नेपाली भूमि भारतमा, जग्गाधनीलाई प्रशासन भन्छ, ‘छाडिदेउ, मुआब्जा दिन्छौं’ -

वीरगन्ज – नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रमा नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा भारततर्फ परेको पर्साको पिडारीगुठी गाविसका पिडित जग्गा धनीहरुले मुअब्जाको सट्टा आफ्नै जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने बताएका छन् ।

सो गाविसका १९ जना नेपालीको लालपुर्जा भएकै १० बिघा आठ कठ्ठा १५ धुर जग्गा भारत तर्फ परेको छ । नेपाल र भारतको नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भको मर्मत सम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा ति गाविसका नेपालीको लालपुर्जा भएकै १० बिघा आठ कठ्ठा १५ धुर जग्गा भारत तर्फ परेको हो । पिलर गाड्ने क्रममा लालपुर्जास सहितको नेपाली भुभाग भारत तर्फ परेपछि विवादीत जग्गाको गत चैत ६ गते स्थलगत अनुगमन गरेको पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेको टोलीले पिडित जग्गाधनीहरुलाइ मुअब्जा दिने आश्वासन दिए पनि पिडित जग्गाधनीहरुले भने आफुहरुले मुअब्जा नभइ भारत तर्फ मिचिएको जग्गा नै फिर्ता पाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

२००७ सालमा नेपाल र भारतको नापी विभाग उच्च्स्तरीय बैठकले तयार पारेको नक्सा अनुसार नेपाल र भारतको नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले अहिले सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भको मर्मत सम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ गाडने काम गरिरहेको छ । नयाँ स्तम्भ गाडने क्रममा भारत तर्फ परेका पिडारीगुठीको नेपाली जग्गाका सबै धनीहरुसंग लालपुर्जा छ । २०२१ /०२२ सालमा भएको सर्वे नाप नक्साका आधारमा सरकारले उनिहरुलाई २०२३ सालमा लालपुर्जा दिएको हो ।

अहिले भने २००७ सालमा नेपाल र भारतको नापी विभाग उच्च्स्तरीय बैठकले तयार पारेको नक्सा अनुसार नयाँ पिलर गाड्ने काम गरिरहेकाले २०२३ सालमा लालपुर्जा पाएकाहरुको पनि जग्गा भारत तर्फ पर्न गएको हो ।

पिठारीगुठीका पिडितहरुले चैत ५ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा गुनासो गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे नेतृत्वको टोलीले चैत ६ गते पिठारीगुठीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

स्थलगत अनुगमन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा भारत तर्फ परेको नेपाली जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने जवाफ दिदै पिडित जग्गा धनीहरुलाइ प्रमाणका आधारमा मुअब्जा उपलब्ध गराउन आफुले पहल गर्ने बताएका थिए ।

पर्सा पिडारीगुठी २ का पिडित जग्गधनी ७० वर्षिय बृद्ध चोकट राउत कुर्मीले आफुलाई जग्गाको बदला जग्गा नै चाहिने बताए ।

यस्तै एक बिघा आठ कठ्ठा जग्गा गुमाएका पिडारीगुठी ३ का लक्ष्मण दुसादले पनि आफुहरुलाइ मुअब्जा नभइ आफनो जग्गा नै फिर्ता चाहिने बताए ।

‘सिडिओ साबले मुअब्जा दिलाउछु भनेका छन्, तर हामीलाई यो कुरा पटक्कै चित्त बुझेको छैन’ , भारत तर्फ मिचिएको जग्गाको लालपुर्जा देखाउदै उनले भने , ‘हामीलाई मुअब्जा होइन हाम्रो नेपाली भूमी नै फिर्ता चाहिन्छ , नभए सरकारले अर्को जग्गा खोजेर हामीलाइ दिनुपर्छ ।’

सरकारले आफुहरुको जीउने आधार नै खोसेर भारतलाई बुझाइ दिएको आरोप उनको छ । पिठारीगुठी ३ का रामजीवन महराकी पत्नि लीलावती देवी चमारले पनि आफुलाई मुअब्जा नभइ आफनो जग्गा नै चाहिएको बताइन् । आठ कठठ जग्गा गुमाएका पिडारीगुठी २ का शीवप्रसाद महत्तोले पनि भारतमा मिचिएको जग्गा फिर्ता पाउनु पर्ने माग गरे ।

‘यो हाम्रो जन्मधर्ती हो , हामी हाम्रो आमा सरहको जन्मधर्तीलाइ मुअब्जा र पैसामा साट्न चाहन्नौ’, उनले भने ।

पर्सासँग जोडिएका नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रका मुख्य र सहायक गरि दुइ सय ३८ वटा सीमा स्तम्भ हराएका छन । भारतसँग जोडिएका पर्साको करिब १ सय सात किलोमिटर लामो खुला सीमामा मुख्य र सहायक गरी कुल एक हजार ७० सीमा स्तम्भ रहेका छन् ।

source ;- ratopati

Read More

२ सय ५४ सीमास्तम्भ गायब, दशगजा अतिक्रमण तीव्र

चैत्र ११, २०७२- नेपाल र भारतबीचको सीमा छुट्याउने झापाका दुई सय ५४ वटा स्तम्भ ‘गायब’ छन् । हराएका भनिएका स्तम्भको खोजी गरेर पुरानै ठाउँमा कायम गरिने नापी विभागले जनाएको छ ।

झापामा साना, ठूला र मझौला गरी नौ सय ८९ वटा स्तम्भ पर्छन् । विभागको टोली पाँच महिनायता सीमा स्तम्भको व्यवस्थापनमा जुटेको छ । हराएका र काम नलाग्ने अवस्थाका स्तम्भ पुन: नयाँ बनाइने अधिकृत सुशील डंगोलले जनाए ।

‘पहिले अवस्था पत्ता लगाउँछौं, त्यसपछि सम्बन्धित स्थानमा पुन: स्थापना गर्छौं,’ डंगोलले भने । उनका अनुसार दुई सय १५ वटा स्तम्भ मर्मत र ५० वटा नयाँ निर्माण गरिएको छ । हराएकालाई पुन: बनाउने, जीर्णलाई मर्मत गर्ने र रंगरोगनको काममा दुवै देशका अधिकारी सहभागी छन् ।

दुवै मुलुकका नापी विभागका प्रतिनिधि, भारतीय सशस्त्र सीमा बल र नेपालको सशस्त्र प्रहरी त्यसमा खटिएका छन् । टोलीका अनुसार पाँच सय आठ वटा स्तम्भ साधारण मर्मत गरे हुने अवस्थामा छन् । ‘७६५ वटाको निरीक्षण गरिसक्यांै,’ डंगोलले भने ।

यसअघि जिल्ला प्रशासन, सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नापीसहितका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले ०६७ माघ २० देखि फागुन १ सम्म झापामा सीमा र स्तम्भहरूको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि टोलीले ५६ ठूला, मझौला तीन र दुई सय ५७ वटा साना गरी तीन सय १६ स्तम्भ साबुत अवस्थामा रहेको, एक सय दुई ठूला, १९ मझौला र दुई सय ५० साना गरी तीन सय ७१ स्तम्भ तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो ।

दशगजा अतिक्रमण तीव्र
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सीमा क्षेत्रको करिब ३० फिट वारिपारि केही गर्न पाइँदैन । दसगजा भनिने यो क्षेत्रमा नेपाल र भारत दुवैतिरबाट बराबर जमिन भोग गरेको पाइएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएको झापाको मेचीनगर, महेशपुर, घेराबारीलगायत क्षेत्रमा दुवैतर्फबाट दसगजा अतिक्रमण गरिएको पाइएको नापी विभाग स्रोतले जनाएको छ । ‘दुवैतिर दसगजा अतिक्रमण गरेर घरखेत बनाएको पाइयो,’ डंगोलले भने ।


Source:- Kantipur

Read More

ह्यारीलाई ग्रेटर नेपालको नक्सा उपहार

नेपाल भ्रमणमा रहेका बेलायती राजकुमार ह्यारीलाई सुगौली सन्धिपूर्वको विशाल नेपालको नक्शा ‘उपहार’ दिइएको छ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले लैनचौरस्थित बेलायती दूतावासमा पुगेर नक्सा बुझाएको हो ।
बेलायती दूतावासकी डेपुटी हेड अफ मिसन एलिसन एमसी एवनलाई मोर्चाको प्रतिनिधिमण्डलले १० बुँदे ज्ञापनपत्रसहित ग्रेटर नेपालको नक्सा हस्तान्तरण गरेको थियो ।

नक्साप्रति एलिसनले जिज्ञासा राखेपछि मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले नेपालको करिब ६० हजार वर्ग कि.मि. भूभाग बेलायतले नेपाललाई फिर्ता नगरी भारतमै छोडेर गएकाले सो भूभाग फिर्ता गर्नु बेलायतको नैतिक दायित्व भएको बताए ।

डेपुटी हेड अफ मिसन एलिसनले ज्ञापनपत्रमा उठाइएको विषयमा बेलायतको उच्च सरकारी तहले मात्र निर्णय दिन सक्ने जवाफ दिएकी थिइन् । उनले एलिसनले यो उपहार राजकुमारलाई आजै उपलब्ध गराइदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।

Read More

सीमास्तम्भ गाड्दा नेपाली भूमि भारतमा

नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा नेपालको ६ बिघा जग्गा भारततर्फ परेको खबर आजको अन्नपूर्णमा छापिएको छ।

नेपाल र भारतका नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भको मर्मतसम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा पर्साको पिडारीगुठी गाविसका आठ नेपालीको जग्गा भारततर्फ परेको हो।

पिडारीगुठी ३ की ललीदेवीको दुई विघा, लक्षमण हजारको एक बिघा १० कट्ठा, बालदेव महराको १४ कठ्ठा, रकम रायभरको ५, धनराज महतो नुनियाको ५ चोकट राउतको एक विघा तीन कठ्ठा कमल नारायणको दुई विघा र डेबाठाकुर हजामको पाँच कठ्ठा गरी ६ बिघाभन्दा बढी नेपाली भूमी भारतीय सीमा भित्र परेको छ।

पीडितले गत बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा गु्नासो गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरे नेतृत्वको टोलीले शुक्रबार पिठारीगुठीमा पुगेर स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीमा सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बल पर्साका प्रमुख प्रहरीउपरीक्षक भीमबहादुर थापा, नापी विभागका प्रमुख अधिकृत रमेश ज्ञवाली र पर्सा क्षेत्र नम्बर ५का सांसद जयप्रकाश थारु पनि सहभागी थिए ।

स्थलगत अनुगमन गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरे नेतृत्वको टोलीले पीडित जग्गाधनीसँग छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नयाँ सीमास्तम्भ गाड्ने क्रममा भारततर्फ परेको नेपाली जग्गा फिर्ता गर्न नमिल्ने जबाफ दिएको पीडित जग्गाधनीले बताए ।


source:-

Setopati

Read More

उपराष्ट्रपति पुनले भने-सुगौली सन्धि रद्द हुनुपर्छ, गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ -

३० फागुन, काठमाडौं । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नेपाल र बेलायतबीचको १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धि रद्द गरेर नेपालले आफ्नो गुमेको भू-भाग फिर्ता लिनुपर्ने बताएका छन् । साथै उनले भारत र बेलायतमा नेपाली सेना भर्ती गर्ने क्रम पनि रोकिनुपर्ने धारणा राखे ।

भारतीय उपराष्ट्रपतिले ब्रुनाईको सुरक्षार्थ भारतीय गोर्खा सैनिक तैनाथ गर्न गरेको प्रस्तावका विषयमा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाको ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । मोर्चाले भारतीय उपराष्ट्रपतिको प्रस्तावले नेपालको स्वाभिमान र प्रतिष्ठामा ठेस पुगेकाले यसलाई रोक्न कूटनीतिक पहलको माग गरेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझेपछि उपराष्ट्रपति पुनले ‘राम्रो कुरा उठाउनुभो’ भन्दै करिब १५ मिनेट गोर्खा भर्ती तथा ग्रेटर नेपालका विषयमा बोले । ‘गोर्खा भर्ती बन्द हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा म पहिलेदेखि नै छु,’ पुनको भनाइ उद्वृत गर्दै प्रतिनिधिमण्डलका एक सदस्यले भने, ‘मेरो सैनिक जीवनका बेला यस्तो अडान लिँदा आफ्नै सर्कलबाट विरोध खेप्नुपरेको थियो । तर, आज पनि म यही अडानमा छु ।’

नेपाली युवाले विदेशमा आफ्नो सम्पूर्ण श्रम र पसिना बगाउने, अनि मर्ने बेलामा छोराछोरीका बोझ बन्न नेपाल फर्किने सिलसिला अन्त्य हुनुपर्ने पुनले बताए ।

सुगौली सन्धि र गोर्खा भर्ति अभिन्न रुपमा जोडिएको भन्दै उपराष्ट्रपति पुनले दुवै नेपालका लागि हितकर नभएको धारणा राखे । उनले भने, ‘म पनि तपाईंहरु जस्तै ग्रेटर नेपालको पक्षमा छु । हिजो अंग्रेजसँगको युद्धपछि सुगौली सन्धिमार्फत हामीले आफ्नो ठूलो भुभाग गुमायौं । राणाहरुको कमजोरीका कारण गुमेका भूभाग फिर्ता लिन चुक्यौं । यसबारे आजका दिनमा कुटनीतिक तवरबाट के-कस्ता कदम चाल्न सकिन्छ, हामीले चाल्नुपर्छ ।’

नेपाल र भारतबीच भएको सन्धि-सम्झौताको पुनरावलोकनका लागि प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह गठन भएको उल्लेख गर्दै उनले १९५० को विभेदकारी सन्धि पुनरावलोकन गर्न समूहलाई सचेत बनाउनुपर्ने बताए ।

बु्रनाईमा गोर्खा सैनिक पठाउने भारतीय उपराष्ट्रपतिको प्रस्ताव अत्यन्त गम्भीर रहेको भन्दै उनले यसको कूटनीतिक समाधान खोज्न आफ्नो तर्फबाट प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । पुले भने, ‘यो विषयलाई मैले एकदमै गम्भीररुपमा लिएको छु । अबिलम्ब यो ज्ञापनपत्र सरकारको सम्वन्धित निकायमा पठाउनेछु र ध्यानाकर्षण गराउनेछु ।’

मोर्चाका अध्यक्ष फणिन्द्र नेपालले उपराष्ट्रपति पुनले ज्ञापनपत्रलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको र उहाँको प्रतिवद्धताबाट आफूहरु उत्साहित बनेको अनलाइखबरलाई बताएका छन् ।

Source :- onlinekhabar.com

Read More

भारतले यसरी बनायो दसगजा मिचेर पिच सडक

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार दुई देशबीचको सीमा (दसगजा) मा १०/१० गज वारिपारिको क्षेत्रफलभित्र कसैले केही गतिविधि वा उपयोग गर्न पाइदैँन् । खुला रहनुपर्छ । यसलाई ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’ भनिन्छ ।

तर महोत्तरीस्थित सीमावर्ती भिठ्ठामोडदेखि नेपालको समसी क्षेत्रसम्म भारतले दसगजा मिचेर सडक बनाएको पाइएको छ । भारतले भिठ्ठामोडबाट सुरसण्ड हुँदै सितामढीसम्म जोडेको पिच सडकअन्तर्गत ३ सय एकदेखि तीन सय दुईसम्मको लम्बाइभित्र ठाउँ ठाउँमा रहेको जंगे पिलरको जगमा टाँसेर सडक बनाएको छ ।

उक्त क्षेत्र नेपाल तर्फ महोत्तरीको मनहराकट्टी हुँदै पोखरभिण्डा र मनीबारा भिठ्ठामोडसम्म पर्दछ । सडकसँगै दक्षिणपट्टी भारतमा ठूलाठूला बस्ती बसेका छन् । नेपालतिरको बस्ती भने टाढा पर्छ । सीमा रक्षाको लागि खटिएका सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल वा नेपाली बीओपीका अधिकारीहरुले उक्त पिच सडकमा कसैको नजरमा नपरेको बताउँछन् ।

तीन किमी भन्दा बढी लम्बाइमा यस्तो समस्या देखिएपनि सशस्त्र वा नेपाली अधिकारीहरुको नजरमा नपर्नु उसको आफ्नो कमजोरी भएको त्यस क्षेत्रका भारतीय गाउँका बासिन्दाहरु बताउँछन् । यति दुरीसम्ममा कतै कतै त भारतीय अतिक्रमणले सीमा क्षेत्र (दसगजा) यकिन नै गर्न गाह्रो पर्दछ ।

‘भारतको मनपरी रवैयालाई अधिकारीहरुले वास्ता नै गरेका छैनन्,’ महोत्तरीका एक नेताले भने, ‘वास्ता गरेको भए यस्तो हुँदैन्थ्यो ।’ सडकबारे भिठ्ठामोडस्थित भारतीय एसएसबीका एक अधिकारीले उक्त सडक अस्थायी भएको बताए । ‘पुरानो पिच सडकको पूल जीर्ण भएकाले उक्त दशगजा क्षेत्रबाट केही किमी नयाँ सडक बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘तर यो अस्थायी हो ।’

उता सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल महोत्तरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुन्दर खड्काले दसगजा मिचेर बनाइएको त्यो क्षेत्रसम्म आफू नपुगेको बताए । उनी भन्छन्, ‘कसले किन बनायो भन्ने विषयमा स्थलगत अनुगमन गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराउँछु ।’

Source :- kantipur.ekantipur.com

Read More

के छ सुगौली सन्धीमा, जस्को बिरोध गर्दा सरकारले दमन गर्यो ???

सन् १८१५ डिसेम्बरमा २ मा प्रस्तावित सुगौली सन्धी १८१६ मार्च ४ मा बेलायती उत्तराधिकारी संस्था ईस्ट ईन्डीया कम्पनी संग नेपालले बाध्यात्मक परिस्थीतीमा अनुमोदन गर्नु परेको थियो ।

प्रस्तावीत सुगौली सन्धी ने नेपाल लाई तराई बिहिन आवस्था मा पुर्याएको थिए । अर्थात डिसेम्बर २ का दिन अंग्रेजले प्रस्ताब गरेको सुगौली सन्धी नेपाल ले अनुमोदन गरेको भए नेपाल अहिले तराई बिहिन हुने थियो तर त्यो सन्धी प्रती नेपालको मंन्जुरी नभएको कारण अंग्रेजले डिसेम्बर २ का दिन प्रस्ताव गरेको सन्धी लाई संसोधन गरी राप्ती देखी मेची सम्मको समतल (तराई ) भु-भाग नेपालको हुनेगरी सुगौली सन्धी पुन: प्रस्ताव गर्यो ।

संसोधित सुगौली सन्धी लाई नेपालले बाध्यात्मक परिस्थीतिमा सन् १८१६ मार्च ४ का दिन अनुमोदन गर्यो ।

नेपालले अनुमोदन गरेको सुगौली संन्धी अनुसार हाल नेपालको ४ जिल्ला बाके,बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाल मा पर्दैनथ्यो । सन् १८५७ मा ईस्ट ईन्डीया कम्पनिको बिरुद्द भएको बिद्रोह लाई दबाउन जंगबहादुरले सहयोग गरे वापत सन् १८६० मा ईस्ट ईन्डीया कम्पनीले बाके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुर नेपाल लाई फिर्ता दिएको थियो ।

यसरी डिसेम्बर २ को दिन प्रस्तावीत सुगौली सन्धि पछि २ पटक नेपालले भुमी फिर्ता पाएपछि बर्तमानको तराई सहितको नेपाल बनेको हो ।

प्रथम र दोस्रो विश्व युद्ध पश्चात विश्वका सम्पुर्ण उपनिवेशवाद को अन्त्य भयो, बिभिन्न असमान सन्धि गरी हडपिएको भु-भागहरु फिर्ता भए तर नेपालले सुगैली सन्धि बाट गुमाएको भु-भाग भने फिर्ता भएन न त अहिले सम्मका प्रजातान्त्रीक नेपाल सरकार फिर्ता लिने आट राख्दछ ।

सुगौली सन्धि

(२ डिसेम्बर १८१५) अनुमोदन (४ मार्च १८१६)

१. माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाकाबीच चिरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यकाबीच जुन भू-भागका सम्बन्धमा विवाद थियो ति सबै भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र त्यसमा माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट-इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्, (काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, (राप्ती र गण्डकीबीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, (गण्डकी र कोशीबीचको समस्त तल्लो भूभाग, (मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, (मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फको सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीकाबीचका सबै भू-भाग यस मितिदेखि ४० दिन भित्रमा गोर्खाली सेनाले खाली गरिदिनुपर्नेछ ।

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु ज-जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिश सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको आफ्नो तजबिजअनुसार समानुपातमा बाँढ्नेछन् । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइनेछ ।

५. नेपालका राजा स्वयम् आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुकोतर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भू-भागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र के पनि स्वीकार्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मत भिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थकोरुपमा ब्रिटिश सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिश सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नुपर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिश सरकारको अनुमतिबिना कुनै ब्रिटिश प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवा अमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिले पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यकाबीचमा मित्रता र शान्ति-सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ, भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्र अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडसालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दाअगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

नेपालको असन्तुष्टिपछि पुरक सन्धि

सुगौली सन्धिमा विवादमा नपरेका नेपालका भूभागहरुसमेत कम्पनी सरकारलाई सुम्पने प्रावधान रहेकाले नेपालले यस सन्धिमा परेका केही अभिधाराप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गर्दै आएको थियो । सोही असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नेक्रममा नेपालले पहिले गुमाएका केही तराईका भूभाग फिर्ता गर्नेगरी ८ डिसेम्बर १८१६ मा अर्को अर्को सन्धि पुरक सन्धि भयो । पुरक सन्धिबाट कोशी र राप्तीबीचको तराई फिर्ता भयो, तर मूल सन्धिको धारा ४ को प्रावधानलाई खारेज गरियो । बर्दियासहितका तराईका भू-भाग यही पुरक सन्धिबाट फिर्ता भएको हो ।

अमित गुभाजु (एडमिन ग्रेटर नेपाल)

Read More

सिक्किमको भन्दा खतरनाक खेलमा यसरी फस्दैछ नेपाल

नयाँदिल्ली । विश्वकै तेस्रो अग्लो हिमाल (८,५८६ मि) कञ्चनजंघाको काखमा छ उत्तरपूर्वी भारतीय राज्य सिक्किमको राजधानी गान्तोक। यो राज्य ४१ वर्षअघि एउटा स्वतन्त्र राजतन्त्रात्मक मुलुक थियो।
गत जनवरी १८ मा पहिलोपटक गान्तोकको भ्रमणमा गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किमलाई मुलुकको पहिलो पूर्ण जैविक खेती हुने राज्यु घोषणा गरे।
चीन, भुटान र नेपाल तथा दक्षिणमा भारतबाट घेरिएको एउटा भूपरिवेष्ठित हिमाली भेगका जनतासामु बृहत खेती सम्भावना भन्दा बाहिरको विषय हो। परम्परागत रुपमा नै उनीहरु ज्यादै न्युन रसायन मल प्रयोग गर्छन् अथवा अलिकति पनि प्रयोग नै गर्दैनन्। तर पनि सिक्किमका किसानलाई पूर्ण जैविक पहिचान पाउन एक दशकभन्दा धेरै समय लाग्यो। कृषि सल्लाहकार कर्मा पादेन केलोनका अनुसार जैविक राज्य घोषणा भयो भने यहाँका फूल र सागसब्जीले बजार पाउने र किसानको आम्दानी बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
त्यसै दिनको गान्तोकमा आयोजित समारोहमा मोदीले गर्वका साथ भने, एक्काइसौं शताब्दीमा एक प्रधानमन्त्री एक रात गान्तोकमा बसे, म यहाँ एक रात विताउन आएको हुँ। कार्यकालको डेढ वर्षमा मोदीले ३० भन्दा धेरै मुलुकको भ्रमण गरेका थिए र एक भारतीय राज्यमा एक रात विताएको विषयलाई महत्व दिनुको सन्दर्भ ठूलो थिएन। तर सिक्किम १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको मुलुकको सानो राज्य हो जहाँ ६ लाख मानिस बस्छन्। भारतमा गाभिएपनि सन् १९७५ सम्म स्वतन्त्र रहेको मुलुकमाथि मोदीको टिप्पणी अर्थपूर्ण नै हो।

तथ्यमाथिको बहस

सिक्किमलाई शक्तिशाली छिमेकीले राज्यहरण गर्‍यो वा दुई छिमेकीको मर्जु भयो भनेर बहस चल्दै आएको छ। दिल्ली र गान्तोक दुवैतिरका नेता यो विवादास्पद विषयबाट टाढै बस्न रुचाउँछन्। एउटा स्वतन्त्र मुलुकको राज्यहरणले सार्वभौमिक मुलुकमाथि हस्तक्षप भएको बुझाउँछ भने मर्जरले दुवै देशको साझा मिलन भन्ने अर्थ लाग्छ र जसमा दुवै पक्ष सहमत हुन्छन् । सन् २०१४ मा रसियाले क्रिमिया लिँदा यस्तैखाले बहस भएको थियो।
सिक्किमे राजाहरुको सेवामा खटिएका परिवारका एक सदस्यले भने, म अराजक हुन सक्दिन, मेसिन गनसँग फाइट पनि खेल्न सक्दिन। तर, अझै पनि मलाई भारतीय हूँ जस्तो लाग्दैन।
राजतन्त्रात्मक सिक्किमको स्थापना १७ औं शताब्दीबाट सुरु भयो र १२ पुस्तासम्म यो चलिरह्यो। गान्तोकको मुटुमै रहेको पूर्व राजाको दरवारको बगैँचा खाली र सुनसान छ। यहाँ चराको चिरबिर सुनिन्छ र कहिलेकाही तिब्बती भाषामा पढ्दै गरेका भिक्षुहरुको आवाज पनि। राजदरवार तिब्बतियन वुद्धिज्मको बोर्डिङ स्कुलमा रुपान्तरित भएको छ। बाँकी भाग शून्य र मौन लाग्छ।
प्रजातान्त्रिक मुलुक भारत जसको संविधानले वाक स्वतन्त्रताको पूर्ण प्रत्याभूति दिएको छ। तर तीस वर्षसम्म सिक्किम राज्यहरणको विषयलाई यसले पूरै निषेध गर्‍यो। सन् १९८४ मा भारतीय पत्रिकाका एक पूर्व सम्पादक सुनन्दा के। दत्त९रोयले लेखेको किताव बजारबाटै उठाइयो। र, सन् २०१३ मा मात्र पुन वितरण भयो। सरकारी अधिकारीको मानहानी गरेको भन्दै यो पुस्तकमाथि प्रतिवन्ध लगाइयो। तर धेरैले कितावमा सरकारका लागि असुविधाजनक सत्य खुलासा भएको विश्वास गरे।



यो कितावले कसरी दरवारका सुरक्षाकर्मीलाई भारतीय सैनिकले मारे र अप्रिल १९७५ मा दरबार घेरे भन्ने उल्लेख छ। त्यसअघि सिक्किम भारतको संरक्षित राज्यका रुपमा रहेको थियो, जसलाई नयाँ दिल्लीमार्फत् सरकारको रक्षा, परराष्ट्र मामिला र सञ्चारमाथि नियन्त्रण राख्थ्यो।


भारतीय सेनाले सिक्किममा अप्रत्यासित हमला गर्‍यो जबकी पहिलेदेखि नै त्यहाँ भारतीय सेनाको टुकडी नै रहन्थ्यो। भारत सरकारले सधैँ सिक्किम मिलान शान्तिपूर्ण प्रकृयाबाट भएको दावी गर्दै आएको छ। यो दावीलाई सत्यमा बदल्न भारतसँग नजिक सम्बन्ध राख्ने सिक्किमी सांसदहरुको नेतृत्वमा मर्जरबारे जनमत संग्रह नै गरायो।


लेखकले जनमत संग्रहको वैधानिककतामाथि प्रश्न गरे – जनमत संग्रहमा ९७ प्रतिशतले भारतसँग विलय हुनेमा मत गरेका थिए र ६३ प्रतिशत मत खसेको थियो। ११ देखि १५ अप्रिलका बीचमा मतदान भएर मत परिणामसमेत सार्वजनिक भएको विषयलाई लिएर लेखकले वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएका थिए, पहाडी भेगमा सबैभन्दा तीब्र गतिमा गुड्ने जीप लिएरै हिँड्ने हो भने पनि दुई दिन त मानव वस्तीहरुमा पुग्न नै लाग्थ्यो, भौतिक रुपमा यति दिनमा निर्वाचन गर्न र मत गन्न सकिन्नथ्यो।


त्यो कुनै जनमत संग्रह थिएन, सिक्किमी राज परिवारका एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्न भन्दै भने, ७० देखि ८० प्रतिशत मतदाताहरु देश बाहिर अर्थात् भारतबाट आएको भनिन्छ। गान्तोक नजिकैको एउटा गाउँकी महिला भन्छिन्, मलाई सिक्किम कहिले भारतको हिस्सा भयो भन्ने यादसमेत छैन। उनी त्यतिखेर चुनाव हुँदा २१ वर्षकी थिइन्। यसको मतलव उनलाई चुनाव भएकै थाहा भएन। मुलुकको भविष्यको विषयमा भएको चुनावमा सहभागी हुने कुरा त टाढाको विषय बन्यो।


सिक्किम राज्यहरण आखिर कसरी भएको थियो तरु केहीले सामान्य रुपमा सोच्छन्। त्यतिखेरकी भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, जो भारतकै शक्तिशाली महिला प्रधानमन्त्री थिइन्। उनको अधिनायवादी शैलीको निर्णयले भारत नियन्त्रित मुलुक भारतको राज्यका रुपमा रुपान्तरित भयो। तर, नयाँ दिल्लीको यो शैली दक्षिण एसियाका अरु मुलुकहरुमा त्यही ढंगको हेजेमोनी स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ। साथै उसको चीनविरुद्ध अनावश्यक सतर्कता पनि देखिन्छ।


भारतका पूर्व डिप्लोम्याट बीएस दासले आफ्नो मेमोइर दी सिक्किम सेजु ९१९८३०मा यसबारे केही प्रकाश पार्न खोजेका छन्। लेखकलाई संरक्षित राज्य सिक्किमका प्रमुख प्रशासकका रुपमा खटाइएको थियो भारतमा गाभ्नुअघि। उनले लेखेका छन् –
१. राजतन्त्रविरुद्ध खनिएका जनताको आन्दोलनले प्रशासनलाई निस्तेज पारेको थियोस
२. त्यहाँका शासकहरुले तिब्बतबाट समर्थन पाइरहेका थिए तर नेपालबाट बसाइ सराइ गरेर गएकाहरुको जनसंख्या ठूलो थियो जसका कारण त्यहा राष्ट–राज्युको धारणा नै स्थापित भएनस
३. सिक्किम चीनसँगको रणनीतिक र सामरिक हिसाबले सीमासँग जोडिएको थियो।


पहिलो कारणका आधारमा लेखकले फुटाउ अनि राज गरु सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन्। अर्का दुई आधार भारत र नेपालमा आएको परिवर्तन नै थियो।

नयाँ संविधान

गत वर्षको वैशाखमा भूकम्पबाट प्रभावित भएको नेपालले नयाँ संविधान जारी गर्‍यो। नयाँ संविधानको विरुद्ध भारतीय मुलका नेपाली मधेसीहरुले आमहड्ताल थाले – संघीयतामा सीमाङ्कनको विषयलाई लिएर। आन्दोलनकारीहरुले भारतसँगको व्यापारिक नाकामा अवरोध गरे।


परिणामस् इन्धन अभाव खेपिरहेको छ – नेपालले। यसले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पूर्णरुपमा प्रभावित भइरहेको छ। नेपालको संसदले संविधान संशोधन गर्‍यो। नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत जाने र नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रतिवद्धतापछि करिब आधा वर्ष लामो नाकाबन्दी खुल्यो।


यसै विषयमा भारतीय सरकारको रटान एउटै छ। भारतीय पक्षबाट आपूर्तिमा समस्या हुनेगरी कुनै नाकाबन्दी भएको छैन, जुन हामीले बारम्बार प्रस्ट्याउँदै आएका छौं, इन्धन आपूर्ति अवरोधमाथि भारतीय विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले भन्दै आएकी छिन्। एक सरकारी स्रोतले दुई देशका सेनाबीचको घनिष्ट सम्बन्धका आधारमा नेपालका केही भागमा भारतीय परमाणु प्रतिरोधका इकाइहरु राखिसकिएको छु भन्ने जानकारी दिएका छन्।
यसकै पृष्ठभूमिमा इन्धन काठमाडौंसम्म पुर्‍याउन र त्यहाँको स्थिति सहज पार्न भारतले सैनिक सुरक्षा दिने विषयलाई सहजिकरण गर्ने प्रयास भएको हुनसक्छ।



तर, जवहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक श्रीकृष्ण कोन्डापल्ली भन्छन्, यो राजनीति हिसाबमा असहज विषय हो। मधेसी जनतासँग सोझै जोडिएको बिहार राज्यमा हालै निर्वाचन भएको थियो। त्यो निर्वाचनमा चुनावी जितका लागि सत्ताधारी र विपक्षी दुवैले खुलेर मधेसी आन्दोलनकारीको समर्थन गरेका थिए।
२ करोड ८० लाख जनसंख्या भएको नेपालमा २० प्रतिशत मधेसी छन्। धेरै भारतीयहरु नेपाल भित्रिरहेका छन्, खुला सीमाका कारण दुई देशका नागरिकलाई खुला रुपमा वारपार गराइरहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना हुने हो भने मधेसी जनसंख्या कूल जनसंख्याको आधा हुनसक्ने तथ्यहरु पनि बाहिर आएका छन्। कोन्डापल्ली भन्छन्, पछिल्लो १० देखि १५ वर्ष यता भारतसँगको निर्भरता कम गरेर सन्तुलनका लागि चिनियाँ पक्षलाई नेपालको नेतृत्वले अगाडि ल्याउन खोजेको छ। नेपालको चीनतिरको झुकावले भारतलाई सशंकित बनाएको हुनसक्छ।
मोदीले नेपालसँग मैत्रीपूर्ण कुटनीतिक सम्बन्ध रहेको बताए पनि भारत नेपाल र भुटानका सन्दर्भमा आफ्नो प्रभाव जमाइरहन चाहन्छ जुन उसको कुटनीतिको प्रमुख हिस्सा हो। हामी क्षेत्रीय हेजिमोनी भन्ने शब्द त प्रयोग गर्दैनौं तर यथार्थ यही हो, प्राध्यापक कोन्डापल्लीले भने। दी सिक्किम सेजुका लेखकका अनुसार सिक्किमको राज्यहरणमा जे कुराहरु भएका थिए, अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा पनि लागू हुन्छ। सानो हिमाली मुलुकको विषयमा नयाँ दिल्लीको यो महत्वकांक्षालाई अनौठो रुपमा हेर्न पर्दैन।


यतिखेर सिक्किमका किसानहरु आर्थिक स्वतन्त्रताको दिशातिर हिँडिरहेका छन्। पश्चिम वंगालबाट केमिकलयुक्त विषादी भित्रिएला भनेर ठाउँठाउँमा चेकपोस्ट खडा गरेका छन्। उनीहरु शत प्रतिशत जैविक बन्न चाहन्छन्। सिक्किमले हिमाली भेगहरुमा जलविद्युत उत्पादनलाई अवसरका रुपमा पनि लिँदैछ। २०५० सम्म अरु राज्यलाई विद्युत बेचेर राज्यको अर्थतन्त्र नाफातिर उक्लिनेछ र आर्थिकरुपमा हामी स्वतन्त्र हुनेछौं, इनर्जी एन्ड पावर विभागका प्रमुख इन्जिनियर आर। थापाले भने।
२० र ३० को दशकमा हुर्किँदै गरेका गान्तोकका युवाहरुलाई स्वतन्त्र राज्य सिक्किम भारतमा कसरी बिलय भयो भन्ने कथाबारे खासै जानकारी छैन, थोरैमात्र स्वतन्त्र देश चाहन्छन्। आर्थिक स्वतन्त्रताको व्यग्रताले उनीहरुको गुमेको देश फर्काउने सपना समाप्त हुँदै गएको छ।

स्रोतः पहिलो पोष्ट

Read More