नेपालले किन लिएन दार्जीलिंग ?

डी.कोइराला

सुगौली सन्धिले हड्पेको भूभाग र अरु गोर्खा बाहूल्य क्षेत्रका गोर्खाहरुका तर्फबाट २ डिसेम्बर १९४६ मा ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ (जो भारतको संविधान निर्माण गर्ने सभाको सदस्य बनाइए) को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसनमा रणधीर सुब्बा (पछि नेपाल आएर परराष्ट्र मन्त्री, राजदूत भए) टिकाराम शर्मा (नेपाल आएर रेडक्रसको सेवामा लागे) आदि थिए । यो डेलिगसनले जर्नेल बहादुर समशेर जवरालाई भेटेर सम्पूर्ण वृतान्त अवगत गरायो । बहादुर समशेरले आफू एक्लैले निर्णय गर्न नसक्ने तर श्री ३ मा जाहेर गरिदिने वचन दिए । पछि सोही वचन अनुसार भारदारी सभा बस्न गयो । त्यो भारदारी सभामा डेलिगेसनका तर्फबाट ‘हामी जमिनसँगै नेपाल आउँछौं, हाम्रो गोर्खा लिग पार्टीलाई नेपाल सरकारले मान्यता देवस, साथै गोर्खालिगको शाखा नेपालमा खोल्ने अनुमति मिलोस्’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो ।

यो प्रस्तावलाई जनरल विजय समशेर जवराले मैत्रीपूर्ण तरिकाले स्वागत जनाएका थिए तर भारदारी सभामा बस्ने केही भारदारहरुले यो प्रस्ताव स्विकार गर्न अप्ठ्यारो मानेर असहमति जनाए । ५ डिसेम्बर १९४६ का दिन डेलिगेसन दार्जीलिङ फर्कियो ।

यो डेलिगेसन आएको र फर्किएको सम्बन्धमा नेपालमा जानिफकारहरु र दार्जीलिङका जानिफकारहरुले आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दैै गरेको भेटिन्छ । हिजो आजसम्म पनि त्यो डेलिगेसन आएको, छलफल गरेको र डेलिगेसन फर्किएको सम्बन्धमा कुराकानी भइरहने गरेको सुन्न छोडेको छैन ।

नेपालका तर्फबाट व्यक्त भएको र हुने गरेको धारणा यस्तो छ :

दार्जीलिङतिर बातकी, पातकी, छेतकी, खोलो लाग्ने, पैह्रो लाग्ने, राजा लाग्ने, जुवातास खेल्ने आदि मानिसहरुको जमघट भएको छ । त्यहाँ जात धर्म छैन, सबै सरोबरी छन्, ल्मेच्छ छन् । नेपालमा जातपात धर्मकर्म छ, त्यसैले ल्मेच्छहरुलाई नेपालमा ल्यायो भने सबै नेपालीहरु पतित हुन जानेछन् । त्यसैले नेपाललाई जात धर्म भएको देश कायम राख्नकै लागि वा राणा शासन कायम राख्नका लागि हो नेपालको राणा सरकारले दार्जीलिङ् जिम्मा नलिएका हुन् अरे भन्ने भनाइले व्यापकता पाएको थियो र हालसम्म पनि कथाका रुपमा यो भनाइ चलन चल्तिमा नै छ ।

मेचीपारी टिष्टावारीको गोर्खाहरुको भनाइ यस्तो छः

अंग्रेजहरुको सम्पर्क र भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सहभागी भएका गोर्खाहरु पढेलेखेका विद्धान् बुद्धिजीविहरु छन्, टाठा बाठा छन् । दार्जीलिङ विकसित ठाउँ हो । यस्ता ठाउँमा बसेका गोर्खाहरुलाई जमिनसँगै नेपाल सरकारले लिएको खण्डमा प्रजातन्त्रको माग गर्न सक्छन् । यदि यस्ता मागहरु उठे भने राणा शासनको पतन हुन्छ भन्ने ठानेर मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिम, जलपाई गढी, मैनागढी, धूपगढी र पश्चिम डुवर्स सहित हालको बङ्गलादेशको सीमाना तकका गोर्खाहरुलाई राणाहरुको श्री ३ सरकारले नलिएको हो भन्ने भनाइ हालसम्म पनि प्रचलित नै छ ।

ब्यारिष्टर डम्बर सिं गुरुङ्को नेतृत्वमा आएको डेलिगेसन र राणाहरुको भारदारी सभामा अरु के कस्ता वार्ता भएका थिए सार्वजनिक भएनन् । तर तात्कालिन प्रधानमन्त्री श्री ३ पद्म समशेरले डेलिगेसनमा आएका दार्जीलिङका गोर्खाहरुले चित्त दुखाए होलान् भन्ने सोचेर होला सन् १९४६ को १३ जुनका दिन हाम्रा गोर्खाहरुले भारतमा हेपिन नपरोस् भनेर व्रिटिश सरकारसँग खुकुरी भिरेर हिँड्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको देखिन्छ ।

यो डेलिगेसनको सम्बन्धमा व्रिटिश इण्डिया सरकारका Lieutenant . General Sir Francis Tuker, K.C.I.E.,C.B., D.S.O., O.B.E. ले सन् १९४६ मा प्रकाशित गरेको ‘While Memory Serves’ भन्ने पुस्तकमा निम्न विवरण उल्लेख भएको छ ।

The League ostensibly regarded its adherents as Indian Nationals and said so . It suited their politics and it will suit them for a while yet . Its relations with the Ranas, the ruling family of Nepal, were a matter of some speculation until after Dhamber Singhs visit to that country in late 1946.On his return he sang, not unexpectedly, a pleasantly friendly refrain. This, to us, was significant, for his politics had certainly not been agreeable to his despotically ruled fatherland. There was talk of Darjeeling and Jalpaiguri being returned to Nepal despite the fact that many of the inhabitants of these districts were Gorkhas who had left Nepal because of the imposition of the Nepal Raj, to find a freer life in British India. The hillmen of Kalimpong and Darjeeling dread a return to the rule of Nepal .

भारत स्वतन्त्र भयो सन् १९४७ मा । THE INDIAN INDEPENDENCE ACT, 1947 प्रकाशित भयो । सो कानूनमा भारतका अरु विभिन्न प्रान्तहरुका नाम, विवरण आदि उल्लेख भएका छन् । तर मेची पूर्व टिष्टा पश्चिमको भूभाग दार्जीलिङ्को कतै नाम निशाना छैन । पहिले गोर्खा राष्ट्रको अनि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, फेरी सिक्किमको त्यसपछि फेरि इष्ट इण्डिया कम्पनीको, कम्पनीले पनि कहिले राजशाही डिभिजनबाट शासन गर्ने कहिले भागलपूर डिभिजनले हेर्ने गरेर अस्तव्यस्त पारेर राखेको, मालिक विहिन बनाएको, गुहार माग्दा पनि टुङ्गो लाग्न नसकेको, सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको धारा–८ ले नेपालको देखिएको, नेपालमा गएर गुहार माग्दाखेरि गुहार नपाएको, आफ्ना पुर्खाको पौरख आफ्नो जन्मभूमिको बेहाल देखेर गोर्खा लिग पार्टी (तात्कालिन गोर्खाहरुको एउटै मात्र पार्टी) ले नेहरुलाई निवेदन दिएको देखिन्छ ।

सायद डेलिगेसनमा आएका गोर्खाहरुको उद्देश्य पुरा नभएर नै होला मेची पूर्व र टिष्टा पश्चिमको भूभागलाई वेवारिसे अवस्थामा न छोडी एउटा टुङ्गामा पु¥याइयोस् भन्ने निम्न लिखित ३ ओटा माग राखी, २९ अप्रिल १९५२ का दिन अल इण्डिया गोर्खा लिग पार्टीका तर्फबाट भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुलाई निवेदन दिए । ती मागहरु निम्नानुसार छन् ।

i. That the district be a separate Administered Unit directly administered by the centre.

ii. That a separate Province be set up comprising the district of Darjeeling and the neighbouring areas.

iii. That the district of Darjeeling with section of Jalpaiguri viz.the Dooars be included in Assam.

माथि उल्लेखित मागहरु भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष किन राखियो भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने अर्को लेख तयार हुन सक्छ ।
आफ्ना पुर्खाले आर्जेको जमिनको यो अवस्था हुँदा पनि हाम्रो नेपालको विगतको श्री ५ को सरकार त निकम्मा भएर गयो तर हालको गणतन्त्र नेपालको नेपाल सरकारसँग माथि उल्लेख भएका विषयहरुमा बोल्ने तागत छ/छैन ? यदि छ भने आफ्नो भएर पनि वेवारिस पारिएको जमिनप्रति किन कानमा तेल हालेर चुप लागी बसेको हो? यो देख्दा राष्ट्रवादी नेपालीहरुले जुर्मुराउनु के स्वाभाविक होइन र?