लिम्पियाधुरा : संविधानका लागि दिल्लीकाे सर्त

चीन–भारतका बीचमा भएको अनाधिकृत लिपुलेक संझौताको अध्ययन गर्ने बहानामा सरकारले दिल्लीको निकृष्ट दलालका रुपमा कुख्यात सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि आयोग गठन गर्ने तयारि गर्दैछ । सूर्यनाथ उपाध्याय ती व्यक्ति हुन्, जसले महाकाली–संधिबारे नेपालको कुनै प्रकारको संसदमा संकल्प प्रस्ताव पारित नभएको र लिपुलेक नै महाकाली नदिको उद्गम भएको भनेर लामो समयदेखि नेपालको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतको हो भनेर पूर्पक्ष गर्दै आएका छन् ।

सूर्यनाथ उपाध्यायको संयोजकत्वका आयोग बनाउने प्रयास लिपुलेक प्रकरण सुल्झाउनका लागि होईन । लिम्पियाधुरासम्म नेपालको भू–भाग रहेको तथ्यलाई सावित गर्ने नक्शाहरु, संधिहरु, त्यहाँका नेपालीहरु र २०१८ सालको जनगणणामा त्यस क्षेत्रमा खटिएर काम गरेका विद्वान भैरव रिसाल सप्रमाण अगाडि हुँदाहँदै त्यो भन्दा ५२ किमी वरको लिपुलेकका बारेमा आयोग बनाउनु निचताको पराकाष्ठा हो । यो कुर्सि र धनका लागि शासक वर्गमा घर गरेको देशद्रोहि अपराधि मानसिकताको द्योतक मात्र हो ।

चीन–भारत बीचको लिपुलेक संझौताबारे सूर्यनाथको संयोजकत्वमा गठन गर्न लागिएकोे आयोगको अपराधिक उद्देश्य भनेको लिम्पियाधुरा भारतलाई चढाएर १६ बुँदे सहमति अनुसार संविधान जारि गर्न दिने दिल्लीको सर्त हो । कुकुरहरुलाई सत्ता÷सडकमा फटाएर जुधाउने, उपयोग गर्ने र अन्ततः कुनै सर्तमा वार्गेनिङ गरेर एउटा पक्षलाई समर्थन गर्ने दिल्लीको पुरानै शैलिको चाल हो यो । १० बर्षेे युद्धमा दुबै पक्ष बोकेर नेपाललाई क्षतविक्षत पारिसकेपछि ‘जन्मका आधार’को नागरीकता ऐन ल्याउर्ने सर्तमा १२ बुँदेमा जुटाएको इतिहास हाम्रा अगाडि छ ।

यसको वास्तविकतालाई बझ्न हाम्रा अगाडि अरु पनि प्रमाणहरु छन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि आफ्नो नमान्नेहरुलाई शिकार बनाउने धम्कि दिएर दिल्लीले महाकाली सन्धिमा एमालेको समर्थन जुटाएको थियो । दिल्लीको धम्किसंग झुकेर देश नबेच्ने सोंचाईले त्यसबारेको मतदानमा मनमोहन अधिकारी अनुपस्थित भएपछि उनको नामबाट भोट हाल्ने नक्कलि प्यादा खडा गरेर एमालेले १ मत बढिले सन्धि अनुमोदन गरेको थियो । आजसम्म डीपीआर नबनेको सो सन्धिप्रति समर्थन जुटाउन नसकिने देखेर एमालेले बार्षिक सवा खर्ब आम्दानि हुने ढोल बजाएको थियो ।

मदन भण्डारीको हत्यामा भारतीय सत्ताको संलग्नतालाई चोख्याएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरे वापत एमालेले बनाएको यौटा आयोगका नेता हर्षनारायण धौभडेललाई तुरुन्तै भारतको राजदूतको पुरष्कार दिईएको थियो । टनकपुरमा नेपाललाई कुनै घाटा भएको छैन भनेर रिपोर्ट बुझाएपछि डा. लोकराज बराललाई पनि तत्काल भारतको राजदूतको उपहार दिईएको थियो । राजपरिवारको सुरक्षाको जिम्मा सेनाको नभएको भनेर भाषणबाजी गर्ने तात्कालिन प्रधानसेनापति प्रज्जवल सम्शेरले फ्रान्सको राजदूत पट्काएको तथ्य पनि हामीसंग छ ।

यहि इतिहासको निरन्तरता हो, सूर्यनाथको संयोजकत्वमा बनाउन थालिएको कथित आयोग । राज्यको पुनर्संरचनाका बहानामा तय गरिएको आफ्नो अभिष्ट संविधानका रुपमा प्राप्त गर्ने षडयन्त्र दुरुह बन्दै गएपछि संविधान आउन दिने सर्तका रुपमा दिल्लीले कालापानी क्षेत्रलाई वार्गेनिङका रुपमा अगाडि सारेको छ । यो मुद्दा भारतकोे पक्षमा समाधान भए संविधान आउने, नत्र नआउने रणनीति पनि यसबाट उजागर भएको छ । ठूलो नेतागिरी देखाउने दिल्लीका मधेशवादी कूकुरहरुको हैसियत पनि अब छताछुल्ल भएको छ ।

यो घटना १२ बुँदेको अपराधवृत्तिलाई बुझ्ने सुनौलो मौका हो । शान्ति, संविधान, अग्रगमनको पाखण्ड ओढेर देशद्रोहि अपराधिहरुले आजसम्म गरेका कुकर्महरुको सूची बनाएर आम जनतामा लैजान जरुरी देखिएको छ । विदेशी दलाल हत्याराहरुको लोकतन्त्रको पाखण्डी कोर्ष झण्डैझण्डै अन्त्यको दिशामा आउन थालेको अहिलेको अवस्था नयाँ दृष्टिकोण निर्माणका लागि एकदमैं अनुकूल बन्दै गएको छ । सत्ताको आडमा देशका मातृभूमिको टुक्रा विदेशीलाई त बुझाउलान् तर यसबाट उठ्ने चेतनाले यिनीहरुको समूल उन्मूलन गर्नेछ ।

Source - www.bharatdahal.com