के छ सुगौली सन्धीमा, जस्को बिरोध गर्दा सरकारले दमन गर्यो ???

सन् १८१५ डिसेम्बरमा २ मा प्रस्तावित सुगौली सन्धी १८१६ मार्च ४ मा बेलायती उत्तराधिकारी संस्था ईस्ट ईन्डीया कम्पनी संग नेपालले बाध्यात्मक परिस्थीतीमा अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।

प्रस्तावीत सुगौली सन्धी ने नेपाल लाई तराई बिहिन आवस्था मा पुर्याएको थिए । अर्थात डिसेम्बर २ का दिन अंग्रेजले प्रस्ताब गरेको सुगौली सन्धी नेपाल ले अनुमोदन गरेको भए नेपाल अहिले तराई बिहिन हुने थियो तर त्यो सन्धी प्रती नेपालको मंन्जुरी नभएको कारण अंग्रेजले डिसेम्बर २ का दिन प्रस्ताव गरेको सन्धी लाई संसोधन गरी राप्ती देखी मेची सम्मको समतल (तराई ) भु-भाग नेपालको हुनेगरी सुगौली सन्धी पुन: प्रस्ताव गर्यो ।

संसोधित सुगौली सन्धी लाई नेपालले बाध्यात्मक परिस्थीतिमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन अनुमोदन गर्यो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको सुगौली संन्धी अनुसार हाल नेपालको ४ जिल्ला बाके,बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाल मा पर्दैनथ्यो । सन् १८५७ मा ईस्ट ईन्डीया कम्पनिको बिरुद्द भएको बिद्रोह लाई दबाउन जंगबहादुरले सहयोग गरे वापत सन् १८६० मा ईस्ट ईन्डीया कम्पनीले बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाल लाई फिर्ता दिएको थियो ।

यसरी डिसेम्बर २ को दिन प्रस्तावीत सुगौली सन्धि पछि २ पटक नेपालले भुमी फिर्ता पाएपछि बर्तमानको तराई सहितको नेपाल बनेको हो ।

प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात विश्वका सम्पुर्ण उपनिवेशवाद को अन्त्य भयो, बिभिन्न असमान सन्धि गरी हडपिएको भु-भागहरु फिर्ता भए तर नेपालले सुगैली सन्धि बाट गुमाएको भु-भाग भने फिर्ता भएन न त अहिले सम्मका प्रजातान्त्रीक नेपाल सरकार फिर्ता लिने आट राख्दछ ।

सुगौली सन्धि

(२ डिसेम्बर १८१५) अनुमोदन (४ मार्च १८१६)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाकाबीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यकाबीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो ति सबै भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र त्यसमा माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्, (काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकीबीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीकाबीचका सबै भू-भाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको आफ्नो तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँढ्नेछन् । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुकोतर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भू-भागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र के पनि स्वीकार्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थकोरुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिश सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यकाबीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ, भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडसालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दाअगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

नेपालको असन्तुष्टिपछि पुरक सन्धि

सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपालका भूभागहरुसमेत कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान रहेकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको थियो । सोही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा नेपालले पहिले गुमाएका केही तराईका भूभाग फिर्ता गर्नेगरी ८ डिसेम्बर १८१६ मा अर्को अर्को सन्धि पुरक सन्धि भयो । पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीबीचको तराई फिर्ता भयो, तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो । बर्दियासहितका तराईका भू-भाग यही पुरक सन्धिबाट फिर्ता भएको हो ।

अमित गुभाजु (एडमिन ग्रेटर नेपाल)