यो संघीयता होइन

डा.सुरेन्द्रराज देवकोटा |vai:- kantipur


टीकापुर र सुर्खेतबाट पनि नसिके मुलुक दुर्घटनामा
संसारमा नेपाल मात्रै यस्तो देश होला राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो विषयमा भन्दा अरू विषयवस्तुमा विशेष दखल हासिल गरेका हुन्छन्। त्यसैले आज तीन÷चार?) पार्टीका सभापतिहरू हातमा सिसाकलम लिँदै मुलुकको भूगोल, इतिहास, समाज र अर्थव्यवस्था पन्छाउँदै संघीयताको नक्सा कोर्न व्यस्त देखिन्छ।



नयाँ नेपालको नयाँ नक्सा कोर्ने क्रममा बच्चा र प्रहरीहरूको अमानवीय हत्या, सर्वसाधारण नागरिकको जीवन उत्सर्ग र ५० प्रतिशतभन्दा बढी नै जनता दिनहुँको बन्दले पीडित हुन पुगे। आज कुनाकुनामा अराजकताले छाएको छ, जनमानसमा सन्त्राश र आक्रोश छ। सत्ताधारीहरू रटान् लगाउँदैछन् संविधान आउने बेलाको प्रसव वेदना हो यो ! तर के नयाँ नेपालको निम्ति सदैव रक्तपातपूर्ण राजनीति नै हाम्रो नियति हो र?


विगत सात वर्षमा नगरेको कामलाई सात हप्तामा नै टुंग्याएर राजनीतिक पुरुषार्थ देखाउने घडी टरिसकेको छ किनकि अब जति नक्सा बदलिँदै जान्छ त्यत्तिकै अनुपातमा जनता विकर्षित हुँदै गएका छन्। अहिले नक्सा÷रेखा-सिमाना जे भन्नुस्, त्यसले नै जनताको भावनमा कित्ताकाट गरेको छ वर्तमानको परिदृश्यहरूले र भोलि तिनीहरूको न्वारान गर्ने समयमा कस्तो रूप लेला (? ) अकल्पनीय लाग्छ।
त्यसपछिका समयहरूमा डाँडाडाँडामा स्वनामधारी झन्डा गाडेर कसले कसको रिसइबी फेर्ने हो सामान्य कल्पनाभन्दा बाहिर भएपछि असम्भव देखिएन । के नेपालीले खोजेको संघीयताको उद्देश्य त्यस्तै थियो र हो?

उता ठूलाबडाहरू हातमा डाडु र पन्यु लिएर जनताको टपरीमा आफूखुसी भागशान्ति गर्ने भनेर तिनीहरूले जे गरिराखेका थिए र छन्, त्यो संघीयता होइन, त्यसलाई अंग्रेजीमा 'जेरी म्यान्डरिङ' भनिन्छ। जसको भावार्थ हुन्छ-चुनाव जित्नका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणसम्बन्धी व्यक्तिगत÷पार्टीगत चलखेल। अमेरिकी राजनीतिमा सन् १८१२ मा सुरु भएको त्यस्तो चलखेल आज नेपाली नेताहरूले भित्र्याए।

अमेरिकाको म्यासाच्युसेट्स राज्यमा तात्कालीन गभर्नर एलब्रिज जेरीले राज्यको चुनाव जित्न आफूलाई सजिलो हुने गरी चुनाव क्षेत्र निर्धारण गर्ने कानुन बनाएपछि उनको पार्टीले ४० मध्ये २९ सिट जित्यो। बोस्टनको एउटा अखबारले त्यसलाई जेरी म्यान्डरिङको फल भनेर र नामकरण गरेको थियो।

जसमा 'जेरी' गभर्नरको थर र छेपारो (स्यालम्यान्डर) जस्तो निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाएपछि जेरी र म्यान्डर जोडिन पुग्यो। अहिले नेपाली राजनीतिमा त्यही भइरहेको छ, जहाँ संघीयताको खोलमा मात्र विभिन्न व्यक्ति÷पार्टीहरूको निर्वाचनसम्बन्धी चलखेल मात्रै भइराखेको छ किनकि तिनीहरूको बाँडफाँटमा पूर्वको नेतालाई यो मन परेन, पश्चिमको अर्को नेतालाई त्यो चाहियो, उत्तरतिरका अर्का महाशयलाई के मन परेन र दक्षिणका अर्का मूर्धन्यलाई त्यो नभई चित्त नबुझ्ने भयो।

तिनीहरूलाई न त समाजको भावना र आधार चाहियो, न त आर्थिक स्रोत, सम्पदा र सम्भावना नै आवश्यक पर्‍यो । फेरि काठमाडौंबाट नै सबै नियन्त्रण हुने भएपछि देशको भूगोल त कसैलाई जरुरत नै परेन। त्यसैले तिनीहरूले सीमांकन रेखा जति बटारे पनि तिनीहरूको मक्सद मात्र जेरी म्यान्डरिङभन्दा माथि उठ्दैन र त्यो नै संघीयताको बिर्सजनको सुरुआत हुन सक्छ।

वास्तवमा संघीयताभन्दा पनि नेपाली जनताले ०४६-०४७ को परिवर्तनपछि सक्रिय स्थानीय सरकारको आवश्यकता महसुस गरेका थिए र छन् जसले गर्दा स्थानीय जनताले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता आफैंले पहिचान र निर्धारण गरी, आफैंले नीति र योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने अवसरको प्रतीक्षामा थिए र अझै पनि त्यसैको आशामा छन्।

तर बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि कांग्रेसभित्रको चरम व्यक्तिवादी र गुटबन्दी प्रवृत्तिले गर्दा सम्भवतः त्यो हुन सकेन। त्यतिबेला पनि थुप्रै कांग्रेसको माननीय एवं शुभचिन्तकहरूले छिटोभन्दा छिटो सत्ता विकेन्द्रीकरण र तल्ला निकायमा शक्ति हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने विचार नराखेका होइनन्।

यद्यपि स्थानीय सरकारसम्बन्धी एउटा ऐन आउन करिब १० वर्ष लाग्यो र त्यसैबीच माओवादीको अराजक हत्या र उग्रवादले मुलुक अर्को भुमरीमा फसिसकेको थियो। ०६२-६३ सालको अर्को आन्दोलनले पहिलेदेखि संयोजित जनताको उकुसमुकुसलाई संघीयतारूपी शब्दले ठूलो ‘राहत’ दिन पुग्यो । आज करिब १० वर्षपछि 'संघीयता' फेरि 'आहत' बन्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

रक्तपात र हठवादमा कोही पनि अटाउँदैन। आगो लागिरहेको तराई, नरसंहार टीकापुर, उम्लिएको कर्णाली र सुर्खेतबाट पनि नेताहरूले सिक्दैनन् भने मुलुक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। आफैं हर्ताकर्ता भएर देशको जेरी म्यान्डरिङ गर्ने काम बन्द गरून्।

अहिले जसरी २-४ जना मिलेर जेरी म्यान्डरिङ गर्दैछन्, त्यसले आम नेपाली जनताले चाहेको अथवा नेपालको सर्वांगीण विकासको निम्ति पक्कै हितकर हुने छैन। यसले जीवनपर्यन्त राजनीतिक हालीमुहाली गर्नेका निम्ति मुलुकको नक्सा तलमाथि पारेर सीमित व्यक्तिहरू असीमित आनन्दमा रमाउने एउटा राजनीतिक वर्गलाई मात्र फाइदा दिन्छ।

तर नेपाललाई विकास चाहिएको छ, जहाँ स्थानीय जनताले आफ्ना निम्ति आफैंले योजना, नीति र कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयन गरून्। संसद्ले बहस गरिराखेको मस्सौदामा त्यस्तो स्थानीय सरकारको बारेमा मौन छ, उही पुरानो जिविस÷गाविस÷नगरपालिकालाई नयाँ संघीयताको जामा लगाइदिए सबैतिर राम राज्य हुनेछ भन्ने दिवासपना देख्नु छुट्टै पक्ष हो। वास्तविक धरातलमा उभिएर हेर्दा अहिलेको मस्यौदा÷विधेयकले स्वावलम्बी मुलुकको नै कल्पना गरेको छैन भने स्थानीय सरकारको के कुरा गर्ने?

वर्तमानको सिमाना नक्सा कोर्ने रडाकोले वास्तवमा जनताको निम्ति अपरिहार्य संघीयताको गुदी नै अपहरण हुँदैछ अथवा भइसक्यो। समग्र देश र जनताप्रति सोच्ने शक्ति बाँकी कतै छ भने संघीयतालाई नितान्त नयाँ ढंगबाट सोच्ने समय छ। दुनियाँभरका प्रारुपहरूको नक्कल गरेर खिचडी पकाउनुभन्दा सर्वथा मौलिक माग र क्षमतालाई आत्मसात गर्दै नेपाली परिप्रेक्ष्यमा सक्रिय स्थानीय सरकारको प्रावधान उत्तम विकल्प हुन सक्छ।

त्यसका निम्ति वर्तमानका हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा-एउटा स्थानीय सरकारको खाकामा रूपान्तर गरेर, प्रत्येक स्थानीय सरकारलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय÷पर्यावरणीय एवं सांस्कृतिक अधिकारसम्पन्न बनाउन सकिन्छ। सायद माननीय विमलेन्द्र निधिको सोचपत्रको उद्देश्य पनि त्यस्तै हो।

मौलिक संघीयताले हरेक स्थानीय सरकारलाई नै त्यहाँको सम्पूर्ण विकास निर्माणको जिम्मा दिन सक्नुपर्छ। जसले गर्दा प्रदेशको आवश्यकता पर्दैन। प्रजातन्त्र, विकास र नैसर्गिक अधिकारहरूको दिगो कार्यान्वयनका खातिर स्वावलम्बी स्थानीय संस्थाहरूको निर्माण, संवद्र्धन र सक्षमता आवश्यक छ न कि व्यक्तिहरू।

उदाहरणका लागि सरकारले माननीयज्यूहरूलाई विकास गर्न जसरी करोडौं पैसा बाँडेको छ, त्यो गलत प्रवृत्ति हो। माननीयहरूलाई नै त्यसरी नै पैसा बाँड्ने हो भने सम्पूर्ण गाविस-नगरपालिका÷जिविसलाई मृत घोषणा गरे भइहाल्छ । अथवा वार्षिक एक करोड माननीयहरूको तलबभत्ता भन्दिए पनि हुन्छ, तर माननीयहरूको व्यक्तिगत पहलमा स्थानीय विकास हुन्छ भन्ने सोच बेकार हो।

तसर्थ पूर्ण विकेन्द्रीकरण, शक्ति र अधिकार स्थानीय जनतालाई हस्तान्तरण गर्न सक्रिय स्थानीय सरकार जति प्रभावकारी र किफायती हुन्छ, त्यति प्रदेशहरू हुँदैनन्। मुलुकमा दुई तहका कार्यपलिका (केन्द्रीय र स्थानीय) दुई तहको न्यायालय (केन्द्रीय र स्थानीय) दुई तहका विधायक (केन्द्रीय र स्थानीय) को प्रावधान हुन सक्यो भने स्वावलम्बी र सम्मुन्नत नेपालको वास्तविक परिविम्ब अगाडि बढाउन सकिन्छ।

नकि अहिले जस्तो जन्मँदैमा परस्परविरोधी भावनाको वीजारोपण भएपछि संघीयता 'प्यान्डोरा बक्स' हुन सक्छ। त्यतिले नपुगेर सीमांकनको विवादले समाजमा मनोवैज्ञानिक चाप बढाएको छ किनकि विवादित प्रदेशहरूमा स्थानीय समुदायको राज्यप्रति सदैव संशकित, अविश्वास र नकारात्मक सोच रहिरहन्छ वा बढ्दै जान सक्छ।

जब जनता आफ्नै राज्य ÷प्रदेश÷सरकारप्रति उदासीन हुन्छन्, तब न प्रदेश राज्यले तिनीहरूलाई अपनत्व दिलाउन सक्छ, न त जनताले त्यहाँ आफ्नो सरोकार देख्दछन्। अनि प्रदेश विघटनको सुरुआत हुन्छ। सायद भारतबाट लिने पाठ त्यो पनि हो।

त्यसैलाई बुझेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथ ग्रहणलगत्तै भन्दै थिए सहयोगात्मक संघीयता। अब नेपालको नै डाडु र पन्यु हातमा लिएर बसेकाहरूले के बुझेका छन् ?

वास्तवमा, नेपाललाई एक्काईसौं शताब्दीमा विश्वसामु प्रतिस्पर्धी बनाउन यस्तो संविधानको आवश्यकता छ, जहाँ स्थानीय सरकारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, सिँचाइ, पूर्वाधार निर्माण, वातावरण÷पर्यावरण एवं संस्कृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रदत्त भएको होस्, जसले गर्दा ताप्लेजुङदेखि कपिलवस्तु अथवा मुगुका जनताले आपसमा, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्सँग साझेदारी भएर काम गर्ने अवसर मिलोस्।

तब संसारभर नेपाली छरिनुपर्ने बाध्यता हुने छैन, अन्यथा रक्तपात र हठवादमा कोही पनि अटाउँदैन। आगो लागिरहेको तराई, नरसंहार टीकापुर, उम्लिएको कर्णाली र सुर्खेतबाट पनि सिक्दैनन् भने मुलुक दुर्घटनामा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ। आफैं हर्ताकर्ता भएर देशको जेरी म्यान्डरिङ गर्ने काम बन्द गरून्।