नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

काठमाडौं : आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत उसले पीडीए सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ? चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँपेजलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौताको प्रतिलिपी प्राप्त भएको छ । सम्झौतामा केही विवादास्पद् प्रावधानहरु छन्, जसलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

एक युनिट बिजुली पनि पाइदैन
देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ?

९० प्रतिशत बिजुली बेचिसकेपछि मात्र बाँकी रहेको १० प्रतिशत बिजुली नेपालले किन्न सक्नेबारे भारतीय कम्पनीलाई लिखत जानकारी गराउनुपर्ने ब्यबस्था उक्त धारामा गरिएको छ । लिखत जानकारी गराएको १ सय २० दिनभित्र जीएमआर र नेपालबीच विद्युत खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति हुनैपर्छ । १ सय २० दिन भित्र त्यस्तो सहमति नभए जीएमआरले बाँकी १० प्रतिशत बिजुली पनि बेच्न सक्ने अधिकार राख्छ । अर्थात्, हामीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उपभोग गर्न पाउँदैनौं ।

माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

१० प्रतिशत बिजुली उपभोग गर्न नपाइने अर्को पनि कारण छ । नेपालले बिजुली महंगामो किन्नुपर्ने छ, जसका लागि नेपाल तयार हुन गाह्रो छ । किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागत दोब्बर महंगो देखाइएको छ, जसले बिजुली महंगो बनाउनेछ । माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गर्दा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले नेपालले चाहेजति बिजुली किन्न सक्ने भनेका थिए । उनले किन ढाँटेर रहस्यको विषय छ ।

२७ अर्ब बढीको चलखेल
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिँदैछ । त्यसबाहेक सिमेन्ट, फलाम र स्टिल जस्ता निर्माण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने ब्यबस्था(धारा ९.२मा) गरिएको छ । परियोजना ९ सय मेगावाटको भएकाले सरकारले नै ५० लाख रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिँदैछ । यस विषयमा संसदमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै विरोध गरेका थिए । कतिपय नेताहरु यो पैसा ठूलो नेताहरुको घरमा पुग्ने बताउँछन् ।

माथिल्लो कर्णालीमा विशाल संरचना बन्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम र स्टिलको भारी खपत हुन्छ । त्यसमा भन्सार छुटको रकम मात्र कम्तिमा २३ अर्ब रुपैयाँ हुने एक जलस्रोत विज्ञको आन्तरिक अध्ययनले देखाएका छ । उनका अनुसार नेपालीले तिरेको करबाट जम्मा भएको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिँदैछ । जिएमआरले यो पैसा ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्र किन्न प्रयोग गर्ने दाबी ति विज्ञको छ । माथिल्लो कर्णालीको संरचना र त्यसमा खपत हुने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिलको मात्रा निकालेर त्यसबाट वर्तमान भन्सार मुल्य निकाल्ने हो भने जीएमआरले पाउने रकम खुल्छ ।

देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

देशले धान्न नसक्ने क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

यो ब्यवस्था फोर्स मेजर अन्तर्गत राखिएको हो । दुवै पक्षको नियन्त्रणमा नहुने अवस्था सम्बोधन गर्न फोर्स मेजरको ब्यबस्था गरिन्छ । त्यसमा कि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुँदैनन्, कि बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । नेपाल विरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको अवस्था नेपालले मात्र नियन्त्रण गर्ने अबस्था नरहन सक्छ । उदाहरणका लागि जीएमआरले बंगलादेशको कुनै कम्पनीसँग सिमेन्ट किन्ने सम्झौता गर्‍यो । तर, बंगलादेशले आन्तरिक सुरक्षाका लागि भन्दै बोर्ड सिल गर्‍यो र जीएमआरले सिमेन्ट ल्याउन सकेन भने त्यसबाट पुग्ने क्षतिको जिम्मा पनि नेपालले लिनु पर्ने हुन्छ ।

पीडिएको धारा १२.५.८ अनुसार फोर्स मेजरका कारण माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्ने सम्झौता गरेको कम्पनी (अफटेकर) लाई पुग्ने क्षतिसमेत सरकारले बेहोरिदिनु पर्छ । यो प्रावधान ज्यादै घातक र राष्टघाती छ । माथिल्लो कर्णालीबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

फोर्स मेजर अर्थात् सरकारका कारण माथिल्लो कर्णालीबाट विजुली उत्पादन गर्न एक वर्ष मात्र ढिलाई भए २० अर्ब रुपैयाँ त सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ नै, सँगसँगै जीएमआरले कुनै अर्को कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार भनेकै मितिबाट बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा उक्त कम्पनीलाई लाग्ने घाटा पनि नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ । २० अर्बको बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा लाग्ने घाटा कति अर्बको होला ? क्षतिपूर्ति तिर्न देशको अर्थतन्त्रले समेत धान्दैन ।

त्यस्तै, धारा १३.४ अनुसार नेपालको कमजोरीका कारण सम्झौता खारेज गर्दा जीएमआरलाई उसको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोरिदिएर १ सय ५० प्रतिशत ट्रान्सफर इक्वीटी र क्षतिपूर्ति सहित बिदा गर्नुपर्छ । जीएमआरका कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरे उसको आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि ठगियौं
अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि नेपाल ठगिएको छ । पीडीएको धारा ६.१.१ अनुसार माथिल्लो तटमा परियोजना बने त्यसबाट हुने आधा फाइदा नेपालले पाउँदैन । किनभने उक्त धारामा माथिल्लो कर्णालीले पी ५० लेवल (वार्षिक ४४०५ गिगावाट आवर) विजुली उत्पादन गर्ने र त्यसभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुलीमात्र आधा आधा बाँड्ने भन्ने ब्यबस्था छ ।

जबकी माथिल्लो कर्णालीले ३७०० गिगावाट आवरमात्र विजुली उत्पादन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसकारण अपस्ट्रिम बन्ने परियोजनाबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत उत्पादन ७ सय ४ गिगावाट आवरले वृद्धि भए त्यसको फाइदा नेपालले गुमाउँछ । त्यो भनेको नेपालले पाउने १२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी र २७ प्रतिशत फ्रि इक्वीटी बाहेक वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हो ।

सो धारामा प्राकृतिक कारणले नदीमा पानी कम भए समस्या समाधान गर्न जिएमआरलाई आवश्यक काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो काममा सहयोग गर्नु नेपालको दायित्व हुनेछ । तर, सो धारामा जीएमआरले के–के गर्न पाउने भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।

यो प्रावधान उल्लंघन गरे धारा ६.१.२ अनुसार प्राकृतिक रुपमा घटेको पानीको मात्राको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाल पग्लिरहेको छ । कर्णाली नदीको मुख्य स्रोत पनि हिमाल हो । यस्तो अबस्थामा नदीमा प्राकृतिक रुपमा पानी घट्न नदिने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रावधान देशको हित विपरित छ ।

नयाँ परियोजना बन्दैनन्
माथिल्लो कर्णाली भएका मध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । यो परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीको दरसँग अन्य परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खुला बजारमा बिजुली बेच्ने गरि अन्य परियोजना बनाउन सरकारले अन्य धेरै छुट र सुविधा दिनुपर्छ । पीडीएको धारा १०.१.२ को रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा अन्य कम्पनीलाई अन्य परियोजनामा जीएमआरले भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरी खुला बजारमा बेच्न सक्ने गरी सुविधा र छुट दिन नपाइने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो ब्यबस्था जीएमआरले सहि लगानी देखाएको अवस्थामा ठीकै हो । तर, जीएमआरले लगानी १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । यो लगानी माथिल्लो तामाकोशीको तुलनामा प्रति मेगावाट २ गुणा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति मेगावाट ९ करोड रुपैयाँका हिसाबले माथिल्लो कर्णाली ८१ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ ।

बिजुली भारत लैजान २ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन बढीमा ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात् माथिल्लो तामाकोशीका हिसावले पनि ९० अर्बमा प्रसारण लाइनसहित माथिल्लो कर्णाली बन्छ । जबकी माथिल्लो कर्णाली माथिल्लो तामाकोशीभन्दा धेरै सस्तो परियोजना हो । तर, लागत १ सय ७० अर्ब देखाइएको छ । लागत बढी देखाएर जीएमआरले सुरुमै आफ्नो फाइदा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ भने बिजुली सस्तोमा उत्पादन गरेर महंगोमा बेच्ने ढोका पनि खोलिसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले एक युनिट बिजुली २ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छ । तर, लागतका आधारमा एक युनिट बिजुली ४ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् जीएमआरले एक युनिट बिजुली ३ रुपैयाँमा बेच्दा पनि फाइदा छ । तर, रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले अरु परियोजनामा प्रतियुनिट बिजली ४ रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने गरी छुट र सुविधा दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा जीएमआरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनी आउनै सक्दैनन् । पीडीए सार्वजनिक गर्दा नेपालमा नीजि क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासको सम्भावना मर्छ । त्यहि भएकाले पीडीए गोप्य राखिएको छ ।

लगानी बढी देखाइएका कारण लामो समय जीएमआर फाइदामा जाने अवस्था रहँदैन । त्यसको अर्थ नेपालले फ्रि इक्वीटी वापत पाउने मुनाफा गुमाउनु हो । त्यस्तै, जीएमआरले बनाउने प्रसारण लाइन डाइरेक्ट करेन्ट हो, अल्टरनेट करेन्ट होइन । त्यहि भएकाले नेपालले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली कि जीएमआरलाई नै बेच्न दिनुपर्छ, कि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत मारिए
क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययन अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट ४१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमा ३ सय मेगावाटको २ वटा र ३५ सय मेगावाटको एउटा गरि ३ वटा परियोजना बनाउन सकिन्छ । नेपालले जीएमआरलाई बनाउन दिएको ३ सय मेगावाटको एउटा परियोजना हो । तर, जीएमआरले उक्त परियोजना नबनाएर ४१ सय मेगावाटको ३ वटै परियोजना बन्नै नसक्ने गरी ९ सय मेगावाटको परियोजना बनाउँदैछ ।

जुन स्थानमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बन्छ त्यहाँबाट ३ वटा परियोजना बनाउन नसकिने क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टको अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् यो परियोजनाले प्राकृतिक स्रोत पनि मार्ने काम गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई ४१ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने हो भने नेपाल र भारतको ५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिंचाइ पनि गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यो सम्भावना पनि मरेको छ ।

विवाद भए तेस्रो राष्ट्रको मध्यस्थता
पीडीएको धारा १५.१ मा कुनै विवाद आए इंल्याण्ड र वेल्सको कानून अनुसार पीडीएका प्रावधान ब्याख्या गरिने ब्यबस्था छ । दुई वटा कम्पनीबीचको विवाद सल्टाउन निस्पक्षताका हिसावले तेस्रो पक्ष राख्नु जायज हो । तर, नेपाल देश हो र जीएमर एउटा कम्पनी । देश र कम्पनीको हैसियत बराबर हुन सक्दैन् ।

यो पक्षलाई पीडीए गर्दा ध्यान दिइएको छैन् । त्यस्तै, बजारमा गम्भीर समस्या आए एउटा पत्रको आधारमा जीएमआर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने ब्यबस्था धारा १७.९ मा गरिएको छ । बिना जोखिम लगानी र मुनाफा हुँदैन । पीडीएमा सम्पूर्ण जोखिम नेपालले लिएर मुनाफा जीएमआरका लागि ग्यारेन्टी गरिदिएको अवस्था छ ।

को हुन राधेश पन्त ?
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तको अगुवाईमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भएको हो । उनकै अगुवाईमा अरुण तेस्रोको पीडीए भइसकेको छ भने पश्चिम सेतीको पीडीए हुने क्रममा छ । अरुण तेस्रोको पीडीमा पनि कम्पनीको नाम बाहेक सबै प्रावधान हुबहु माथिल्लो कर्णालीकै छ । त्यहि प्रावधान हुबहु राखेर अन्य परियोजनाको पीडीए पनि गरिँदैछ ।
पन्त यसअघि कुमारी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंका सीईओका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जानकारहरुका अनुसार उनको कार्यकालमा दुवै बैंक डुब्नबाट मुश्किलले जोगिएका थिए ।

nayapage