘एक पन्थ दुई काज’ भनेझैं महारानीको उपचारसँगै आफ्नो काम पनि फत्ते गर्ने भारतीय योजना थियो । नभन्दै एरिकाको मध्यस्थता र योजनामा त्रिभुवन र चन्द्रेश्वरप्रसादबीच गुप्त भेटघाट हुन थाल्यो । एरिका र चन्द्रेश्वरबीच पनि निरन्तर सम्पर्क भइरहेको थियो । त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याउने योजना यति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो कि सन् १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल र बेलायतबीच सन्धि भएको एक हप्ता नबित्दै राजदूत चन्द्रेश्वरसँगको परामर्श र सहमतिमा सन् १९५० नोभेम्बर ६ तारिखका दिन बिहान नागार्जुनमा शिकार खेल्न जाने निहुँमा राजा त्रिभुवन सपरिवार त्यतिबेला शीतल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासभित्र प्रवेश गरे । राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादले वायरलेसमा नेहरूसँग धेरै छलफल गरी यो घटनाक्रमसँग सम्बन्धित आवश्यक आदेश र सुझाव लिई शितलनिवासमै ६ दिनसम्म बसेर सातौं दिन नोभेम्बर १२ मा इण्डियन एयरफोर्सको विमानद्वारा त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरे । दिल्लीको पालम एयरपोर्टमा नेहरूले त्रिभुवनको स्वागत गरी उनलाई हैदराबाद हाउसमा बिराजमान गराए ।

हुन त यसलाई राणा शाहीविरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा त्रिभुवनले लगाएको गद्दीको बाजीका रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ तर इण्डियालाई नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिएको भए इण्डिया स्वतन्त्र भएको तीन वर्षसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउने दिन कुर्नुपर्ने थिएन । वास्तवमा त्रिभुवनलाई सन् १९५० जुलाई ३१ र सन् १९५० अक्टोबर ३० प्रत्येक सन्धिका धारा ८ ले कायम गरेको ग्रेटर नेपाललाई मूर्तरूप दिनबाट रोक्न त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याइएको थियो । तत्कालीन राणा सरकारले बेलायतसँग उक्त सन्धि गरेको हुँदा त्यसको रिस फेर्न भारतीय योजना मुताबिक नै नेपाली काँग्रेसलाई राणा शाहीविरुद्ध लड्न उसले आवश्यक सहयोग गरेको थियो । दिल्लीमा नेहरूले त्रिभुवन, राणा र काँग्रेसलाई एकआपसमा भेट्न नदिई तीनै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरी सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता नमाग्ने भद्र सम्झौता गरेका थिए । यसका निम्ति त्रिभुवनलाई वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाले खोसेको शाही सत्ताको पुनस्र्थापना गरिदिने, राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई प्रजातान्त्रिक सरकारको पनि नेतृत्व गर्न दिई उसको सम्मान जोगाइ दिने र काँग्रेसलाई तत्काल सरकारमा स्थापित गरी भविष्यमा उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने थियो ।

Read More

हतियारसहित भारतिय नागरिक नेपाल प्रवेश गरी नेपालीको हत्या गर्न खोजेपछी तनावग्रस्त

एसएसबीद्वारा आवत जावतमा समेत रोक

भारतीय एसएसबीको ज्यादती खेप्दै आएका कञ्चनपुरका महाकाली वासिन्दा भारतीय नागरिकले पनि नेपाली भूमि प्रवेश गरेर दादागिरी गर्नका साथै ज्यान मार्न नेपाल प्रवेश गर्न थालेका छन्।

हतियारसहित नेपाल प्रवेश गरेका भारतीय नागरिकहरुले कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिका वडा नं. १०, कुतियाकबर क्षेत्र हिजोदेखि तनाव ग्रस्त बनेको छ्।

भारतीय सिमावर्ती बजार मेलाघाट र खटिमाबाट आएका ५०/६० जनाको हतियारधारी समूहले दोधारा चाँदनी वडा नं. १० बस्ने भोपाल बस्नेतको हत्या गर्ने उद्धेश्यले आएपछि दोधारा चाँदनीको कुतियाकबर नेेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा तनाव श्रृजना भएको हो।
उनीहरू मध्ये ५ जनालाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हसिया, चक्कु, लठ्ठी तथा मोटरसाईकलसहित पक्राउ गरेको छ्।
एसएसबीले उनीहरुको नाम भने खुलाएको छैन्। बाँकि हतियारधारीहरू फरार भएको बताईएको छ्। जसको कारण हिजो दिनभरी कुतियाकबर क्षेत्र तनावमा बितेको स्थानीयहरुले बताएका छन्।

सीमानामा तनाव श्रृजना भएपछि एसएसबीले आवत–जावत गर्ने सर्बसाधारणलाई समेत रोक लगाएको छ्। आफ्नो घरदेखि पारीको गाउँ कुतियाकबरमा खसी काट्न गएका भोपाल ५०/६० जनाको हतियारधारी समूहले घेरेको थाहा पाउने बित्तिकै उनी जगबुडा नदी तरेर भागेका थिए।

हत्या गर्ने उद्धेश्यले आएका हतियारधारी समूहलाई देख्ने बित्तिकै स्थानीयले प्रहरीलाई खबर गरेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली तत्कालै कुतियाकबर पुगेको थियो। नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र भारतीय सिमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले चारैतिरबाट घेरा हालेपछि हतियारधारी समूह भागेका थिए।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले एक भारतीय नम्बर प्लेट रहेको युके ०६ आर ८३१७ नम्बरको यामहा एक्सजेड मोटरसाईकल र एक थान लामो दाउ बरामद गरेको सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ्। कुन कारणले उक्त समूह हत्या गर्न आएको बारे खुलेको छैन्।

Read More

मलेसियामा गोर्खाली सेनाको प्रशंसा

फोटो :फाइल फोटो

मलेसिया : मलेसियालाई स्वतन्त्र बनाउन प्राणको आहुती दिने गोर्खाली सेनाको सम्झनामा मलेसियाको इपोमा शनिबार पुर्खा दिवस मनाइएको छ ।

गोर्खाली सेनाको स्मरणमा पुर्खा दिवस मनाइएको हो । कार्यक्रममा मलेसियाका कम्युनिष्ट विद्रोहीलाई दमन गर्न साहसिक भूमिका खेलेको भन्दै गोर्खाली सेनाको वीरगाथाको प्रशंसा गरिएको थियो ।

पेराक राज्यको इपोमा रहेको तान्बुन रोडमा रहेकोे गोरखा स्मारकमा विशेषसभा गरी गोर्खाली सेनाको प्रशंसा गरिएको हो ।

यहाँको वीरा एसोसिएसनले गरेको कार्यक्रममा मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत डा. निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातले मलेसियाका स्थानीयले गोर्खाली सेनाको सम्झनामा यस्ता कार्यक्रम गर्नु गोरखाली जनतामाथिको सम्मान भएको बताए ।

उनले कार्यत्रममा नेपाली सेनाले पनि विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि महत्वपुर्ण भूमिका खेलिरहेको पनि चर्र्चा गरे । कार्यक्रमका अध्यक्ष दातो आर थम्बीपिल्लेले वीर गोर्खालीले मलेसिया  बनाउन खेलेको भूमिकाप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए ।

वीराले मलेसियाको विद्रोहमा सहभागी गोर्खाली,न्युजिल्याण्ड, बेलायत,अष्टे«लिया र बु्रनाईका सेनासँगको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्दै आएको छ । मलेसियाको इपोमा युद्धअवस्थामा सहादत प्राप्त गोर्खाली सेनाको कपुरस्थान राखिएको छ ।

गोर्खाली सेनाको स्मारकसमेत रहेको सो स्थानलाई यहाका स्थानीयले महत्वपुर्ण स्थानकारुपमा लिने गरेको नेपाली दूतवास मलेसियाका द्धितिय सचिव अरुण महतले जानकारी दिए । 

source:-.annapurnapost

Read More

२७ वर्षदेखि अलपत्र प्रमाणित पेट्रोलखानी नेपालमै

२७ वर्षदेखि अलपत्र प्रमाणित पेट्रोलखानी नेपालमै

बाहुनी गाविस वडा नं. ९ का हरिप्रसाद ओझा उमेरले ७२ नाघे। आफ्नै गाउँमा पेट्रोलखानी पत्ता लाग्दा उनी दंग परेका थिए। उनी सोच्थे – अब पेट्रोलका लागि भारततिर पैसा बर्साउनु परेन।
तर २०४५ सालमा प्रमाणित भएको बाहुनी–९ को पेट्रोलखानीबाट यतिका वर्ष बित्दा पेट्रोल निस्किने कुरै छाडौं, अलपत्र छोडिएको छ।
‘पेट्रोलको कच्चापदार्थ रहेको पुष्टि भएपछि कोही फर्केर आएनन्,’ ओझा भन्छन्, ‘सरकारले चाहेको भए नेपालमै पेट्रोल उत्पादन सुरू हुन्थ्यो।’
स्थानीयका अनुसार पञ्चायतकालकै बेला २०४२ सालमा यहाँ पेट्रोलको कच्चापदार्थ छ भन्ने पत्ता लागेको थियो। देशीविदेशी मान्छेहरूको चहलपहल र विज्ञहरूको ठूलो टोली यहाँ खनिएका थिए।

२ बिगाहा १७ कठ्ठा जमिनमा अवस्थित पेट्रोलखानीमा अहिले खानी तथा भौगर्भिक विभागका दुई कर्मचारी बस्छन्। उनीहरूलाई यहाँ रेखदेख गर्न खटाइएको स्थानीयको भनाइ छ।
पूर्व गाविस अध्यक्ष रोहिणीप्रसाद गौतमका अनुसार २०४२ सालमा यहाँ पेट्रोलको कच्चापदार्थ फेला परेको आशंकामा सर्वे थालिएको थियो।
पेट्रोल अन्वेषण परियोजना नै सक्रिय भएर लागेपछि २०४३ सालमा यो प्रमाणित गरेको गौतमको भनाइ छ।
उनका अनुसार नेपाल, इटाली, नेदरल्याण्ड र स्वीट्जरल्याण्डका प्रतिनिधिको सहभागितामा खानी खन्न सुरू गरिएको थियो।
‘३५ सय मिटर गहिरो खनेपछि पेट्रोलको कच्चापदार्थ पत्ता लाग्यो,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाणित हुनेवित्तिकै खानी बन्द गरियो।’
नेपाल सरकारले खानी उत्खनन् गर्ने जिम्मेवारी इटालीयन कम्पनी साइपमलाई दिएको स्थानीयको भनाइ छ। साइपम कम्पनीले २०४५ सालमा कच्चापदार्थ प्रमाणित गरेको स्थानीय बताउँछन्।
‘पेट्रोलको कच्चापदार्थ फेला परेको प्रमाणित गरेर इटालीयन कम्प्नी गयो,’ स्थानीय कमल गौतम भन्छन्, ‘त्यसलगत्तै सरकारले खानी बन्द गर्‍यो।’
पेट्रोल खानी किन बन्द गरियो भन्ने चाहिँ आधिकारीक रूपमा कसैलाई जानकारी छैन। तर भारतको चाहनामा पेट्रोलखानी बन्द गरिएको हुनसक्ने आशंका स्थानीय गर्छन्। कतिपय स्थानीय खर्च धेरै हुने ठानेर सरकारले बन्द गरेको हुनसक्ने बताउँछन्।
‘आसाममा पेट्रोलखानी छ,’ ७२ वर्षीय ओझा भन्छन्, ‘यहाँबाट कच्चापदार्थ निकाल्यो भने भारतको खानी सुक्छ भनेर बन्द गरिएको सुन्नमा आएको छ।’
पूर्व गाविस अध्यक्ष गौतमले भने यहाँ कच्चापदार्थ पाइए पनि त्यसलाई उत्पादन गर्दा लागतको पचास प्रतिशत घाटा हुने भएकाले सरकारले बन्द गरेको सुनेको बताउँछन्।
‘हाम्रो लेभलमा थाहा छैन सत्यतथ्य,’ उनी भन्छन्, ‘तर खर्च धेरै हुने भएकाले उत्पादन गर्न नसक्ने देखेर बन्द गरिएको भन्ने सुनेको छु।’ उनका अनुसार पूर्वमा अन्त कतै यस्तै पेट्रोलखानी भेटिए प्रशोधनकेन्द्र स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको थियो।
त्यहाँ रहेका कर्मचारीका अनुसार चिनियाँ कम्पनीले फिल्ड सर्वे गरेको थियो। त्यसपछि इटालियन कम्पनीले खाल्डो खन्यो।
२०४५ सालदेखि खानी तथा भौगर्भिक विभाग अन्तर्गत रहेर पेट्रोल खानी रेखदेख गरिरहेका कर्मचारी कपिलमणि रिजाल सामान्य हेरचाह गर्नेबाहेक अरू यहाँ केही काम छैन। उनी सँगसँगै पर्शुराम गौतम पनि त्यहाँ रेखदेखमा संलग्न छन्।
स्थानीयबासी सरकारले कहिल्यै फर्केर नहेरेकोमा आक्रोशित छन्। त्यससँगै यहाँ पेट्रोलको कच्चापदार्थको सत्यतथ्य जानकारी दिन स्थानीयले माग गरेका छन्।
‘भएको भए किन प्रयोगमा ल्याइएन बताइदिनुपर्‍यो,’ स्थानीय डम्बर आचार्य भन्छन्, ‘छैन भने छैन भन्दिनुपर्‍यो, हामी यहाँ पेट्रोलखानी छ भन्ने थाहा पाएयता वर्षौंदेखि पेट्रोल उत्पादन कहिलेदेखि हुन्छ भनेर पर्खेर बसेका छौं।’
स्थानीय रबिन थापाका अनुसार पेट्रोलखानीको तथ्य जानकारी दिन हालै प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतलाई ज्ञापन बुझाइएको छ।
‘हामीले १० हजार जनाको हस्ताक्षर सरकारलाई बुझाएका छौं,’ थापा भन्छन्, ‘उद्योगमन्त्रीले म बुझौंला भन्नुभएको छ।’श्रोत सेतोपाटी माघ २२, २०७१

Read More

नेपाली भूमिमा तारबार गर्न भारतीय एसएसबीको अवरोध

काम अघि बढाए जे पनि हुने धम्की

तौलिहवा (कपिलवस्तु), ३२ जेठ । कपिलवस्तुस्थित नेपाली भू–भागमा पर्ने गुगौली गाविस–३ वीरनगर भाठामा वन कार्यालयद्वारा सुरु गरिएको तारबार गर्ने कार्यलाई भारतीय एसएसबीले जबर्जस्ती रोकेको छ ।
अतिक्रमित जग्गा खाली गराई गत जेठ २६ गतेदेखि सुरु गरिएको कार्य भारतीय एसएसबीको अवरोधका कारण शनिबारदेखि रोकिएको हो । गौतमबुद्ध साझेदारी वनको अगुवाइमा ९ दशमलव ८ हेक्टर अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराइएको थियो । त्यहाँ वृक्षरोपण गर्ने योजना रहेको छ । नेपाल र भारतको सीमा अर्रा नदीलाई मानिँदै आएको कपिलवस्तु वन कार्यालयले जनाएको छ । अर्रा नदीको पूर्व नेपाली भू–भाग र पश्चिम भारतीय क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ तर एसएसबीले सो क्षेत्र विवादित भन्दै तत्कालै काम रोक्न निर्देशन दिएको रेन्जर रवीन्द्रनाथ खनालले बताउनुभयो ।

भारतको बलरामपुर जिल्ला छोटकी भुकुरुवाबाट आएका एसएसबीले काम अघि बढाइए उचित नहुने भन्दै धम्की दिएपछि बाध्य भएर आफूहरुले काम रोक्नुपरेको खनालले गुनासो गर्नुभयो । “हामीले तारबारका लागि खम्बा गाड्ने काम गरिरहेका थियौँ, त्यही बेला एक्कासि भारतीय एसएसबी आएर तत्कालै काम रोक नत्र ठीक हुने छैन भने,” उहाँले भन्नुभयो ।

वन कार्यालयको स्वीकृत कार्यक्रम र कार्यादेशअनुसार नै गौतमबुद्ध साझेदारीको अगुवाइमा काम थालिएको थियो । “दुई सय २४ वटा खम्बासमेत गाडिइसकेका थियौँ, काम अघि बढाइरहेको बेला जबर्जस्ती भारतीय एसएसबीले काम रोकिदिए,” गौतमबुद्ध साझेदारीका अध्यक्ष जानकारी यादवले भन्नुभयोे – “नेपाली भू–भागमा काम रोक्ने उनीहरुलाई कुनै अधिकार छैन, तर उनीहरुको दादागिरीले काम गर्ने स्थिति नै छैन ।”
यो विवादित जमिन हो, संयुक्त सर्भे नगरी काम अघि नबढाउनू भनेर धम्की दिएकाले यस्तोमा आफ्नो ज्यानै जोखिममा हालेर काम गर्न नसकिने उहाँले दुःखेसो पोख्नुभयो । यसअघि पनि अतिक्रमण हटाउँदासमेत एसएसबीले आफूहरुलाई काममा अवरोध गरेको उहाँले बताउनुभयो । यता वन कार्यालयका प्रमुख राकेश कर्णले रेन्जर खनालले भारतीय एसएसबीले काममा अवरोध गरेको भन्दै कार्यालयमा लिखित जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
आफूले सो क्षेत्रको पटक–पटक अनुगमन गरेको र सो क्षेत्र स्पष्टरुपमा नेपालमै परे पनि भारतीय पक्षद्वारा कामका अवरोध आउनु दुःखद् कुरा भएको उहाँले बताउनुभयो । आफूले घटनाबारे स्थानीय प्रशासन, वन विभाग र मन्त्रालयमा समेत जानकारी गराएको बताउनुभयो ।
सो क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटाका प्रमुख मेघनाथ उपाध्यायले सो क्षेत्र नेपालमै पर्ने स्पष्ट रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो – “अर्रा नदीको पूर्व नेपाल र पश्चिमतर्फको क्षेत्र भारतीय हो, यस्तोमा भारतीय पक्षले काम रोक्नु कुनै तुक छैन । ”
प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदप्रकाश सिंहले भारतीय पक्षले काम रोकेको आफूलाई वन कार्यालयमार्फत जानकारी आएको बताउनुभयो । त्यस विषयमा आफूले समेत माथिल्लो निकायमा जानकारी गराएको भन्दै भारतको बलरमवापुरका डिएमसँग सम्पर्क गर्ने उहाँले बताउनुभयो । रोकिएको काम अघि बढाउन आफू प्रयासरत रहेको उहाँको भनाइ छ । रासस

Read More

गोर्खालीसँग काम गर्न नपाएकोमा बेलायती राजकुमार दुःखी

बेलायतका राजकुमार ह्यारीले आफ्नो एउटा इच्छा पूरा नभएको खुलासा गरेका छन् । दश वर्षे ब्रिटिस सशस्त्र बलमा सेवा गर्दा गुर्खा रेजिमेन्टमा काम गर्न नपाएकोमा उनले खेद व्यक्त गरेका हुन् ।

हजुरआमा र पितासहित गोरखा भर्तीको २०० वर्षगाँठको अवसरमा लन्डनमा मनाइएको विशेषा समरोहमा सहभागी हुने क्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘म गुर्खासँग हुन चाहन्थें तर कैल्यै मौका मिलेन । म गुर्खाप्रति शिर झुकाउँछु । उनीहरु धन्य हुन् ।’

गुर्खा वेलफेयर ट्रस्टद्वारा आयोजित रिसेप्सन कार्यक्रम रोयल चेल्सिया हस्पिटलमा भएको थियो । कार्यक्रम सुरु हुनुअघि नेपालमा भूकम्पमा परी निधन भएकाहरुको स्मरणमा एक मिनेट मौन धारण गिरएको थियो ।

Read More