चीनबाट तेल ल्याउन रोक्छन् मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव

काठमाडौं– ‘तेल ल्याए भइहाल्यो नि हामीलाई केको खसखस ! सके ल्याए हुन्छ, हामीलाई मतलब छैन । यी मन्त्रीले तेल ल्याउने त बोतलमा न होला, त्यो पनि मिनिरल वाटरको बोतलमा ।’ (लामो हाँसो)

यो कुनै सामान्य नागरिकको व्यंग्य होइन । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने शाखामा वरिष्ठ सहसचिवको हो । मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आक्रान्त बनेको छ । नागरिकको चुलो बल्न छाडेको छ । सवारीसाधन चल्न छाडेका छन् । अस्पताल र अत्यावश्यकीय सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेका बेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम समस्या समाधानमा बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भने हुन सकेको छैन र गरिएको छैन । तर, सोही मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर नवनियुक्त मन्त्री गणेशमान पुनको उछित्तो काढ्ने र काम गर्न नदिन उद्यत रहेका छन् ।

माथि उल्लेख गरिएको व्यंग्यात्मक भनाइ उनै कोइरालाको हो । कोइराला वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखाको प्रमुख हुन् । विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी सोही शाखामै रहेका छन् । हरेक मन्त्री र सचिवलाई रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सहसचिव कोइराला सम्पर्कमा आएनन् ।

छोरालाई दिल्लीमा छात्रवृत्ति, बुवा इन्धन संकट चर्काउने योजनामा

सहसचिव कोइरालाले मन्त्री पुनलाई मानवीय हैसियत समेत बिर्सेर तल्लो स्तरमा उत्रिएर गाली गर्ने र काम गर्न खोज्नेलाई समेत हतोत्साहित गर्ने गरेका छन् । त्यसको पछाडि उनलाई भारतीय दूतावास र भारतीय पक्षको खास सहयोग रहेको बुझिएको छ । भारतीय दूतावासको छात्रवृत्तिमा कोइरालाले आफ्ना छोरालाई दिल्ली मेडिकल कलेजमा पढाएका छन् । निःशुल्क आफ्ना छोरालाई पढाएका कोइरालाले भारतविरुद्ध हुने सबै गतिविधि कन्ट्रोल गर्न खोजेको सोही शाखाका एक अधिकृतले बताए । कोइरालाले हेर्ने महाशाखाबाट सबै सूचना लैनचौर दूतावासमा पुग्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । नेपाल सरकारको जिम्मेवार कर्मचारी भएर पनि कोइरालाले सरकार काममा सहयोग गर्ने गरेको गुनासो उठेको छ । चीनमा भएको द्विपक्षीय वार्ताको सूचना समेत वणिज्य तथा आपूर्ति लैनचौर जाने गरेको केही अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रीलाई गाली गर्दै बस्छन् सचिव उपाध्याय

सहसचिव कोइराला मात्रै होइन, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय पनि संकट समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउन लागिपरेका छन् । चीनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सचिवको नेतृत्वमा टोली जानुपर्ने भए पनि आफू बिरामी भएको बहाना गरी नगएको बताइएको छ । उनले भारतबाट इन्धन ल्याउने पक्षमा कुनै पहल गरेका छैनन् । वीरगन्ज नाकामा रोएिका इन्धन ट्यांकरलाई मार्ग परिवर्तन गरेर ल्याउने विषयमा समेत सचिव उपाध्यायले रोकेका छन् । उनले स्वीकृति नदिएका कारण वीरगन्जमा रोकिएका इन्धनका ट्यांकर र खाना पकाउने ग्यासको बुलेट नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

सुनील थापाले समेत गरेका थिए गुनासो

मन्त्रीले ल्याए भइहाल्यो नि भन्दै सचिव उपाध्याय दिनभर मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार र आगन्तुकसँग कुरा काटेर बस्ने गरेका छन् । नेपाल आयल निगमलाई उचित निर्देशन नदिने, अकर्मण्यतामा बस्ने र संकट बढाउने काममा सचिव उपाध्यायको भूमिका गतिलो नभएको भन्दै पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयबाट बिदा हुने समयमा थापाले यस्ता कर्मचारी हुँदासम्म मुलुकले दुःख पाउने भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

सचिव उपाध्याय र सहसचिव कोइरालाको कार्यशैलीबारे मन्त्री पुनलाई पनि जानकारी दिइएको छैन । इमानदारीपूर्वक इन्धन संकट समाधान गर्न लागिपरेका मन्त्री पुनलाई असफल बनाउन उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन् । नेपाल सरकारको निर्देशन भन्दा पनि भारतीय दूतावासको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारीका कारण समस्या बढदै गएको सोही मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सचिव र सहसचिवले सहयोग गरेनन् –राजदूत उपाध्याय

त्यसो त भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग नगरेका कारण इन्धन आयात गर्न समस्या भएको बताएको छन् । नागरिक दैनिकमा आज प्रकाशित समाचारअनुसार मन्त्रालयले इन्धन आयातमा कुनै पनि पहल नगरेको र दूतावाससँग कुनै पनि समन्वय र छलफल नगरेको उल्लेख छ ।

राजदूत उपाध्यायले सचिव र सहसचिव कोइरालाको कार्यशैली गलत भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि राजदूत उपाध्यायले सचिव र सहसचिवलाई सरुवा नगर्दासम्म काम गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए ।

बेइजिङ गएको टोलीमा ‘भारतका दूत’

त्यसो त इन्धन आयातका विषयमा छलफल गर्न बेइजिङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक नेपाली अधिकारीको व्यवहार शंकास्पद देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भविन्द्र अर्यालको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले उनको गतिविधिमाथि निगरानी गरेको छ । ‘अर्यालले द्विपक्षीय छलफलका क्रममा भएका सबै सूचना चुहाउने खतरा देखेर उनका गतिविधिमाथि निगरानी राखेका हौँ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो ।

यस्तै, वाणिज्य विभागका कर्मचारीको भूमिका पनि संकट समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउनेतिर केन्द्रित रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्न उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल कात्तिक ९ गते चीनतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकभर इन्धनको चरम संकट भएपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ टोली चीन गएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलले चीनका उच्च अधिकारीसँग इन्धन आयातका विषयमा कुराकानी जारी राखेको छ । टोलीमा अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भविन्द्र, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेशमान मास्के, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, निर्देशक सुशील भट्टराई र नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महाप्रबन्धक विश्वबाबु पुडासैनी छन् ।

Read More

अब चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने पक्का, सम्झौतालगत्तै एक हजार टन तेल अनुदान आउने

चीनबाट औपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पक्का भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार तेल आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशनबीच सम्झौता हुँदैछ।

सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु कोइरालासहितको सरकारी टोली एक/दुई दिनभित्रै बेइजिङ जाँदैछ। टोलीमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, आयल निगमका प्रतिनिधि समेत रहने छन्।

नेपालले सम्झौतापत्रको ड्राफ्टसमेत तयार गरिसकेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमले तयार पारेको ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको स्रोतले बतायो।

‘हामीले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग सम्झौंताको समय मिलाउन पत्र समेत पठाइसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रले चीन जाने टोलीलाई अलर्ट बस्न भनेको छ। समयमिल्ने बित्तिकै टोली चीन गएर सरकार-सरकारबीच तेल आपूर्तिका लागि सम्झौता हुनेछ।’

यो सम्झौतापछि चीनबाट तेल ल्याउन औपचारिक बाटो खुल्नेछ। यो सम्झौतापछि चीनले नेपाललाई एक हजार टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिन समेत सहमति जनाइसकेको छ।

‘यो सम्झौता भएपछि केरुङ नाकाबाट एक हजार टन तेल अनुदानमा चीनले दिने सहमति समेत गरिसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘नेपाललाई संकटमा परेको बेलामा सहयोग गर्न चीन आतुर देखिएको छ।’ यो सम्झौतापछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन बाटो खुल्नेछ।

सम्झौतापछि आयल निगम वा निजी कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्नेछन्। अहिले दुई देशबीच सम्झौंता नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएको छैन। आयल निगमले केही दिनअघि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनसमेत कम्पनीहरुले आवेदन हालेका थिए।

निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले चीनको न्यालमबाट ग्यास ल्याउने आवेदन हालेका थिए। ती दुई कम्पनी, आयल निगमका निमित नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको टोली केरुङ हुँदै न्यालम जान हिँडेका थिए। तर केरुङ नजिकै पहिरो गएकोले टोली त्यहीँबाट फर्किएको थियो।

भारतले संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)लाई नेपालतर्फ तेल कटौती गरेर दिन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनपछि भारतबाट अत्यन्तै कम परिमाणमा तेल आइरहेको छ। तर भारतले भने नेपालतर्फको नाकामा अवरोध हुनाले आपूर्ति रोकिएको कूतर्क गर्दै आएको छ।

कम तेल आएकोले मुलुकभर अभावले नेपाली समस्यामा परेका छन्। तेल नहुँदा सवारी साधन कम चलेका छन् भने उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएका छन् भने उपभोक्ताले ग्यास नपाउँदा दाउरामा खाना पकाउन बाध्य भएका छन्। आयल निगमले निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल र डिजेलसमेत बेच्न छाडिसकेको छ।

आइओसीले तेल कटौती गरेपछि निगमका अधिकारीहरु विकल्पको रुपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। निगमले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर तेल संकट समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। अल्पकालीन रुपमा हवाई जहाजबाट एयरलिफ्ट गरेर तेल ल्याउने र दीर्घकालिन रुपमा चीनबाट तेल ल्याउन सुझाव दिइएको थियो।

चीनबाट तेल ल्याएमा भारतले राजनीतिक दबाबलाई झेल्नुपर्ने अवस्था नरहने भएकोले यो विकल्पलाई स्थायी रुपमा अघि बढाउन निगमका अधिकारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । चीनबाट तेल ल्याउँदा केही महँगो पर्ने भएपनि विकल्प खोल्दा भारतको दबाब खेप्नुनपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।

Read More

भारतको नाकाबन्दी होइन, मधेश आन्दोलनले गर्दा सामान आएन : मन्त्री थापा

परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले मधेशी दलको आन्दोलनको कारण इन्धनलगायतका सामानको अभाव भएको स्विकार गरेका छन् । काठमाडौंमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले भारतले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै मधेशी दलको आन्दोलनको कारण सामान आउन नसकेको बताए ।

उनले वीरगंज नाकाबाहेक अरु नाकाबाट सामान आइरहेको पनि जनाए । शनिबार भारत भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री थापाले अरु नाकाबाट पनि नियमित सामान आयात हुन नसकेको बताए । रक्सौल बाहेक अन्य नाकाहरुमा खुकुलो रहेको भन्दै थापाले भने, ‘तर, पर्याप्त बुलेट, ट्यांकरहरुको अभाव छ, लोड(अनलोडका पनि केही समस्या देखा परेका छन् । त्यसले पनि हुन सक्छ, त्यसैले अहिले केही आशंका नगरी बेनिफिट अफ डाउट दिएर हेरौं न ।’

http://hulakinews.net/

Read More

पाकिस्तान र चीन मिलेर भारतमाथि आक्रमण योजना

वासिङ्टन- अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)का पूर्व अधिकारी ब्रुस राइडलले लेखेको नयाँ पुस्तकले सन् १९६२ मा चीन-भारत युद्धका बीच पाकिस्तान चुप बस्न कस्मिर मागेको खुलासा गरेको छ। यही कस्मिरको आधिपत्यका कारणले यतिबेला पनि भारत र पाकिस्तानबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ।


युद्धमा भारत गल्दै गएपछि पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेर गएको र अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेलेको समाचारमा जनाइएको छ।

राइडलले तीस वर्षसम्म सीआइएसँग काम गरेका थिए। उनी चार जना अमेरिकी राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार थिए। उनले लेखेको पुस्तक 'जेएफकेज् फर्गटन क्राइसिसः टिबेट, सीआइए एन्ड सिनो–इन्डो वार'मा चीन–भारत युद्धरत अवस्थामा पाकिस्तान पनि युद्धमा आउन उद्धत रहेको जनाइएको छ। दुईतिरबाट आक्रमण भएको अवस्थामा भारत ध्वस्त हुने थियो भन्ने उनको आँकलन छ।

राइडलले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी आक्रमण रोक्न निर्णायक भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनका अनुसार केनेडी र बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलनले पाकिस्तानलाई युद्धमा नजान चेतावनी दिएका थिए। भारतमाथि आक्रमण गरे चीनले झैँ युद्धको सुरुवात गरेको मानिने र त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

पाकिस्तानले यो लडाइँ चीन र भारतबीचको सीमायुद्ध भएको मान्थ्यो भने अमेरिका र बेलायतले यसलाई शीतयुद्ध र कम्युनिज्मसँग जोडेर हेरेका थिए। उनीहरुले कम्युनिस्ट देशले लोकतान्त्रिक देशमाथि हमला गरेको रुपमा यस आक्रमणलाई लिएका थिए।

त्यो बेलाका भारतस्थित अमेरिकी राजदूत जोन गेलब्रेथले पाकिस्तानी सैन्य शासक अयुब खान भारत आक्रमण गर्न लालायित थिए। यसलाई रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति केन्नेडीले चिठ्ठी लेखी आक्रमण नगर्न सुझाव दिएका थिए। यसको जवाफमा अयुब खानले कस्मिरमाथि पाकिस्तानको अधिकार हुनुपर्ने र कस्मिर मामिलामा अमेरिकाले भारतलाई सम्झाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए।

राइडल गेलब्रेथले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्, 'अमेरिका र पाकिस्तानले दबाब दिएर भारतलाई कस्मिर पाकिस्तानलाई फिर्ता दिनुपर्ने अयुब खानको चाहना थियो। लडाइँका बेला चीनले भारतका कतिपय जमिन कब्जा गरेको थियो। त्यस्तै पाकिस्तानले पनि कस्मिर पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको थियो।'

क्युबामा रुसी मिसाइल संकटमा जुझिरहेका बेला भारत र चीनको लडाइँ भएको थियो। त्यो बेला भारत र चीनको समस्या वासिङ्टनको चासोमा कमै थियो। यस्तो अवस्थामा भारतस्थित अमेरिकी दूत गेलब्रेथका धारणा नै केनेडीका एक मात्र भरपर्दो व्यक्ति थिए। राजदूत गेलब्रेथ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका निकटका व्यक्ति मानिन्थे र त्यो बेला उनका सल्लाहकार भनेर समेत चिनिएका थिए।

पाकिस्तानी सैनिक शासक अयुब खानले केनेडीलाई भारतमाथि आक्रमण गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै आश्वासन नदिए पनि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई जानकारी नदिई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरी हतियार दिएकोमा चित्त नबुझेको बताएका थिए।

अमेरिकाले १९६१ मा चीनको आक्रमणका बाबजुद अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गर्दा पाकिस्तानसँग सोधेर वा जानकारी दिएर मात्र सहयोग गर्नेछ। राइडलले लेखेका छन्, 'सन् १९६२ मा पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण नगर्नुको एक मात्र कारण बेलायत र अमेरिकाको रुष्ठता हुने आँकलन थियो। आक्रमण गरेका खण्डमा पाकिस्तान एक्लो हुन्थ्यो र चीनले त्यो बेला पाकिस्तानलाई झट्टै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था थिएन।

अमेरिका र बेलायतले युद्धपछि भारतसँग कुरा गरी कस्मिर समस्याको समाधान निकाल्ने भनी आश्वासन दिएका थिए। युद्धपछि जसै पाकिस्तानी शासक अयुब खानले कस्मिर मामिला अमेरिकी सरकारसँग उठाएका थिए। राजदूत गेलब्रेथले चीनसँगको हारपछि जवाहर लाल नेहरुको अवस्था दयनीय भएकाले उनले घरेलु राजनीतिक शाख ध्वस्त भएका कारण कस्मिरजस्तो गम्भीर समस्यामा कुनै पनि निर्णायक फैसला लिन असमर्थ रहेको बताएका थिए।

१९६५ मा अयुब खानले भारतविरुद्ध लडाइँ सुरु गरेका थिए तर भारतसँग चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न ल्याइएका अत्याधुनिक हतियार भएका कारण उनले नराम्रो हार बेहोर्नु पर्योग।

पुस्तक विमोचनका क्रममा राइडलले भने, '१९६२ पछि नै पाकिस्तानले अमेरिकाभन्दा भरोसायोग्य देश चीनलाई ठानेको थियो। चीन र पाकिस्तान एकअर्कालाई राम्रो साथी मानिए पनि चीनले अहिलेसम्म युद्धका लागि पाकिस्तानलाई कुनै सहयोग गरेको पाइँदैन।'

'पाकिस्तानले १९६५, १९७१ र १९९९ मा भारतविरुद्ध गरेका आक्रमणमा चीनले पाकिस्तानलाई सघाएको छैन। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित सबैभन्दा माथि राख्ने गरेको छ,' राइडलले भने।

चीनसँगको युद्धमा नेहरुले केनेडीलाई पत्र लेखी सहयोग मागेको र अमेरिका युद्धका लागि भाग लिने मनशाय पनि राखेको उनको दाबी छ। केनेडीले निर्णय लिनुअघि नै चीनले एकतर्फी युद्धविराम घोषित गरेको थियो। राइडलका अनुसार, चीनले किन अकस्मात युद्ध रोक्यो भन्ने खुलेको छैन। चीनले यसबारेमा कुनै आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन।

NagarikNewz

Read More

कम्तिमा दश बर्षका लागि ईन्धन दिने चीनको प्रस्ताव

छिमेकी चीनले नेपाललाई संकट पर्दाको अबस्थामा खुला दिलले सहयोग गर्दै आएकोमा अहिलेको उर्जा संकट समाधान गर्न पनि अग्रसरता देखाएको छ । उसले नेपालतर्फका अबरुद्ध दुई नाकालाई छिटो संचालनमा ल्याउने गरी ईन्धन आपुर्तिको ठोस प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

चीनको प्रस्तावमा काठमाडौ उपत्यकामा आबश्यक डिजल, पेट्रोल र ग्यास आपुर्ति गर्न दश बर्षका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त रहेको बुझिएको छ । चीनले नेपालमा ईन्धन आपुर्तिका लागि तातोपानी र केरुड। नाकाको सडक चौडा पार्ने, नेपालतर्फका भन्सार कार्यालयहरुलाई ब्यवस्थित र बिस्तारित गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु पनि अघि सारेको छ तर नेपाली अधिकारीहरुले चासो नदिदा चिनियाँ प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।

चीनले यसअघि नेपाललाई चाहिने तेलको गुणस्तर र मूल्य माग गर्दै नेपाली अधिकारीहरुसँग छलफल चलाएको थियो । चीनमा धेरै थरिका पेट्रोलियम पदार्थ भएकाले नेपालमा भारतबाट आपुर्ति भईरहेका ईन्धनको गुणस्तरसँग मेल खाने गरी आयातको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलगायतका अधिकारीहरु चीनसँगको सम्बन्ध बिस्तारमा भन्दा पनि भारतसँगै निर्भर हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । महतले चीनतर्फबाट ईन्धन आपुर्ति संभव नभएको भन्दै भारतबाट मात्रै ल्याउने कुरामा जोड दिएको बताईन्छ । भारतको हेपाहा प्रबृत्तिलाई चुनौति दिन नेपालले ईन्धन आपुर्तिमा भारतको मात्र मुख ताक्न नहुने र चीन तथा अन्य तेस्रो देशसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब भने सरकारी अधिकारीहरुलाई परेको छ ।

रक्सौल अमलेखगंज पाईपलाईन सम्झौताका कारण नेपाल आयल निगमलाई अन्य देशसँग ईन्धन आपुर्तिबारे कुरा चलाउन अफ्ठेरो परेकोले अन्य संस्था खडा गरी नेपालले दीर्घकालीन रुपमा ईन्धन आपुर्तिको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा सरकारी तवरमा छलफल अगाडि बढाईएको छ ।

Read More

नेपालका अर्थमन्त्रीको पढाइ १० कक्षा मात्र !

अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गर्ने एमालेले निर्णय गरे पनि अन्तिम समयमा उनी नयाँ मन्त्रीपरिषदमा समेटिएनन् । आज प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, उपप्रधानमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार र कमल थापाले सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

मन्त्री पदका लागि अग्नीप्रसाद खरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमप्रसाद पाण्डे, हरिबोल गजुरेल, रामकुमार सुब्बाले सपथ ग्रहण गरेका छन् । अन्तिम समयमा आएर पौडेललाई नयाँ मन्त्रीपरिषदमा नसमेटिएको हो ।

काठमाडौं । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त हुने भएका छन् । आफ्नै दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उपमहासचिव रहेका पौडेल अर्थमन्त्री हुन लागेका हुन् ।

पौडेलले आजै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सपथ ग्रहण गर्दैछन् । पौडेल गणतन्त्र नेपालको पहिलो संयुक्त सरकारका जलश्रोत मन्त्री भएका थिए ।

आज गठन हुने मन्त्रीपरिषदमा पौडेल अर्थमन्त्रीमा गएपनि केही दिनमा विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा उनको पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीमा जाने सम्भावना छ । पाण्डे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री थिए ।

पौडेलका लागि अर्थ नयाँ मन्त्रालय हो । देशको खातापाता सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा पौडेलमाथि बजेटको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । देशी विदेशी दाता, लगानीकर्ता, साझेदारहरुसँग उठबसमा रहनु पर्ने अर्थमन्त्रीको पढाइ भने माध्यमिक तहसम्म मात्रै छ ।

पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री नै छन्, जलस्रोत मन्त्री छँदा उनले लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको विद्युत खरीद सम्झौता व्यवसायीको माग अनुसार चलाएका थिए ।

उनले त्यसबेला पिपिए दर बढाएर हिउँदमा सात र बर्खामा चार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । पौडेलमाथि जागिरका बारेमा केही आरोपहरु पनि लाग्ने गरेको छ । उर्जामन्त्री हुँदा उनीसँग भेट गर्न आउने आयोजनाका प्रमुखहरुसँग आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदिन लिष्ट दिने गरेको आरोप छ ।

यस्तो छ वायोडाटा
२०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत भइसकेका पौडेल २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृती मन्त्री भएका थिए । २०३७ सालमा ३ वर्ष राजकाजको मुद्धा खेपेका पौडेल ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित भैरहवा जेल चलान भए पछि ४५ दिनको परिश्रम पछि जेल बिद्रोह गरेका थिए ।

देविलाल र रेवती पौडेलका छोरा विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म २०१६ साल मंसिर ५ गते स्याङ्जाको पुतलिबजार १३ मा भएको हो । माध्यामिक तहसम्म पढेका पौडेल २०३३ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका पौडेल २०६४ सालको संविधानसा चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए ।

timenepal.com

Read More

रास्ट्रघातीहरुको नालीवेली

काठमाडौँ ,आज मुलुकले चरम इन्धनको अभाव भोगी रहेको बेला नेपालमा विधुतीय पम्प को चर्चा पनि चलेको छ ,तर नेपाल को अमुल्य जल सम्पदा भारत को हात मा कुनकुन नेताले कतिबेला सुम्पेका थिए भन्ने तथ्यको नालीबेली समरप्रतिकले उतारेको छ ?केहि समय पहिला भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्रमोदीले नेपालको सविधान सभामा सम्बोधन गर्दै पानि र जवानि पहाडमा रुक्दैन भनेका थिए । मोदिले त्यसो भन्नुको पछाडि एउटा गहीरो तथ्यहरु रहेको देखिन्छ ।

नेपालको मुख्य प्राकृतिक श्रोत जलश्रोतको संरक्षण र विकासको सन्दर्भ सधैं परनिर्भरमुखी र विवादास्पद रहँदै आएको छ । राणा शासनकालदेखि २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थासम्म आउँदा कर्णालीबाहेक सबै नदी नेपाल–भारत दुई देशबीच शारदा बाँध, कोशी, गण्डक, टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा राष्ट्रहित विपरित बेचिइसकेका थिए ।

गणतन्त्र आएपछि विगतका देशघाती सन्धि तथा सम्झौता खारेज होलान् र जलश्रोतको जनपक्षीय एवं स्वाभिमानीपूर्ण विकास होला भन्ने आम जनअपेक्षा विपरित नीजि एवं सरकारी व्यापारिक कम्पनीहरुको आवरणमा कथित् प्रतिस्पर्धा मार्फत् जलविद्युत विकास र निर्यातको छलपूर्ण सपना बाँड्दै समग्र कर्णालीबेसिन नै भारतीय विस्तारवादको कब्जामा जाने गरी ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई पहिला ३०० मेगावाट र पछि रहस्यमय तथा जालसाजी गर्दै ९०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने गरि तथा ९०० मेगावाटको बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनासमेत भारतलाई बेचिएको छ ।

२००७ साल पछि ०७२साल सम्म नेपालको हित विपरित भएको सन्धि सम्झौताले जलस्रोतमाथिको विदेशी हस्तक्षेप र लुटपाटको कहालि लाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । हरेक राजनितीक परिर्वतनसगै जलसम्पदा लुटिएको छ ।नेपालको अमुल्य जलसम्पदा माथि भारतिय लुटको शिकार बनाउने नेपाली जलमाफिया र दलालहरुको हामिले नालिबेलि उतारेका छौ ।

१ प्रम मातृकाप्रसाद कोइराला

२०११मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए ।उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएका थिए । उनले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना गराएका थिए । डा. केआई सिंहको विद्रोह दमन गराउन निजले नै भारतीय सेना नेपाल भित्र्याएका थिए ।

२ प्रम बीपी कोइराला

भरतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी असमान गण्डक सम्झौतो गरे । गण्डक जलाधार क्षेत्रमाथिको नेपालको सार्वभौम अधिकार गण्डक सम्झौतामार्फत् भारतलाई कोइरालाले बुझाए । गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

३ प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला

भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानुनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त भारतीय बलमिच्याइँलाई वैधता प्रदान गर्न भारत भ्रमणमा जाँदा गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वाेच्चामा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।

४प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई

२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै साहना प्रधानसहित भारत भ्रमणमा गएका थिए ।सोक्रममा १० जून १९९० को संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । जसअनुसार नेृपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगममा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्क्षेप बढाउँदै लगेको छ ।

५प्रम शेरबहादुर देउवाः

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रिकालमा बनेको हो । सडकमा विशाल प्रदर्शनकै बीच माधवकुमार नेपालले सडकमा प्रहरी दमन गरेर महाकाली सन्धि गरे । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

६पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बेला मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै लाभ पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए । त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दु’ मा अन्तर्वार्तामार्फत् भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन सहमति प्रदान गरे ।

७ डा. बाबुराम भट्टराई

उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कमपनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । ‘राघेशपन्त’, रामेश्वर खनाल’ नामका विश्वबैङ्कका दलाल अघि सारेर नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे । विश्वबैङ्क, बेलायती डिफिडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत ब्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै विशेष भूमिका निर्वाह गरे ।

८ सुशील कोइरालाः

सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णली पीडीएविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा ‘जिएमआर’ का तर्फबाट पैरवी गर्न आफ्नै गुटका कानुन व्यवसायी तुलसी भट्टराई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि उनले नेपालगञ्जमा काङ्ग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रमा बिना कुनै प्रसङ्ग टनकपुर भारतको हो भन्दै दिल्लीको चाकरी गर्न पुगे । भारतको हित अनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको कोइराला सूचीमा नाम दर्ज गरे । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

९ प्रम माधवकमुार नेपाल

महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली काङ्ग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकमुार नेपालले गरे ।

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका नाममा भूउपग्रहबाट बिजुली निर्यात गरी नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भ्रम जनमानसमा प्रवाह गरी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदीय छाप लगाई वैधता प्रदान गर्नमा अहम् भूमिका निर्वाह गरे । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय योजनामा जलस्रोत मन्त्रालयको विघटन गरी पानीको मुद्दा नै विषयान्तर हुनेगरी ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रालय गठन गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय हितअनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउने निर्णय गरे । माधव कुमारले भारतीय कम्पनीलाई ‘एमआरपी राहदानी’ छाप्न दिने निर्णय गरेका थिए । व्यापक जनविरोधका कारण सो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै भ्रम सृजना गरे ।

मन्त्रिहरु

१ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

पूर्वपञ्चहरूमा उनले देशभक्त छबि बनाएका छन् तर उनी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती थिए । सो सन्धि पारित गराउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भए पनि महाकाली नदी र कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिअनुसार लिपुलेक भन्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।

२ पशुपति शमशेर जबरा

सपरिवार भारतमा स्थायी बसोवास गर्ने नेता हुन् । उनका सन्तान र सम्पत्ति भारतमै स्थायी रूपमा छन् । महाकाली सन्धिमार्फत् महाकाली नदी भारतलाई सुम्पने, भारतको हितमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति, म्याद गुज्रेको शारदा ब्यारेज र अवैध टनकपुर बाँधलाई वैधता प्रदान गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

३ भरतमोहन अधिकारी

भारतीय स्वार्थअनुसार भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिबाट भारत नै ठगिएको झुठो प्रचारबाजी गर्दै उनले भारतको चर्को दलाली गरेका थिए । उनले त्यसप्रकारको जनमत निर्माणार्थ पुस्तक नै प्रकाशित गरेका थिए । उनले महाकाली सन्धिको विरोधमा सङ्घर्षरत शक्तिहरूका विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयत्न समेत गरेका थिए ।

४ वमादेव गौतम

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरी राष्ट्रियताको चर्को नारा दिने व्यक्ति हुन्– वमादेव गौतम । तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले विधिवत् रूपमा पारित गरेको जानकारी दिन आफैँ उपस्थित भएका थिए । चन्द सरकार विघटनपछि सत्ता र पदका लागि एमाले पार्टीबाट अलग्गिएको तर आफूलाई राष्ट्रवादी भ्रम दिन महाकाली सन्धिको खरानी घसेका थिए । पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्री भएयता पटक पटक त्रिभुवन विमानस्थलका सम्पूर्ण बत्तीहरू घण्टौँ निभाउँदै तथा अध्यागमनका सबै कर्मचारी टेबुल खाली गरेर सेकुवा खान क्यान्टिन पठाएर सुन र लागू औषध तस्कर गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा कमिसनका लागि ऊर्जामन्त्रीमार्फत् गलत र राष्ट्रघाती निर्णय गराउँदै आएका छन् । भारतीय स्वार्थका लागि माथिललो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी पछिल्लो चरणमा भारतीयहरूको वकालतमा चर्को उभिएका नेता मानिन्छन् ।

५ राधा ज्ञवाली

उनि भारतको आसामकी मान्छे हुन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नक्कली नागरिकता लिएकी ज्ञवालीको नशामा भारतको रगत बगिरहेको छ । भारतको हितअनुसार राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउने नायक उनै हुन् । उनी हाल नेपालका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा डलरमा पीपीए गराउन र नेपालीलाई कङ्गाल बनाउन लागेकी छन् ।

६ गोकर्ण बिस्टः

माथिल्लो कर्णाली आयोजना डलरमा पीपीए गर्ने र भारतको गुप्तचर संस्था भनी चर्चित जीएमआरलाई सुम्पने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रिएपछि सो आयोजनामा सेना परिचालनको निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिस्टले गरेका हुन् । आयोजनास्थलमा विरोध गर्नेलाई गोली हान्न सक्ने फासिस्ट अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्ने कालो विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गरेका थिए । भारतीय स्वार्थअनुसार अघि बढाउन खोजिएको सप्तकोशी उच्चबाँध डीपीआर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन बिस्टले नै गरेका हुन् । सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्दा नेपाली कर्मचारी र श्रमिकलाई समेत भारतको तलब भत्तामा श्रम गर्न लगाइयो । जलाशय परियोजनाका कारण भारतलाई पुग्ने बाढी नियन्त्रण र अथाह सिञ्चाइ लाभअनुसार नेपालको नदी र नेपालमै जनता विस्थापित भएका कारण नेपालले उचित लाभको माग गर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युतको विकास नहुने भन्दै सप्तकोशी परियोजना भारतलाई सुम्पेका थिए । सो आयोजनामा माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकारसमेत भारतलाई सुम्पन उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

७ भीम रावल

माथिल्लो कर्णाली आयोजना र पीडीएका विरुद्ध सुरुमा आगो ओकलेका एमाले पार्टीका नेता भीम रावलले सुरुमा “यो सम्झौता भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आगो बल्छ, म समर्थन गर्न सक्तिनँ” सदनमै भनेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरूमा जीएमआरकै हेलिकोप्टर चढेर दैलेख, अछाम शयर गर्दै जीएमआरको वकालत गर्दै हिँडेका छन् । जीएमआरले सुरुमा विरोध गरेका सबैलाई खरिद गर्नाका लागि ५२ अरब बजेट छुट्याएको चर्चा छ ।

८ रामशरण महत

उनलाई विश्व बैङ्क र पश्चिमा अर्थनीतिका दलाल मानिन्छ । राष्ट्रघाती माथिल्लो, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण– ३, पीडीए र पीटीए गराउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले नेपाली लगानीकर्ता र स्वदेशी पुँजीलाई भन्दा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कका जस्तोसुकै शर्तमा उनीहरूको ऋण बोक्ने परियोजना नेपालमा लाद्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालमा विश्व बैङ्कको दबाब र योजनामा सबै सरकारी संस्थान, कारखाना निजीकरणका नाममा विदेशीलाई (नेपाली नागरिकता लिएका वा नलिएका) बुझाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । विश्व बैङ्ककै दबाबमा नेपालमा खुला बजार र आर्थिक उदारीकण हुल्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो तानमाकोशी निर्माणको प्रयास भइरहेको बेला सो आयोजना नेपालीले बनाउन हुँदैन भन्दै सो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने धरणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन् महत ।

९ प्रकाशशरण महत

राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दी पीडीए गर्ने प्रकाशशरण महतले ऊर्जामन्त्री हँुदा ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । दाजु रामशरणको अमेरिकापरस्त देशद्रोही कार्यका प्रवत्ताका रूपमा उनले कार्य गर्दै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी र तामाकोशी तेश्रो आयोजना नर्बेजियन कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै विदेशीको दलाली उनले गरे तर उनीहरूको दलाली सफल भएन ।

कर्मचारीहरु

१ राधेश्याम पन्त

यि एकजना कर्मचारी हुन् । यिनको श्रीमती अनु पन्तको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको स्माइल नेपाल नामको एनजीओका अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै आएका पन्तले नेपालका ठूला आयोजना विदेशीलाई सुम्पन लबिङ गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई सुम्पेर नेपालमा भारतीय सेना ल्याउन र सुरक्षा, सूचना तथा रणनीति भारतलाई दिन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई उनले नै पत्राचार गरेका थिए । अरूण– ३ र माथिल्लो कर्णाली कसरी कुन शर्तमा गरिएको छ भन्ने सूचना हाल लुकाउने कार्य उनकै नेतृत्वमा भएको छ । ती आयोजनामा अक्षम राष्ट्रघात गरिएको छ । उनी कुमारी बैङ्कको मासिक १८ लाखको जागिर छाडेर लगानी बोर्डको ३ लाखको जागिरमा देश बनाउन होइन कि दिल्लीको निर्देशनमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने लेन्डुपे मनोकाङ्क्षा बोकेर आएका हुन् ।

२ राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीः

यिनी ऊर्जा सचिव हुन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि नै उनी विभिन्न सरकारी गैरसरकारी वार्ता टोलीको सदस्य रहँदै आएका थिए । उनले माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीटीए, पीडीए गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो कर्णालीस् पीडीएका लागि दिल्ली गएको सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व क्षेत्रीले गरेका हुन । हाल उनले नै नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनाको डलरमा पीपीए गराउने हर्कतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

३ सूर्यनाथ उपाध्याय

नेपाल सरकारका भूतपूर्व कर्मचारी सूर्यनाथ उपाध्याय महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती हुन् । नेपाल सरकारका वार्ता टोली सदस्यका रूपमा उनले सो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको हितविरुद्ध रहेको पश्चिम सेती आयोजना अस्टे«लियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘स्मेक’ को वैतनिक कर्मचारी ( कन्सल्ट्यान्ट) भई स्मेक र भारतको पक्षमा आयोजना पार्नका लागि ठूलो भूमिका खेले । महाकाली सिञ्चाइ परियोजनामा जलश्रोत सचिव रहँदा भएको ७ करोडभन्दा बढी अपचलनमा उनको समेत सहभागिता त्यसै बेला चर्चामा थियो । यतिबेला विश्बबैङ्कको सहयोगमा जलश्रोत विकास संस्था नामक एनजीओ चलाएर नोकरशाहहरू र जलमाफियालाई राष्ट्रहित विरोधी कार्यमा परिचालन गरिरहेका छन् ।

४ किशोरबाबु अर्याल

पूर्व जलश्रेत सचिव किशोरबाबु अर्याल पश्चिम सेतीमा स्मेकको वैतानिक कन्सल्ट्यान्ट भई भारत र अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकको पक्षमा खुला लबिङ गरेका थिए । महाकाली सिञ्चाइ योजनामा भएको भ्रष्टाचारमा निज अर्यालको भूमिका थियो ।

५जनकलाल कर्माचार्य

यि एकजना जलमफिया हुन् । नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त परियोजनाको तल्लो तटीय बाँध र पानीको अतिरिक्त अधिकारको विरुद्ध विदेशीको पक्षमा बोल्दै नाजायज लाभका लागि विदेशीको चाकरी गर्दै आएका छन् । उनी एकजना भारत समर्थक जलमाफिया मानिछन् । अन्धाधुन्ध वैदेशिक लगानीको समर्थन गर्दै नेपालको आन्तरिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

६रामेश्वर खनालः

यि एकजना ‘भगौडा नोकरशाह’ नामले बदनाम कर्मचारी हुन् । जसले विश्व बैङ्कको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पद छोडेका थिए । हाल विश्व बैङ्कको दक्षिण एसिया सल्लाहकारका रूपमा आफूलाई विज्ञापन गर्दै नेपाली पुँजी, प्रविधि र जनसहभागितामा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाकोे विरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । नेपालमा बन्ने ठूला जलाशययुक्त बाँध आयोजनाले भारतमा अतिरिक्त पानी तथा बाढी नियन्त्रण हुँदैन, भारतमा नेपालले बेच्ने र गर्ने भनेको बिजुली मात्रै हो भन्ने विश्वबैङ्क, डीफीड र अस्ट्रेलियन एडले भारतका पक्षमा प्रायोजित रूपमा सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘गंगेज स्टाटेजिक एसिसमेन्ट’ नामक नेपाली हित विरोधी प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गर्दै निजले वक्तव्यबाजी गरेका थिए ।

७ डिल्लीबहादुर सिंह

यिनले पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख हुँदा भारतको योजनाअनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई अथाह लाभ हुन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेका थिए । यतिबेला सेवा निवृत्त हुँदा आफू पञ्चेश्वर प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै भारतीय टेलीभिजन च्यानलमा धारणा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रघाती, दलाल सिंहले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरोधीलाई ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने झैँ उल्टै भारतबाट परिचालित भन्दै हिँडेका थिए ।

samarpratik

Read More

नेपाली भूमि र दशगजा मिचेर भारतले बस्ती बसायो

कप्तानगन्ज, (सुनसरी) : भारतले सुनसरीको सिमावर्ती गाविसको नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले बस्ती बसाउँदा समेत नेपाल सरकार बेखबर बनेर बनेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भारतले नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको देख्दा पनि रमिते बनेको छ ।

सुनसरीका एक दर्जन गाविसको हजारौ विघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरी बसाएको बस्ती हटाउन नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

भारतको विहारराज्य अन्र्तगत रहेको हररिया र सुपौल जिल्ला र नेपालतर्फको सुनसरीको सिमावर्ती गाविसमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको हो ।

दशगजा क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिच्दै भारताले एकलौटी दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको हो ।

भारतसँग सीमाना जोडिएका सुनसरीका हरीपुर, श्रीपुर लौकही, नरसिंह, बसन्तपुर, घुस्की, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, साहेबगञ्ज र अमडुवा गाविसमा हजारौ बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको छ ।

यस क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा पनि भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइ खेतीपाती गर्ने गरेको छ ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद सीताराम मेहताले सुनसरीका दक्षिणि क्षेत्रको नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित भूमि खाली गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भारतले जबरजस्ती नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको घटनाको विरोध गर्दै बार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीसमेत नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पनिचुप लागेर बसेको छ ।


सशस्त्र प्रहरीले हराएको सीमास्तम्भको अधावधिक गर्नेबाहेक सीमा सुरक्षामा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको स्थानीयवासिन्दाले आरोप लगाएका छन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग र दशगजा क्षेत्र नेपाल सरकारले फिर्ता गर्न नसकेको राजगन्ज सिनुवारीका गाविसका महेश्वर यादवले बताए ।

सप्तकोसीमा पुल बनेसँगै भारतले सयौं वर्षदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम अझै नरोकिएको सीमा खोजीकर्ता गोपाल कोइरालाले बताएका छन् । उनका अनुसार सुनसरीका विभिन्न ११ गाविसमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले दर्जनौ बस्ती बसाएको छ ।

हरिपुर गाविसको कोसी व्यारेज इलाकाको सयौं विघा भूमि भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएकोछ । श्रीपुर गाविस–१ स्थित लाही भन्सारक्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

श्रीपुर गाविसका पूर्वप्रधानपञ्च अबधनारायण मरबैताको पूख्र्यौली घर जग्गा नै भारतले जबरजस्ती आफ्नो पारेको पीडित मरवैताले बताएका छन् ।

कप्तानगन्ज गाविसको दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकका दुई दर्जन घर परिवार बसोवास गद्र्रै आएका छन् ।

साहेवगञ्ज गाविसमा पनि भारतले नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी घर बनाएर बस्ती बसाएको छ ।

लौकही, नर्सिङ, हरिपुर र श्रीपुर बसन्तपुर, घुस्की, देवानगञ्ज र अमडुवा गाविसको दजगजा क्षेत्रमा समेत भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइसकेको छ ।

अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको कप्तानगन्ज गाविसका स्थानीय उमेश मेहताले बताए ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले जिल्लाका दक्षिणी भेगमा अतिक्रमित नेपाली भूमि खाली गर्न दुबै दशका प्रतिनिधि सहमत भएपनि मधेश आन्दोलनका कारण ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

Annapurna

Read More

गोरखाको चीन नाका खुल्यो

आश्विन २१, २०७२- वर्षको एकपटक मात्रै खुल्ने गोरखाको छेकम्पार–तिब्बत नाका वर्षभरि नै खुल्ने भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि तिब्बतको परराष्ट्र कार्यालयले बाह्रै महिना नाका खुल्ने जानकारी दिँदै नेपालको पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो ।

‘जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको गोरखा छेकम्पार नाका वर्षभरि खोल्नका लागि चीन सहमत छ’ पत्रमा लेखिएको छ । वर्षभरि नाका खुल्ने पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त नाका साउन महिनामा केही दिनमात्र खुल्ने गरेको थियो । भूकम्पको बेला नाका खोल्न पत्राचार गरे पनि खुलेको थिएन । ‘तिब्बतले आफुखुसी साउनमा मात्रै नाका खोल्ने गरेको थियो,’ छेकम्पारका पूर्व गाविस अध्यक्ष निमा लामाले भने । सामागाउँ तर्फको चिनियाँ नाका खोल्ने विषयमा भने पत्र मौन छ । सामागाउँ नाका १५ दिने खुलेर बन्द भईसकेको स्थानियबासीले बताए । दुवै नाका सधै खुल्नु पर्ने स्थानियबासीले माग राख्दै आएका थिए ।

छेकम्पारबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न तिब्बतको व्यापारिक केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्ने लामाले जानकारी दिए । ‘तिब्बत तर्फबाट नेपालको सिमाना सम्मै सडक आईपुगेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतिर सडक विस्तार भएको छैन, घोडा चौरीमा सामग्री बोकाएर ल्याउनु पर्छ ।’ तिब्बतको सिमानाबाट छेकम्पार हुँदै गोरखा सदरमुकाम जोडन् ४ वर्षदेखि सडकको ट्रयाक खन्ने काम सुरु भएको छ । डेढ करोड लगानीमा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । ४ वर्षमा १२ किलोमिटर सडक मात्रै निर्माण भएको ११ किलो छेवेटार बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्रीले जानकारी दिए । छेकम्पारबाट चुम्चेत, सिर्दिबास, माछिखोला, गुम्दा, बारपाक हँुदै सडक जोड्न लागिएको हो । गुम्दासम्म सडक पुगिसकेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सडक जोड्न वर्षौ लाग्ने खत्रीले बताए । सडक निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त भएको स्थानीयको भनाई छ ।

सडक नहुँदा छेकम्पार र चुम्चेतबाहेक अन्य गाविसका बासिन्दाले तिब्बतबाट आवश्यक सामग्री ढुवानी गरेर ल्याउन असम्भव छ । सडक जोडिए सदरमुकामबाट करिब १५० किलोमिटरमा तिब्बतको व्यापारिक केन्द्र जोड्न सकिने प्राविधिकहरुको दावी छ । हिउँद लागेपछि हिमपातका कारण नाका भएर आवतजावत गर्न नसकिने स्थानीयले जानकारी दिए ।

Kantipur

Read More

नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

काठमाडौं : आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत उसले पीडीए सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ? चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँपेजलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौताको प्रतिलिपी प्राप्त भएको छ । सम्झौतामा केही विवादास्पद् प्रावधानहरु छन्, जसलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

एक युनिट बिजुली पनि पाइदैन
देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ?

९० प्रतिशत बिजुली बेचिसकेपछि मात्र बाँकी रहेको १० प्रतिशत बिजुली नेपालले किन्न सक्नेबारे भारतीय कम्पनीलाई लिखत जानकारी गराउनुपर्ने ब्यबस्था उक्त धारामा गरिएको छ । लिखत जानकारी गराएको १ सय २० दिनभित्र जीएमआर र नेपालबीच विद्युत खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति हुनैपर्छ । १ सय २० दिन भित्र त्यस्तो सहमति नभए जीएमआरले बाँकी १० प्रतिशत बिजुली पनि बेच्न सक्ने अधिकार राख्छ । अर्थात्, हामीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उपभोग गर्न पाउँदैनौं ।

माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

१० प्रतिशत बिजुली उपभोग गर्न नपाइने अर्को पनि कारण छ । नेपालले बिजुली महंगामो किन्नुपर्ने छ, जसका लागि नेपाल तयार हुन गाह्रो छ । किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागत दोब्बर महंगो देखाइएको छ, जसले बिजुली महंगो बनाउनेछ । माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गर्दा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले नेपालले चाहेजति बिजुली किन्न सक्ने भनेका थिए । उनले किन ढाँटेर रहस्यको विषय छ ।

२७ अर्ब बढीको चलखेल
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिँदैछ । त्यसबाहेक सिमेन्ट, फलाम र स्टिल जस्ता निर्माण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने ब्यबस्था(धारा ९.२मा) गरिएको छ । परियोजना ९ सय मेगावाटको भएकाले सरकारले नै ५० लाख रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिँदैछ । यस विषयमा संसदमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै विरोध गरेका थिए । कतिपय नेताहरु यो पैसा ठूलो नेताहरुको घरमा पुग्ने बताउँछन् ।

माथिल्लो कर्णालीमा विशाल संरचना बन्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम र स्टिलको भारी खपत हुन्छ । त्यसमा भन्सार छुटको रकम मात्र कम्तिमा २३ अर्ब रुपैयाँ हुने एक जलस्रोत विज्ञको आन्तरिक अध्ययनले देखाएका छ । उनका अनुसार नेपालीले तिरेको करबाट जम्मा भएको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिँदैछ । जिएमआरले यो पैसा ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्र किन्न प्रयोग गर्ने दाबी ति विज्ञको छ । माथिल्लो कर्णालीको संरचना र त्यसमा खपत हुने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिलको मात्रा निकालेर त्यसबाट वर्तमान भन्सार मुल्य निकाल्ने हो भने जीएमआरले पाउने रकम खुल्छ ।

देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

देशले धान्न नसक्ने क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

यो ब्यवस्था फोर्स मेजर अन्तर्गत राखिएको हो । दुवै पक्षको नियन्त्रणमा नहुने अवस्था सम्बोधन गर्न फोर्स मेजरको ब्यबस्था गरिन्छ । त्यसमा कि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुँदैनन्, कि बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । नेपाल विरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको अवस्था नेपालले मात्र नियन्त्रण गर्ने अबस्था नरहन सक्छ । उदाहरणका लागि जीएमआरले बंगलादेशको कुनै कम्पनीसँग सिमेन्ट किन्ने सम्झौता गर्‍यो । तर, बंगलादेशले आन्तरिक सुरक्षाका लागि भन्दै बोर्ड सिल गर्‍यो र जीएमआरले सिमेन्ट ल्याउन सकेन भने त्यसबाट पुग्ने क्षतिको जिम्मा पनि नेपालले लिनु पर्ने हुन्छ ।

पीडिएको धारा १२.५.८ अनुसार फोर्स मेजरका कारण माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्ने सम्झौता गरेको कम्पनी (अफटेकर) लाई पुग्ने क्षतिसमेत सरकारले बेहोरिदिनु पर्छ । यो प्रावधान ज्यादै घातक र राष्टघाती छ । माथिल्लो कर्णालीबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

फोर्स मेजर अर्थात् सरकारका कारण माथिल्लो कर्णालीबाट विजुली उत्पादन गर्न एक वर्ष मात्र ढिलाई भए २० अर्ब रुपैयाँ त सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ नै, सँगसँगै जीएमआरले कुनै अर्को कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार भनेकै मितिबाट बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा उक्त कम्पनीलाई लाग्ने घाटा पनि नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ । २० अर्बको बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा लाग्ने घाटा कति अर्बको होला ? क्षतिपूर्ति तिर्न देशको अर्थतन्त्रले समेत धान्दैन ।

त्यस्तै, धारा १३.४ अनुसार नेपालको कमजोरीका कारण सम्झौता खारेज गर्दा जीएमआरलाई उसको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोरिदिएर १ सय ५० प्रतिशत ट्रान्सफर इक्वीटी र क्षतिपूर्ति सहित बिदा गर्नुपर्छ । जीएमआरका कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरे उसको आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि ठगियौं
अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि नेपाल ठगिएको छ । पीडीएको धारा ६.१.१ अनुसार माथिल्लो तटमा परियोजना बने त्यसबाट हुने आधा फाइदा नेपालले पाउँदैन । किनभने उक्त धारामा माथिल्लो कर्णालीले पी ५० लेवल (वार्षिक ४४०५ गिगावाट आवर) विजुली उत्पादन गर्ने र त्यसभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुलीमात्र आधा आधा बाँड्ने भन्ने ब्यबस्था छ ।

जबकी माथिल्लो कर्णालीले ३७०० गिगावाट आवरमात्र विजुली उत्पादन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसकारण अपस्ट्रिम बन्ने परियोजनाबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत उत्पादन ७ सय ४ गिगावाट आवरले वृद्धि भए त्यसको फाइदा नेपालले गुमाउँछ । त्यो भनेको नेपालले पाउने १२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी र २७ प्रतिशत फ्रि इक्वीटी बाहेक वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हो ।

सो धारामा प्राकृतिक कारणले नदीमा पानी कम भए समस्या समाधान गर्न जिएमआरलाई आवश्यक काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो काममा सहयोग गर्नु नेपालको दायित्व हुनेछ । तर, सो धारामा जीएमआरले के–के गर्न पाउने भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।

यो प्रावधान उल्लंघन गरे धारा ६.१.२ अनुसार प्राकृतिक रुपमा घटेको पानीको मात्राको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाल पग्लिरहेको छ । कर्णाली नदीको मुख्य स्रोत पनि हिमाल हो । यस्तो अबस्थामा नदीमा प्राकृतिक रुपमा पानी घट्न नदिने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रावधान देशको हित विपरित छ ।

नयाँ परियोजना बन्दैनन्
माथिल्लो कर्णाली भएका मध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । यो परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीको दरसँग अन्य परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खुला बजारमा बिजुली बेच्ने गरि अन्य परियोजना बनाउन सरकारले अन्य धेरै छुट र सुविधा दिनुपर्छ । पीडीएको धारा १०.१.२ को रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा अन्य कम्पनीलाई अन्य परियोजनामा जीएमआरले भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरी खुला बजारमा बेच्न सक्ने गरी सुविधा र छुट दिन नपाइने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो ब्यबस्था जीएमआरले सहि लगानी देखाएको अवस्थामा ठीकै हो । तर, जीएमआरले लगानी १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । यो लगानी माथिल्लो तामाकोशीको तुलनामा प्रति मेगावाट २ गुणा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति मेगावाट ९ करोड रुपैयाँका हिसाबले माथिल्लो कर्णाली ८१ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ ।

बिजुली भारत लैजान २ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन बढीमा ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात् माथिल्लो तामाकोशीका हिसावले पनि ९० अर्बमा प्रसारण लाइनसहित माथिल्लो कर्णाली बन्छ । जबकी माथिल्लो कर्णाली माथिल्लो तामाकोशीभन्दा धेरै सस्तो परियोजना हो । तर, लागत १ सय ७० अर्ब देखाइएको छ । लागत बढी देखाएर जीएमआरले सुरुमै आफ्नो फाइदा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ भने बिजुली सस्तोमा उत्पादन गरेर महंगोमा बेच्ने ढोका पनि खोलिसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले एक युनिट बिजुली २ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छ । तर, लागतका आधारमा एक युनिट बिजुली ४ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् जीएमआरले एक युनिट बिजुली ३ रुपैयाँमा बेच्दा पनि फाइदा छ । तर, रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले अरु परियोजनामा प्रतियुनिट बिजली ४ रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने गरी छुट र सुविधा दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा जीएमआरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनी आउनै सक्दैनन् । पीडीए सार्वजनिक गर्दा नेपालमा नीजि क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासको सम्भावना मर्छ । त्यहि भएकाले पीडीए गोप्य राखिएको छ ।

लगानी बढी देखाइएका कारण लामो समय जीएमआर फाइदामा जाने अवस्था रहँदैन । त्यसको अर्थ नेपालले फ्रि इक्वीटी वापत पाउने मुनाफा गुमाउनु हो । त्यस्तै, जीएमआरले बनाउने प्रसारण लाइन डाइरेक्ट करेन्ट हो, अल्टरनेट करेन्ट होइन । त्यहि भएकाले नेपालले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली कि जीएमआरलाई नै बेच्न दिनुपर्छ, कि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत मारिए
क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययन अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट ४१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमा ३ सय मेगावाटको २ वटा र ३५ सय मेगावाटको एउटा गरि ३ वटा परियोजना बनाउन सकिन्छ । नेपालले जीएमआरलाई बनाउन दिएको ३ सय मेगावाटको एउटा परियोजना हो । तर, जीएमआरले उक्त परियोजना नबनाएर ४१ सय मेगावाटको ३ वटै परियोजना बन्नै नसक्ने गरी ९ सय मेगावाटको परियोजना बनाउँदैछ ।

जुन स्थानमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बन्छ त्यहाँबाट ३ वटा परियोजना बनाउन नसकिने क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टको अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् यो परियोजनाले प्राकृतिक स्रोत पनि मार्ने काम गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई ४१ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने हो भने नेपाल र भारतको ५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिंचाइ पनि गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यो सम्भावना पनि मरेको छ ।

विवाद भए तेस्रो राष्ट्रको मध्यस्थता
पीडीएको धारा १५.१ मा कुनै विवाद आए इंल्याण्ड र वेल्सको कानून अनुसार पीडीएका प्रावधान ब्याख्या गरिने ब्यबस्था छ । दुई वटा कम्पनीबीचको विवाद सल्टाउन निस्पक्षताका हिसावले तेस्रो पक्ष राख्नु जायज हो । तर, नेपाल देश हो र जीएमर एउटा कम्पनी । देश र कम्पनीको हैसियत बराबर हुन सक्दैन् ।

यो पक्षलाई पीडीए गर्दा ध्यान दिइएको छैन् । त्यस्तै, बजारमा गम्भीर समस्या आए एउटा पत्रको आधारमा जीएमआर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने ब्यबस्था धारा १७.९ मा गरिएको छ । बिना जोखिम लगानी र मुनाफा हुँदैन । पीडीएमा सम्पूर्ण जोखिम नेपालले लिएर मुनाफा जीएमआरका लागि ग्यारेन्टी गरिदिएको अवस्था छ ।

को हुन राधेश पन्त ?
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तको अगुवाईमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भएको हो । उनकै अगुवाईमा अरुण तेस्रोको पीडीए भइसकेको छ भने पश्चिम सेतीको पीडीए हुने क्रममा छ । अरुण तेस्रोको पीडीमा पनि कम्पनीको नाम बाहेक सबै प्रावधान हुबहु माथिल्लो कर्णालीकै छ । त्यहि प्रावधान हुबहु राखेर अन्य परियोजनाको पीडीए पनि गरिँदैछ ।
पन्त यसअघि कुमारी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंका सीईओका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जानकारहरुका अनुसार उनको कार्यकालमा दुवै बैंक डुब्नबाट मुश्किलले जोगिएका थिए ।

nayapage

Read More

मन्त्रिपरिषदमा भारतलाई फास्ट ट्रयाक सुम्पिने खतरानाका प्रस्ताव

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले देश अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने एउटा खतरानाक प्रस्ताव आएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरेका हुन् । मन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषदमा राखेको प्रस्ताव सुनेपछि नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका मन्त्रीहरु झस्किएका छन् । उनीहरुले उक्त प्रस्ताव राष्ट्रघाती प्रस्ताव भन्दैे कडा विरोध जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री निधिले तराई र काठमाडौं जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा अवैध तरिकाले भारतीय कम्पनीलाई दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका छन् । कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी सोझै भारतीय कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरिएपछि यसबारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् । मन्त्री निधिले भारतले नाकाबन्दी गरेको यही बेला उक्त प्रस्ताव क्याविनेटमै किन लगे भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै अवैध रुपमा भारतीय कम्पनी राजधानीदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा जोड्न किन खोजे भन्ने प्रश्न पनि उठेकेो छ । यो प्रस्ताव यसअघि सबैतिरबाट अस्वीकृत भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयदेखि संसदको अर्थ समितिसम्मले यो प्रस्तावमा आपत्ती जनाएका थिए । तर, मन्त्री नीधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भित्रभित्रै पूरै कन्भिन्स गरेर सोझै क्याबिनेटमा लगेका हुन् । विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाएको खण्डमा अन्य मन्त्रीहरुले विरोध गरे पनि प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था छ । यसअघि पनि मन्त्री निधि ग्लोबल टेण्डरबिनै आइएल एसएच नामक भारतीय कम्पनीलाई उक्त परियोजना सुम्पन आफ्नो सम्पूर्ण बलबुँता लगाउँदै आएका थिए । मन्त्री निधीलाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पनि साथ दिँदै आएका छन् । भारतीय कम्पनीले १ खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । जम्मा ७६ किलोमिटर बाटो बनाउन यति ठूलो लागत अस्वभाविक रहेको अर्थसमितिले जनाएको थियो । भारतीय कम्पनीले प्रतिकिलोमिटर बाटो बनाउन एक अर्ब २७ करोड लागत लाग्ने देखाएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको ठूलो ढुकुटी रित्तिने र यसले नराम्रो असर पार्ने बताइएको छ ।

Read More