२०४७ सालको संविधानमा रहेको ग्रेटर नेपाल माथि को दावि नया संविधान मा किन खारेज ??

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४(२)(क) चर्चित नेपालको लागि दफा (४)२(ख) मा सुगौली सन्धि पुर्वको नेपालको भू-भागको दावीको लागी निर्दिष्ट थियो
तर नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा मा सुगौली सन्धि पूर्वका नेपालको भू-भाग माथिको दावी पूर्ण रुपले खारेज गरेको छ । कुनै पनि भाग, कुनैपनि धारामा यो मुद्दा लाई समावेश गरिएको छैन ।

इन्डियाको संविधानको धारा १(३)(सि) अनुसार दार्जिलिंग लगाएतको भु-भाग लाई आफ्नो संघमा राखेको छैन भने ति भु-भाग हरु नेपाल को हो भन्ने प्रमाण हरु बिभिन्न सन्धि पत्र हरुले पुष्टि गर्दछ । तर नेपालका शासक हरु बाट यो सम्बन्धमा अहिले चुपचाप बसेकाछन् भने आफ्नो बर्तमान भु-भाग हरु माथि छिमेकी देशले हडप्दा समेत मुखदर्शक बनेर बसेका छन्।

यस्को मुद्दा संविधानमा राख्नको लागी सबैले सुझाबका पठाउनुहुन उनुरोध गर्दछौ ।

सुगौली सन्धि पुर्वको नेपाली भू-भाग हरु माथिको दावि साथै सिमाकंन लाई पनि यो संविधानमा काएम गरियोस्