भारतले छेड्यो नेपालविरुद्ध जलयुद्ध ! अब प्रतिकार गर्नुको विकल्प छैन !!

सप्तरीवासी जनताको महान प्रतिकारमा साथ दिनु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो !!!

गोपाल चिन्तन
२०७३ साउन १४ (२९ जुलाई २०१६) । काठमाडौँ ।

अहिले सप्तरी जिल्लास्थित दशगजामा भारतले निर्माण गरेको एकतर्फी तटबन्धका कारण डुबानमा परिसकेपछि सप्तरीवासी जनताबाट भएको सशक्त प्रतिकार इतिहासमै पहिलो र नौलो घटना बनेको छ । सप्तरीवासी जनताको यस न्यायपूर्ण प्रतिकारप्रति जल तथा ऊर्जा उपभोक्ता संघ नेपाल (वाफेड) र हिमालयन एण्ड पेनिन्सुलर हाइड्रो–इकोलजिकल नेटवर्क (हाइफन) को हार्दिक ऐक्यबद्धता छ ।
भारतले वर्षौँदेखि प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त, प्रावधान र व्यवहारविपरीत दशगजा क्षेत्रमा एकतर्फी रुपमा जबर्जस्ती निर्माण गर्दैआइरहेका तटबन्ध, बाँध, सडक तथा कुनै पनि बहाना र प्रयोजनका संरचनाहरु गैरकानूनी, अनुचित र अपराधजन्य छन् । यसबाट एकातिर सीमाक्षेत्रमा सम्बन्धित सबै राष्ट्रहरुको पूर्वसहमतिबिना कुनै पनि गतिविधि गर्न पाइन्न । तर लामो समयदेखि भारतबाट सम्पूर्ण दक्षिणी सीमाक्षेत्रमा यस्ता गतिविधिहरु हुँदैआएका छन् । हाम्रो मौनताकै पराकाष्ठा हो हालैको सप्तरीको घटना । यस्तै पराकाष्ठाको अर्को रुप थियो नेपालसँग कुनै सम्पर्कसमेत नगरी भारत र चीनले नेपालीभूमि लिपुलेकमाथि गरेको कथित सम्झौता ।
अन्तर्राष्टिय कानूनको हैसियत प्राप्त हेल्सिन्की नियमहरु, १९६६ को धारा २९(२) अनुसार कुनै एक तटीय राष्ट्रले सीमाबाट पानी निकास हुने कुनै क्षेत्रमा गर्न चाहेका प्रस्तावित निर्माण कार्य तथा संरचनाका बारेमा अर्को सम्बन्धित तटीय राष्ट्रलाई अग्रिम जानकारी दिनुपर्दछ । यसको अर्थ हो, सम्बन्धित सबै तटीय राष्ट्रहरुबीचको अग्रिम सहमतिविना अर्को तटीय राष्ट्रमाथि गम्भीर असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, अन्तरसीमा जलप्रवाहको गैरयातायातजन्य उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (UN Convention on the Non-Navigational Uses of International Watercourses), १९९६ को धारा ५, ६ र ७ अनुसार आफ्नै भूभागमा मात्र किन नहोस् — कुनै तटीय जलस्रोतको उपयोग समानुपातिक एवं मनासिब उपयोगको सिद्धान्तमा आधारित हुनैपर्दछ । यस महासन्धिलाई नेपाल र भारतले अनुमोदन नगरकै भए पनि समानुपातिक एवं मनासिब उपयोग र लाभसम्बन्धी यी सिद्धान्तहरुले प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको मान्यता प्राप्त गरिसकेका हुनाले नेपाल र भारतलगायतका सबै तटीय राष्ट्रहरुले बाध्यात्मक रुपमा पालना गर्नैपर्दछ ।
यी सिद्धान्तहरुका आधारमा हेर्दा, भारतले लामो समयदेखि सीमा क्षेत्रमा गरेका यस्ता भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी कार्यहरू स्वतः अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत छन् । भारतका यस्ता गैरकानूनी कार्यहरूका कारण उत्पन्न सम्पूर्ण नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति अब उसले तिर्नुपर्ने हुन्छ, तिराउनैपर्ने हुन्छ ।
भारतको यस्तो हेपाहा प्रवृत्तिका कारणहरु यस प्रकार देखिन्छन्ः

(क) अपवादबाहेक काठमाडौँको राज्यसत्ता सँधै भारतप्रति लम्पसार छ, तथा
(ख) विहारबाट नेपाल बसाइँ सरेका सबैजसो आप्रवासी नेताहरुको राजनीतिक सहारा दिल्ली नै भएकाले उनीहरुले कहिल्यै पनि तराईवासी जनताहरुका पीडा र दुःखका समस्याहरु भारतसमक्ष उठाउने छैनन् ।

घटनाहरुले प्रमाणित गरिरहेका छन् कि उसको बुझाइ र व्याख्या सही छ !
तर जनताहरु बाध्य भएर अब यसको सशक्त प्रतिकारमा उत्रिनथालेका छन् । दुवै राज्यका तर्फबाट कतै यसको सशस्त्र प्रतिकार (दमन) नहोस् । नत्र परिणाम गम्भीर हुनेछ । भारत सरकार र नेपाली जनताबीच जलयुद्ध अवश्यम्भवावी छ ।
तसर्थ हामी नेपाल तथा भारत दुवै देशका सरकारहरूसमक्ष बेलैमा निम्नलिखित अनुरोध गर्दछौँः

(क) भारत सरकारका तर्फबाट दशगजा तथा सीमाक्षेत्रमा भइरहेका कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माणसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरू तत्काल बन्द गरियोस्,
(ख) नेपाली भूभागमाथि गम्भीर असर पर्नेगरी एकतर्फीरुपमा विगतमा निर्माण गरिएका यस्ता सम्पूर्ण संरचनाहरु तत्काल भत्काइयोस् वा तिनको अनुचित सञ्चालन बन्द गरियोस्, तथा
(ग) नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ताको थालनी गरी प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मापदण्डअनुरुप तत्काल द्विपक्षीय सम्झौताको पहल गरोस् तथा त्यस्तो सम्झौता सम्पन्न नभएसम्म एकअर्कामाथि प्रतिकूल असर पर्नेगरी सीमाजलक्षेत्रमा कुनै पनि निर्माण कार्य नगर्ने नगराउने बाध्यकारी घोषणा गरियोस् ।
स्मरण रहोस्, भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका उल्लिखित सिद्धान्त र मान्यता तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका निर्णयहरुलाई आफ्नै राज्यहरुबीच तय गरिएका जलस्रोतसम्बन्धी आयोजनाहरुको निर्माण तथा पानी र फाइदाको बाँँडफाँडसम्बन्धी प्रावधानहरुमा पालना गर्ने गरेको छ । आफ्ना अन्तर–राज्य विवादहरुको समाधान पनि यिनै अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका मान्य सिद्धान्तहरुका आधारमा गर्ने गरेको छ । पाकिस्तान र बङ्गलादेशबीच सम्पन्न इन्दस र गङ्गा नदीसम्बन्धी सम्झौताहरुमा पनि यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको पालना गरेको छ ।

तर दुःखको कुरा, नेपाल र भुटानबीच हुने जलस्रोत तथा नदीसम्बन्धी कुनै पनि सन्धिसम्झौतामा भारतले एकतर्फी दादागिरी लाद्ने गरेको छ । यसको मूल कारण हो — नेपाली शासकहरु भारतको समर्थनमा सत्तामा पुग्न र टिक्नका लागि सँधै मौन छन् वा लम्पसार छन् । उता भुटान त भारतको अर्धउपनिवेश नै भइहाल्यो !
फेरि पनि सप्तरीवासी जनताको यस न्यायोचित प्रतिकारको समर्थनमा अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म प्रचारप्रसार गर्ने र भारतको यस जलदादागिरीका विरुद्ध विश्वजनमत सिजर्ना गर्ने कार्यमा हाम्रो प्रतिबद्धता तथा पूर्ण ऐक्यबद्धतासहित ।
गोपाल चिन्तन
संयोजक
हिमालयन एण्ड पेनिन्सुलर हाइड्रो–इकोलजिकल नेटवर्क (हाइफन)
९८५११३६६१०
gchintan@gmail.com