मोदी सार्कको विकल्प खोज्दै, नेपालले के गर्ला ?

'बीबीआइएन' मा नेपाल मौन, पाकिस्तानको ध्यान चीनतिर

२४ जेठ, काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बंगलादेश भ्रमणसँगै नेपालको नामसमेत चर्चामा आएको छ । नेपालको चर्चा हुनुको कारण हो, मोदीले अघि सारेको ‘बीबीआइएन’ को प्रस्ताव ।

सार्क सदस्य राष्ट्र पाकिस्तानलाई दोष देखाउँदै अघि सारिएको यो प्रस्तावमा अहिलेसम्म नेपालका सरकारी अधिकारीहरुले कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । ‘बीबीआइएन’ भनेको सार्कका ८ सदस्य राष्ट्रमध्ये चार देश (बंगलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल) ले मिलेर बनाउने उप-क्षेत्रीय संगठन हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बंगलादेश, भुटान, इण्डिया नेपाल (बीबीआइएन) लाई सडक तथा रेलमार्गले जोड्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । सार्क राष्ट्रलाई सडक र रेल सञ्जालमा जोड्ने प्रस्ताव सार्कमा विचाराधीन छ । यहीबेला सडक र रेलका साथै उर्जा, जल उपयोग, ट्रान्समिसन ग्रीड तथा पर्यटनलाई समेत बीबीआएन नामक उपक्षेत्रीय संगठनले जोड्ने मोदीले बैकल्पिक प्रोजेक्ट अघि सारेका छन् ।

गत वर्ष काठमाडौंमा सम्पन्न सार्क शिखर सम्मेलनमा रार्क राष्ट्रलाई सडक सञ्जालमा जोड्ने उद्देश्यअनुरुप अघि सारिएको ‘मोटर भेइकल एगि्रमेन्ट’ र रेजिनल एगि्रमेन्ट अन रेल्वे’ नामक दुईवटा सहमतिमा हस्ताक्षर हुन सकेन । पाकिस्तानले असहमति जनाएका कारण यी सम्झौताहरुलाई पाइप लाइनमा राखिएको छ ।

पाकिस्तानले यी सम्झौतामा आनाकानी गरेको भन्दै भारतले सार्क कनेक्टिभीटीको साटो ‘बीबीआइएन कनेक्टिभीटी’ प्रस्ताव अगाडि बढाएको हो । मोदीको बंगलादेश भ्रमणका क्रममा ‘बीबीआएइएन’ थप चर्चामा आएको छ ।

पाकिस्तान रिसायो

सार्कमा संगठित ८ वटै देशका लागि सोच्नुपर्नेमा भारतले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बंगलादेश, भुटान र नेपाललाई मात्रै आफ्नो सञ्जालमा पार्न खोजेको भन्दै पाकिस्तान चिढिएको छ । बीबीआइएनको प्रस्ताव अघि सारेर भारतले पाकिस्तानलाई बहिस्कृत गर्न खोजेको र व्यवहारतः सार्क नै नचाहिने ढंगले काम गर्न थालेको भन्दै पाकिस्तानी मिडियामा मोदीको आलोचना सुरु भएको छ ।

तर, बीबीआइएन सब रेजिनल नेटवर्कका समर्थकले भने कुनै पनि क्षेत्रीय संगठनभित्र यस्ता उपक्षेत्रीय सञ्जालहरु बन्न सक्ने तर्क गरेका छन् । यो सार्कको विकल्प नभएर सार्कभित्रका केही देशको सहकार्यमात्रै भएकाले यसले सार्कलाई बेफाइदा नगर्ने उनीहरुको तर्क छ ।

मध्यपूर्वी एशियाली क्षेत्रीय संगठन (आसियान) अन्तरगत पनि यस्ता चतुर्भुजीय उपक्षेत्रीय संरचनाहरु बनेका र ती देशले प्रगति गरेको बताइन्छ ।  परराष्ट्र मन्त्रालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपसचिव लेखनाथ भट्टराईका अनुसार सार्कअन्तरगत यस्तो उपक्षेत्रीय संरचना बनाउनेबारे बहस हुन थालेको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।

किन अघि सारियो बीबीआइएन ?

फाइल फोटो

भारत सरकारले आफ्नो इच्छा मुताविक सडक र रेल्वे कनेक्टिभीटीको प्रस्ताव सार्कबाटै पारित गराउन चाहेको थियो । तर, यसमा पाकिस्तानको असहमतिपछि अफगानिस्तानसम्म सडक, रेल र उर्जाको कनेक्सन गर्ने भारतीय इच्छा पूरा हुन सकेन ।

आर्थिक एवं व्यापारिक हिसाबले भारतका लागि अफगानिस्तान महत्वपूर्ण देश हो । तर, भौगोलिक हिसाबले पाकिस्तानको सहमतिविना अफगानिस्तान-दिल्लीको स्थलगत कनेक्सन सम्भव छैन ।

पाकिस्तानले अफगानसँग भारतको स्थलगत दुरी बनाइराख्ने सोचेपछि भारतको ध्यान पूर्वतिर फर्किएको हो । उत्तर र पूर्वका साना छिमेकी नेपाल, भूटान र बंगलादेश पनि भारतका लागि रणनीतिक एवं आर्थिक महत्वका ‘हब’ हुन् । यी देशमा चिनियाँ प्रभाव रोक्न र आफ्नो प्रभाव कायमै राख्न भारतले चार देशको ‘कनेक्सन’को नारा अघि सारेको हो । त्यसोत हालै चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाकिस्तान भ्रमणपछि अरब मुलुक र दक्षिण-पश्चिम एशियासँग चीनको छोटो द्वार खुलेपछि भारत दक्षिणपूर्वी एशियातिर र्फकन बाध्य भएको छ ।

बंगलादेशले नेपालजस्तै विद्युतीय उर्जाको समस्या झेलिरहेको छ । तर, उसको छिमेकी भूटानले भने भारतको सहयोगमा आफ्नो देशलाई पुग्नेभन्दा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । भारतको सहयोग पाएमा बंगलादेशले सो उर्जा आफ्नो देशमा खपत गर्न सक्छ । साथै बंगलादेशको पानी भारतको कृषिका लागि महत्वपूर्ण छ । भुटानजस्तै बंगलादेशलाई पनि चीनको बजार बन्न नदिन भारत निकै चनाखो देखिएको छ ।

भारतका लागि नेपाल जल उर्जा एवं सिंचाइँको स्रोत हो । साथै नेपालमा चीन र पश्चिमी मुलुकहरुको प्रभाव कम गर्न दबाव दिइराख्ने नीतिअन्तरगत नेपाल पनि भारतको प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । यी सबै कारणले गर्दा भारतले तीन देश (बीबीएन) लाई सडक र रेल्वेको सर्किटमा जोड्न र साझा जल परियोजनामा समायोजन गर्न चाहन्छ ।

मोदीले आफ्नो राष्ट्रको हितलाई मध्यनजर गर्दै अघि सारेको ‘बीबीआइएन’ को प्रस्तावमाथि दिल्लीमा पहिलो छलफल भइसकेको बताइन्छ । तर, यसले नेपालको राष्ट्रिय हित तथा विकासमा के कस्तो प्रभाव पार्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय स्तरमा अहिलेसम्म बहस भएको छैन, जुन बहस दिल्ली र इस्लामावादमा सुरु भइसकेको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार बीबीआइएनबारे अब चार देशको छलफल बंगलादेशमै हुने छ र चारै देशले सहमति जनाएपछि यसको औपचारिक संरचना बन्नेछ ।

लिपुलेकजस्तै बलुचिस्तानमा बहस

भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका बेला नेपालको लिपुलेक नाका बारे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । यसवापत नेपालमा भारत र चीनको आलोचना भइरहेको छ । तर, त्योभन्दा अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको पाकिस्तान भ्रमणका बेला भएको ५१ बुँदे चीन-पाकिस्तान सम्झौतालाई लिएर भारतमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

चीन र पाकिस्तानले आर्थिक कोरिडोरसम्बन्धी सम्झौता गरेर बलुचिस्तानको ग्वादरसम्म आर्थिक कोरिडोर विकास गर्ने सहमति आएकोमा भारतमा प्रतिक्रिया आएको हो ।

चीन-पाकिस्तानवीचको सहमति अनुसार चीनको कासगरबाट इस्लामाबाद हुँदै बलुचिस्थानको ग्वादर बन्दरगाहसम्म चीनको व्यापारिक ढोका खुल्नेछ । ग्वादर बन्दरगाह अरबियन सागरको प्रवेशमार्ग हो, जसले भारतीय समुद्रलाई समेत छुन्छ ।

यो बाटो दक्षिण एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, अरब राष्ट्रहरु र पूर्वी अफि्रकालाई चीनसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो र सस्तो बाटो हो । पाकिस्तानसँग भएको सम्झौताबाट चीनले ठूलो व्यापारिक लाभ हासिल गर्ने देखिएको छ ।

सम्झौता अनुसार चीनले सुरुमा ग्वादर बँदरगाहलाई स्तरवृद्धि गरी सविधासम्पन्न बनाउने छ । त्यसपछि कसागर-इस्लामावाद सडक खण्डमा पर्ने राजमार्गको स्तरवृद्धि गर्नुका साथै इस्लामावाद- बलुचिस्तान सडकको विस्तार गरिनेछ । यसका लागि चीन सरकारको सहयोगमा ४६ बिलियन अमेरिकी डलर लगानी हुनेछ ।