ग्रेटर नेपाल रोक्न त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याइयो

फणीन्द्र नेपाल- 
सन् १९५० जुलाई ३१ तारिखमा नेपालसँग भएको तथाकथित शान्ति तथा मैत्री सन्धिको धारा ८ ले तत्कालीन दिल्लीलाई अन्यमनस्क बनाइदिएको थियो । लगत्तै सन् १९५० अक्टोबर ३०मा नेपाल र बेलायतबीच भएको सन्धिको धारा ८ ले दिल्लीको यो अन्यमनस्कतालाई थप बढाइदियो । त्रुटि गर्नेलाई नै त्रुटि कहाँनिर भयो भन्ने सबभन्दा बढी थाहा हुन्छ । तत्कालीन दिल्ली काठमाडौंसँग सन्धि गरेर नेपाललाई आफ्नो मुठीमा राख्न व्यग्र थियो । चीनको प्रभाव नेपालमा नपरोस् र आफ्नो हातबाट नेपाल नउम्कियोस् भन्ने ध्येयले ऊ अघि बढ्दै थियो । त्यसैले दिल्लीकै दबाबमा नेपालको तत्कालीन राणा सरकार भारतसँग उक्त सन्धि गर्न बाध्य भयो । यो सन्धिका धेरै दफा भारतको पक्षमा भए पनि धारा १ र ८ का कारण नेपालको पक्ष मजबुत हुन पुग्यो । १० सूत्रीय यो सन्धिको धारा १ मा ‘नेपाल सरकार र भारत सरकारका बीच अटल शान्ति र मित्रता रहनेछ । दुबै सरकारले परस्परमा एकले अर्काको पूर्ण राज्यसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्न मञ्जुर गर्दछन् ।’ भनिएको छ भने धारा ८ मा ‘जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ, ती सबैमा यो सन्धिपत्रले भारतको तर्फबाट ब्रिटिश सरकार र नेपाल सरकारबीचमा भएका यस अघिका सबै सन्धिपत्र स्वीकार पत्र र कबुलियतनामाहरूलाई खारेज गर्छ’ भनिएको छ ।
चीनले नेपालसँग कुनै सन्धि गरेर भारतलाई अप्ठ्यारोमा पार्ला भन्ने डरले हतार र दवावमा नेपालसँग सन्धि गर्दा भारतले नसोचेको काम हुन गयो । भारतीय पक्ष यो सन्धिमा कहाँनिर चुक्यो त ? भन्ने प्रश्नमाथि घोरिएर हेर्दा सर्वप्रथम धारा ८ को ‘जहाँतक यहाँ जिकिर गरिएका कुराहरूको सम्पर्क छ’ भन्ने पदावली (उपवाक्य)तर्फ ध्यान दिएर हेरौं । यो दस सूत्रीय सन्धिका बाँकी नौ धारामा के के कुराको जिकिर गरिएको छ भनेर हेर्ने हो भने यो सन्धिको पहिलो धारामा दुबै मुलुकले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनतालाई स्वीकार र आदर गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो धारामा कुनै तेस्रो राष्ट्रसँग फाटो पर्न गई यसबाट यी दुई मुलुकबीचको मित्रतामा असर पर्ने भए दुबै सरकारले परस्परमा सो कुराको समाचार दिने कबुल गर्छन् भनिएको छ । तेस्रो र चौथो धारामा एक अर्को देशबीच राजदूतस्तरीय सम्बन्ध रहने र एकअर्को देशका विभिन्न क्षेत्र र बन्दरगाहमा कूटनीतिक प्रतिनिधिहरू रहने उल्लेख छ । पाँचौँ धारामा दुबै सरकारले नेपाललाई चाहिने हातहतियारहरू भारतबाट र भारतको बाटो गरी पैठारी गर्ने बन्दोबस्त मिलाउने छन् भनिएको छ । छैटौं धारामा दुबै सरकार आ–आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेका नागरिकहरूलाई औद्योगिक र आर्थिक विकाससम्बन्धी क्रियाकलापमा सहभागी हुनलाई राष्ट्रिय व्यवहार दिन कबुल गर्छन् भनिएको छ । धारा ७ मा दुबै सरकार आफ्नो राज्यक्षेत्रमा रहेका अर्को मुलुकका रैतीलाई आफ्नो देशका नागरिक सरह विशेषाधिकार लिन प्रतिबद्ध छन् भनिएको छ । धारा ८ मा नेपाल बृटिश–इण्डियाबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता रद्द हुन्छन् भनिएको छ । यो सन्धिको धारा ९ मा हस्तक्षर भएकै मितिदेखि यो सन्धि लागू हुने र धारा १० मा कुनै एक मुलुकले १ वर्षको भाखा दिई यो सन्धिपत्रको अन्त्य गर्न नखोजेसम्म यो सन्धि अविच्छिन्न रूपमा जारी रहने उल्लेख छ । 
यो सन्धिका अन्य धारामा जिकिर गरिएका जे–जति कुराहरू छन्, तिनको हकमा १९५० जुलाई ३१ तारिखभन्दा अघि नेपाल र बेलायतबीच भएका सबै सन्धि–सम्झौता रद्द हुन्छन् भनी धारा ८ मा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि माथिको फेहरिस्तमा उल्लिखित कुराहरू यदि नेपाल–बेलायतबीच पहिले भएका सन्धिमा रहेछन् भने ती सबै रद्द भए भन्ने नै अर्थ लाग्छ । यसबाट भारतीय पक्षले यो सन्धिमा भूभाग वा जमिनको कुनै उल्लेख नभएको हुँदा १८१६ मार्च ४ को सुगौली सन्धिका भूभागसम्बन्धी धाराहरू २, ३ र ५ रद्द हुँदैनन् भन्ने सोझो अर्थ लगाएको हुनसक्छ । तर उसको यो बुझाइ कमजोर, मनोगत र एकपक्षीय छ । जुलाई ३१, १९५० को सन्धिको धारा १ मा जे भनिएको छ, त्यसको अर्थ त्यति सोझो छैन । यसमा भनिएको दुबै मुलुकको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनताको अर्थ जुलाई १८, १९४७ मा बेलायतको संसद्बाट पारित ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ भन्दा बाहिर गएर लगाउन सकिँदैन, अपितु यही ऐन अनुसार मात्र लगाउन सकिन्छ । ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ अनुसार सन् १९४७ अगस्ट १४ मा पाकिस्तान र अगस्ट १५ मा इण्डियाको निर्माण भएको हो । त्यसअघि औपचारिक रूपमा न पाकिस्तान थियो न अहिलेको इण्डिया । यसबाट धारा १ मा उल्लिखित नेपालको पूर्ण सार्वभौमसत्ता, राज्यक्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता के, कति र कस्तो हो त ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । 
यसरी सन् १९४७ जुलाई १८ मा ‘इण्डिया स्वतन्त्रता ऐन’ पारित भई अगस्त १४ र १५ मा त्यसको कार्यान्वयन हुनासाथै ब्रिटिश इण्डियामा गाभिएको नेपाली भूभाग बेलायतको अस्तित्व त्यहाँ नरहेको परिप्रेक्ष्यमा सुगौली सन्धि भङ्ग भई स्वतः स्वतन्त्र भएर नेपालमा एकीकृत भएको हो । इण्डिया स्वतन्त्र हुनासाथै नेपाल बेलायतबीच भएको सुगौली सन्धि ऊसँग पनि यथावत् लागू हुने भनी नेपाल र इण्डियाबीच नयाँ सम्झौता भएको भए वा नेपाल, बेलायत र इण्डियाबीच सन् १९४७ नोभेम्बर ९ मा भएको गोर्खा सेना विभाजनसम्बन्धी सन्धिजस्तै उक्त नेपाली भूभाग भारतमै रहने भनी यी तीन मुलुकबीच त्रिपक्षीय सन्धि भएको भए इण्डिया–भुटान सन्धि– १९४९ अगस्त ८ को धारा ४ अनुसार भुटानको जमिन भारतमा रहेझैँ नेपाली भूभाग भारतमा रहनु वैध हुन्थ्यो तर इण्डियाले सुगौली सन्धिको अनुमोदन गर्नुका सट्टा १९५० जुलाई ३१ को सन्धिको धारा ८ अनुसार सुगौली सन्धिलगायत नेपाल र बेलायतबीच भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता र स्वीकारपत्रलाई रद्द ग¥यो । सुगौली सन्धिलगायतका अन्य सन्धि–सम्झौता रद्द हुनु भनेको नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज नदीसम्म पुगी नेपालको क्षेत्रफल २०४९१७ वर्ग कि.मि. कायम हुनु हो ।
यो प्रकरणको ठीक तीन महिनापछि १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल र बेलायतबीच १० सूत्रीय सन्धि भयो । सुगौली सन्धिका कारण गुमेको जमिन नेपाललाई फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा यो सन्धिको धारा ८ ज्यादै महत्वपूर्ण छ । त्यस्तै यो सन्धिको प्रस्तावना अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेका छन् । प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘आफ्ना दुई देशका बीचमा सन् १८१५ देखि आनन्दपूर्वक शान्ति, मैत्री र सद्भावको सम्बन्ध कायम रहिआएको ध्यानमा राखी भारत र पाकिस्तानका दुई स्वाधीन राज्यहरूको स्थापना भएको फलस्वरूप काठमाडौंमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखका दिन हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्र र सोभन्दा अघिका सन्धिपत्रहरूका समेत कोही–कोही दफा युनाइटेड किंगडम र नेपालका सरकारहरूका बीचमा लागु नरहने विचार गर्दै यति दीर्घ कालसम्म परस्परमा रहेको राम्रो सम्बन्धलाई कायम गर्दै औ झन् बलियो पार्नाको मनसायले सो अभिप्रायका निम्ति एक नयाँ सन्धिपत्र गर्ने इरादा गरी तलका दफाहरूमा लेखिएबमोजिम मन्जुर गरेका छन् ।’
यस सन्धिको आठौं दफामा भनिएको छ, ‘यो सन्धिपत्र चालु भएको मितिदेखि जहाँतक युनाइटेड किंगडम र नेपालका बीचको सम्पर्क छ, युनाइटेड किंगडम सरकार र नेपाल सरकारका बीचमा सन् १९२३ को डिसेम्बर २१ तारिखअघि औ सो तारिखमा काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको सन्धिपत्रसमेत खारेज हुनेछन् ।’
त्यस्तै सन् १९२३ डिसेम्बर २१ मा भएको सन्धिको दोस्रो धारामा भनिएको छ, ‘दुबै देशबीच भएका सम्पूर्ण पहिलेका सन्धि, सहमति तथा दायित्वपत्रहरू १८१५ को सुगौलीको सन्धिसमेतलाई वर्तमान सन्धिले परिवर्तन गरेबाहेक पुष्टि गरिएको छ ।’
यसरी यस सन्धिले सुगौली सन्धिलाई पुष्टि गरेको १९२३ को सन्धि र त्यसअघिका सबै सन्धि रद्द गरेपछि नेपालको सिमाना टिस्टादेखि सतलजसम्म कायम हुन्छ भन्नु सामान्य कुरा हो । 
यसरी नेपाल र बेलायतबीच अक्टोबर ३०, १९५० मा भएको सन्धिले सन् १९२३ मा भएको सन्धिसहित त्यसअघि भएका अरु सबै सन्धि रद्द गरेको र प्रस्तावनामा पाकिस्तान र इण्डियाको निर्माण भएपछि नेपाल र बेलायतबीच पहिले भएका सन्धिले केही दफा यी दुई मुलुकबीच लागू नहुने कुरा स्पष्ट गरेपछि नेपालको सिमाना २०४९१७ वर्ग कि.मि. कायम भयो । सुगौली सन्धि नेपाल र बेलायतबीच भएको थियो र नेपाल र बेलायतले सन्धि गरेरै सुगौली सन्धि रद्द गरे । 
यो घटना इण्डियाका निम्ति प्रत्युृत्पादक साबित हुने देखियो । त्यसैले नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमेको बाँकी जमिन माग्ने प्रबल सम्भावना देखेपछि इण्डियाले यो सम्भावनालाई बुद्धिमानीपूर्वक कुल्चने प्रयास तत्काल सुरु ग¥यो । जब वि.सं. २००५ बैशाख १८ गते ६४ वर्षीय मोहन शमशेर नेपालका प्रधानमन्त्री भए उनका बुहारीहरू पञ्जाबी भएका हुँदा तत्कालीन भारतीय राजदूत सुरजीत सिंह मजेठियासँग उनको राम्रै हेलमेल थियो । मोहन शमेशरकी श्रीमतीसँग राजदूत राजदूत मजेठियाकी श्रीमतीबीच मितेरी साइनो गाँसिएपछि यो सम्बन्ध थप प्रगाढ भयो । भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले मजेठियाबाट आपूmले सोचेको काम फत्ते नहुने देखी दुई वर्ष नपुग्दै मजेठियाको ठाउँमा बिहारका चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंहलाई गोप्य कुरा कसैलाई नभन्न कबुल गराई राजदूत बनाई काठमाडौं पठायो । वि.सं. २००६ साल असार महिनामा चन्द्रेश्वर काठमाडौं आइपुगे । संयोग कस्तो प¥यो भने २००६ सालमा (मिति अनिश्चित) त्रिभुवनकी जेठी महारानी अस्वस्थ भइन् । तिनको उपचारका निम्ति लण्डन निवासी तर सिमलामा १० वर्षदेखि कार्यरत स्वास्थ्य परिचारिका कुमारी एरिका ल्युस्टागलाई ल्याउने प्रबन्ध मिलाइयो । एरिकामार्फत् ‘एक पन्थ दुई काज’ भनेझैं महारानीको उपचारसँगै आफ्नो काम पनि फत्ते गर्ने भारतीय योजना थियो । नभन्दै एरिकाको मध्यस्थता र योजनामा त्रिभुवन र चन्द्रेश्वरप्रसादबीच गुप्त भेटघाट हुन थाल्यो । एरिका र चन्द्रेश्वरबीच पनि निरन्तर सम्पर्क भइरहेको थियो । त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याउने योजना यति तीव्र गतिमा अघि बढ्यो कि सन् १९५० अक्टोबर ३० मा नेपाल र बेलायतबीच सन्धि भएको एक हप्ता नबित्दै राजदूत चन्द्रेश्वरसँगको परामर्श र सहमतिमा सन् १९५० नोभेम्बर ६ तारिखका दिन बिहान नागार्जुनमा शिकार खेल्न जाने निहुँमा राजा त्रिभुवन सपरिवार त्यतिबेला शीतल निवासमा रहेको भारतीय राजदूतावासभित्र प्रवेश गरे । राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसादले वायरलेसमा नेहरूसँग धेरै छलफल गरी यो घटनाक्रमसँग सम्बन्धित आवश्यक आदेश र सुझाव लिई शितलनिवासमै ६ दिनसम्म बसेर सातौं दिन नोभेम्बर १२ मा इण्डियन एयरफोर्सको विमानद्वारा त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली प्रस्थान गरे । दिल्लीको पालम एयरपोर्टमा नेहरूले त्रिभुवनको स्वागत गरी उनलाई हैदराबाद हाउसमा बिराजमान गराए ।

हुन त यसलाई राणा शाहीविरुद्ध प्रजातन्त्रको पक्षमा त्रिभुवनले लगाएको गद्दीको बाजीका रूपमा अथ्र्याउने गरिन्छ तर इण्डियालाई नेपालमा प्रजातन्त्र चाहिएको भए इण्डिया स्वतन्त्र भएको तीन वर्षसम्म नेपालमा प्रजातन्त्र आउने दिन कुर्नुपर्ने थिएन । वास्तवमा त्रिभुवनलाई सन् १९५० जुलाई ३१ र सन् १९५० अक्टोबर ३० प्रत्येक सन्धिका धारा ८ ले कायम गरेको ग्रेटर नेपाललाई मूर्तरूप दिनबाट रोक्न त्रिभुवनलाई दिल्ली पु¥याइएको थियो । तत्कालीन राणा सरकारले बेलायतसँग उक्त सन्धि गरेको हुँदा त्यसको रिस फेर्न भारतीय योजना मुताबिक नै नेपाली काँग्रेसलाई राणा शाहीविरुद्ध लड्न उसले आवश्यक सहयोग गरेको थियो । दिल्लीमा नेहरूले त्रिभुवन, राणा र काँग्रेसलाई एकआपसमा भेट्न नदिई तीनै पक्षसँग छुट्टाछुट्टै वार्ता गरी सुगौली सन्धिमा गुमेको जमिन फिर्ता नमाग्ने भद्र सम्झौता गरेका थिए । यसका निम्ति त्रिभुवनलाई वि.सं. १९०३ मा जङ्गबहादुर राणाले खोसेको शाही सत्ताको पुनस्र्थापना गरिदिने, राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरलाई प्रजातान्त्रिक सरकारको पनि नेतृत्व गर्न दिई उसको सम्मान जोगाइ दिने र काँग्रेसलाई तत्काल सरकारमा स्थापित गरी भविष्यमा उसैलाई सरकारको नेतृत्व दिने भन्ने थियो ।