‘१९५० को सन्धि संशोधन चाहँदैन भारत’

श्रावण २, २०७३- गत साता नेपालमा सम्पन्न प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को बैठकमा भारतीय पक्षले सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि संशोधनका लागि सैद्धान्तिक सहमति जनाए पनि आधारभूत प्रावधानहरू परिवर्तन हुनुहुन्न भन्ने विषयमा भारतीय सत्तारूढ, विपक्षी तथा कूटनीतिज्ञहरूको समान धारणा रहेको छ । ईपीजीबाट आउने सुझाव भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु बाध्यकारी नहुने निर्णयमा अडेर उपयोग गर्न सक्ने अडकलबाजी यस क्षेत्रका विज्ञहरूको छ ।



सन्धि संशोधनको मुद्दा नेपालले प्रखर रूपमा उठाएकाले वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पार्ने काम नेपालकै रहेको बताएको भारतीय पक्ष सन्धिका आधारभूत प्रावधान चलाउने पक्षमा देखिँदैन । भारतीय पक्षका लागि आधारभूत प्रावधान भन्नाले भारतको स्वीकृतिमा मात्र नेपालले आफूलाई चाहिने हतियार अन्य मुलुकबाट किन्न सक्ने, गोर्खा भर्ती र प्राकृतिक स्रोत साधनको विकासमा भारतलाई प्राथमिकता दिने हुन् ।

नेपाल भने आफूले कुनै पनि हतियार किन्नुभन्दा अगाडि भारतको सहमति लिनुपर्ने तथा सीमा व्यवस्थापन तथा व्यापारको विषयमा सन्धिमा संशोधन चाहन्छ । भारतीय विश्लेषक तथा बुद्धिजीवीहरू नेपालले २०४५ सालमा नै भारतलाई थाहा नदिई हतियार किनेर सन्धिको उल्लंघन गरेको बताउँछन् । सोही कारण भारतले नाकाबन्दीसमेत लगाएको थियो ।

नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनको विकासमा भारतलाई प्राथमिकता दिने विषयमा समेत नेपालले संशोधन चाहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना प्रबुद्ध समूहका सदस्यलाई यिनै विषयमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् । विपक्षी कंग्रेस आईका राज्यसभाका सभासद मणिशंकर अयर नेपालले एकपक्षीय ढंगले सन्धिलाई संशोधन गरौं भन्दैमा परिमार्जन नहुने बताउँछन् । उनी सन् १९५० को सन्धिले कायम गरेको नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्बन्ध यथावत् रहनुपर्ने बताउँछन् ।

तर सन्धिका सम्बन्धमा नेपालका केही चासो छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारत तयार रहेको उनीहरू बताउँछन् । ‘यस सम्झौताको बारेमा दुई देशबीच पारस्परिक छलफल हुनुपर्छ । तर भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपाल र भारतको बीचमा बनेको सम्बन्धको आधारभूत विशेषता परिवर्तन गर्ने गरी सन्धि र सम्झौतामा परिवर्तन गर्नु हुन्न,’ भारतीय जनता पार्टीका नेपाल सेलका सदस्य अजित कुमारले भने । ‘नेपालका केही चासो छन् भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारत तयार छ,’ उनले भने, ‘तर यो राजनीतिक विषयभन्दा पनि दुई देशका कूटनीतिक माध्यबाट सम्बोधन गर्ने विषय हो ।’

भारतका समाजवादी नेता सुधिन्द्र भदौरियाले यस सम्बन्धमा खासै राजनीतिक टिप्पणी गर्न चाहेनन् ।

उनले भने, ‘यो ठूलो विषय होइन, दुई देशका अधिकारी आपसमा बसेर यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’

नेपाल मामिलाका जानकार एसडी मुनि भारत सन्धि संशोधनको पक्षमा नरहेको बताउँछन् । उनी नेपालले आफूले चाहेको बुँदा मात्र संशोधन हुन नसक्ने बताउँछन् । सुरक्षासम्बन्धी हतियार किन्दा भारतको अनुमति लिनुपर्ने सम्बन्धमा उनले भने, ‘नेपालले हतियार किन्दा भारतलाई जानकारी गराउनुपर्ने नै हुन्छ । किनभने हतियार भारतको बाटो भएर नेपाल जाने हो, भारतलाई थाहा नहुने हो भने जुनसुकै तत्त्वले हतियारको दुरुपयोग गर्न सक्छन्, त्यसैगरी खुला सिमानाको कारणले पनि भारतलाई हतियारबारे
थाहा हुनुपर्छ ।’

स्रोतका अनुसार भारतीय सरकारले आफ्नो ईपीजीका सदस्यलाई नेपालले संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएमा कुन बुँदामा के अडान लिने भन्ने केही भनेको छैन् । जसले गर्दा प्रबुद्ध समूहले राम्रोसँग काम नगर्न सक्छ । सैन्य मामिलाका जानकार जनेरल अशोक मेहता नेपालले यो माग पहिलेदेखि नै गरिरहेको बताउँछन् ।

‘पहिला चक्रप्रसाद बास्तोला राजदूत हुँदा यो विषय उठेको थियो, पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि यो कुरा उठाए,’ मेहताले कान्तिपुरसँग भने, ‘सन् १९५० मा भएको यो सन्धि अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा दुई देश बसेर छलफलमार्फत संशोधन आवश्यक छ भने त्यो गर्नुपर्छ । तर भारतले कस्तो संशोधन चाहन्छ भन्ने विषयमा विस्तृतमा बताउन सक्दिनँ ।’

‘भारतको संस्थापन पक्षले यसलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएको छैन,’ भारतीय अधिकारीहरू भन्छन्, ‘खाली नेपालले पटकपटक आग्रह गरेको हुनाले प्रबुद्ध समूह बनाउन भारतीय पक्ष तयार भएको हो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय विज्ञ समूहको एक बैठकमा नेपालले संशोधन गर्न चाहेको खण्डमा सन्धिलाई खारेजै गर्न पनि तयार छौं भनिदिनुपर्‍यो भनेको एक नेताले बताए । प्रबुद्ध समूहका एक सदस्यले हालै सम्पन्न बैठकले नेपाल र भारतको समग्र सम्बन्धलाई पाँच भागमा विभाजन गरेर काम गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

source:- kantipur