काठमाडौँ ,आज मुलुकले चरम इन्धनको अभाव भोगी रहेको बेला नेपालमा विधुतीय पम्प को चर्चा पनि चलेको छ ,तर नेपाल को अमुल्य जल सम्पदा भारत को हात मा कुनकुन नेताले कतिबेला सुम्पेका थिए भन्ने तथ्यको नालीबेली समरप्रतिकले उतारेको छ ?केहि समय पहिला भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्रमोदीले नेपालको सविधान सभामा सम्बोधन गर्दै पानि र जवानि पहाडमा रुक्दैन भनेका थिए । मोदिले त्यसो भन्नुको पछाडि एउटा गहीरो तथ्यहरु रहेको देखिन्छ ।
नेपालको मुख्य प्राकृतिक श्रोत जलश्रोतको संरक्षण र विकासको सन्दर्भ सधैं परनिर्भरमुखी र विवादास्पद रहँदै आएको छ । राणा शासनकालदेखि २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थासम्म आउँदा कर्णालीबाहेक सबै नदी नेपाल–भारत दुई देशबीच शारदा बाँध, कोशी, गण्डक, टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा राष्ट्रहित विपरित बेचिइसकेका थिए ।
गणतन्त्र आएपछि विगतका देशघाती सन्धि तथा सम्झौता खारेज होलान् र जलश्रोतको जनपक्षीय एवं स्वाभिमानीपूर्ण विकास होला भन्ने आम जनअपेक्षा विपरित नीजि एवं सरकारी व्यापारिक कम्पनीहरुको आवरणमा कथित् प्रतिस्पर्धा मार्फत् जलविद्युत विकास र निर्यातको छलपूर्ण सपना बाँड्दै समग्र कर्णालीबेसिन नै भारतीय विस्तारवादको कब्जामा जाने गरी ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई पहिला ३०० मेगावाट र पछि रहस्यमय तथा जालसाजी गर्दै ९०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने गरि तथा ९०० मेगावाटको बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनासमेत भारतलाई बेचिएको छ ।
२००७ साल पछि ०७२साल सम्म नेपालको हित विपरित भएको सन्धि सम्झौताले जलस्रोतमाथिको विदेशी हस्तक्षेप र लुटपाटको कहालि लाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । हरेक राजनितीक परिर्वतनसगै जलसम्पदा लुटिएको छ ।नेपालको अमुल्य जलसम्पदा माथि भारतिय लुटको शिकार बनाउने नेपाली जलमाफिया र दलालहरुको हामिले नालिबेलि उतारेका छौ ।
१ प्रम मातृकाप्रसाद कोइराला
२०११मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए ।उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएका थिए । उनले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना गराएका थिए । डा. केआई सिंहको विद्रोह दमन गराउन निजले नै भारतीय सेना नेपाल भित्र्याएका थिए ।
२ प्रम बीपी कोइराला
भरतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी असमान गण्डक सम्झौतो गरे । गण्डक जलाधार क्षेत्रमाथिको नेपालको सार्वभौम अधिकार गण्डक सम्झौतामार्फत् भारतलाई कोइरालाले बुझाए । गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।
३ प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला
भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानुनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त भारतीय बलमिच्याइँलाई वैधता प्रदान गर्न भारत भ्रमणमा जाँदा गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वाेच्चामा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।
४प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई
२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै साहना प्रधानसहित भारत भ्रमणमा गएका थिए ।सोक्रममा १० जून १९९० को संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । जसअनुसार नेृपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगममा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्क्षेप बढाउँदै लगेको छ ।
५प्रम शेरबहादुर देउवाः
नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रिकालमा बनेको हो । सडकमा विशाल प्रदर्शनकै बीच माधवकुमार नेपालले सडकमा प्रहरी दमन गरेर महाकाली सन्धि गरे । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।
६पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’
प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बेला मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै लाभ पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए । त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दु’ मा अन्तर्वार्तामार्फत् भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन सहमति प्रदान गरे ।
७ डा. बाबुराम भट्टराई
उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कमपनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । ‘राघेशपन्त’, रामेश्वर खनाल’ नामका विश्वबैङ्कका दलाल अघि सारेर नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे । विश्वबैङ्क, बेलायती डिफिडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत ब्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै विशेष भूमिका निर्वाह गरे ।
८ सुशील कोइरालाः
सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णली पीडीएविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा ‘जिएमआर’ का तर्फबाट पैरवी गर्न आफ्नै गुटका कानुन व्यवसायी तुलसी भट्टराई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि उनले नेपालगञ्जमा काङ्ग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रमा बिना कुनै प्रसङ्ग टनकपुर भारतको हो भन्दै दिल्लीको चाकरी गर्न पुगे । भारतको हित अनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको कोइराला सूचीमा नाम दर्ज गरे । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।
९ प्रम माधवकमुार नेपाल
महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली काङ्ग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकमुार नेपालले गरे ।
पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका नाममा भूउपग्रहबाट बिजुली निर्यात गरी नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भ्रम जनमानसमा प्रवाह गरी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदीय छाप लगाई वैधता प्रदान गर्नमा अहम् भूमिका निर्वाह गरे । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय योजनामा जलस्रोत मन्त्रालयको विघटन गरी पानीको मुद्दा नै विषयान्तर हुनेगरी ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रालय गठन गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय हितअनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउने निर्णय गरे । माधव कुमारले भारतीय कम्पनीलाई ‘एमआरपी राहदानी’ छाप्न दिने निर्णय गरेका थिए । व्यापक जनविरोधका कारण सो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै भ्रम सृजना गरे ।
मन्त्रिहरु
१ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
पूर्वपञ्चहरूमा उनले देशभक्त छबि बनाएका छन् तर उनी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती थिए । सो सन्धि पारित गराउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भए पनि महाकाली नदी र कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिअनुसार लिपुलेक भन्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।
२ पशुपति शमशेर जबरा
सपरिवार भारतमा स्थायी बसोवास गर्ने नेता हुन् । उनका सन्तान र सम्पत्ति भारतमै स्थायी रूपमा छन् । महाकाली सन्धिमार्फत् महाकाली नदी भारतलाई सुम्पने, भारतको हितमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति, म्याद गुज्रेको शारदा ब्यारेज र अवैध टनकपुर बाँधलाई वैधता प्रदान गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।
३ भरतमोहन अधिकारी
भारतीय स्वार्थअनुसार भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिबाट भारत नै ठगिएको झुठो प्रचारबाजी गर्दै उनले भारतको चर्को दलाली गरेका थिए । उनले त्यसप्रकारको जनमत निर्माणार्थ पुस्तक नै प्रकाशित गरेका थिए । उनले महाकाली सन्धिको विरोधमा सङ्घर्षरत शक्तिहरूका विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयत्न समेत गरेका थिए ।
४ वमादेव गौतम
राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरी राष्ट्रियताको चर्को नारा दिने व्यक्ति हुन्– वमादेव गौतम । तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले विधिवत् रूपमा पारित गरेको जानकारी दिन आफैँ उपस्थित भएका थिए । चन्द सरकार विघटनपछि सत्ता र पदका लागि एमाले पार्टीबाट अलग्गिएको तर आफूलाई राष्ट्रवादी भ्रम दिन महाकाली सन्धिको खरानी घसेका थिए । पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्री भएयता पटक पटक त्रिभुवन विमानस्थलका सम्पूर्ण बत्तीहरू घण्टौँ निभाउँदै तथा अध्यागमनका सबै कर्मचारी टेबुल खाली गरेर सेकुवा खान क्यान्टिन पठाएर सुन र लागू औषध तस्कर गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा कमिसनका लागि ऊर्जामन्त्रीमार्फत् गलत र राष्ट्रघाती निर्णय गराउँदै आएका छन् । भारतीय स्वार्थका लागि माथिललो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी पछिल्लो चरणमा भारतीयहरूको वकालतमा चर्को उभिएका नेता मानिन्छन् ।
५ राधा ज्ञवाली
उनि भारतको आसामकी मान्छे हुन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नक्कली नागरिकता लिएकी ज्ञवालीको नशामा भारतको रगत बगिरहेको छ । भारतको हितअनुसार राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउने नायक उनै हुन् । उनी हाल नेपालका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा डलरमा पीपीए गराउन र नेपालीलाई कङ्गाल बनाउन लागेकी छन् ।
६ गोकर्ण बिस्टः
माथिल्लो कर्णाली आयोजना डलरमा पीपीए गर्ने र भारतको गुप्तचर संस्था भनी चर्चित जीएमआरलाई सुम्पने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रिएपछि सो आयोजनामा सेना परिचालनको निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिस्टले गरेका हुन् । आयोजनास्थलमा विरोध गर्नेलाई गोली हान्न सक्ने फासिस्ट अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्ने कालो विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गरेका थिए । भारतीय स्वार्थअनुसार अघि बढाउन खोजिएको सप्तकोशी उच्चबाँध डीपीआर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन बिस्टले नै गरेका हुन् । सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्दा नेपाली कर्मचारी र श्रमिकलाई समेत भारतको तलब भत्तामा श्रम गर्न लगाइयो । जलाशय परियोजनाका कारण भारतलाई पुग्ने बाढी नियन्त्रण र अथाह सिञ्चाइ लाभअनुसार नेपालको नदी र नेपालमै जनता विस्थापित भएका कारण नेपालले उचित लाभको माग गर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युतको विकास नहुने भन्दै सप्तकोशी परियोजना भारतलाई सुम्पेका थिए । सो आयोजनामा माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकारसमेत भारतलाई सुम्पन उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
७ भीम रावल
माथिल्लो कर्णाली आयोजना र पीडीएका विरुद्ध सुरुमा आगो ओकलेका एमाले पार्टीका नेता भीम रावलले सुरुमा “यो सम्झौता भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आगो बल्छ, म समर्थन गर्न सक्तिनँ” सदनमै भनेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरूमा जीएमआरकै हेलिकोप्टर चढेर दैलेख, अछाम शयर गर्दै जीएमआरको वकालत गर्दै हिँडेका छन् । जीएमआरले सुरुमा विरोध गरेका सबैलाई खरिद गर्नाका लागि ५२ अरब बजेट छुट्याएको चर्चा छ ।
८ रामशरण महत
उनलाई विश्व बैङ्क र पश्चिमा अर्थनीतिका दलाल मानिन्छ । राष्ट्रघाती माथिल्लो, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण– ३, पीडीए र पीटीए गराउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले नेपाली लगानीकर्ता र स्वदेशी पुँजीलाई भन्दा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कका जस्तोसुकै शर्तमा उनीहरूको ऋण बोक्ने परियोजना नेपालमा लाद्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालमा विश्व बैङ्कको दबाब र योजनामा सबै सरकारी संस्थान, कारखाना निजीकरणका नाममा विदेशीलाई (नेपाली नागरिकता लिएका वा नलिएका) बुझाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । विश्व बैङ्ककै दबाबमा नेपालमा खुला बजार र आर्थिक उदारीकण हुल्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो तानमाकोशी निर्माणको प्रयास भइरहेको बेला सो आयोजना नेपालीले बनाउन हुँदैन भन्दै सो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने धरणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन् महत ।
९ प्रकाशशरण महत
राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दी पीडीए गर्ने प्रकाशशरण महतले ऊर्जामन्त्री हँुदा ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । दाजु रामशरणको अमेरिकापरस्त देशद्रोही कार्यका प्रवत्ताका रूपमा उनले कार्य गर्दै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी र तामाकोशी तेश्रो आयोजना नर्बेजियन कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै विदेशीको दलाली उनले गरे तर उनीहरूको दलाली सफल भएन ।
कर्मचारीहरु
१ राधेश्याम पन्त
यि एकजना कर्मचारी हुन् । यिनको श्रीमती अनु पन्तको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको स्माइल नेपाल नामको एनजीओका अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै आएका पन्तले नेपालका ठूला आयोजना विदेशीलाई सुम्पन लबिङ गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई सुम्पेर नेपालमा भारतीय सेना ल्याउन र सुरक्षा, सूचना तथा रणनीति भारतलाई दिन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई उनले नै पत्राचार गरेका थिए । अरूण– ३ र माथिल्लो कर्णाली कसरी कुन शर्तमा गरिएको छ भन्ने सूचना हाल लुकाउने कार्य उनकै नेतृत्वमा भएको छ । ती आयोजनामा अक्षम राष्ट्रघात गरिएको छ । उनी कुमारी बैङ्कको मासिक १८ लाखको जागिर छाडेर लगानी बोर्डको ३ लाखको जागिरमा देश बनाउन होइन कि दिल्लीको निर्देशनमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने लेन्डुपे मनोकाङ्क्षा बोकेर आएका हुन् ।
२ राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीः
यिनी ऊर्जा सचिव हुन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि नै उनी विभिन्न सरकारी गैरसरकारी वार्ता टोलीको सदस्य रहँदै आएका थिए । उनले माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीटीए, पीडीए गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो कर्णालीस् पीडीएका लागि दिल्ली गएको सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व क्षेत्रीले गरेका हुन । हाल उनले नै नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनाको डलरमा पीपीए गराउने हर्कतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।
३ सूर्यनाथ उपाध्याय
नेपाल सरकारका भूतपूर्व कर्मचारी सूर्यनाथ उपाध्याय महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती हुन् । नेपाल सरकारका वार्ता टोली सदस्यका रूपमा उनले सो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको हितविरुद्ध रहेको पश्चिम सेती आयोजना अस्टे«लियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘स्मेक’ को वैतनिक कर्मचारी ( कन्सल्ट्यान्ट) भई स्मेक र भारतको पक्षमा आयोजना पार्नका लागि ठूलो भूमिका खेले । महाकाली सिञ्चाइ परियोजनामा जलश्रोत सचिव रहँदा भएको ७ करोडभन्दा बढी अपचलनमा उनको समेत सहभागिता त्यसै बेला चर्चामा थियो । यतिबेला विश्बबैङ्कको सहयोगमा जलश्रोत विकास संस्था नामक एनजीओ चलाएर नोकरशाहहरू र जलमाफियालाई राष्ट्रहित विरोधी कार्यमा परिचालन गरिरहेका छन् ।
४ किशोरबाबु अर्याल
पूर्व जलश्रेत सचिव किशोरबाबु अर्याल पश्चिम सेतीमा स्मेकको वैतानिक कन्सल्ट्यान्ट भई भारत र अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकको पक्षमा खुला लबिङ गरेका थिए । महाकाली सिञ्चाइ योजनामा भएको भ्रष्टाचारमा निज अर्यालको भूमिका थियो ।
५जनकलाल कर्माचार्य
यि एकजना जलमफिया हुन् । नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त परियोजनाको तल्लो तटीय बाँध र पानीको अतिरिक्त अधिकारको विरुद्ध विदेशीको पक्षमा बोल्दै नाजायज लाभका लागि विदेशीको चाकरी गर्दै आएका छन् । उनी एकजना भारत समर्थक जलमाफिया मानिछन् । अन्धाधुन्ध वैदेशिक लगानीको समर्थन गर्दै नेपालको आन्तरिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिका खेल्दै आएका छन् ।
६रामेश्वर खनालः
यि एकजना ‘भगौडा नोकरशाह’ नामले बदनाम कर्मचारी हुन् । जसले विश्व बैङ्कको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पद छोडेका थिए । हाल विश्व बैङ्कको दक्षिण एसिया सल्लाहकारका रूपमा आफूलाई विज्ञापन गर्दै नेपाली पुँजी, प्रविधि र जनसहभागितामा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाकोे विरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । नेपालमा बन्ने ठूला जलाशययुक्त बाँध आयोजनाले भारतमा अतिरिक्त पानी तथा बाढी नियन्त्रण हुँदैन, भारतमा नेपालले बेच्ने र गर्ने भनेको बिजुली मात्रै हो भन्ने विश्वबैङ्क, डीफीड र अस्ट्रेलियन एडले भारतका पक्षमा प्रायोजित रूपमा सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘गंगेज स्टाटेजिक एसिसमेन्ट’ नामक नेपाली हित विरोधी प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गर्दै निजले वक्तव्यबाजी गरेका थिए ।
७ डिल्लीबहादुर सिंह
यिनले पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख हुँदा भारतको योजनाअनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई अथाह लाभ हुन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेका थिए । यतिबेला सेवा निवृत्त हुँदा आफू पञ्चेश्वर प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै भारतीय टेलीभिजन च्यानलमा धारणा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रघाती, दलाल सिंहले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरोधीलाई ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने झैँ उल्टै भारतबाट परिचालित भन्दै हिँडेका थिए ।
samarpratik
12:37:00 AM
0 comments:
Post a Comment