भारतीय युवा आतंकवादी संगठन ISIS मा भर्ती

काठमाडौं, ६ मंसिर । आतंकवादी संगठन आईएसको धम्कीले सतर्क रहेको भारतलाई अर्काे खतरा परेको छ ।
आफ्नै देशका २० जना युवा आंतकवादी संगठन इश्लामिक स्टेट (आईएस)मा भर्ती भएपछि भारतमा खतरा बढेको हो । सुरक्षा एजेन्सीहरुले भारतीय गृहमन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा २० जना भारतीय युवा आईएसमा भर्ती भइसकेका छन् ।

उनीहरु अहिले सिरिया र इराकमा तालिम गरिरहेको एजेन्सीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवादविरुद्ध लड्न विश्व समुदायसँग सँगसँगै जाने बताएपछि आक्रोशित आईएसले अब भारतमा हमला गर्ने सम्भावना बढेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै भारतीय पत्रिका अमरउजालाले लेखेको छ-आतंकवादी अभियानमा सामेल हुन् २० जना भारतीय युवक आईएसमा भर्ती भएका छन् । पेरिस हमला पछि आईएसले भारतीय युवकलाई प्रलोभनमा पारेपछि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । भारतीय सुरक्षा एजेन्सीहरुले यिनीहरुका परिवारलाई निगरानीमा राखेका छन् । गृहमन्त्रालयले पनि आईएसको अबको हमला भारतमै हुन सक्ने आशंका गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउन ध्यान दिएको छ ।’
गृहमन्त्रालयले २० जनामध्ये कोही पनि भारत फर्किएभने गोली हान्न वा गिरफ्तार गर्न निर्देश गरेको छ । आईएसमा सहभागी युवाहरु भारतको उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल र तेलंगाना सहरका छन् । समाचार अनुसार दक्षिण भारतका १५० युवा पनि आईएसतर्फ आकर्षित भएको र उनीहरुलाई रोक्न सुरक्षा एजेन्सीहरुले कोसिस गरिरहेको बताइएको छ । (एजेन्सीको सहयोगमा)

Read More

लिम्पियाधुरा हो हो लिम्पियाधुरा महाकाली शिर हो

Read More

चीनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौतामा आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का बाधक

काठमाडौं – पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिको लागि सरकारले चीनको पेट्रो चाइना कर्पोरेसनसँग इन्धन आपूर्ति सम्झौता गर्ने तयारी गरिरहँदा उक्त सम्झौता हुन नदिन नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का सक्रिय रुपले लागेको नेपाल आयल निगमसम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशक खड्का नै बाधक देखिएपछि वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन खड्कालाई नै पत्तै नदिई चीनबाट सहज तरिकाले इन्धन आपूर्ति सहज गराउने गरी व्यावसायिक सम्झौता गर्ने विषयमा उच्चस्तरीय भेटवार्ताको लागि बेइजिङ पुगेका छन् ।

करिब दुई महिनादेखि जारी अघोषित नाकाबन्दीका कारण इन्धनको चरम अभावको समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उत्तरी छिमेकी चीनसँग इन्धन सम्झौता गरेर इन्धन आपूर्तिको लागि वैकल्पिक तयारी गरेस्वरुप नेपाल आयल निगम र पेट्रो चाइना कर्पोरेसनबीच बेइजिङमा गत कात्तिक ११ मा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लामो समयसम्म निगमले दीर्घकालीन रुपमा मागको करिब ३० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने व्यापारिक सम्झौता गर्न पत्र प्रेषित गर्नुपर्नेमा सो नगरी आलटाल गर्दै आएका कार्यकारी निर्देशक खड्काले सरोकारवाला निकायको व्यापक दबाबका कारण बाध्य भएर ढिलो गरी गत हप्तामात्र व्यावसायिक सम्झौताको लागि पूर्ववत् रुपमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीसहित पेट्रो चाइनाका आधिकारिक प्रतिनिधिमण्डललाई व्यापारिक सम्झौताको लागि नेपालमा आमन्त्रण गर्दै औपचारिक पत्र प्रेषित गरेको र नेपालका केही विवादास्पद पृष्ठभूमिका कम्पनीहरुसँग कमिसन लिएर चर्को मूल्यमा इन्धन आपूर्ति गर्ने सम्झौता गरेपछि कार्यकारी निर्देशक खड्काको नियतमाथि शंका गर्दै वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन पाँच सदस्यीय टोलीसहित गोप्य तरिकाले हङकङ हुँदै चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेका हुन् ।

औपचारिक तरिकाले बेइजिङ जाँदा आफ्नै मन्त्रालयका केही अधिकारीका साथै मातहतको नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरुबाट असहयोग हुने तथा उक्त प्रक्रिया रोक्न ठूलो चलखेल हुनसक्ने आंकलन गरेका मन्त्री पुन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र मन्त्रालयका सीमित अधिकारीहरुलाई मात्र खबर गरेर गत २४ गते मध्यरातमा हङकङसम्म मात्रै जाने भन्दै ड्रागन एयरको नियमित उडानमार्फत हङकङ हुँदै चीनको राजधानी बेइजिङ पुगेको मन्त्री पुनको निजी सचिवालयसम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मन्त्री पुनले चिनियाँ पक्षसँग छलफलको लागि सहजताको लागि एसिया प्यासिफिक एक्सचेन्ज एण्ड को–अपरेसन फाउन्डेसनका उपमहासचिव एवं एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डनिकट रहेका चाइनिज एजेन्टको रुपमा परिचित व्यापारी नरेन्द्र उलक र एमाओवादीका पूर्वसभासद् राजकाजी गुरुङलाई लिएर सुटुक्क बेइजिङ पुगेपछि नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक अत्तालिएका छन् । करोडौँ कमिसनको खेलमा विराट पेट्रोलियम र पेट्रोलिम्याक्स प्रालिसँग चर्को मूल्यमा इन्धन आपूर्ति सम्झौता गरेर नेपाल आयल निगम डुबाउने खेलमा लागेका कार्यकारी निर्देशक खड्कासहित निगम र मन्त्रालयका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरु समेत मन्त्री पुनलार्ई असफल बनाउन लागिपरेको स्रोतको दाबी छ । चीनबाट इन्धन ल्याउने विषयमा सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरु नै असहयोगी भूमिकामा देखिएपछि मन्त्री पुन चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने विषयमा अग्रसर हुँदै चिनियाँ पक्षसँग वार्ता गर्न बेइजिङ पुगेको मन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ ।

विराट पेट्रोलियमसँग कमिसनको लोभमा चर्को मूल्यमा इन्धन खरिद गर्ने गरी जारी गरिएको २० करोड रुपैयाँको एलसी काण्डमा संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति र सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेपश्चात् अत्तालिएका खड्काले मध्यरातमा विराटलाई निगमसँगको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्न लगाएका थिए । आजको आर्थिक दैनिकमा मदन भण्डारीले खबर लेखेका छन् ।

ratopati.com

Read More

भारतको एउटै जिल्लाका २० हजार जनासँग नेपाली नागरिकता !

काठमाडौं, मंसिर १ । भारतसँगको सीमावर्ती जिल्लाहरुमा दोहोरो नागरिकताधारीको संख्या उल्लेख्य रहेको तथ्य भारतीय पक्षबाटै प्रकाशमा ल्याइएको छ ।

भारतीय अखबार ‘नवभारत टाइम्स’ ले मंगलबार जनाएअनुसार भारतको उत्तरप्रदेश राज्यको महाराजगंज जिल्लामा मात्र लगभग २० हजारजनाले दोहोरो नागरिकता लिएका छन् । उनीहरुसँग नेपाल





र भारत दुबै देशको नागरिकता रहेको सो पत्रिकाले दाबी गरेको छ ।

पत्रिकामा भनिएको छ, ‘महाराजगंज जिल्लाको ८० किलोमिटर लोमो सीमा नेपालसँग जोडिएको छ, जहाँ ४० गाउँका लगभग २० हजार नागरिकसँग दोहोरो नागरिकता छ ।’

उनीहरुले निर्वाचनका समय दुबै देशमा मताधिकार प्रयोग गर्दै आएको पनि सो पत्रिकाले जनाएको छ ।

उक्त पत्रिकाले आगामी डिसेम्बरमा हुन लागेको स्थानीय निर्वाचनलाई आधार बनाएर प्रकाशित गरेको समाचारमा दोहोरो नागरिकता लिनेहरु एउटा समस्याका रुपमा देखिएको जनाएको छ ।

नेपालको नागरिकता लिइसकेका भारतीयलाई भारतमा मताधिकारबाट वञ्चित गरिनुपर्ने सन्देश उक्त समाचारमा दिन खोजिएको छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा अंगीकृत नागरिकताधारीका लागि समान अधिकारको माग उठिरहेको सन्दर्भमा भारतीय अखबारले नै दोहोरो नागरिकताधारीको समस्यालाई उजागर गरेको परिस्थिती आफैंमा विचारणीय र गम्भीर छ । सीमावर्ती क्षेत्रको एउटा भारतीय जिल्लामा मात्र २० हजारभन्दा बढीसँग नेपालको नागरिकता छ भने पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका सीमावर्ती भारतीय जिल्लाहरुमा नेपाली नागरिकताधारीको संख्या कति होला ? अनुमान गर्न कठिन छैन ।

Read More

भारत कब्जा गर्ने आतंकवादी संगठन आईएसको धम्की

काठमाडौं, २९ कात्तिक । फ्रान्सको राजधानीमा पेरिसमा शुक्रबार राति भएको श्रृंखलाबद्ध हमलाको जिम्मेवारी लिएको आतंकवादी संगठन इश्लामिक स्टेट(आईएस)ले अब भारत कब्जा गर्ने योजना बनाएको छ ।

संसारमा ७० भन्दा बढी देशमा प्रभाव पारिसकेको आईएसले अब दक्षिण एसियाको लोकतान्त्रिक मुलुक भारतलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने योजना बनाएको हो । मुश्लीम समुदायका लागि विभिन्न देशका सहरहरु कब्जा गरेर छुट्टै राज्य घोषणा गर्दै हिडेको आईएसले भारतमा धेरै संख्या मुश्लीम रहेकाले कब्जामा लिने धम्कीसहितको भिडियोलाई उद्धृत गर्दै बेलायतका सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यद्यपी एसियाका चीन र भारत आइएसको प्रत्यक्ष विरोधमा देखिएका छैनन् । तर, पाकिस्तान र भारतलाई आएइएसले धम्की दिँदै आएको छ । अहिले आईएसको निशानामा पाकिस्तान भन्दा पनि भारत परेको छ । किनकि पाकिस्तान मुश्लीम समुदायलाई त्यहाँको सरकारले पर्याप्त अधिकार दिएको छ । तर, भारतले मुश्लीमलाई अधिकार दिनुको सट्टा कुटिकिुटि मारेर असहिष्णूता फैलाइरहेको छ ।

हालै बेलायतबाट प्रकाशित एक रिपोर्टमा आइएसले २० वर्षभित्र पुरै भारतलाई नियन्त्रणमा लिन सक्ने दाबी गरिएपछि भारतमा यसले हंगामा मच्चाएको छ । दिल्लीमा केन्द्रीय सुरक्षा निकायको बैठक समेत बसेको थियो ।
अघिल्लो महिना बंगलादेशमा आइएसको आक्रमणमा परी क्रिश्चियन मिसनका विदेशी नागरिक मारिएपछि यो घटनालाई दक्षिण एशियामा आइएसको पहिलो प्रवेशका रुपमा लिइएको छ ।

हाल नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाइरहेको भारतले आइएसको धम्कीपछि हरेक सहरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएको बताइएको छ । मुश्लीम समुदायको अधिकार लागि आईएस विश्वसँग लडिरहेको छ । शुक्रबार मात्रै आइएसले पेरिसमा आक्रमण गरेर १२८ जनाको ज्यान लिएको थियो । (एजेन्सीको सहयोगमा)

Read More

विराटको ठेक्का ब्युँताउने खेल

काठमाडौं- पेट्रोलियम पदार्थको चरम संकट देखाउँदै नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का विराटनगरस्थित विराट पेट्रोलियम प्रालिलाई नै पुनः तेल आपूर्ति ठेक्का दिलाउन ज्यान फालेर लागेका छन्।


निगमले विराटसँगको सम्झौता खारेज गरेको २४ घन्टा नबित्दै खड्का आफैं तेल आपूर्ति ठेक्का पुनः विराटलाई नै दिलाउन लागिपरेका हुन्। 'विराट तेल आपूर्तिका लागि एकदमै सक्षम कम्पनी हो,' खड्काले निगममा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'उसले तेल आपूर्ति नगरेसम्म अहिलेको संकट टार्न सम्भव छैन।'

सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले जसरी भए पनि तेल ल्याएर संकट टार्न दिएको अधिकार प्रयोग गरेरै भए पनि विराटलाई आपूर्ति जिम्मा दिनुको विकल्प नरहेको उनले जिकिर गरे।

'अहिले कमिसनको कुरा छाड्दिनुस्,' उनले भने, 'अहिले जनतालाई पेट्रोलियम पदार्थ चाहिएको हो, कमिसनसँग मतलब छैन।' खड्काले असोज ३० गते २० करोड रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीसहित विराटलाई अनधिकृत रूपमा पेट्रोलियम आपूर्ति ठेक्का दिएका थिए। यो विषय सार्वजनिक भएपछि व्यवस्थापिका संसदका सार्वजनिक लेखा, उपभोक्ता हितसम्बद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम समितिले बेग्लाबेग्लै छानबिन थालेका थिए। विवाद चर्किएपछि निगमले आइतबार मात्र उक्त ठेक्का खारेज गरेको थियो।

खड्का भने पुनः सोही कम्पनीलाई ठेक्का दिलाउन आन्तरिक गृहकार्यमा लागेको स्रोत बताउँछ। पेट्रोलियम पदार्थको चरम अभाव देखाएर तेल आपूर्तिको ठेक्का विराटलाई नै दिलाउने खेलमा खड्का लागेको निगम स्रोतको दाबी छ। विराटलाई दिएको ठेक्का खारेज गर्ने र अग्रिम भुक्तानीसमेत फिर्ता लिने बताएको भोलिपल्टै सोमबार सोही कम्पनीलाई तेल आयातको ठेक्का नदिए चरम संकट देखा पर्ने खड्काको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ।

हालको आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विराटले तेल ल्याउन सक्ने बताए। 'पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा निजी क्षेत्र एक्लैले ठूलो रकम लगानी गर्न सक्दैन,' उनले भने, 'त्यसैले अग्रिम भुक्तानी दिनुको विकल्प छैन।' यसअघि निगमले मागेको आशयपत्रमा २२ कम्पनी सहभागी भएकामा ११ वटालाई तेल ल्याउन 'नो अब्जेक्सन लेटर' दिइएको थियो।

'विराटजस्तो राम्रो कम्पनीले तेल ल्याउन खोज्दा सबै लागेर रोक्ने प्रयास भयो,' पत्रकार सम्मेलनमा खड्काले भने, 'यो राम्रो कुरा होइन, सक्षम कम्पनीले अहिलेको संकट टार्न खोज्छ भने दिनुपर्छ।'

अधिकांश समय विराटको सकारात्मक चर्चा गर्न भ्याएका खड्काले कमिसन खाए पनि तेल ल्याउनुपर्ने बताए। 'संकटका बेला अलि–अलि कमिसनको खेल हुन्छ,' उनले भने, 'त्यस्ता कुरालाई बढी प्राथमिकता दिनु आवश्यक छैन।'

धनगढी नाका त्रिनगरका प्रहरी नायब निरीक्षक जीवन गुरुङले सोमबार साँझ तीनवटा डिजेलका ट्यांकर नाकाबाट नेपाल भित्रिएको बताए। एक ट्यांकर नाकापारि गौरीफन्टामै रोकेर राखिएको उनले जनाए।

कार्यकारी निर्देशक खड्काले इन्धन आपूर्ति ठप्प भएको बताएपछि धनगढीबाट तीन ट्यांकर डिजेल पेट्रोलका गाडी नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसैगरी, भैरहवा नाकाबाट पनि १० वटा पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका गाडी नेपाल भित्रिएको भैरहवा डिपोका प्रमुख दिनेश यादवले जानकारी दिए।

कार्यकारी निर्देशक भने सात दिनदेखि एकथोपै पेट्रोलियम पदार्थको आयात नभएको भन्दै विराटलाई तेल आयात ठेक्का दिलाउन कम्मर कसेर लागेका छन्। जनतालाई तेल नदिने, बजारमा चरम अभाव देखाउने र यही मौकामा विराटलाई ठेक्का सुम्पने खेलमा खड्का लागेको निगम स्रोत बताउँछ।

धनगढीबाट १ सय ६५ किलोमिटर दुरीमा रहेको इन्डियन आयल कर्पोरेसनको बनथरा तेल डिपोमा शुक्रबार भरिएका चारवटा डिजेलका ट्यांकर शनिबार बिहान ४ बजे गौरीफन्टा नाका पुगेका थिए। रक्सौल नाकाबाहेक अन्यबाट पेट्रोलियम पदार्थ आइरहेको छ। तर, कार्यकारी निर्देशक खड्काले सात दिनदेखि एक थोपै नआएको दाबी गर्दै विराटलाई दिन खोजेका हुन्।

निगमका अनुसार विराट आयलले प्रतिलिटर १ सय ९९ रुपैयाँमा पेट्रोल र डिजेल १ सय ८७ रुपैयाँमा आपूर्ति गर्ने गरी ठेक्का दिन खोजिँदैछ। सम्बद्धस्रोतका अनुसार प्रस्ताव पेस गरेका अन्य कम्पनीले विराटको भन्दा लिटरमा ३० रुपैयाँसम्म कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने उल्लेख गरेका थिए। उनीहरूले आफ्नै खर्चमा तेल ल्याउने र त्यसलाई निगमले खरिद गरिदिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका थिए।

'तर, कार्यकारी निर्देशक खड्काले प्रतिस्पर्धी २१ कम्पनीको प्रस्ताव पन्छाउँदै निगमकै पैसाले तेल किनेर आफैं मूल्य तोक्दै निगमलाई नै बेच्ने गरी विराटलाई ठेक्का दिलाएका थिए। विराटले बिनालगानी ४ करोड ४ लाख रुपैयाँ चोखै कुम्ल्याउने पक्का भएपछि संसदका धेरैजसो समितिको ध्यान त्यतातर्फ गएको हो।
nagariknews

Read More

‘चीनसँग अहिल्यै सम्झौता नभए, कहिल्यै हुन्न’

-
सुदीप श्रेष्ठ

भारतीय राजदूत रणजित रेले सोमबार दिउँसो ३ बजे केही सम्पादकलाई डाकेका थिए, प्रेस ‘ब्रिफिङ’ का लागि। त्यसको लगभग एक घन्टाअघि वीरगन्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक भारतीय युवकको मृत्यु भयो।<

 

स्वाभाविक थियो, नेपाली सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट आफ्नो नागरिक मारिएको घटनालाई भारतीय राजदूतले प्राथमिकतासाथ प्रस्तुत गर्नेछन्।

 

उनले त्यसै गरे।

 

वीरगन्ज गोलीकान्डले नेपाल–भारत सम्बन्धमा उत्पन्न जटिलतालाई थप पेचिलो बनाइदिएको छ। यसले भारतीय नाकाबन्दी कडा हुने र लगभग दुई महिनादेखि पेट्रोलियम अभावसँग जुधिरहेका उपभोक्ताका लागि आगामी दिन अझ कठिन र चुनौतीपूर्ण हुने प्रस्ट संकेत देखापरेका छन्।

 

पहिलो संकेत, भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरी आफ्ना मालवाहक गाडीलाई ‘नेपाल जाने खतरा नमोल्न’ सुझाव दिएको छ। दोस्रो, भारतीय सुरक्षाकर्मीले सीमावर्ति क्षेत्रमा कडाइ गर्न थालेका छन्।

 

तेस्रो संकेत भने भारतीय राजदूतले सोमबार दिउँसोको प्रेस ब्रिफिङमै दिएका थिए।

 

चीनसँगको पेट्रोलियम आपूर्ति समझदारीबारे टिप्पणी गर्दै उनले भनेका थिए, ‘इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) ले नेपालको बजार हेरेर पूर्वाधार विस्तार योजना अघि बढाइरहेको थियो। नेपालले एकतिहाइ तेल चीनबाट ल्याउने भएपछि बाँकी परिमाणका लागि आइओसीले त्यति ठूलो पूर्वाधार बनाउनु नपर्ला कि!’

 

वीरगन्ज घटनालगत्तै भारतीय राजदूतको यो ‘व्यंग्यात्मक’ टिप्पणीभित्र कूटनीतिक अर्थ लुकेको पक्कै छ।

...

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति, परराष्ट्र र आयल निगमका अधिकारीको कुरा सुन्दा, सरकारको मनस्थिति ‘क्रसरोड’ मा उभिएको त्यो यात्रुको जस्तो छ, जसलाई सही बाटो ठम्याउन दुविधा भइरहेको छ।

 

भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपना आएपछि सरकारले उत्तरी छिमेकी चीनसँग पेट्रोलियम आपूर्ति प्रक्रिया अघि त बढायो, तर त्यसलाई व्यापारिक रूप दिन औपचारिक सम्झौतादेखि भएका सडक पूर्वाधार मर्मतसम्भारमा समेत तात्तिएर अघि बढिहाल्न सकेको छैन।

 

नेपालले आफ्नो कुल मागको एकतिहाइ चीनबाट आयात गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। आपूर्तिका विषयमा आर्थिक तथा प्राविधिक कुरा टुंगो लगाउन भने बाँकी नै छ। मूल्य, आयात विधि, रूट, प्रक्रिया लगायतमा आयल निगम र चिनियाँ समकक्षी चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच थप छलफलपछि मात्र व्यापारिक सम्झौता हुनेछ। सम्झौताको निम्ति पहल गर्ने जिम्मा अब आयल निगम वा नेपाल सरकारकै हो।

 

चीनबाट अनुदानमा प्राप्त १३ लाख लिटर पेट्रोलसम्म त ठिकै छ, सम्झौता गरेर औपचारिक रूपमै किन्न थालेको अवस्थामा भारतको रणनीति के हुनेछ भन्नेले सरकारलाई निर्णय गरिहाल्न अप्ठ्यारो पारिरहेको उच्च सरकारी स्रोतहरू बताउँछन्।

 

यो परिस्थितिमा चीनसँग समझदारी गरेर आएका अधिकारी व्यापारिक सम्झौताको प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ‘ग्रिन सिग्नल’ कुरिरहेका छन्। सरकार भने यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने भारतीय प्रतिक्रिया आँकलन गर्दै दक्षिणी नाडी छाम्न खोजिरहेको बुझिन्छ।

 

यसबीच निगमले अनुदानित तेलको पहिलो खेप काठमाडौं आइपुगेको जानकारी दिँदै व्यापारिक सम्झौतातर्फ अघि बढ्न चिनियाँ पक्षलाई पत्र पठाइसकेको नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताएका छन्। पहिलो खेपमा १२ ट्यांकरले ओसारेको पेट्रोल काठमाडौंको थानकोट डिपो आइपुगिसकेको छ। दोस्रो खेप पनि आउने क्रममा छ।

 

‘पहिलो खेप आउनेबित्तिकै हामीले व्यापारिक कारोबार सम्भव रहेको जानकारीसहित मूल्य, परिमाण लगायत विषयमा थप वार्ता गर्न पेट्रो चाइनालाई चिठी पठाइसकेका छौं,’ भट्टराईले सेतोपाटीसँग भने, ‘सरकारी तहबाट वार्ताको निम्तो गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई पनि चिठी बुझाइसकेका छौं।’

 

निगमको यो पत्राचारमा चीनसँग समझदारीपत्र हस्ताक्षरदेखि पेट्रोल आयात गर्दाको अनुभवसम्म समावेश गरिएको उनले बताए।

 

देशको राजनीति तथा अर्थतन्त्रमै दुरगामी प्रभाव पार्नसक्ने ‘क्रसरोड’ बाट अघि बढ्न सरकारका लागि ती अधिकारीहरूको अनुभव उपयोगी हुनेछ, जो चीनसँग समझदारी गर्न बेइजिङ गएका थिए। चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश मास्केको नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीका केही अधिकारीले बेइजिङबाट तिब्बतको ल्हासा जहाजमा र त्यहाँबाट काठमाडौंसम्मको दुरी स्थलमार्गबाटै पूरा गरेका थिए।

 

ती अधिकारीले संगालेका अनुभवमध्ये चारवटा महत्वपूर्ण छन् :

 

पहिलो, चीनबाट नियमित तेल ल्याउन सडक र पूर्वाधारका हिसाबले सहज छ कि छैन ?

 

‘चीन नेपालको आवश्यकताअनुसार जति पनि तेल दिन तयार छ, तर महत्वपूर्ण कुरा कनेक्टिभिटी (सडक सुविधा) हो,’ बेइजिङ वार्ताको सार खिच्दै आयल निगमका भट्टराईले भने।

 

चीनबाट पेट्रोलियम ल्याउन अहिलेलाई दुईवटा सडक मार्ग उपलब्ध छन्– तातोपानी र केरुङ। वैशाख १२ को भुइँचालोपछि तातोपानी नाका बन्द छ। भुइँचालोले सडक र प्रशासनिक संरचना भत्केको कारण देखाइए पनि यो नाकालाई लिएर चीनको आफ्नै ‘रिसर्भेसन’ छ। काठमाडौंसँग नजिक तातोपानी नाका बढी चल्तीमा आए तिब्बत मामिला भड्किन सक्ने जोखिम उसले देखेको छ। त्यही भएर भुइँचालोको बहानामा सीमावर्ति खासा बजारका व्यापारीलाई रणनीतिक रूपले सिगात्से वा अन्य ठाउँमा पुनस्र्थापित गराउन सुरु भइसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

चीनले ‘राजनीतिक रूपमा संवेदनशील’ ठानेको तातोपानी तत्काल नखुल्ने छाँट देखिएपछि नेपालको निम्ति एउटै मात्र बाटो बाँकी रहन्छ– केरुङ।

 

केरुङ नाका प्रयोग गर्दा तिब्बतको दोस्रो ठूलो सहर सिगात्सेबाट इन्धन ल्याउनुपर्छ। चीनले ल्हासासम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिसकेको छ। ल्हासाबाट सिगात्सेसम्म रेलमार्ग चालू भइसकेको छ। सन् २०२० सम्म यसलाई केरुङसम्मै तन्काउने चिनियाँ योजना छ।

 

बेइजिङ वार्तामा गएका नेपाली अधिकारी ल्हासाबाट रेलमार्ग हुँदै २ सय ८३ किलोमिटर दुरीको सिगात्से पुगेका थिए। सिगात्सेदेखि केरुङसम्म दुरी ५ सय ४० किलोमिटर छ। वर्षको लगभग दुई–तीन महिना हिमपात हुने यो क्षेत्रमा चीनले दोहोरो लेनको सुविधाजनक सडक निर्माण गरिसकेको भ्रमणमा सामेल भट्टराईले बताए।

 

बाटोमा आउँदा–आउँदै हिमपातमा परेर गाडी झन्डैझन्डै चिप्लिन आँटेको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘हिउँ पर्दा कठिन हुन्छ, तर हिउँ पन्छाएर आवागमन खोल्नु चिनियाँहरूका लागि ठूलो कुरा होइन।’ नेपाली टोलीको गाडी बीच बाटोमा चिप्लिएर फस्दा पनि चिनियाँ पक्ष तत्काल उद्धार गर्न आइपुगेको उनले बताए।

 

उनको भनाइमा, समस्या केरुङदेखि नुवाकोटसम्म हो। यो बाटोको करिब १०–१५ किलोमिटर खण्डमा फुस्फुसे पहिरो गइरहन्छ। बाटोसमेत साँघुरो छ। ट्यांकर वा अन्य सवारीको निर्वाध ओहोरदोहोर कठिन हुनसक्छ। त्यसो त यो कालोपत्रे भइसकेको बाटो हो। तर, मर्मतसम्भार अभावले कालोपत्रे खोज्नुपर्ने भएको छ। ‘ठाउँ ठाउँमा पिच सडक देखापर्छ, एकैछिनमा हराइहाल्छ,’ उनले भने।

 

भारतीय नाकाबन्दीलगत्तै निगमको एउटा टोली केरुङबाट तेल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भनी स्थलगत अध्ययन गर्न सीमासम्म पुगेको थियो। टोलीले त्यतिबेलै यहाँको कठिनाइ भाँपेर मर्मतसम्भारको निम्ति आग्रह गरेकै हो। उक्त आग्रह सरकारको प्राथमिकतामा परेन।

 

‘हामीले मर्मतसम्भारको सिफारिस गरेलगत्तै सुरु गरेको भए अहिले धेरै काम भइसक्थ्यो,’ भट्टराईले भने।

 

सकारात्मक पक्ष के भने, काठमाडौंबाट केरुङसम्मको करिब १ सय ५० किलोमिटर सडक बाह्रै महिना चल्तीमा आउँछ। नियमित मर्मतसम्भारले अहिलेभन्दा सुविधाजनक बनाउन सकिन्छ। सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेलमार्ग बनेपछि त यो सिधै ल्हासा हुँदै मध्यचीनसँग सहज रूपले जोडिने भइहाल्यो। त्यो अवस्था विचार गरेर नेपालको आवश्यकताअनुसार केरुङमा पेट्रोलियम भण्डारण निम्ति चीनसँग औपचारिक आग्रह गर्नुपर्ने अधिकारीहरू बताउँछन्।

 

‘सिगात्सेमा पेट्रो चाइनाको ठूलो स्टोरेज छ, केरुङसम्मै रेल आउने भएपछि त्यहाँ पनि समथर जग्गा हेरेर पेट्रोलियम स्टोरेज बनाइदिन सक्छन्,’ भ्रमणमा सामेल वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘नेपालका लागि दुई–तीन महिनाको माग पूरा हुने गरी केरुङमा स्टोरेज बनाउन ऊ तयार हुनसक्छ।’

 

केरुङमा स्टोरेज क्षमता विस्तारसँगै नेपालले पनि नुवाकोटको कुनै समथर भूमि हेरेर डिपो स्थापना गर्न सक्ने उनको भनाइ छ। टोलीले गरेको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार नुवाकोटको पिपलटार यसको निम्ति सम्भाव्य हुनसक्छ।

 

‘भारतबाट आउने तेल अमलेखगन्जमा जम्मा गरेर देशभरि वितरण गरेजस्तै चीनबाट आउने तेल पिपलटारमा जम्मा गर्ने हो भने सोझै काठमाडौं ल्याउन र गल्छीको बाटो पश्चिमतिर लैजान सजिलो पर्छ,’ वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, ‘केरुङको स्टोरेजबाट पिपलटारसम्म पाइपलाइन बिछ्याउने योजना पनि अघि बढाउन सकिन्छ, जसले ढुवानी अझ सहज हुन्छ।’

 

दोस्रो, पेट्रोलियम आयात त सम्भव देखियो, के ग्यास ल्याउन पनि त्यत्तिकै सहज छ ?

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनका अनुसार अहिले मूल समस्या नै खाना पकाउने ग्यासको हो। चीनबाट अन्य इन्धन ल्याउन सम्भव देखिए पनि चिसो मौसम र साँघुरो सडकका कारण ग्यास ढुवानी कठिन रहेको उनले बताए।

 

निगम र नेपालका उद्योगहरूसँग ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट छैन। अहिलेसम्म आइओसीकै बुलेटबाट ग्यास भित्रिँदै आएको छ। पेट्रो चाइनाले प्रयोग गर्ने २८ टनको बुलेट केरुङको बाटो ल्याउन अप्ठ्यारो रहेको अधिकारीहरू बताउँछन्। एउटै आस भनेको १४ टनको बुलेट हो। चीनका अन्य पेट्रोलियम कम्पनीले यो आकारको बुलेट प्रयोग गर्दै आएका छन्। त्यसलाई नेपाल ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेतर्फ अध्ययन हुन बाँकी छ।

 

‘केरुङबाट ठूला ग्यासका बुलेट ल्याउन सकिन्न,’ वाणिज्य मन्त्री पुनले सेतोपाटीसँग भने, ‘पेट्रो चाइनाले प्रयोग गर्ने २८ टनको बुलेट ल्याउन नसके पनि १४ टनको ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हामी अध्ययन गर्दैछौं।’

 

ध्यान दिनुपर्ने तेस्रो कुरा हो, मूल्य अनुपात।

 

केरुङ बजारमा पेट्रोलको खुद्रा मूल्य १ सय १५ रुपैयाँ हाराहारी छ। यसमा चीनको आन्तरिक करसमेत जोडिएको छ। नेपालले औपचारिक आयात गर्ने हो भने आन्तरिक करमा छुट पाउनसक्छ, जुन भारतबाट पाउँदै आएको छ। ढुवानी लागतका हिसाबले भने चीनबाट ल्याउँदा महँगो पर्नेमा निगमका अधिकारी सहमत छन्।

 

चीनबाट तेल ल्याउँदा कति मूल्य पर्नसक्छ भन्नेबारे केहीअघि अर्थ मन्त्रालयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो। त्यसले निकालेको मोटामोटी हिसाबअनुसार काठमाडौंसम्म आइपुग्दा भन्सार र भ्याटबाहेक पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँ पर्ने स्रोत बताउँछ। भन्सार र भ्याटसमेत जोडेपछि यो थप महँगो पर्नेछ। अनुदानित तेल ल्याउँदा त भन्सार छुट नदिएको सरकारले व्यापारिक कारोबार सुरु भएपछि भन्सार लिँदैन भनी पत्याउन मुश्किल छ। तैपनि आन्तरिक कर समायोजन गरेर केही सहुलियत दिन सकिनेमा निगम अधिकारी विश्वस्त छन्।

 

उनीहरू त कतिसम्म सकारात्मक छन् भने, वार्षिक निश्चित परिमाणको तेल सधैं किन्ने विश्वास दिलाए चीनले प्रचलित बजार मूल्यमा फरक नपर्ने गरी उपलब्ध गराउनसक्छ। बेइजिङ वार्ता क्रममा मूल्यको कुरा गम्भीर रूपमा नउठाइएकाले तत्काललाई यो यकिन भन्न सकिन्न।

 

‘दीर्घकालीन योजनासहित अघि बढ्ने हो भने अहिले केही महँगो परे पनि रेलमार्ग, स्टोरेज र पाइपलाइन विस्तारपछि लागत कम हुनसक्छ,’ निगमका भट्टराईले भने, ‘पेट्रो चाइनासँग हुने अबको वार्तामा मूल्यबारे छलफल हुनेछ।’

 

चौथो, चीनबाट तेलसँगै भूराजनीतिक प्रभाव पनि भित्रिने जोखिम।

 

चीनसँग तेल किन्नु दीर्घकालीन रूपमा सम्भव भए पनि तत्काल यसले नेपालको माग धान्न नसक्ने बेइजिङ गएका अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। वाणिज्य मन्त्री पुनले पनि चीनबाट मात्र आयात गरेर तत्काल नेपालको माग पूरा नहुने बताएका छन्। अर्कातिर, एकतिहाइ मात्रै ल्याउनलाई पनि केही आधारभूत संरचनाको तयारी जरुरी छ, जुन निश्चित रूपमा रातारात हुनेवाला छैन। सबभन्दा ठूलो कुरा त, हामीसँग बाह्रै महिना चल्ने सडक त छ, तर त्यो जुन हालतमा छ, त्यही हालतमा देशको ‘लाइफ लाइन’ बन्न सक्दैन। 

 

भौगोलिक दुरी तथा सडकको कठिनाइ बेइजिङले पनि बुझेको छ। त्यही भएर चिनियाँ तेलको विषयमा बढी प्रचारप्रसार गरेर जनअपेक्षा नउकास्न उसले सुझाउँदै आएको अधिकारीहरू बताउँछन्। अर्कातिर, नेपालतर्फ सहयोगको हात बढाउँदा आर्थिक रूपले नजिकिँदै गएको भारतसँगको भूराजनीतिमा पर्ने प्रभाव चीनकै लागि पनि चासोको विषय हुनेछ। जुन दिन नेपालसँग पेट्रोलियम समझदारी भयो, त्यसै साँझ चिनियाँ परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले ‘नेपाल मामिलामा भारतसँग छलफल गर्न सक्ने’ जनाउ दिनु त्यसैको संकेत हुन सक्छ।

 

यो स्थितिमा भारतले निहुँ खोजेर आपूर्ति ठप्पै पार्न सक्ने जोखिम छँदैछ। भारत सरकारले प्रत्यक्ष केही नबोले पनि नेपालको तेल आपूर्तिकर्ता इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई हतियार बनाउनसक्छ। नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको वैदेशिक व्यापारमा पारवहन सुविधा नदिएर खोँचे थाप्नसक्ने सम्भावना पनि नकार्न सकिन्न।

 

बेइजिङ समझदारी अघि बढाउने कि भारतसँग कुरा मिलाउनतिर लाग्ने भन्ने ‘क्रसरोड’ मा सरकार दुविधाग्रस्त उभिनुको कारण यही भूराजनीतिक प्रभाव नै हो।

 

त्यसो भए अब के त ?

 

वीरगन्ज काण्डपछि भारतसँगको सम्बन्धमा नयाँ जटिलता उत्पन्न भएको छ। मधेसवादी दलहरूसँग वार्ता भाँडिने खतरा बढेको छ। यसले भारतको नाकाबन्दी अझ कडा हुनसक्छ। भारतीय राजदूतले आइओसीलाई जोडेर गरेको व्यंगात्मक टिप्पणी, विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्ति र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीकै चासोले आगामी दिनमा स्थिति असहज हुँदै जानेतर्फ नै संकेत गर्छन्।

 

वाणिज्य तथा आयल निगमका अधिकारीको रायमा, यो अवस्थाले चीनसँगको पेट्रोलियम आपूर्ति समझदारीलाई औपचारिक व्यापारिक सम्झौतामा बदल्ने खाँचो बढाएको छ। आपूर्ति थप असहज हुने स्थिति हेर्दा चीनबाट थप तेल झिकाउनुको विकल्प छैन। व्यापारिक सम्झौता नै नगरी थप तेल माग्न सकिन्न। यसो गर्दा आइओसीले व्यापारिक सम्बन्ध नै तोड्ने जोखिम त छ, तर चीनसँगको समझदारी भारतीय रवैयाकै परिणाम हो भनेर आफ्नो तर्क जोडदार रूपमा राख्नुको विकल्प छैन।

 

अर्को कुरा, जोखिमका बाबजुद चीनसँग समझदारी गरिसकेपछि अब भारतको डरले व्यापारिक सम्झौतालाई पछाडि धकेल्ने हो भने यो प्रक्रिया यहीँ तुहिनेतर्फ पनि अधिकारीहरू शंका व्यक्त गर्छन्।

 

‘यस्तो अवस्थामा पनि सम्झौता गर्न सकेनौं भने चीनबाट व्यापारिक रूपमा तेल ल्याउने सम्भावना त्यसै तुहिन्छ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘अहिले पनि हुन नसकेको सम्झौता अब कहिल्यै हुन्न।’

 

यति लामो बाटो हिँडेपछि पछाडि फर्कंदा चीनकै विश्वास पनि गुम्ने उनले बताए। ‘चीनसँग समझदारी गरेर हामीले फस्ट टर्म जाँच पास गर्यौं, अनुदानित तेल काठमाडौंसम्म ओसारेर सेकेन्ड टर्म पास गर्यौं, अब फाइनल जाँच व्यापारिक सम्झौतापछि मात्र पास हुनेछौं,’ उनले भने।

 

सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि राजनीतिक मतभेद आउनेबित्तिकै भारतले तेलको अस्त्र प्रयोग गरेर नेपाललाई झुकाउँदै आएको छ। २०२७ सालमा उत्तरी क्षेत्रबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउँदा होस् वा २०४५ मा चीनसँग हतियार सम्झौता गर्दा, भारतले हरेकचोटि राजनीतिक खटपटमा प्रतिशोध साँध्न तेल आपूर्तिलाई नै हतियार बनाउँछ। यी सबै परिस्थितिमा नेपालले कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो सार्वभौमिकता र आत्मस्वाभिमान सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था भोग्दै आएको छ। 

 

नेपालको यो निरीहता तबसम्म कायम रहन्छ, जबसम्म पेट्रोलियम पदार्थजस्तो ‘लाइफ लाइन’ का निम्ति भारतसँग मात्र निर्भर रहन्छ। देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति फेरिफेरि नआओस् भनेर पनि यो निर्भरता अन्त्य गर्नुपर्ने खाँचो छ।

 

‘हामीले अहिले चीनसँग सम्झौता गरिहाल्यौं भने त्यो निर्भरता केही हदसम्म अन्त्य हुनेछ,’ निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईले भने, ‘एकचोटि सम्झौता गरिसकेपछि चीनबाट तेल आयात गर्ने सहज वातावरण बन्दै जानेछ। भोलिको सरकारले पनि यसलाई निरन्तरता दिन बाध्य हुनेछ।’

 

‘यो वास्तवमै नेपालको निम्ति नीतिगत डिपार्चर (फड्को) को घडी हो,’ उनले भने। 

setopati

Read More

भारत विरुद्धको हस्ताक्षर बुझ्न मानेनन् कमल थापाले

• मन्त्री कमल थापाले हस्ताक्षर बुझ्न नमानेपछि परराष्ट्र मन्त्रालय बाहिर कोणसभा गरेर विरोध जनाउँदै युवा संघ

१६ कात्तिक, काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारत विरुद्धको हस्ताक्षर बुझ्न नमानेपछि एमाले सम्बद्ध युवा संघ नेपालले ५ लाखको हस्ताक्षर मन्त्रालयमा दर्ता गराएको छ ।

समय दिएर पनि आफूहरु पुगिसकेपछि थापाले कार्यक्रम रद्द गरेको युवा संघका उपाध्यक्ष रमेश पौडेलले बताए । ‘उहाँले समय दिएर पनि क्यान्सिल गर्नुभयो, नियतमाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ,’ पौडेलले भने ।

राजिव पहारी

भारतीय हस्तक्षेप र अघोषित नाकाबन्दीका विरुद्ध युवा संघले काठमाडौंमा ५ लाख जनताको हस्ताक्षर संकलन गरेको अध्यक्ष राजिव पहारीले बताए ।

मन्त्री थापाले संकलित हस्ताक्षर बुझ्न नमानेपछि युवा संघले परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रांगणमै कोणसभा आयोजना गरी मन्त्री थापाको बिरोध गरेको छ ।

भिडियो हेर्नुस्

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पहारीले भने, ‘नेपाली जनताले दिएको कुर्सीमा बसेर भारतको चाप्लुसी गर्न पाइदैन । यो सरकार राष्ट्रियता स्वाधीनताको जगमा बनेको हो भन्ने कुरा मन्त्रीले बिर्सन हुँदैन ।’

५ लाखको हस्ताक्षर रहेका कपडा मन्त्रालयमै दर्ता गराएर युवा संघ टोली फर्किएको थियो । थापाले कार्यक्रम अन्तिममा रद्द गर्नुको कारण खुलेको छैन ।

Read More

नाकाबन्दी होइन :- कमल थापा

काठमाडौं, १६ कात्तिक । उपप्रधान एवम् परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतले नाकाबन्दी नलगाइ पारबहन सन्धी मात्रै उल्लंघन गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । उहाँले शब्द जे प्रयोग भए पनि भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नलगाएको दाबी गर्नु भयो ।
नेपालवाणी रेडियो नेटवर्कमा पत्रकार ऋषि धमलासँगको अन्तर्वार्ताका क्रममा उप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘तपाईहरूले जे शब्द प्रयोग गरे पनि अहिलेको आपूर्ति व्यवस्था असहज हुनु भनेको भारतले द्विपक्षीय पारबहन सन्धी उल्लंघन गरेको छ । यस विषयमा म अरु भन्न चाहँदैन । आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन दिनुपर्छ ।’
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष समेत रहनु भएका परराष्ट्रमन्त्री थापासँग भारतले गरेको यो नाकाबन्दी हो की होइन भन्ने पटक–पटक गरिएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले भन्नुभयो, ‘तपाईले जे भने पनि म त्यो शब्द प्रयोग गर्ने पक्षमा छैन ।’
उहाँले मधेसी मोर्चाको आन्दोलनका सबै माग पूरा भएको दाबी गर्दै आन्दोलन फिर्ता लिन आग्रह गर्नु भयो ।
‘मधेसी मोर्चाले उठाएका अधिकांश माग पूरा भएका छन्’, उपप्रधानमन्त्री थापाले भन्नुभयो, ‘सिमाङ्कनको विषय राजनीतिक रहेकाले राजनीतिक रुपमै समाधान गर्नु पर्छ ।’

Read More

भारत नेपाललाई सिक्कम बनाउन षडयन्त्र गर्दै:- चिनियाँ विज्ञ

काठमाडौं, कात्तिक १५ । भारतले नेपालमा गर्दै आएको हस्तक्षेप निकै गम्भीर भएको बताउँदै चीनका विज्ञहरुले नेपाललाई अर्को सिक्किम बनाउने रणनीति अन्तर्गत भारतले काम गरिरहेको दावी गरेका छन् ।

नेपाल मामिलाका जानकार चिनियाँ विज्ञहरुले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका बारेमा पहिलोपटक बेइजिङमा सम्मेलन गर्दै ब्रिटिशकालीन रणनीति अन्तर्गत रहेर भारतले नेपालमा हस्तक्षेप बढाउँदै गएको बताएका हुन । उनीहरुले भारतको उद्देश्य नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि अतिक्रमण गरी आफ्नो अधिनस्थ बनाउने रहेकोले त्यसमा सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक दैनिकमा प्रकाशित समाचार अनुसार, गत साता बेइजिङमा नेपालसम्बन्धी पहिलो सम्मेलन भएको थियो । उक्त सम्मेलनमा प्रोफेसर वाङ होङ वुईलगायतले नेपालमा भारतीय हस्तक्षेपका बारेमा चर्चा गरेका थिए । समाचारमा अगाडि उल्लेख छ– बेइजिङ इन्टरनेशनल युनिभर्सिटिको इण्डिया रिसर्च सेन्टरले गत साता आयोजना गरेको नेपालसम्बन्धी पहिलो सम्मेलनमा प्रोफेसर वाङ लगायतका विज्ञ र सरकारी अधिकारीहरूले नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे आफ्नो धारणा राखे। बेइजिङमा नेपाल मामिलाका ुप्राधिकार विज्ञु मानिने वाङ होङवेले नेपालबारे लामो अनुसन्धान गरी पुस्तक लेखेका छन्।

“भारतले ब्रिटिशकालीन दक्षिण एसिया रणनीतिलाई जन्मजात नै निरन्तरता दिएको छ र हिमालय दक्षिणको भूभागलाई आफ्नो सैन्य क्षेत्र मानेको छ” दिल्लीको यो नीति नै नेपाल–भारत सम्बन्धमा मुख्य समस्याका रुपमा रहेको इन्गित गर्दै प्रोफेसर वाङ होङवेले भने, “नेपालमा भारतको हस्तक्षेप धेरै गम्भिर छ, भारतका केही सेवानिवृत्त अधिकारीहरूले त नेपाल दोस्रो सिक्किम बन्नुपर्छ भनेका छन्।”

ुभारत र नेपालबीचको सिमा विवाद र चीनको दक्षिण एसिया नीतिका चुनौतीु विषय रहेको सम्मेलनको अध्यक्षता बेइजिङ इन्टरनेशनल युनिभर्सिटिस्थित इण्डिया रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक सु लीयङले गरेका थिए । सुका अनुसार प्रोफेसर वाङले नेपाल–भारत सम्बन्ध दाजुभाई र नेपाल–चीन सम्बन्ध मित्रको रुपमा परिभाषित गरिँदै आएको बताए।

“भूगोल र साँस्कृतिक सामिप्यताले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध दाजुभाईको जस्तो छ भने चीन–नेपाल छिमेकी मित्र राष्ट्र हुन्”, वाङलाई उद्धृत गर्दै निर्देशक सुले भने, “त्यसैले छोटो समयमा चीनले नेपालमा भारतको प्रभावलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन ।”

संविधानमा मधेशको मागलाई उचित सम्बोधन गर्न दबाब दिने क्रममा भारतले नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी गरेसँगै बेइजिङमा नेपालको विषयलाई लिएर सरकारी र विज्ञ तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । संविधानको स्वागत गर्दै मधेशी र थारु आन्दोलनकारीको माग वार्ताद्वारा समाधान गर्न सुझाव दिएको चीनले अहिलेको संकटमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सबै सहयोग गर्न तयार रहेको बताइसकेको छ । पछिल्लो समय मधेलाई छुट्टयाउने अभिव्यक्ति आउन थालेपछि चीनले “राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता तथा भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि” नेपालले गरेका प्रयासहरूमा आफ्नो साथ रहनेु प्रतिवद्धता फेरी दोहोर्याएका छन्।

बेइजिङमा पहिलो पटक २७ अक्टोबरमा आयोजना गरिएको नेपाल सम्मेलनमा चीनको विदेश मन्त्रालय, चाइना एकेडेमी अफ सोसल साइन्स, सिआईसिआईआर लगायतका थिङ्कट्याङक सम्वद्ध विज्ञहरू सहभागी भएका थिए । सम्मेलनमा नेपालका लागि पूर्व चिनियिाँ राजदूत चेङ सुयोङले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिदेशीय आर्थिक करिडोर निर्माणको पहल भइरहेको र त्यसले बेइजिङमाथि ठूलो जिम्मेवारी थपेको उल्लेख गर्दै नेपाललाई अहिले छिमेकीबाट आर्थिक लगायतका सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।

साउथवेष्ट युनिभर्सिटिस्थित हिमालय इन्स्टिच्यूटका कार्यकारी निर्देशक सुन लीझाउले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू र राजाको शासनबारे चर्चा गर्दै नेपालमा चीनको सहयोग तिब्बतको सुरक्षासँग पनि सम्बन्धित रहेको खुलाए । चीनको राज्यपरिषद् अन्तर्गतको अनुसन्धान संस्थाका विज्ञ झेङ गाङले चीनको दक्षिण एसिया भूरणनीति तथा ुएक पेटी एक मार्गु नीतिमा नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे ।

हवेइ युनिभर्सिटि अफ इकोनोमिक्स एण्ड विजनेशस्थित नेपाल अनुसन्धान केन्द्रका उपनिर्देशक सु बीन झाङ, रेन्मिन युनिभर्सिटिका पीएचडी फेलो रुपक सापकोटा लगायतले नेपाल–भारत सम्बन्ध र चीनको दक्षिण एसिया नीतिबारे आफ्नो धारणा राखेको कार्यक्रममा चीनका करिब ४० जना विज्ञ सहभागी थिए ।

Read More

चीनबाट तेल ल्याउन रोक्छन् मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव

काठमाडौं– ‘तेल ल्याए भइहाल्यो नि हामीलाई केको खसखस ! सके ल्याए हुन्छ, हामीलाई मतलब छैन । यी मन्त्रीले तेल ल्याउने त बोतलमा न होला, त्यो पनि मिनिरल वाटरको बोतलमा ।’ (लामो हाँसो)

यो कुनै सामान्य नागरिकको व्यंग्य होइन । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने शाखामा वरिष्ठ सहसचिवको हो । मुलुक भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका कारण आक्रान्त बनेको छ । नागरिकको चुलो बल्न छाडेको छ । सवारीसाधन चल्न छाडेका छन् । अस्पताल र अत्यावश्यकीय सेवा ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नागरिकको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेका बेला वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको काम समस्या समाधानमा बढ्ता केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो भने हुन सकेको छैन र गरिएको छैन । तर, सोही मन्त्रालयका सहसचिव जीवराज कोइराला सिंहदरबारको आफ्नो कार्यकक्षमा बसेर नवनियुक्त मन्त्री गणेशमान पुनको उछित्तो काढ्ने र काम गर्न नदिन उद्यत रहेका छन् ।

माथि उल्लेख गरिएको व्यंग्यात्मक भनाइ उनै कोइरालाको हो । कोइराला वाणिज्य तथा आपूर्ति महाशाखाको प्रमुख हुन् । विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी सोही शाखामै रहेका छन् । हरेक मन्त्री र सचिवलाई रिझाएर आफ्नो दुनो सोझ्याउन लागिपरेका छन् । यस विषयमा जानकारी लिन खोज्दा सहसचिव कोइराला सम्पर्कमा आएनन् ।

छोरालाई दिल्लीमा छात्रवृत्ति, बुवा इन्धन संकट चर्काउने योजनामा

सहसचिव कोइरालाले मन्त्री पुनलाई मानवीय हैसियत समेत बिर्सेर तल्लो स्तरमा उत्रिएर गाली गर्ने र काम गर्न खोज्नेलाई समेत हतोत्साहित गर्ने गरेका छन् । त्यसको पछाडि उनलाई भारतीय दूतावास र भारतीय पक्षको खास सहयोग रहेको बुझिएको छ । भारतीय दूतावासको छात्रवृत्तिमा कोइरालाले आफ्ना छोरालाई दिल्ली मेडिकल कलेजमा पढाएका छन् । निःशुल्क आफ्ना छोरालाई पढाएका कोइरालाले भारतविरुद्ध हुने सबै गतिविधि कन्ट्रोल गर्न खोजेको सोही शाखाका एक अधिकृतले बताए । कोइरालाले हेर्ने महाशाखाबाट सबै सूचना लैनचौर दूतावासमा पुग्ने गरेको आरोप लाग्न थालेको छ । नेपाल सरकारको जिम्मेवार कर्मचारी भएर पनि कोइरालाले सरकार काममा सहयोग गर्ने गरेको गुनासो उठेको छ । चीनमा भएको द्विपक्षीय वार्ताको सूचना समेत वणिज्य तथा आपूर्ति लैनचौर जाने गरेको केही अधिकारी बताउँछन् ।

मन्त्रीलाई गाली गर्दै बस्छन् सचिव उपाध्याय

सहसचिव कोइराला मात्रै होइन, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव ङइन्द्रप्रसाद उपाध्याय पनि संकट समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउन लागिपरेका छन् । चीनसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्न सचिवको नेतृत्वमा टोली जानुपर्ने भए पनि आफू बिरामी भएको बहाना गरी नगएको बताइएको छ । उनले भारतबाट इन्धन ल्याउने पक्षमा कुनै पहल गरेका छैनन् । वीरगन्ज नाकामा रोएिका इन्धन ट्यांकरलाई मार्ग परिवर्तन गरेर ल्याउने विषयमा समेत सचिव उपाध्यायले रोकेका छन् । उनले स्वीकृति नदिएका कारण वीरगन्जमा रोकिएका इन्धनका ट्यांकर र खाना पकाउने ग्यासको बुलेट नेपाल ल्याउन सकिएको छैन ।

सुनील थापाले समेत गरेका थिए गुनासो

मन्त्रीले ल्याए भइहाल्यो नि भन्दै सचिव उपाध्याय दिनभर मन्त्रालयको आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार र आगन्तुकसँग कुरा काटेर बस्ने गरेका छन् । नेपाल आयल निगमलाई उचित निर्देशन नदिने, अकर्मण्यतामा बस्ने र संकट बढाउने काममा सचिव उपाध्यायको भूमिका गतिलो नभएको भन्दै पूर्वमन्त्री सुनीलबहादुर थापाले समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । मन्त्रालयबाट बिदा हुने समयमा थापाले यस्ता कर्मचारी हुँदासम्म मुलुकले दुःख पाउने भन्दै गुनासो गरेका थिए ।

सचिव उपाध्याय र सहसचिव कोइरालाको कार्यशैलीबारे मन्त्री पुनलाई पनि जानकारी दिइएको छैन । इमानदारीपूर्वक इन्धन संकट समाधान गर्न लागिपरेका मन्त्री पुनलाई असफल बनाउन उनीहरूले योजनाबद्ध रूपमा लागेका छन् । नेपाल सरकारको निर्देशन भन्दा पनि भारतीय दूतावासको निर्देशनमा चल्ने कर्मचारीका कारण समस्या बढदै गएको सोही मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन् ।

सचिव र सहसचिवले सहयोग गरेनन् –राजदूत उपाध्याय

त्यसो त भारतका लागि नेपालका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले समेत वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सहयोग नगरेका कारण इन्धन आयात गर्न समस्या भएको बताएको छन् । नागरिक दैनिकमा आज प्रकाशित समाचारअनुसार मन्त्रालयले इन्धन आयातमा कुनै पनि पहल नगरेको र दूतावाससँग कुनै पनि समन्वय र छलफल नगरेको उल्लेख छ ।

राजदूत उपाध्यायले सचिव र सहसचिव कोइरालाको कार्यशैली गलत भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराइसकेका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग पनि राजदूत उपाध्यायले सचिव र सहसचिवलाई सरुवा नगर्दासम्म काम गर्न मुस्किल भएको बताएका थिए ।

बेइजिङ गएको टोलीमा ‘भारतका दूत’

त्यसो त इन्धन आयातका विषयमा छलफल गर्न बेइजिङ पुगेको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा रहेका एक नेपाली अधिकारीको व्यवहार शंकास्पद देखिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भविन्द्र अर्यालको भूमिका शंकास्पद रहेको भन्दै बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले उनको गतिविधिमाथि निगरानी गरेको छ । ‘अर्यालले द्विपक्षीय छलफलका क्रममा भएका सबै सूचना चुहाउने खतरा देखेर उनका गतिविधिमाथि निगरानी राखेका हौँ,’ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावास स्रोतले भन्यो ।

यस्तै, वाणिज्य विभागका कर्मचारीको भूमिका पनि संकट समाधान गर्ने भन्दा पनि बल्झाउनेतिर केन्द्रित रहेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्न उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल कात्तिक ९ गते चीनतर्फ प्रस्थान गरेको थियो । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकभर इन्धनको चरम संकट भएपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ टोली चीन गएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलले चीनका उच्च अधिकारीसँग इन्धन आयातका विषयमा कुराकानी जारी राखेको छ । टोलीमा अर्याल, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव मधुकुमार मरासिनी, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव भविन्द्र, चीनका लागि नेपाली राजदूत महेशमान मास्के, नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का, निर्देशक सुशील भट्टराई र नापतौल तथा गुणस्तर विभागका महाप्रबन्धक विश्वबाबु पुडासैनी छन् ।

Read More

अब चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आउने पक्का, सम्झौतालगत्तै एक हजार टन तेल अनुदान आउने

चीनबाट औपचारिक रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आउने पक्का भएको छ। वाणिज्य मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार तेल आपूर्तिका लागि नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको चाइना नेशनल पेट्रोलियम कर्पोरेशनबीच सम्झौता हुँदैछ।

सम्झौताका लागि वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव शम्भु कोइरालासहितको सरकारी टोली एक/दुई दिनभित्रै बेइजिङ जाँदैछ। टोलीमा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, आयल निगमका प्रतिनिधि समेत रहने छन्।

नेपालले सम्झौतापत्रको ड्राफ्टसमेत तयार गरिसकेको छ। वाणिज्य मन्त्रालय र आयल निगमले तयार पारेको ड्राफ्ट परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाइसकिएको स्रोतले बतायो।

‘हामीले सम्झौतापत्रको ड्राफ्ट बनाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा दिइसकेका छौँ। परराष्ट्र मन्त्रालयले चीनसँग सम्झौंताको समय मिलाउन पत्र समेत पठाइसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘परराष्ट्रले चीन जाने टोलीलाई अलर्ट बस्न भनेको छ। समयमिल्ने बित्तिकै टोली चीन गएर सरकार-सरकारबीच तेल आपूर्तिका लागि सम्झौता हुनेछ।’

यो सम्झौतापछि चीनबाट तेल ल्याउन औपचारिक बाटो खुल्नेछ। यो सम्झौतापछि चीनले नेपाललाई एक हजार टन पेट्रोलियम पदार्थ अनुदानमा दिन समेत सहमति जनाइसकेको छ।

‘यो सम्झौता भएपछि केरुङ नाकाबाट एक हजार टन तेल अनुदानमा चीनले दिने सहमति समेत गरिसकेको छ', स्रोतले भन्यो, ‘नेपाललाई संकटमा परेको बेलामा सहयोग गर्न चीन आतुर देखिएको छ।’ यो सम्झौतापछि चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास ल्याउन बाटो खुल्नेछ।

सम्झौतापछि आयल निगम वा निजी कम्पनीले पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्नेछन्। अहिले दुई देशबीच सम्झौंता नहुँदा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सकिएको छैन। आयल निगमले केही दिनअघि गरेको ग्लोबल टेन्डरमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनसमेत कम्पनीहरुले आवेदन हालेका थिए।

निजी क्षेत्रका दुई कम्पनीले चीनको न्यालमबाट ग्यास ल्याउने आवेदन हालेका थिए। ती दुई कम्पनी, आयल निगमका निमित नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईको टोली केरुङ हुँदै न्यालम जान हिँडेका थिए। तर केरुङ नजिकै पहिरो गएकोले टोली त्यहीँबाट फर्किएको थियो।

भारतले संविधान निर्माणमा असन्तुष्टि जनाउँदै इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)लाई नेपालतर्फ तेल कटौती गरेर दिन निर्देशन दिएको थियो। यो निर्देशनपछि भारतबाट अत्यन्तै कम परिमाणमा तेल आइरहेको छ। तर भारतले भने नेपालतर्फको नाकामा अवरोध हुनाले आपूर्ति रोकिएको कूतर्क गर्दै आएको छ।

कम तेल आएकोले मुलुकभर अभावले नेपाली समस्यामा परेका छन्। तेल नहुँदा सवारी साधन कम चलेका छन् भने उद्योग कलकारखाना समेत बन्द भएका छन् भने उपभोक्ताले ग्यास नपाउँदा दाउरामा खाना पकाउन बाध्य भएका छन्। आयल निगमले निजी सवारी साधनलाई पेट्रोल र डिजेलसमेत बेच्न छाडिसकेको छ।

आइओसीले तेल कटौती गरेपछि निगमका अधिकारीहरु विकल्पको रुपमा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। निगमले अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरेर तेल संकट समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। अल्पकालीन रुपमा हवाई जहाजबाट एयरलिफ्ट गरेर तेल ल्याउने र दीर्घकालिन रुपमा चीनबाट तेल ल्याउन सुझाव दिइएको थियो।

चीनबाट तेल ल्याएमा भारतले राजनीतिक दबाबलाई झेल्नुपर्ने अवस्था नरहने भएकोले यो विकल्पलाई स्थायी रुपमा अघि बढाउन निगमका अधिकारीले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । चीनबाट तेल ल्याउँदा केही महँगो पर्ने भएपनि विकल्प खोल्दा भारतको दबाब खेप्नुनपर्ने उनीहरुको निष्कर्ष थियो।

Read More

भारतको नाकाबन्दी होइन, मधेश आन्दोलनले गर्दा सामान आएन : मन्त्री थापा

परराष्ट्र मन्त्री कमल थापाले मधेशी दलको आन्दोलनको कारण इन्धनलगायतका सामानको अभाव भएको स्विकार गरेका छन् । काठमाडौंमा बिहिबार पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री थापाले भारतले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै मधेशी दलको आन्दोलनको कारण सामान आउन नसकेको बताए ।

उनले वीरगंज नाकाबाहेक अरु नाकाबाट सामान आइरहेको पनि जनाए । शनिबार भारत भ्रमणमा जान लागेका परराष्ट्र मन्त्री थापाले अरु नाकाबाट पनि नियमित सामान आयात हुन नसकेको बताए । रक्सौल बाहेक अन्य नाकाहरुमा खुकुलो रहेको भन्दै थापाले भने, ‘तर, पर्याप्त बुलेट, ट्यांकरहरुको अभाव छ, लोड(अनलोडका पनि केही समस्या देखा परेका छन् । त्यसले पनि हुन सक्छ, त्यसैले अहिले केही आशंका नगरी बेनिफिट अफ डाउट दिएर हेरौं न ।’

http://hulakinews.net/

Read More

पाकिस्तान र चीन मिलेर भारतमाथि आक्रमण योजना

वासिङ्टन- अमेरिकी जासुसी संस्था सेन्ट्रल इन्टेलिजेन्स एजेन्सी (सिआइए)का पूर्व अधिकारी ब्रुस राइडलले लेखेको नयाँ पुस्तकले सन् १९६२ मा चीन-भारत युद्धका बीच पाकिस्तान चुप बस्न कस्मिर मागेको खुलासा गरेको छ। यही कस्मिरको आधिपत्यका कारणले यतिबेला पनि भारत र पाकिस्तानबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ।


युद्धमा भारत गल्दै गएपछि पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण गर्ने सम्भावना बढेर गएको र अमेरिकाले त्यसलाई रोक्न भूमिका खेलेको समाचारमा जनाइएको छ।

राइडलले तीस वर्षसम्म सीआइएसँग काम गरेका थिए। उनी चार जना अमेरिकी राष्ट्रपतिका सुरक्षा सल्लाहकार थिए। उनले लेखेको पुस्तक 'जेएफकेज् फर्गटन क्राइसिसः टिबेट, सीआइए एन्ड सिनो–इन्डो वार'मा चीन–भारत युद्धरत अवस्थामा पाकिस्तान पनि युद्धमा आउन उद्धत रहेको जनाइएको छ। दुईतिरबाट आक्रमण भएको अवस्थामा भारत ध्वस्त हुने थियो भन्ने उनको आँकलन छ।

राइडलले अमेरिकी राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीले यस्तो अवस्थामा पाकिस्तानी आक्रमण रोक्न निर्णायक भूमिका खेलेको बताएका छन्। उनका अनुसार केनेडी र बेलायती प्रधानमन्त्री ह्यारोल्ड म्याकमिलनले पाकिस्तानलाई युद्धमा नजान चेतावनी दिएका थिए। भारतमाथि आक्रमण गरे चीनले झैँ युद्धको सुरुवात गरेको मानिने र त्यसको परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए।

पाकिस्तानले यो लडाइँ चीन र भारतबीचको सीमायुद्ध भएको मान्थ्यो भने अमेरिका र बेलायतले यसलाई शीतयुद्ध र कम्युनिज्मसँग जोडेर हेरेका थिए। उनीहरुले कम्युनिस्ट देशले लोकतान्त्रिक देशमाथि हमला गरेको रुपमा यस आक्रमणलाई लिएका थिए।

त्यो बेलाका भारतस्थित अमेरिकी राजदूत जोन गेलब्रेथले पाकिस्तानी सैन्य शासक अयुब खान भारत आक्रमण गर्न लालायित थिए। यसलाई रोक्न अमेरिकी राष्ट्रपति केन्नेडीले चिठ्ठी लेखी आक्रमण नगर्न सुझाव दिएका थिए। यसको जवाफमा अयुब खानले कस्मिरमाथि पाकिस्तानको अधिकार हुनुपर्ने र कस्मिर मामिलामा अमेरिकाले भारतलाई सम्झाउनु पर्ने शर्त राखेका थिए।

राइडल गेलब्रेथले आफ्नो डायरीमा लेखेका छन्, 'अमेरिका र पाकिस्तानले दबाब दिएर भारतलाई कस्मिर पाकिस्तानलाई फिर्ता दिनुपर्ने अयुब खानको चाहना थियो। लडाइँका बेला चीनले भारतका कतिपय जमिन कब्जा गरेको थियो। त्यस्तै पाकिस्तानले पनि कस्मिर पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेको थियो।'

क्युबामा रुसी मिसाइल संकटमा जुझिरहेका बेला भारत र चीनको लडाइँ भएको थियो। त्यो बेला भारत र चीनको समस्या वासिङ्टनको चासोमा कमै थियो। यस्तो अवस्थामा भारतस्थित अमेरिकी दूत गेलब्रेथका धारणा नै केनेडीका एक मात्र भरपर्दो व्यक्ति थिए। राजदूत गेलब्रेथ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुका निकटका व्यक्ति मानिन्थे र त्यो बेला उनका सल्लाहकार भनेर समेत चिनिएका थिए।

पाकिस्तानी सैनिक शासक अयुब खानले केनेडीलाई भारतमाथि आक्रमण गर्ने वा नगर्ने विषयमा कुनै आश्वासन नदिए पनि अमेरिकाले पाकिस्तानलाई जानकारी नदिई चीनविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरी हतियार दिएकोमा चित्त नबुझेको बताएका थिए।

अमेरिकाले १९६१ मा चीनको आक्रमणका बाबजुद अमेरिकाले भारतलाई सहयोग गर्दा पाकिस्तानसँग सोधेर वा जानकारी दिएर मात्र सहयोग गर्नेछ। राइडलले लेखेका छन्, 'सन् १९६२ मा पाकिस्तानले भारतमाथि आक्रमण नगर्नुको एक मात्र कारण बेलायत र अमेरिकाको रुष्ठता हुने आँकलन थियो। आक्रमण गरेका खण्डमा पाकिस्तान एक्लो हुन्थ्यो र चीनले त्यो बेला पाकिस्तानलाई झट्टै विश्वास गरिहाल्ने अवस्था थिएन।

अमेरिका र बेलायतले युद्धपछि भारतसँग कुरा गरी कस्मिर समस्याको समाधान निकाल्ने भनी आश्वासन दिएका थिए। युद्धपछि जसै पाकिस्तानी शासक अयुब खानले कस्मिर मामिला अमेरिकी सरकारसँग उठाएका थिए। राजदूत गेलब्रेथले चीनसँगको हारपछि जवाहर लाल नेहरुको अवस्था दयनीय भएकाले उनले घरेलु राजनीतिक शाख ध्वस्त भएका कारण कस्मिरजस्तो गम्भीर समस्यामा कुनै पनि निर्णायक फैसला लिन असमर्थ रहेको बताएका थिए।

१९६५ मा अयुब खानले भारतविरुद्ध लडाइँ सुरु गरेका थिए तर भारतसँग चीनविरुद्ध प्रयोग गर्न ल्याइएका अत्याधुनिक हतियार भएका कारण उनले नराम्रो हार बेहोर्नु पर्योग।

पुस्तक विमोचनका क्रममा राइडलले भने, '१९६२ पछि नै पाकिस्तानले अमेरिकाभन्दा भरोसायोग्य देश चीनलाई ठानेको थियो। चीन र पाकिस्तान एकअर्कालाई राम्रो साथी मानिए पनि चीनले अहिलेसम्म युद्धका लागि पाकिस्तानलाई कुनै सहयोग गरेको पाइँदैन।'

'पाकिस्तानले १९६५, १९७१ र १९९९ मा भारतविरुद्ध गरेका आक्रमणमा चीनले पाकिस्तानलाई सघाएको छैन। चीनले आफ्नो राष्ट्रिय हित सबैभन्दा माथि राख्ने गरेको छ,' राइडलले भने।

चीनसँगको युद्धमा नेहरुले केनेडीलाई पत्र लेखी सहयोग मागेको र अमेरिका युद्धका लागि भाग लिने मनशाय पनि राखेको उनको दाबी छ। केनेडीले निर्णय लिनुअघि नै चीनले एकतर्फी युद्धविराम घोषित गरेको थियो। राइडलका अनुसार, चीनले किन अकस्मात युद्ध रोक्यो भन्ने खुलेको छैन। चीनले यसबारेमा कुनै आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेको छैन।

NagarikNewz

Read More

कम्तिमा दश बर्षका लागि ईन्धन दिने चीनको प्रस्ताव

छिमेकी चीनले नेपाललाई संकट पर्दाको अबस्थामा खुला दिलले सहयोग गर्दै आएकोमा अहिलेको उर्जा संकट समाधान गर्न पनि अग्रसरता देखाएको छ । उसले नेपालतर्फका अबरुद्ध दुई नाकालाई छिटो संचालनमा ल्याउने गरी ईन्धन आपुर्तिको ठोस प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

चीनको प्रस्तावमा काठमाडौ उपत्यकामा आबश्यक डिजल, पेट्रोल र ग्यास आपुर्ति गर्न दश बर्षका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त रहेको बुझिएको छ । चीनले नेपालमा ईन्धन आपुर्तिका लागि तातोपानी र केरुड। नाकाको सडक चौडा पार्ने, नेपालतर्फका भन्सार कार्यालयहरुलाई ब्यवस्थित र बिस्तारित गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु पनि अघि सारेको छ तर नेपाली अधिकारीहरुले चासो नदिदा चिनियाँ प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको बुझिएको छ ।

चीनले यसअघि नेपाललाई चाहिने तेलको गुणस्तर र मूल्य माग गर्दै नेपाली अधिकारीहरुसँग छलफल चलाएको थियो । चीनमा धेरै थरिका पेट्रोलियम पदार्थ भएकाले नेपालमा भारतबाट आपुर्ति भईरहेका ईन्धनको गुणस्तरसँग मेल खाने गरी आयातको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा रामशरण महतलगायतका अधिकारीहरु चीनसँगको सम्बन्ध बिस्तारमा भन्दा पनि भारतसँगै निर्भर हुनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् । महतले चीनतर्फबाट ईन्धन आपुर्ति संभव नभएको भन्दै भारतबाट मात्रै ल्याउने कुरामा जोड दिएको बताईन्छ । भारतको हेपाहा प्रबृत्तिलाई चुनौति दिन नेपालले ईन्धन आपुर्तिमा भारतको मात्र मुख ताक्न नहुने र चीन तथा अन्य तेस्रो देशसँग पनि सम्झौता गर्नुपर्ने दबाब भने सरकारी अधिकारीहरुलाई परेको छ ।

रक्सौल अमलेखगंज पाईपलाईन सम्झौताका कारण नेपाल आयल निगमलाई अन्य देशसँग ईन्धन आपुर्तिबारे कुरा चलाउन अफ्ठेरो परेकोले अन्य संस्था खडा गरी नेपालले दीर्घकालीन रुपमा ईन्धन आपुर्तिको बैकल्पिक ब्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा सरकारी तवरमा छलफल अगाडि बढाईएको छ ।

Read More

नेपालका अर्थमन्त्रीको पढाइ १० कक्षा मात्र !

अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेललाई नियुक्त गर्ने एमालेले निर्णय गरे पनि अन्तिम समयमा उनी नयाँ मन्त्रीपरिषदमा समेटिएनन् । आज प्रधानमन्त्रीमा केपी ओली, उपप्रधानमन्त्रीमा विजयकुमार गच्छदार र कमल थापाले सपथ ग्रहण गरेका छन् ।

मन्त्री पदका लागि अग्नीप्रसाद खरेल, सत्यनारायण मण्डल, सोमप्रसाद पाण्डे, हरिबोल गजुरेल, रामकुमार सुब्बाले सपथ ग्रहण गरेका छन् । अन्तिम समयमा आएर पौडेललाई नयाँ मन्त्रीपरिषदमा नसमेटिएको हो ।

काठमाडौं । नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल नियुक्त हुने भएका छन् । आफ्नै दल नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उपमहासचिव रहेका पौडेल अर्थमन्त्री हुन लागेका हुन् ।

पौडेलले आजै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै सपथ ग्रहण गर्दैछन् । पौडेल गणतन्त्र नेपालको पहिलो संयुक्त सरकारका जलश्रोत मन्त्री भएका थिए ।

आज गठन हुने मन्त्रीपरिषदमा पौडेल अर्थमन्त्रीमा गएपनि केही दिनमा विस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा उनको पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । विस्तारित मन्त्रिपरिषदमा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्रीमा जाने सम्भावना छ । पाण्डे माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्थमन्त्री थिए ।

पौडेलका लागि अर्थ नयाँ मन्त्रालय हो । देशको खातापाता सञ्चालन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै गर्दा पौडेलमाथि बजेटको कार्यान्वयन गर्ने चुनौती छ । देशी विदेशी दाता, लगानीकर्ता, साझेदारहरुसँग उठबसमा रहनु पर्ने अर्थमन्त्रीको पढाइ भने माध्यमिक तहसम्म मात्रै छ ।

पौडेल निजी क्षेत्रमैत्री नै छन्, जलस्रोत मन्त्री छँदा उनले लामो समयदेखि पुनरावलोकन नभएको विद्युत खरीद सम्झौता व्यवसायीको माग अनुसार चलाएका थिए ।

उनले त्यसबेला पिपिए दर बढाएर हिउँदमा सात र बर्खामा चार रुपैयाँ पुर्‍याएका थिए । पौडेलमाथि जागिरका बारेमा केही आरोपहरु पनि लाग्ने गरेको छ । उर्जामन्त्री हुँदा उनीसँग भेट गर्न आउने आयोजनाका प्रमुखहरुसँग आफ्ना मान्छेलाई जागिर लगाइदिन लिष्ट दिने गरेको आरोप छ ।

यस्तो छ वायोडाटा
२०५१ सालमा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत भइसकेका पौडेल २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृती मन्त्री भएका थिए । २०३७ सालमा ३ वर्ष राजकाजको मुद्धा खेपेका पौडेल ३ हजार रुपैयाँ जरिवाना सहित भैरहवा जेल चलान भए पछि ४५ दिनको परिश्रम पछि जेल बिद्रोह गरेका थिए ।

देविलाल र रेवती पौडेलका छोरा विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म २०१६ साल मंसिर ५ गते स्याङ्जाको पुतलिबजार १३ मा भएको हो । माध्यामिक तहसम्म पढेका पौडेल २०३३ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन् ।

नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव समेत रहेका पौडेल २०६४ सालको संविधानसा चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए ।

timenepal.com

Read More

रास्ट्रघातीहरुको नालीवेली

काठमाडौँ ,आज मुलुकले चरम इन्धनको अभाव भोगी रहेको बेला नेपालमा विधुतीय पम्प को चर्चा पनि चलेको छ ,तर नेपाल को अमुल्य जल सम्पदा भारत को हात मा कुनकुन नेताले कतिबेला सुम्पेका थिए भन्ने तथ्यको नालीबेली समरप्रतिकले उतारेको छ ?केहि समय पहिला भारतिय प्रधानमन्त्रि नरेन्द्रमोदीले नेपालको सविधान सभामा सम्बोधन गर्दै पानि र जवानि पहाडमा रुक्दैन भनेका थिए । मोदिले त्यसो भन्नुको पछाडि एउटा गहीरो तथ्यहरु रहेको देखिन्छ ।

नेपालको मुख्य प्राकृतिक श्रोत जलश्रोतको संरक्षण र विकासको सन्दर्भ सधैं परनिर्भरमुखी र विवादास्पद रहँदै आएको छ । राणा शासनकालदेखि २०४६ सालपछिको संसदीय व्यवस्थासम्म आउँदा कर्णालीबाहेक सबै नदी नेपाल–भारत दुई देशबीच शारदा बाँध, कोशी, गण्डक, टनकपुर हुँदै एकीकृत महाकाली सन्धिका नाममा राष्ट्रहित विपरित बेचिइसकेका थिए ।

गणतन्त्र आएपछि विगतका देशघाती सन्धि तथा सम्झौता खारेज होलान् र जलश्रोतको जनपक्षीय एवं स्वाभिमानीपूर्ण विकास होला भन्ने आम जनअपेक्षा विपरित नीजि एवं सरकारी व्यापारिक कम्पनीहरुको आवरणमा कथित् प्रतिस्पर्धा मार्फत् जलविद्युत विकास र निर्यातको छलपूर्ण सपना बाँड्दै समग्र कर्णालीबेसिन नै भारतीय विस्तारवादको कब्जामा जाने गरी ४१८० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनालाई पहिला ३०० मेगावाट र पछि रहस्यमय तथा जालसाजी गर्दै ९०० मेगावाट क्षमतामा विकास गर्ने गरि तथा ९०० मेगावाटको बहुचर्चित अरुण तेस्रो आयोजनासमेत भारतलाई बेचिएको छ ।

२००७ साल पछि ०७२साल सम्म नेपालको हित विपरित भएको सन्धि सम्झौताले जलस्रोतमाथिको विदेशी हस्तक्षेप र लुटपाटको कहालि लाग्दो तथ्य बाहिर आएको छ । हरेक राजनितीक परिर्वतनसगै जलसम्पदा लुटिएको छ ।नेपालको अमुल्य जलसम्पदा माथि भारतिय लुटको शिकार बनाउने नेपाली जलमाफिया र दलालहरुको हामिले नालिबेलि उतारेका छौ ।

१ प्रम मातृकाप्रसाद कोइराला

२०११मा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारतसँग राष्ट्रघाती कोशी सम्झौता गरेका थिए ।उनले नेपालमा हिन्दी भाषालाई राष्ट्रभाषा बनाउने प्रयत्न गरे पनि असफल भएका थिए । उनले नै नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सेनाको चौकी स्थापना गराएका थिए । डा. केआई सिंहको विद्रोह दमन गराउन निजले नै भारतीय सेना नेपाल भित्र्याएका थिए ।

२ प्रम बीपी कोइराला

भरतलाई मात्र लाभ पुग्नेगरी असमान गण्डक सम्झौतो गरे । गण्डक जलाधार क्षेत्रमाथिको नेपालको सार्वभौम अधिकार गण्डक सम्झौतामार्फत् भारतलाई कोइरालाले बुझाए । गण्डक जलाधार क्षेत्रमा नेपालले कुनै नदी स्थानान्तरण परियोजना निर्माण गर्दा भारतसँग अर्को सहमति गर्नुपर्नेजस्ता राष्ट्रघाती प्रावधानसहितको गण्डक सम्झौता गरेका थिए ।

३ प्रम गिरिजाप्रसाद कोइराला

भारतले नेपालको भूमि मिचेर महाकाली नदीमा गैरकानुनी रूपमा टनकपुर बाँध निर्माण गरेको थियो । उक्त भारतीय बलमिच्याइँलाई वैधता प्रदान गर्न भारत भ्रमणमा जाँदा गोप्य सम्झौता गरे । सो मुद्दा सर्वाेच्चामा पुगेपछि अदालतले टनकपुर सहमति नभई सम्झौता नै भएको फैसला दियो । त्यसरी कोइरालाले टनकपुर सन्धि गरेर जनताको सूचनाको हकसमेत खोसेका थिए ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रम बनेका समयमा नेपालको हित विपरीत भारतीय निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ माथिल्लो कर्णाली र भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमलाई अरूण तेस्रो आयोजना बुझाएका थिए ।

४प्रम कृष्णप्रसाद भट्टराई

२०४६ सालको आन्दोलनलगत्तै साहना प्रधानसहित भारत भ्रमणमा गएका थिए ।सोक्रममा १० जून १९९० को संयुक्त वक्तव्य जारी गरियो । जसअनुसार नेृपालका सबै नदी नेपाल र भारतका साझा नदी भएको सहमतिपत्र जारी गरियो । त्यही वक्तव्यको जगममा टेकेर त्यसपछि भारतले नेपालका नदीमा हस्क्षेप बढाउँदै लगेको छ ।

५प्रम शेरबहादुर देउवाः

नेपालको हित विपरीत भारतीय स्वार्थअनुसार राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि उनको प्रधानमन्त्रिकालमा बनेको हो । सडकमा विशाल प्रदर्शनकै बीच माधवकुमार नेपालले सडकमा प्रहरी दमन गरेर महाकाली सन्धि गरे । कर्णाली–चिसापानी परियोजना १०८०० मेगावाट अमेरिकी बदनाम कम्पनी एनरोन (हाल टाट पल्टिसकेको) लाई बुझाउन विशेष भूमिका खेलेका थिए ।

६पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’

प्रधानमन्त्रीको हैसियतले भारत भ्रमणमा गएका बेला मेगा परियोजनामा भारतसँग सहमति जनाउँदै नेपालको हितविपरीत राष्ट्रघात हुनेगरी बहुउद्देश्य रहेको नौमुरे परियोजनालाई भारतीय डिजाइनअनुसार जलविद्युत परियोजनाका नाममा भारतलाई बाढी नियन्त्रण र सिञ्चाइको लाभ भारतलाई नै लाभ पुग्ने गरी बुझाउने कार्य उनले गरेका थिए । त्यसपछि पनि पञ्चेश्वर परियोजना र कर्णाली चिसापानी भारतलाई दिन सकिने भन्दै भारतीय दैनिक अखबारका ‘द हिन्दु’ मा अन्तर्वार्तामार्फत् भारतको चाकरी गरेका थिए । भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज र निजी कम्पनी ‘जीएमआर’ लाई अरूण ३, माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी बुझाउन सहमति प्रदान गरे ।

७ डा. बाबुराम भट्टराई

उनले प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रघाती बिप्पा सम्झौता गरे । भारतीय कमपनी ‘आईएल एन्ड एफएस’ लाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित देशभरिका विमानस्थल बुझाउने प्रयत्न गरेका थिए । ‘राघेशपन्त’, रामेश्वर खनाल’ नामका विश्वबैङ्कका दलाल अघि सारेर नेपाल सरकार र जनताको पहुँच भएका मन्त्रालय र संस्थाहरूको अधिकार र कार्यक्षेत्र कटौती गर्दै भारतको इशारामा लगानी बोर्ड स्थापना गरे । विश्वबैङ्क, बेलायती डिफिडी र भारतीय योजनामा गठित लगानी बोर्डलाई देशभरिका ५०० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत परियोजना र मेगा परियोजना जिम्मा दिने भयानक राष्ट्रघात गरे । माथिल्लो कर्णालीमा ‘जीएमआर’ लाई निःशुल्क वनक्षेत्र उपलब्ध गराए । पछिल्लोपटक माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण तेस्रो र विद्युत ब्यापार सम्झौतामा समर्थन जनाउँदै विशेष भूमिका निर्वाह गरे ।

८ सुशील कोइरालाः

सर्वोच्च अदालतमा माथिल्लो कर्णली पीडीएविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा ‘जिएमआर’ का तर्फबाट पैरवी गर्न आफ्नै गुटका कानुन व्यवसायी तुलसी भट्टराई पठाएका थिए । प्रधानमन्त्री भएको केही समयपछि उनले नेपालगञ्जमा काङ्ग्रेस समर्थक कानुन व्यवसायीहरूको कार्यक्रमा बिना कुनै प्रसङ्ग टनकपुर भारतको हो भन्दै दिल्लीको चाकरी गर्न पुगे । भारतको हित अनुकूल राष्ट्रिघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र पीडीए र पीटीए सम्झौता गरेर नदी बेच्ने चौथो नम्बरको कोइराला सूचीमा नाम दर्ज गरे । इतिहासमा माथिल्लो कर्णाली सम्झौतालाई जलस्रोतमा अन्तिम राष्ट्रघात भन्ने गरिन्छ ।

९ प्रम माधवकमुार नेपाल

महाकाली सन्धि गराउन भारतले एमाले पार्टीलाई व्यापक दबाब दिएको थियो तर महासचिव मदन भण्डारी त्यसका लागि तयार भएनन् । मदन भण्डारीको हत्यापछि एमाले पार्टीका अरू नेताहरूलाई आत्मसमर्पण गराएर राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर गराइयो । भारतीय हितमा रहेको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताका हैसियतले सत्तापक्ष (नेपाली काङ्ग्रेस) सँग मिलेर विशेष भूमिका निर्वाह गर्ने कार्य माधवकमुार नेपालले गरे ।

पञ्चेश्वर परियोजनाबाट हुने लाभका नाममा भूउपग्रहबाट बिजुली निर्यात गरी नेपाललाई सिंगापुर बनाउने भ्रम जनमानसमा प्रवाह गरी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिलाई संसदीय छाप लगाई वैधता प्रदान गर्नमा अहम् भूमिका निर्वाह गरे । आफू प्रधानमन्त्री रहँदा भारतीय योजनामा जलस्रोत मन्त्रालयको विघटन गरी पानीको मुद्दा नै विषयान्तर हुनेगरी ऊर्जा र सिञ्चाइ मन्त्रालय गठन गरे । पोखरामा सम्पन्न नेपाल भारत सचिवस्तरीय बैठकमा भारतीय हितअनुसार पञ्चेश्वर अघि बढाउने निर्णय गरे । माधव कुमारले भारतीय कम्पनीलाई ‘एमआरपी राहदानी’ छाप्न दिने निर्णय गरेका थिए । व्यापक जनविरोधका कारण सो कदमबाट फिर्ता भएका थिए । भारतीय हितमा हस्ताक्षर भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट पारित गराउन मुख्य भूमिका केपी ओलीको थियो । महाकाली सन्धि लागू भएको दोस्रो दिनदेखि नै महाकाली सन्धिबाट नेपाललाई वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब आम्दानी हुने भन्दै भ्रम सृजना गरे ।

मन्त्रिहरु

१ डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी

पूर्वपञ्चहरूमा उनले देशभक्त छबि बनाएका छन् तर उनी राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती थिए । सो सन्धि पारित गराउन तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्रीका हैसियतले अहम् भूमिका निर्वाह गरेका थिए । महाकाली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा भए पनि महाकाली नदी र कालापानी क्षेत्र कब्जा गर्ने भारतीय रणनीतिअनुसार लिपुलेक भन्दै नेपालको राष्ट्रिय अखण्डतामाथि प्रश्नचिन्ह उठाएका थिए ।

२ पशुपति शमशेर जबरा

सपरिवार भारतमा स्थायी बसोवास गर्ने नेता हुन् । उनका सन्तान र सम्पत्ति भारतमै स्थायी रूपमा छन् । महाकाली सन्धिमार्फत् महाकाली नदी भारतलाई सुम्पने, भारतको हितमा पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणमा सहमति, म्याद गुज्रेको शारदा ब्यारेज र अवैध टनकपुर बाँधलाई वैधता प्रदान गर्न उनले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे ।

३ भरतमोहन अधिकारी

भारतीय स्वार्थअनुसार भएको राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिबाट भारत नै ठगिएको झुठो प्रचारबाजी गर्दै उनले भारतको चर्को दलाली गरेका थिए । उनले त्यसप्रकारको जनमत निर्माणार्थ पुस्तक नै प्रकाशित गरेका थिए । उनले महाकाली सन्धिको विरोधमा सङ्घर्षरत शक्तिहरूका विरुद्ध हिलो छ्याप्ने प्रयत्न समेत गरेका थिए ।

४ वमादेव गौतम

राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिको विरोध गर्दै एमाले पार्टी फुटाएर नेकपा माले गठन गरी राष्ट्रियताको चर्को नारा दिने व्यक्ति हुन्– वमादेव गौतम । तर लोकेन्द्रबहादुर चन्दको मन्त्रीमण्डलमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको बेला नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजराललाई महाकाली सन्धि नेपालको संसद्ले विधिवत् रूपमा पारित गरेको जानकारी दिन आफैँ उपस्थित भएका थिए । चन्द सरकार विघटनपछि सत्ता र पदका लागि एमाले पार्टीबाट अलग्गिएको तर आफूलाई राष्ट्रवादी भ्रम दिन महाकाली सन्धिको खरानी घसेका थिए । पछिल्लो चरणमा गृहमन्त्री भएयता पटक पटक त्रिभुवन विमानस्थलका सम्पूर्ण बत्तीहरू घण्टौँ निभाउँदै तथा अध्यागमनका सबै कर्मचारी टेबुल खाली गरेर सेकुवा खान क्यान्टिन पठाएर सुन र लागू औषध तस्कर गर्दै आएका छन् । विभिन्न ठूला आयोजनाहरूमा कमिसनका लागि ऊर्जामन्त्रीमार्फत् गलत र राष्ट्रघाती निर्णय गराउँदै आएका छन् । भारतीय स्वार्थका लागि माथिललो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी पछिल्लो चरणमा भारतीयहरूको वकालतमा चर्को उभिएका नेता मानिन्छन् ।

५ राधा ज्ञवाली

उनि भारतको आसामकी मान्छे हुन् । नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नक्कली नागरिकता लिएकी ज्ञवालीको नशामा भारतको रगत बगिरहेको छ । भारतको हितअनुसार राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीडीए र पीटीए गराउने नायक उनै हुन् । उनी हाल नेपालका सम्पूर्ण जलविद्युत आयोजनामा डलरमा पीपीए गराउन र नेपालीलाई कङ्गाल बनाउन लागेकी छन् ।

६ गोकर्ण बिस्टः

माथिल्लो कर्णाली आयोजना डलरमा पीपीए गर्ने र भारतको गुप्तचर संस्था भनी चर्चित जीएमआरलाई सुम्पने सरकारी निर्णयको विरोधमा स्थानीय जनता उत्रिएपछि सो आयोजनामा सेना परिचालनको निर्णय तत्कालीन ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिस्टले गरेका हुन् । आयोजनास्थलमा विरोध गर्नेलाई गोली हान्न सक्ने फासिस्ट अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई प्रदान गर्ने कालो विधेयक व्यवस्थापिकामा पेश गरेका थिए । भारतीय स्वार्थअनुसार अघि बढाउन खोजिएको सप्तकोशी उच्चबाँध डीपीआर निर्माणका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन बिस्टले नै गरेका हुन् । सो आयोजनाको डीपीआर तयार गर्दा नेपाली कर्मचारी र श्रमिकलाई समेत भारतको तलब भत्तामा श्रम गर्न लगाइयो । जलाशय परियोजनाका कारण भारतलाई पुग्ने बाढी नियन्त्रण र अथाह सिञ्चाइ लाभअनुसार नेपालको नदी र नेपालमै जनता विस्थापित भएका कारण नेपालले उचित लाभको माग गर्ने हो भने नेपालमा जलविद्युतको विकास नहुने भन्दै सप्तकोशी परियोजना भारतलाई सुम्पेका थिए । सो आयोजनामा माथिल्लो र तल्लो तटीय अधिकारसमेत भारतलाई सुम्पन उनले कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।

७ भीम रावल

माथिल्लो कर्णाली आयोजना र पीडीएका विरुद्ध सुरुमा आगो ओकलेका एमाले पार्टीका नेता भीम रावलले सुरुमा “यो सम्झौता भयो भने मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आगो बल्छ, म समर्थन गर्न सक्तिनँ” सदनमै भनेका थिए । तर पछिल्ला दिनहरूमा जीएमआरकै हेलिकोप्टर चढेर दैलेख, अछाम शयर गर्दै जीएमआरको वकालत गर्दै हिँडेका छन् । जीएमआरले सुरुमा विरोध गरेका सबैलाई खरिद गर्नाका लागि ५२ अरब बजेट छुट्याएको चर्चा छ ।

८ रामशरण महत

उनलाई विश्व बैङ्क र पश्चिमा अर्थनीतिका दलाल मानिन्छ । राष्ट्रघाती माथिल्लो, राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरूण– ३, पीडीए र पीटीए गराउनका लागि अहम् भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनले नेपाली लगानीकर्ता र स्वदेशी पुँजीलाई भन्दा एसियाली विकास बैङ्क र विश्व बैङ्कका जस्तोसुकै शर्तमा उनीहरूको ऋण बोक्ने परियोजना नेपालमा लाद्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । नेपालमा विश्व बैङ्कको दबाब र योजनामा सबै सरकारी संस्थान, कारखाना निजीकरणका नाममा विदेशीलाई (नेपाली नागरिकता लिएका वा नलिएका) बुझाउन मुख्य भूमिका खेल्दै आएका छन् । विश्व बैङ्ककै दबाबमा नेपालमा खुला बजार र आर्थिक उदारीकण हुल्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष भएको बेला महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो तानमाकोशी निर्माणको प्रयास भइरहेको बेला सो आयोजना नेपालीले बनाउन हुँदैन भन्दै सो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्ने धरणा सार्वजनिक गर्ने राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन् महत ।

९ प्रकाशशरण महत

राष्ट्रघाती माथिल्लो कर्णाली, अरूण– ३ र माथिल्लो मस्र्याङ्दी पीडीए गर्ने प्रकाशशरण महतले ऊर्जामन्त्री हँुदा ठूलो प्रयत्न गरेका थिए । दाजु रामशरणको अमेरिकापरस्त देशद्रोही कार्यका प्रवत्ताका रूपमा उनले कार्य गर्दै आएका छन् । माथिल्लो तामाकोशी र तामाकोशी तेश्रो आयोजना नर्बेजियन कम्पनीलाई दिनुपर्ने भन्दै विदेशीको दलाली उनले गरे तर उनीहरूको दलाली सफल भएन ।

कर्मचारीहरु

१ राधेश्याम पन्त

यि एकजना कर्मचारी हुन् । यिनको श्रीमती अनु पन्तको नाममा सञ्चालन हुँदै आएको स्माइल नेपाल नामको एनजीओका अध्यक्षका रूपमा काम गर्दै आएका पन्तले नेपालका ठूला आयोजना विदेशीलाई सुम्पन लबिङ गर्दै आएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित १५ वटा विमानस्थलको व्यवस्थापन भारतीय निजी कम्पनीलाई सुम्पेर नेपालमा भारतीय सेना ल्याउन र सुरक्षा, सूचना तथा रणनीति भारतलाई दिन भारतीय कम्पनी आईएल एन्ड एफएसलाई उनले नै पत्राचार गरेका थिए । अरूण– ३ र माथिल्लो कर्णाली कसरी कुन शर्तमा गरिएको छ भन्ने सूचना हाल लुकाउने कार्य उनकै नेतृत्वमा भएको छ । ती आयोजनामा अक्षम राष्ट्रघात गरिएको छ । उनी कुमारी बैङ्कको मासिक १८ लाखको जागिर छाडेर लगानी बोर्डको ३ लाखको जागिरमा देश बनाउन होइन कि दिल्लीको निर्देशनमा नेपालको जलस्रोत भारतलाई सुम्पने लेन्डुपे मनोकाङ्क्षा बोकेर आएका हुन् ।

२ राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीः

यिनी ऊर्जा सचिव हुन् । राष्ट्रघाती महाकाली सन्धिदेखि नै उनी विभिन्न सरकारी गैरसरकारी वार्ता टोलीको सदस्य रहँदै आएका थिए । उनले माथिल्लो कर्णाली र अरूण– ३ को पीटीए, पीडीए गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । माथिल्लो कर्णालीस् पीडीएका लागि दिल्ली गएको सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व क्षेत्रीले गरेका हुन । हाल उनले नै नेपालका सबै जलविद्युत आयोजनाको डलरमा पीपीए गराउने हर्कतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

३ सूर्यनाथ उपाध्याय

नेपाल सरकारका भूतपूर्व कर्मचारी सूर्यनाथ उपाध्याय महाकाली सन्धिका कट्टर पक्षपाती हुन् । नेपाल सरकारका वार्ता टोली सदस्यका रूपमा उनले सो राष्ट्रघाती सन्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गरे । नेपालको हितविरुद्ध रहेको पश्चिम सेती आयोजना अस्टे«लियन बहुराष्ट्रिय कम्पनी ‘स्मेक’ को वैतनिक कर्मचारी ( कन्सल्ट्यान्ट) भई स्मेक र भारतको पक्षमा आयोजना पार्नका लागि ठूलो भूमिका खेले । महाकाली सिञ्चाइ परियोजनामा जलश्रोत सचिव रहँदा भएको ७ करोडभन्दा बढी अपचलनमा उनको समेत सहभागिता त्यसै बेला चर्चामा थियो । यतिबेला विश्बबैङ्कको सहयोगमा जलश्रोत विकास संस्था नामक एनजीओ चलाएर नोकरशाहहरू र जलमाफियालाई राष्ट्रहित विरोधी कार्यमा परिचालन गरिरहेका छन् ।

४ किशोरबाबु अर्याल

पूर्व जलश्रेत सचिव किशोरबाबु अर्याल पश्चिम सेतीमा स्मेकको वैतानिक कन्सल्ट्यान्ट भई भारत र अस्टे«लियन कम्पनी स्मेकको पक्षमा खुला लबिङ गरेका थिए । महाकाली सिञ्चाइ योजनामा भएको भ्रष्टाचारमा निज अर्यालको भूमिका थियो ।

५जनकलाल कर्माचार्य

यि एकजना जलमफिया हुन् । नेपालमा बन्ने जलाशययुक्त परियोजनाको तल्लो तटीय बाँध र पानीको अतिरिक्त अधिकारको विरुद्ध विदेशीको पक्षमा बोल्दै नाजायज लाभका लागि विदेशीको चाकरी गर्दै आएका छन् । उनी एकजना भारत समर्थक जलमाफिया मानिछन् । अन्धाधुन्ध वैदेशिक लगानीको समर्थन गर्दै नेपालको आन्तरिक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने भूमिका खेल्दै आएका छन् ।

६रामेश्वर खनालः

यि एकजना ‘भगौडा नोकरशाह’ नामले बदनाम कर्मचारी हुन् । जसले विश्व बैङ्कको योजनामा अर्थ मन्त्रालयको सचिव पद छोडेका थिए । हाल विश्व बैङ्कको दक्षिण एसिया सल्लाहकारका रूपमा आफूलाई विज्ञापन गर्दै नेपाली पुँजी, प्रविधि र जनसहभागितामा आयोजना बन्नुपर्छ भन्ने व्यक्ति र संस्थाकोे विरुद्ध गालीगलौजमा उत्रिएका छन् । नेपालमा बन्ने ठूला जलाशययुक्त बाँध आयोजनाले भारतमा अतिरिक्त पानी तथा बाढी नियन्त्रण हुँदैन, भारतमा नेपालले बेच्ने र गर्ने भनेको बिजुली मात्रै हो भन्ने विश्वबैङ्क, डीफीड र अस्ट्रेलियन एडले भारतका पक्षमा प्रायोजित रूपमा सन् २०१२ मा सार्वजनिक गरेको ‘गंगेज स्टाटेजिक एसिसमेन्ट’ नामक नेपाली हित विरोधी प्रतिवेदनको खुलेर समर्थन गर्दै निजले वक्तव्यबाजी गरेका थिए ।

७ डिल्लीबहादुर सिंह

यिनले पञ्चेश्वर परियोजना प्रमुख हुँदा भारतको योजनाअनुसार पञ्चेश्वरबाट नेपाललाई अथाह लाभ हुन्छ भन्ने भ्रम सृजना गरेका थिए । यतिबेला सेवा निवृत्त हुँदा आफू पञ्चेश्वर प्राधिकरण प्रमुख हुनुपर्छ भन्दै भारतीय टेलीभिजन च्यानलमा धारणा सार्वजनिक गर्दै हिँडेका छन् । राष्ट्रघाती, दलाल सिंहले राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि विरोधीलाई ‘जो चोर उसैको ठूलो स्वर’ भने झैँ उल्टै भारतबाट परिचालित भन्दै हिँडेका थिए ।

samarpratik

Read More

नेपाली भूमि र दशगजा मिचेर भारतले बस्ती बसायो

कप्तानगन्ज, (सुनसरी) : भारतले सुनसरीको सिमावर्ती गाविसको नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको छ ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले बस्ती बसाउँदा समेत नेपाल सरकार बेखबर बनेर बनेको छ । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरी बल भारतले नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको देख्दा पनि रमिते बनेको छ ।

सुनसरीका एक दर्जन गाविसको हजारौ विघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारतले अतिक्रमण गरी बसाएको बस्ती हटाउन नेपाल सरकारले कुनै चासो नदेखाएको स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।

भारतको विहारराज्य अन्र्तगत रहेको हररिया र सुपौल जिल्ला र नेपालतर्फको सुनसरीको सिमावर्ती गाविसमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको हो ।

दशगजा क्षेत्रमा जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिच्दै भारताले एकलौटी दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको हो ।

भारतसँग सीमाना जोडिएका सुनसरीका हरीपुर, श्रीपुर लौकही, नरसिंह, बसन्तपुर, घुस्की, देवानगञ्ज, कप्तानगञ्ज, साहेबगञ्ज र अमडुवा गाविसमा हजारौ बिघा जमिन भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएको छ ।

यस क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा पनि भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइ खेतीपाती गर्ने गरेको छ ।

सुनसरी क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद सीताराम मेहताले सुनसरीका दक्षिणि क्षेत्रको नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा व्यापक अतिक्रमण भएको भन्दै अतिक्रमित भूमि खाली गराउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

उनले भारतले जबरजस्ती नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको घटनाको विरोध गर्दै बार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

नेपालको सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीसमेत नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण हुँदा पनिचुप लागेर बसेको छ ।


सशस्त्र प्रहरीले हराएको सीमास्तम्भको अधावधिक गर्नेबाहेक सीमा सुरक्षामा सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको स्थानीयवासिन्दाले आरोप लगाएका छन् ।

भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूभाग र दशगजा क्षेत्र नेपाल सरकारले फिर्ता गर्न नसकेको राजगन्ज सिनुवारीका गाविसका महेश्वर यादवले बताए ।

सप्तकोसीमा पुल बनेसँगै भारतले सयौं वर्षदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्ने क्रम अझै नरोकिएको सीमा खोजीकर्ता गोपाल कोइरालाले बताएका छन् । उनका अनुसार सुनसरीका विभिन्न ११ गाविसमा भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले दर्जनौ बस्ती बसाएको छ ।

हरिपुर गाविसको कोसी व्यारेज इलाकाको सयौं विघा भूमि भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाएकोछ । श्रीपुर गाविस–१ स्थित लाही भन्सारक्षेत्र भारतले अतिक्रमण गरेको छ ।

श्रीपुर गाविसका पूर्वप्रधानपञ्च अबधनारायण मरबैताको पूख्र्यौली घर जग्गा नै भारतले जबरजस्ती आफ्नो पारेको पीडित मरवैताले बताएका छन् ।

कप्तानगन्ज गाविसको दशगजा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी भारतीय नागरिकका दुई दर्जन घर परिवार बसोवास गद्र्रै आएका छन् ।

साहेवगञ्ज गाविसमा पनि भारतले नेपाली भूमि र दशगजा क्षेत्रमा ५० भन्दा बढी घर बनाएर बस्ती बसाएको छ ।

लौकही, नर्सिङ, हरिपुर र श्रीपुर बसन्तपुर, घुस्की, देवानगञ्ज र अमडुवा गाविसको दजगजा क्षेत्रमा समेत भारतले अतिक्रमण गरी बस्ती बसाइसकेको छ ।

अतिक्रमित भूमि फिर्ता गराउन नेपाल सरकारले चासो नदेखाएको कप्तानगन्ज गाविसका स्थानीय उमेश मेहताले बताए ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले जिल्लाका दक्षिणी भेगमा अतिक्रमित नेपाली भूमि खाली गर्न दुबै दशका प्रतिनिधि सहमत भएपनि मधेश आन्दोलनका कारण ढिलाइ भएको बताएका छन् ।

Annapurna

Read More

गोरखाको चीन नाका खुल्यो

आश्विन २१, २०७२- वर्षको एकपटक मात्रै खुल्ने गोरखाको छेकम्पार–तिब्बत नाका वर्षभरि नै खुल्ने भएको छ । भारतीय नाकाबन्दीपछि तिब्बतको परराष्ट्र कार्यालयले बाह्रै महिना नाका खुल्ने जानकारी दिँदै नेपालको पराराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको हो ।

‘जनवादी गणतन्त्र चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्रसँग सिमाना जोडिएको गोरखा छेकम्पार नाका वर्षभरि खोल्नका लागि चीन सहमत छ’ पत्रमा लेखिएको छ । वर्षभरि नाका खुल्ने पत्रको बोधार्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि आएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी उद्धव तिमल्सेनाले जानकारी दिए ।

यसअघि उक्त नाका साउन महिनामा केही दिनमात्र खुल्ने गरेको थियो । भूकम्पको बेला नाका खोल्न पत्राचार गरे पनि खुलेको थिएन । ‘तिब्बतले आफुखुसी साउनमा मात्रै नाका खोल्ने गरेको थियो,’ छेकम्पारका पूर्व गाविस अध्यक्ष निमा लामाले भने । सामागाउँ तर्फको चिनियाँ नाका खोल्ने विषयमा भने पत्र मौन छ । सामागाउँ नाका १५ दिने खुलेर बन्द भईसकेको स्थानियबासीले बताए । दुवै नाका सधै खुल्नु पर्ने स्थानियबासीले माग राख्दै आएका थिए ।

छेकम्पारबाट दैनिक उपभोग्य सामग्री किन्न तिब्बतको व्यापारिक केन्द्र पुग्न दुई दिन लाग्ने लामाले जानकारी दिए । ‘तिब्बत तर्फबाट नेपालको सिमाना सम्मै सडक आईपुगेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रोतिर सडक विस्तार भएको छैन, घोडा चौरीमा सामग्री बोकाएर ल्याउनु पर्छ ।’ तिब्बतको सिमानाबाट छेकम्पार हुँदै गोरखा सदरमुकाम जोडन् ४ वर्षदेखि सडकको ट्रयाक खन्ने काम सुरु भएको छ । डेढ करोड लगानीमा सडक विस्तार गर्न लागिएको हो । ४ वर्षमा १२ किलोमिटर सडक मात्रै निर्माण भएको ११ किलो छेवेटार बारपाक सडक आयोजनाका प्रमुख प्रेमप्रकाश खत्रीले जानकारी दिए । छेकम्पारबाट चुम्चेत, सिर्दिबास, माछिखोला, गुम्दा, बारपाक हँुदै सडक जोड्न लागिएको हो । गुम्दासम्म सडक पुगिसकेको छ । भौगोलिक विकटताका कारण सडक जोड्न वर्षौ लाग्ने खत्रीले बताए । सडक निर्माणको काम अत्यन्त सुस्त भएको स्थानीयको भनाई छ ।

सडक नहुँदा छेकम्पार र चुम्चेतबाहेक अन्य गाविसका बासिन्दाले तिब्बतबाट आवश्यक सामग्री ढुवानी गरेर ल्याउन असम्भव छ । सडक जोडिए सदरमुकामबाट करिब १५० किलोमिटरमा तिब्बतको व्यापारिक केन्द्र जोड्न सकिने प्राविधिकहरुको दावी छ । हिउँद लागेपछि हिमपातका कारण नाका भएर आवतजावत गर्न नसकिने स्थानीयले जानकारी दिए ।

Kantipur

Read More

नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

काठमाडौं : आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । सर्वोच्च अदालतलाई समेत उसले पीडीए सार्वजनिक गर्न नमिल्ने जवाफ दिएको छ । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ? चासोको विषय बनेको छ ।

नयाँपेजलाई माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौताको प्रतिलिपी प्राप्त भएको छ । सम्झौतामा केही विवादास्पद् प्रावधानहरु छन्, जसलाई खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।

एक युनिट बिजुली पनि पाइदैन
देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

आठ महिना बित्दा पनि लगानी बोर्डले माथिल्लो कर्णाली परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सार्वजनिक गरेको छैन् । आँखिर पीडीएमा के छ र लगानी बोर्ड लुकाइरहेको छ ?

९० प्रतिशत बिजुली बेचिसकेपछि मात्र बाँकी रहेको १० प्रतिशत बिजुली नेपालले किन्न सक्नेबारे भारतीय कम्पनीलाई लिखत जानकारी गराउनुपर्ने ब्यबस्था उक्त धारामा गरिएको छ । लिखत जानकारी गराएको १ सय २० दिनभित्र जीएमआर र नेपालबीच विद्युत खरिदसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति हुनैपर्छ । १ सय २० दिन भित्र त्यस्तो सहमति नभए जीएमआरले बाँकी १० प्रतिशत बिजुली पनि बेच्न सक्ने अधिकार राख्छ । अर्थात्, हामीले माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उपभोग गर्न पाउँदैनौं ।

माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

१० प्रतिशत बिजुली उपभोग गर्न नपाइने अर्को पनि कारण छ । नेपालले बिजुली महंगामो किन्नुपर्ने छ, जसका लागि नेपाल तयार हुन गाह्रो छ । किनभने माथिल्लो कर्णालीको लागत दोब्बर महंगो देखाइएको छ, जसले बिजुली महंगो बनाउनेछ । माथिल्लो कर्णालीको पीडीए गर्दा लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तले नेपालले चाहेजति बिजुली किन्न सक्ने भनेका थिए । उनले किन ढाँटेर रहस्यको विषय छ ।

२७ अर्ब बढीको चलखेल
माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख रुपैयाँ दिँदैछ । त्यसबाहेक सिमेन्ट, फलाम र स्टिल जस्ता निर्माण सामाग्रीमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट दिने ब्यबस्था(धारा ९.२मा) गरिएको छ । परियोजना ९ सय मेगावाटको भएकाले सरकारले नै ५० लाख रुपैयाँका दरले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दिँदैछ । यस विषयमा संसदमा माओवादी नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले नीतिगत भ्रष्टाचार भन्दै विरोध गरेका थिए । कतिपय नेताहरु यो पैसा ठूलो नेताहरुको घरमा पुग्ने बताउँछन् ।

माथिल्लो कर्णालीमा विशाल संरचना बन्ने भएकाले सिमेन्ट, फलाम र स्टिलको भारी खपत हुन्छ । त्यसमा भन्सार छुटको रकम मात्र कम्तिमा २३ अर्ब रुपैयाँ हुने एक जलस्रोत विज्ञको आन्तरिक अध्ययनले देखाएका छ । उनका अनुसार नेपालीले तिरेको करबाट जम्मा भएको करिब २७ अर्ब रुपैयाँ सरकारले माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरलाई दिँदैछ । जिएमआरले यो पैसा ठूला नेता र कर्मचारीतन्त्र किन्न प्रयोग गर्ने दाबी ति विज्ञको छ । माथिल्लो कर्णालीको संरचना र त्यसमा खपत हुने सिमेन्ट, फलाम तथा स्टिलको मात्रा निकालेर त्यसबाट वर्तमान भन्सार मुल्य निकाल्ने हो भने जीएमआरले पाउने रकम खुल्छ ।

देशको आवश्यकता र माग पूर्तिकालागि माथिल्लो कर्णालीजस्तो ठूला परियोजना विकास गर्नुपर्ने हो । तर, पीडिएमा त्यस्तो छैन् । पीडीएको धारा ११.१६ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालले माथिल्लो कर्णालीको एक युनिट बिजुली पनि किन्न सक्दैन ।

देशले धान्न नसक्ने क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने
माथिल्लो कर्णाली समयमा बनेन भने नेपालले यति धेरै क्षतिपुर्ति तिर्नुपर्छ कि त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै धरासायी बनाउने छ । पीडीएको धारा १२.१.३ अनुसार नेपालविरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए र अन्तर्राष्टिय बोर्डर बन्द भए त्यसबाट पुग्ने क्षति सरकारले बेहोनुपर्छ ।

यो ब्यवस्था फोर्स मेजर अन्तर्गत राखिएको हो । दुवै पक्षको नियन्त्रणमा नहुने अवस्था सम्बोधन गर्न फोर्स मेजरको ब्यबस्था गरिन्छ । त्यसमा कि दुवै पक्ष जिम्मेवार हुँदैनन्, कि बराबर जिम्मेवार हुन्छन् । नेपाल विरुद्ध कसैले युद्ध गरे, आतंकवादी गतिविधि भए वा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द भएको अवस्था नेपालले मात्र नियन्त्रण गर्ने अबस्था नरहन सक्छ । उदाहरणका लागि जीएमआरले बंगलादेशको कुनै कम्पनीसँग सिमेन्ट किन्ने सम्झौता गर्‍यो । तर, बंगलादेशले आन्तरिक सुरक्षाका लागि भन्दै बोर्ड सिल गर्‍यो र जीएमआरले सिमेन्ट ल्याउन सकेन भने त्यसबाट पुग्ने क्षतिको जिम्मा पनि नेपालले लिनु पर्ने हुन्छ ।

पीडिएको धारा १२.५.८ अनुसार फोर्स मेजरका कारण माथिल्लो कर्णालीको विद्युत किन्ने सम्झौता गरेको कम्पनी (अफटेकर) लाई पुग्ने क्षतिसमेत सरकारले बेहोरिदिनु पर्छ । यो प्रावधान ज्यादै घातक र राष्टघाती छ । माथिल्लो कर्णालीबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँको बिजुली उत्पादन हुन्छ ।

फोर्स मेजर अर्थात् सरकारका कारण माथिल्लो कर्णालीबाट विजुली उत्पादन गर्न एक वर्ष मात्र ढिलाई भए २० अर्ब रुपैयाँ त सरकारले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ नै, सँगसँगै जीएमआरले कुनै अर्को कम्पनीसँग गरेको सम्झौता अनुसार भनेकै मितिबाट बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा उक्त कम्पनीलाई लाग्ने घाटा पनि नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्छ । २० अर्बको बिजुली प्रयोग गर्न नपाउँदा लाग्ने घाटा कति अर्बको होला ? क्षतिपूर्ति तिर्न देशको अर्थतन्त्रले समेत धान्दैन ।

त्यस्तै, धारा १३.४ अनुसार नेपालको कमजोरीका कारण सम्झौता खारेज गर्दा जीएमआरलाई उसको सम्पूर्ण आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोरिदिएर १ सय ५० प्रतिशत ट्रान्सफर इक्वीटी र क्षतिपूर्ति सहित बिदा गर्नुपर्छ । जीएमआरका कारण सम्झौता खारेज गर्नुपरे उसको आर्थिक दायित्व सरकारले बेहोर्नुपर्छ ।

अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि ठगियौं
अप स्ट्रिम बेनिफिटमा पनि नेपाल ठगिएको छ । पीडीएको धारा ६.१.१ अनुसार माथिल्लो तटमा परियोजना बने त्यसबाट हुने आधा फाइदा नेपालले पाउँदैन । किनभने उक्त धारामा माथिल्लो कर्णालीले पी ५० लेवल (वार्षिक ४४०५ गिगावाट आवर) विजुली उत्पादन गर्ने र त्यसभन्दा बढी उत्पादन भएको बिजुलीमात्र आधा आधा बाँड्ने भन्ने ब्यबस्था छ ।

जबकी माथिल्लो कर्णालीले ३७०० गिगावाट आवरमात्र विजुली उत्पादन गर्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । त्यसकारण अपस्ट्रिम बन्ने परियोजनाबाट माथिल्लो कर्णालीको विद्युत उत्पादन ७ सय ४ गिगावाट आवरले वृद्धि भए त्यसको फाइदा नेपालले गुमाउँछ । त्यो भनेको नेपालले पाउने १२ प्रतिशत फ्रि इनर्जी र २७ प्रतिशत फ्रि इक्वीटी बाहेक वार्षिक १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हो ।

सो धारामा प्राकृतिक कारणले नदीमा पानी कम भए समस्या समाधान गर्न जिएमआरलाई आवश्यक काम गर्न दिनुपर्छ । त्यस्तो काममा सहयोग गर्नु नेपालको दायित्व हुनेछ । तर, सो धारामा जीएमआरले के–के गर्न पाउने भन्ने कतै खुलाइएको छैन ।

यो प्रावधान उल्लंघन गरे धारा ६.१.२ अनुसार प्राकृतिक रुपमा घटेको पानीको मात्राको क्षति सरकारले बेहोर्नुपर्छ । ग्लोबल वार्मिङका कारण हिमाल पग्लिरहेको छ । कर्णाली नदीको मुख्य स्रोत पनि हिमाल हो । यस्तो अबस्थामा नदीमा प्राकृतिक रुपमा पानी घट्न नदिने ग्यारेन्टी कसरी गर्न सकिन्छ ? यो प्रावधान देशको हित विपरित छ ।

नयाँ परियोजना बन्दैनन्
माथिल्लो कर्णाली भएका मध्ये सबैभन्दा सस्तो र आकर्षक परियोजना हो । यो परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीको दरसँग अन्य परियोजनाबाट उत्पादिन बिजुलीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । खुला बजारमा बिजुली बेच्ने गरि अन्य परियोजना बनाउन सरकारले अन्य धेरै छुट र सुविधा दिनुपर्छ । पीडीएको धारा १०.१.२ को रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा अन्य कम्पनीलाई अन्य परियोजनामा जीएमआरले भन्दा सस्तोमा बिजुली उत्पादन गरी खुला बजारमा बेच्न सक्ने गरी सुविधा र छुट दिन नपाइने ब्यबस्था गरेको छ ।

यो ब्यबस्था जीएमआरले सहि लगानी देखाएको अवस्थामा ठीकै हो । तर, जीएमआरले लगानी १ सय ७० अर्ब रुपैयाँ देखाएको छ । यो लगानी माथिल्लो तामाकोशीको तुलनामा प्रति मेगावाट २ गुणा बढी हो । माथिल्लो तामाकोशीको प्रति मेगावाट ९ करोड रुपैयाँका हिसाबले माथिल्लो कर्णाली ८१ अर्ब रुपैयाँमा बन्छ ।

बिजुली भारत लैजान २ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउन बढीमा ९ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । अर्थात् माथिल्लो तामाकोशीका हिसावले पनि ९० अर्बमा प्रसारण लाइनसहित माथिल्लो कर्णाली बन्छ । जबकी माथिल्लो कर्णाली माथिल्लो तामाकोशीभन्दा धेरै सस्तो परियोजना हो । तर, लागत १ सय ७० अर्ब देखाइएको छ । लागत बढी देखाएर जीएमआरले सुरुमै आफ्नो फाइदा ग्यारेन्टी गरिसकेको छ भने बिजुली सस्तोमा उत्पादन गरेर महंगोमा बेच्ने ढोका पनि खोलिसकेको छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले एक युनिट बिजुली २ रुपैयाँमा उत्पादन गर्छ । तर, लागतका आधारमा एक युनिट बिजुली ४ रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको देखिन्छ । अर्थात् जीएमआरले एक युनिट बिजुली ३ रुपैयाँमा बेच्दा पनि फाइदा छ । तर, रेस्ट्रिक्टेड पिरिअडमा उल्लेख भए अनुसार नेपालले अरु परियोजनामा प्रतियुनिट बिजली ४ रुपैयाँ भन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने गरी छुट र सुविधा दिन पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा जीएमआरसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य कम्पनी आउनै सक्दैनन् । पीडीए सार्वजनिक गर्दा नेपालमा नीजि क्षेत्रबाट जलविद्युत विकासको सम्भावना मर्छ । त्यहि भएकाले पीडीए गोप्य राखिएको छ ।

लगानी बढी देखाइएका कारण लामो समय जीएमआर फाइदामा जाने अवस्था रहँदैन । त्यसको अर्थ नेपालले फ्रि इक्वीटी वापत पाउने मुनाफा गुमाउनु हो । त्यस्तै, जीएमआरले बनाउने प्रसारण लाइन डाइरेक्ट करेन्ट हो, अल्टरनेट करेन्ट होइन । त्यहि भएकाले नेपालले पाउने १२ प्रतिशत निःशुल्क बिजुली कि जीएमआरलाई नै बेच्न दिनुपर्छ, कि छुट्टै प्रसारण लाइन बनाएर प्रयोग गर्नुपर्छ ।

प्राकृतिक स्रोत मारिए
क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टले गरेको अध्ययन अनुसार माथिल्लो कर्णालीबाट ४१ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसमा ३ सय मेगावाटको २ वटा र ३५ सय मेगावाटको एउटा गरि ३ वटा परियोजना बनाउन सकिन्छ । नेपालले जीएमआरलाई बनाउन दिएको ३ सय मेगावाटको एउटा परियोजना हो । तर, जीएमआरले उक्त परियोजना नबनाएर ४१ सय मेगावाटको ३ वटै परियोजना बन्नै नसक्ने गरी ९ सय मेगावाटको परियोजना बनाउँदैछ ।

जुन स्थानमा ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बन्छ त्यहाँबाट ३ वटा परियोजना बनाउन नसकिने क्यानेडियन कन्सल्ट्यान्टको अध्ययनले देखाएको छ । अर्थात् यो परियोजनाले प्राकृतिक स्रोत पनि मार्ने काम गरेको छ । माथिल्लो कर्णालीलाई ४१ सय मेगावाट क्षमतामा बनाउने हो भने नेपाल र भारतको ५ लाख हेक्टरभन्दा बढी जमिन सिंचाइ पनि गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यो सम्भावना पनि मरेको छ ।

विवाद भए तेस्रो राष्ट्रको मध्यस्थता
पीडीएको धारा १५.१ मा कुनै विवाद आए इंल्याण्ड र वेल्सको कानून अनुसार पीडीएका प्रावधान ब्याख्या गरिने ब्यबस्था छ । दुई वटा कम्पनीबीचको विवाद सल्टाउन निस्पक्षताका हिसावले तेस्रो पक्ष राख्नु जायज हो । तर, नेपाल देश हो र जीएमर एउटा कम्पनी । देश र कम्पनीको हैसियत बराबर हुन सक्दैन् ।

यो पक्षलाई पीडीए गर्दा ध्यान दिइएको छैन् । त्यस्तै, बजारमा गम्भीर समस्या आए एउटा पत्रको आधारमा जीएमआर आफ्नो दायित्वबाट मुक्त हुने ब्यबस्था धारा १७.९ मा गरिएको छ । बिना जोखिम लगानी र मुनाफा हुँदैन । पीडीएमा सम्पूर्ण जोखिम नेपालले लिएर मुनाफा जीएमआरका लागि ग्यारेन्टी गरिदिएको अवस्था छ ।

को हुन राधेश पन्त ?
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राधेश पन्तको अगुवाईमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए भएको हो । उनकै अगुवाईमा अरुण तेस्रोको पीडीए भइसकेको छ भने पश्चिम सेतीको पीडीए हुने क्रममा छ । अरुण तेस्रोको पीडीमा पनि कम्पनीको नाम बाहेक सबै प्रावधान हुबहु माथिल्लो कर्णालीकै छ । त्यहि प्रावधान हुबहु राखेर अन्य परियोजनाको पीडीए पनि गरिँदैछ ।
पन्त यसअघि कुमारी बैंक र बैंक अफ काठमाडौंका सीईओका रुपमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । जानकारहरुका अनुसार उनको कार्यकालमा दुवै बैंक डुब्नबाट मुश्किलले जोगिएका थिए ।

nayapage

Read More