रौतहट विद्रोहको खतरनाक योजना : राजनीतिक मौनताको रहस्य

भरत दाहाल।रौतहट जिल्लाको बेलविछुवा स्थित सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्पमा भारतीय भूमिबाट भएको सशस्त्र आक्रमणको घटना ‘१२ बुँदे समझदारी’को मिसनसंग संबन्धित नेपाल विरोधी भारतीय रणनीतिको नयाँ मोड हो । यो घटनालाई सामान्य रुपमा लिनु हुँदैन । २०६३ साल यता दलीय सहमति र सरकारका नामबाट गरिंदै आएका काम कारवाहीाहरुलाई अध्ययन गर्ने हो, भने नेपालमा कुनै न कुनै दिन भारतीय पक्षबाट सशस्त्र आक्रमण सुरु हुन्छ भन्ने कुरा अनुमानभन्दा बाहिर थिएन । बेलविछुवाको घटना यसको प्रारम्भिक संकेत हो ।भारतले भुटान, फिजी र श्रीलंका जस्ता आफ्ना छिमेकीमा पहिले प्रयोग गरेका ३ रणनीतिक मोडेलहरु नेपालका लागि एकसाथ प्रयोग गर्दै आएको छ ।

ती मध्ये भुटानी मोडेल अन्तर्गत त्यसले नेपालका सबै प्राकृतिक श्रोत–साधनहरु कब्जा गर्नेदेखि विप्पा, सुपुर्दगी, सुरक्षा (बाबुराम सरकारले पलह गरेको र हाल सुशील कोइराला सरकारले पुनः अघि बढाएको विमानस्थल अध्यागमन बुझाउने प्रकृया) संझौताहरु गराएर नेपाललाई घोषित रुपमैं पूर्ण नियन्त्रित बनाउने प्रयासमा आफ्नो शक्ति केन्द्रीत गर्दै आएकोे छ । फिजी मोडेलको स्पष्ट नमूना ‘जन्मका आधार’को नागरीकता ऐन हो । ‘१२ बुँदैको अघोषित सर्तका रुपमा कुनै पनि दलका २ जना व्यक्तिहरुले सिफारिस गरेका आधारमा कुनै पनि ‘व्यक्ति’ (नेपाली होइन) लाई नागरीकता दिन सकिने गरी जारी गरिएको उक्त ऐनका पछाडि भारतका २ प्रकारका षडयन्त्रहरु छन् । पहिलो षडयन्त्र हो, नेपालमा भारतीयहरुको जनसंख्या बढाएर यहाँको व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका कब्जा गर्नु र दोश्रो हो, बाह्य परिस्थिति अनुकूल बन्नसकेको खण्डमा त्यहि कृत्रिम जनसंख्यालाई प्रयोग गरेर पूर्वी तराईलाई नेपालबाट अलग गर्नु । अन्तरिम संविधानमा नागरीकता ऐन सामेल गरिएको भोलिपल्टैदेखि उठाईएको फोरम नेतृत्वको कथित मधेश आन्दोलनबाट ‘आत्म निर्णयको अधिकार’ सहितको संघीयताको आवाज उठेको संदर्भलाई ठीक ढंगले हेर्न जरुरी छ । संविधान निर्माणको बहानामा देखापरेको गत्यावरोधका पछाडिको एकमात्र कारण नागरिकता ऐन हो । त्यसबाट नेपालीकरण गरिएका भारतीयहरुको सैवेधानिक भूमिका सुनिश्चित गर्ने हतियारका रुपमा नै, संघीयतालाई केन्द्रबिन्दू बनाएर, एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धन संगठित गरिएको छ । नेपालीहरुलाई हेक्का रहोस् कि श्रीलंकाको मोडेलको भारतीय योजनाको एउटा रुप रौतहट बेलबिछुवाको गोलाबारी हो । यसको आधार पनि नागरिकता ऐन हो । नागरिकता ऐन जारी भएपछि दिल्लीले तराईमा दर्जनौं अपराधकर्मी संगठनहरु बनाएर बर्षैंसम्मको हत्या÷अपहरण मार्फत् तिनीहरुलाई ‘लिट्टे’का रुपमा उठाउन खोज्यो । ०६४ सालको ‘मधेश आन्दोलन’का बहानामा पहाडी मूलका नेपालीहरुलाई विस्थापित गर्न भएको हत्या र बलात्कारको अभियान, गौरमा २९ माओवादीहरुको सामुहिक हत्या, एकमधेशको विरोधमा मिथिला प्रदेश माग गर्ने मधेशी नेताहरुको जनकपुरमा हत्या जस्ता घटनाहरुको श्रृंखलापछि एमाओवादी–मधेशवादी गठबन्धन मार्फत् तराइलाई अराजक द्वन्दमा अभ्यस्त बनाएर जाफ्ना प्रायःद्विप बनाउन खोजेको छ । रौतहटमा सेवाकेन्द्र विस्तारको विरोधको नाममा चलेको अराजकतालाई ढाल बनाएर बेलबिछुवा सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा भारतीय पक्षबाट नेपालमा आक्रमण हुनु यसको नमूना हो । यो आक्रमण भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बलको पोष्टदेखि ५ सय मिटरको दूरीबाट भएकोले यसमा भारतीय सुरक्षा बलको संलग्नता छ भन्ने कुरामा कुनै संका छैन । भारतीय जनता पार्टी सत्तामा आएपछि त्यसले ३ थरिका चालहरु अघि बढाएको छ । पहिलो चाल हो, आफ्नो नेपाल विरोधी नीतिलाई पुरानै रुपमा जारी राख्ने । यसको उदाहरण बेलबिछुवाको घटना हो । दोश्रो चाल बेलबछिुवामा गरिएको गोलाबारी जस्ता घटनाहरुको पक्षमा मौन रहन वा खुलेर बोल्न वा नेपाली पक्षको खण्डन गर्न एजेन्टहरुलाई परिचालन गर्ने रहेको छ । बेलबिछुवा घटनाको खण्डन गर्दै बबनसिंले दिएको प्रतिकृया र त्यसप्रति एमाओवादी गठबन्धनको मौनता यसका नमूनाहरु हुन् । भारतीय कुकर्महरुका विरुद्धमा नेपालमा बढ्दो जनभावनालाई मत्थर पार्न ‘हिन्दूत्व’का नाममा खेल्ने र हस्तक्षेप बढाउने त्यसको तेश्रो प्रकारको चालका रुपमा देखिएको छ । महिनैपिच्छे हिन्दूत्वको उपदेश दिन भारतीयहरु पठाउनु र पशुपति मन्दिरको गर्भगृहमो अनाधिकृत रुपमा प्रवेश गर्नु यसको एउटा उदाहरण हो । नेपाल विरोधि षडयन्त्रहरुलाई विना अवरोध अगाडि बढाउन भारतीय सत्ताले दलिय झगडालाई चर्काउँदै जाने र एमाओवादी मोर्चाभित्रको बाबुराम गुट तथा ०६४ असोजको पटना बैठकका उत्पत्तिका रुपमा रहेको कथित मधेशवादी गुटहरुलाई विशेष रुपमा उपयोग गर्दै आएको छ । नेपालको अस्तित्वमाथि भारतको बढ्दो आक्रमणका लागि मूलतः २ वटा कुराहरु जिम्मेवार रहेका छन् । ती मध्ये एउटा ‘१२बुँदै समझदारी’ हो । त्यसको उत्पत्तिका रुपमा जारी भ्एको नागरीकता ऐन नेपालको राष्ट्रियताको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो । यसले यहाँको राजनीतिक आयामको केन्द्रबिन्दुलाई तराइमा स्थानान्तरण गरिदिएको छ । अब नेपालको राजनीतिक उथल पुथलको मेरुदण्डका रुपमा मेचीदेखि महाकालीसम्मको चुरे श्रृंखलाको सेरोफेरो स्थापित हुन पुगेको छ । सबैजसो बाह्य शक्तिहरुको ध्यान तराइमा बढ्दै जानुको कारण यहि हो । श्रीलंकामा तामिलहरुझैं भारतका लागि नेपाल विरोधि खेल खेल्न सबैभन्दा अनुकूल रहेको कार्ड यहि हो । भारतीय गतिविधिको दोश्रो प्रेरक तत्व सरकारी निकम्मापन हो । भारतीय प्रहरीहरु नेपालभित्र पसेर गोलि चलाउने, लुटपाट र बलात्कार गर्ने, मानिसहरुलाई गिरफ्तार गर्ने कामहरु दशकौंदेखि हुँदै आएका छन् तर दलाल शासकहरुले यसप्रति कुनै कार्वाहि नगर्दा भारतीय पक्षले विस्तारै नेपाललाई तौलँदै र च्याँप्दै आएको छ । जे गरे पनि नेपालले प्रतिवाद गर्न सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएपछि र आफ्नो पक्षमा वकालत गर्ने एजेन्टहरुको जमात तयार पारेपछि नेपालको सुरक्षा पंक्तिमाथि नै आक्रमण भएको छ । यो आक्रमणलाई जनस्तरबाट प्रतिरोध गरिएन भने भारतले नेपाल विरुद्ध जे पनि गर्नसक्छ । - व्यक्त विचरहरु लेखकका निजी विचार हुन । – सम्पादक ।