खेती गर्ने जग्गा ‘भाडा’ सरकारले तिरिदिने

जमिन भाडामा लिई खेती गर्न चाहने पिछडिएका बर्गलाई सरकारले जग्गा भाडा बापत बार्षिक रुपमा तिर्नुपर्ने रकममा शतप्रतिशत अनुदान दिन शुरु गरेको छ । कृषि विकास मन्त्राललले चार माघमा ‘जग्गा भाडामा लिई व्यवसायीक खेती गर्ने लक्षित समुदायका कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धि कार्यविधि, २०७१’ लागू गर्दै जग्गा भाडामा लिन चाहने पिछडिएका बर्गलाई जग्गा भाडा बापतको सबै रकम उपलब्ध गराउने नीति लिएको हो ।

चालू आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बजेटमा नै ‘दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडी परेका समुदायलाई लक्षित गरी जग्गामा दिई खेती गर्न लगाइने’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । बजेट कार्यक्रमलाई नै कार्यान्वयनमा ल्याएको ठाकुरले बताए ।

यस्तो सुविधा सुकुम्बासी, भूमिहिन, दलित, मुक्त कमैया, हलिया र सम्पूर्ण रुपमा पिछडिएका समुदायले मात्रै पाउने मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. उदयचन्द्र ठाकुरले बताए । ‘जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहने सबैलाई भाडा बापतको रकम सरकारले तिरिदिने होइन’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले सुकुम्बासी, हलियालगायत भनी लक्षित समुदाय तोकेको छ । सोही लक्षित समुदायले जग्गा भाडामा लिई खेती गर्न चाहे जग्गा भाडा बापत साहुलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम सरकारले बेहोरिदिने हो ।’

स्थानिय निकायले सकुम्बासी, भूमिहिन, दलित, मुक्त कमैया, हलिया भनी प्रमाणित गरेको व्यक्ति, परिवार वा समूहले यस्तो सुविधा लिन सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै राज्यको आधारभूत सेवा प्रवाहबाट बञ्चित भएको पिडडिएको समुदायले पनि खेतीका लागि जग्गा भाडामा लिएको प्रमाणित कागजात देखाए सरकारले भाडा बापतको रकम तिरिदिने ठाकुरले बताए । सरकारले बिउ, कृषि औजारलगायत उत्पादन सामग्री खरिदमा पनि ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

प्रवक्ता ठाकुरले लक्षित समूदायको जीवनस्तरमा सुधार र कृषि पेशामा आकर्षण बढाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरेको बताए । ‘पिछडिएका समुदायको जीवनस्तर उक्सने र कृषि पेशामा लाग्न प्रोत्साहित हुने अपेक्षा राखेर जग्गा भाडा बापतको सबै रकम सरकारले तिरिदिने व्यवस्था ल्याएका हौं ।’

यस कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले चालू आवमा तीन करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । एउटा समूहलाई बार्षिक अधिकतम एक लाख रुपैयासम्म अनुदान दिन सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एउटै समूहलाई धेरै बर्षसम्म अनुदान नदिईने ठाकुरले बताए ।

‘चालू आवदेखी लागू भएको कार्यक्रमबाट एउटै समूहले धेरै बर्षसम्म अनुदान पाउने छैनन्’ उनले भने, ‘भाडामा लिएको जग्गाबाट उत्पादन हुन थालेर नाफा देखिन थालेपछि सरकारले अनुदान दिन छाड्छ । त्यसपछि लक्षित समुदाय भित्रै पर्ने अर्को समूहलाई अनुदान दिन शुरु हुन्छ ।’

कसरी पाउने अनुदान जग्गा भाडामा लिई व्यवसायीक खेती गर्न चाहने समूदायलाई लक्षित गरी जिल्लास्थित कृषि विकास कार्यालयले सार्वज्निक सूचना आव्हान गर्छन् । त्यसपछि दलित, भूमिहिन, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया तथा हलिया र पछाडी परेका समुदायले खेतीका लागि जग्गा भाडामा लिएको प्रमाणित कागजात सम्बन्धित जिल्ला कृषि विकास कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ । सगै नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि र उक्त जग्गामा कुन कुन खेती लगाउन चाहेको भन्ने बारे खुल्ने पत्र लेख्नुपर्छ । त्यस्तै निवेदकले स्थानिय निकायबाट लक्षित बर्गको कृषक भएको सिफारिस पत्र पनि जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमा पेश गर्नुपर्छ ।

त्यसपछि कार्यालयमा रहेको मूल्यांकन समितिले फाइल पास गरेको खण्डमा लक्षित समुदायले खेती गर्न लागेको जग्गाको भाडा बापत तिर्नुपर्ने एक बर्षको भाडा रकम मध्ये आधा तिरिदिन्छ । आधा रकम उक्त जग्गामा लगाएको बाली उत्पादन भएपछि भुक्तानी गर्ने व्यवस्था छ ।