कानुन संशोधन गरेरै भएपनी फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्छ : निधि

बहुचर्चित निजगढ- काठमाडौँ द्रुतमार्ग अर्थात् फास्ट ट्रयाक भारतलाई दिनु पर्ने अडान राख्दै आएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि आज पुन: सोहि कुरा दोहोर्याएका छन् । संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा फास्टट्रयाकको कुरा उठेपछि मन्त्री निधिले भारतलाई दिनु पर्ने दोहोर्याएका हुन् । उनले आफु बिशेष दुतको रुपमा भारत भ्रमणमा जाँदा फास्ट ट्रयाकको बारेमा छलफल नभएको पनि प्रष्ट पारे । तर आयोजना भारतलाई नै दिनु पर्ने अडान राखे ।
उनले आफ्नो भनाईको औचित्य पुष्टि गर्न बिगतका आयोजनाको पनि उदाहरण दिए । उनले फास्टट्रयाकलाई पनि अरुण तेस्रोको नियत बनाउने कोसिस भएको आरोप लगाए । उनले फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा लगाउने कुरा राष्ट्रवाद हो वा राष्ट्रघात हो भन्न बहस गर्न पनि आफु तयार रहेको बताए। उनले बूट प्रणाली गलत भए कानुनमा संशोधनमा जोड दिए । पूर्ववर्ती केपी ओली सरकारले फास्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउने भन्दै १० अर्ब रुपैँया बजेट बिनियोजन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौ–तराई फाष्ट ट्रयाक स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । तर निधि भने फास्ट ट्रयाक कुनै हालतमा पनि भारतलाई दिनु पर्ने अडानमा छन् । -

Read More

सगरमाथा चढेको भनेर ढाँट्ने भारतीय दम्पत्तिलाई नेपालमा १० वर्ष प्रतिबन्ध

काठमाडौं – सगरमाथा आरोहण गरेको झुठो दाबी गर्ने भारतको पुणे सहरका एक प्रहरी दम्पत्तिलाई नेपालमा १० वर्ष प्रतिबन्ध लगाइएको छ । गत मे २३ मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेको भनेर ती दम्पत्तिले दाबी गरे पनि उक्त दाबी झुठो भएको पुष्टि भएको छ ।

पुणे प्रहरीमा कन्सटेबल रहेका ३० वर्षीय दिनेश र तार्केश्वरी राठौरले गत जुन ५ मा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर आफूहरुले सफलतापूर्वक सगरमाथाको आरोहरण गरेको र यसो गर्ने आफूहरु पहिलो भारतीय दम्पत्ति भएको दाबी गरेका थिए । उनीहरु पुणे प्रहरीको शिवाजीनगर प्रहरी हेडक्वाटरमा कार्यरत छन् ।

पुणे प्रहरीका कमिस्नर रश्मी शुक्लाले इन्डियन एक्सप्रेससँग कुरा गर्दै नेपाल सरकारले उनीहरुलाई १० वर्षका लागि नेपाल प्रवेशमा रोक लगाइएको पुष्टि गरेकी छिन् । नेपाली अधिकारीहरुले यसबारेमा पुणे प्रहरीलाई पत्र पठाएको उनले बताएकी छिन् ।

‘नेपाल सरकारले दुई जनाले ढाँटेको भनेर पुष्टि गरेको छ । दुवैले प्रहरीको मात्र नभएर देशकै छवी धुमिल बनाएका छन्,’ उनले भनिन् । उनले दुवै माथि कडा कारवाही गरिने बताइन् ।
इन्डियन एक्सप्रेसका अनुसार उनीहरु पक्राउ नपरे पनि उनीहरुको घटुवा वा बढुवा रोक्का हुन सक्ने बताएका छन् ।

के थियो मामिला ?

दिनेश राठौर र तार्केश्वेरी राठौर दम्पत्तीले २३ मेमा सगरमाथा आरोहण गरेको दाबी गरेको थियो । तर केही सगरमाथा आरोहीहरुले उनीहरुको दाबी झुठो रहेको भन्दै उनीहरु सगरमाथाको चुचुरोमा नपुगेको आरोप लगाएका थिए । राठौर जोडीले सगरमाथाको टुप्पोमा खिचेको भनिएको तस्विर फोटोसपबाट बनाइएको उनीहरुको दाबी थियो ।

यता तार्केश्वरीले आफ्ना श्रीमान्सँग सगरमाथाको चुचुरोमै पुगेको बताएकी थिइन् । २३ मेमा सगरमाथा आरोण गरे पनि राठौरले जून ५ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सगरमाथा पुग्ने सपना साकार भएको बताएका थिए ।

तर, पुणेका एक आरोही सुरेन्द्र सिल्केले उनीहरुको दाबीमाथि प्रश्न उठाए । उनी उनीहरुले सगरमाथा चढेको मान्न तयार थिएनन् । सुरेन्द्र पनि यस सिजनमा सगरमाथा आरोहण गर्नका लागि आएको भारतीय टोलीका एक सदस्य थिए । उनका अनुसार यो जोडीले आधार शिविरमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा तथा चुचुरोमा खिचेको तस्विरमा छुट्टै कपडा लगाएका थिए ।

उनीहरुले सगरमाथा चढेको नभएर अरुले चढेको तस्विरलाई फोटोसप गरेर आफ्नो अनुसार राखेको उनको दाबी थियो । यस्तो मामिला सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकार र भारत प्रहरीले दुवैले अनुसन्धान शुरु गरेको थियो ।

नेपालीको पनि बदमासी

उनीहरुको बदमासीमा नेपाली ट्राभल एण्ड टुर कम्पनीले पनि साथ दिएको थियो । मकालु एडभेन्चर नामक कम्पनीले उनीहरुको सगरमाथा आरोहणको व्यवस्थापन गरेको थियो । त्यही कम्पनीले नै नक्कली तस्विर बनाएको थियो भने त्यसलाई आफ्नो वेभसाइटमा पनि राखेको थियो । विवाद बढेपछि भने उक्त तस्विर उनीहरुले वेभसाइटबाट हटाएका थिए ।

कम्पनीका मोहन लम्सालले भने उक्त अरोपको खण्डन गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘उनीहरुलाई हाम्रो कम्पनीमा वर्षौदेखी काम गरिरहेका शेर्पाहरुले चुचुरोसम्म लगेका हुन् । उनीहरु मे २३ मै सगरमाथा आरोहण गर्न सफल भए ।’ लम्सालले अनुसार तार्केश्वरी राठौरलाई फर्कने क्रममा निमोनियासमेत भएको थियो । एक सातासम्म उपचार गराएपछि मात्रै उनले भारत फर्किएर आरोहण सफल भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

Source :- Ratopati

Read More

भारतीय पत्रकार खुशवन्त सिंहको नेपाल सोच

भारतका कतिपय लेखकहरूको भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन्।
...
‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने बुझाउन खोजिएको छ।
...
पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ ‘बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो’ भन्न छुद«याइँ देखाएका छन्।
...
अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।

खुशवन्त सिंह (१९१५–२०१४) अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान समेत बनाएका अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्ने चर्चित भारतीय पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, इतिहासकार, लेखक एवं साहित्यकार हुन। उनी आफ्ना कतिपय विवादास्पद विचारका लागि आलोचित र प्रशंसित छन्।

उनीसँग भारत सरकारको विदेश मन्त्रालयमा केही समय काम गरेको अनुभव छ भने आफ्नो सय वर्षे जीवनको अधिकांश समय पत्रकारितामै संलग्न रहे। १९८०–८६ को अवधिमा उनी राज्य सभाको मनोनित सदस्य पनि रहे।

उनी आकाशवाणी रेडियो, सरकारी पत्रिका ‘योजना’ लगायत अङ्ग्रेजी पत्रिकाहरू ‘न्यु देल्ही’, ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ र ‘इल्युस्ट्रेटेड विक्ली अफ इन्डिया’ का सम्पादक रहे। पद्म भूूूषण (१९७४) र पद्म विभूषण (२००७) लगायत विभिन्न राष्ट्रिय पुरस्कारहरूबाट सम्मानित उनका ‘दिल्ली’ र ‘ट्रेन टु पाकिस्तान’ चर्चित उपन्यासहरू हुन्। ‘एग्नोस्टिक खुशवन्त ः देयर इज नो गड’ उनको दर्शन सम्बन्धी आत्मपरक लेखनीयुक्त वैचारिक पुस्तक हुनुपर्छ।

उनको एउटा पुस्तक ‘मेरा भारत’ सन् २००९ मा राजपाल प्रकाशनबाट प्रकाशित भएको छ। मूल अङ्ग्रेजीमा लेखिएको उक्त पुस्तकको अनुवाद चर्चित भारतीय साहित्यकार डा. भगवतीशरण मिश्रले गरेका हुन्। उक्त पुस्तकको मूल अङ्ग्रेजी शीर्षक के थियो भन्नेबारे अनुदित पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छैन तर, लेखककै भूमिकामा उल्लेख गरिएको ‘दी भ्यू अफ इन्डिया’ वा उनको पुस्तक ‘इन्डिया ऐन इन्ट्रोडक्सन’मध्ये कुनैको अनुवाद हुन सक्छ यो पुस्तक।

यो पुस्तक इतिहास, सँस्कृति, जनजीवन, राजनीति आदि विभिन्न दृष्टिकोणबाट भारतलाई चिनाउन सामान्य पाठकका लागि तयार पारिएको पठनीय पुस्तक हो। भारतको उत्तरी छिमेकी नेपाल पनि भएकोले चार–पाँच ठाउँमा नेपालसँग सम्बद्ध सन्दर्भ पनि उक्त पुस्तकमा परेको छ र तीमध्ये केही सन्दर्भ आपत्तिजनक रहेका छन्।

तिनै सन्दर्भहरूप्रति हामी नेपालीको ध्यान आकृष्ट गर्नु यो लेखको उद्देश्य हो ।

उक्त पुस्तकको आरम्भतिर नै भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चा गर्दै यस्तो लेखिएको छः

‘...उत्तर पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएँ उधर की सीमाओं का निर्माण करती हुई पाकिस्तान के निर्माण के पूर्व इस उपमहाद्वीपको एक भौगोलिक एकता प्रदान करती थी। इन पर्वतों का महत्व उनकी अभेद्यता में था।
ये पर्वत संसार में सर्वोच्च है – माउंट एवरेस्ट की उचाइ २९०२८ फीट है।’ (पृष्ठ १०)

(नेपाली अनुवादः उत्तरपश्चिमतिरको पर्वत श्रृङ्खलाहरूले त्यतातिरको साँधको निर्माण गर्दै पाकिस्तान बन्नु अघि यस उपमहाद्वीपलाई एउटा भौगोलिक एकता प्रदान गर्दथ्यो। यी पर्वतहरूको महत्व तिनको अभेद्यतामा थियो।

यी पर्वत संसारमा सर्वोच्च छन् – माउन्ट एवरेस्टको उचाइ २९०२८ फीट छ ।...)

यहाँ सगरमाथालाई भारतको प्राकृतिक विभाजनको चर्चाको पेटभित्र पारेर उल्लेख गर्नुले ‘माउन्ट एभरेस्ट’ भारतको हिमालय पर्वतको उच्च श्रङ्खला हो र माउन्ट एभरेस्ट भारतमा छ भन्ने भाव सम्प्रेषण गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ।

पृष्ठ ९ र १० मा भारतको सीमाको उल्लेख गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘इसकी सीमाएँ पाकिस्तान, रूस, चीन, बंगलादेश, नेपाल और बर्मा से लगती है।’

यहाँ, स्मरण रहोस् उनले भुटानलाई कहिँकतै उल्लेख गरेका छैनन्। पुस्तकमा ७ ठाउँमा नेपाल, भुटानसमेत स्पष्ट चित्राङ्कित भएको भारतको नक्सा राखिएको छ र पनि सगरमाथाको उल्लेख भारतको हुनेगरी गरिनु र छिमेकी देशका रुपमा भुटानको उल्लेख नगरिनु सोचनीय कुरा हो। यो साना देशप्रति आफूलाई ठूला ठान्नेको हेपाहा–मिचाहा व्यवहार हो।

सन्दर्भ –२ः

धार्मिक सन्दर्भको चर्चा गर्दा बौद्ध धर्मको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्ः

‘बौद्ध महान धर्मों में एक है जिसे भारत ने विश्व को दिया...

शाक्य वंशीय क्षत्रीय शुद्धोदन नामक एक राजा था। जिसका राज्य आज की भारत नेपाल सीमा पर कहीं था।

...५६३ ई.पू. जब माया लुम्बनी के उपवन में एक अशोक वृक्ष की शाखा पकडकर खडी थी, उसने एक बालकको जन्म दिया ...। (पृ.५६)

(नेपाली अनुवादः बौद्ध महान धर्महरूमध्येको एउटा धर्म हो जुन भारतले विश्वलाई दियो। शाक्य वंशको क्षत्री शुद्धोदन नाम गरेका एक राजा थिए, जसको राज्य आजको भारत नेपालको सीमामा कतैतिर थियो। ई.पू.५६३ मा लुम्बिनीको बगैँचामा अशोकको रुखको हाँगो समातेर उभिएका बेलामा मायाले एक बालकलाई जन्म दिइन्...।)

यहाँ पनि उनले नियतवश बडो बठ्याइँ छाँ्टदै अहिलेको नेपालको लुम्बिनीमा भन्नुको साटो भारत नेपालको सीमामा कतै भन्ने पदावली प्रयोग गरेका छन्। पीपलको रुखलाई अशोक वृक्ष भनेका छन् तर, मुख्य कुरोचाहिँ बुद्धको जन्म नेपालमा भएको हो भन्न कृपणता देखाएका छन्। यसका पछाडि उनको भारतवादी नियतले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ। बुद्ध धर्म भारतले विश्वलाई दिएको होइन। धर्मको प्रवर्तक देश होइन, व्यक्ति हुन्छन्। बुद्ध नेपालका हुन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ। उनको जन्मभूमि नेपालको लुम्बिनी (कपिलवस्तु) हो र आफ्नो धर्मको प्रचार–प्रसार उनले भारत र नेपालका विभिन्न स्थानमा गएर गरे।

सन्दर्भ–३

नेपाल बेलायत युद्धका सन्दर्भको चर्चा गर्दै सिंहले लेखेका छन्।

‘नेपाली १८१४–१६ में पराजित हुए पर उन्हें अपने पर्वतीय राज्य पर शासन करने दिया गया...।’ (पृ.१४४)

(नेपाली अनुवादः नेपाली १८१४–१६ को युद्धमा (बेलायतसँग) पराजित भए तर पनि तिनलाई आफ्नो पर्वतीय राज्यमा शासन गर्न (बेलायतद्वारा) दिइयो।)

यहाँ पनि उनले तथ्यलाई नियतवश लुकाएका छन्। पश्चिमका कुमाउँ, गढवाल, नैनीताल आदि र पूर्वका दार्जिलिङ, खर्साङ, सिलिगुडी र तराईका कतिपय भूभाग भारतमा गाभिएको कुरा लुकाएका छन्। नेपालको जय–पराजयको कुरो एउटा पक्ष हो तर, अङ्ग्रेजले आँखा गाडेको रमणीय नेपाली भू–भाग हात पारिसकेपछि सम्झौता गरेको हो, नेपालले युद्धमा आत्मसमर्पण गरेको होइन।

यी कुराहरूले के पुष्टि गर्दछ भने भारतका कतिपय लेखकहरूको पनि भारतका सत्ताधारी वर्गकोझैँ नेपालप्रतिको सोच हेपाहा छ, खोटो छ। उनीहरू जानाजान सत्यतथ्यलाई भाँचकँुच पारेर प्रस्तुत गर्ने गर्दछन्। र, खुशवन्त सिंह पनि त्यही कोटीका खोटो सोचयुक्त पत्रकार रहेछन् भन्ने तथ्य उनको ‘मेरा भारत’ नामक पुस्तकले प्रस्तुत गरेको छ।

यस्तो भ्रामक जानकारी सम्प्रेषण गर्न लेखक, अनुवादक र प्रकाशक तीनै थरी लागिपरेका छन्। उक्त पुस्तक सन् २००९ मा प्रकाशित भएको र त्यसपछि पनि त्यसका कतिपय संस्करण आइसकेका होलान्। पुस्तकका मूल लेखकको देहावसान २० मार्च २०१४ मै भइसकेको हुनाले गलत र भ्रामक तथ्यहरूको सम्प्रेषण गरिएबापतको भूलका लागि क्षमा माग्ने र भ्रामक जानकारीलाई सच्याउने कार्य प्रकाशकका हैसियतले ‘राजकमल प्रकाशन’को हुन आउँछ। त्यसैले राजकमल प्रकाशनले यसतर्फ शिघ्रातिशिघ्र ध्यान देओस्। यस पुस्तकको अङ्ग्रेजी संस्करणमा पनि त्यसका प्रकाशकले यी भ्रामक तथ्य सच्याउनु आवश्यक छ।

Source:- Setopati

Read More

रात्रीबस त्रिशुलीमा खस्याे, २० काे मृत्यु

राैतहट- राैतहट सदरमुकाम गाैरबाट पाेखरातर्फ गइरहेकाे रात्री बस शुक्रबार बिहान त्रिशुली नदीमा खस्दा २० जनाकाे मृत्यु भएकाे छ। ग १ ख ३७०९ नम्बरकाे साे बस दुर्घटनामा परी घाइते भएका १७ जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेकाे छ।

नारायगढ-मुग्लिङ सडकखण्डअन्तर्गत चन्डीभन्यज्याङ-५ कालिखोलानजिक यात्रुबाहक बस खसेको छ। '२० वटा शव निकालिएकाे छ। १५ जना घाइतेकाे उद्धार भएकाे छ', मध्यामाञ्चल प्रहरी प्रमुख डिअाइजी पशुपति उपाध्यायले भने, 'उद्धारका लागि थप प्रहरी बल घटनास्थल पुग्दैछ।' उनका अनुसार बस सडकदेखि २ सय मिटर तल खसेकाे छ।

गाैरबाट छुटेकाे साे बसमा करिब ४० यात्रु चढेका थिए। पृथ्वी यातायात संघकाे साे बसमा चन्द्रनिगाहपुर र अन्य स्थानबाट पनि यात्रु चढेकाे प्रहरी अनुमान छ। बसमा अधिकांश यात्रु मजदूरी गर्न जानेहरू थिए।

लाेकराज पाैाैडेलले चलाएकाे साे बसमा चन्द्रपुर-२ गैडाकाेटका श्याम न्याैपाने सहचालक छन्। उनीहरुको अवस्था खुल्न सकेकाे छैन।

Read More

भारतले नेपालसँग माफी माग्यो! एउटा फोटोले पोल्याण्डदेखि दिल्लीसम्म हंगामा

पोल्यान्डस्थित भारतीय दूताबास अगाडी राखिएको साइनबोर्ड । जसमा नेपालको अन्नपूर्ण हिमशृंखलालाई भारतको भनेर प्रचार गरिएको छ ।

काठमाडौं, १ भदौ । ‘अतुल्य भारत’ अभियानको ब्यानरमा नेपालको अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको फोटोलाई राखेर कुप्रचार गर्ने पोल्यान्डस्थित भारतीय राजदूतावासले नेपालीसँग माफी मागेको छ ।

उक्त तस्बिर नेपालको अन्नपूर्ण हिमशृंखला अगाडि नेपाली महिलाले योगाभ्यास गरेको भन्दै एक नेपालीले आफ्नो फेसबुकमा लेखेपछि भारतदेखि पोल्यान्डसम्म हंगामा भएको छ र भारतीय राजदूतले माफी मागेका छन् ।

भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसर पारेर पोल्याण्डको राजधानी वार्सास्थित भारतीय दूतावासअगाडि राखिएको साइनबोर्डमा नेपालको अन्नपूर्ण हिमशृंखलाको तस्बिरसँगै योग मुद्रामा रहेकी महिलालाई भारतको देखाउन खोजिएको कुराले भारतीय सञ्चार माध्यम पनि तातेका छन् । उक्त फोटो फोटोमा ‘अतुल्य भारत’ लोगो, देशको पर्यटन विभागको मार्केटिङ अभियानको ब्रान्ड अंकित छ ।

फेसबुकमा ललितपुरका राजेश श्रेष्ठले ‘अन्नपूर्ण भारतीय सीमाभन्दा टाढा उत्तर–पश्चिम नेपालको हिमालयमा अवस्थित छ’ भनेर लेखे । श्रेष्ठ सूचना सार्वजनिक गरेपछि निकै भाइरल भयो । भारतले कपोकल्पित प्रचार गरेपछि त्यसको आलोचना पोल्याण्डसम्म पनि भयो ।

त्यसपछि भारतीय राजदूत अजय विसरियाले नेपालीसँग क्षमा याचना गरे र ब्यानर हटाउन बाध्य भए ।

यसअघि भारतले नेपालमा जन्मिएका भगवान गौतम बुद्धबारे पनि कुप्रचार गर्दै आएको थियो ।

तस्बिर: राजेश श्रेष्ठको फेसबुकबाट

भारतले नेपालसँग माफी माग्यो

Read More

भारतीय दुतावास अगाडी बिरोध प्रदशन गर्ने ग्रेटर नेपालका सदस्य तथा पदाधिकारी पक्राउ !

ग्रेटर नेपाल द्वारा पूर्व निर्धारित कार्येक्रम अनुसार भारतीय दुतावास अगाडी बिरोध प्रदशन गर्ने क्रम मा मोर्चा का सदस्य तथा पदाधिकारी लाई प्रहरीले खानी तथा भूगर्भ विभाग अगाडिबाट पक्राउ गरि महेन्द्र पुलिस क्लबमा थुनेर राखेको छ।

भारतीय स्वतन्त्र दिवस को अवशर मा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ले सुगौली सन्धि पूर्व को नेपाल को भूभाग को माग गर्दै तथा भारतीय पक्ष बाट नेपाली सीमाको अत्रिक्रमण को बिरोध स्वरुप भारतीय दुतावास अगाडी प्रदशन को कार्येक्रम को तय गरेको थियो l

साथै नेपाली राजनीति को अस्थिर अवस्था मा भारतीय राजदुत द्वारा गरिएको कार्य तथा बक्तव्य प्रति पनि मोर्चा को बिरोध रहेको थियो l सो कार्येक्रम अनुसार भारतीय दुतावास तर्फा जादा मोर्चा का दस्य तथा पदाधिकारी लाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो l

उक्त कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराएर विरोध कार्यक्रम अायाेजना गरिएको थियो।

Read More

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ले आज भारतीय दुतावास अगाडी बिरोध प्रदशन गर्ने

आज  अगस्त १५ तारिख (यही श्रावण ३१ गते सोमबार ) इन्डियाको स्वतन्त्रता दिवस को अवसर मा ग्रेटर नेपाल द्वारा भारतीय दुतावास अगाडी बिरोध कार्येक्रम गर्ने भएको छ l सुगौली सन्धि पुर्वको नेपाल ले पाउनु पर्ने  भूभाग नेपाललाई फिर्ता नगरी उल्टो नेपाल को बाकी सिमा अतिक्रमण गर्ने भुमि हडप्ने जस्ता कार्येक्रम जारी राखेको हुदा यो विरोध कार्येक्रम गर्न लागिएको  हो  l  भारतीय राजदूतलाई नेपालमा आफूखुसी ५ करोड रुपैयाँसम्मका योजना संचालन गर्न पाउने अधिकार रहेको र  उसले समानान्तर सरकार चलाएको जस्तो व्यवहार गरेको कारण उसको यो अधिकार खोस्नपर्ने धारणमोर्चा को छ l भारतीय राजदुत रंजित रे गभर्नर जस्तो मनपरी गर्दै हिडिरहेको ले एस्त कार्य तत्काल बन्द गर्नु पर्ने माग मोर्चा को रहेको छ l  तसर्थ आज १२ :१५ बजेभित्र रत्नपार्क , शान्तिवाटिकामा भेला भई विरोध जुलुस लिएर भारतीय राजदूतावास ,लैनचौर जाने कार्येक्रम मोर्चा ले तय गरेको छ l  यस कार्यक्रममा सबैलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको निमन्त्रणा समेत गरेको छ l

Read More

भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल छिरेपछि निगरानी बढ्यो

ड्युटीमा खटिने भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपालतर्फ आउने क्रम बढेपछि मोरङको सीमावर्ती क्षेत्रमा निगरानी बढाइएको छ ।

भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाक र हतियारसहित अर्को देशमा आउजाउ गर्न नपाइने नियम छ । पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय विराटनगरका प्रमुख डिआइजी केशरीराज घिमिरेले भने, ‘नियम मिचेर भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल छिर्ने क्रम बढेपछि निगरानी बढाइएको छ ।’
खुल्ला सीमानाको फाइदा उठाउँदै भारतीय सुरक्षाकर्मी पोशाकसहित नेपाल आउने र आफ्ना व्यक्तिगत कामकारबाही तथा गतिविधी गरेर फर्कने गरेका छन् । कतिपय स्थानबाट हतियारसहित भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाल आउने गरेका छन् ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी सन्दीप भण्डारीका अनुसार कुनै पनि देशका सुरक्षाकर्मीले पोशाक र हतियारसहित अर्को देशमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् । ‘पोशाक र हतियारसहित आउन नपाउने नियम त छँदैछ,’ उनले भने, ‘त्यही नियमको पालना गर्न गराउन भनेर बिना काम पोशाकसहितका सुरक्षाकर्मी आउजाउमा कडाई गरिएको हो ।’

एसपी भण्डारीले अन्जानमा पोशाकसहित आउने भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई भने सम्झाएर फिर्ता पठाइने बताए । ‘जानीजानी आउनेलाई भने नियन्त्रणमा लिएर भारतीय उच्च सुरक्षा अधिकारीको जिम्मा लगाउने छौँ,’ उनले भने, ‘नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई पनि पोशाकसहित भारततर्फ नजान निर्देशन दिइसकिएको छ ।’

कुनै अफिसियल काममा आउँदा जाँदा दुबै देशका सुरक्षाकर्मीले अनुमति लिनु पर्ने नियम छ। पोशाकसहित आउनु पर्दा अनुमति लिनु पर्ने भए पनि भारतीय सुरक्षाकर्मी बिना अनुमति आँफूखुसी आउजाउ गर्ने गरेका छन् । यसले दुई देशबीचको कुटनीतिक मर्यादा र नियमको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाई थालिएको नेपाली सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।

सामान्य अवस्थामा व्यवहारिक कठिनाई हेरेर सीमावर्ती क्षेत्रमा दुवै देशका सुरक्षाकर्मीलाई हतियार र पोशाकसहित आउजाउ गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइए पनि त्यसको फाइदा उठाएर गलत गतिविधी हुन सक्ने सम्भावना बढेपछि पोशाकसहित आउजाउमा पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाइएको सीमावर्ती क्षेत्रका सुरक्षा अधिकारीको भनाइ छ ।

source :- annupurnapost

Read More

नेपालमा रेलमार्ग: बढ्दो चिनियाँ चासो

चीन आफ्नो रेलमार्गको सञ्जाललाई दक्षिण एसियासँग जोड्न लालायित रहेको नयाँ खबरमाझ, नेपालको रेल विभागका प्रमुखले हालैका महिनामा करिव एक दर्जन चिनियाँ निर्माण कम्पनीहरुले तिब्बत सीमा नजिकैपर्ने रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेलमार्ग बनाउन इच्छा व्यक्त गरेको बताएका छ्न्।

अनन्त आचार्यका अनुसार केहि साताअघि प्रस्तुत गरिएको एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एक अनुभवी चिनियाँ कम्पनीले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको दूरी ११० किलोमिटरमा झार्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ।
चीनले तिब्बतको आफ्नो रेल सञ्जाललाई सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमा नजिकै पर्ने केरुङसम्म विस्तार गर्ने योजना यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ।

नेपाल सरकारले रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको संभाव्यता अध्ययन दुई वर्षभित्र सक्ने घोषणा गरिसकेको छ।
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार हालैका महिनामा एकपछि अर्को चिनियाँ कम्पनीले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माण गर्न इच्छा व्यक्त गरिरहेका छन्।

चासो

चाइना रेलवे फर्स्ट सर्भे डिजाइन इन्टीच्युट ग्रुप (एफएसडीआई) नाम गरेको एक कम्पनीले रसुवागढीदेखि काठमाण्डू जोड्ने रेल ११० किलोमिटर भन्दा कम हुने प्रस्ताव गरेको आचार्यले बताए।
“एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एफएसडीआईले ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलहरु बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उस्ले एक सय सात किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्रस्ताव ल्याएको छ। पहाडभित्र सुरुङ त्यसपछि नदि र उपत्यकामाथि पुलहरु बनाउने प्रस्ताव छ।”

एक प्रारम्भिक प्रस्तावमा एफएसडीआईले ९० प्रतिशत सुरुङ र पुलहरु बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। उस्ले एक सय सात किलोमिटर लामो रेलमार्गको प्रस्ताव ल्याएको छ। पहाडभित्र सुरुङ त्यसपछि नदि र उपत्यकामाथि पुलहरु बनाउने प्रस्ताव छ

अनन्त आचार्य, महानिर्देशक, रेल विभाग, नेपाल

प्रस्तावित रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको निर्माण लागत सस्तो भने हुने छैन।
महानिर्देशक आचार्यको अनुमानमा अधिकांस खण्डमा सुरुङ र पुलहरु बनाउनु पर्ने भएकोले सो रेलमार्गको निर्माण लागत प्रतिकिलोमिटर तीन अरब रुपैंयाँ पुग्न सक्छ।
“त्यस्को मतलब सय किलोमिटर लामो रेलमार्गको लागत तीन खरब रुपैयाँ पुग्ने मोटामोटी अनुमान छ।”
एएएसडीआईले चिङ्घाइ-तिब्बत रेलमार्ग लगायतका परियोजनाहरुको डिजाइनको काम गरेको आफ्नो वेवसाइटमा उल्लेख गरेको छ।

'सम्भव'

गत साता बेइजिङमा तिब्बत मामिलाबारेको एक कार्यक्रममा बेइजिङ विश्वविद्यालयको विज्ञान तथा प्रविधि विभागका एक विज्ञ जोङ गाङले तिब्बत पुगेको रेलमार्गलाई हिमालय पारि विस्तार गर्ने काम अब “आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमा सम्भव भइसकेको” बताएको चिनियाँ सरकार नियन्त्रित चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति एवं इन्टिच्युट अफ इन्जिनियरिङका पूर्व डिन, प्रोफेसर जिवराज पोखरलेका विचारमा चिनियाँहरुसँग हजारौं किलोमिटर तीव्र गतिको रेलमार्ग निर्माण गरेको अनुभव र दक्षता भएकाले उनीहरुसँग हिमालपारि नेपालको कठिन भूबनौटमा पनि रेलमार्ग बनाउने सामर्थ्य हुन सक्छ।
“बाढी पहिरोको क्षति कम वा न्युन हुने गरि रेलमार्ग बनाउनु पर्छ। त्यस्तो काममा दक्षता र अनुभव भएका मानिस चीनमा धेरै छन्। उनीहरुले नेपालमा सफलतापूर्वक रेलमार्ग बनाउन सक्नुपर्छ।”
रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार बढ्दो चिनियाँ चासोमाझ नेपाल सरकारले राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाएर ठोस् निर्णय गरेको खण्डमा निकट भविष्यमै रसुवागढी-काठमाण्डू रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन तथा निर्माणको काम अगाडी बढ्न सक्छ।
उनले भने, “‌दुई सय करोड भन्दा बढिका आयोजनाहरु सीधा मोलतोलका आधारमा निर्माण गर्न दिने सकिने प्रावधान पनि छन्। तर कस्ले गर्ने खोइ? जस्ले कलम चोप्यो त्यहि फस्ला र कारबाही होला भन्ने डर छ। देशको हित चाहाने हो भने हिम्मत गर्नु पर्छ।”

बाढी पहिरोको क्षति कम वा न्युन हुने गरि रेलमार्ग बनाउनु पर्छ। त्यस्तो काममा दक्षता र अनुभव भएका मानिस चीनमा धेरै छन्। उनीहरुले नेपालमा सफलतापूर्वक रेलमार्ग बनाउन सक्नुपर्छ

प्रोफेसर जिवराज पोखरेल, उपकुलपति, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान

यसअघि चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कर्पोरेसन (सीआरसीसी), चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कम्पनी (कोभेक), चाइना रेलवे ग्रुप सहित करिव एक दर्जन कम्पनीले नेपालमा रेलमार्गको अध्ययन तथा निर्माण गर्न चासो देखाइसकेको रेल विभागको भनाइ छ।

पारवाहन

गत मार्चमा नेपाल र चीन बीच पारवाहन सम्झौता भएको दुई महिनापछि वैशाख २९ गते मध्य चीनको लानचौबाट चीनले काठमाण्डू लक्षित मालबाहक रेल नै पठाएको थियो।
तर त्यो रसुवाबाट लगभग ६०० किलोमिटर उत्तरमा पर्ने सिगात्सेसम्म मात्र आइपुग्यो।
निकट भविष्यमा काठमाण्डू-रसुवागढी रेलमार्ग निर्माण भएमा नेपाल र चीनबीचको पारवहन निकै छिटो मितव्ययी हुने जानकारहरु बताउँछन्।
चीनले सन् २०२० सम्ममा तिब्बत-नेपाल सीमा क्षेत्रको केरुङका अतिरिक्त सिक्किम र भुटान नजिकै पर्ने (तिब्बतीमा द्रोमो भनिने) यादोङसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरिसकेको छ।
चीनले सन् २०३० सम्ममा सिगात्सेको रेलमार्गलाई दार्चुलादेखि उत्तर पर्ने ताक्लाकोट अर्थात बुराङ पुर्याउने लक्ष लिएको चाइना डेली पत्रिकाले जनाएको छ।
रसुवागढीसँग काठमाण्डू जोड्ने र काठमाण्डूलाई पोखरा र लुम्बिनीसँग जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि गत मार्चमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बेइजिङ भ्रमणको बेला चीनको सहयोग मागेका थिए। त्यसप्रति चिनियाँ पक्ष सकारात्मक रहेको बताइएको थियो।
तर त्यसनिम्ति चीनले के कति सहयोग गर्न सक्छ भन्नेबारे आगामी केहि महिनाभित्रै हुने भनिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणका बेला थप प्रष्ट हुने अधिकारीहरु बताउँछन्।

source:- BBC

Read More

अधुरो रह्यो दुई पाइलटको भेट

फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका पाइलट क्याप्टेन रञ्जन लिम्बुले मकालु एयरका पाइलट क्याप्टेन साङ्गे लामालाई आइतबार फोन गरेका थिए– ‘सर, हजुरको अन्तरवार्ता हेरेँ, निकै कन्फिडेन्ट बढाउने र प्रेरणादायी छ।’ फोनमा रञ्जनले भनेका थिए ‘नयाँ जीवन पाउनुभयो, वेल्कम ब्याक सर,’ रञ्जनले प्रस्ताव पनि राखे ‘एकपटक भेट्न चाहन्छु, आज मिल्छ?’

साङ्गे लामा गतसाता हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटबाट सुर्खेतका लागि उडेको मकालु एयरको जहाजको इन्जिन ११,५०० फिट उचाइमा फेल भएपछि कर्णाली नदीमा ‘क्रयास ल्याण्ड’ गरेर ज्यान बचाएका पाइलट हुन्। लामाले कसरी सहासिक र विवेकपूर्ण निर्णय लिएर इन्जिन फेल भएको जहाजबाट आफू र को पाइलट प्रशान्त शाहको ज्यान बचाए भन्नेबारे नागरिक शो मा अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरिएको थियो। आइतबार सोही अन्तरवार्ता हेरेर लिम्बुले लामालाई फोन गरेका थिए।

फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएका पाइलट क्याप्टेन रञ्जन लिम्बुले मकालु एयरका पाइलट क्याप्टेन साङ्गे लामालाई आइतबार फोन गरेका थिए– ‘सर, हजुरको अन्तरवार्ता हेरेँ, निकै कन्फिडेन्ट बढाउने र प्रेरणादायी छ।’ फोनमा रञ्जनले भनेका थिए ‘नयाँ जीवन पाउनुभयो, वेल्कम ब्याक सर,’ रञ्जनले प्रस्ताव पनि राखे ‘एकपटक भेट्न चाहन्छु, आज मिल्छ?’

साङ्गे लामा गतसाता हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटबाट सुर्खेतका लागि उडेको मकालु एयरको जहाजको इन्जिन ११,५०० फिट उचाइमा फेल भएपछि कर्णाली नदीमा ‘क्रयास ल्याण्ड’ गरेर ज्यान बचाएका पाइलट हुन्। लामाले कसरी सहासिक र विवेकपूर्ण निर्णय लिएर इन्जिन फेल भएको जहाजबाट आफू र को पाइलट प्रशान्त शाहको ज्यान बचाए भन्नेबारे नागरिक शो मा अन्तरवार्ता प्रस्तुत गरिएको थियो। आइतबार सोही अन्तरवार्ता हेरेर लिम्बुले लामालाई फोन गरेका थिए।

source:- nagriknews

Read More

रियोमा नेपाली राष्ट्रिय गान उत्कृष्ट १० मा

रियो ओलम्पिकको खेल सकिन दुई साता बाँकी छ। यस अवधिमा नेपालले अझै आर्चरी, तेक्वान्दो, जुडो र एथलेटिक्स खेल्न बाँकी नै छ।

यी खेलमा नेपालले पदक जित्ने सम्भावना लगभग छैन भन्दा हुन्छ। तर, अन्य ओलम्पिकको तुलनामा नेपालको चर्चा यसपालि बढी भयो।

सबैभन्दा कान्छी खेलाडी बनेर गौरिका सिंहले ओलम्पिकजस्तो बृहत मञ्चमा नेपालको नाम चुल्याइन्। अहिले राष्ट्रिय गानका कारण नेपालको चर्चा पुनः चुलिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नेपालको राष्ट्रिय गानलाई रियो ओलम्पिकको १० विशिष्ट र छुट्टै मौलिकता भएको संगीतको समूहमा राखेको छ। यस ओलम्पिकमा २ सय ६ राष्ट्र सहभागी छन्। प्रायः सबै देशको राष्ट्रिय गानको संगीत सैनिकहरूको कवाज र चर्चमा प्रार्थना गरेजस्तै सुनिन्छ।

नेपालको राष्ट्रिय गान भने रमाइलो नेपाली पप गीतजस्तै सुनिने भन्दै पत्रकार एलेक्स मार्सलले बिबिसीमा लेखेका छन्–‘नेपालको राष्ट्रिय गान क्यासियो किबोर्डमा सजिलै बजाउन सकिन्छ।’

उनले निकालेको उत्कृष्ट राष्ट्रिय गानको सूचीमा रुस, बर्मा, इजरायल, कजाकिस्तान, ब्राजिल, चीन, माउरिटानिया, कङ्गो, पाराग्वे पनि छन्।

Read More

सन् १९५०को सन्धिबारे हामीले बुझ्नैपर्ने केहि तथ्यहरु

ग्रेटर नेपालको पहिलो मुख्य आधार हो सन् १९५०को सन्धिको धारा ८

१९५० को सन्धिले सुनिश्चित गरेको नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई दाउमा राखेर नयाँ सन्धिको पहल किन गर्ने ?

२००७ साल साउन १६ गते सोमबार नेपाल र भारतबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धि सम्पन्न भयो। १ सय ४ वर्षे राणा शासन आफ्नो अन्तिम प्रहरमा थियो। सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि ‘महाराज’ मोहन शमशेरले ठूलो सन्तोषको सास फेरेर भने रे, ‘मैले मेरो मुलुकको सम्प्रभूता जोगाएँ। अब नेपाल स्वतन्त्र रहने भयो।’ यो खुसीयालीमा मोहन शमशेरले आफू वरिपरिका मानिसहरुलाई भोज खुवाउन पैसा पनि बाँडे।

नेपालको राजनीतिमा वाम पार्टीहरुले सबैभन्दा धेरै ‘भिलिफाई’ गरेको १९५० को सन्धि त्यही नै हो।

नेपालको दुईदिने भ्रमणमा रहेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सबै सार्वजनिक समारोहमा राम्रो बोले र धेरै नेपालीको मन जिते। बन्द कोठामा भने उनी १९५० को सन्धिलाई लिएर ‘झोँक्किए।’

नेपालले आवश्यक ठाने आफू सन्धि फेर्न तयार रहेको जनाउ दिए। तर, सन्धिमा राजनीति नगर्न भने। सन्धिमा राजनीति नगरौँ भन्ने आगन्तुक प्रधानमन्त्रीको भनाइमा कुटनीतिक मर्यादा थिएन। भावमा एक किसिमको बडप्पन थियो।

१९५० को सन्धि नेपालमा सबैभन्दा कम बुझिएको र सबैभन्दा धेरै राजनीति गरिएको विषय भने पक्कै हो। विगत ६४ वर्षमा यो सन्धिको जजसले धुवाँधार विरोध गरे, तीमध्ये अधिकांशले यो सन्धि पढेका पनि छैनन्। जसले पढ्नेसम्म प्रयत्न गरेनन्, तिनले त्यो सन्धि भएको कालखण्ड, त्यसको ऐतिहासिकता र तत्कालीन महत्व बुझ्ने कुरै भएन।

१९५० को सन्धिका बारेमा वाम राजनीतिज्ञ र बुद्धिजिवीहरूले एक किसिमको ‘मिथ’ निर्माण गरेका छन्। यो ‘मिथ’ भित्र सन्धिको ऐतिहासिकता, त्यो कालखण्डको परिवेश र आजको दिनमा सन्धिको महत्व सबै छोपिएका छन्।

मोहन शमशेरले सन्धिमा हस्ताक्षर भएपछि देशको सम्प्रभूता जोगाएँ भन्नु र भोज खुवाउनुको अर्थ छ।

मोहन शमशेरले सम्प्रभूता जोगाएँ भनेको नेपालको लिखित इतिहासमा भने कहिँ कतै भेटिन्न। पुस्तैनी हस्तान्तरण हुँदै आएको ‘मौखिक इतिहास’ मा भने त्यसको चर्चा छ।

सत्ता जोगाएको खुसियालीमा मोहन शमशेरले भोज खुवाएको अर्थमा मात्र धेरैले यसलाई बुझेका छन्। राणा शासन अन्तिम प्रहरमा आइपुग्दा सत्ता जोगाउने ध्येय उनीहरूमा पक्कै थियो।

कतिपयको बुझाइमा १९५० को सन्धि मोहन शमशेरका कान्छा छोरा (तत्कालीन मुन्सीखानाका डाइरेक्टर जनरल) विजय शमशेर जबराले गरेको राणा शासनको सुरक्षित अवतरण हो।

१९५० को सन्धिलाई लिएर नेपालको राजनीतिक/बौद्धिक ‘लेफ्ट’ एकांकी निर्ष्कषमा पुग्नुका पछाडिको अर्को कारण हो चीन।

चीनमा कम्युनिष्ट शासन भर्खरै आएको थियो। यो सन्धि हुँदासम्म तिब्बतको चीनमा औपचारिक विलय भइसकेको थिएन। तिब्बतमाथि चीनले धावा बोल्न भने थालिसकेको थियो। त्यसैले भारत संशकित थियो। पश्चिमा राष्ट्रहरु पनि सचेत थिए। नेपाल-भारत बीचको १९५० को सन्धिमा पश्चिमा मुलुकहरुको पनि समर्थन थियो।

चीन तिब्वतमा आउँदा राणाहरुलाई पनि नेपालको अस्तित्व र स्वतन्त्रताको चिन्ता नहुने कुरा थिएन। तर, राणा शासन नेपालको इतिहासको यति ठूलो ‘खलनायक’ हो कि यसप्रति सहानुभूतिशील भएर हेर्ने कोही तयार थिएन। ‘लेफ्ट’ ले त हेर्ने कुरै भएन। ‘विस्तारवादी’ भारतले ‘प्रगतिशील’ चीनविरुद्ध ‘उक्साएर’ नेपालसँग गरिएको १९५० को सन्धिप्रति त्यो पक्ष सुरूदेखि नै नकारात्मक थियो। मानिसको सर्वकालीन कमजोरी के हो भने उसका धारणा निजी आग्रहले तय हुन्छन्।

१९५० को सन्धि, त्यो बेलाको परिवेश र यो सन्धिमा राणाहरूको भूमिकामाथि न्याय गर्ने हो भने सन्धिका धाराहरुको वस्तुगत व्याख्या हुनुपर्छ। त्यो सन्धि हुँदाका घटनाक्रम र वार्ताहरुको विश्लेषण हुनुपर्छ।

पहिले सन्धिका धाराहरु हेरौं।

दशबुँदे १९५० को सन्धिको पहिलो धारा हेरौं (सन्धिको अंग्रेजी भाषाको पूर्णपाठ यो लेखको अन्तिममा छ।)

पहिलो धारामा भनिएको छः

भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच सदैव शान्ति र मित्रताको सम्बन्ध रहने छ। दुवै सरकारहरू एक अर्काको पूर्ण सम्प्रभूता, भु-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्वीकार्छन् र त्यसको सम्मान गर्छन्।

वास्तवमा यो दुई देशबीचको सन्धिले पहिलोपटक प्रष्ट भाषामा नेपाल र भारतले एक अर्काको सम्प्रभूता, स्वतन्त्रता र भू-अखण्डता स्वीकार गरेका थिए। त्यसको सम्मान गर्ने बताएका थिए।

१९५० सम्म आइपुग्दा नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा स्थापित त थियो। तर, बेलायत र अमेरिकाबाहेकका अर्को मुलुकसँग हाम्रो दौत्य सम्बन्ध थिएन। धेरैले नेपाललाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रुपमा चिन्दैन थिए। नेपाललाई औपचारिक रुपमा यो हैसियत प्राप्त थिएन।

यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र भारतसँग नेपालको सावैभौमिकता, भू-अखण्डता र स्वतन्त्रता स्थापित भएको थियो।

१९५० को सन्धिमा नेपाली पक्षको नेतृत्व गरेका थिए मोहन शमशेरका कान्छा छोरा विजय शमशेरले।

त्यसबेला विजय शमशेरले नै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको अड्डा सम्हालेका थिए। उनी मुन्सीखानाको डाइरेक्टर जेनरल थिए। उनी राणाहरुमा पढेलेखेका मध्ये थिए। कलकत्तामा बसेर राजनीतिशास्त्रमा एमए गरेका थिए। उनको वरिपरि त्यो समयका काविल र विद्धान सहयोगी थिए।

सरदार भीमबहादुर पाँडे, सरदार गुञ्जमानसिंह (काजी रत्नमानको छोरा जोपछि नेपाल सरकारका मुख्य सचिव भए) र नरेन्द्रमणि आचार्य (१९४८ देखि १९५० सम्मका परराष्ट्रसचिव) सहितको बलियो टिम थियो उनको।

मोहन शमशेर पुरानो सोचका थिए। जन्मिँदैका जर्नेल र राणा शासनका उत्तराधिकारी उनी बाँचेको युग अर्कै थियो।

विजय शमशेरले देखेको दुनियाँ र युग अर्कै थियो। भारतमा ब्रिटिस साम्राज्यविरूद्धको आन्दोलन र त्यो साम्राज्यको पतन उनले देखेका थिए। बाउ-बाजेले आर्जेको सत्ता जोगाउने ध्याउन्न उनको पक्कै थियो। तर मुलुक जोगाउने चेत पनि उनीमा भएको देखिन्छ।

विजय शमशेरको स्वतन्त्र भारतका सत्तासीन नेताहरूसँग सम्पर्क स्थापित थियो।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनुअघि नै इण्डियन काउन्सिल अफ वर्ड एफियर्सले दिल्लीमा ‘एसियन रिलेसन्स कन्फ्रेन्स’ आयोजना गरेको थियो। सरोजिनी नायडु कन्फ्रेन्सको आयोजक थिइन्। महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरू वक्ता थिए।

आठ सदस्यीय नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेर विजय शमशेर दिल्ली गएका थिए। त्यो बेलाजस्तो काबिल मानिसहरुको डेलिगेसन आजसम्म नेपालबाट विदेश नगएको दाबी एक पूर्व परराष्ट्र सचिव गर्छन्।

त्यो नेपाली टोलीका अन्य सदस्यमा रत्नबहादुर विष्ट (जो पछि प्रधान न्यायाधीश बने), सरदार गुन्जमान सिंह, सरदार नरेन्द्रमणि आर्चाय, सरदार रुद्रराज पाँडेय, सुवर्ण शमशेर राणा, सूर्यबहादुर उपाध्याय र कलेन्द्र नरसिंह राणा थिए।

टोलीमा हरेक सदस्य पढेलेखेका थिए। अंग्रेजी राम्रो बोल्थे। नेपाली टोलीका तर्फबाट विजय शमशेरले दिल्लीमा अंग्रेजीमा ‘धाराप्रवाह’ भाषण गरे। अरु नेपाली सदस्यको सहभागिता र प्रस्तुति पनि राम्रो थियो। नेहरु ‘प्रभावित’ भए। सम्बन्ध स्थापित भयो।

यही बेलाको सम्बन्ध बढाएर विजय शमशेरले १९५०को सन्धिको नेगोसिएसन भारतीय सत्ता पक्षसँग गरेका थिए।

भारतलाई पक्कै सन्धि चाहिएको थियो। चीनमा कम्युनिष्ट शासनको शुरूवातपछि तिब्बतमाथि उसको आँखा लागि सकेको थियो। भारतलाई उत्तरी ‘फ्रन्टियर’ जोगाउन र नेपाललाई आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाउन सन्धि आवश्यक थियो। दुवैको स्वार्थ मिल्यो।

नेपालको स्वतन्त्रता र सम्प्रभूताप्रति विजय शमशेर सम्वेदनशील रहेको र त्यसलाई जोगाउन प्रशस्त प्रयास गरेको १९५० भन्दा अघिको एउटा र पछिको दुईवटा घटनाले प्रमाणित गर्छन्।

पहिलो, १९४९ मा मेजर पदमबहादुर खत्री लण्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा सैनिक सहचारीको काम गर्थे। उनले म्याट्रिक मात्र पढेका थिए। तर ज्ञान सर्टिफेकेटले हैन, स्वअध्ययनले ल्याउने हो। त्यसैको उदाहरण थिए खत्री। ‘टेबल टक’मा उनी अब्बल थिए। मानिसहरूलाई तुरून्त प्रभावित पार्न सक्थे।

विजय शमशेरले खत्रीलाई सैनिक सहचारीबाट राजीनामा गर्न लगाए र उनलाई नयाँ पद दिए– लियाजन अफिसर अफ किङडम अफ नेपाल फर एडमिसन टु यूएन।

नियुक्ति भएदेखि नै खत्री न्युयोर्क जानआउन शुरू गरे। कागजपत्र तयार भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघमा सदस्यताका लागि निवेदन दिए। लबिङ गरे। तर, नेपाललाई यूएनको सदस्य हुन अर्को ६ वर्ष कुर्नुपर्यो।

दोस्रो, १९५० को सन्धि भन्नेबित्तिकै हामी सबै भारतसँग भएको सन्धि मात्र सम्झन्छौं। किनभने बदनाम यही सन्धि भएको छ। भारतसँग भएको जस्तै शान्ति र मैत्री सन्धि ठ्याक्कै तीन महिनापछि बेलायतसँग पनि भएको छ।

तेस्रो, मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि भारतले नेपालको परराष्ट्र मामिला आफूले हेरिदिने भनेर लबिङ गर्यो। ‘तिमीहरू सानो मुलुक छौ, संसारका विभिन्न मुलुकमा राजदूतावास राख्न सक्दैनौ’ भन्ने उसको तर्क थियो। विजय शमशेर त्यसबेला दिल्लीका लागि नेपाली राजदूत थिए। उनी सन् १९५१ देखि १९५३ मा ‘करेन्ट’ लागेर नमरुन्जेल राजदूत रहे।

विजय शमशेरले परराष्ट्र सचिव नरेन्द्रमणि आचार्यलाई चिठ्ठी पठाए, भारतको प्रस्ताव मान्नहुन्न भनेर। उनको तर्क थियो– यसले हामीलाई भारतको प्रभावमा राख्छ, बरू विदेशमा राजदूतावास हामीसँग पैसा भएपछि खोल्दै जाउँला।

आचार्यले विजय शमशेरको अडानको प्रसंशा गरेर चिठी लेखेका छन्।

१९५० को सन्धिबारे हाम्रो बुझाइ कतिसम्म अपुरो छ भने यो सन्धिसँगै भारतले थप दुईवटा सन्धि गर्न चाहेको थियो। व्यापार र सुपुर्दगी सन्धि। नेपालमा थौरैलाई मात्रै यो तथ्य थाहा छ।

व्यापार सन्धिका प्रावधानहरू नेपालको हित विपरित थिए। विजय शमशेरले नेतृत्व गरेको वार्ता टोलीले त्यसलाई बदल्न धेरै प्रयास गरेको थियो। त्यसो त अहिलेको १९५० को सन्धिका धारा २, ५, ६ र ७ मा पनि संशोधन गर्नुपर्ने नेपाली वार्ता टोलीको माग थियो। भारत बलियो थियो। राणाहरु कमजोर थिए। भारतको हातमाथि पर्ने नै भयो। तर, भारतले सन्धिका मस्यौदा ल्याएको र राणाहरुले तिनमा सहि धस्काएर सत्ता जोगाएको जुन बुझाइ हाम्रो छ, त्यो इतिहासमाथि सरासर अन्याय हो।

१९५० को सन्धिका सवालमा नेपाल भारतबीच ‘कम्प्रमाइज’ भएको हो।

नेपालले चाहेजस्तो १९५० को सन्धिका लागि तयार मस्यौदाका बुँदाहरु परिवर्तन भएनन्। भारतीय पक्ष यसमा भएका सबै शर्त दुबै पक्षलाई समान रूपले लागू हुन्छ भन्ने अडानमा कायम रह्यो। त्यसैले यो सन्धि समानतमा आधारित छ भन्ने तर्क उसले गरिरह्यो।

अन्ततः नेपाल पक्षको भनाइ पनि छुट्टै ‘लेटर- अफ-एक्सचेन्ज’का रुपमा सन्धि भएकै दिन दुई देशबीच आदान प्रदान हुने सहमति भयो। ‘लेटर- अफ-एक्सचेन्ज’ सन्धिकै अंग मानिन्छ, जसमा निम्न विषय समेटिएको वार्ता टोलीका सदस्य सरदार पाँडेको ‘त्यसबेलाको नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेखित छः

दुई सरकार सम्बन्धी कामकुरा पर्दा आपसमा छलफल गरेर मात्र निर्णय लिने, नेपालले तेस्रो राष्ट्रबाट आफ्नो सुरक्षालाई आवश्यक हात-हतियार पैठारी गर्न पाउने,नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका विषेश संस्था र भारतभन्दा बढी सहुलियत प्रदान गर्ने मुलुकबाट आर्थिक सहायता बिना रोकटोक लिन पाउने।

त्यसबेलाको व्यापार सन्धिको मस्यौदा भने साँच्चै नै असमान थियो। भारतले त्यसलाई संशोधन गर्न मानेन। त्यो असमान सन्धिको चर्चा भने नेपालमा हुने गरेको छैन। व्यापार सन्धिका धेरै प्रावधानहरू अहिले समानताका आधारमा संशोधन भैसकेका छन्.

व्यापार सन्धि असमान छ भन्ने थाहा राणाहरुलाई थाहा थियो । तर ‘शान्ति तथा मैत्री सन्धि ‘समनाताका आधारमा’ तय भएकाले त्यसमा सही गर्ने निर्णय राणाहरुले गरेको पाँडे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्:

मुक्तियारलगायत चार मुख्य जर्नेलको बैठकमा प्रस्तावित सन्धि, चिठी, र तिनमा निहित अवरोध र अड्चन छलफल हुँदा समानताको आधारमा तयार भएको नेपाल-भारतको नयाँ सन्धि र चिठ्ठीमा नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गर्ने निर्णय भयो- दुई सरकार सम्बन्धी एकतर्फबाट मात्र एकोहोरो कुनै कुरा तय नहुने सन्धिको मुख्य ध्येयलाई आधार मानेर।

सन्धि कार्यन्वयन हुदाँ दुवै सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने यही प्रावधानलाई समातेर नेपालका प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले सन् १९५९ मा भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले लोकसभामा दिएको वक्तव्यको विरोध गरेका थिए। नेताहरुले तुरुन्तै गल्ती स्वीकार गरे।

सुपर्दगी सन्धिमा भने अन्तिम समयमा आएर राणाहरुले सही गर्न मानेनन्। मात्रिकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला सन् १९५३ मा उक्त सुपर्दगी सन्धिमा नेपाल-भारतबीच हस्ताक्षर भयो।

भारतले तयार पारेको असमान सन्धिमा सत्ता ढल्न लागेका राणाहरुले दक्षिणकै स्वार्थअनुरुप हस्ताक्षर गरेको भन्ने तर्क २००६ सालमा मोहन शमशेरको दिल्ली भ्रमणसँग पनि मेल खाँदैन।

नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई थाहै नदिई विजय शमशेरले नेहरूसँगको आफ्नो पुरानो सम्पर्क र चिनजान प्रयोग गरी २००६ साल फागुनमा दिल्लीमा नेहरू र मोहन शमशेरबीच गराए। उनीहरूबीच सन्धिका बारेमा ९० मिनेट कुरा भयो।

भारतले सन्धिको मस्यौदा तयार गरेको थियो तर नेपालमा छलफल नगरी सही नगर्ने अडान लिएर मोहन शमशेर नेपाल फर्केको सरदार पाँडेको पुस्तकमा उल्लेख छ।

चीनमा माओको उदयपछि, विशेष गरी तिब्बतमाथि चीनले दागा धरेपछि नेपाल संशकित बनेको र सन्धिका लागि पहल गरेको कतिपय भारतीय लेखक तथा विश्लेषकको बुझाइ छ।

बुधबार मात्रै इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित आफ्नो स्तम्भमा भारतीय परराष्ट्र र सुरक्षा मामिलाका जानकार सी राजामोहनले लेखेका छन्- चीनमा कम्युनिष्ट शासनको उदयपछि नेपालले तर्सिएर भारतसँग १९५० को सन्धिको पहल गरेको थियो।

दाबी जे जे भए पनि १९५० को सन्धि नेपाल र भारत दुबैको चासो र स्वार्थका कारण सम्पन्न भएको देखिन्छ।

१९५० को सन्धि र आजको सन्दर्भ

१९५० को सन्धिको सधैँ विरोध गरिरहने धेरै वाम नेता-कार्यकर्तासँग यो सन्धि किन असमान छ भनी मैले सोधेको छु।

धेरैको जवाफ आलटाले हुने गरेको छ। केहीले सन्धिको भाव हेर्नुहोस् न भन्छन्। मानिस बिनाभिसा आवतजावत गर्न पाउने भएपछि नेपाल-भारत केको छुट्टै देश भन्छन्। यीमध्ये बहुसंख्यकले सन्धि कहिल्यै पढेका छैनन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।

जनयुद्ध सुरु गर्नुअघि माओवादीले पेश गरेको ४० बुँदे मागका सुत्रधार बाबुराम भट्टराईसँग पनि मैले १९५० को सन्धि किन असमान छ, किन बदल्नुपर्यो भनी सोधेको थिएँ।

उनले भने — हेर्नोस् न दुई देशबीचको सन्धिमा ककसले सही गरेका छन्, असमान भन्ने त्यसै थाहा हुन्छ।

हो, भारतका तर्फबाट उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर राजदूत चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिंहले गरेका थिए। नेपालको तर्फबाट मोहनशमशेरले।

त्यसो त ब्रिटिश इन्डियासँग १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि र १९२३ को सन्धिमा पनि इस्ट इन्डिया कम्पनीका प्रतिनिधिले नै सही गरेका थिए।

असमानताको कुरा गर्दा एकजना परराष्ट्र सचिवले घतलाग्दो किस्सा सुनाएका थिए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधिलाई भेट्न लैनचौर जानुअघि जुद्धशमशेरले टुँडिखेलमा गर्वका साथ सुनाएका थिए रे, ‘आज लैनमा बडाहाकिमलाई भेट्न जाँदै छौँ।’

कोतपर्वको बेला आफूलाई मार्छन् भन्ने डरले राति नै गुहार माग्न राजेन्द्रबिक्रम शाह पुगेको ठाउँ पनि लैनचौर नै थियो। २००७ सालमा दिल्ली प्रस्थान गर्नुअघि राणाका आँखा छलेर राजा त्रिभुवन छिरेको पनि लैनचौर दूतावास नै हो।

२००७ सालमा मोहनशमशेरसँग सन्धि गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु आउने अपेक्षा गर्नु ठूलो आत्मरति सिवाय केही होइन। त्यो फरक कालखण्ड थियो। दुई मुलुकबीच शक्ति सन्तुलनको ठूलो खाडल थियो।

मूल कुरो, १९५० को सन्धिले आज हामीलाई हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। १९५० को सन्धिले हाम्रो प्रगति रोकेको छ कि छैन भन्ने हो। त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण प्रश्न हो– सन्धि परिवर्तन नै गर्ने भए नेपाललाई अहिलेभन्दा धेरै लाभ हुने गरी सन्धि गर्ने हाम्रो सामर्थ्य छ कि छैन?

यो सन्धिका धेरै प्रावधान आजको भूराजनीतिक परिवेशमा असान्दर्भिक भइसकेका छन्। आज पनि सबभन्दा धेरै सान्दर्भिक भएको प्रावधान- नेपाल र भारतबीच दुई देशका नागरिकको बेरोकटोक आवागमन- नेपालको हितमा छ।

एउटा समय थियो, जतिबेला कृषिदेखि व्यापार र अन्य रोजगारीका लागि धेरै भारतीयहरु नेपाल छिर्थे। वाम नेता कार्यकर्ताले १९५० को सन्धिको विरोध गर्नुको अर्को कारण यही थियो। त्यसैको सेरोफेरोमा नेपालमा वर्क परमिटको व्यवस्था गर्न लागिएको थियो।

आज परिस्थिति बदलिएको छ। लाखौँलाख युवा भारतमा काम गर्छन्। रोजगारीका लागि नेपालमा आउने भारतीय र भारतमा जाने नेपालीहरुको संख्याको तुलनै हुन सक्दैन। हिजोसम्म भारतमा मूलत: शारिरिक परिश्रमको रोजगार गर्ने नेपालीहरु आज बन्दव्यापार गर्छन्, सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सम्मानित जागिर खान्छन्। लाखौँ भारतीय पर्यटकका रुपमा नेपाल आउँछन्। खुल्ला आवतजावतले यसलाई धेरै सघाउ पुर्यारएको छ।

नेपालको आर्थिक सम्बृद्धिसँगै भारतको बजार र खुल्ला आवागमन हामीलाई थप चाहिन्छ। विकसित मुलुकहरुले ‘फ्री ट्रेड’ सहमतिको कुरा त्यसै गरेका होइनन्।

१९५० को सन्धिले सुनिश्चित गरेको नेपालको आर्थिक सम्भावनालाई दाउमा राखेर नयाँ सन्धिको पहल किन गर्ने?

The full text of the treaty is as follows.

TREATY OF PEACE AND FRIENDSHIP BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL.SIGNED AT KATHMANDU, ON 31 JULY 1950

The Government of India and the Government of Nepal, recognising the ancient ties which have happily existed between the two countries;

Desiring still further to strengthen and develop these ties and to perpetuate peace between the two countries;

Have resolved therefore to enter into a Treaty of Peace and Friendship with each other, and have, for this purpose, appointed as their plenipotentiaries the following persons, namely,

THE GOVERNMENT OF INDIA:

His Excellency Shri Chandreshwar Prasad Narain Singh, Ambassador of India in Nepal.

THE GOVERNMENT OF NEPAL:

Maharaja Mohun Shamsher Jang Bahadur Rana, Prime Minister and Supreme Commander-in-Chief of Nepal,who having examined each other’s credentials and found them good and in due form have agreed as follows:

Article 1There shall be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal. The two Governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence of each other,

Article 2The two Governments hereby undertake to inform each other of any serious friction or misunderstanding with any neighbouring State likely to cause any breach in the friendly relations subsisting between the two Governments.

Article 3In order to establish and maintain the relations referred to in Article 1 the two Governments agree to continue diplomatic relations with each other by means of representatives with such staff as is necessary for the due performance of their functions. The representatives and such of their staff as may be agreed upon shall enjoy such diplomatic privileges and immunities as are customarily granted by international law on a reciprocal basis : Provided that in no case shall these be less than those granted to persons of a similar status of any other State having diplomatic relations with either Government.

Article 4The two Governments agree to appoint Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and other consular agents, who shall reside in towns, ports and other places in each other’s territory as may be agreed to. Consuls-General, Consuls, Vice-Consuls and consular agents shall be provided with exequaturs or other valid authorization of their appointment. Such exequatur or authorization is liable to be withdrawn by the country which issued it, if considered necessary. The reasons for the withdrawal shall be indicated wherever possible. The persons mentioned above shall enjoy on a reciprocal basis all the rights, privileges, exemptions and immunities that are accorded to persons of corresponding status of any other State.

Article 5The Government of Nepal shall be free to import, from or through the territory of India, arms, ammunition or warlike material and equipment necessary for the security of Nepal. The procedure for giving effect to this arrangement shall be worked out by the two Governments acting in consultation.

Article 6Each Government undertakes, in token of the neighbourly friendship between India and Nepal, to give to the nationals of the other, in its territory, national treatment with regard to participation in industrial and economic development of such territory and to the grant of concessions and contracts, relating to such development.

Article 7The Governments of India and Nepal agree to grant, on a reciprocal basis, to the nationals of one country in the territories of the other the same privileges in the matter of residence, ownership of property, participation in trade and commerce, movement and other privileges of a similar nature.

Article 8So far as matters dealt with herein are concerned, this Treaty cancels all previous Treaties, agreements, and engagements entered into on behalf of India between the British Government and the Government of Nepal.

Article 9This Treaty shall come into force from the date of signature by both Governments.

Article 10This Treaty shall remain in force until it is terminated by either party by giving one year’s notice.

Done in duplicate at Kathmandu this 31st day of July 1950.

साभार सेतोपाटी ,२१ साउन ,२०७१

Read More

नेपाली जमीन भारतले मिच्यो, चीनले फिर्ता गर्यो

लामो समय नापि विभागको सरकारी सेवामा रहेका बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तरदेशीय सीमाबिद समेत हुन् । नेपाल–भारतको सीमाका विषयमा विशेष जानकार श्रेष्ठसँग नेपाल–भारत सीमा बैठक र नेपाल भारत सीमा विवादमा केन्द्रित रहेर चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः 

नेपाल–भारतबीच सीमा बैठक हँुदैछ यसमा नेपालको तर्फबाट के कुरा उठाउनु पर्छ ? 

दुई देशबीच बैठक त्यति सजिलै हुने कुरा होइन । त्यसमा पनि अहिले हाम्रो अवस्था अलि फरक छ । त्यसैले यसको निकास दिनेगरी कुरा लैजानु पर्छ । यसअघिका भन्दा फरक भएर प्रस्तुत हुनु पर्छ । मैले सुनेअनुसा नेपालका तर्फबाट र निरिह भएर कुरा राख्ने गरिएको छ । तथ्य हातमा राखेर हामी पनि समान हौं भनेर कुरा गर्नु पर्छ । हामी पेलिएका छांै । पेलिएका छौं भन्न पनि किन डराउँने ? तिमीले यहाँ यहाँ मिचेका छौ, सच्याउन तयार छौ कि छैनौ भनेर सोझै प्रस्ताव गर्ने आँट गर्नु पर्छ । 

यसरी सिमाना मिचिनुमा नेपाल कति प्रतिशत दोषी छ ? 

पेल्नेले त सधै पेल्नै खोज्छ । उसले पेलि नै राखेको छ । सहीरहने हो भने े सधै यस्तै हुन्छ । मलाई दुख्यो भनेर दुखे जसरी कराउन सक्नु पर्छ । उसले लुछेर चोक्टै लगेको छ, त्यो लुछेको भाग नदेखाउने, त्यती दुखेको पीडा पनि नदेखाउने । तिमीले मलाई कुट्यौ नि भनेर सानो स्वरमा भन्दा उ टसमस गर्छ ? पीडा लुकाएर हामी दोषी छौं । यी तिमीले यहाँ लुछ्यौ भनेर नेपालको तर्फबाट यसको डटेर कुरा गर्ने मान्छे चाहियो नि । अरुले गरेर हुँदैन सबै कुरा सरकारले गर्ने हो । हामीले त आवाज उठाउने हो । आवाजले हामी साथ दिन्छौं । 

 

चीनसगँको सीमा समस्यामा देश नै पुग्नु पर्दैन गाँउका बसिन्दा पुग्दा पनि गाँठो फुकाएर पठाउँछ तर, भारत स–सानो भू–भाग पनि ओगटेर राख्छ । 

सिमाना मिचिएका प्रमाण नभएर कति ठाउँमा नेपाल चुकेको भनिन्छ नि ? 

कस्ले भन्यो ? हामीसँग यथेष्ठ प्रमाण छ । उ हाम्रो कुरा मान्न तयार छैन भने हामी अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाउँ । यसको लागि सरकार तयार हुनुपर्छ । मनोबल उच्च राखेर काम गर्ने भने हामी कहिल्यै हार्दैनौं । सजिलै नदिए अरु बाटो पनि त अपनाउनु पर्यो नि । मात्र मनोबल चाहिएको छ । यो बेला पनि कुरा उठाएनौं भने सधंै हामी उस्तै रहन्छौं । 

नेपाल–भारतको  सीमाको बिषयमा अहिलेसम्म के के काम भएको छ ?

२०३७ सालमा नेपाल भारत प्राबिधिक स्तरीय संयुक्त सीमा समिति गठन भएको थियो । त्यसले २०६७ सालसम्म सिमांङकन गर्ने र खम्बा गाड्ने काम गर्यो । २६ बर्ष लगाएर काम गरेको त्यो कमिटीले ९७ प्रतिशत काम सकेको थियो ।  तीन प्रतिशत काम बाँकी हुँदा त्यसै रोकियो । यो भन्दा बढी काम गर्न नसक्ने भनेर समिति नै बिघटन भयो । बाँकी रहेको काम अति जटिल छ, यो टेक्निकल ग्रुपले गर्न नसक्ने र राजनैतिक निर्णय नै चाहिन्छ भनेर रोकेको थियो । फेरि २०७१ सालमा सुश्मा स्वराज र नरेन्द्र मोदी आएपछि त्यो थाती रहेको सिमांङ्कन गर्ने भन्ने निर्णय भएको थियो । त्यसैको फलस्वरुप त्यो बैठक हुन लागेको हो ।  

यो बीचमा त त्यही समितिले गाडेका सीमास्तम्भहरु फेरि गायब छन् र त्यो भन्दा धेरै सीमा मिचिएका छन् । यसले फेरि कसरी तीन प्रतिशतको मात्र काम गर्न सकिन्छ ? 

 

भारतसँग जोडिएका २६ जिल्लाहरुमध्ये २३ जिल्लामा सीमाको बिबाद छ । त्यसमा पनि ७१ स्थानमा भारतले अतिक्रमण गरेको छ  

यहि कुरा बुझ्न वर्किङग्रुप गठन भएको छ । त्यसमा परराष्ट्र सचिव, नापीको माहानिर्देशक, उपमाहानिर्देशक, प्रबुद्ध समुह र सिडीयोस्तरको गरी चरण चरणमा बार्ता हुनेछ । बार्तामा नेपालले दह्रोगरी कुरा राख्नु पर्छ । हो, यो कमिटी बिघटन नै भएको पनि सात बर्ष बितेको छ । यसबीचमा धेरै कुरा हेरफेर छ । अव हुने वार्तामा मिचिएको सीमाबारे गतिलो कुरा राख्न सक्नु पर्छ । समाधान दिंदैनौ भने हामी अर्को बिकल्प रोज्छौ भन्ने साहस देखाउन सक्नु पर्छ । 

भारतसँग नेपालले त्यस्तो साहस देखाउन सक्ला ? 

हामी आकारमा सानो होउँला, उ हामीभन्दा क्षेत्रफलका हिसाबले २४ गुना ठूलो र जनसंख्याका हिसाबले ४४ गुना ठूलो छ । तर, अन्तराष्ट्रिय हिसाबमा नेपाल र भारत एकै हैसियतका देश हुन् ।  क्षेत्रफलको हिसावले ठूलो भएकै कारण हामी मिचिनु पर्छ भन्ने छैन । हाम्रो आवाज सानो गर्नु भएन । डटेर, छाती खोलेर अन्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार अगाडी सर्न नसक्नु नै हाम्रो कमजोरी हो ।

सीमाना नेपालले पनि मिचेको छ कि भारतले मात्र ? 

एक हजार ८८० किलो मिटर लामो सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । २६ जिल्लाहरु भारतसँग जोडिएका छन् । त्यसमा २३ जिल्लामा सीमाको बिबाद छ । २३ जिल्लाको पनि ७१ स्थानमा भारतको तर्फबाट अतिक्रमण भएको छ । सबैभन्दा धेरै बिबाद चाहीँ दार्चुला जिल्लाको ब्यास गाबिसको बडा नम्बर एकको कालापानी लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा छ, जहाँ भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।  देशैभर गरेर ६० हजार ६ सय हेक्टर जमीन मिचेको छ । कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर भुमी अतिक्रमण गरेको छ । नेपालको तर्फबाट कतै कतै दशगजा छोएको देखिन्छ ।

सन १९६२ मा भारत र चीनबीच सिमानाबको बिषयलाई लिएर ठूलै युद्ध भयो । एक महिने सीमा युद्ध हुँदा भारतको हार भयो । चीनियाँहरु आफ्नो ठाँउमा आएर अडे । त्यसपछि भारतीय फौजले हाम्रो त्यो कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकको भू–भाग देख्यो । जुन लिपुलेक भञ्ज्याङ्बाट चीनियाँहरु पस्दा नपस्दै इण्डीयन मिलिट्रिले त्यही गोली ठोकेर मार्ने गरे । गोली नै सकियो भने पनि त्यो क्षेत्रमा रहेको थुम्को माथीबाट ढुगांमुढा गरेर उनीहरुले जित्ने योजना बनाएर त्यो ठाँउमा अतिक्रमण गरेर बसेको देखिन्छ ।

यसरी ५४ बर्षदेखि त्यहाँ भारतले ओगटेर बसेको छ । त्यस्तै नवलपरासीको सुस्तामा पनि भारतीयहरुले कब्जा गरेर राखेका छन् । हुँदा हुँदा इलाम जिल्लाको पशुपतिनगरको फाटक भन्ने ठाउँमा आधा रोपनी जमीन भारतले कब्जा गरेको छ । 

 

सन १९६२ मा भारत र चीनबीच युद्ध हुँदा भारतीय फौजले हाम्रो लिपुलेकको भू–भाग देख्यो । जहाँ चीनियाँहरु पस्दा नपस्दै इण्डीयन मिलिट्रिले त्यही गोली ठोकेर मार्ने गर्थे । गोली नभए पनि थुम्कोबाट ढुगांमुढा गरेर जित्न सकिने ठाउँ भएकाले त्यहाँ भारतले अतिक्रमण गरेर बसेको छ ।

किन होला यसरी नेपालको जमीन मिचेको ?

उसले यो जमीन होइन भारत नेपाललाई आफ्नो अम्रेलाभित्र राख्न चाहन्छ ।  सिमानाको कारणले सधै थर्कमान बनाइराख्न चाहान्छ ।  आफ्नो प्रभाव पारिराख्न यसले स–सानो भाग जमीन पनि ओगटेर राख्छ । यो जमिनको कुरा होइन, तागतको कुरा हो र अपमानको कुरा हो । इलामको त्यो ठाउँमा भारतीय भन्सार चौकी सीमा मिचेर दशगजामा बसेको छ । सिमानाको खम्बामा जोडेर बनाएको छ । नेपालीहरुले पनि त्यो ठाँउ हाम्रो हो भन्न सक्दैनन् । हाम्रो ठाउँ हो, तर हामी जाँदा फोटो समेत खिच्न दिंदैन । भारतजत्रो देशलाई त्यति थोरै जग्गाले के हुन्छ र ? तर उ नेपाललाई पेलेर आफ्नो अधीनमा राख्न चाहन्छ । 

प्रमाण छ नेपालसँग यो सबै जमिन हाम्रो हो भन्ने ? 

हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छ । हामीसँग नक्सा, दस्तावेज, जनताले जग्गा कमाई गरेर तिरो तिरेको रसिदहरु, बाबु मरेर छोराको नाममा जग्गा नामसारी भएर आएको ढड्डा टिपोर्टहरु यस्ता धेरै कुरा हामीसँग छन् । 

यति प्रमाण हुदापनि हामी किन सघै निरिह छौ  ? 

सबै प्रमाण छ, हामीसँग मनोबल मात्र छैन । यी सबै प्रमाण लिएर जाने र दह्रो गरी कुरा राख्ने हो भने हामी हाम्रो जमिनसँगै स्वाभिमान समेत फिर्ता गर्न सक्छौं । 

 

देशैभर गरेर ६० हजार ६ सय हेक्टर र कालापानीमा मात्र ३७ हजार हेक्टर जमीन भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

चीनको पनि हामी सिमानामा छौं तर चीनसँग भारत जस्तो सीमा बिबाद किन नभएको होला ? 

चीन सीमाको विषयमा हामीसँग समझदार र उदार छ । चीनले नेपालसँग महेन्द्रको पालामा १९६१ मा सीमा सन्धी गर्यो । सन १९६२ सिमाङंकन भयो । झण्डै दुई बर्षमा १४ सय लामो सिमाङंकन गरेर सक्यो । त्यस बेला सिमांङकन गर्दा कर्मचारीको अध्ययनको कमीले नेपालको भाग चीनतिर र चीनको जमीन नेपालमा पर्न गयो । यो बिषयलाई लिएर चीनलाई नेपालले पत्र पठायो । नेपालका भू–भाग नेपाललामै फिर्ता दिने र चीनको भू–भाग चीनलाई नै दिने सम्झौता भयो । त्यो बेला १८०० बर्गमिटर नेपालको भू–भाग चीनमा गयो र २१०० बर्गमिटर भाग नेपालतिर आयो । 

त्यति मात्र हैन दोलखाको लामाबगर गाबिसको लाप्ची गाउँका बासिन्दा चरन नपाएर चौंरी पाल्न नसक्ने अबस्थामा थिए । चार बर्षअघि चीनियाँ राजदूत आएका बेला उनीहरुले चरन दिलाईदिन माग गरे । ठूलो कुरा रहेनछ नि, एक राजदुतले नै उनीहरुको समस्या समाधान गरिदिए । अहिले चीनको भू–भागमा उनीहरु चौंरी चराउने गर्छन् । 

चीनसगँको सीमा समस्यामा देश नै पुग्नु पर्दैन गाँउका बसिन्दा पुग्दा पनि चीनले गाँठो फुकाएर पठाउँछ तर, भारत स–सानो भू–भाग पनि ओगटेर राख्छ । यसले चीनको तुलनामा भारत अति नै अनुदार छ भन्ने प्रष्ट छ ।  

 

१९६१ को सीमा सन्धीमा प्राविधिक कमजोरीले नेपालको १८०० वर्गमिटर भू–भाग चीनतिर र चीनको २१०० वर्गमिटर नेपालतिर पर्यो । यस विषयमा चीनलाई नेपालले पत्र पठायो । नेपालका भू–भाग नेपाललामै फिर्ता दिने र चीनको भू–भाग चीनलाई नै दिने सम्झौता भयो । 

हामीसँग अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने प्रमाण नभएको हो ?

सन १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धीको धारा ८ मा यो सन्धी हुनुभन्दा अगाडी दुई देशका बीचमा भएका सन्धी सम्झौता, समझदारी पत्र सम्पूर्ण आजका मितिदेखि खारेज गरिएको छ भनेर प्रष्ट लेखिएको छ । यदि त्यो धारा ८ लागू हुने भए त हाम्रो गुमेको बिशाल नेपालको भू–भाग फिर्ता आउछ नि । पूर्बमा टिष्टा पश्चिममा किल्ला कांगडा पुग्थ्यो नि । कुमाउँ, गडवाल, देहरादून, अल्पौरी, मुसौरा सबै हाम्रो हुन्थ्यो नि । तर नेपालले त्यसलाई अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लग्यो भने त्यो सम्झौता जिउँदै छ । तर नेपालले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा जाने हिम्मतै गर्दैन । भारत रिसाउला, भारतले के भन्ला भन्ने मात्र चिन्ता छ यहाँ । हामी मर्न परेको, हामी पिल्सिन परेको चाहीँ हामीलाई कुनै चिन्ता छैन छिमेकी भारत रिसाउला, उ रिसायो भने हाम्रो कुर्सी जान्छ भन्ने मात्र चिन्ता भएर देशले हाम्रो पूरा आकार पाएन अहिलेसम्म । 

Read More

गौरिका सिंह महिला एक सय मिटर ब्याकस्ट्रोक स्पर्धाको आफ्नो हिटमा पहिलो भए पनि अघिल्लो चरणमा भने पुग्न सकिनन् ।

रियो ओलम्पिकमा सहभागी ११ हजार खेलाडीमध्ये सबैभन्दा कान्छी खेलाडी बनेकी नेपाली पौडीबाज गौरिका सिंह महिला एक सय मिटर ब्याकस्ट्रोक स्पर्धाको आफ्नो हिटमा पहिलो भए पनि अघिल्लो चरणमा भने पुग्न सकिनन् ।

हिट एकबाट प्रतिस्पर्धा गरेकी गौरिकाले निर्धारित दूरी पूरा गर्न एक मिनेट ०८.४५ सेकेन्ड समय खर्चिइन् । उनले आफ्नो हिटमा सामोआकी एभ्लिना एफोआ र कोसोभोकी रिटा जेक्विरीलाई पछि पारिन् । निर्धारित दूरी एभ्लिनाले एक मिनेट ०८.७४ र रिटाले एक मिनेट १२.३१ सेकेन्डमा पूरा गरे ।

समग्रमा भने गौरिका सहभागी ३४ खेलाडीमध्ये ३१ औं स्थानमा आइन् । गौरिकाले एभ्लिना र रिटासँगै केन्याकी पौडीबाज तालिसा लानोएलाई पनि पछि पारिन् । तालिसाले निर्धारित दूरी पार गर्न एक मिनेट १०.०२ सेकेन्ड समय खर्चिइन् । गौरिका यसअघि आफैले बनाएको कीर्तिमानभन्दा पनि पछि परिन् । उनले भारतमा सम्पन्न १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा निर्धारित दूरी एक मिनेट ७.३१ सेकेन्डमा पूरा गर्दै राष्ट्रिय कीर्तिमान आफ्नो नाममा पारेकी थिइन् ।

गौरिकाका स्पर्धामा सहभागी ३४ मध्ये १६ जना खेलाडी अघिल्लो चरणमा पुग्न सफल भए । उक्त स्पर्धामा सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकी अमेरिकी पौडीबाज क्याथलिन बाकेर ५८.८४ सेकेन्डसहित पहिलो स्थानमा रहेर अघिल्लो चरणमा पुगिन् । १६ औं स्थानमा रहेर अघिल्लो चरणमा पुगेकी आइसल्यान्डकी पौडीबाज एग्लो ओस्कले निर्धारित दूरी एक मिनेट ००.८९ सेकेन्डमा पूरा गरेकी थिइन् । अघिल्लो चरणमा स्थान सुरक्षित गर्ने क्रममा आठजना खेलाडीले एक मिनेटभन्दा कम समयमा निर्धारित दूरी पूरा गरेका थिए भने आठजना खेलाडीले एक मिनेटभन्दा पनि बढी समयमा दूरी पूरा गरे ।

ओलम्पिक सुरुहुनुभन्दा एक साता अघिदेखि गौरिकाको विषयमा विश्वभरका सञ्चार माध्यामले कान्छी खेलाडी र भूकम्पबाट जोगिएकी खेलाडी भन्दै प्राथकिताका साथ समाचार संप्रेषण गरेका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) ले ओलम्पिक खेलकुदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने खेलाडीमध्ये गौरिका सबैभन्दा कम उमेरको खेलाडी भएको पक्का गरेको थियो । त्यसैले रियो ओलम्पिकमा दुई सय ६ देशबाट सहभागी खेलाडीमा गौरिकाको चर्चा निकै चल्यो ।

गौरिका आइतबार १३ वर्ष र दुई सय ५५ दिनकी भएकी छन् । बेलायतमा परिवारसँग बस्दै आएकी गौरिका रियो ओलम्पिकमा सहभागिता जनाउन उतैबाट रियो पुगेकी थिइन् । भारतमा ६ महिनाअघि भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) मा सहभागिता जनाउन पनि गौरिका बेलायतबाट भारत आएकी थिइन् । भारतको सिलोङ र गुवाहाटीमा सम्पन्न सागमा गौरिकाले नेपाललाई एक रजत र तीन कांस्यसहित चार पदक दिलाएकी थिइन् । नेपाली पौडी खेलाडीले सागको ब्यक्तिगत स्पर्धामा पदक जितेको पहिलो पटक थियो । गौरिकाले सन् २०१५ को जुनमा पहिलो पटक नेपालको राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्न थालेकी हुन् ।

उनले एक वर्षको बीचमा सातवटा राष्ट्रिय कीर्तिमान आफ्नो नाममा लेखाएकी छन् । उनले नेपालको तर्फबाट गत अगस्टमा रुसको काजनमा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा पनि प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् । गौरिका रियो ओलम्पिकमा कान्छी खेलाडी भएको समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा ब्यापक रुपमा स्थान पाएपछि गौरिकासँगै नेपालको समेत ओलम्पिकका चर्चा भएको थियो । रियो ओलम्पिकमा पौडीमा नेपालबाट गौरिका र शिरीष गुरुङले भाग लिएका छन् । पौडी खेलाडीले आईओसीको अनिवार्य कोटामार्फत सहभागिताको अवसर पाएको हो । शिरीषले भने मंगलबार प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ।

source :- Dcnepal

Read More

भारतीय तस्करबाट नेपाली सुरक्षाकर्मी कुटिए, दशगजामा दोहोरो भीडन्त!

पर्सा, २२ साउन । नेपाली भूमिबाट बालुवा उत्खनन गर्न नदिएपछि आज अपराह्न भारतीयले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कुटपिट गरेका छन् ।

पर्साको पिडारीगुठी गाविस–६ पाण्डेपुरमा पर्ने ओरिया खोलाबाट बालुवा झिक्न नदिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई भारतीयले कुटेका हुन् ।

भारतीयको कुटाइबाट पर्साको भीखमपुरमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्टमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी जवान रत्नेस साह घाइते भएका छन् । भारतीयको कुटाईबाट सशस्त्र प्रहरी साहकोे हातमा गम्भीर चोट लागेको सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा कार्यालय पर्साका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले घाइते सशस्त्र प्रहरी जवान साहको घाउ लागेको हातमा तीनवटा टाँका लगाइएको र उनको स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा उपचार भएको बताउनुभयो । कुटाइबाट सशस्त्र प्रहरी साहको देब्रे हातमा तीनवटा टाँका लगाउनु परेको उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल–भारत सीमाभन्दा दुईसय ५० मिटरभित्र नेपालमा पर्ने ओरिया खोलाबाट ५०-६० जनाको सङ्ख्यामा रहेका भारतीयले छवटा ट्र्याक्टरमा बालुवा लोड गरिरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले रोक्न खोज्दा भारतीयले आक्रमण गरेको उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो ।

खोलाबाट भारतीयले बालुवा उत्खनन गरेको स्थानीय नेपालीले जानकारी गराएपछि सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट भीखमपुरका सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक हरिप्रसाद लम्साल, प्रहरी चौकी पाण्डेपुरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपाल खड्का र प्रहरी चौकी पिडारीगुठीबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक राजकुमार घलानको नेतृत्वमा १७ जना सशस्त्र र नेपाल प्रहरी ओरीया खोलामा पुगी उत्खनन रोक्न खोज्दा लाठी र साबेलले आक्रमण गर्दा जवान साह घाइते भएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षाकर्मी माथि आक्रमण गर्ने भारतीयमाथि नेपाली सुरक्षाकर्मीले लाठी चार्ज गरेपछि भारतीय भागेको र घटनास्थलबाट बालुवा तस्करीमा प्रयोग गरिएको भारतीय आइचर ट्र्याक्टर र बीआर २२ एन २०२८ नंको मोटरसाइकल नियन्त्रणमा लिइएको छ । दुवै सवारी साधन सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट भीखमपुरमा राखिएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले जानकारी दिनुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा केहीबेर तनाव रहेपनि हाल स्थिति नियन्त्रणमा रहेको बताउनुभयो ।

ओरिया खोलाबाट भारतीयले अवैधरुपमा बालुवा उत्खनन गर्दा पटक पटक नेपाली र भारतीयबीच झडप हुँदै आएको छ । रासस

Read More

ओलम्पिककी कान्छी खेलाडी गौरिकाले आज प्रतिस्पर्धा गर्ने

काठमाडौं, साउन २३ – रियो ओलम्पिक २०१६ की सबै भन्दा कान्छी खेलाडी नेपालकी गौरिका सिंहले आइतबार प्रतिस्पर्धा गर्दै छिन् । कान्छी खेलाडी भएका कारण रियो ओलम्पिक पूर्वनै निकै चर्चामा रहेकी गौरिकाले एक सय मिटर ब्याकस्ट्रोकको प्रारम्भीक चरण ‘हिट’ मा प्रतिस्पर्धा गर्न लागेकी हुन् । यो स्पर्धामा गौरिकासहित ३३ खेलाडी छन् ।

गौरिकाले सामोआकी एभेलेनी अफोआ र कोशोभोकी रिटा जेकिरीसँगै ‘हिट १’ मा प्रतिस्पर्धा गर्ने छिन् । गौरिकाले आफ्नै नाममा रहेको राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् । गौरिकाले भारतमा भएको १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागमा एक रजत र तीन कास्य पदक जितेकी थिइन् ।

त्यसअघि दक्षिण एसियाली खेलकुदको व्यक्तिगत स्पर्धामा नेपाली खेलाडीले पदक जित्न सकेका थिएनन् । उनले यो स्पर्धामा एक मिनेट ७ दशमलव ३१ सेकेण्डको राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएर कास्य जितेकी हुन् ।
व्यक्तिगत नौ र टिम स्पर्धामा तीन गरी १२ स्पर्धामा राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी उनले ओलम्पिकमा आफ्नो प्रदर्शन थप सुधार गर्ने बताएकी छन् । उनले एक सय मिटरको दूरी एक मिनेट ६ सेकेण्ड भित्र पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको बताएकी छन् ।


source:-http://ujyaaloonline.com/

Read More

अपर कर्णाली सम्झौता खारेजीको माग गर्दै ग्रेटर नेपाल र नेपाल किसान पार्टी

कञ्चनपुर, साउन २१ – नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जिएमआर बिच माथिल्लो कर्णालीको विषयमा भएको सम्झौता खारेजीको माग गरिएको छ । नेपाल किसान पार्टी र ग्रेटर नेपाल कञ्चनपुरले सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएकाले खारेजीको माग गरेको हो । शुक्रबार महेन्द्रनगरमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल किसान पार्टीका अध्यक्ष शिरोमणी ओझाले नेपालको जलस्रोतमाथी विदेशीको कब्जा जमाउने तरिकाले गरिएका सम्झौता आजैदेखि खारेज हुनुपर्ने बताउनु भयो । राष्ट्रको हित नहुने सम्पूर्ण सम्झौता खारेज गरेर नयाँ सम्झौता हुनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।

यस्तै ग्रेटर नेपालका क्षेत्रीय महासचिव गौरव जोशीले चार हजार दुईसय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली सम्झौताले नेपाललाई घाटा भएको बताउनुभयो । उहाँले वर्षामा १ सय ८ र सुख्खायाममा ३६ मेगावाट विद्युत नेपालमा दिने सम्झौता र प्राकृतिक कारणबाट कम्पनीलाई क्षति भए नेपालले १ सय ५० प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने सम्झौताले नेपाललाई घाटै घाटा हुने बताउनुभयो । कर्णाली सम्झौता खारेजीको माग राख्दै ग्रेटर नेपाल र नेपाल किसान पाटीले दवाव दिन भोली शनिबार महेन्द्रनगरदेखि कैलालीसम्म मोटरसाइकल र्‍याली गर्ने जनाएको छ । source:- http://ujyaaloonline.com/news/61553/uper-karnali/

Read More

कर्णालीमा खस्यो मकालु एयरको विमान: चालक भन्छन्, ‘पौडिएर बाँच्यौं’

हुम्ला – हुम्लाबाट सुर्खेत जाँदै गरेको मकालु एयरको ‘नाइनएनएकेसी’को विमानको इन्जिनमा खराबी आएपछि आज अपराह्न सिमीकोट गाविसको राउटेराना भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको छ । सिमिकोट विमानस्थलबाट सुर्खेतका लागि ३ः३० बजे उडेको करिब पाँच मिनेटमै विमानको इन्जिन एक्कासी बन्द हुँदा सुरक्षित अवतरण गर्ने क्रममा दुर्घटना भएको हो । “एघार हजार ५०० फिटको उचाइमा रहेको विमानको एक्कासि इन्जिन बन्द भयो, पुनः स्टार्ट गर्न खोज्यौँ भएन, त्यसपछि सुर्खेत पुग्न पनि टाइम लाग्ने र हुम्ला फर्कन पनि नसक्ने अवस्था आएपछि विमानलाई कर्णाली नदीमा सुरक्षित अवरण गर्न खोज्दा दुर्घटना भयो” पाइलट साङ्गे लामाको भनाइ उद्धृत गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा कृष्णबहादुर घिमिरेले जानकारी दिए। “विमानलाई खोलामा सेफ ल्यान्डिङ गर्दा दुवैजना बेहोस भयौँ, केहीबेरमा होस आएर पौडिँदै खोलाबाहिर निस्कन सफल भयौँ ।” चालक लामाले भन्नुभयो । घटना लगत्तै सिमिकोटमा रहेको सिम्रिक एयरको हेलिकप्टरले घाइते चालकको उद्धार गरेको थियो । दुर्घटनामा दुवै पाइलट सामान्य घाइते भएको र जिल्ला अस्पताल हुम्लामा उपचारपछि अहिले थप स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सोही हेलिकप्टरमार्फतै नेपालगन्ज मेडिकल कलेज पठाइएको प्रजिअ घिमिरेले जानकारी दिए ।अहिले दुर्घटनाग्रस्त विमानलाई कर्णाली नदीले बगाएको जानकारी आफूहरुले पाए पनि घटनास्थलबाट थप जानकारी नआएको उनले बताए । source:- Ratopati

Read More

चीन पुगेर ग्रेटर नेपालले गर्यो सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन नेपाललाई फिर्ता दिलाउन पहल

काठमाण्डु, १८ साउन– चीनको ‘गुडविल च्यारिटी’ को निमन्त्रणामा बेइजिङ्ग र छेन्दुको १० दिने भ्रमण सकेर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपाल हालै काठमाण्डु फर्किएका छन् । काठमाण्डु फर्किए लगत्तै नेपालले आफ्नो चीन भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भएको दाबी गरेका छन् । बेइजिङ्गमा रहँदा उनले चिनियाँ राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार प्रो. लि सिक्वाङ्ग, नेपालका लागि चीनका पूर्वराजदूत ली त प्याओ र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्टेट काउन्सिलका पदाधिकारीहरुसँग छुटाछुट्टै भेटघाट गरेका थिए ।

ग्रेटर नेपालबारे जनकारी दिन दोश्रो पटक चीन निम्त्याइएका नेपालले उक्त भेटघाटका अवसरमा ग्रेटर नेपालको नक्सा र अन्य सन्दर्भ सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपतिका प्रमुख सल्लाहकार ली सिक्वाङसँग उनले दक्षिणी चिनियाँ समुद्रका टापुहरुमाथिको विवाद, अरुणाचल प्रदेश र ग्रेटर नेपालबारे गम्भीर छलफल गरेका थिए । उनले नेपालका लागि चिनियाँ पूर्वराजदूत ली तप्याओसँग अर्थपूर्ण भेटघाट गरेका थिए । ग्रेरट नेपालको नक्सा बुझाएपछि चिनियाँ पूर्वराजदूत लीले ग्रेटर नेपालको विषयलाई आकर्षक र गम्भीर भन्दै भारतसँग चीनको लामो सीमा विवाद रहेको र समान प्रकृतिका यस्ता मुद्दामा चीन र नेपाले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए । उक्त अवसरमा गे्रटर नेपालका अध्यक्षले आफू भारत विरुद्ध चीनको ढोका ढकढकक्याउन नभएर हङकङ र मकाओ चीनमा पुनः एकीकृत भए झँै सुगौली सन्धिमा गुमेर विगत लामो समयदेखि भारतको अधीनमा रहेको करिब ६० हजार वर्ग कि.मि. जमिन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने आफ्नो मागबारे चीनको नेतृत्वलाई जनकारी गराउन आएको बताएका थिए । चिनियाँ राजदूत लीले चिनियाँ नेतृत्वले नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको लडाइँमा सधँै चीनको साथ र सहयोग पाउने वचनबद्धता व्यक्त गरेको नेपालले बताएका छन् । यसै गरी नेपालले चीनको सिचुवान विश्वविद्यालय अन्तर्गत दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानका कार्यकारी डिन तथा दक्षिण एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका निर्देशक प्रोफसर ली ताओ तथा दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेपाल अध्ययन केन्द्रका निर्देशक ह्वाङ्ग जेङ्गदोसँग पनि भेट गरी ग्रेटर नेपालको नक्सा उपलब्ध गराएका थिए । उक्त अवसरमा उनीहरुले ग्रेटर नेपालसम्बन्धी थप अध्ययन सामग्री उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए । सो अवसरमा ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष नेपालले आफ्नो मागमा चिनियाँ समर्थनका निम्ति आग्रह गरेका थिए । एक महिना नवित्दै दोस्रो पटक वेइजिङ्ग निम्त्याइएका फणीन्द्र नेपालको यो भ्रमणलाई बैद्धिक वृत्तमा चासोका रुपमा हेरिएको छ ।

Read More

Greater Nepal,history of Nepal

Read More

केटाकेटी र महिलासँगै भारतीयविरुद्ध लड्यौं’-तिलाठी घटनाका अगुवा देवनारायण यादवको बयान

सप्तरीको तिलाठीमा दशगजा मिचेर भारतीयले बनाएको बाँध सीमावर्ती नेपालीले भत्काइदिए । त्यसक्रममा भएको झडपमा केही नेपाली घाइते भए । भारतीयले बनाएको बाँध भत्काउने अभियानको नेतृत्व गरेका देवनारायण यादव पनि झडपमा घाइते भए । उनलाई उपचारका लागि युवाहरुको एक समूहले काठमाडौं ल्याएको छ । काठमाडौं उत्रनेवित्तिकै कान्तिपुरका शेखर अधिकारीसँग उनले घटनाको यसरी बयान गरे–

साउन १३ गते बिहीबार झडपको घटना भएपछिमात्रै हामीमाथिको भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति बाहिर आएको हो । तर पुस्तौंदेखि हामी सीमामा बनाएको बाँधले आजित भएका थियौं । १९७१ मा भारतले तिलाठीमा रहेको दशगजा क्षेत्रमा बाँध बनाएपछि हामी निरन्तर डुबानमा परेका छौं ।

खिलराज रेग्मी सरकारका सिँचाइ मन्त्री उमाकान्त झा ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा बनाएको बाँध भ्रमणमा जानुभएको थियो । त्यतिबेला त्यहाँ भारतीयहरु काम गर्दै थिए । उहाँले हामीसँग छलफल गर्नुभयो । निवर्तमान गाविस अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भएर ज्ञापन पत्र बुझायौं । उहाँले कुटनीतिक माध्यमबाट त्यसलाई रोक्नुभयो ।

अहिले पनि सिँचाइ मन्त्रालयमा त्यो कागज सुरक्षित रहेको हुनुपर्छ । कागजीरुपमा रोकिए पनि व्यवहारमा रोकिएन ।

सीमा क्षेत्रको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीको बेसक्याम्प छ । इन्स्पेक्टरले नेतृत्व गरेको बेसक्याम्पसँग आफ्नै बाध्यता छन् । सुरक्षा मामिला हेर्छ तर भारतीय पक्षबाट हुने यस्ता क्रियाकलाप रोक्न सक्दैन । तर, नेपाली सुरक्षाकर्मीले मुखियालाई बोलाएर धेरैपटक बाँध बाँध्न रोकेको छ । हामीले पनि त्यो नो म्यान्स ल्यान्ड हो, इन्डियाको होइन । एक थोपा माटो नथप्ने सहमति पालना गर्न भनिरह्यौँ ।

यसपालि खाँडो नदी उत्पातैसँग बढेर आयो । भारतीयले बनाएको ४० मिटर लामो बाँध भत्कायो । भारततिरका मुसलमानहरुको कब्रस्तान (समाधिस्थल) पनि भत्कायो । बाँध भत्काएपछि फेरि रातारात बनाउन सुरु भयो । त्यो बाँधले तिलाठीसहित दर्जनभन्दा बढी गाविस डुब्यो ।

बाँध भत्किएपछि भारतका जल संशासन मन्त्री आए । जबरजस्ती बाँध बनाउने योजना बनाइयो । बाँध बनाउन रोक्न मैले पहिले पनि एक्लै लडेको थिएँ । कतिपय बेला चाँही पत्रकारलाई लगेर जान्थेँ, पत्रकार गएपछि भारतीयले कुट्न सक्दैनथे ।

भारतीयले ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा बाँध बनाएको कुरा मैले सिडियो र जिल्ला प्रहरी प्रमुखलाई पटक पटक भनेको थिएँ । पीडाले कति पटक त मैले सिडियो र पुलिस चिफलाई असभ्य भाषा पनि प्रयोग गरेँ । असभ्य भाषा बोल्नु मेरो बाध्यता थियो, किनकि स्वामिभानको कुरा थियो । देशको धर्तीको रक्षाको कुरा थियो ।

शुक्रबार पनि भारतीयहरुले बाँध बनाउन थालेपछि जिल्ला प्रशासनलाई जानकारी गरायौं । सिडियोले पनि स्थलगत हेरेर फर्कनुभयो । तर, काम रोकिएन ।

भारतीय क्षेत्रमा त्यहाँ मुसलमान र बनियाँहरुको बस्ती छ । उनीहरु सयौं थिए । हामी सुरुमा दुई तीन जनामात्रै थियो । विस्तारै गाउँका महिलाहरु र तीस जना केटाकेटी थिए ।

इन्डियनहरुले बाँस गाडेका थिए । मैले बाँस उखेल्न थालेँ । हातहातमा भारतीयले गाडेका बाँसका भाडा बनाएर भिड्न तयार भयौँ । २०–२५ जना केटाहरु आए । जुध्न सुरु भयो ।

मलाई लाग्यो नेपालीहरु त केटाकेटी धेरै छन् । उनीहरुको ज्यानको कुरा छ । मैले कुटपीट नगर्ने र सम्झाएर फर्कने योजना बनाएँ । म गम्छा बाँधेर पारितिर गएका केटाकेटीहरुलाई लिन गएको थिएँ । मलाई थाहा थियो, सदियौंदेखि म भारतीयको तारो थिएँ । यिनीहरुले मलाई एट्याक गर्छन् भन्ने लागेको थियो । नभन्दै एक्कासी इन्डियनले बाँसको भाटाले टाउकोमा हिर्काए । भतिज (दुर्गानन्द)ले काका जिउभरि रगत भयो त भन्यो । मैले त्यसपछि थाहा पाइनँ ।

हाम्रोतर्फ केही गाडी थिए, मलाई गाडी चढाएर हस्पिटल लगिएछ ।

अहिलेसम्म दर्जनौं गाविस डुबानमा परेका छन् । भारतले हेलचेक्र्याईं गर्दा समस्या सधैँ परिरहेको छ । मेरा दुई छोरा, दुई छोरी छन् । छोराछोरीको भविष्यको चिन्ता छ, त्यसो भनेर म मातृभूमिको रक्षाका लागि माटोको रक्षाका लागि जहिल्यै पनि भिड्न तयार छु ।

घटनापछि भारत र नेपालको प्रशासनबीच सहमति भएको सुनेको छु ।

‘नो म्यान्स ल्यान्ड’मा भारतबाट भएको हेपाहा व्यवहारको नेपाल सरकार र हाम्रा नेताको ध्यान गएको छैन । सप्तरीमा कहिले दाङको सिडियो हुन्छ, कहिले सुर्खेतको । उनीहरुलाई नेपाली माटो र सीमाको ज्ञान नै हुँदैन, पाँच किलोमिटरसम्म उनीहरुले हाम्रो भूमि मिचेका छन् । लोकल बाजे बराजूले गरेको गल्ती हामीले भोगेका छौं, तर हामी आफ्नो भूमिका लागि, सीमाका लागि लड्छौ ।

भारतीयले नेपाली सडकमै कल्भर्ट र पुल बनाएर थुनिदिएका छन् । संसारमा सीमामा यस्तो मिचाहा व्यवहार मैले सुनेको छैन ।

अब फेरि एकपटक सर्भे गर्नुपर्छ र विवाद समाधान गर्नुपर्छ । सीमास्तम्भ हेर्ने जिम्मा दुवै देशको हो । एक नम्बर हाम्रो हो भने दुई नम्बर स्तम्भ उसले हेर्नुपर्छ । हामीले आफ्नो हेरचाहन गरेका छौं, उनीहरुले पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।

नेपाली नेताहरुले यस्तो गम्भीर विषयमा कुनै काम गरेका छैनन् । कुर्सीको चलखेलमा कहाँ कहाँ नेपालको सीमा मिचिएको छ, कहाँ नेपाली जनता मरेका छन् भन्ने पनि ख्याल गरिएको छैन ।

प्रकाशित: श्रावण १५, २०७३


source ;- kanitpur

Read More

भारतले छेड्यो नेपालविरुद्ध जलयुद्ध ! अब प्रतिकार गर्नुको विकल्प छैन !!

सप्तरीवासी जनताको महान प्रतिकारमा साथ दिनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो !!!

गोपाल चिन्तन
२०७३ साउन १४ (२९ जुलाई २०१६) । काठमाडौँ ।

अहिले सप्तरी जिल्लास्थित दशगजामा भारतले निर्माण गरेको एकतर्फी तटबन्धका कारण डुबानमा परिसकेपछि सप्तरीवासी जनताबाट भएको सशक्त प्रतिकार इतिहासमै पहिलो र नौलो घटना बनेको छ । सप्तरीवासी जनताको यस न्यायपूर्ण प्रतिकारप्रति जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता संघ नेपाल (वाफेड) र हिमालयन एण्ड पेनिन्सुलर हाइड्रो–इकोलजिकल नेटवर्क (हाइफन) को हार्दिक ऐक्यबद्धता छ ।
भारतले वर्षौँदेखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त, प्रावधान र व्यवहारविपरीत दशगजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा जबर्जस्ती निर्माण गर्दैआइरहेका तटबन्ध, बाँध, सडक तथा कुनै पनि बहाना र प्रयोजनका संरचनाहरु गैरकानूनी, अनुचित र अपराधजन्य छन् । यसबाट एकातिर सीमाक्षेत्रमा सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरुको पूर्वसहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइन्न । तर लामो समयदेखि भारतबाट सम्पूर्ण दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा यस्ता गतिविधिहरु हुँदैआएका छन् । हाम्रो मौनताकै पराकाष्ठा हो हालैको सप्तरीको घटना । यस्तै पराकाष्ठाको अर्को रुप थियो नेपालसँग कुनै सम्पर्कसमेत नगरी भारत र चीनले नेपालीभूमि लिपुलेकमाथि गरेको कथित सम्झौता ।
अन्तर्राष्टिय कानूनको हैसियत प्राप्त हेल्सिन्की नियमहरु, १९६६ को धारा २९(२) अनुसार कुनै एक तटीय राष्ट्रले सीमाबाट पानी निकास हुने कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहेका प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा संरचनाका बारेमा अर्को सम्बन्धित तटीय राष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्दछ । यसको अर्थ हो, सम्बन्धित सबै तटीय राष्ट्रहरुबीचको अग्रिम सहमतिविना अर्को तटीय राष्ट्रमाथि गम्भीर असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, अन्तरसीमा जलप्रवाहको गैरयातायातजन्य उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (UN Convention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses), १९९६ को धारा ५, ६ र ७ अनुसार आफ्नै भूभागमा मात्र किन नहोस् — कुनै तटीय जलस्रोतको उपयोग समानुपातिक एवं मनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुनैपर्दछ । यस महासन्धिलाई नेपाल र भारतले अनुमोदन नगरकै भए पनि समानुपातिक एवं मनासिब उपयोग र लाभसम्बन्धी यी सिद्धान्तहरुले प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता प्राप्त गरिसकेका हुनाले नेपाल र भारतलगायतका सबै तटीय राष्ट्रहरुले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नैपर्दछ ।
यी सिद्धान्तहरुका आधारमा हेर्दा, भारतले लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा गरेका यस्ता भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत छन् । भारतका यस्ता गैरकानूनी कार्यहरूका कारण उत्पन्न सम्पूर्ण नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति अब उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिराउनैपर्ने हुन्छ ।
भारतको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिका कारणहरु यस प्रकार देखिन्छन्ः

(क) अपवादबाहेक काठमाडौँको राज्यसत्ता सँधै भारतप्रति लम्पसार छ, तथा
(ख) विहारबाट नेपाल बसाइँ सरेका सबैजसो आप्रवासी नेताहरुको राजनीतिक सहारा दिल्ली नै भएकाले उनीहरुले कहिल्यै पनि तराईवासी जनताहरुका पीडा र दुःखका समस्याहरु भारतसमक्ष उठाउने छैनन् ।

घटनाहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् कि उसको बुझाइ र व्याख्या सही छ !
तर जनताहरु बाध्य भएर अब यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनथालेका छन् । दुवै राज्यका तर्फबाट कतै यसको सशस्त्र प्रतिकार (दमन) नहोस् । नत्र परिणाम गम्भीर हुनेछ । भारत सरकार र नेपाली जनताबीच जलयुद्ध अवश्यम्भवावी छ ।
तसर्थ हामी नेपाल तथा भारत दुवै देशका सरकारहरूसमक्ष बेलैमा निम्नलिखित अनुरोध गर्दछौँः

(क) भारत सरकारका तर्फबाट दशगजा तथा सीमाक्षेत्रमा भइरहेका कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल बन्द गरियोस्,
(ख) नेपाली भूभागमाथि गम्भीर असर पर्नेगरी एकतर्फीरुपमा विगतमा निर्माण गरिएका यस्ता सम्पूर्ण संरचनाहरु तत्काल भत्काइयोस् वा तिनको अनुचित सञ्चालन बन्द गरियोस्, तथा
(ग) नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ताको थालनी गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मापदण्डअनुरुप तत्काल द्विपक्षीय सम्झौताको पहल गरोस् तथा त्यस्तो सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म एकअर्कामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी सीमाजलक्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्ने नगराउने बाध्यकारी घोषणा गरियोस् ।
स्मरण रहोस्, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका उल्लिखित सिद्धान्त र मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका निर्णयहरुलाई आफ्नै राज्यहरुबीच तय गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरुको निर्माण तथा पानी र फाइदाको बाँँडफाँडसम्बन्धी प्रावधानहरुमा पालना गर्ने गरेको छ । आफ्ना अन्तर–राज्य विवादहरुको समाधान पनि यिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तहरुका आधारमा गर्ने गरेको छ । पाकिस्तान र बङ्गलादेशबीच सम्पन्न इन्दस र गङ्गा नदीसम्बन्धी सम्झौताहरुमा पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको पालना गरेको छ ।

तर दुःखको कुरा, नेपाल र भुटानबीच हुने जलस्रोत तथा नदीसम्बन्धी कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा भारतले एकतर्फी दादागिरी लाद्ने गरेको छ । यसको मूल कारण हो — नेपाली शासकहरु भारतको समर्थनमा सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि सँधै मौन छन् वा लम्पसार छन् । उता भुटान त भारतको अर्धउपनिवेश नै भइहाल्यो !
फेरि पनि सप्तरीवासी जनताको यस न्यायोचित प्रतिकारको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने र भारतको यस जलदादागिरीका विरुद्ध विश्वजनमत सिजर्ना गर्ने कार्यमा हाम्रो प्रतिबद्धता तथा पूर्ण ऐक्यबद्धतासहित ।
गोपाल चिन्तन
संयोजक
हिमालयन एण्ड पेनिन्सुलर हाइड्रो–इकोलजिकल नेटवर्क (हाइफन)
९८५११३६६१०
gchintan@gmail.com

Read More