स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ?

डी. कोइराला

दार्जीलिङका गोर्खाहरुले राणा सरकारसंग भूभागसहित हामी नेपाल आउँछौ भन्दा सुनुवाइ भएन, प्रधानमन्त्री पं. नेहरुलाई पत्र लेखेर इन्साफ माग्दा इन्साफ मिलेन । अन्यायमा परेको दार्जीलिङलाई भारतको पश्चिम बंगाल राज्यको मातहतमा राखी बंगालीहरुको शोषण गराउने नियत बुझेर दार्जीलिङको श्रमिक संघको तर्फबाट सभापति दौलत बोखिमले भारत सरकारको राज्य पुनर्गठन आयोगमा सन् १९५५ मे २१ ता.का दिन निवेदन दिएको देखिन्छ । जसका मुख्य अंश यस्ता छन् ।

2. originally, this self – sufficient North Bengal was separate from bengal before its partition. This part of west Bengal was ruled by the kings of sikkim, Bhutan and Nepal. For sometime during the British regime, Darjeeling district was within Bihar province till 1911 and this was included to undivided Bengal together with jalpaiguri district and after the fredom of India from the hands of the foreigners cooch Behar also was included to West Bengal in the year 1949.

3. The people living here in this self- sufficient North Bengal differ from the rest of the west Bengal in all respects viz geographically, ecomomically, climatically, linguistically and traditionally.

4. Grievances- Bisides all partialities, selfishness and suppression in the hands of a handful of adiministrative body in this self- sufficient North Bengal, the Benali literature being the literature of the minority has got the supremacy over the regional languages of this hill district and the plain. This has been one of the causes of bitter dissatisfaction amongst us. Hence the people here are displeased and prefer creation of a separate state with our heart and soul.

अन्त्यमा लेखिएको छ :-

Therefore, as provisioned under “The constitution of India, part 1 Article 2 and 3, clauses “A,B,C,D and E” and under the general consent of the “Darjeeling shramick sangh” I put forward this profound demand of the creation of part “C” state of North Bengal inclusive of Darjeeling, Jalpaiguri, Cooch Behar district the name of which, as I would prefer to submit, be “shanker pradesh” or “shanker state”. Then only, there would be seen a ray of hope of peace and good wishes amongst us when would find ourselves marching towards the prosperous Dominion of India.

त्यो श्रमिक संगठनले दार्जीलिङलाई शंकर प्रदेश वा शंकर स्टेट नाम प्रस्ताब गरेर छुट्टै प्रदेश माग गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ भएको नदेखिए पनि त्यो प्रयाशलाई ऐतिहासिक नै मान्नु पर्दछ ।

यो भन्दा अघि भारतको कम्यूनिष्ट पार्टीले दार्जीलिङमा सिक्कम र नेपाल मिसाइ गोर्खास्थान नामको राज्य गठन गर्ने माग सन् १९४७ को ६ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री नेहरु समक्ष प्रस्ताव सहित निवेदन दिएको देखिन्छ । सायद कम्यूनिष्टको प्रस्ताव, सिक्किम र नेपाल देश नै ध्वस्त पार्ने बामपन्थी रणनीती बुझेर होला, हाम्रा नेपाली कम्यूनिष्टहरुको एउटा झुण्डका महागुरु नेपाल राष्ट्रका ठूला शत्रु दार्जीलिङका माइला बाजे रतनलाल ब्राम्हणको विचार हावामा उडेकोे देखिन्छ ।

यसरी नै पटक पटक अनेकौ षडयन्त्र रचेर बेवारिसे बनाइँदै आब्रुक लिइएको दार्जीलिङमा ५ अप्रिल १९८० का दिन दार्जीलिङलाई वेवारीसे पार्न पाइदैन, बंगालमा हामी बस्दैनौ, हामीलाई छुट्टै राज्य चाहिन्छ भन्ने माग राखी सुवास घिसिङको नेतृत्वमा आन्दोलन शुरु भयो । यसैक्रममा दार्जीलिंगमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कनु अघि सुबाश घिसिंगको नेतृत्वमा नेपालमा 23 December 1983 का दिन आएको धर्म शमशेर बस्नेत, एन बि खवास, हेमा लामा लगाएत २३ जनाको डेलिगेसनले दार्जीलिंगको भूभागका सम्बन्धमा राजा बीरेन्द्रलाई अबगत गराई सल्लाह माग्न खोज्दा भेट गर्न दिइएन । न्याय खोज्न आएका उनीहरुले राजालाई दिन तयार पारेको (सुगौली सन्धिले East India Company को भएको, कम्पनीले सिक्किमलाई दिएको, फेरी पटक पटक गरी East India Company ले लिएको, सन् 1950 मा भएको भारत र नेपाल बीचको मैत्री सन्धिको धारा-८ र यसै बर्षमा सम्पन नेपाल र बेलायत सरकारले गरेको सन्धिको धारा-८ मा उल्लेख भएको, मेची पूर्व र टिस्टा पश्चिमको जमिन भारतको नभई नेपाल राष्ट्रको हुन आएको हुँदा हामी जमिन संगैका गोर्खाहरु बेवारिसे हुन पुगेका छौ भन्ने ब्यहोरा समेत आदि उल्लेख गरेको) बिन्ती पत्र राजालाई दिन नपाएपछि तात्कालिन मन्त्री पदमसुन्दर लावतीलाई दिएका थिए ।सो बिन्तिपत्र उपर के-कसो भयो,राजाका हातमा बिन्तीपत्र पुग्यो पुगेन राष्ट्रबादीको खोल ओडेका तात्कालिन पंचायती सरकारका शक्तिशाली मन्त्री लावतीले जान्दछन् ।

त्यो डेलिगेसन चित्त दुखाई फर्केर दार्जीलिंग पुग्नासाथ भारत सरकारले सुबाश घिसिंग लगाएत अरु गोर्खाहरूलाई राष्ट्रद्रोही, आतंककारी भन्दै सास्ती दिन थालेको थियो । गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन चर्कदा १२/१३ सय गोर्खाहरुलाई भारतको केन्द्र सरकार र बंगाल सरकरले मा¥यो तै पनि आन्दोलन रोकिएन । छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको आवाज झन् बढ्यो । पुराना दस्तावेज, इतिहास, नेपाल र इष्ट इण्डिया कम्पनीसंग भएको सन् १८१५ को सन्धि सन् १९२३ को सन्धि र सन् १९५० को भारत नेपाल मैत्री सन्धि जस्ता दस्तावेजहरु अध्ययन गरेर दार्जीलिङ पाहाड संवैधानिक प्रकृयाबाट हालसम्म भारतको भएको छैन । हुन सक्दैन । (बंगालको त कुरै भएन) प्रमाणका आधारमा दार्जीलिङ नेपालको देखिन्छ त्यसैले यो भूभाग कसको हो ? नेपालको हो कि भारतका हो ? दावीकासाथ, व्यवस्थित गरियोस्, दार्जीलिङ पाहाडलाई इन्साफ मिलोस् यदि कसैबाट पनि दावी भएन र हुदैन भने यो दार्जीलिङ पाहाडको भूभाग (सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको) कसैको हुन सक्दैन गोर्खा जातिको हुने छ भनेर सन् १९९२ को जनवरी १२ मा नेपालका प्रधानमन्त्री गिरीजाप्रसाद कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरसिहं रावलाई जनाउ दिएर टेलिग्राम पठाए । सो टेलिग्राम यस्तो छ ।

Sent to sri P.V. Narasimha Rao and sri Girija prasad Koirala Hon’ble prime minister of India and Nepal respectively by sri subash ghisingh, president, Gorkha National Liberation Front date 12th january 1992.

WE THE GORKHAS ARE FULL OF CONFUSION AND DOUBT REGARDING THE LEGAL STATUS OF DARJEELING REGION AND ITS CONTIGUOUS AREAS UPTO BANGLADESH BORADER AS PER THE IMPLICATION OF THE ARTICLE VIII OF THE INDO-NEPAL TREATY OF 31ST JULY 1950. I HOPE AND EXPECT THAT THE CENTRAL GOVERNMENT OF INDIA AND THE GOVERNMENT OF NEPAL WILL TAKE IT A SERIOUS MATTER OF POLITICAL BLUNDER AND CLARIFY THE LEGAL STATUS OF THE SAID LAND AND THE FATE OF THE HISTORICALLY AND POLITICALLY DESERTED GORKHAS IN BLACK AND WHITE WITHIN SIXTY DAYS FROM THE DATE OF 12TH JANUARY 1992- WITHIN THE PURVIEW OF THE INTERNATIONAL TREATY AND UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AS BLUNTLY VIOLATED BY BOTH THE GOVERNMENTS OF INDIA AND NEPAL FOR THE LAST FORTY ONE YEARS SINCE 1950. FAILING WHICH THE GNLF PARTY WILL ADMIT THAT THE REAL MASTER OF THE SAID LAND IS NO ONE EXCEPT THE GORKHAS. ACCORDINGLY, THE GORKHA NATIONAL LIBERATION FRONT WILL BE COMPLETELY FREE AND INDEPENDENT TO TAKE ITS OWN DECISION FOR THE POLITICAL DESTINY OF THE NO MAN’S LAND AND ITS PEOPLE AS A PERMANENT SOLUTION.

राणाहरुले हातमा आएको सुगौली सन्धिको धारा ३ को उपधारा ५ मा उल्लेख भएको मेचीदेखि टिष्टासम्म (बंगलादेशको सीमानातकको) जमिन जिम्मा लिन सकेनन् यो राणाहरुको नामर्दपन देखिन्छ । यस पछिको सरकार श्री ५ को सरकारले चुइक्क बोल्न सकेको देखिदैन ।

संबैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय व्यवस्था उदायो, त्यो ब्यवस्थाका शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजाप्रसाद कोइरालाले Black and white मा यस्तो टेलिग्राम पाएर पनि कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएन, हातमा आउन ठिक्क भएकोे भूभागप्रति यसरी प्रतिक्रिया नजनाइ चुप लागेर वास्तविक कुरो दबाउनु भनेको राष्ट्रवाद हो कि राष्ट्रघात हो ? यस अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नेपाली जनताले के भन्नु पर्ने हो राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती ।

गिरिजाबाबु हुनुहुन्न, हामी जान्दैनौं, भनेर अब उसो ढाँट कुराले पन्छिन मिल्दैन, यसको जवाफ कांग्रेस पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई दिनु पर्दछ ? जीवनको उत्तरार्धमा उचाइमा पुगेका भनिएका गिरीजाप्रसाद कोइरालाको राष्ट्रवादी उचाइ सँगै सँगै अरु कांग्रेसीहरुको उचाइ नाप्न नेपाली जनता प्रतिक्षारत छन् मौका आउना साथ जवाफ खोजेर लिनेछन् । कांग्रेसीहरुले बुझ्नु पर्ने मुख्य कुरो भनेको यत्ति नै हो ।

source :-kakakul.com