२० बिघा चीनतर्फ

सगरमाथाको उचाइबारे विवाद - नेपाल-चीन सीमामा स्तम्भ (ढुंगामा खोपेको चिह्न) राख्ने क्रममा नेपाली अधिकारीहरूले गल्तीका कारण दोलखा जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्रमा पर्ने एक हिमाली चुचुरोसहित झन्डै २० बिघा भूभाग चीनभित्र पर्न गएको खुलासा भएको छ । नेपाली र चिनियाँ संयुक्त प्राविधिक टोलीले झन्डै ५२ वर्षअघि राखेको सीमा स्तम्भ वास्तविक सीमाभन्दा एउटा डाँडो वरै परेकाले नेपाली भूभाग चीनतर्फ गएको हो । नेपाल सरकारले १० वर्षअघिमात्र नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्तो पाएको हो । दस वर्षयताका सबै सरकारले नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको गम्भीर विषय गोप्य राख्दै आएका छन् । त्यसलाई फर्काउन राजनीतिक र कूटनीतिकस्तरमा पहलसमेत नगरिएको नापी विभागका अधिकारीहरूले बताए । सीमा नापी प्रशासनका प्राविधिकहरूले भने उक्त भूभाग फर्काउन आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेका छन् । सरकारका तर्फबाट लामो समयसम्म ठोस पहल नहुँदा उक्त नेपाली भूमि सधैंका लागि गुम्ने खतरा बढिरहेको विभागका एक उच्च अधिकारीले बताए । सन् २००५ मा दुई देशको प्राविधिक टोलीले सीमा अवलोकन क्रममा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको पत्ता लागेको हो । लामाबगर गाविसको लेप्चे गाउँदेखि उत्तरतर्फको कोर्लाङ पारि टिप्पाको वास्तविक सीमा विन्दुभन्दा केही तल सीमा स्तम्भ राख्दा नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको हो । स्रोतका अनुसार नेपाली प्राविधिक टोलीले भौगोलिक जटिलता र नजिकका स्थानीयवासीलाई टिप्पाको अन्तिम विन्दु सोधेर सीमा स्तम्भ राखेको नापीका अधिकारी बताउँछन् । टिप्पाको नेपालको अन्तिम सीमा विन्दु स्थानीयवासीलाई थाहा नहुँदा नेपाली पक्षले वास्तविकभन्दा वरै ढुंगा खोपेर सीमा चिह्न (स्तम्भ) राखेको हो । ती अधिकारीका अनुसार नेपालले अन्तिम विन्दु भन्दै वरै गलत ठाउँमा सीमा स्तम्भ राख्न प्रस्ताव गर्दा सँगै गएका चिनियाँ टोलीले बठ्याइँ गरी चुप रहेका थिए । नेपाल र चीनबीचका ९९ सीमा स्तम्भमध्ये ५७ नम्बरमा यस्तो समस्या परेको हो । ५७ औं नं. को सीमा स्तम्भ वास्तविक ठाउँभन्दा वरै राखिँदा ५६ देखि ५८ नं. सीमा स्तम्भको झन्डै २० बिघा क्षेत्रफल चीनतिर परेको छ । त्यसमा एउटा हिउँ चुचुरोसहितको भूभाग पर्छ । उक्त भूभाग धेरैजसो समय हिउँ परिरहने मानवबस्तीरहित छ । 'मानवबस्ती भए पनि/नभए पनि मुलुकको एक इञ्च भूभाग पनि जानाजान अर्को देशलाई छाड्नु राष्ट्रियतामाथि नै सम्झौता गर्नु हुन्छ,' नापी प्रशासनका अधिकारीले भने, 'तसर्थ सरकारले राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गरेर उक्त भूभाग फर्काउनुपर्छ ।' ५७ नंं को सीमा स्तम्भमा विवाद र समस्या भएका कारण नेपाल र चीनबीच तीन पटक हुनुपर्ने सीमासम्बन्धी संयुक्त बैठकसमेत हुन सकेको छैन । सन् २०१० सम्ममा नै ती द्विपक्षीय बैठक गरी टुंगोमा पुग्नुपर्ने थियो । १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमा अवलोकन गर्ने र समस्या उत्पन्न भए समाधान गर्ने, भत्किएका र हराएका सीमा स्तम्भ सहमतिमा पुनःनिर्माण गर्न द्विपक्षीय संयन्त्रसमेत बनेको हो । द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक पाँच वर्षयता हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय चीन र नेपालबीच सीमासम्बन्धी संयुक्त संयन्त्रको बैठक सन् २०१२ मा चिनियाँ सहर सियानमा बस्ने मिति तय भइसकेको थियो । त्यतिबेला नेपाली अधिकारीहरूले चीनतर्फ परेको नेपाली भूभाग फर्काउन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेका थिए । अन्तिम समयमा आएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले गृहकार्य नपुगेको भन्दै संयन्त्रको बैठक रद्द गराएको परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले जनाए । चीनले भने नेपालकै कमजोरीका कारण आफ्नोतिर परेको भूभाग नछाडने संकेत दिइसकेको छ । चीनले ५७ नं. सीमा स्तम्भलाई यथावत् राखेर ५६ देखि ५८ नं. को स्तम्भसम्म नयाँ रेखांकनलाई यथावत् राख्नुपर्ने अडान राखेको छ । सन् १९६१ मा तयार पारिएको सीमासम्बन्धी संयुक्त लिखित प्रोटोकलमा भने त्यो भूभाग नेपालकै हो भन्ने उल्लेख छ । सीमा स्तम्भका कारणमात्र उक्त भूभाग चीनमा परेको हो । सन् १९६१ मा सगरमाथाको विषयमा उत्पन्न विवाद तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउएनबीच सहमति भएर टुंगिएको थियो । त्यही बेला नै नेपाल र चीनबीच ७९ मुख्य सीमा स्तम्भ र अन्य चिह्न तथा सहायक स्तम्भ गरेर ९९ वटा सीमा स्तम्भ सीमामा राख्ने सहमति भएको थियो । त्यसअनुरूप काम अघि बढाई दुई वर्षमै अर्थात् १९६३ मा नै सीमा स्तम्भ राख्ने काम सम्पन्न भएको हो । त्यही क्रममा दोलाखा जिल्लाको सिमानामा राखिएको ५७ नम्बरको सीमा स्तम्भ प्रोटोकलमा तोकिएको भन्दा वर राखिँदा समस्या भएको हो । सन् १९६१ मा नै हरेक १० वर्षमा सीमाबारे छलफल गर्ने संयन्त्र बने पनि पछिल्लो समय त्यसको बैठक हुन सकेको छैन । नापी विभागले पुनः बैठकको गृहकार्य अघि बढाउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालयले भने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । चीनसँग ५७ नं. सीमा स्तम्भमा बाहेक अन्यत्र सीमा विवाद छैन । सीमा स्तम्भहरू भत्किएका र हराएका ठाउँमा मर्मत र पुनःनिर्माण गर्नसमेत तत्काल बैठक बस्नुपर्ने भइसकेको सीमा नापी प्रशासनका अधिकारीले बताए । ती अधिकारीका अनुसार ६२ नम्बरको सीमा स्तम्भ पूरै भत्किएको छ । यसको पुनःनिर्माणका लागि संयुक्त बैठक बस्नु आवश्यक छ । नापी विभागका महानिर्देशक मधुसूदन अधिकारीले चीनसित सीमा बैठक गर्न आफूहरूले तयारी गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्रुटिका कारण चीनतर्फ परेको भूभाग फर्काउन नेपालका तर्फबाट पहल गरिने जनाए । 'नेपाल-चीन संयुक्त टोलीले गरेको त्रुटि -सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा वर राखेको) लाई चीन सरकारले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी बैठकका लागि तयार छौं,' अधिकारीले भने । उनका अनुसार नेपालले दुईपक्षीय स्तरमा भएको त्रुटि सच्याउन विभिन्न विकल्प तयार गरेको छ । सन् १९७९ मा नै संयुक्त टोली पर्यवेक्षण गर्दा प्रोटोकलमा तोकिएको स्थानमा ५७ नं. सीमा स्तम्भ नभेटिएपछि त्यसम्बन्धी द्विपक्षीय छलफल अघि बढ्नुका साथै सन् १९८९ मा पनि फेरि पर्यवेक्षण भएको थियो । तर त्यसमा पनि हराएको र राखिएको स्थान पहिचान भएन । पछि सन् २००५ मा गएको प्राविधिक टोलीले ५७ नं. सीमा स्तम्भ वास्तविकभन्दा नेपालभित्र वरै भएको पाइएको हो । सीमाको अध्ययन गर्दै आएका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भने ५७ नं. सीमा स्तम्भका कारण नेपाली भूभाग चीनतर्फ परेको भूभागबारे चीनको प्रस्तावलाई नै स्वीकार्नुपर्ने बताउँछन् । उनले चीनको प्रस्ताव स्वीकार गरी ५६ देखि ५८ नं. को सीमा स्तम्भसम्म सीमाको नयाँ सीमांकन गर्नुपर्ने बताए । 'अहिले रहेकै स्थान नै कायम गर्नुपर्छ । यो सीमा स्तम्भ छाडेर अन्यत्र सार्दा झन् फरक पर्न -समस्या आउन) सक्छ,' उनले भने । सगरमाथाको उचाइबारे विवाद विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइबारे नेपाल र चीनबीच विवाद उत्पन्न भएको छ । चीनले एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको भनिँदै आएको उचाइभन्दा कम रहेको दाबी गर्दै आफूले मापन गरेको नयाँ उचाइ स्वीकार्न नेपाललाई दबाब दिएपछि विवाद भएको हो । उसले आफ्नो मापनको आधार वैज्ञानिक र आधुनिक रहेको दाबी गर्दै आएको छ । नेपालले चीनले गरेको सगरमाथाको उचाइको मापनलाई मान्यता दिएको छैन । चीनले नेपालसँग सहमति नहुँदै एकतर्फी रूपमा सगरमाथाको फरक उचाइ आफ्ना पाठ्यपुस्तकमा राखिसकेको छ । उसका सबै कागजातमा सगरमाथाको उचाइ विश्वभर स्वीकारिएको भन्दा फरक छ । चीनले सगरमाथाको चुचुरामा रहेको चट्टानको उचाइलाई आधार मानेर सगरमाथाको उचाइ डेढ मिटर कम अर्थात् ८ हजार ८ सय ४६.५ मिटर रहेको र त्यसैलाई नेपालले मान्यता दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । चुचुरामा २ फिटभन्दा बढी अर्थात् डेढ मिटर हिउँ रहेकाले वास्तविक उचाइ डेढ मिटर कम कायम हुनुपर्ने उनको जिकिर छ । 'चुचुरामा रहेको हिउँको उचाइ घटबढ भइरहने हुनाले सगरमाथाको उचाइ चट्टानका आधारमा कायम हुनुपर्ने प्रस्ताव चीनको छ,' एक नेपाली अधिकारीले भने । नेपालले सन् १९४९ मा भारतको सहयोगमा र सन् १९८५ मा इटालीको सहयोगमा मापन गरी तय गरेको सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर हो । नेपाल यसमै अडिग छ

Read More

पश्चिम सेतीकाे बखेडा केका लागि हाे ?

चीनकाे थ्री गर्जेज कम्पनीले ठेक्का लिएकाे ७५० मेगावाट पश्चिम सेती लबिद्युत अायाेजनालार्इ बिथाेल्न बेलायतकाे DFID र दिल्लीका एजेन्टहरू निकै सकृय भएका छन्। यसका लागि DFID ले लगानि बाेर्डलार्इ र दिल्लीले संसदकाे जलश्राेत समितिभित्रका एजेन्टहरूलार्इ परिचालन गरेका छन्।
प्रकृया, विधि र हिस्सेदारीकाे अनुपातका बहानामा सुरू गरिएकाे बखेडाकाे मूख्य उद्देश्य साे अायाेजना चीनियाँ कम्पनीलार्इ नदिने रहेकाे छ। यसकाे कारण हाे - पश्चिम सेती अायाेजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलि पूर्णतयाः नेपालकाे उपभाेगका लागि उत्पादन हुने संझाैता हुनु। पश्चिम सेतीमा यिनीहरूले जे कुरा उठाएर बखेडा झिक्न खाेजेका छन्, त्याे भारतीयहरूले लगेका अायाेजनाहरूका हकमा उठाएका छैनन्।

थ्री गर्जेजभन्दा पहिले साे अायाेजना अष्ट्रेलियाकाे स्मेक कंपनीले हातमा लिएकाे थियाे, जसकाे मूख्य लगानिकर्ता ADB भारतकाे IL & FS थिए। स्मेकसंग भएकाे संझाैता अनुसार त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलि सबै भारतमा बेच्ने तय गरिएकाे थियाे। तर चीनकाे थ्री गर्जेजसंगकाे संझाैतामा साे बिजुलि सबै नेपालमा उपयाेग गर्ने संझाैता छ। यस अायाेजनाबाट नेपालकाे लाेडसेडीङकाे समस्या समाधान हुने देखेर एजेन्टहरू बाैलाउन थालेका छन्।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा हात हाल्नासाथ भारतका एसडी मुनी र रअका पूर्व हामिक विक्रम सुद संलग्न रहेकाे ORF (Observer Research Foundation) नामक सँस्थाले यसकाे विराेधमा अनर्गल प्रचार सुरू गरिसकेकाे थियाे। साे सँस्थाले अाफ्नाे सँस्थाकि कर्मचारीका रूपमा कार्यरत अाकांक्षा शाह नामकी एक नेपाली महिलाले एजेन्टलार्इ पश्चिम सेतीमा चिनियाँ उपश्थिति भारतका लागि "सुरक्षा थ्रेट" हुने लेख लेख्न लगाएकाे थियाे।

अहिले नरेन्द्र माेदीले खटाएर साेल्टी हाेटेलमा डेरा जमाएर बसेकाे राहुल नामक व्यक्तिले पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनिका हातबाट खाेस्न जलश्राेत समितिमा रहेका वा नरहेका कांग्रेसीहरूका घरघरमा गएर दबाब दिर्इरहेकाे छ। संसदकाे जलश्राेत समिति र लगानि बाेर्डले थ्री गर्जेजलार्इ हटाएर पश्चिम सेती भारतलार्इ दिने र नेपालकाे बिजुलि अावश्यकता भारतमैं निर्भर गरार्इ राख्ने तानाबाना बुन्न थालेका छन्। यि एजेन्टहरूकाे व्यापक रूपमा पर्दाफास अभियान अघि बढाउनु पर्ने देखिएकाे छ।

Read More

बेलायती सेना प्रमुखलाई गोरखा सैनिकको कालो झण्डा

१२ चैत, काठमाडौं । राजधानीमा विहीबार दुई विपरीत ध्रुबका दृश्य देखिए । एकातिर बेलायती सेना प्रमुखले सैनिक मञ्चमा सलामी थापिरहेका थिए, त्यहीबेला जंगी अड्डा नजिकै पूर्वगोरखा सैनिकहरुले बेलायती महारानीको तस्वीरसहित विरोध प्रदर्शन गरे ।

नेपालीहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ना गर्न थालिएको २ सय वर्ष पुगेकाे तथा नेपाल र वेलायतकाे दाैत्य सम्बन्ध कायम भएकाे उपलक्ष्यमा बेलायती सेना प्रमुख जनरल निकोलस हग्टन सैनिक दलबलसहित नेपाल आएका हुन् ।

विहीबार बेलायत र नेपालको सेनाले काठमाडौंमा संयुक्त परेड खेलेर गोरखा भर्तीको दुई सयौं वर्षगाँठ भव्यरुपमा मनायो । तर, बेलायती सेनामा जवानी बिताएका सरोकारवाला भूपू गोरखाहरु चाहिँ त्यो खुशीमा सहभागी भएनन् । आफूमाथि विभेद भएको भन्दै उनीहरुले मुखमा पट्टी बाँधेर कालो झण्डा एवं ब्यानर प्रदर्शन गरे ।

‘हामी पनि सँगै खुशी हुन चाहन्थ्यौं,’ पूर्वगोरखा सैनिक ज्ञानराज राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, हाम्रो रगत र पसीनामा होली खेलिएको छ, बेलायतमा बूढाबूढीहरु रोइरहेका छन्, गोरखा सैनिकका छोराछोरी अरबमा दुःख गर्न बाध्य छन्, यो अवस्थामा हामीले कसरी सेलिब्रेशन गर्ने ?’

ज्ञानराजको नेतृत्वमा रहेको गोरखा भूतपूर्व सैनिकहरुको संगठन सत्याग्रह संघर्ष समितिले राजधानीमा बेलायतविरुद्ध प्रदर्शन गर्‍यो । प्रदर्शनकारीहरुले १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीको विरोधमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रहरीले दिउँसो १२ बजेपछि प्रदर्शनकारीलाई हटाएको थियो ।

बेलायती सेनापति हग्टन प्रधानसेनापति गौरबसमशेर जबराको निमन्त्रणमा नेपाल आएका हुन् । उनको सम्मानमा नेपाली सेनाले विहीबार सैनिक मञ्चमा सम्मान गारत अर्पण गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ । सैनिक मञ्चमा बेलायती सेनाको टुकडीसमेत उपस्थित थियो ।

बेलायती सेना प्रमुखले विहीबार नै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि भेट गरेका छन् ।

‘असिनाले कुट्दा साह्रै खुशी भएँ’

 सैनिक मञ्चमा खुशीयाली मनाउन आएका बेलायती सैनिकहरुको कार्यक्रमलाई विहीबार दिउँसो परेको असिना-पानीले बिथोलिदिएको छ । असीनाले चुटेकोमा आफूलाई खुशी लागेको ज्ञानराजले बताए ।

‘म त आध्यात्मिक मान्छे हुँ, बेलायतसँग गोरखा सैनिकका पितृहरु र नेपाल आमासमेत खुशी छैनन् र रोएकी छिन् भन्ने आज प्रकृतिले पनि देखाइदियो,’ राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘हाम्रो पसीनामा रजाइँ गर्न खोज्दा तिनका टाउकामा असिना वर्षिए, नेपाल आमाले तिनीहरुको कार्यक्रम असफल बनाइन्, म यसमा असाध्यै खुशी भएको छु ।’

विवादास्पद इतिहास 

बेलायती सेनामा नेपालीहरुले सेवा गर्न थालेको दुई सय वर्ष पहिलेको त्यो ऐतिहासिक दिनलाई कसरी सम्झने भन्नेबारे स्पष्ट विवाद छ भन्ने तथ्यका रुपमा लिन सकिन्छ आजको काठमाडौंको यो दृश्यलाई ।

नेपाल सरकार र बेलायत सरकारले यो दिनलाई सुखद र गौरबमय दिनका रुपमा चित्रण गर्न खोजेको प्रष्टै देखिन्छ । तर, बेलायती सेनाका अवकाश प्राप्त गोरखाहरुले भने त्यो दिनलाई कालो दिनका रुपमा लिएका छन् ।

सन् १९४७ सेप्टेम्बर ९ तारेखका दिन गोरखा सैनिकबारे बेलायत, भारत र नेपालवीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौता अनुसार गोरखाली सेनालाई असमान तलब र सुविधा दिइएको गुनासो गोरखा सैनिकहरुले गर्दै आएका छन् ।

गोरखा सैनिकहरुले समान तलब, पेन्सन र अधिकारका लागि बेलायत सरकारसँग निरन्तररुपमा बैधानिक संघर्ष गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरुले लामो संघर्षबाट केही अधिकार पनि प्राप्त गरेका छन्, तैपनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् ।

नेपाल सरकार र नेपाली सेना स्वयंले गोरखा सैनिकको हक अधिकारको लविङ गर्नुपर्नेमा बेलायती सरकारसँग मिलेको गोरखा सैनिकहरु बेखुशी देखिएका हुन् ।

पदमबहादुर गेसो मौन

यसैवीच बेलायती सेनाप्रमुख टुँडीखेल आएका बेला कालो झण्डा देखाउने भन्दै आएका भूतपूर्व गोरखा सैनिक संघ (गेसो) का पदाधिकारीहरु विहीबार एकाएक हराए । सभापति पदमबहादुर गुरुङ पोखरा पुगे भने अन्य पदाधिकारी पनि सडकमा उत्रेनन् ।

Read More

मीनेन्द्र रिजालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान

१३ चैत, काठमाडौं ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिँदा देशको सुरक्षामा असर पर्ने भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाए पनि सरकारले भने आफ्नो तयारीलाई थप तीव्रता दिएको छ ।
सरकारले ‘चुस्त व्यवस्थापन’ का नाममा अध्यागमन जिम्मा भारतीय निजी कम्पनीलाई दिने तयारी अघि बढाएको खुलेको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिने अध्यागमन सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा गृहले १५ वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरेपछि भारतीय एक कम्पनीसँग ‘डिल’ गर्न अर्थमन्त्री रामशरण महत आफैं अघि सरेको स्रोतले बताएको छ ।
अर्थको सहमतिमा गृहले पेस गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदको राजनीतिक समिति हुँदै आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा अन्तिम निर्णयका लागि छलफलका क्रममा छ ।
समितिको मंगलबार बसेको बैठकले विदेशी कम्पनीलाई दिने विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग समन्वय गरी मोडालिटी तयार गर्न अर्थ, राष्ट्रिय सतर्कता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका आर्थिक तथा पूर्वाधार सचिव, गृहसचिव, सूचना प्रविधि र अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सोहीअनुसार उपसमिति बैठक बिहीबार बसे पनि मंगलबारको बैठकमा ‘दिनु हुँदैन’ भन्ने सचिवहरुलाई बोलाइएन ।
उच्च स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री वामदेव गौतम अध्यागमन जिम्मेवारी मलेसियाली कम्पनीलाई दिने पक्षमा छन्।
अर्थमन्त्री महत र सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालले भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने अडान लिएपछि उनी पछि हट्न बाध्य भए। महत र रिजालले राजनीतिक समितिमा भारतीय कम्पनीलाई दिने भए मात्र प्रस्ताव पारित गर्न सघाउने अडान लिएपछि सोहीअनुसार तयारी अघि बढाइएको स्रोत बताउँछ।
अध्यागमन जिम्मा लिन भारत र मलेसियाली निजी कम्पनीका एजेन्टका रूपमा नेपालकै दुई वित्तीय समूह सक्रिय रहेको स्रोतले जनायो। मन्त्री महत भने भारतीय कम्पनीसँग अन्तिम ‘डिल’ गर्न अर्काे साता ‘भारतीय कम्पनीका नेपाली एजेन्ट’ मानिने वित्तीय समूहका प्रमुखसँगै अस्ट्रेलिया जाने कार्यक्रम तय भइसकेको स्रोतको दाबी छ।

Read More

एसपी मीरा चौधरीको नेतृत्वको टोलीले पक्राउ गर्‍यो आक्रमणकारी

बसन्तपुरमा ट्युसन पढिरहेकी किशोरी संगीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड आक्रमण गर्ने युवकलाई प्रहरीले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ। महानगरीय आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा अहिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिकलाई सार्वजनिक गरेको हो।

महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा हनुमानढोकामा कार्यरत एसपी मीरा चौधरीको नेतृत्वको टोलीले एसिड आक्रमणकारी बिकलाई काठमाडौंको टोखाबाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ।

मिराको नेतृत्वमा रहेको डिएसपी रमेश थापा,शिशु शर्मा, दिनेश आचार्य वेद विष्ट, प्रहरी निरीक्षक पूर्णिमा चन्द र निरज भट्टको टिमले पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीले धेरै दिनको अनुसन्धान र खोजीपछि अन्ततः संगीताका परिवारजन डेरा गरी बस्ने घरमै डेरा लिएर बसेका युवकलार्इ समातेको हो।

मगर परिवारले बिकमाथि शंका गर्दै आएको थियो।

Read More

ब्युटी बिगार्न भारतीय टिभी हेरेर एसिड हानेको हुँ : आक्रमणकारी

काठमाडौं— वसन्तपुर एसिड आक्रमण प्रकरणका मुख्य अभियुक्त प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले वसन्तपुर बस्दै आएका २० वर्षे जीवन विकलाई आक्रमण अभियोगमा पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। बिबिएस अध्ययनरत उनलाई उत्तरी काठमाडौंको टोखा-६ विनायकमार्ग स्थित आफ्नै कोठबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। बिकलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली बिहीबार राति ११ बजे विनायक मार्ग पुगेको थियो। महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालय रानीपोखरीमा पत्रकार माझ सार्वजनिक गरिएका विकले 'संगीता पुलामी मगरको सुन्दरा बिगार्न आक्रमण गरेको' स्वीकारेका छन्।

आक्रमणकारी पत्रकार सम्मेलनमै बेहोस

पत्रकार सम्मेलनमै बेहोस भएका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभाग रानीपोखरीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलन उनी बेहोस् भएका हुन्। उनलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याएको छ। बिहीबार पक्राउ परेका उनलाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको हो। उनीबारे प्रहरीले जानकारी दिइरहेका बेला उनी एक्कसि बेहोस् भएका हुन्।

'ब्युटी बिगार्न एसिड हानेको हुँ'

रामेछाप फुलासी-८ स्थानीय घर भएका २० वर्षीय जीवन विकले संगीता पुलामी मगर, सीमा बस्नेत र हेमु मुखर्जीलाई एसिड हानेको स्वीकारेका छन्। महानगरीय प्रहरी प्रभागमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भारतीय टेलिभिजनबाट प्रभावित भएर केटीको 'ब्युटी' बिगार्न एसिड हानेको स्विकारे। बीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत विकलाई प्रहरीले बिहीबार साँझ टोखाबाट पक्राउ गरेको हो।
विक यसअघि संगीता पुलामी बस्ने घरमै डेरा लिएर बस्थे। त्यतिबेला उनले संगीतालाई पढ्नसमेत सिकाउँथे। पछि घरमा झगडा गरेर उनी भारतीय आर्मीका लागि भारत गएका थिए। भारतीय आर्मीमा छनौट नभएपछि उनले भारतीय टेलिभिजनबाटै प्रभावित भएर एसिड हानेको प्रहरीसमक्ष स्वीकार गरेका छन्।
उनी टोखामा बस्दै आए पनि आफन्त सबैलाई भारतमै भएको बताउँदै आएका थिए। न्युरोडमा चिया पसल गरेर बसेका उनले संगीता र उनका भाइलाई एसिड आक्रमण गर्न असोजमै एसिड खरिद गरेका थिए। त्यही बेला एसिड हान्ने तयारी गरेपनि उनले गत फागुन १० गतेमात्र सो योजना सफल बताए।

Read More