मन्त्रिपरिषदमा भारतलाई फास्ट ट्रयाक सुम्पिने खतरानाका प्रस्ताव

भारतको अघोषित नाकाबन्दीले देश अप्ठ्यारोमा परिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भने एउटा खतरानाक प्रस्ताव आएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विमलेन्द्र निधिले गरेका हुन् । मन्त्री निधिले मन्त्रिपरिषदमा राखेको प्रस्ताव सुनेपछि नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका मन्त्रीहरु झस्किएका छन् । उनीहरुले उक्त प्रस्ताव राष्ट्रघाती प्रस्ताव भन्दैे कडा विरोध जनाएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री निधिले तराई र काठमाडौं जोड्ने फास्टट्रयाक निर्माणको जिम्मा अवैध तरिकाले भारतीय कम्पनीलाई दिने ठाडो प्रस्ताव गरेका छन् । कुनै प्रक्रिया नै पूरा नगरी सोझै भारतीय कम्पनीलाई उक्त आयोजना निर्माण गर्ने जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव गरिएपछि यसबारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् । मन्त्री निधिले भारतले नाकाबन्दी गरेको यही बेला उक्त प्रस्ताव क्याविनेटमै किन लगे भन्ने प्रश्न उठेको छ । साथै अवैध रुपमा भारतीय कम्पनी राजधानीदेखि तराई जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा जोड्न किन खोजे भन्ने प्रश्न पनि उठेकेो छ । यो प्रस्ताव यसअघि सबैतिरबाट अस्वीकृत भएको थियो । अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालयदेखि संसदको अर्थ समितिसम्मले यो प्रस्तावमा आपत्ती जनाएका थिए । तर, मन्त्री नीधिले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भित्रभित्रै पूरै कन्भिन्स गरेर सोझै क्याबिनेटमा लगेका हुन् । विज्ञहरुका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा प्रधानमन्त्रीले भिटो लगाएको खण्डमा अन्य मन्त्रीहरुले विरोध गरे पनि प्रस्ताव पारित हुने व्यवस्था छ । यसअघि पनि मन्त्री निधि ग्लोबल टेण्डरबिनै आइएल एसएच नामक भारतीय कम्पनीलाई उक्त परियोजना सुम्पन आफ्नो सम्पूर्ण बलबुँता लगाउँदै आएका थिए । मन्त्री निधीलाई मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले पनि साथ दिँदै आएका छन् । भारतीय कम्पनीले १ खर्ब १२ अर्ब लागत लाग्ने प्रस्ताव गरेको छ । जम्मा ७६ किलोमिटर बाटो बनाउन यति ठूलो लागत अस्वभाविक रहेको अर्थसमितिले जनाएको थियो । भारतीय कम्पनीले प्रतिकिलोमिटर बाटो बनाउन एक अर्ब २७ करोड लागत लाग्ने देखाएको छ । यो प्रस्ताव पारित भएमा नेपालको ठूलो ढुकुटी रित्तिने र यसले नराम्रो असर पार्ने बताइएको छ ।