टीकापुरसँग जोडिएका केही प्रश्न, जो अनुत्तरित छन् स्थानीय भन्छन्- प्रशासनले चाहेको भए प्रहरीको ज्यान बच्थ्यो

१५ भदौ, काठमाडौं । गत साता कैलालीको टीकापुरमा नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहितको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको रहस्य अझै उजागर भइसकेको छैन । सो घटनाका सम्बन्धमा संचारकर्मीले स्थानीयरुपमा अवलोकन गर्दा केही प्रश्नहरु अझैसम्म अनुत्तरित भेटिए :


१. कर्फ्यू लागेको समयमा घरेलु हातहतियारसहित तयार भएका हजारौँ संख्याका आन्दोलनकारीका बारेमा प्रशासनलाई किन खबर भएन ? जबकि स्थानीयवासी भन्छन्- घटनास्थलभन्दा केही टाढा चिलम चौराहामा त ११ बजेतिरै आन्दोलनकारी जम्मा भइसकेका थिए ।

२.आन्दोेलनकारीको भिडलाई अश्रुग्याँसले काम गरेन या रबर बुलेट सकियो भन्ने खबर त अघिदेखि नै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई आइसकेको थियो, तर प्रशासनले किन नजिकै रहेको इलाका प्रहरी कार्यालयबाट थप प्रहरी खटाउन सकेन ?

घटनास्थलमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने प्रहरी जवान आफूहरु घटना भएको २० मिनेटपछि प्रर्दशनकारीको भिडलाई हात जोरेर जान दिन आग्रह गर्दै आफुहरु घटनास्थलमा पुगेको बताउँछन् । सो घटनामा सशस्त्र प्रहरीकै जवानलाई जिउँदै जलाइरहँदा समेत सशस्त्र प्रहरीबाट फायरिङ्गको आदेश किन आएन ?

३. भोलिपल्ट पनि कर्फ्यूकै बेला नगरपालिका थारुका घर र टहरा कसरी जले ? थारु नेताहरु घर जल्दा कोही पनि घरमा थिएनन् । सेन्ट्री बसेका प्रहरीले पनि रेशमलाई र अन्य अगुवा नेताहरु देखेनन् ?


सायद कुनै निकायले यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै होला, तर अपराध आन्दोलनकारीले गरेका छन् र यहाँ चरम लापरवाही प्रशासनको पनि देखिन्छ । प्रत्यक्षदर्शी भन्छन् आन्दोलनकारी त्यसरी नै घरेलु हात हतियार बोकेर आए, जसरी केही दिनअघि टीकापुरको आमसभामा काँग्रेस नेता अमरेशकुमार सिंह लगायत नेताहरुले ल्याउन सुझाएका थिए ।

टीकापुर काण्ड हुनु ३ दिनअघि नजिकै रहेको तोरैयापुरमा अखण्ड पक्ष र थरुहट पक्षको झडप भएपछि भदौ ४ गते देखि नै प्रशासनले सो ठाउँमा कर्फ्यू लगाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो । त्यही बेलादेखि नै एसएसपी न्यौपाने अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट टीकापुर क्षेत्रमा खटाइए ।

भदौ ४ गते सात प्रदेशको खाका तयार भएपछि अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधरले भदौ ५ गते टीकापुरमा गर्ने भनेर पूर्वघोषणा गरेको आमसभाको कार्यक्रम स्थगित भयो । सोही दिन अर्थात प्रमुख राजनीतिक दलहरुको बैठकबाट विजयकुमार गच्छदार समेत बाहिरिए ।

यता कैलालीलाई कर्णालीबाट अलग बनाएर सुदुरपश्चिमको पुरानै खाका बनेपछि थरुहट पक्षधरको आक्रोस अझै बढ्यो । केन्द्रबाट माग सम्बोधन हुने नदेखेपछि उनीहरुले जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरुमा थरुहटको बोर्ड झुण्ड्याउने निर्णय गरेका थिए ।


६ गते धनगढीमा भएको सम्झौता

तर, टीकापुर घटना हुनु अघिल्लो दिन भदौ ६ गते जिल्लाभित्र आन्दोलनरत पक्षहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको परिससरभित्र लिखित सम्झौता गरेका थिए । आगामी दिनमा कुनै पनि खाले हिंसात्मक प्रर्दशन नगर्ने भनेर ।

घटनास्थलमा त्यो दिन खटाइएका एसएसपीका अंगरक्षक मानबहादुर बुढा मगरले पनि त्यो सम्झौता भएको भनेर एसएसपीले हात जोरेर शान्त भइदिन आन्दोलनकारीलाई आग्रह गरेको बताएका छन् । तर, उनीहरुले एसएसपीको कुरै सुनेनन् । हुन सक्छ, प्रशासन सोही सम्झौताले ढुक्क थियो आक्रमण हुँदैन भनेर । त्यसैले लौरो बोकाएर प्रहरीलाई ड्यूटीमा खटाइयो ।

स्थानीय एक महिला भन्छिन् – आन्दोलनकारीले ट्वाइलेटमा राखिएको बाल्टिनसमेत लिएर गए । अश्रुग्याँस छोड्दा पनि रुमाल भिजाएर भिड्दै थिए । प्रशासनले अश्रुग्याँस छोड्दा उनीहरु मट्यांग्रा छोड्थे । अन्त्यमा प्रहरीलाई लखेट्न थाले ।


एसएसपीलाई लखेट्दा भाँचिएका मकैका बोट

घटनास्थलभन्दा केही पर भाँचिएका मकैका बोटले नै आन्दोलनकारीको समूह निकै ठूलो रहेको खुलाउँछ । आन्दोलनकारीहरु एसएसपीको पद जान्दथे । एक प्रत्यक्षदर्शी महिलाका अनुसार आक्रमणकारीले एसएसपीलाई मारेपछि उनको बर्दिमा रहेको फुली निकालेर नचाएको बताएकी छिन् । उनी भन्छिन्- त्यत्रो भिड थियो, नमार भनेर कसैले पनि भनेन ।

टीकापुरमा एसएसपीलगायतको प्रहरी समुहलाई आन्दोलनकारीको समुहले लखेटिरहँदा उता धनगढीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पनि थरुहटको प्रर्दशन जारी थियो । त्यसैबेला जिल्ला प्रशासनको कार्यालयभित्र डीआइजी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको सुरक्षा समितिको बैठक बसिरहेेथ्यो । टीकापुरमै रहेका पूर्वराज्यमन्त्री चन्द्रसिंह भट्टराई आफुले सो घटना घटिरहँदा सोबारेमा जानकारी दिन सिडियोलाई फोन गर्दा सिडियो मिटिङमा ब्यस्त रहेको भन्ने जानकारी पाएको बताउँछन् ।

त्यो बैठक कस्तो थियो, जसकारण सिडियोले पूर्वराज्यमन्त्रीको फोनलाई रेस्पोन्स गर्न भ्याएनन् । घम्साघम्सी धेरैबेर भयो । चाहेको भए बचाउँथ्यो, प्रशासनले प्रहरीलाई । यी यावत् प्रश्नहरुको उत्तर खोजिएमा सजिलो छ, टीकापुर घटनामा एसएसपीको हत्या गर्नेहरु को थिए, सजिलै पत्ता लाग्छ ।


स्रोत : Onlinekhabar

Read More

यस्तो छ १९५० को सन्धि

नेपाल र भारतबीच सन् १९५० को सन्धिलाई लिएर बेलाबेला बहस हुने गर्छ । यसपटक भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजको नेपाल भ्रमणको क्रममा पनि यो विषयले प्रमुखता पायो । दुई देशबीच यो सन्धि पुनरावलोकन गर्ने सहमति पनि भएको छ । के छ त १९५० को सन्धिमा ?

१९५० को सन्धि (सन् १९५० जुलाई ३१)

१. नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुवै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मन्जुर गर्छन् ।

२. कुनै राष्ट्रसँग ठूलो खलबल वा फाटो पर्न आई त्यसबाट  दुइ सरकारको बीचमा रहेको मैत्रीको सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना देखिएमा दुवै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने जिम्मेवारी कबुल गर्छन् ।

३. कर्मचारी वर्गहसहित प्रतिनिधिहरुद्धारा परस्परमा प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राजदुत स्तरिय राख्न मन्जुर गर्छ ।

४. दुवै सरकारले परस्परमा कन्सुलेट जनरलहरु, कन्सुलेटहरु, भाइस कन्सुलेटहरु, अरु प्रकारका कन्सुलेट र प्रतिनिधिहरुको नियुक्ति मन्जुर भएका शहर, बन्दरगाह र अरु स्थानहरुमा निवास गर्नेछन् ।

५. नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कल-पूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अपिधकार छ । दुइ सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालू गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।

६. भारत र नेपालको छमेकी मैत्रीभावको प्रतीकस्वरुप दुवै सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका आदर्श सरकारका रैतीलाई आफ्ना मुलुकको औद्योगिक र आर्थिक विकास र त्यस्तो विकाससम्बन्धि रियायत र ठेक्काहरुमा भाग लिनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छ ।

७. नेपाल सरकार र भारत सरकारले आफ्नो राज्य क्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई निवास, सम्पत्तिको भोग, व्यापार, वाणिज्यमा भाग लिन, चलफिर गर्न र अरु त्यस्तै प्रकारका विशेषाधिकारहरुका विषयमा पारस्परिक तौरले समान विशेषाधिकार लिनलाई कबुल गर्छन् ।

८. जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरुको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा भएका अघिका सब सन्धिपत्र, स्वीकार पत्र, कबुलियतनामाहरुलाई खारेज गर्छ ।

९. हस्ताक्षर गरिएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू गरिनेछ ।

१०. यो सन्धि कुनै एक मुलुकले १ वर्षे भाखा दिई सो सन्धि पत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म जारी रहनेछ ।

Read More

आन्दोलनमा सघाउन मधेसी नेताद्वारा भारतीय सहयोग माग

भाद्र १४, २०७२- आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाका दुई नेताले मधेस र मधेसीको हितका लागि भारत उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माताप्रसाद पाण्डेसँग सहयोगको याचना गरेका छन्। मधेसमा जारी आन्दोलन सफल बनाउन सहयोग माग्दै उनीहरूले सीमावर्ती गाउँ भारत सिद्धार्थनगरस्थित बढनीमा विधानसभा अध्यक्ष पाण्डेसँग आइतबार भेटेका हुन्।

पूर्वराज्यमन्त्री तथा तमलोपा केन्द्रीय सदस्य ईश्वरदलाय मिश्र र सद्भावना केन्द्रीय सदस्य रविदत्त मिश्रले पाण्डेसँग भेट गरेका हुन्। उनीहरू दुवै जना एकैसाथ पाण्डे भेट्न गएका थिए। उनीहरूले आफ्नो माग उल्लेख गरिएको ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका थिए। 

भारतको उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष माताप्रसाद पाण्डेलाई 

दिएको ज्ञापनपत्र पढेर सुनाउँदै तमल

कार्यक्रममा उत्तर प्रदेश विद्यायकद्वय कमाल युसुफ र विजय पासवान, सिद्धार्थनगरका डिएम अखिलेश तिवारी र बढनी नगर पञ्चायत अध्यक्ष रामनरेश उपाध्यायको उपस्थिति थियो।

आन्दोलन दुई साताभन्दा बढी बितिसक्दा पनि सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनीहरूले पहल गरिदिन सभाध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए। मधेसको संवृद्धिका लागि गरिएको आन्दोलनमा सरकारले सेना लगाएर दमन गर्न खोजेको गुनासो उनीहरूले भारतीय नेतासँग गरेका थिए।

उनीहरूले भने, सरकारले वार्ताको नाटक गरेर मधेसीलाई अल्मल्याउन खोजेको दु:खेसो गरेका थिए। स्रोतका अनुसार सार्थक परिणामका लागि दबाब दिन उनीहरूले अध्यक्षलाई आग्रह गरेका थिए। सरकारले त हाम्रो माग सुनेन, नेपाली सञ्चारमाध्यमले समेत समाचार राम्ररी नदिएर अन्याय गरेको आरोप उनीहरूले लगाएका थिए। ‘सहयोग र समन्वयका लागि विधानसभा अध्यक्ष भेटेका हौं,’ तमलोपा केन्द्रीय सदस्य मिश्रले भने। अध्यक्षले भने नेपालमा भइरहेको आन्दोलन हिंसात्मक हुँदा भारतलाई कस्तो असर पर्छ भन्दै चासो राखेका थिए। 

नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एक मधेस प्रदेश हुनुपर्ने माग गर्दै संयुक्त मधेसी मोर्चाले आन्दोलन गर्दै आएको छ। मोर्चाको आन्दोलनका कारण गत साउन २८ देखि मधेस ठप्प छ। सरकार र मधेसी मोर्चाबीच ०६४ फागुनमा भएको सम्झौता कार्यान्वयका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेको सद्भावना कन्द्रीय सदस्य मिश्रले जानकारी दिए। मधेस केन्द्रित आन्दोलनको प्रभाव भारतमा पनि पर्ने हुँदा यसबारे भारत बेलैमा सचेत हुनुपर्ने सुझाएको मधेसी नेताले बताएका छन्। ‘मधेस र मधेसी जनताको हितका लागि सहयोग गरेर वर्षौंदेखि शोषित–पीडित जनताको उत्थान गर्न आग्रह गरेका छौं,’ नेता मिश्रले भने। विधानसभा अध्यक्ष पाण्डेले उनीहरूको कुरा चासो दिएर सुनेका थिए। चार महिनापछि हुने ग्राम र क्षेत्र पञ्चायत निर्वाचनको छलफलका क्रममा अध्यक्ष पाण्डे बढनी आएका थिए।

यसअघि गत मंगलबार पनि ३ सभासदले भारतको सिद्धार्थनगरमा लोकसभा सदस्य जगदम्बीका पालसँग भेटेर सहयोगका याचना गरेका थिए। सभासदत्रय अभिषेकप्रताप शाह, बृजेशकुमार गुप्ता र नरसिंह चौधरीले सक्दो छिटो मधेसको समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको स्रोतले बतायो।

- मनोज पौडेल,प्रकाशित: भाद्र १४, २०७२

स्रोत : कान्तिपुर

Read More

भारतीय गृहमन्त्री भन्छन्,‘नेपालमा एक करोड भारतीय’

भाद्र १४, २०७२- भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड
भारतीय नागरिक रहेको भन्दै पछिल्लो राजनीतिक अवस्थामा उनीहरुको
चासो सम्बोधन हुने बताएका छन् ।
‘मधेसी समस्या नेपालको आन्तरिक मामला भए पनि भारत सरकारले
नेपालमा रहेका एक करोड नागरिकको चासो सम्बोधन गर्छ’, लखनउको

महाराजगञ्ज भ्रमणको क्रममा गृहमन्त्रीले भने ।

उनी शसस्त्र सीमा बलको पोष्ट शिलान्यास गर्न
लखनउ पुगेका हुन् ।उत्तर प्रदेशसँग सीमा
जोडिएको नेपाली भूभागमा आन्दोलन
चलिरहेको बेला गृहमन्त्री सिंहको भ्रमणलाई
चासोपूर्वक हेरिएको छ ।
सिंहको भारतीय जनता पार्टीले नेपालका मधेसीहरुलाई सघाउदै आएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका सांसद तथा गोरक्षनाथका पूजारी योगी आदित्यनाथ
लाई नेपाल सरकारविरुद्ध हुने मधेसी आन्दोलनमा स्रोत जुटाउन भूमिका खेलेको
आरोप लाग्ने गरेको छ ।
ईन्डिया टुडेबाट
प्रकाशित: भाद्र १४, २०७२


स्रोत :- कान्तिपुर समाचार

Read More

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाइ गोइतको खुल्ला पत्र ( पूर्ण पाठ… )

जयकृष्ण गोइत, संयोजक , अखिल तराई मुक्ति मोर्चा

सम्माननीय प्रधानमन्त्री , श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, भारत सरकार
मार्फत
महामहिम राजदूत
भारतीय राजदूतावास
लैनचौर, काठमाण्डौं ।
तिथिः ९ अगस्त २०१५

श्रीमान् ,
हम, नेपाल अधीनस्थ तराई(मधेश) के मूल निवासियों के सच्चे प्रतिनिधि और तराई(मधेश) में जारी मुक्ति आन्दोलन के नेता के रुप में आपको भारत–नेपाल “शान्ति एवं मैत्री” सन्धि – १९५० की धारा – ८ का नेपाल में दोहरा मापदण्ड के सन्दर्भ में अवगत कराना अपना कत्र्तव्य समझतें हैं और आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि नेपालियों(पहाडियों) द्वारा भारतीय भू–भाग को सम्मिलित दिखाकर “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के एकतरफा अभियान से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह किया जा रहा हैं और तराई(मधेश) को औपनिवेशिक उत्पीडन में ही रखने की हताशापूर्ण कोशिशें की जा रही हैं ।
इतिहास की नींव पर ही वत्र्तमान का निर्माण होता है । इतिहास का संबंध सिर्पm अतीत से नहीं हैं, उसका संबंध वत्र्तमान और भविष्य से भी है । नेपाल के पाठ्यक्रम और अकादमिक चर्चा के रूप में इतिहास की विषयवस्तुओं के अनुसार नेपाल अधीनस्थ मेची नदी से महाकाली नदी तक का ‘तराई(मधेश)’ किसी शाहवंशी राजा, महाराजा वा नेपाली(पहाडी)का विजित भू–भाग नहीं रहा बल्कि ब्रिटिश स्वार्थ को पूरा करने के सहयोग के बदले नेपाल को हस्तान्तरित किया गया भू–भाग है ।

अतः भारत–नेपाल ‘संधि–१९५०’ की धारा– ८ के आधार पर मेची से लेकर महाकाली तक मधेश के ऊपर रही नेपाली अधीनता पूर्णतः अनाधिकृत और अवैध है । मेची से लेकर महाकाली तक मधेश वस्तुतः स्वतन्त्र भूभाग है । तराई(मधेश) के मूल निवासी(मधेशी) भारत–नेपाल संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार नेपाल के अधीनस्थ मेची से लेकर महाकाली तक के भू–भाग को ‘स्वतन्त्र तराई(मधेश)’ मानते है जबकि नेपाली(पहाडी) मधेशियों की ऐसी धारणना को नेपाल का विखण्डन मानते हंै ।
दूसरी ओर पहाडियों के अनुसार उसी संधि–१९५० की धारा– ८ के अनुसार भारत के अधीनस्थ तिष्टा नदी से लेकर मेची नदी तक और महाकाली नदी से लेकर सतलज नदी तक का भू–भाग वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल का अंग है, मगर ऐसी मान्यता को भारत का विखण्डन नहीं माना जाता है । २९ जून, १९९७ को “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” के सन्दर्भ में नेपाल के सुप्रसिद्ध इतिहासविद् योगी नरहरिनाथ, अधिवक्ता रामजी विष्ट, अधिवक्ता श्याम प्रसाद ढुंगेल, नेपाली कांगे्रस सुवर्ण के अध्यक्ष प्रह्लाद प्रसाईं हुमागाईं, ‘विशाल नेपाल’ साप्ताहिक के सम्पादक तथा प्रकाशक प्रकाश देवकोटा, राष्ट्रीय जनजागरण पार्टी के अध्यक्ष अशोक लाल श्रेष्ठ, स्वतन्त्र पत्रकार राधेश्याम लेकाली आदि ने मंत्रिपरिषद्, मंत्रिपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री, परराष्ट्र मंत्रायल और साथ ही संसद सचिवालय सिंहदरबार को परिवादी बनाकर सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में एक रिट(याचिका) दायर की जिसका दर्ता नं. ३१९३ है ।
इसी प्रकार १९९९ में प्राध्यापक तथा “नेपाल ः टिस्टादेखि सतलजसम्म” के लेखक फणीन्द्र नेपाल, पूर्वी नेपाल के आदिवासी किरांत समुदाय के यमबहादुर कुलुङ, पत्रकार प्रकाश देवकोटा, समाजसेवी बाल कुमार अर्याल जैसे विभिन्न पेशा में संलग्न व्यक्तियों ने नेपाली जनता का प्रतिनिधित्व करने का दावा करते हुए सामूहिक रूप से नेपाल की सर्वोच्च अदालत काठमाण्डू में “वृहत्तर(गे्रटर) नेपाल” सम्बन्धी दूसरी रिट(याचिका) दायर की । इस रिट(याचिका) का दर्ता नं. ३९४० है और इसमें मंत्रीपरिषद् सचिवालय, सम्माननीय प्रधान मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्रायल, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मंत्रायल के साथ—साथ रक्षा मंत्रायल सिंहदरबार को भी परिवादी बनाया गया है ।

सर्वोच्च अदालत के माननीय न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा, दिलीप कुमार पौडेल और खिमराज रेगमी के विशेष इजलास ने नेपाल अधिराज्य का संविधान, १९९०(२०४७) की धारा २३ और ८८ (१) तथा (२) के अनुसार दायर दोनों याचिकाओं को २६ जून, २००३ के अपने फैसले में निरस्त कर दिया । उस फैसले को चुनौती देते हुए निवेदकओं ने सर्वोच्च अदालत के समक्ष पुनरावलोकन के लिए निवेदन नहीं पेश किया ।
गे्रटर नेपाल के उत्साही समर्थक अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में लगे रहे । उनलोगो ने सर्वसाधारण व्यक्ति से लेकर छोटे–छोटे बालक—बालिकाओं को भी अपने अभियान में आबद्ध करने हेतु ‘ग्रेटर नेपाल सिमानाको खोजीमा’ नामक एक वृत्तचित्र का निर्माण किया । ९ फरवरी, २००८ को नेपाल सरकार के सूचना तथा संचार मन्त्रालय के अन्तर्गत केन्द्रीय चलचित्र जाँच समिति से चलचित्र जाँच प्रमाण–पत्र लेकर वे पूरे नेपाल में इस वृत्तचित्र के प्रदर्शन एवं वितरण में लग गए ।
२०१० में नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल ‘प्रचण्ड’ ने भी ‘गे्रटर नेपाल’ के लिए आवाज उठायी । गे्रटर नेपाल के अभियान में एकीकृत नेपाल राष्ट्रीय मोर्चा, नेपाल नेशलिस्ट फ्रन्ट, नेपाल भू–भाग संरक्षण मंच, राष्ट्रीय जागरण पार्टी आदि संगठित रूप से आवद्ध हैं ।

पुस्तक–पुस्तिकाओं, पत्र–पत्रिकाओं, सोशल मीडिया – फेसबुक आदि के माध्यम से अपने अभियान को व्यापक बनाने के प्रयासों में जुटे हैं । २० मई,२०१३ सुबह ९ .२५ बजे झापा जिले के सुमन श्रेष्ठ ने माउन्ट एवरेस्ट के शिखर पर गे्रटर नेपाल का नक्शा फहराया । राजधानी काठमाण्डू के एक समारोह में पहाडियों ने सुमन श्रेष्ठ का अभिनन्दन किया । इस अवसर पर सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ने पर्वतारोही सुमन श्रेष्ठ को माला पहनाया और अवीर लगाया ।
नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने की मांग को लेकर ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नेपाली नया साल २०७१ बैशाख १ तदानुसार २०१४, अप्रैल १४ से देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान चलाया । २० जनवरी, २०१५ को ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चा ने नए संविधान में गे्रटर नेपाल की सीमा और क्षेत्रफल का उल्लेख करने हेतु दबाव बनाने के उद्देश्य से काठमाण्डू के नयाँ बानेश्वर स्थित संविधान सभा भवन के आगे बैनर के साथ प्रदर्शन किया ।

आश्चर्य है कि १९५० की भारत–नेपाल संधि की धारा– ८ के आधार पर गे्रटर नेपाल बनाने के लिए पहाडियों द्वारा संचालित अभियान को संवैधानिक एवं कानूनी करार दिया जाता ह,ै जबकि उसी संधि की धारा– ८ के अनुसार “मुक्त तराई” के लिए मधेशियों द्वारा संगठित अभियान को असंवैधानिक और गैरकानूनी । कहने की जरूरत नही है कि नेपाल में १९५० की शान्ति एवं मैत्री सन्धि की धारा– ८ का बिल्कुल दोहरा मापदण्ड है ।
पूर्व के घटनाक्रम प्रमाणित करते है कि पहाडी शासकों द्वारा बडे सुनियोजित ढग से मधेशियों को मूलभूत नागरिक एंव मानव अधिकारों से वंचित रखा गया है और उनके न्यायपूर्ण आन्दोलन का भीषण नरसंहार कर दमन करने के लिए सभी पहाडी एकजुट रहते हैं ।

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने प्रतिवेदन में तराई(मधेश) में नेपाली(पहाडी) अद्र्धसैनिक बलों द्वारा मधेशियों को गैरकानूनी रुप से गिरफ्तार कर उनकी नृशंस हत्याओं को सार्वजनिक किया है । सन् २०११ जनवरी ११ को जेनेवा में संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार परिषद के विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) में नेपाल के प्रतिनिधि तत्कालीन उपप्रधान तथा विदेश मन्त्री सुजाता कोइराला से तराईवासियों की गैरन्यायिक हत्याओं और दोषियों पर कारवाई के बारे में प्रश्न किए गए ।
अन्तर्राष्ट्रीय और नेपाल के मानवाधिकारवादी संस्थाओं के अनुसार भविष्य के होनहार लगभग ३०० मधेशी सपूतों की कायरतापूर्ण गैरन्यायिक हत्याए की जा चुकी हैं और यह क्रम जारी है, करीब डेढ हजार लोग गैरकानूनी बन्दी जीवन बिताने के लिए विवश किए गए हैं ।

ताजा स्थिति यह है कि पहाडी शासकों ने गांव—गांव में पहाडी पुलिस की चौकी, कुछ किलोमीटर पर पहाडी अद्र्धसैनिक सशस्त्र बल का कैम्प और जिले–जिले में पहाडी सैनिकों का बैरेक खडा कर मधेश को हिटलर के कैदखाना मे. परिणत कर दिया गया है और मधेशियों के विरोध की हर आवाज को बडी बेरहमी से कुचला जा रहा है ।
हम, आप से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप अपने स्वतन्त्र स्रोत से सच्चाइयों का पत्ता लगाएं कि मधेश में नेपाली शासन के प्रति कितना विरोध एवं नफरत हैं । जब से नेपाली शासकों ने तराई मुक्ति आन्दोलन को बन्दूक की ताकत पर कुचलना शुरु किया, तभी से हमने बाध्यतावश प्रतिरोध की कारवाई का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सम्भाली है ।

अतः हम सम्माननीय प्रधानमन्त्री और भारत सरकार से अपील करते हैं कि वे मधेश को नेपाली औपनिवेशिक शासन से मुक्ति दिलाने एवं मधेशियों को स्वयं अपना राजनैतिक भविष्य निर्धारित करने में न्यायपूर्ण सहयोग करें

जयकृष्ण गोइत

संयोजक

 

अखिल तराई मुक्ति मोर्चा

source :- saptarijagran.org.np

 

Read More

कालापानी कसरी भयो भारतको ?

-चेतेन्द्रजङ्ग हिमाली

विश्वका मानव समाजले सभ्यता प्राप्त गरी स्थायी बसोबास एवं व्यवस्थित राज्य व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि निश्चय नै स–साना धेरै राज्यहरु स्थापना भएको प्रतित हुन्छ । त्यस्तो नभएको भए आज विश्वमा युद्धको तथ्यांक १४ हजार ६ सय कायम गरिएको छ, ती युद्धहरु स–साना राज्यहरुको अस्तित्व मेटेर ठूला राज्यहरुकै निम्ति भएका थिए भन्दा निश्चयनै अतिशयोक्ति हुँदैन । 

युराल पर्वतीयमालाको पश्चिम मैदानी भाग हुँदै वर्तमानको अरव जगत एवम् मानसरोवर उपत्यकाको सभ्यता नै विश्वको सबैभन्दा जेठो सभ्यता हो । त्यही सभ्यताका संवाहक दक्षिणमा गङ्गादेखि कावेरी मैदान हुँदै जावासुमात्रा, ऐरावत उपत्यका र उत्तरमा ब्रम्हपुत्रसम्मको क्षेत्रमा फैलिएको सभ्यतानै ककेश सभ्यता शुरुमा भनिन्थ्यो भने क्रमश कश, खस अनि आएर आर्य सभ्यताका नाम दिइए ।

यस क्षेत्रमा पनि पटक–पटक राज्यक्षेत्रको विकास एवं विस्तार र संकुचन भएको स्पष्ट इतिहास छ । हाम्रा पुर्वजहरुले स्थापना गरेको राष्ट्रको क्षेत्रफलमा १ लाख २५ हजार हिउँका चुचुराहरु थिए । जसको कारण हालको फत्त वंशका राजाहरुले राज्य गर्दा हाल भारतमा परेको उत्तराखण्डको अलमोडा जिल्लामा पर्ने बालेश्वर नामको शिवमन्दिरमा स्थापित विशाल तामाको त्रिशुलमा लेखिएको छ– ‘सपाद लक्ष्य शिखरी खसा धिराज ।’ यो हाम्रो अकाट्य इतिहास हो । प्राचिन नेपालको क्षेत्र यति विशाल थियो भने किरातवंशको सातौं शताब्दीमा गुरु पदमसम्भव द्वारा लिखित बुद्धको अष्टाङ्ग दर्शनलाई गङ्गा रानाले विस्तृत व्याख्या सहितको अनुवाद गरेका थिए भन्ने कुरा लाह्साको पोतला दरवारको दक्षिणढोकाको दाहिनेपट्टीको दाहिने शिलालेखमा उल्लेख गरिएको छ– ‘नेपाल देसे मरस्याङ्दी तटग्राम निवासी गङ्गा राना ऐन लिखित मिद पारिताम् ।’

फत्त वंशका खसहरुके ‘सपात लक्ष्य सिखरी खसा धिराज’ भनेको विशाल नेपाल एक, एल्मबर वंशका किराती सम्राटहरुको विशाल नेपाल दुई, लिच्छवीकालिन विशाल नेपाल तीन, मल्ल वंशका यक्ष मल्लको विशाल नेपाल चार, खाण बंशका (कुसुण्डा बंशका) गोरखाली राजा नरभूपाल शाहका जेठा छोरा पृथ्वीनारायण शाह र उनकी बुहारी राजेन्द्रलक्ष्मी साथै कान्छा छोरा बहादुर शाहसमेतको नेतृत्वमा नेपाली जनताले लडेर बनाएको अर्थात् ८४ टुक्रामा खण्डित नेपाललाई पाँचौ एकीकरणमार्फत विशाल नेपाल बनाएका थिए । पृथ्वीनारायण शाहका नाति रणबहादुर शाहको कुबुद्धिले भिमसेन थापा पदासिन भए उनि पदासिन हुनका लागि ९३ जना एकीकरणका योद्धाहरुलाई निर्र्ममतापूर्वक हत्या गरे । जसको कारण विशाल नेपालको रक्षक शक्ति ध्वस्त हुन पुग्यो र बचेको शक्ति पनि बिभाजित भयो । 

जसअन्तर्गत सन् १८०७ मा बडाकाजी अमरसिंह थापाले मैत्री तथा वाणिज्य सन्धी गरेर कागडाबाट काठमाडौं आए । त्यसभन्दा पहिल्यै सन्धीपत्र र भिमसेन थापाको काँचो वुद्धिको पछाडी नलागिबक्सन भनेर लिखितपत्रसमेत अमरसिंह थापाले पठाएका थिए । यहाँ आइपुगेपछि ‘त मलाई खटन पटन गर्ने’ भनि अमरसिंह लाई राजा रणबहादुर शाहले गाली गरे परिणामतह बडाकाजी अमरसिंह थापा गोसाइकसण्डमा गएर आत्महत्या गरे ।

यही मौका छोपेर अङ्ग्रेजहरुले सन् १८१४ मा नेपाललाई पाँचठाउबाट आक्रमण गरे । कोशीदेखि पश्चिम हाम्रो हार भयो । जसको कारण दवेको अवस्थामा एकतर्फ सुगौली सन्धी २ डिसेम्वर सन् १८१५ मा प्रस्ताव ग¥यो त्यो पनि अङ्ग्रेजको हात विक्री भइसकेका चन्द्रशेखर उपाध्ययले सुगौलीबाट बुझेर मकवानपुर ल्याई गजराज मिश्रलाई बुझाए । जुन सन्धीमा राप्तीदेखि पश्चिमको सम्पूर्ण तराई भू–भाग एवम् महाकाली नदी पश्चिमको भू–भाग सबै अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने लेखिएको थियो । राप्तीपूर्वको तराई मेचीसम्म पनि अङ्ग्रेजलाई दिनुपर्ने तर, यो वापत वार्षिक २ लाख रुपैया नेपालसरकारलाई दिने मेचीपूर्वको हिमालदेखि तराई जस्तै सिलगुडी, गलगलिया, जलपाइगुडी, न्यू जलपाईगुडी, नाग्राकाटा, नाग्राकाटा भञ्जायङ एवम् सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्र यो सबै सदाकालागि उनिहरुको हुने । नेपाल सरकारले ४ मार्च १८१६ मा हस्ताक्षर ग¥यो । तर, मेची राप्ती बीचको तराई जसलाई २ लाख दिने भनेको थियो त्यो हामिलाई चाहिदैन भनेर नेपालले जवाफ पठाएको थियो । नेपालको राजालाई साह्रै चित दुखेछ भनि गण्डक देखि मेचीसम्मको तराई जो वर्तमान हामीसँग छ सेप्टेम्वर १८१६ मा फिर्ता गरेको छ । त्यो फिर्ता दिए भनि लेखिएको पत्रमा पश्चिम तमपारन, पूर्वी चमपारन, साहरन, वेतिया र विवादित २२ मौजा एवम् सम्पूर्ण त्रिहुत क्षेत्र हिजो तिम्रै भएता पनि फिर्ता दिंदैनौं भनिएको छ ।

सन् १८६० को सन्धीले गण्डक देखि महालाीसम्मको सम्पूर्ण तराई फिर्ता गरिएको छ । १८६० सन्धीको दफा १ अनुसार…All Treaties and engagements now in force between the British Government and the Maharajah of Nepal, except in far as thy may be alterd the Treaty, are hereby confirmed.' त्यस्तै दफा २ मा पनि लेखिएको छ– …The British Government hereby bestows on the Maharajah of Nipal in full sovereignty, the whole of the low lands between the rivers Kali and Raptee. and the lowlands. Lying between the River Raptee and the District of Goruckpore, which were in the possession of the Nipal state in year 1815, and were ceded to the British Government by Article 111 of the Treaty concluded at Segowlee on the 2nd Decmber in the year.'

महाकाली नदीको हैशियत के हो भन्ने कुरा सुगौली सन्धीको दफा ५ ले स्थापित गरेको मान्यता नै मूल मान्यता हो । त्यस सन्धीमा किटानीसाथ लेखिएको छ– ‘यस भन्दा अगाडी नेपालको सिमाना पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा किल्ला कांगडासम्म थियो २ डिसेम्बर १८१५ मा साम्रज्यवादी अङ्ग्रेजहरुबाट पेस गरिएको र ४ मार्च १८१६ मा दरवारले हस्ताक्षर गरेको सुगौली सन्धीको धारा ५ मा कालि नदिको विषयमा यसरी लेखिएको छ– ‘The Raja of Nepal renounce himself, her hiers and successors all claim to or connextion with the counties lying west of the river Kali.....'
‘नेपालका राजा, उनका वंशज तथा उत्तराधिकारीहरुले काली नदी भन्दा पश्चिममा रहेका मुलुकहरुको दाबी तथा सम्बन्ध त्याग्नेछ.......’ जस अनुसार कुनै पनि सन्धी सम्झौताबाट नेपालको महाकाली नदीको पूर्व स्वामित्व त्यागेको आधार कतै छैन ।

सन् १८२८ देखि १८३२ सम्म सर्वेयर जनरल अफ इण्डिया रहेका मिस्टर जेवी टासनको १८३७ मा प्रकाशित ‘वाटर ड्रिनेज अफ कुमाउ’ नामको पुस्तकको पेज नं. २१ बाट स्पष्ट हुन्छ जसमा लेखिएको छ– ‘जोलिङकङ्ग हिमालको फेदीमा रहेको हिमताल जसको नाम विन्ती ताल भन्निछ त्यसैबाट निस्केको नदी नै मूल महाकाली नदी हो । त्यसै तालको पश्चिम किनारमा १ हजार वर्ष पहिल्यै देखि बनेको महाकालीको मन्दीर भएका कारणले नदीको नाम महाकाली रहन गएको हो ।’ उक्त पुस्तकबाट पनि के स्पष्ट हुन्छ भने महाकाली नदीको उदगमस्थल विन्ती ताल हो । साथै हाम्रो डोट्याली भाषामा कालीलाई धौली भनिन्छ । त्यही शब्दको गलत अर्थ लगाएर यो नदीको नाम धौली हो र तिमीहरुको काली यो होइन भन्ने अर्थमा मिचेर कब्जा गरेर बसेको छ । त्यही कालीको दर्शन गर्न मानिसहरुको आवागमनको बाटो मन्दीरको पूर्वपट्टी छ जसलाई लिमपियाधुरा मञ्जयाङ भनिन्छ । त्यस मञ्जयाङको पश्चिमको पानी ढलो भू–भाग हाल भारतीय कब्जामा रहेको पिथौडागढ जिल्ला हाम्रो दार्चुला जिल्ला र उत्तर पट्टी चीनको भू–भाग त्यसै ठाउँमा हाम्रो त्रिदेशिय विन्दुमा राखिएको सीमा स्तम्भ २०१६ सालसम्म थियो हाल फ्याकिसकेको हुनुपर्छ । किनकी त्यस क्षेत्रको नेपालीहरुको नाममा दर्ता भएको साविक वैतडी हालको दार्चुला मालपोतको उतार नक्सा मै छ । 

तर, विस्तारवादी भारतले हाल लिम्पियाधुरा विन्तीताल देखि लिपुभञ्जयाङसम्मको ३७२.१० वर्ग किलोमिटर करिव ललितपुर जिल्ला पुरै (ललितपुर जिल्ला ३८५ वर्ग किमी रहेको छ ।) जति अर्थात ३ वटा भक्तपुर जिल्ला जति (भक्तपुर जिल्ला ११९ वर्ग किमी रहेको छ ।) भू–भाग हाल भारतिय आर्मिको कब्जामा छ जुन नक्सा नं.–३ अनुसूचि– ४ मा देख्न सकिन्छ ।

जुन अतिक्रमित भूमीमा भारतीयले कब्जा गरेको मात्र नभई स्थाई ब्यारेक समेत बनाएर बसेको छ ।

जीवीटासनको पुस्तक मैले २०५२ सालमा पुरातत्व विभागमा पढेको थिएँ । पुरातत्व विभाग जस्तो कार्यालयमा अहिले पनि हुनु पर्दछ । साथै जोगराफिकल एशोसिएसन अफ इण्डिया अर्थात भारतीय भूगोलविद्हरुको संगठनले २०५० सालमा निकालेको करिव ७ सय पेजको किताब छ त्यस पुस्तकमा पनि सौका भाषामा कुटी भनिएको बजाङ्, बाजुरा, दार्चुला, डोटी, वैतडी क्षेत्रका मानिसहरुको बोलचाल भाषामा भनिएको धौलोगाड भारतियहरुले भनेको धौलि गङ्गा नै महाकाली नदी हो । भन्नेकुरा प्रमाणित गरिएको छ । 

४ मार्च १८१६ म अनुमोदित सन्धीलाई ९ महिना पछि अङ्ग्रेजहरुले वार्षिक २ लाख रुपैयाँ तिर्ने गरी लान खोजेको भू–भाग नेपालको राजाले चित दुःखायो भनेर उनीहरुले (अङ्ग्रेजले) फिर्ता गरेपछि मात्र वर्तमान नेपालको सीमा रेखाङ्कन गरियो । जस्तै सूदुर पश्चिममा सन् १८६० पछि गण्डक देखि महाकालीसम्मको सिमाङ्कन गरिएको छ । कञ्चनपुरम पश्चिम पनि । यसबाट ४८ प्रतिशत नेपाली भूमि कथित सुगौली सन्धी अन्तर्गत गुमाएर सही सिमाङ्कन जङ्गबहादुरकै समयमा भएको प्रष्ट देखिन्छ । त्यसै कारण होला हाम्रा ९९६ सीमा स्तम्भहरुलाई जङ्गे पिलर भन्ने गरेको । 

सिमाङ्कन पछि जङ्गबहादुरले अमिनि गोश्वरा नामक सीमा रेखदेखको भिन्नै विभाग कायम गरेका थिए । जसको कार्यलय हनुमान ढोका हालको कम्पोकोत मा थियो । त्यसवेला नेपालको जिल्लाको सङ्ख्या ३२ रहेको थियो । ३२ जिल्लाका मृख्य प्रशासकलाई बडाहाकिम भन्ने गरिन्थ्यो । हरेक सीमा जोडिएका वडाहाकिमको कार्यलमा अमिनि शाखा कायम गरिएको हुन्थ्यो । अमिनहरुको शाखाको प्रमुख मुन्सी नामको पद थियो । त्यसले छिमेकका देशको भाषा बोल्न र लेख्न सकने हुनु पथ्र्यो । उसको मातहतम ठूलो जिल्लामा ५ र सानो जिल्लामा ३ जनासम्म अमिन राख्ने गरिन्थ्यो । साथमा पुलिसहरु पनि रहन्थ्ये । जसको काम कतव्र्य आफ्नो सीमा निरीक्षण र रक्षा गर्नुहुन्थ्यो । प्रत्येक वर्ष सीमा क्षेत्रको नक्सा तयार गरी दुई प्रति केन्द्रमा पठाउने र एक प्रति आफ्नो कार्यलयम राख्ने परम्परा कायम थियो । त्यसै कारण राणा कालमा कुनै सीमा अतिक्रमण भएनन् । 

वि.सं. २००७ साल पछि २००८ साल मङ्सीर १ गते मात्रिकाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद बन्यो । उनले भारतसँग पाँच ओटा सन्धी गरे जसमध्ये एउटा थियो– नेपाल अधिराज्यको आधुनिक नाप नक्सा गर्ने । त्यस नाप जाँचको निमित्त हामीसँग भएका नक्साहरु नयाँ नापीका आधारका लागि आवश्यक पर्ने भनेर भारतिय टोलीले माग्यो र दिइयो । जुन हामीलाई पछि र्फिता गरिएन । २०१२ सालबाट काम गरेर २०१८ सालसम्म नाप नक्साको काम सकियो तर नयाँ नक्सा पनि हामिलाई दिइएन । वि.सं. २०३५ सालमा राजा वीरेन्द्रले भारतको जनता पार्टी सरकारका परराष्ट्र मन्त्री अटल विहारी बाजपेयी नेपाल भ्रमणम आउदा ‘नक्सा हामीलाई किन न दिइएको हो’ भनेर जिज्ञासा राखेपछि राजासँग भेटको बेला साथमा रहेका भारतिय राजदूतलाई बाजपेयीले ‘तपाईंले अहिले जानुस आजै मलाई किन नबुझाइएको हो त्यसको कारण सहित पूर्ण जानकारी दिनुस’ भनी पठाए । त्यसै दिन बेलुका जवाफ आयो ‘नेपालले प्रिन्टङ चार्ज नतिरेकोले नदिइएको हो’ भन्ने । त्यसको भोलिपल्ट नै दूतावासमा लगेर बुद्धिनारायण श्रेष्ठले ६७ हजार भारतिय रुपैया बुझाए केही दिन पछि नक्साहरु आयो । 

पूर्व माने भञ्ज्याङदेखि झापाको बनियानी, सुन्सरीको विरपुर, भिमनगर, कुटकी कटइया र शिवनगर एवम् सप्तरीके सखडा क्षेत्र, कालापानी क्षेत्र, टनकपुर बनवासा त्यस्तै कैलालीको चोहेलिया, सर्ति, विरानाला, नवलपरासीको सुस्तासमेत २२ ठाउँको नक्सा हरायो भनेर दिइएन ।

राणाकालम अधिकारीकरुपमा कुनै भूमि मिचिइएको थिएन । सन् १९१० मा महाकाली नदी टनकपुर दक्षिण साविक बनवासा हुँदै सैलानी, गोठ क्षेत्रबाट बग्नृ गदथ्र्यो भने त्यसै बर्षको बर्षातमा नेपाल भित्र पसेर हाल शारदा ब्यारेज भएको ठाउँ देखि दोधारा र चादनी हाम्रा २ गाविस पारी पर्ने गरी पस्यो । अङ्ग्रेजहरुले बनबासा देखि ७ माइल तल सैलानी गोठम बाध बनाउने तयारी गरेका थिए । जहाँ नदीले ठाउँ छोडेको कारण उनीहरुले बनाउन पाएनन् । सन् १९१३ देखि १९२० सम्म हरेक वर्ष शारदा ब्यारेज नेपाल भित्र बनाउने र त्यस आस पासको चारहजार एकड भूमि ७० वर्ष पछि र्फिता लिने अथवा नेपालले सट्टा भर्ना चाहेम सट्टा पट्टा गर्ने सर्त सहित चन्द्रशमशेरले सन् १९२०मा चार हजार एकड भूमि उल्लेखित अवधिका निमित्त दिने शर्तमा मञ्जुरी दिएका थिए । त्यसैको आधारम ४ हजार ९३ एकड भूमि उनिहरुले उपयोग गरेर शारदा ब्यारेजको निमार्ण गरे ।

नेहरुको समयदेखि इन्दीरा गान्धीकाृ समयसम्म भारतको तर्फबाट मग गरिएका ४ ओटा क्षेत्र कोशी, गण्डक, जलकुण्डी राप्ती र पञ्चेश्वर महाकाली रहेका थिए । इन्दीरा गान्धीले यहाँसम्म भनेकी थिइन– ‘पञ्चेश्वर सम्झौता गरौ विश्वेशवर लगायत निर्वासनम भएका सम्पूर्ण नेता पक्रेर फिर्ता दिन्छु ।’ तर, नेपालले दिएको थिएन । गण्डक कोशी बाहेक । पञ्चायतको समाप्तीपछि टनकपुर र पञ्चेश्वर तात्कालिन २०४७ सालको संविधानको तफा १२६ मा एक इञ्च पनि भूमि खण्डित हुने गरी कही कसैले सन्धी–सम्झौता गर्न पाउने छैन् । स्पष्ट लेखिएको छ । 

वि.सं. २०५१ साल कार्तिकको निर्वाचन पछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको सरकार बन्यो त्यसका उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्री माधवकुमर नेपालले बहुउद्देश्य पञ्चेश्वर परियोजना भनि सन्धी गर्ने प्रस्ताव गरे । यदि माधव नेपालले त्यो सन्धी गर्ने अवसर पायो भने काँग्रेसको हातमा कहिल्यै सत्ता आउँदैन भन्ने गलत सोच बनाएर नेपाली काँग्रेसले एमालेको सरकार हटाई शेरबहादुरको नेतृत्वमा काँग्रेसको सरकार गठन ग¥यो । जसमा ३७२.१० वर्ग किलोमिटर कालापानी क्षेत्र भारतको अतिक्रमण कब्जामा छ । साथै गिरिजा प्रसाद कोइरालाले असंवैधानिक तवरले गरेको टनकपुर सन्धीमा २१३ हेक्टर नेपाली भूमीको अस्तित्व मेटीएको छ । ४०९३ ऐकड भूमि फिर्ता हुनु पर्ने त्यसलाई पनि नाम निसाना मेटेर ‘पञ्चेश्वर एण्ड इन्कुलुडिङ टनकपुर और शारदा’ भनि सम्पूर्ण भूमि परित्याग गर्ने गरी सन्धी शेरबहादुरको सरकारले ग¥यो । जुन कुरा नेपालको कानुन र संविधानले कतै दिदैन ।

कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले टिङ्कर नदीभन्दा माथि लिपु मञ्जयाङ् भन्दा तल पङ्खा गार्ड भन्ने सानो खोला रहेको छ त्यसै खोलोको मुहानमा खनेर एउटा पोखरी बनाएका छन् । त्यहाँ कालीको मन्दीर पनि निर्माण गरेका छन् । त्यो देखाएर नेपालीहरुलाई भन्ने गरेका छन्– ‘तिमीहरुको विन्तीताल पनि यही हो काली पनि यही हो । यो बर्बतालाई सहेर खुम्चिनु भनेको प्रत्येक नेपालीले म नेपाली हुँ भनेर गर्भ गर्नु धिक्कार छ । अञ्जान नेपालीहरुको के कुरा ? हाम्रा त प्रधानमन्त्री समेतले त्यो भूभाग हाम्रो होइन भनेर सञ्चारजगतमा सार्वजनिक गर्छन्, सबैभन्दा ठूलो धिक्कार त देश सञ्चालनको ठेक्का लिएका सुशील जीलाई नै भन्नु प¥यो नि ।  

Read More

ऐतिहासिक नक्साका आधारमा कालापानी सीमा विवादको विश्लेषण

विषय प्रवेश: समकालीन इतिहासमा कालापानी विवादले नेपाली वर्तमानलाई निकै प्रभावित पार्यो । जसले गर्दा त्यसको वास्तविकता के हो भन्नेविषयको विश्लेषण गर्नुपर्ने दायित्व अहम् रूपमा देखियो। भनिरहनु परोइन, मुलुकको विविध ऐतिहासिक पक्ष खासगरी मुलुकको चौहद्धि, सन्धि सर्पण र ऐतिहासिक घटना कहाँ कसरी घटित भएका हुन् र कुन घटना र निर्णयको कहाँ कस्तो सरोकार रहेको छ भन्ने विषयको विश्लेषण यस क्रममा महत्वपूर्ण रहेको हुन्छ। सही दृष्टिकोण र विश्लेषणको अभावले गर्दा कालापानी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धमा अहम् प्रश्नको रूपमा रह्यो एवं आन्तरिक राजनीतिलाई पनि यसले अत्याधिक प्रभावित पार्योन। यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नै नकारात्मक प्रभाव पार्ला भन्ने भय उत्पन्न भएको छ। खासगरी कालापानी बाहेक नेपाल–भारत १७५० किलोमिटर लामो खुल्ला सीमानामा मेची नदी, रसियावाल खुर्दलोटन बाँध र लक्ष्मणपुर बाँध जस्ता एकपछि अर्को सीमा र सीमाक्षेत्रमा भारत सरकारद्वारा एकतर्फी रूपमा भए गरेका अतिक्रमण र क्रियाकलाप एवं नेपालको सार्वभौमिकता, पानी सम्बन्धी तल्लो तटिय पूर्वाधिकार प्राप्त मुलुकले गर्नुपर्ने आचरण र सीमा सम्बन्धी अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र परम्पारको बारम्बार उपेक्षा हुने गरेको सन्दर्भमा पनि कालापानी विवादको ऐतिहासिकता र विवादका मूलभूत विषयमा चर्चा गर्नु आवश्यक छ।

लेखको सीमा तथा विषयगत बुंदाहरू: 

महाकाली अञ्चलको दार्चुला जिल्ला व्यास गाउँ विकास समिति–१ मा पर्ने कालापानीलाई टिंकर भञ्ज्याङ पनि भनिन्छ जुन उक्त गाविसको पश्चिमोत्तर क्षेत्रमा १९६ वर्गकिलोमिटर (१६,९०० हेक्टर) भूभागमा फैलिएको छ। यसको ऐतिहासिकता सुगौली सन्धिको समयसम्म जोडिन पुग्छ। ई. १९६२ देखि यस क्षेत्रमा भारतले सीमा रक्षक दल राख्न शुरू गर्यो । तर यसको जानकारी ई. १९९० मा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् मात्र प्रकाशमा आउन थाल्यो। प्रस्तुत लेखमा मूलभूत रूपमा निम्न लिखित बुंदाको दायराभित्र हुने नेपाल–भारत कालापानी विवादबारे विवेचना गरिएको छ।

(१) ब्रिटिश रेसिडेन्ट र अन्य अधिकारीलाई दिइएको निर्देशन: 

ई. १८१७ फेब्रुअरी ४ मा कलकत्ताबाट सरकारका कार्यबहाक मुख्य सचिव जे. आदमद्वाराकाठमाडौंमा ब्रिटिश रेसिडेन्ट एडवार्ड गार्डनरलाई लेखिएको एउटा पत्र प्रकाशित छ। उक्त पत्र आदमले नीज गार्डनरद्वारा गोग्रा नदीको पूर्वपट्टी देब्रे छेउमा अवस्थित एउटा गाउँका सम्बन्धमा उत्पन्न विवादका विषयमा लेखेका थिए। विवाद अनुसार उक्त गाउँ त्यस बखतसम्म कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत ब्रिटिश इण्डियाको मातहत रही आएकोमा अब आएर नेपालका चौतरिया बम शाहले आफ्नो भएको दावा प्रस्तुत गरे। पत्रमा के उल्लेख गरिएको छ भने काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको उक्त स्थान बस्तुतः ब्रिटिश इण्डियाको होइन। जे. आदमले काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेसिडेन्टलाई लेखेको सुगौली सन्धि अनुसार काली नदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना अन्तर्गतको त्यो ठाउँ बम शाहले दावी गरे अनुसार नेपालको ठहर्छ। उक्त पत्रमा के निर्देशन गरियो भने यस अघिसम्म विवादित क्षेत्र कुमाउँ अन्तर्गत भएपनि अब त्यसलाई नेपाल सरकारका अधिकारीहरूलाई सुपुर्द गरिदिनु। यसपत्रमा उल्लेख भए अनुसार कालीनदीको पूर्वमा पर्ने व्यास प्रगन्ना सुगौली सन्धि अनुसार नै पनि नेपालको थियो। तत्कालिन समयमा काली पूर्वको व्यास प्रगन्ना भन्नाले छाङरू, टिंकर, गुंजी, नावी, कुटी, धुलिगाढा आदि गाउँहरू सम्मिलित क्षेत्र भन्ने बुझिन्थ्यो। यसरी नै ई १८१७ मार्च २२ मा जे. आदमले ब्रटिश भारतका गर्भनर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यबहाक कमिश्नर जी. डब्लु. टे्रललाई लेखेको पत्रको व्यहोराले पनि व्यास प्रगन्ना बारेमा केही स्पष्टोक्ति उल्लेख भएको पाइन्छ। पत्रमा कालीनदीको पूर्वमा अवस्थित प्रगन्ना व्यासका गाउँहरू र त्यहाँका भोटिया जमिन्दारहरूको निवेदन पत्रकाबारे उल्लेख गरिएको छ। मुख्यतः त्यसमा काली पूर्व पर्ने व्यास प्रगन्नाका सम्पूर्ण गाउँहरू पहिला कुमाउँ प्रान्त अन्तर्गत रहेका भए तापनि अब सन्धिअनुसार ती नेपालकै अभिन्न अंग हुन्, एवं कालीपूर्वको व्यास प्रगन्नाका भोटिया जमिन्दारहरूले यथावत रूपमा ब्रिटिश शासन अन्तर्गत नै रहन पाउने माग गरेको भए तापनि सुगौली सन्धि मुताविक उक्त प्रगन्ना नेपालकै पर्ने हुँदा सरकारले केही पनि गर्न सक्दैन। साथै पत्रमा गभर्नर जनरल तत्काल उक्त क्षेत्र नेपाललाई नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यबाही चलाउन प्रतिबद्ध भएको उल्लेख छ।यसरी यी दुवै पत्रहरूका आधारमा कालीपूर्वको व्यास प्रगन्ना नेपालकै हो भन्ने ठहर्छ।

(२) ऐतिहासिक एवं सरकारी कागजपत्रहरू: 

कालापानी सम्बन्धी विवाद नेपाल भारत सम्बन्धको इतिहासमा धेरैपछि मात्र प्रकट भएको विषय हो। पंचायतकालमा भारतसँग “अनावश्यक” उलझनमा नफस्ने दृष्टिकोणले गर्दा यो विषयलाई त्यति महत्व दिइएन। तर २०४७ सालपछि उत्पन्न खुल्ला परिवेशको सन्दर्भमा विभिन्न तहबाट यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउने क्रमको थालनी भयो। तापनि विस्तृत रूपमा यस सम्बन्धी विवादलाई  निर्क्यौल गर्न ऐतिहासिक विश्लेषण अहिले पनि हुन सकिरहेको छैन। यद्यपि प्रमाणका आधारमा यो नेपालको हो भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ। ब्रिटिश–भारत सरकारका आधिकारिक पत्राचार बाहेक कतिपय भारतीय र यूरोपिय लेखकहरूले पनि कालापानी क्षेत्रलाई स्पष्टतः नेपाली भूमिभित्र पर्ने उल्लेख गरेका छन्। योगी नरहरिनाथद्वारा सम्पादित “सन्धिपत्र संग्रह” मा “१२ व्यास १४ चौदाँसका तिंगर छाड्डहरू २ गाउँलाई सूचना १८७४” शीर्षकको सामग्री प्रकाशित गरेका छन्। योगीले प्रकाशित गरेको उक्त सामाग्रीले पनि विवादित क्षेत्रहरू स्पष्टतः नेपाली भूभाग रहेको जनाउँछन्। त्यसैगरी हालसालै वैतडी मालमा प्राप्त तिरो तिर्ने सम्बन्धी एउटा पत्रले वि.सं. १९९७ साल सम्मनै छाङरू, टिंकर, बुदी, गुंजी, गर्व्याङ र नख्याल गाउँको तिरो सोही मालमा बुझाइन्थ्यो भन्ने स्पष्ट पार्दछ।

(३) विभिन्न नक्साको विश्लेषण: 

कालापानीको विवाद मूलतः कालीनदीको उद्गम थल र वास्तविक कालीनदीको पहिचानसँग गाँसिएको विवाद हो। त्यसोभएपपछि कालापानी क्षेत्र महाकाली पश्चिम अवस्थित रहन पुग्ने हो वा पूर्व भन्ने स्थिति स्वतः स्पष्ट हुन जान्छ। अर्थात् पश्चिमसिद्ध भए त्यो स्वतः भारताधीन हुन जाने र पूर्व ठहरे नेपाली सम्प्रभूता अन्तर्गत हुन जाने स्थिति रहेको छ। यस सन्दर्भमा प्राप्त नक्साहरूले दिने तथ्यले पनि उपर्युक्त विवाद खुट्याउन सहज हुनेछ। जहाँसम्म नक्साको प्रश्न छ यस क्षेत्रको उल्लेख भएको कम्तीमा १० पुराना नक्साहरू प्राप्त छन्। ती नक्साहरू ई. १८३०,१८३४,१८३५, १८४१ र १८४६ मा विभिन्न संस्थाहरूबाट प्रकाशित भएका हुन्। यसमध्ये १८३४ ई. को नक्सा जर्मनीबाट र अन्य नक्सा भारत र बेलायत स्थित तत्कालिन समयका प्रसिद्ध प्रकाशकहरू एबचदगचथ( ब्ििभल ७ ऋय, च्यध द्यबमिधभल ७ ऋचबमयअप, व्।द्य। व्बककष्ल, व्यजल:गचचबथ र ऋजबचभिक प्लष्नजत ले प्रकाशन गरेका हुन्। यी नक्साहरूको विस्तृत विश्लेषण सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समितिको रिपोर्टमा पनि गरिएको छ। जसबाट यो क्षेत्र नेपाली सीमाभित्र रहेको भन्ने आधारहरू प्राप्त भएका छन्। यी सबै नक्साहरूले समानरूपमा लिम्पिया धुराबाट निक्लने नदीलाई नै वास्तविक कालीनदी भनि उल्लेख गरेका छन्। सुगौली सन्धिको ४० वर्षपछि सम्म सबै ब्रिटिश भारतीय नक्साहरूले अन्य नदीहरूलाई काली नदी भनेको पाइँदैन। तर तिनले काली (महाकाली) नदीलाई त्यो नामबाट नभई घाग्रा, गोग्रा वा सर्जुनदी आदिको नामबाट उल्लेख गरेका छन्। ती नक्साहरू ब्रिटिश भारत सरकारद्वारा निर्मित नक्साको आधारमा तयार पारिएका हुन्। ई. १८५० र १८५६ मा प्रकाशित भएका नक्साहरूमा लिम्पियाधुराको पुरानो स्वरूपमा केही परिवर्तन आउन थालेको आभाष देखा परेको छ। तथापि पूर्ववर्ती नक्साको मूल मान्यतालाई यी नक्साले परिवर्तन नै भने गरेका छैनन्। त्यसमा पनि ई. १८५६ को नक्साको महत्व र आधिकारीकता यस अर्थमा पनि छ कि यो नक्सा ब्रिटिश–भारत सरकारका तर्फबाट त्यस क्षेत्रको सीमांकनका सन्दर्भमा जारी प्रथम आधिकारीक नक्सा थियो। “ल्ष्उब िबल बल अयगलतचष्भक ब्मवयष्लष्लन धष्तज क्यगतज, ध्भकत बल भ्बकत” नाम दिइएको यस नक्सामा उल्लेख गरिएको छ कि– व्गलन द्यबजबमगचुक ल्ष्उब िक्पभतअज:बउ ष्ल म्भखबलबनबचष् अजबचबअतभचक चभअभष्खभम ाचय्क ायचभष्नल मभउबचत्कभलत कभलत तय तजभचभतय दथ च्भकष्मभलत या ल्भउब,ि यस नक्साले नै पहिलोपल्ट आधिकारीक रूपमा लिम्पियाधुरा नजिकबाट निस्केको नदीलाई नै प्बभिभ च्ष्खभच भनेर नामांकन गर्योभ र यही नदीलाई नक्साको दक्षिणमा पुगेपछि प्बििभभ, क्गचवयय या न्जबनचब नदी भनियो। वास्तवमा यस नदीलाई गोग्रा, घाग्रा, सर्जु वा काली जे सम्बोधन गरेपनि सुगौली सन्धि अघिसम्म लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीनै महाकाली नदी थियो र यस सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दुविधा वा वादविवाद थिएन। ई. १८५६ को नक्सापछि प्रकाशित अन्य केही नक्साहरूमा नाम परिवर्तनको क्रम देखिएको छ। जसलाई नक्साको आधारमा मूलतः दुई चरणबाट स्पष्ट पार्न सकिन्छ। पहिलो ई. १८५०–१८८१ को चरणमा प्रकाशित नक्साहरू र अर्को त्यस पछिका सम्पूर्ण नक्साहरू। पहिलो चरणमा ४ वटा नक्सा राखिएका छन्। १. ई. १८६५–१८६९ र १८७१–१८७७ गरी दुई चरणमा सर्भे गरी तयार पारिएको म्ष्कतचष्अत ब््कियचब नामक नक्सा २. ई. १८७८ मा तयार पारी प्रकाशमा ल्याइएको क्पभतअज:बउ या ध्भकतभचल ल्भउब िनामक नक्सा। ३. ई. १८७९ मा प्रकाशित ल्भउब िब््कियचब म्ष्कतचष्अत ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा। ४. ई. १८८१ मा प्रकाशित ल्भउब–ित्ष्दभत बलम ग्लष्तभम एचयखष्लअभ नामक नक्सा यस अवधिमा सुगौली सन्धिले ठम्याएको कालीनदीको नाम र साविकको वास्तविक नदीको मुहान बदलियो एवं पुरानो नदीको स्थानमा अर्को नदीलाई कालीनदी नामाकरण गरियो। सुगौली सन्धि ताका र त्यसपछि पनि लामो समयसम्म वास्तविक कालीनदी र त्यसको मुहानबारे सम्पूर्ण जसो आधिकारीक भारतीय नक्साहरूले लिम्पियाधुराबाट निवृत्त नदीनै मूलतः कालीनदी मानि आएतापनि सन् १८५६ देखि सन् १८८१ सम्मका कतिपय आधिकारिक नक्साहरूमा साविकको कालीनदीको नाम परिवर्तन गरिएको छ। यसरी ती नक्सामा नदीको सीमालाई जमिनमा सार्ने प्रयत्न गरिएको छ। यस चरणमा प्रकाशित नक्सामा सुगौली सन्धिपछि पहिलोपटक त्यस पूर्व त्यति महत्वपूर्ण नठानिएको लिपु खोलालाई “कालीनदी” नामाकवरण गरियो। यसरी ब्रिटिश–भारत सरकारले नक्सा मार्फत सीमा नदीको रूपमा रहेको साविकको काली नदीलाई नै लिपु खोलामा सार्दा बीचको नेपाली भूमि स्वतः भारतीय भूभागमा गाभिने अवस्थाकेा सिर्जना भयो। नक्सामा भएको परिवर्तनले नेपाली भूमि भारतमा पार्ने प्रक्रियाको शुरूआत ई. १८६५–१८६९ र १८७१ –१८७७ को सर्भेपछि तयार पारिएका नक्सा मार्फत भयो। ई. १८७९ को नक्सा त्यसैक्रमलाई अघि बढाउने क्रममा तयार पारियो भन्ने बलियो आधार रहेको अनुमान हुन्छ। यसप्रकार नाम फेर्ने कार्य सम्पूर्ण नक्सामा नभई केहीमा मात्र भएको देखिन्छ। ई. १८७८ को नक्सा त्यसको दृष्टान्त हो। तर ई. १८८१ को नक्सामा लिपुखोलालाई यस नामबाट सम्बोधन नगरिए तापनि अर्को नाम पनि दिइएको छैन। ई. १८८१ पछि तयार भै प्रकाशित नक्साहरूमा भने पश्चिमी सीमा कालीनदीको नाम बदली लिपुखोलालाई काली नदी तोकेर प्रकाशित भयो। यसरी साविक सीमालाई फेरिबदल गर्दै तयार भएका नक्साहरूमा ई. १९३०–३१ को भारतीय नक्सा, ई. १९५४ को अमेरिकी नक्सा र १९३६ को रूसी नक्सा महत्वपूर्ण छन्। तर अर्को महत्वपूर्ण कुरा यो छ कि श्री ५ को सरकारको वि.सं. २०३२ को नक्सा र नेपाल र चीनले १९६९ मा तयार पारेको नक्सामा समेत लिपुखोलालाई नै महाकाली भनिएको छ। यी नक्साहरू नै यस्ता हुन् जसले एकपछि अर्को लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई कुटी याङदी र लिपुलेकबाट निक्लेको नदीलाई कालीनदी नामांकृत गरे।

(४) नदीको मुहान निर्धारण सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्त:

 यस सम्बन्धमा नदीको मुहान छुट्याउने वा निर्धारण गर्ने सम्बन्धी जलविज्ञान सिद्धान्तको पनि उल्लेख हुनु जरूरी छ। नदी प्रणालीमा कुन नदी मूल हो भन्ने निश्चय गर्ने मुख्य आधार जलविज्ञानको सिद्धान्त नै हो। जसले नदीको लम्बाई, जलाधार क्षेत्र, औसत पानीको बहावको मात्रा र नदी क्रमांक जस्ता जलविज्ञान सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा मूल नदी र नदीको उद्गम स्थल किटान गर्न सकिन्छ। यस अनुसार मुख्य नदीको लम्बाई सहायक नदीको लम्बाईभन्दा बढी हुन्छ। त्यसैगरी मुख्य नदीको जलाधार क्षेत्र सहायक नदीको जलाधार क्षेत्रभन्दा विस्तृत हुन्छ। कुनै खास भौगोलिक अवस्थामा बाहेक मुख्य नदीको नदी क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुन्छ। दुई नदीमध्ये जुन नदीमा औसत पानीको बहाव बढी हून्छ त्यसलाई नै मुख्य नदी मानिन्छ। जहाँसम्म नदी क्रमांकको कुरा छ सो गर्दा पनि जलविद्युतीय सिद्धान्त कालीनदी खुट्याउने आधार बन्न सक्छ। त्यसो गर्दा कुनै विन्दुबाट नदीको लम्बाई लिंदा उक्त विन्दुबाट नदीको बीच धाराबाट त्यसको मुहानसम्म नाप लिनु पर्छ। पानी ढलो अर्थात् जुन जुन क्षेत्रबाट पानी मिसिन जान्छ ती जमिन नदीको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्न जान्छ। त्यसक्रममा पामनीको स्रोतले मुहानबाट निस्केपछि जब खोलाको रूप लिन्छ त्यसैबाट नदी क्रमांक शुरू हुन्छ। अन्ततः मुख्य नदीको नदीव क्रमांक सहायक नदीको भन्दा बढी हुँदै जान्छ। तद्नरूप यस सिद्धान्तबाट हेरिंदा एक भन्दा बढी उद्गम स्थल युक्त काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै हो।जसको क्रमागत स्थिति लासारपांकी टिंकर भन्ज्याङ लिम्पियाधुरा कायम हुन आउँछ। महाकालीको उद्गम स्थल क्षेत्रको लासारपांकीबाट बगेर आउने खोला धौली गंगानदी र लिम्पियाधुराबाट बगेर आउने नदी काली नदी हुन्। यीमध्ये ४२ प्रतिशत भूभाग लासारपांकी तर्फबाट आउने नदीले र ५८ प्रतिशत भूभाग लिम्पियाधुराबाट आउने नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्रको हिसाबले र औसत पानीको हिसाबले पनि लिम्पियाधुरातर्फबाट आउने नदीनै काली नदी प्रमाणित हुन जान्छ। त्यस्तै प्रकार महाकाली उद्गम क्षेत्रको उत्तरतर्फ पर्ने सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको २५ प्रतिशत भूभाग लिपुखोलाको जलाधार क्षेत्रभित्र पर्दछ भने बाँकी ७५ प्रशित भूभाग लिम्पियाधुरामा पर्दछ। यी दुवै स्थितिको समग्र अध्ययनको निष्कर्ष यो हुन्छ कि लिम्पियाधुरा तर्फबाट निस्कने खोला नै काली नदी हुनुमा बलियो सम्भावना छ। कुटियाङदी खोलाको लिम्पियाधुरा मुहान नै काली नदीको उद्गम स्थल हो। यस स्थितिमा लिम्पियाधुराभन्दा ६ किलोमिटर उत्तरतिर अवस्थित लिपुलेक महाकालीको उद्गमस्थल हो भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन।

[बोल्ड अण्डरलाइन गरिएको ठाउँमा अंग्रेजीमा हुनुपर्ने अंश हुन, तर नेपाली फण्टमा टाइप गर्ने बानी छुटन जाँदा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ भने केही ठाउँमा गल्ती भन्ने जाँदा जान्दै पनि हुनुपर्ने कुरा यकीन नभएकोले जस्तो प्राप्त भएको हो त्यस्तै राखिएको छ । यस्ले पाठकहरुमा पर्न गएको असुबिधाप्रति क्षमाप्रार्थी छौं ।]

Read More

जीवितभन्दा दिवंगत मरिचमान शक्तिशाली- युवराज घिमिरे

२०४६ सालमा भारतले नेपालसँग दबाबमा गराउन खोजेको सहमति यस्तो थियो

सन् १९७८ मा पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री जुल्फीकर अलि भुट्टोलाई फाँसी दिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोरारजी देशाईको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया थियो : ‘जीवित भुट्टोभन्दा मृत भुट्टो शक्तिशाली सावित हुने छन्।’ यो भनाइलाई पाकिस्तानको अस्थीर र सैनिक वर्चस्वसहितको राजनीतिक पृष्ठभूमिमा कसरी विश्लेषण गर्ने, भन्न कठीन छ। तर, भुट्टोलाई फाँसी दिने शक्ति र सत्ताको पतन अपमानजनक र विभत्स तरिकाबाटै भयो।

कुनै मुलुकका घटना–दुर्घटना अर्को मुलुकमा त्यही रूपमा दोहोरिँदैनन्। तर, समान प्रकृतिका घटना विभिन्न मुलुकका विभिन्न कालखण्डमा पुनरावृत्ति भने हुन सक्छन्, कुनै न कुनै रूपमा। क्यान्सरसँगको लामो लडाइँपछि विहीबार प्राण त्याग गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमानसिंह श्रेष्ठबारे अहिले नेपालमा त्यस्तै अवधारणा बन्न थालेको छ– के दिवंगत मरिचमान सिंह जिउँदा मरिचमानभन्दा बढी शक्तिशाली सावित होलान्?

राजनीतिक मान्यता र राष्ट्रियताप्रतिको प्रतिबद्धता या त्यसको अभावबाट प्रभावित हुन सक्छन् यसबारेको उत्तर। तर, मरिचमानका राजनीतिक र सामाजिक आफन्तसाथै परिवारले उनलाई सरकारले दिएको ‘एक किसिमको राजकीय सम्मान’लाई ‘राष्ट्रवादी नेता’ को अपमान मान्दै अस्वीकार गरेपछि मरिचमानको जीवनकालमा राजनीतिक रूपमा फरकमत राख्नेहरूको पनि अहिले उनले समर्थन, सहानुभूति र आदर कमाएका छन्।

विहीबार बेलुका उनको अन्त्येष्टिमा लागेका नाराहरू र मलामीमा सामेल भिडको ‘मुड’ले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी सरकारलाई ‘खलनायक’को रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेन, सरकारमाथि वर्चस्व राख्ने चार पार्टीहरू, अझ खास गरी माओवादी नेताहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ भएको र त्यसैले ‘राष्ट्रवादी’ नेताको अपमान उनीहरूको ‘नियत’ र ‘बाध्यता’ दुबै भएको सन्देश पनि दिइरहेको थियो।

सरकारले आदेश दिएअनुसार त्यहाँ ‘विगुल’ र ‘ब्याण्ड’सहित उपस्थित नेपाल प्रहरी स्वर्गीय मरिचमानलाई बिदाइ नदिई फर्कन बाध्य भयो।

रेग्मी रहस्यमय व्यक्ति हुन्। पश्चाताप उनको चरित्र होइन। तर, भिडले नारा लगायो, ‘खिलराज यो सम्मान आफ्नै लागि राख।’

आर्यघाटमा सामेल हुनेहरूले राष्ट्रिय ‘मुड’को प्रतिनिधित्व गरे भन्न मिल्दैन। तर, माओवादीका तर्फबाट राष्ट्रपतिका उम्मेदवार भई पराजित रामराजाप्रसाद सिंहलाई दिइएको भन्दा निम्नकोटीको ‘सम्मान’का नाममा मरिचमानलाई ‘अपमान’ गरेको व्यापक धारणा अधिकांश सामाजिक सञ्चार नेटवर्कमा देखापरे। मरिचमानप्रतिको त्यो जनसहानुभूति र सम्मानका विभिन्न कारण छन्। अहिलेको राजनीतिक अनिश्चितता, अराजकता र नेपालको आन्तरिक मामिलामा बढ्दो भारतीय र अन्य विदेशी हस्तक्षेपले मरिचमानको व्यक्तित्व र चरित्रलाई धेरै उकासेको छ। धापासीस्थित उनको निवासमा पार्थीव शरीरमा फूल चढाउन पुगेका रेग्मी अनि बाबुराम भट्टराई र प्रचण्ड सबैले उनलाई राजकीय सम्मान ‘लायक’ रहेको घोषणा गरेपछि औपचारिकता र निम्नकोटीको सम्मानको घोषणा गर्‍यो सरकारले।

२०४६ सालमा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

यस्तो अर्थ लाग्ने मस्यौदा(ड्राफ्ट) प्रस्ताव भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई बुझाएका थिए, सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भएको उनको यात्राको अवसरमा। (मस्यौदाको विवरण तल हेर्नुहोस्।)

त्यसविपरीत बाबुराम–प्रचण्डले मरिचमानको त्यो अडानको १२ वर्षपछि भारतीय संस्थापनलाई गुप्तचर संस्थामार्फत गोप्य तथ लिखित आश्वासन बुझाएका थिए– भारतको अपरिभाषित ‘व्यापक हित’ विपरीत नजाने प्रतिज्ञाका साथ। मरिचमानले प्रधानमन्त्रीका रूपमा लगातार भारतको उच्चतम् तहलाई नेपाल भारतविरूद्ध ‘नरहेको’ र ‘नजाने’ आश्वासन दिए पनि गोप्य दस्तावेजमा अपारदर्शी रूपले हस्ताक्षर गर्न मानेनन्। तर, भारतले लगाएको १८ महिने नाकाबन्दीकै कारण नेपालमा वहुदलीय संसदीय व्यवस्था पुनर्स्थापनाको आन्दोलन सुरू भएकोले उनी ‘प्रजातन्त्र विरोधी’ रूपमा चित्रित हुन थाले। भारतीय संस्थापनका नजरमा कीर्तिनिधि विष्टपछिका या त्यस्तै तहका ‘भारत विरोधी’ का रूपमा पनि उनी चर्चित हुन थाले।

२०४८ र २०५१ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उनी पराजित भए। तर, राजनीति र प्रधानमन्त्रीका रूपमा आएका निर्णयका पक्षमा अडिग रहे उनी। बरू भारतीय संस्थापनसँग नजिक रहेको ‘अवधारणा’बाट ग्रस्त नेपाली कांग्रेसभन्दा माओवादी ज्यादा ‘राष्ट्रवादी’ भएको उनको प्रारम्भिक मान्यता थियो। तर, बाबुराम–प्रचण्डले भारतीय संस्थापनलाई चिठी बुझाएको प्रकरण एसडी मुनिले खुलासा गरेपछि उनीहरूप्रति मरिचमानको वितृष्णा बढेको थियो। यता नेकपा–माओवादीसँग उनले भेटघाट निकै बाक्लिएको थियो।

यता आएर चार दलका नेताहरूले विदेशीलाई स्वीकार्दै र प्रोत्साहित गर्दै गएपछि मरिचमानले बराबर दुबै माओवादीका नेताहरूको ‘कान निमोठ्न’ थालेको समेत जानकारहरू बताउँछन्। अर्थात उनको साहस र हैसियत बढ्दै गएको बेला उनी क्यान्सरबाट ग्रस्त भएको थाहा भयो। स्वदेशमै मर्ने अन्तिम अभिलाषाले नेपाली माटोप्रतिको उनको प्रेम पुनः चर्चाको विषय बन्यो। अन्त्येष्टिमा सरकारी विवेकहीनता र राष्ट्रवादी छवि बनाएका एउटा पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रतिको असमान व्यवहारलाई आमजनताले ‘राष्ट्रवाद’ विरूद्धको अपमान मान्यो।

उनको अपमान गर्नेहरूको हीनताग्रस्त व्यक्तित्व र राजनीतिक प्रमाण बन्न पुग्यो त्यो।

एउटा व्यक्तित्वको ‘वासलात’ उसका जीवनका विविध कार्यहरूले निर्धारित गर्छन्। त्यसमध्ये केही कार्यहरूले निर्णायक हैसियत राख्छन्।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको २०६२–२०६३ नेतृत्वका सफलताले उनका जीवनका अनेक कमजोरी र असफलता ओझेलमा पारे। लहरविरुद्ध उभिने नेतृत्व क्षमताले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई अमर तुल्यायो। बिपीले राजनीतिक पराजयभन्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका मूल्य र मान्यता आत्मसात गरेर महान बने। विदेशी वर्चस्व स्वीकारी सत्तामा पुगेका रेग्मी र त्यसलाई अनुमोदन गर्ने चार दलका नेताहरू ‘राजनीतिक बाउन्ने’ देखिँदै गर्दा मरिचमानको त्यसबेलाको अडान अहिले ‘राष्ट्रवादी’ छविको कारक तत्व सावित भयो। त्यसैले हुन सक्छ, सायद दिवंगत मरिचमान जीवितभन्दा बढी शक्तिशाली बन्न पुगे भविष्यमा भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन।

भारत सरकार र श्री ५ को सरकारबीच आपसी सहयोग सहमतिको मस्यौदा

१. यसपछि करार पक्ष (कन्ट्रायाक्टिङ पार्टेज) का रूपमा पनि उल्लेख हुने) भारत सरकार र श्री ५ को सरकार, नेपालः

इतिहास, भूगोलको नाता, साझा सामाजिक तथा सांस्कृतिक मूल्यहरूमा आधारित भारतीय र नेपाली जनताबीच रही आएको अद्वीतिय, पुस्तौं पुरानो र पारम्पारिक सम्बन्धलाई स्मरण गर्दै
–हस्ताक्षरयता र पछिसम्म भारत–नेपाल सम्बन्धको जग रहीआएको भारत र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै,
– दुई मुलुक र जनताबीच मित्रताको गाँठो, असल छिमेकीपन र दुई पक्षका लागि लाभकारी सहयोग दरिलो बनाउने इच्छाका साथ दुई पक्षबीच आर्थिक सहयोग सुदृढ गर्ने दृढतासहित,
– आफ्नो अर्थतन्त्र आफ्नै र साझा हितमा विकसित गर्न इच्छुक,
वैज्ञानिक र प्राविधिक ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदान दुई पक्षबीचको व्यापार प्रवर्द्धनका लागि लाभकारी हुने विश्वासका साथ, निम्न कुराहरूमा सहमति जनाएका छन्।

खण्ड १
एकअर्कामा भूभागमा एक अर्काका नागरिकहरू प्रतिको व्यवहारः

धारा १

दुई पक्षले स्वीकार गरेका अपवादबाहेक, करार पक्षहरूले त्यस्ता कुनै कानूननियम तथा आदेश जारी या निरश्त गर्ने छैनन् जसले भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसैसाथ आदान प्रदान गरिएका पत्रहरूद्वारा एउटा मुलुकका नागरिकले अर्को मुलुकमा बसोबास, सम्पत्तिको स्वामित्व, रोजगारी, व्यापार र वाणिज्यमा सहभागिता, आवागमन, औद्योगिक र विकाससम्बन्धी गतिविधिमा सहभागिता र उनीहरूलाई प्राप्त हुने अनुदान तथा सहुलियतसम्बन्धी अधिकार विशेष सुविधालाई विभाजित गर्नेछन्।

धारा ३

करार पक्षले अर्को पक्षको जानकारीमा त्यस्ता कानून, नियम, नियमन र सरकारी आदेश ल्याउन स्वतन्त्र हुनेछन् जसले एक अर्काका भूमिमा आफ्ना नागरिकको अधिकार र सहुलियत कटौती गर्ने छन्।
खण्ड २

सुरक्षा सहयोग

धारा १

सुरक्षा समर्थन बलियो बनाउन करार पक्षहरू सैन्य क्षेत्रमा एकअर्कालाई सहयोग गर्न सहमत भएका छन्।
त्यसका लागि श्री ५ को सरकारले परामर्शपछि नेपालद्वारा प्राप्त गर्ने हातहतियार तथा आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू बारे भारत सरकारसँग उचित सम्झौता गर्ने छ।

धारा २

करार पक्षबीच सैन्य क्षेत्रको सहयोग अन्तर्गत भारत सरकारले हतियार, गोलीगठ्ठा, अन्य सामग्री र अतिरिक्त गठन (संरचना), उपकरण सहयोग स्वरूप प्रदान गर्नुका साथै अतिरिक्त संरचना र शाही नेपाली सेनाका प्रतिनिधिहरूको आपसी निर्णयमा।

धारा ३

सैन्य क्षेत्रमा करार पक्षबीचको सहयोग अन्तर्गत नेपाली सशस्त्र बलका व्यक्तिहरूको तालिमका लागि सहयोग सामेल हुनेछ।

धारा ४

करार पक्ष एक अर्काकाविरुद्ध अन्य कुनै राज्यसँग कुनै सैनिक गठबन्धनमा प्रवेश नगर्ने प्रतिवद्धता गर्छन्। श्री ५ को सरकार, नेपालले यस सन्दर्भमा भारत सरकारसँग पूर्व परामर्श र सहमतिबिना माथि उल्लिखित धारा १देखि ३ सम्म उल्लिखित विषयहरूमा कुनै राज्य या संगठनसँग कुनै सहमति गर्ने छैन।

धारा ५

माथि धारा १ देखि ४ सम्मका व्यवस्थाले करारपक्ष दुवै मुलुकका स्वतन्त्र विदेश नीतिमा कुनै प्रभाव पार्ने छैनन्।

खण्ड ३

व्यापार

व्यापार सम्बन्धी सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समावेश गरिने छन्।

खण्ड ४

पारवहन

पारवहन सम्बन्धमा सहमतिका धाराहरू यस खण्डमा समवेश गरिनेछन्।

खण्ड ५

अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न सहयोग
अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्नेबारेका सहमति यस खण्डमा समावेश छन्।

खण्ड ६

आर्थिक, औधोगिक र जल संसोधन सहयोग

धारा १

भारत नेपालबीचको पारस्परिक मैत्रीपूर्ण मित्रताको भावना अनुरूप नेपाली जनताको फाइदा र भलाइका लागि श्री ५ को सरकार, नेपालका अनुरोधमा समयसमयमा करार पक्षद्धारा तय गरिने विकाश सयहोग उपलब्ध गराउन भारत सरकार प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ।

धारा २

श्री ५ को सरकार, नेपालले आफ्नो प्राकृतिक संशोधनको विकासमा या कुनै औद्योगिक परियोजनामा विदेशी सहयोग लिने निर्णय गरेमा, त्यसमा पहिलो प्राथमिकता भारतीय सरकारले या भारतीय नागरिकले पाउने छन्।, यदि भारत सरकार वा भारतीय नागरिकले अन्य कुनै राज्य, उनीहरूका नागरिक, या अन्य कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संगठन या एजेन्सीले प्रतिज्ञा गरेका सर्तहरू भन्दा कम सकारात्मक छैनन् भने।

धारा ३

साझा रूपमा वितरित नदीहरुका पानीको पूर्ण र सन्तोषजनक उपयोगितााप्रति समान आकांक्षा राख्दै करार पक्षहरूबीच प्रतिवद्धता जनाउँछन् कि (१) सम्बन्धित नदीहरूमा विद्यमान प्रयोग सुनिश्चित गर्दै नयाँ प्रयोग र परियोजनाको तर्जुमा गरिने छ, र (२) करार पक्षहरूको पानीको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजना तथा परियोजना तयार गर्ने, रूपान्तरित गर्ने, एक अर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने छन्।

धारा ४

करार पक्ष संयुक्त रूपमा आपसी लाभका योजना तर्जुमा, निर्माण र व्यवस्थापनका लागि सहमति जनाउँछन्। यस सन्दर्भमा साझा हितमा आवश्यक महसुस गरिएको खण्डमा तेस्रो पक्षको संलग्नता आपसी सहमतिमा निर्धारित हुने छ।

खण्ड ७

अन्तिम प्रावधानहरू

धारा १

यो सहमतिको सौहार्द्रपूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्यवयनमा सघाउ पुर्‍याउन करार पक्षहरू नियमित रूपमा भारत नेपाल संयुक्त आयोग मातहत एक अर्कासँग परामर्श र यो सहमतिकोे कार्यान्वयन समीक्षा गर्ने छन्। यो उद्देश्यका लागि उनीहरू १२ महिनामा कमसेकम एकपटक बैठक गर्ने छन्।

धारा २

यो सहमतिको उद्देश्यका लागि यसमा उल्लिखित विभिन्न खण्डहरू एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित छन् र तिनीहरूलाई ‘समग्र’ मानिने छ।

धारा ३

यो सहमतिको भाग १ त्यो सम्पूर्ण अवधिका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ जबसम्म सन् १९५० को भारत–नेपाल शान्ति र मैत्री सन्धी कार्यान्यवयनमा रहने छ।

सहमतिको खण्ड २ दश वर्षका अवधिका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। र सहमतिका आधारमा फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को १० वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ।

सहमतिको खण्ड ३ … वर्षका लागि कार्यान्यवनमा रहने छ। सहमतिका आधारमा भएका फेरबदलसहित आपसी सहमतिमा अर्को दश वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ।

सहमतिको खण्ड ४ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित।

सहमतिको खण्ड ५ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित।

सहमतिको खण्ड ६ …वर्षका लागि कार्यान्वयनमा रहने छ। आपसी सहमतिमा त्यसलाई……वर्षका लागि नवीकरण गर्न सकिने छ, आपसी सहमतिमा फेरबदलसहित।

 

 

 

धारा ४यो सहमति … १९९० बाट लागू हुने छ। भारत सरकार र नेपाल सरकारबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धि कार्यान्वयनमा रहेको अवधिसम्म बहाल रहने छ।
काठमाडौंमा … दिन …महिना सम्भवतः एक हजार नौ सय नब्बेमा हिन्दी, नेपाली र अंग्रेजीमा समान रूपमा प्रमाणित दुई–दुई प्रतिमा हस्ताक्षरित। केही आशंका उत्पन्न भएमा अंग्रेजीप्रति निर्णायक हुने छ।

श्री ५ को सरकार नेपालका तर्फबाट भारत सरकारका तर्फबाट
….. …….

(यो सहमतिको मस्यौदा अवतारसिंह भसिनद्वारा सम्पादित ‘नेपाल्स रिलेसन्स् विथ इन्डिया एन्ड चाइना १९४७–१९९२’ पुस्तक (पेज ५४५-५४९) बाट साभार गरिएको हो।)

साभार -सेतोपाटीमा भाद्र २, २०७०मा प्रकाशित बरिष्ठ पत्रकार युबराज घिमिरेको लेख

 

Read More

उ झुक्दै नझुक्ने नेपाल को छोरो

२०४६ साल मा भारत ले नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्ने असफल कोसिस मात्र गरेन नेपाल माथि १८ महिने आर्थिक नाकाबन्दी सम्म गर्यो

भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीसमक्ष नझुकेका र पछि नेपालको रक्षा र प्राकृतिक क्षेत्रमाथि असमान हिसाबले नियन्त्रण गर्न खोजेको भारत सरकारको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न राजा वीरेन्द्रसँग एकमन र एकमत प्रदर्शन गरेका मरिचमानले आवश्यकता पर्नेबित्तिकै सबै दोष आफूले लिँदै राजीनामा दिन तयार भएको आश्वासनसाथ भारतसमक्ष नझुक्न राजालाई आग्रह गरका थिए।

सन १९९० को मार्च ३१ देखि अप्रिल २ बीच भारतका तत्कालीन विदेश सचिव एसके सिंहले समकक्षी नरेन्द्रबित्र्र्कम शाहलाई यात्राको अवसरमा सन्धि को मस्यौदा प्रस्ताव बुझाएका थिए ।

Read More

भीमदत्त को हुन् र किन काटियो टाउको ?

– वि.सं. १९८३ मङ्सिर १० गते साँझ ८ बजे डडेल्धुराको करीगाउँमा आमा सरस्वतीदेवी र बुबा तारानाथ पन्तको कोखबाट जन्म ।

– पाँच वर्षको उमेरमा वि.सं. १९८८ मा आमाको मृत्यु ।

– सात वर्षको उमेरमा पढाइका लागि भारतको उत्तरप्रदेशको लखिनपुर एक विद्यालयमा भर्ना ।

– पढाइकै बीचमा १९९५ मा नेपाल फिर्ता ।

– १४ वर्ष उमेरमा १० वर्षीय पार्वतीदेवीसँग विवाह ।

– वि.संं. १९९८ को साउनमा भारतको सिँघाइबाट म्याट्रिक पास ।

– १५ वर्षको उमेरमा बुबाको मृत्यु ।

– २००१ मा उच्चशिक्षाको लागि भारत प्रस्थान । तर, पढाइलाई थाँती राख्दै अङ्ग्रेज विरुद्धको आन्दोलनमा सहभागी ।

– आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तार ।

– १८ महिनाको इलाहावादको जेलजीवनपछि २००३ मा नेपाल फिर्ता ।

– डडेल्धुराको विरखन र बैतडीमा संस्कृत पाठशाला स्थापना ।

– भारतको पढाइ छोडेर राणाविरोधी आन्दोलन सहभागी गौरीलाल, रुपसिंह, सिवी सिंह, शेखर शर्माहरूसँग जोडिएर सुदूरपश्चिमका आदिवासी रानाथारु, गरिब किसानलाई सङ्गठित गर्दै राणा विरोधी आन्दोलनको उठान ।

– २००६ सालमा गरिबको मुक्तिको अपेक्षा गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको सदस्य ।

– २००७ सालमा डडेल्धुराको प्रशासक ।

– आफ्नो नेतृत्वमा सात सदस्यीय स्थानिय कामचलाउ सरकार गठन ।

– २००८ सालमा डडेल्धुराको गभर्नर हुँदा उपचार नपाएर जेठा छोरा प्रेमराज मृत्यु र आठ दिनपछि लगत्तै छोरी र केही समयपछि कान्छो छोराको पनि मृत्यु ।

– २००८ सालमै काङ्ग्रेसबाट गरेको अपेक्षा पूरा नभएको भन्दै पार्टी परित्याग ।

– आमूल परिवर्तन नभएसम्म गभर्नर हुनुको अर्थ छैन भन्दै पदत्याग ।

– २००८ सालको अन्त्यतिर नेपाली काङ्गे्रस नेतृत्वको सरकारले रक्षा दल लगाएर काठमाडौं जेल चलान ।

– हनुमानढोका जेल बसाइकै क्रममा कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीलगायतसँग भेट ।

– २००९ सालमा काठमाडौं आएर कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्पर्क ।

– २००९ मा ब्रह्मदेवमा लुकाएर राखेको नुन गोदाम कब्जा गरी किसानलाई वितरण ।

– २००९ साल चैत २७ गते गिरफ्तार ।

– २०१० साल असार १० गते बेलौरी जेलबाट भाग्न सफल ।

– काङ्ग्रेस सामन्तसँग मिलेको भन्दै कम्युनिस्ट विचारमा आवद्ध ।

– आन्द्र प्रदेशका नक्सलवादी नेता आयङ्गरसँग सम्पर्क विस्तार ।

– भीमदत्त आफ्ना लागि खतरा भएको भन्दै सरकारद्वारा गिरफ्तार ।

– जेल मुक्त हुनासाथ मनमोहन अधिकारी र पुप्पलाल श्रेष्ठको सल्लाहअनुसार आन्दोलन र सङ्गठन विस्तारका लागि सुदूरपश्चिम प्रस्तान ।

– ‘ठालु खान्ना आलु, गरिब खान्ना बासमती’ नारा लगाउँदै कञ्चनपुर र डडेल्धुरालाई केन्द्र बनाएर शोषक, सामन्त, ठालु, नक्कली तमसुक भकारी फोड अभियान सुरु ।

– भीमदत्त नेपाली शासकहरूको मात्र होइन भारतीय शासकहरूका लागि पनि बाँघ भए ।

– भीमदत्तको हत्या गर्ने र आन्दोलन समाप्त पार्ने योजना बन्यो । दुई देशका शासकहरूको, दुवै देशका सेना परिचालनको योजना ।

– २०१० सालमै कञ्चनपुर र डडेल्धुराको सदरमुकाम बेलौरी कब्जा पछि खाद्यान्न वितरण ।

– सन् १९५३ जुलाई १९ मा प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला र प्रधानसेनापति किरण शमशेर भारत गई भीमदत्तलाई मार्न सैन्य सहयोगको माग ।

– २०१० साल असार सात सयको सशस्त्र फौजसहित धनगढी कब्जाका लागि यात्रा सुरु ।

– धनगढीको बेहडा गाउँमा बसिरहेका बेला भारतीय सेनाले आक्रमण गर्दा तीनजनाको सहादत, दर्जनौं घाइते, दुई सय ५० जति गिरफ्तार । तर, भीमदत्त पन्त घेरा तोड्न सफल ।

– २०१० साउन १७ गते आन्दोलनलाई पुनः सङ्गठित गर्ने क्रममा डडेल्धुराको गल्लेखमा खानाखान लागेको बेला भारतीय र नेपाली सेनाले संयुक्त रुपमा घर घेरा हाली मित लालबहादुर थापाले गोली हाने ।

– २०१० साउन १८ गते टाउको काटेर डडेल्धुरा (अहिलेको जिप्रका नजिकै) बाँसको लिङ्गोमा ७२ घण्टासम्म झुण्ड्याइयो ।

– ७२ घण्टासम्म काठमाडौंदेखि दिल्लीका शासकहरूले भोज मनाए । सामन्तको विरुद्ध र किसान राजको पक्षमा संघर्ष गरेकै कारण जनताको प्रिय नेताले ज्यान गुमाउनु पर्यो ।

– मार्ने लालबहादुर थापालाई बडा हाकिमबाट ५ हजार पुरस्कार प्रदान ।

– श्रीमती पार्वतीलाई जबरजस्त ३१ बुँदे सर्तमा औंठाछाप लगाउन लगाएर टाउको जिम्मा लगाइयाे ।

– धर्मदेव, सिद्धराज उप्रेती, सोबे सार्की, फकिरे दमाईलगायतले टाउको बोकेर घटाल बाबा मन्दिर छेउमा अन्तिम अन्त्येष्टि ।

source: http://dabalinews.com/

Read More

नागरिकता बेचिएको होईन देश बेचिदैछ ।

केही समय अघि मात्र पुर्व मन्त्री ले भारतका नागरिक लाई नेपाली नागरिक दिन सिफारिस गरिएको घटना त एउटा साने अंश मात्र हो ।

यस्तो परमपराको सुरुवात अहिले मात्र भएको होईन यो त वर्षौ देखिको परमपरा हो।

नेपालको नागरिकता एेन २०५७ ले सिक्किमको त्यस बखतको जनमत बनाउन खेलेको घटनासंग निकटतम तादाम्यता राख्दछ । 'रअ' ले सर्व प्रचारित 'नेपाल गेम प्लान' र नागरिकता विधेयक पारित गर्दा अपनाईएका छलकपट र षड्यन्त्र मुलक घटनाहरु को श्रृंखलावद्ध सम्बन्ध रहिआएको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोईराला प्र.म. भएका बखत नागरिकता एेनको छैठौ संशोधनबाट नेपाली नागरिकता लिन भारतियहरु जे पनि गर्न तैयार छन् भन्ने मात्र देखिएन उनले इण्डीया भ्रमणमा जादा आफ्नो समर्पणभाव देखाउन रातारात संसदबाट नागरिकता एेन संशोधन गराउनुले उनको दलको ठुलो जत्था नै 'रअ' को कार्यक्रम अनुसार संचालीत भएको पुष्टी हुन्छ । झुठा व्यहोँरा जनाई नागरिकता लिने इण्डीयनहरु लाखौ लाख छन् । त्यसरी नागरिकता लिने मध्ये पर्साका प्रजिअ दोलख बहादुर गुरुगं ले एकै दिन १८८ जना लाई कारवाही गरेर नागरिकता जफत गरेको कुरा एउटा उदाहरुणको रुपमा लिन सकिन्छ ।

Read More

आज भारतीय दुतावास अगाडी ग्रेटर नेपाल को बिरोध प्रदर्शन

आज भारतको स्वतन्त्रता दिवसका अवसरमा सन् १९४७ अगष्ट १५ पछि भारतको अधीनमा रहेको सुगौली सन्धि पूर्वको नेपाली भूभागको स्वतन्त्रता र गत मे १५ का दिन बेइजिङ्गमा चिन र भारतका प्रधानमन्त्री बिच भएको ४१ बुँदे सहमतिको २८ औं बुँदामा नेपालको लिपुलेकबाट ब्यापारिक नाका खोल्ने निर्णय बदर गरियोस् भन्ने माग गर्दै ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले भारतीय दूतावास अगाडि कालो झण्डा देखाउदै बिरोध प्रदर्शन गरेको छ । आज अपरान्ह दूताबास अगाडि भएको उक्त बिरोध प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारीहरुले हातमा कालो झण्डा लिँदै भारत बिरोधी नारा लगाएका थिए ।
दूताबासभित्र भारतको ६९ औं स्वतन्त्रता दिवस मनाइरहँदा दूताबासको पूर्वी ढोका अगाडि ग्रेटर नेपालका कार्यकर्ता र समर्थकहरु उग्र नाराबाजीमा उत्रेका थिए । सुगौली सन्धि मान्दैनौँ, लिपूलेकमाथि भएको सहमति च्यात्छौँ च्यात्छाँै, असमान सन्धि खारेज गर, भारतीय बिस्तारवाद मुर्दावाद, भारतीय सेना कालापानी छोड लगायतका नारा लगाउँदै हातमा कालो झण्डा लिएका प्रदर्शनकारीहरु प्रहरी घेरा तोडेर दूताबासको मुख्यद्धारमा कालो झण्डा बुझाउन जान खाजेका थिए । यस क्रममा प्रदर्शनकारीहरु माथि नियन्त्रण कायम गर्न सयौं प्रहरीहरुलाई हम्मे हम्मे परेको थियो । मोर्चाको बिरोध जारी रहँदा उपराष्ट्रपति लगायत नेपाल सरकारका मन्त्रीहरु र पार्टीका नेताहरु दूताबासबाट बाहिर निस्केका थिए ।

ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालको नेतृत्वमा लैनचौरको खानी तथा भूगर्भ विभाग अगाडिबाट सुरु भएको जुलुस नारा लगाउँदै दूतावास अगाडि पूगेको थियो । जुलुसमा उपस्थित कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई सम्बोधन गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष फणीन्द्र नेपालले भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदा नेपाली भूभाग पनि स्वतन्त्र भएको हेक्का नराख्नु लाजमर्दाे कुरा भएको बताउनुभयो ।

उहाँले भारत बिशाल भएता पनि नेपाली जनता भारतीय बिस्तारवाद विरुद्ध लडिरहने बताउनुभयो । ग्रेटर नेपालको बिरोध सभामा ३३ दलीय मोर्चाका केही घटकहरु पनि सम्मिलित भएका थिए । जुलुसलाई प्रहरीले लैनचौर चोकमै रोक्ने रणनीति बनाएको भए पनि ग्रेटर नेपालका कार्यकर्ताहरु एकाएक दूताबासतर्फ अगाडि बढेकाले प्रहरीहरु पछि–पछि सुरक्षा दिएर हिड्ँन बाध्य भएका थिए । मोर्चाको बिरोध कार्यक्रमको योजना थाहाँ पाएपछि सरकारले बिहान सबेरैदेखि दूताबासको सुरक्षाका निम्ति ठुलो संख्यामा प्रहरी तैनाथ गरेको थियो ।

Read More

सिक्किम मोडल नेपालमा कसरि हाबी हुदै छ ??

नेपाल ले सिक्किम भारत मा विलय भएको घोर आपति जनायो | नेपाल ले त्यस लाई आज सम्म पनि समर्थन गरेको छैन | कुटनैतिक भाषा मा सिक्किम आज पनि स्वतन्त्र देश हो | सिक्किम को बारे मा धेरैले धेरै चर्चा गरेका छन् तर सिक्किम कसरि हत्त्यो भन्ने बारे कमै मानिस लाई थाहा छ | अझ त्यो भन्दा ठुलो कुरा जुन तरिका बाट सिक्किम भारत मा विलय गरायो ठिक त्यहि प्रक्रिया यतिखेर नेपाल मा चालु छ, नेपाल सिक्किमी कारण तिर डुब्दै गएको कुरा हामिले बुझ्नु पर्दछ ।

'र" को आथक प्रयत्न पछि मे ८,१९७३ देखि सिक्किम मा प्रजातन्त्र आयो गणतन्त्र भयो तर सिंगो देश परतन्त्र भयो , उपनिवेस भयो ,इन्डिया को गुलाम भयो, दस भयो | बेलायत ले इंडिया मा शासन गरेजस्तै अब इंडिया ले सिक्किममा शासन गरको छ | जब देश स्वतन्त्र हुदैन, देश ले प्रजातन्त्र पौदैना, देश का कुनै मौलिक अधिकार हुदैनन् त्यहाँ प्रजातन्त्र हुनु , गणतन्त्र हुनु भन्ने जस्ता कुरा ले कुनै महत्व राख्दैनन् | देशमा जस्तो सुकै राजनितिक व्यवस्था भएपनि देशको पहिलो र अनिवार्य आवश्यकता हो त्यस देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता । आज सिक्किमले त्यो अनितरपिडा भोगेको छ । उनिहरु एक अर्ब ईन्डीयन संग प्रतिस्पर्धा गरेर एउटा तल्लो तहको जागिर पनि खान सक्दैनन्, उद्योगधन्दा वा अरु रोजगारमा शिर उठाउन पनि सक्तैनन्। भन्सार नतिरेको सस्तो इन्डियन कार चढ्ने दोर्जीवादको सपनाले पूरा सिक्किम अर्को देश इन्डियाको दाष बनेको अन्तरवेदना ती सिक्किमेले आज अनुभूत गरेको छन् जो दैनिक ५० रुपैयाँको काम खोज्दै नेपालका अन्तर खुन्तरमा निर्माण हुने योजनामा ज्यामि काम गर्न आई पुगेका छन् ।

Read More

कसरी हुदैछ नेपाल सिक्किमी करण ??

सिक्किम पनि नेपाल जस्तै बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा सांस्कृतिक विविधता, दिवित परम्पराको ईतिहास र श्रमशील मानव संसाधन भएको सामरिक हिमाली अधिराज्य थियो । तर उल्लेखनिय भौतिक सम्पन्नता भने थिएन । सिक्किम समतल भू-भाग नभएको एउटा पहाडै पहाडले भरिएको, कृषि प्रधान देश भएर पनि एत तिहाई खाद्यान्न आयात गर्नु पर्ने , व्यापार भारतिय माडवारी समूहको कब्जामा रहेको गरिब देश थियो ।

अनेकतामा एकका भएर रहिआएको नेपालमा आज संघर्ष र अमैत्री बढिरहेको छ । नेपालमा जात-जाती बीच, थर गोत्रा बीच, धर्म-धर्म बीच, भाषा-भाषा बीच , भू-भाग भू-भाग बीच भिडन्त, ईर्षा, प्रतिशोध र गाली गलौच बढेको छ । ईतिहासको थालनि देखिको अझ नराम्रो पक्ष त के छ भने आ-आफ्नो भाषाको उत्थान गर्न छाडेर अर्काको भाषा पतन तिर लैजाने , आफ्नो धर्मको उत्थान गर्न छाडेर अर्काको धर्मपतन गराउने, आफ्नो कुलको विकास गर्न छाडेर अर्काको कुलको विनीस गराउने अनौठो र नौलो प्रयोग नेपालमा भईरहेको छ ।

भूटानमा नेपाली भाषि समुह र बाँकी भूटानि लेप्चा समुहबीच पारिएको फाटो जस्तै नेपालमा विद्यमान 'बाहुनवादे' र 'गैर बाहुनवादे' वा 'चुच्चे' र 'बुच्चे' भन्ने नारा पनि त्यस षड्यन्त्रसँग मुल्दाजुल्दा छन् । यहाँको बाहुनवाद भन्नाले ईण्डो-आर्यन समुह सबैलाई लक्ष्य गरेको भेटिन्छ । ईण्डो आर्यन समूह भित्र भारतीयमुल र नेपाली मुलमा विभक्त गरिएको ले गैरइण्डोआर्य समुहलाई पनि समावेश नगरेर बहुसंख्यक नेपाली विरोधी हुन नसक्ने 'रअ' को विश्लेषण हुनुपर्दछ । यसमा ठुला-ठुला विद्वान पनि लागेका छन्, बडे-बडे नेता पनि लागेका छन् । यो खतराको नराम्रो चिन्ह हो ।

Read More

यसरी आक्रमण गरेको थियो भारतले सिक्किम माथि अनि विलय गराएको थियो ।

एकदिन सिक्किममा खचाखच भारतिय सेना आए । ती किन आए त्याहाको दरबारलाई थाहा थिएन । ६/७ सय मिट टाढाबाट दरवारकोको ढोकामा पुगेको अनायास रुपमा द्वारपालेलाई गोली हानेर मार्यो । अस्त्रशस्त्र समर्पण गर्ने चेतावनी पनि दिईएन । सन् १९७१ को पुर्वी पाकिस्तानको पतनपछि पाकिस्तानी बन्दीहरुलाई जे व्यवहार गराएको थियो त्यही व्यवहार त्याहा गरियो र भाग्ने चेष्टा गरेको खण्डमा गोली हानिने चेतवानी पनि दिईएको थियो । ३० मिनेटको समयमा सबैलाई निशस्त्र पारियो । सुनन्दा रायका अनुसार त्यस आक्रमणमा चोईग्याल मारिएको भए इण्डियन निजामतिका 'रअ' का कर्मचारी बढी खुशी हुने थिए ।

२००७ सालको क्रान्ति, त्रिभुवनको दिल्ला पलाय, भारतय सेनाबाट भीमदत्त पन्तको साहदात, के आई सिंह माथि दमन गर्न एक हजार भारतिय सेनाको नेपाल प्रवेश जस्ता घटना सिक्किमका उक्त घटना सगं मिल्द छ । त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमान स्थल बाट भएको नाटकिय विमान अपहरण र त्याहा भारतिय सुरक्षाको तैनाथी, प्रहरी र सेनाको तालीमको चासो उक्त घटनाको समकक्षी हुन् ।

ईण्डीयासँग सिक्किमको कुनै दुश्मनी थिएन, विबाद र कुनै गल्ती पनि गरेको थिएन । बरु सिक्किमलाई त ईण्डीयाले देशको संरक्षकत्व बहन गरिदिन्छ भन्ने आशा थियो । बेईमानि र दुष्टको कुनै ओषधि हुदैन । चोइग्याल लाई थाहा नदिई एक्कासि हामला गर्नु पनि 'रअ' को ग्राइण्ड डिजाईन नै थियो । थाहा पाएको भए गार्डले केही दिन थेग्न सक्तथ्यो जुन बेलासम्म विश्व समुदायको आखाँ पर्न सक्तथ्यो । सायद यस्तै कार्यका लागि इण्डीयाले खुला सिमाना पद्धति राख्ने र सैनिक सहयोग गर्ने गर्दछ जस्ले त्यस देशको सार्वभौमिकता नै खतरामा पार्न सकोस् । नेपाललाई तीनैतिरबाट घेरेर एकतर्फि रुपमा लगभग नेपाली सेनाको कुलसंख्याको हाराहारीमा भारतले सीमाबल तैनाथ गरेको छ । नेपाली सेनाले पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारन गर्न नुपाउने बातावरण बनाएको छ । यी नेपाल प्रतिका भारतिय नियत सिक्किमसंग मिल्दाजुल्दा र संकास्पद छन् ।

सिक्किमको रक्षा भारकिय सेनाले गरिदिने बन्दोबस्त भएकोले सिक्किमेहरु आफ्नो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतांा ढुक्क थिए । तर कुरा त्यस्तो रहेन । त्यसका कारण सिक्किममा बल प्रयोग गरेर इण्डीयामा गाभिन पुग्यो ।

Read More

भारत ले सिक्कम हत्याउन कसरी प्रयोग गर्यो संचार ??

सिक्किमको संचार पनि ईण्डीयनको हातमा थियो र त्यसलाई उनिहरुले निस्तेज पारिदिएका थिए । सिक्किमका राजाले सन् १९६० मा देशको विकासक्रमसंगौ रोडियो स्टेशन स्थापना गर्ने योजना बनाए । तर त्यहा भारतीय राजदुतका रुपमा काम गर्ने पोलिटिकल अफिसरले " सिक्किम रेडियो सिटेशन स्थापना गरियो भने भुटान, नेपाल, तिब्बत र चिनले सिक्किम एक सार्वभौमसम्पन्न स्वतन्त्र देश हो भन्ने प्रमाणका रुपमा लिनेछन् " भनेर रेडियो सिक्किमलाई अल ईण्डिया रेडीयो रेडियो सिक्किम प्रशारण केन्द्र बनाएपछि पनि अन्त्यमा खर्सांग प्रशारण के केन्द्रको आधा घण्टा समय लिएर योजना गर्भमा तुहाईएको थियो । यसले एकातिर समचारको महत्व कति धेरै छ भन्ने कुरा प्रष्टिन्छ भने अर्कोतिर ईन्डीया सरकारभन्दा त्याहाको नोकरशाही कति बलियो छ र सरकार भन्दा 'रअ' कति शक्तिशाली छ तथा कति घन चक्कर षड्यन्त्रको जालो बुन्न सक्तछ भन्ने कुरा अब नेपीलका निजामति र सुरक्षा निकायका कर्मचारीले समेत बुझ्न सक्नु पर्छ ।

यतिबेला नेपालको कुल संचार क्षेत्रको ८० प्रतिशत भाग भारतिय प्रभावमा रहेका छन् । ठूला दैनिक खवर पत्रिका, FM रेडीयोहरु, वेभसाईटहरु र टेलिभिजन च्यानलहरु प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा भारतिय लगानिमा भारतियद्वारा तोकिएका व्यक्तिबाट संचालीत छन् । उनिहरु सन् २००० पछि यति गहिरिएर संचारमा पसिसकेका छन् कि अब नेपालका कुनै पनि घटना विश्वभरी ढाकछोप गरेर प्रसारण गर्न पर्याप्त छन्, सक्षमछन् ।

प्रजातन्त्रको नारा लगाउने भारतले त्यस बखत सिक्किममा कुनै विदेशी पत्रकारलाई जान ईज्जाजत दिईएको थिएन । किनकी वासितविक सुचना लाई बंग्याउनु त्यस व्युह रचना को एउटा अनिवार्य पक्ष थियो । तदनुरुप अल ईण्डीया रेडीयोबाट संसारको प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई दवाईएरो र शान्तिपुर्ण प्रदर्शमाथी गोली चलाईएको भनि प्रशारण गरिएको थियो, जबकि राजाको त्यस्तो अधिकार भारतसितको सन्धिले खोसी सकेको थियो ।

संचारमा यति संबेदनशील भएको ले भारतले ४० वर्षपछि नेपालमा हात हालिरहेको छ । शायद नेपालमा नेपाली कंग्रेसको सरकारलाई ईण्डीयाले चोग्यालको सरकार भन्दा पनि कमजोर ठानेको छ । 'रअ' को षड्यन्त्रकारी भूमिका अनुसार प्रथमत: नेपाल स्थित केही दैनिक र निकै साप्ताहिक पत्रिकाहरु हातमा लिईएको छ । लेखकलाई यस्तो पत्र पत्रिकाको नाम लेख्न कानुनि रुपमा असजिलो भएको ले उल्लेख नगरीएको हो ।

त्यती ले नपुगेर नेपाली कंग्रेस सरकारले 'रअ' को ग्राण्ड डिजाईन अनुसार वि.स. २०५८ सालमा संचारक्षेत्रमा भारतिय लगानि स्विकृती दिईएको हो । नेपालमा जनस्तरबाट व्यापक विरोध हुदाहुदै पनि सो पत्रिकालाई लगानि गर्न स्वीकृत दिईएको छ । भारतबाट सब्सीडी पाईएकै कारण गुणस्तर भएर पनि बजारमुल्य आधाभन्दा कम छ । तर ठिक त्यसको उल्टो नेपाली लगानिकर्ता को "च्यानल नेपाल" लाई 'रअ' कै दवाबमा नेपाली कंग्रेस ले स्वीकृती नदिएर बैककबाट प्रशारण गर्दै आएको थियो । त्यसका केही हिस्सेदार नेपाली मुसलमान भएका र मुसलमान जति स्वत: पाकिस्तानका समर्थक हुन्छन् भन्ने गलत मानसिकता का कारण त्यसो गरिएको पाईन्छ ।

Read More

जनमत को नाम मा सिक्किम कब्जा कसरि गर्यो भारत ले !!!

कास्मिरमा जनमत गराउन नचाहने भारतले सिक्किममा जनमत पनि गराईएको भनि एउटा नाटक गर्यो । केवल ७२ घण्टाको पुर्ण तरारीमा भएको सो जनमत भय, तनाव र अशान्त अवस्थामा गरिएको थियो । मत खसाल्ने पेटिका र मतको रंग झुक्याउने खालको थियो भने २० प्रतिशत भन्दा बढी जनताले मत खसालेकै थिएनन् तर त्यसलाई ६२ प्रतिशतले मत खसालेको प्रचार गरियो । यथार्थमा बन्दुक तेर्स्याएर गरिएको जनमतमा ईण्डीयन दलालले नै एकछापे लगाएका थिए । जनताले जनमत गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको चयन भन्ने बुझेका थिए तर 'रअ' ले सिक्किमलाई ईण्डीयामा विलय गर्ने कि नगर्ने षड्यन्त्रमा गराएको थियो । जनमत हुदैछ भन्ने कुरा पनि दरवारमै कैद गरिएका राजासम्मलाई थाहा थिएन । यसो होला भनेर जनताले शंकासम्म गरेका थिएनन् । अरुको त कुरै छाडौ अत्यन्त खुशी हुनुपर्ने लेन्डुप दोर्जेकी श्रीमती ले नै भनेकी थिईन् - " आफ्नो पतिले आफ्नो देश सिक्किमलाई धोका दिएको र सन्तान दरसन्तानको श्राप बोकेको छ। "

Read More

इलाममा सीमास्तम्भहरु हराउने र नष्ट हुने क्रममा

इलाममा सीमास्तम्भहरु हराउने र नष्ट हुने क्रममा

इलाम, चैत २५ – नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रअन्तर्गत इलामतर्फका मुख्य, सहायक तथा साना स्तम्भ टुटफुट हुने, हराउने र जीर्ण बन्दै गएको पाइएको छ ।
सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार, रेखदेख र पूर्ण निगरानी गर्ने जिम्मा पाएको पशुपतिनगरस्थित सीमा प्रशासन कार्यालयले चैत ७ देखि ११ गतेसम्म गरेको स्थलगत अनुगमनका क्रममा माईमझुवादेखि श्रीअन्तुसम्मका सीमास्तम्भ एक दर्जनभन्दा बढी मर्मत गर्नुपर्ने, पाँच हराएका र दुईवटा पूर्णरुपमा भत्किएका पाइएको हो ।
सीमा प्रशासन पशुपतिनगरका प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद खरेलले इलामको माईमझुवादेखि जिर्मलेगाविससम्म जङ्गे, सहायक र सामान्य गरी ११६ वटा सीमास्तम्भमध्ये मर्मत गर्नुपर्ने, जीर्ण अवस्थामा पुगेका, हराएका र पूर्ण रुपमा भत्किएका सीमास्तम्भको लगत सङ्कलन गरी मन्त्रालय पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
माईमझुवादेखि छब्बिसेसम्म १८ देखि २६ नम्बरसम्मका नौ मुख्य स्तम्भ (जङ्गे पिल्लर) छन् । त्यस्तै छब्बिसेदेखि तराईको सीमा क्षेत्रसम्म १६ वटा स्तम्भ रहेका छन् । जसमध्ये १, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५ र १६ नम्बरका स्तम्भ मेची खोलाले बगाएको सीमा प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।
पशुपतिनगर–३ मा रहेका तीन साना ७१÷२१, ७१÷२२ र ७१÷२३ नम्बरका स्तम्भ हराएका छन् । श्रीअन्तु–४ मा रहेको दीपपाल सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने ७२÷४ नम्बरको सहायक स्तम्भ र जोगमाई–३ मेघ्मा रहेको ७५÷४ नम्बरको मझौला स्तम्भ हराएका हुन् । “पाँचवटा स्तम्भ हराएको पाइयो”–सीमा प्रशासन प्रमुख खरेलले भन्नुभयो–“हिले क्षेत्रमा यसअघि पनि सीमास्तम्भ हराउने गरेका छन् ।”
स्तम्भसँगै ४६ सहायक पिल्लर छन् । मुख्य र सहायक स्तम्भलाई छुट्याउने ३६ साना स्तम्भ छन् । “मर्मत नगर्दा अहिले पनि धेरै सीमास्तम्भ भत्कने, हराउने स्थितिमा पुगेका छन्”– खरेलले भन्नुभयो–“‘लेउ र झ्याउले पुरिएर मर्मत गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका सीमा स्तम्भ सशस्त्र, जनपद प्रहरीको सहयोगमा सामान्य मर्मत र रङ्रोगनसमेत गरिएको छ ।”
श्रीअन्तु–८ मा रहेको ७२/६, ७२/३, पशुपतिनगर–४ मा रहेका ७२÷२५, ७१/२०, ७१/२४, ७१/२५, ७१/४, ७१/६, ७१/७, ७१/८, ७१/९ र ७१/१० नम्बरका साना स्तम्भ सामान्य टुटफुट भएका छन् । सामान्य टुटफुट भएका स्तम्भलाई पनि मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने देखिएको सीमा प्रमुख खरेलले जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, जोगमाई–३ मा रहेको ६५/३, १९ र जौबारीमा रहेको ७२÷२ नम्बरको स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने भएको अनुगमनका क्रममा पाइएको छ । यसअघि सीमा प्रशासन, इलाका प्रहरी कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धानको एक टोलीले सीमा क्षेत्रमध्ये इलामपट्टिका सीमास्तम्भको निरीक्षण गरेको थियो ।
इलामको माईमझुवा–८ को आहाल गैरीमा रहेको ५८/३ नम्बरको मुख्य सीमास्तम्भ हराएको छ । गोर्खे–४ मच्र्याङमा रहेको १९/१ र १९/३ का बीचमा पर्ने १९/२ नम्बरको सहायक स्तम्भ र श्रीअन्तु–८ को छब्बिसेमा रहेको ७२/७ (एम ४) नम्बरको स्तम्भ पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको सीमा प्रशासन कार्यालय पशुपतिनगरले जनाएको छ ।
सीमास्तम्भ व्यवस्थित नहुँदा इलामको मेघ्मा, तुम्लिङ, हिले, लामिधुरा, छब्बिसेलगायत दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले समय–समयमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने गरेको छ ।
सीमा प्रमुख लक्ष्मीप्रसाद खरेलको नेतृत्वमा नापी सर्भेक्षक मनोजकुमार यादव, प्रहरी नायब निरीक्षक घनश्याम राय, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक डिल्लीराज नेम्वाङ र वरिष्ठ हबल्दार गणेश पाण्डे तथा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी, भूमिसुधार कार्यालयको प्रतिनिधिलगायतका टोलीले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका सीमास्तम्भको निरीक्षण तथा अवलोकन गरेको हो ।
सीमास्तम्भको मर्मतसम्भार, जीर्णाेद्धार, रङ्रोगनका लागि केन्द्रबाट पहल नै नभएको सीमा प्रमुख खरेलको गुनासो छ । 

Read More