मोदीको अफरमा नेपाल सरकार ‘कुहिरोको काग’

डी. कोइराला

सन् १९५० को नेपाल भारत मैत्री सन्धिको परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल सरकारको आग्रहलाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीको के कस्तो परिमार्जन गर्न आवश्यक पर्दछ प्रस्ताव तयार गर्ने भन्ने भनाइ सार्वजनिक भइसकेको छ । सन्धि परिमार्जन प्रति अग्रसरता देखाएका नेपालका बामपन्थी दलहरुले सरकारका तर्फबाट के कस्तो प्रस्ताव तयार गर्न लागेका छन् सार्वजनिक भएको छैन । तर सार्वजनिक भएसम्मका व्यहोरा हेर्नु हो भने नेकपा एमालेका तर्फबाट विदेशमन्त्री भएका महेन्द्र पाण्डे भने कुइराको कागजस्तै हुन पुगेका देखिन्छन् । किन भने उक्त मैत्री सन्धि र कालापानी, सुस्ता, सीमास्तम्भ जस्ता विषय अलग अलग भएर पनि मन्त्री पाण्डेले एउटै प्याकेजमा समाधान खोज्न थाल्नु भनेको अल्मलिएर कुईराको काग नै हुनु हो ।

सन् १९५० को मैत्री सन्धि नेपालका तर्फबाट कुन कुन धारा र भारतका तर्फबाट कुन कुन धारा उल्लङ्घन भएका छन् ती धाराहरुमा के कसरी समाधान खोज्ने हो मन्त्री पाण्डेले जानेकै हुनुपर्दछ । तर कुन कुन धारा लागु भएका र कुन धारा लागू हुन बाँकी छन् सरकारका तर्फबाट यस्ता विषयहरु सार्वजनिक गरिएका देखिदैनन् । यस्ता बिषयहरु सार्वजनिक भए भने जनता उत्तेजित हुन्छन् , सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने सरकारी शंकाले विस्तारै व्यापकता पाउन थालेको बुझिन्छ । सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता बिषयहरु बिस्तारै उजागर गर्दै आएका छन् त्यसैले नेपाल सरकारले पनि नेपाली जनतालाई छलेर नेपालको सार्वभौम सत्तालाई आघात पार्ने गरी कुनै सन्धि सम्झौता गर्छ जस्तो लागेको छैन ।

उक्त सन्धिका सबै धाराहरु उत्तिकै महत्वका छन् भने सन्धिका सम्बन्धमा सन्धि भएकै दिन आदान प्रदान भएका पत्रहरुलाई पनि कम आँक्न मिल्दैन । सन्धिमा उल्लेखित अरु धाराहरु लागु भएर पनि उल्लंघन भएकै देखिन्छन् । उक्त सन्धिका दुइओटा धारा अति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल छन् ।

उक्त सन्धिको धारा ७ हेर्दा सामान्य लागे पनि नेपालका तथाकथित स्वनाम धन्य अदूरदर्शी नेताहरुकै व्यक्तिगत र पार्टीगत कारणले सन्धि उल्लंघन गरी राष्ट्रिय स्वाभीमानलाई आघात पुर्याएकै छन् । जसको फलस्वरुप नेपालमा नेपाली जनताभन्दा नव आगन्तुक भारतीयहरुको शंख्या बढी हुन थालेको छ । चुनाव जित्ने, जिताउने र सत्तामा टाँसिने धूनमा लागेका राष्ट्रघाति नेताहरुले उक्त सन्धिको धारा ७ अन्तर्गत निर्विवादरुपमा आवत जावत गर्न पाउने भारतीयहरुलाई सन्धिको ठाडै उल्लंघन गरी नेपाली नागरिकता, माननीय र मन्त्री बनाउँदै ठूलै उत्सव मनाएको कुरा कसैबाट छिपेको छैन ।

नेपालबाट भारतमा गएर बसेका पुराना नेपालीहरुले भने सस्तो सहुलियतको रासिन थाप्न पाउने, आदि आर्थिक सुविधाका साथै भोट दिन पाउने अधिकार मात्र पाएका छन् तर चुनावमा उठेर एम.एलं.ए. र एम.पी हुन पाउँदैनन् । (भारतको सर्वोच्च अदालतले मणि कुमार सुब्बाको मुद्दामा यस्तो बोली सकेको छ ) भारत सरकारका तर्फबाट धारा ७ का नेपालीहरुले चुनाव लड्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता कुरा हाम्रा मन्त्रीहरु र सरकारलाई थाहा छ कि छैन ? छैन भने त्यस्तो भइरहेको छ भन्ने जान्नु अनिवार्य छ । यदी त्यसो होइन भने उक्त सन्धिको धारा ७ हटाएर नेपाललाई भारतमय नै बनाउने विचार होे कि भन्ने नेपाल सरकार प्रति नेपाली जनतामा अर्को शंका उठ्नु स्वभाविकै हो । यो धाराका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कस्तो प्रस्ताव गर्ने हो ? नेपाली जनताको चासो बढेको देखिन्छ ।

उक्त नेपाल भारत मैत्री सन्धिका सम्बन्धमा भारत सरकारसंग नेपाल सरकारका तर्फबाट अब वार्ता गर्दा, भारतको सर्वाेच्च अदालतले सन् १९९४ को नोबेम्बर २५ का दिन सिभिल ओरिजिनल जुरिडिक्सन रिट पिटिसन (सी) नं. ७०४ (१९९४) को फैसलामा बोलेको ‘This is a political issue’ भन्ने वाक्यलाई आधार मान्नु अनिवार्य र जरुरी देखिन्छ ।

यसै गरी हालसम्म लागु नभएको उक्त मैत्री सन्धिको धारा ८ ले (ब्रिटिस इण्डिया) इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग यो सन्धिभन्दा पहिले भएका सबै सन्धि, सम्झौता, प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको हुँदा सन् १८१५ को १ डिसेम्बरका दिनतक ( सन्धि भएको अधिल्लो दिन ) कायम रहेको कांगडादेखि टिष्टासम्मको सीमाना कायमहुन आई नेपालको सीमा भित्र पर्ने सबै भूभाग नेपालको हुन आएको छ । आफ्नो कायम भएको सीमाना भित्रको भूभाग हस्तान्तरण हुनु पर्ने प्रस्ताव राख्ने हो कि त्यो पुरानो थोत्रो, निरंकुश राणाहरुले गरेको अपवित्र सन्धि हो भन्दै आफ्नो सार्वभौम सत्ता भारतलाई जिम्मा दिने हो ? यो धारालाई सरकारले जति सजिलो ठानेको छ । त्यति नै अप्ठ्यारो छ ।

नेपाल सरकारका तर्फबाट विवेक पु¥याएर प्रस्ताव राख्ने हो भने नेपालको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदि हुदै बंगला देशको सीमानामा जोडिन्छ । यदि यो धारालाई गलत व्याख्या गरी, आँखा चिम्लेर भारत सरकारसंग हुने प्रस्तावित वार्तामा हिनताबोधले ग्रसित हुँदै जथाभावी सहिछाप गरेर सन्धि परिमार्जन हुन गयो भने नेपाली जनतालाई स्विकार्य हुने छैन भन्ने कुरा सरकारले अग्रिम रुपमा जानी राख्नु जरुरी देखिन्छ ।

अर्को कुरा के पनि हो भने देशको सम्प्रभुता र अखण्डताको बिषयलाई हचुवाको भरमा छली कुरा गरेर जिम्मेवार व्यक्तिले असान्दर्भिक सन्धि हो भन्न मिल्दैन । कसैले असान्दर्भिक सन्धि भन्छ भने त्यो व्यक्ति नेपाली होइन, त्यो व्यक्ति भारतीय हो या नेपालको कुभलो चिताउने भारतीयहरुको दलाल हो भन्ने कुरा सबैले जानी राख्नु अनिवार्य भएको छ । त्यसैले भारत सरकारसँग नेपाली पक्षले प्रस्ताव राख्दा भारतीय अधिकृत कर्मचारीसंग नेपाली मन्त्री नै थर्कमान भएजस्तै परम्परागत प्रचलनलाई पर सारेर हेपिने, डराउने, तिघ्रा कमाउनेजस्ता हिनताबोधी मानसिकतालाई पन्छाएर समान हैसियत राखी शिष्ट कुटनैतिक भाषामा आफ्नो प्रस्तावका पक्षका बोल्न जरुरी छ ।

त्यसरी वार्ता गर्दा कुरा मिल्न नसके फेरि पटक पटक वार्ता गरेर भए पनि काम फत्ये गर्नु छ । भारत सरकार पहिले जस्तो हेपाहा प्रवित्तिले प्रस्तुत हुने छैन भन्ने आशाका मुनाहरु, वर्तमान मोदी सरकारले छिमेकी देशहरुप्रति देखाएको मित्रतापूर्ण ब्यवहार काफी छ । मोदी सरकारको कार्यकालमा पनि वार्ता सफल हुन सकेन भने मात्र, नेपालले विकल्पको अन्तिम बाटो राष्ट्र सङ्घ र अन्तर्राष्टीय अदालत द हेग तर्फ सोच्नु पर्ने देखिन्छ ।

नेपालीहरुले नेपाली भएर बाँच्न सक्नुपर्छ । सरकारले त्यो अवसर दिनु पर्छ । सरकार लुते हुनु हुँदैन । सरकार सरकार जस्तै हुनु पर्छ । राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि प¥यो भने परेको भोग्नुपर्छ । सुस्ता र कालापानीजस्ता कुराहरु होइन टिष्टा कांगडा अर्थात अंग्रेज लेखक हेमिल्टनकोे नक्सा अनुसारको भूभाग हस्तान्तरणको प्रकृया प्राथमिकता हो । सन् १९५० को मैत्री सन्धिको धारा ८ ले यहि आदेश दिएको छ ।

source - kakakul.com

Read More

बेचिएका चेली जस्तै महाकाली र कर्णाली

२०५३ साल असोज ४ गते मध्यरातमा दुर्इ तिहाइ भन्दा बढी सांसदहरुले अकस्मात पारित गरेको महाकाली सन्धी, २०५२ सालको माघ १९ गते शेरबहादुर देउवा दिल्ली भ्रमण जाँदा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह रावसँग द्विपक्षीय हस्ताक्षर भएको थियो । ठ्याक्कै यहि शैलीमा देउवा भारत गएका थिए । त्यसभन्दा अगाडि पनि महाकाली सम्झौताको बिषयमा पक्ष प्रतिपक्षमा छलफल हुने गर्दथ्यो । बिरोध हुन्छ भनेर बिनाएजेन्डा देउवा भारत लागेका थिए ।

देउवाले भारतमा महाकाली सन्धीमा ल्याप्चे लगाउँदै गर्दा यता तत्कालिन समयमा प्रतिपक्षमा बसेको एमालेले प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्नेदेखि लिएर संसद अबरुद्द गर्ने काम भने नगरेको होइन । त्यतिबेला रामशरण महत र काङ्ग्रेसका अन्य नेताहरुले ठूलै बृफकेश बोकेर एमाले नेताहरुको दैलो चहार्नुपरेको थियो । अनि २०५३ को असोज ४ गते राती त्यही बृफकेशको परिणाम स्वरुप दुर्इ तिहाइ सांसदहरुले उक्त सम्झौता पारित गरे । तालीको गड्गडाहटसहित पारित भयो ।

 

र्इश्वर अर्याल

उक्त नदी अधिकांश नेपालमा र बाँकी नेपाल-भारतको सीमानामा पर्ने भएता पनि सीमाको नदी भएकाले बराबर स्वामित्व हुनुपर्ने र बाँध बाँधेर बिजुली भारतले निकाल्नु पर्ने, त्यसको केहि मात्रा नेपाललाई दिए हुने, अनि पर्यावरणीय सन्तुलन मिलाउन ३५० क्युसेक पानी भारततर्फ सधैं छोडिदिनु पर्ने, बर्षामा धेरै पानी आए नेपालले प्रयोग गर्न पाउनेजस्ता यावत बिषयमा सम्झौता भएको थियो ।

महाकाली सन्धि पारित गराउन हात धोएर लागेका केपी ओलीले महाकाली सन्धि लागू भएपछि नेपालले वार्षिक १ खर्ब २१ अर्ब रुपैया लाभ हासिल हुने, माधव नेपालले पञ्चेश्वरबाट उत्पादन हुने र नेपालको भागमा पर्ने बिजुली तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्ने र तत्कालीन जलस्रोत मन्त्री पशुपति शम्शेरले महाकाली सन्धिपछि पश्चिमबाट सूर्य उदाउने अर्को कुतर्क पेश गरेका थिए । त्यससँगै पन्चेश्वर परियोजनाबाट करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने अर्को चरणको सम्झौता पनि भएको थियो ।

सामाजिक संजालहरुमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा जनताले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको भारतको हितमा भएको देखिएकोले बिरोध गर्दा पनि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि नबोल्नु उसको संलग्नता सोझै पुष्टी हुन्छ ।

अहिले न त बिजुली निस्केको छ, न त नेपाललाई बार्षिक १ खर्ब फाइदा भएको छ । भारतले उक्त सम्झौताका आफू तर्फका बुँदाहरु हु–बहु लागू गरेको छ, भनिए अनुसारको पानी लगेर करिब १६ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ गरेको छ । नेपाल उहि स्थितिमा छ । निकालिएको करिब १२५ मेगावाट बिजुलीमा नेपालले ७ मेगावाट मात्र प्राप्त गर्ने गरेको छ, त्यो पनि बर्षायाममा मात्र । यसरी महाकालीको अध्याय समाप्त भएको थियो । त्यत्तिबेला पनि यिनै हस्तिहरु सत्तामा थिए । त्यही सम्झौता अनुमोदन भए पश्चात एमाले फुट्ने ग्राउन्ड तयार भएको थियो । त्यसको बिरोध गर्ने खुंखार नेता बामदेव गौतम अहिले केपी ओलीको दाहिने हात भएर बसेका छन् ।

ठ्याक्कै त्यही शैलीमा माथिल्लो कर्णालीको पीडीए सम्पन्न गरियो, २०७२ सालको मंसिर ३ गते । तत्कालिन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गहृमन्त्री राजनाथ सिंहको उपस्थितिमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी राजेश पन्त र भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जोन राव (जीएमआर) का ऊर्जा अध्यक्ष एवम् नेपाल प्रमुख अरविन्द मन्चा शेशानले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी ओली पनि साक्षी थिए । उसो त २०६४ सालमै उक्त परियोजना जिएमआर कम्पनीलार्इ दिने भनेर सहमति भइसकेको थियो । आफ्नो स्वार्थ तलमाथी हुने देखेपछी त्यसपछीका सरकारहरुले यसलाई लुकाउँदै आएक थिए । भुकम्पमा गरेको सहयोग देखाउँदै पिडिए गर्न भारतले धम्की र दबाब दिएपछी उक्त पिडिए गरिएको थियो ।

बिभिन्न अध्यन अनुसान्धान हेर्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको कूल क्षमता ४१०० मेगावाट जति हो । तर त्यसलाई पहिलो चरणमा जलाशय युक्त बनाउने तर १५५ मेगावाट मात्र बनाउने भनेर जीएमआरले प्रस्ताव राखेको र अन्तिम समयमा भारतलाई घाटा हुने देखेर ‘रनिङ रिभर’ मा ९०० मेगावाट उत्पादन गर्ने, २७ प्रतिशत सेयर नेपाललार्इ दिने, त्यसको मुनाफा चाहिँ उत्पादन हुन शुरु भएपछि मात्र दिने र करिब १२ प्रतिशत बिजुलीमात्र त्यो पनि बर्षाको बेलामा मात्र यस्ता ढाँचामा सम्झौता भएका छन् ।

बिप्लव, बैद्य जस्ता स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरु पनि ओलीको भ्रमणको बेलामा केहि बोल्नु पर्ने हो । बाबुरामको नयाँ शक्तिले सरकारलाई दिएको छ बुँदे सुझाव चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो प्रकारको छ, कर्मकान्ड पूरा गरेजस्तो । नयाँ युवाहरुको जोश र जाँगर रहेको भनिएको बिबेकशील नेपाली दल पनि चुपचाप बसेर आफू पराकाष्ठाको शिकार बनेको जनाउ दिइरहेको छ ।

त्यो बाहेक परियोजना भन्दा माथि एक सय किलोमिटरसम्म अन्य कुनै परियोजना संचालन गर्न नपाइने सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण बुँदा हो । जलश्रोत बिज्ञहरुको राय सुझाव र छलफल नमानिकन कमिसन पाउने आशामा गरिएको सम्झौताको पहिलो कुरा त भबिष्य नै छैन, यो जीएमआर कम्पनीले बनाउनै सक्दैन । किनकी अहिले आफै दिल्ली अन्तर्राष्ट्रिय बिमानस्थलको घोटाला काण्डमा फसेको छ र दोस्रो जुन फाइदा देखाइएको छ, त्यो फाइदा प्राप्त हुनेवाला छैन ।

राष्ट्रबादको मुकुन्डो भिरेर प्रधानमन्त्री बनेका ओलीसँग चुनौती र सम्भावनाहरु दुबै थिए । यो भन्दा पहिला बिभिन्न सरकारहरुले आफ्नो दलको स्वार्थको लागि गरेका सम्झौताहरुको पुनरावलोकन र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन अन्यलाई भन्दा केपी ओलीलाई सजिलो हुन्थ्यो, किनकी जनता अहिले स्वाभिमानको लागि भोकै बस्न पनि तयार थिए । अर्को कुरा भारतले लगाएको नाकाबन्दीको कुनै औचित्य थिएन र यसमा भारत शर्मिन्दा हुनुबाहेक अर्को बिकल्प पनि थिएन । तेस्रो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरुको सान्त्वना थियो हामीसँग । यसैभित्र चुनौती पनि थियो र सम्भावनाको घेरा चुनौतीको बादल वरीपरी फैलिइरहेको पनि थियो । तर यो सबै हुन सकेन, चीन कार्ड फ्याँकेर हत्तु परेका ओली भारतले भ्रमणमा बोलाइदिने बित्तिकै उनले राष्ट्रियताको परिभाषा नै बिर्सिदिए ।

सामाजिक संजालहरुमा जनताले स्वतःस्फूर्त रुपमा जनताले माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको भारतको हितमा भएको देखिएकोले बिरोध गर्दा पनि महाधिवेशनको तयारीमा रहेको काङ्ग्रेसले एक शब्द पनि नबोल्नु उसको संलग्नता सोझै पुष्टी हुन्छ । खासमा भन्ने हो भने नेतृत्व हत्याउन मात्र दाउ खोजेका काङ्ग्रेस गुटहरुले महाधिवेशनमा यहि मुद्दा उठाउने नेतृत्वको सपोर्ट गर्नुपर्ने हो । तर अन्धभक्त समर्थकहरु र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका नेताहरुको कारण काङ्ग्रेस मात्र होइन, देश नै अकर्मण्यतामा फस्न गइरहेको छ ।

आफूलार्इ मौसमी राष्ट्रबादी प्रमाणित गरेको एमालेको भातृसंगठन अखिलको पनि महाधिवेशनको मौसम चलिरहेको छ । गुट बनाएर पार्टी या संगठन हत्याउन माहिर नेतृत्वले यसको बारेमा केहि चुइँक्कसम्म बोल्ने हिम्मत नगरेको तर ग्राउन्ड लेवलमा एक दुर्इ जना कार्यकर्ताहरूले आफूलार्इ भने राष्ट्रबादी देखाउन भरमग्दुर मेहनेत गरेको देख्दा भने दया जागेर आउने गर्दछ ।

बिप्लव, बैद्य जस्ता स्वाभिमानको नारा घन्काउनेहरु पनि ओलीको भ्रमणको बेलामा केहि बोल्नु पर्ने हो । बाबुरामको नयाँ शक्तिले सरकारलाई दिएको छ बुँदे सुझाव चाहिँ ठ्याक्कै उल्टो प्रकारको छ अथवा “आफै त महादेव उत्तानो पर, कसले देला बर” जस्तो कर्मकान्ड पूरा गरेजस्तो मात्र छ । नयाँ युवाहरुको जोश र जाँगर रहेको भनिएको बिबेकशील नेपाली दल पनि चुपचाप बसेर आफू पराकाष्ठाको शिकार बनेको जनाउ दिइरहेको छ, या त कमिसनको आश्वासन आइसकेको छ, या त कर्णाली भनेको के हो र कसो हो भनेर बुझिसकेका छैनन् ।

एमाओबादी र यसका भ्रातृसंगठनहरु पनि केहि बोल्ने पक्षमा देखिएका छैनन् र के प्रतित हुन्छ भने, सबैले क्याल्कुलेटर लिएर आफ्नो कमिसनको हिसाब गर्न ब्यस्त छन् । तर महाकाली भए पनि कर्णाली भए पनि आफ्नो देशको नशा बनेर बसेका यी नदीहरु अरुले कौडीको भाउमा लग्दाखेरी कानमा तेल हालेर बस्न एउटा स्वाभिमानी नेपालीले सक्दै सक्दैन ।

Khabardabali

Read More

किन हडप्दैछ भारतले अपर कर्णाली ? चुरोदेखि जुरोसम्मको विश्लेषण- भरत दाहाल

देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

सरकारले भारतीय कंपनी GMR संग मिति २०६४ साल माघ १० गते गरेको ‘अपर कर्णाली’ समझदारी नेपालको सबै भन्दा खतरनाक जलश्रोत संझौता हो । यसले कर्णाली नदिको संपूर्ण जलाधार क्षेत्र भारतीय कंपनीका हातमा पुर्याउने व्यवस्था गरेको छ । संसदमा छलफल र बहस हुँदा सबै यथार्थता सार्वजनिक हुने डरले दुइतिहाई बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने संविधानको धारा १५६ को व्यवस्थालाई छलेर सरकारले यो संझौता गरेको हो । यो “१२ बुँदे समझदारी”को ऋणमुक्तिका रुपमा गरिएको छ । अहिले केहि मिडीयाहरुले यसको पक्षमा प्रचार गर्न खोजिरहेका छन् । काठमाडौंका केहि सञ्चार गृहहरुमा कंपनीका एजेन्टहरु पैसाका सुटकेश बोकेर यसको पक्षमा प्रचार गरिदिन र यसको विरोध गर्नेहरुलाई विकास विरोधिका रुपमा प्रचार गरिदिन लबिङ गर्दै हिंडेका छन् । देशभित्रका माफिया एजेन्टहरुको भ्रमलाई तोडौं । पैसाका लागि विदेशिको पक्षमा बोल्ने अपराधिहरुलाई चिनौं ।

के के छ समझदारी–पत्रमा ?

–बुँदा नं.१ मा परियोजनालाई ‘निर्यातमुखि’ भनिएको छ । यसको अर्थ हो, यो परियोजना नेपालको विकासका लागि होईन कि भारतले आफ्नो देशमा बिजुलि आयात गर्न र नाफा कमाउनका लागि सुरु गरिदैंछ ।

–बुँदा नं.२ मा नेपाललाई २७ प्रतिसत निशुल्क शेयर दिने भनिएको छ तर यसको कुनै पनि आर्थिक भार कंपनीले नबेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोनजाको ‘व्यवस्थापन र कार्यान्वयन’ गर्ने संयन्त्रमा नेपाल रहने व्यवस्था छैन । यसकारण कम्पनीको कारोबार, नाफा, उत्पादनको आकार र निर्यात गरिने मात्राबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । निशुल्क रुपमा दिने भनिएको शेयर कम्पनीले नाफा आर्जन गर्न लागेपछि मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ तर नाफा कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने निरिक्षण गर्ने अधिकार नेपाललाई नभएको हुँदा यसबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुनेछैन । कंपनीले सबै काम आफ्नो स्वेच्छामा गर्नेछ ।

–बुँदा नं.३ मा कम्पनीले भारतमा बिजुलि निर्यात गर्दा ०.००५ प्रतिसत भन्सार कर मात्र नेपालले पाउने छ । यो रु. १ लाखको निर्यात गर्दा जम्मा रु. ५ पाउने व्यवस्था हो ।

–बुँदा नं.१५ अनुसार ‘तेश्रो पक्षको स्वामित्वमा रहेका सबै जग्गा, संरचना, भवन र सुविधाहरु’ नेपालले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसको मतलब हो, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीहरुको जमिन, घरबार, सरकारी भवनहरु वा अन्य परियोजनासंग संबन्धित संरचनाहरु भारतीय कम्पनीले अधिग्रहण गर्न पाउने छ ।

–बुँदा नं.१६ मा परियोजनाको सुरक्षाका लागि नेपालले कम्पनिलाई ‘सबै प्रकारको सुरक्षा उपलब्ध’ गराउनु पर्नेछ । यसको अर्थ हो, भारतीय कम्पनीको सुरक्षाका लागि नेपालले आवशयक परे सेना, प्रहरी तैनाथ गर्नु पर्ने जिम्मा लिनु पर्नेछ ।

–बुँदा नं.२० अनुसार परियोजनलाई ‘बनाउने, स्वामित्व ग्रहण गर्ने, सञ्चालन गर्ने र हस्तान्तरण गर्ने’ संपूर्ण अधिकार कंपनीमा हुनेछ । यो व्यवस्थालाई समझदारी–पत्रमा BOOT (Build, Own, Operate and Transfer) भनिएको छ ।अर्थात् परियोजनाको निर्माण, स्वामित्व, कार्य सञ्चालन तथा उत्पादित पानी र बिजुलि कहाँ पठाउने भन्ने कुरामा नेपालको कुनै अधिकार रहने छैन ।

–बुँदा नं.२४ अनुसार नेपाल सरकारले परियोजनाको सहजिकरण गर्ने बाहेक कुनै अधिकार राख्ने छैन । ‘सबै विषेषाधिकार र सुविधाहरु’ कंपनीमा निहित रहने छन् ।

–बुँदा नं.२६ मा परियोजना संबन्धि ‘व्यापार, वाणिज्य, प्राविधिक कुरा, प्रतिवेदनहरु, तथ्यांकहरु, सूचना’ लगायत कुनैपनि प्रकारका कागजातहरु तेश्रो पक्षलाई उपलब्ध नगराउने व्यवस्था छ । यसको अर्थ हो, नेपालको प्रशासन र भारतीय कम्पनीका बीचमा हुने सहमति वा भारतीय कंपनिले गर्ने कुनै कामको जानकारी नेपालका संवैधानिक निकायहरु वा नेपालीहरुलाई गराईने छैन ।

–बुँदा नं.२६ अनुसार ‘माथिल्लो र तल्लो तटीय क्षेत्रका परियोजनाहरु कंपनीलाई दिनेतर्फ विचार’ गरिनेछ । यसको अर्थ हो, माथिल्लो तटीय क्षेत्र (चीनको सिमानासम्म) देखि तल्लो तटीय क्षेत्र (भारतको सिमानासम्म) मा बन्नसक्ने अन्य परियोजनाहरु भारतीय कंपनीलाई मात्र दिईनेछ । कंपनीको स्विकृति विना कसैले अन्य कुनैपनि प्रकारको आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

–बुँदा ३५ मा आशयपत्र आह्वानका समयमा तोकिएका शर्त र बन्दोवस्त तथा जीएमआरले पेश गरेको प्रस्ताव यस समझदारीपत्रको अभिन्न अङ्ग मानिए पनि आशयपत्रका र जीएमआरीको प्रस्तावका कुनै व्यवस्था समझदारीपत्रसँग बाझिएमा समझदारीपत्रमा भएको व्यवस्था मान्य हुनेछ । यसको अर्थ हो परियोजनासम्बन्धी कुनै व्यवस्थामा विवाद भएमा उक्त विवाद नेपालको प्रचलित कानून मान्य हुने छैन र परियोजनामा सम्झौताले नै नेपालको विद्यमान कानूनलाई विस्थापित गर्नेछ । जहाँ देशको प्रचलित कानूनलाई लोप्वा खुवाउँदै परियोजनासम्बन्धी नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच भएको कथित समझदारीपत्रलाई कानूनभन्दा माथि राखिएको छ ।

–बुँदा नं.३६ को प्रावधानका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको १०,८०० मेगावाट क्षमताको कर्णाली–चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशय परियोजना र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको ४,१८० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलाशय परियोजनालगायतका हजारौँ मेगावाट क्षमताका परियोजनामा भारतीय कम्पनीले अधिपत्य जमाउन घुमाउरो प्रावधानलाई स्वीकार गरिएको छ ।

–बुँदा नं.४० मा समझदारी–पत्रलाई संसोधन गर्नका लागि दुबै पक्षको सहमति अनिवार्य गरिएको छ । अर्थात नेपालले मात्र चाहेर यो संसोधन हुनेछैन ।

सरकारले सार्वजनिक गर्न इन्कार गरेका अन्य सहमतिहरु

–३०० मेगावाट बिजुलिका लागि टेण्डर लिएको कंपनीले ९०० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्ने गरि तयारि गरेको छ । यसबारे कतै औपचारिक सहमति भएको छैन । यसपछि भारतको आवश्यकतालाई हेरेर उत्पादन बढाईने छ ।

–कंपनीले उत्पादन गर्ने बिजुलिको निरिक्षण गर्ने संयन्त्रमा नेपाल नरहने व्यवस्था गरिएको छ ।

–नेपाललाई दिने भनिएको १२ प्रतिसत बिजुलि ३०० मेगावाटको मात्र हो । त्यहाँबाट उत्पादन हुनसक्ने भनि प्रक्षेपण गरिएको ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गरेपनि ३०० को १२ प्रतिसतका दरले ३६ मेघावाट बाहेक बढि बिजुलि पाउने सहमति कतै पनि छैन ।

–कंपनीसंग भएको समझदारीसंग बाझिने नेपालका कानूनका दफाहरु निष्कृय हुने सहमति भएको छ । अर्थात् कंपनीले कानून विपरित जे काम गरेपनि नेपालको कानूनले छुने छैन ।

–यसलाई ‘छाता समझदारी’ (Umbrella Agreement) मानिएको छ । यसको अर्थ के हो भने भारतसंग भएका अन्य जलश्रोत सन्धि–संझौताहरुलाई पनि ‘अपर कर्णाली’मा भएको समझदारी अनुसार पुनर्संरचना गर्न सकिने छ । अर्थात् भारतले लिएका अन्य नदिहरुमा पनि चीनको सिमानादेखि भारतको सिमानासम्मको सबै जलाधार भारतका नियन्त्रणमा लग्न सकिनेछ र त्यहाँ भारतको स्विकृति विना कसैले अर्को आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् । अन्य आयोजनाका हकमा समेत यो सम्झौतामा भएका प्रावधानले नजीरको रुपमा काम गर्नेछ ।

–परियोजनाको कनेक्सन नेपालको प्रशारण लाइनसंग नभएर भारतको प्रशारण लाइनसंग मात्र हुनेछ । यसको अर्थ हो, कंपनीले गर्ने उत्पादन, नाफा, निर्यात आदिबारे नेपाललाई कुनै जानकारी हुने छैन ।

–यसका साथै अहिले जीएमआरलाई दिइएको माथिल्लो कर्णाली परियोजना स्थलमै यस अघि नेपाल सरकारले विश्व बैंकको ऋण लिएर क्यानेडियनहरुबाट गरेको अध्ययनले सोही ठाउँमा ४१८० मेगावाट क्षमताको जलासय परियोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदन अहिले पनि ऊर्जा मन्त्रालय र जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा धुलोले भरिउको अवस्थामा छ । तर विश्व बैंकको ऋण नेपाली जनताको टाउँकोमा थुपारी गरिएको अध्ययन अनुसार सस्तो लगानीमा बढी लाभ दिने ४१८० मेगावाटको परियोजनालाई हालको माथिल्लो कर्णाली परियोजनाका नाममा बली चढाउने काम भएको छ ।

किन हडप्न खोज्दैछ भारतले अपर कर्णालि ?

–यो नेपालको सबैभन्दा सस्तो परियोजना हो । ३०० मेगावाट बिद्युत उत्पादनका लागि केवल ३५–४० अरब नेरु लाग्ने यो परियोजनाबाट प्रति यूनिट रु. २ मा बिजुलि उत्पादन गर्न सकिन्छ । रू. २ मा उत्पादन गरेर यसैलाई भारतले रु. १० मा नेपाललाई बेच्ने योजना बनाएको छ ।

–भारतसंग यो संझौता Run of river परियोजनाका आधारमा भएको हो । यो भनेको नदिको प्रवाहका आधारमा बिजुलि उत्पादन गर्ने भनेको हो । भारतीय कंपनीले जुन ठाउँमा बाँध बनाउन खोजिरहेको छ, त्यसभन्दा थोरै माथि विशाल जलाशय निर्माण गरेर ४,१८० मेगावाट बिजुलि उत्पादन गर्न सकिने भनि एक क्यानेडियन कन्स्ट्रक्शनले सर्भे गरेको थियो । यो सर्भे विश्वबैंकको सहयोगमा नेपालले आफै गराएको हो । भारतले यहि जलासयलाई कब्जामा लिनका लागि ‘कर्णालि नदि’को पूरै जलाधार आफ्नो हातमा आउने गरि समझदारी गराएको छ । यो समझदारीबाट नेपालले अब त्यहाँ जलाशय बनाउन पाउने छैन । यसको सट्टा भारतले जलाशय बनाउने छ । जलाशयमा पानी जम्मा गरेर त्यसलाई सिंचाई। खानेपानी, बिजुलि उत्पादन आदि बहु उद्देश्यमा उपयोग गर्न सकिन्छ, जबकि Run of river मा बगिरहेको पानीको प्रवाहबाट बिजुलि मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

–यो परियोजना सस्तो यस कारणले भएको हो कि यसका लागि २.५ किमि सुरुङ खने पुग्छ र सुर्खेतदेखि जुम्ला जाने सडक पनि पहिल्यै बनिसकेको छ । बाटोका लागि कंपनीले कुनै लगानि गर्नु पर्दैन ।

–यो संझौता भारतको बृहत नदी जोड योजनाको हिस्साको रुपमा भारतले लिएको छ र त्यसै उद्देश्यका लागि निजी कम्पनी जीएमआरमार्फत कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । भारतीय नदी जोड योजनाको खाका अनुसार भारतले नेपालका कोशी, गण्डक, कर्णाली र महाकाली नदीहरुको पानी ठूला विशाल जलाशययुक्त उच्च बाँध निर्माण गरी वर्षाको बाढीको पानी संचय गरेर हिउँदमा दक्षिण तथा मरभूमिग्रस्त पश्चिम भारतमा लैजाने योजना बनाएको छ ।

२४ माघ २०७२

Read More