काठमाडौंमै यसरी लुटिन्छ दिनहुँ राष्ट्रको अस्मिता

– लालबहादुर बि.सी.

काठमाडौं चोभारमा करिव १०० रोपनी जग्गा कब्जा गरेर बसेको एउटा भारतीय विद्यालय छ । स्थानीय जनता र सामुदायिक वनको ठूलो जग्गा कब्जा गरेर चलिरहेको यो यस्तो विद्यालय हो, जो नेपालका कुनै पनि ऐन, नियम, कानुन मान्दैन र त्यसलाई खुल्लमखुल्ला चुनौती दिएर चलिरहेको छ । दर्ता नगरेरै यो विद्यालयको नाम लेखेका तीसौ बसहरु नेपालका सडकमा गुड्छन तर तिनले न त कर तिर्छन, न त नेपालको यातायात नियम नै मान्छन् । यी गाडीहरु कतिको संख्यामा छन् भन्ने पनि सरकारलाई थाहा छैन । न त कतै दर्ता गरिएको छ न त कसैको अनुमति र आदेश पालना गर्नुपर्छ ।

यस्तो स्कूल जहाँ नेपालको राज्य प्रशासनका उच्च ओहोदामा रहनेहरुका बालबालिका यही पढाइन्छन्, राजनीतिक नेताहरुका बालबालिकाहरु यही पढाइन्छन् । ती बालबालिकालाई यस्तो कुरा पढाइन्छ, जुन कुरा एउटा स्वाभीमानी नेपालीले सुन्यो भने उसको जिउमा रगत उम्लन्छ । यहाँ नेपालको राजधानी दिल्ली हो भनेर पढाइन्छ । नेपालको झण्डा भनेर भारतको झण्डा देखाइन्छ । जहाँ प्रत्येक बिहान बालबालिकालाई भारतकोे राष्ट्रिय गान गाउन लगाइन्छ । जहाँ नेपालका हिमालहरु भारतमा पर्दछन् भनेर पढाइन्छ । तर, सरकार पूरै मौन छ । राजनीतिक नेताहरु मौन छन् । 

त्यो विद्यालय मोडर्न इन्डियन स्कूल हो । सन् १९७८ मा भारतीय बालबच्चाहरु पढाउनको लागि भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयको अनुमतिमा यो स्कूल खोलिएको हो । त्यो पनि प्राइमरी लेवलका लागि मात्र । तर, अहिले सबै नियम मिचेर बलमिच्याइपूर्वक कक्षा १२ सम्म संचालन गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयसँग यसले स्वीकृति नै लिएको छैन । त्यसैले यो विद्यालय नेपालको शिक्षा ऐन नियम विपरित सञ्चालन भएको छ । जबकि शिक्षा ऐनमा कुटनीतिक नियोगका बच्चाहरु पढाउन एउटा मात्र विद्यालय खोल्न पाउने प्रावधान छ । जुन प्रावधान अनुसार केन्द्रीय विद्यालय लाजिम्पाटमा सञ्चालन भएको छ । मोर्डन इन्डियन विद्यालयले भारत सरकारद्वारा सञ्चालित माध्यमिक शिक्षा केन्द्रीय बोर्ड (सीबीएसई) को पाठ्यक्रम अनुसार पढाउने गरेको छ । जबकि नेपालको शिक्षा ऐनमा नेपालभित्र यसरी विदेशी सम्बन्ध लिन पाउने प्रावधान नै छैन ।

शिक्षा ऐनको (८) उपदफा (१)(२)(३) मा जुनसुकै कुरा लेखिए तापनि कुनै विदेशी शिक्षण संस्थासँग सम्बन्धन गर्ने गरी कसैलाई पनि विद्यालय खोल्ने अनुमति वा स्वीकृत दिइने छैन भनिएको छ । यसको साथै शिक्षा नियमावलीको ४४ उपदफा ८ मा विद्यालयले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्दछ भनिएको छ । पहिलो कुरा नेपालमा माथि उल्लेख गरिएको सीबीएसईको सम्बन्धन लिई विद्यालय चलाउन पाइँदैन । दोस्रो नेपाल सरकारको स्वीकृति विना कुनै पनि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक लागु गर्न मिल्दैन । 

नेपालको शिक्षा ऐन नियमलाई ठाडै चुनौती दिएर यो विद्यालय संचालन भएको ३७ वर्ष भइसकेको छ । यसका सञ्चालक तीन जना राधेश्याम सराफ, मक्सुद अहमद लारी र प्रितम सिंह भारतीय हुन् । ३० रोपनी जग्गा किनेर सुरु गरिएको यो विद्यालय अहिले १०० रोपनी जग्गा कब्जा गरिसकेको छ । सामुदायिक वनको जग्गा समेत यसले हडपेको छ । आदिनाथ सामुदायिक वनको जग्गा हडप्ने मात्र होइन, बाग्मती किनार र नजिकै रहेको मन्दिरको जग्गा समेत कब्जा गरेको छ । स्थानीय जनताले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन गर्दा पनि राज्यले जनताको आवाजलाई सुनेको छैन । 

विद्यालयमा बच्चाहरु ओसारपसार गर्न दैनिक २२ वटा बसहरु सञ्चालन हुन्छन् । ती गाडीहरु पनि दर्ता नगरेरै चलाइएका छन् । गाडीहरु यातायात विभागमा दर्ता नगरेरै चलाउँदा यसबाट ठूलो राजश्व गुमेको छ । यिनले कुनै पनि कर तिर्दैनन् । लगभग २५ सयको हाराहारीमा विद्यार्थी रहेकोमा एक जनालाई पनि विद्यालयले छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेको छैन । यसले नेपाल सरकारको कुनै पनि ऐन नियम मान्दैन । ट्रस्टबाट सञ्चालित भनिएको विद्यालयले विभिन्न शिर्षकमा अभिभावकबाट रकम असुल्ने गर्दछ । विद्यार्थीबाट असुल गरेको रकमको कुनै पनि हिसाबकिताब सार्वजनिक गरिँदैन । यो विद्यालयले नेपाल सरकारलाई अहिलेसम्म एक रुपैयाँ पनि राजस्व बुझाएको छैन । 

यस विद्यालयका प्रधानाध्यापक राजु पिटरको मासिक तलब तीन लाख ९४ हजार छ । यही स्कूलमा २९ वर्ष काम गरेका कर्मचारी लक्ष्मण गुरुङ मालीको तलब भने जम्मा ८ हजार छ । यो विभेदको विषयमा राज्य पूरै मौन छ । कस्तो अचम्म जसले सरकारको कुनै पनि नियम मान्दैन र कर तिर्दैन, त्यही विद्यालयलाई सरकारले विद्यालय वर्गीकरण सूचीमा (क) वर्गमा राखेको छ । विद्यालय कर्मचारीको तलब सरकारी स्केलभन्दा निकै कम दिने गरिएको छ । टे«ड युनियन अधिकार प्राप्तिको लागि शिक्षक कर्मचारी स्कुलको गेटमा धर्ना बसेको करिब ३ महिना भइसक्यो । वार्तासंवादबाट समस्याको समाधान गर्नुको सट्टा विद्यालय प्रशासनले प्रहरी प्रशासन लगाई दमन गर्ने गरेको छ । शिक्षकहरुलाई प्रहरी कार्यालयमा लगि धम्क्याउने गरिएको छ । यति लामो समयसम्म धर्ना बसेको शिक्षक कर्मचारीको मागहरु पूरा गराउन शिक्षा मन्त्रालय संवेदनशील भएर लागेको पाइँदैन । आन्दोलनकारी शिक्षक कर्मचारीको नेता तथा विद्यालयका स्थायी शिक्षक अमृतबाबु भट्टलाई पेशाबाट अवकाश गर्दा पनि पुर्नवहाली गर्ने विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले पहल गरेको छैन । विद्यालय प्रशासनबाट गरिएका अमर्यादित क्रियाकलापका विरुद्ध आवाज उठाउन जम्मा भएका शिक्षकहरु माथि प्रहरी प्रशासन लगाई नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को मौलिक हकको समेत वर्खिलाप गर्ने काम गरेको छ । यसले शिक्षा मन्त्रालय र समग्र राज्यका निकायमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । सरकारले आफ्ना नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्ने हो कि देशको नियम कानुन नमान्ने र राज्यलाई ठाडै चुनौती दिएर असनको साँढे जस्तो गरी बसेका मान्छेहरुको ? कानुनको दायरामा यस्ता विद्यालयलाई ल्याउन राज्यले नसक्ने नै हो ? कि यसमा ठूलो मिलेमतो र आर्थिक चलखेल छ ? यातायातमा दर्ता नगरेरै दर्जनौ गाडीहरु सडकमा गुडाउन र शिक्षामा दर्ता नगरेरै स्कूल कलेज चलाउन पाइदैन भनेर आवाज उठाउने माथि सरकार किन उल्टै डन्डा बर्साउँछ ? यसमा के स्वार्थ छ ? 

मोडर्न इन्डियन मात्र होइन, नेपालमा शिक्षा ऐन नियम विपरित सञ्चालन भएका अरु स्कूल कलेजहरु पनि छन् । सीबीएसई अन्तर्गत नेपालमा रुपीज इन्टरनेशनशल, डिएभी, चाँदवाग, राई स्कूल, आलोक विद्याश्रम, दिल्ली पब्लिक, नेपाल भारत मैत्री विद्याश्रम नामक भारतीय स्कूलहरु खुल्लमखुल्ला संचालनमा छन् । यसले नेपालको राष्ट्रियतामा ठाडो आँच पुर्याउने काम गरेका छन् । यी स्कूलहरुमा नेपालको राजधानी दिल्ली हो भनेर पढाइन्छ । नेपालको झण्डा भनेर भारतको झण्डा देखाइन्छ । जहाँ प्रत्येक बिहान बालबालिकालाई भारतीय राष्ट्रिय गान गाउन लगाइन्छ । जहाँ नेपालका हिमालहरु भारतमा पर्दछन् भनेर पढाइन्छ । 

मोर्डन इन्डीयन स्कूलले पढाईरहेको कक्षा ९ को नेपाली पुस्तकमा कन्चनजंगा हिमाल भारतमा पर्छ भनी पढाइन्छ । प्रत्येक दिन भारतीय झण्डा तिरङ्गना  हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा हो भनी नेपाली  विद्यार्थीलाई पढाईन्छ । बिहान लाईनमा भारतीय राष्ट्रिय गान गाउन लगाईन्छ । भारतीय राष्ट्रिय गान नेपाली विद्यार्थीलाई गाउन लगाएकोमा विरोधका स्वरहरु पनि उठिरहेको छ । यस्ता विद्यालयलाई नेपालको शिक्षा ऐन नियममा ल्याउनेतिर सरकारले ध्यानै दिएको छैन । अलिकति पनि प्रयास नै गरिएको छैन । 

विना रोकतोक नेपालमा गैरकानुनी रुपमा यी बोर्डहरुलाई सञ्चालन हुन दिनु, यहाँका बालबालिकालाई यस्ता पाठहरु पढाउनुले हामीले हाम्रा भविष्यको दिमाग के भर्दैछौं । उनीहरुको कलिलो मनोविज्ञानमा के असर पार्दैछौं ? राम्रो र स्तरीय शिक्षा दिने दिमागमा बालमनोविज्ञानमा नकारात्मक विकास र राष्ट्रघातले प्रवेश पाउँदै गर्दा हामी कसका लागि, कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दैछौं ? राजधानीको मुटुमा नै यसरी नेपाल र नेपाली माथि आँच आउने कुकर्म गर्दा नजरअन्दाज गर्ने राज्यलाई के भन्ने ? दुःखको कुरा त मोर्डन इन्डियन लगायत अनाधिकृत यस्ता विद्यालयहरु नेपाली भनिने पूँजीपतिहरुले खोलेका छन् । उनीहरु कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीसँग आबद्ध र संरक्षणमा रहेका छन् । अर्को दुःखको कुरा, यस्ता विद्यालयहरुमा नेपालका धनीमानी, उच्चकोटीमा पत्रकार, उद्योगपति, माथिल्लो तहका नोकरशाहका बालबालिकाहरु पढ्दछन् । यत्तिमात्र होइन कि सबै बालबालिकाले समान शिक्षा पाउनु पर्दछ, स्तरीय, जीवनोपयोगी, देशभक्तिपूर्ण शिक्षा पाउनुपर्दछ भनी वकालत गर्ने अभिभावकहरुका छोराछोरीहरु पनि पढ्दछन् ।   

शिक्षाको माध्यमबाट नेपाली राष्ट्रियता माथि हस्तक्षेप भइरहँदा नेपालको राजनीतिक पार्टीहरु मौन बस्ने गरेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ । नेपालको महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान र हिमश्रृङ्खला नेपालका होइनन् भनेर यी विद्यालयहरुले पढाइरहँदा पनि सरकार मौन वस्नु, विडम्बना हो । यो भन्दा लाचारीपन के हुन सक्दछ ? तर, नेपाली समाज यस्तो छ, कुनै दिन भारतमा ऋतिक रोशनले फिल्मको डाइलगमा भनेको कुरालाई लिएर सडक नै बालिन्छ तर आफ्नै भूमीमा दिनहुँ देशको स्वाधीनतामाथि धावा बोलिरहेको, नेपालको राष्ट्रियतामाथि बुट बजारिरहेको सुने पनि नसुनेझै गरिदिन्छ । सुस्तादेखि कालापानीसम्म दिनहु नेपाली कुटिदा र मारिदा पनि कतै विरोध प्रदर्शन हुँदैन तर इराकमा नेपाली मारिएको सुनेको बेला आफ्नै आँगनमा बसेका नेपाली मुस्मिल दाजुभाईका घरआँगन भत्काउने, जलाउने गरिन्छ । यो कस्तो विडम्वना । नेपालका मै हुँ भन्ने संसदवादी राजनीतिक दलहरुमा त्यस्तो कोही राजनीतिक नेता छ, जसले यसको उचित जवाफ दिनसक्छ ? खै सरकार ! यसको उचित जवाफ ? कि कसैले पैसाको पोकोभित्र देश गुटुमुटु पारेर बेचिदियो भने पनि ‘के भो र ठूलाकै हातमा त परे’ भनेर आफूलाई भाग्यमानी नै ठान्ने हो र ? 

 

source :- nonstopkhabar.com

Read More

नेपाल –भारत सीमामा झडप

काठमाण्डु, १२ साउन – लनेपाली भूमिबाट बगेको कुलो भारतीयले जबर्जस्ती भत्काइदिएपछि पर्साको ठोरीमा सोमबार दिनभनर नेपाली र भारतीयबीच झडप भएको छ ।

नेपाल भारत सीमामा रहेको ठूटेखोलाको कुलाका विषयमा विवाद हुँदा भारतीयले नेपाली भूमिभित्र पसरे नेपालीमाथि आक्रमण गरेका हुन् ।

भारतीयको आक्रमणबाट एक प्रहरी जवानसहित चार नेपाली गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा इलाका प्रहरी कार्यालय ठोरीका प्रहरी जवान नन्दलाल महतो, पर्सा निर्मला वस्तीका नाराणप्रसाद पाठक, चन्द्रंबहादुर मिजार र तिलकबहादुर बस्नेत छन् ।

प्रहरी जनवाव महताको टाउको फुटेको र उनलाई थप उपचारका लागि चितनवको भरतपुर पठाइएको इप्रका ठोरीका प्रहरी निरीक्षक धुवबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

–अन्नपूर्णपोस्टबाट

Read More

मोर्डन इण्डियन स्कुलको बसमा आगजनी

काठमाडौ, श्रावण ६ - विद्यार्थी लिन हिँडेको बसमाथि काठमाडौको कीर्तिपुरमा बुधबार बिहानै आगजनी गरिएको छ । मोर्डन इण्डियन स्कुलको ना १ क १०२३ नम्बरको बसमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाइएको महानगरीय प्रहरी प्रभाग किर्तिपुरले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार स्कुलबाट बिहान सवा ६ बजे बस विद्यार्थी लिन जाँदै गरेको थियो। बस खाली भएकोले मानवीय क्षति हुन नपाएको प्रहरीले बताएको छ ।

बल्खु-दक्षिणकाली रोडको ल्याब्रोटरी स्कुल अगाडि दुईजनाले पेट्रोल छर्केर बसमा आगो लगाएका प्रत्यक्षदर्शीलाई उद्धृत गर्दै प्रहरीले जनाएको छ । प्रभागका प्रहरी जवान गणेश विकका अनुसार आगो लगाउनेको खोजी कार्य भइरहेको छ । उनले भने, 'प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार लामो कपाल पालेका मधेसी समुदायका जस्ता देखिने व्यक्तिले आगो लगाएको भन्ने सूचना आएको छ । थप खोजी कार्य भइहरेको छ ।' आगोले बसको सिट जलेका छन् भने झ्याल र अगाडिको सिसा फुटेको छ ।

बस अहिले मोर्डन इण्डियन स्कुलमा लगेर राखिएको छ ।
Source:- Ekantipur

Read More

नया संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी खतरानाक प्रवधान !!!!!

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १२ को उपधारा १ को खण्ड ख " कुनै व्यक्ती को नेपालमा जन्म हुदाका बखत निजको आमा वा बाबु मध्ये एक नेपाली नागरिक रहेकोमा नागरिकता प्राप्त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुबै नेपाली नागरिक रहेछन् भने त्यस्तो व्यक्ती ।

यो प्रवधान ले नेपाली महिला संग विवाहा गरेका विदेशी (भारतिय) नागरिक को सन्तानले सजिलै नेपाली नागरीक बन्न पाउनेछन्

यो धारा ले यो संविधान लागु हुनु भन्दा अगाडी कुनै पनि व्याक्ती जस्को बाबु विदेश भए पनि आमा नेपाली भएको खण्डमा नेपाली नागरीकता प्राप्त गर्न सक्दछन् ।

अर्थात नेपाली महिला संग विवाहा गरेका भारतिय नागरिक को लाखौ सन्तान नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नेपाली नागरीक ठहरिनेछन्

Read More

कालापानी चाहिए दार्जिलिङ देऊ-योगेश

काठमाडौँ : एमाले सचिव योगेश भट्टराईले भारतलाई कालापानी चाहिएको भए दार्जिलिङ फिर्ता गर्न चुनौती दिएका छन् ।

बिहिबार नयाँ पेजसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘यदि भारतलाई कालापानी नै चाहिएको भए । जमिन साटासाट गर्न मिल्छ । हामीलाई दार्जिलिङ देऊ ।’

भट्टराईले जमिन साटासाट गर्न मिल्ने भएकाले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक चाहिएको भए दार्जिलिङ दिन चुनौती दिएका हुन् । जमिन साटासाट अन्य देशमा समेत हुने गरेको स्मरण गर्दै भट्टराईले भने, ‘भखरै बंगलादेश र इन्डियाले पनि जमिन साटासाट गरेका छन् ।’

बंगलादेश र भारत बीच भएको जमिन साटासाटकै ट्रेन्डलाई नेपालसँग पनि भारतले कार्यान्वयन गर्न सक्छ । भारतलाई भन्न चाहान्छु, ‘कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक चाहिए हामीलाई दार्जिलिङ देऊ ।’

नेपाल सरकारले फरक ढंगले कूटनीतिक पहल गर्नु पर्ने भन्दै भट्टराईले भने, ‘परम्परावादी ढंगले कूटनीतिक पहल गर्नुभन्दा पहिलाको नेपालकै भूमि दार्जिलिङ फिर्ता मागेर कालापानी क्षेत्र दिन सकिन्छ ।’

भट्टराईले नेपालले कालापानी क्षेत्रको लिपुलेकमा भारत र चीन बीच भएको व्यापारिक सम्झौताका सन्दर्भमा कूटनीतिक पहल गर्दा फरक ढंगले गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । सचिव भट्टराईले सरकारले दार्जिलिङ दिन प्रस्ताव गर्ने गरी कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने समेत बताए ।

बुधबार मात्र राजधानीमा एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववीयूले आयोजना गरेको अन्तक्रियामा समेत भट्टराईले लिपुलेक चाहिने भए दार्जिलिङ दिन आग्रह गरेका थिए ।

Read More

२०४७ सालको संविधानमा रहेको ग्रेटर नेपाल माथि को दावि नया संविधान मा किन खारेज ??

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ४(२)(क) चर्चित नेपालको लागि दफा (४)२(ख) मा सुगौली सन्धि पुर्वको नेपालको भू-भागको दावीको लागी निर्दिष्ट थियो
तर नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदा मा सुगौली सन्धि पूर्वका नेपालको भू-भाग माथिको दावी पूर्ण रुपले खारेज गरेको छ । कुनै पनि भाग, कुनैपनि धारामा यो मुद्दा लाई समावेश गरिएको छैन ।

इन्डियाको संविधानको धारा १(३)(सि) अनुसार दार्जिलिंग लगाएतको भु-भाग लाई आफ्नो संघमा राखेको छैन भने ति भु-भाग हरु नेपाल को हो भन्ने प्रमाण हरु बिभिन्न सन्धि पत्र हरुले पुष्टि गर्दछ । तर नेपालका शासक हरु बाट यो सम्बन्धमा अहिले चुपचाप बसेकाछन् भने आफ्नो बर्तमान भु-भाग हरु माथि छिमेकी देशले हडप्दा समेत मुखदर्शक बनेर बसेका छन्।

यस्को मुद्दा संविधानमा राख्नको लागी सबैले सुझाबका पठाउनुहुन उनुरोध गर्दछौ ।

सुगौली सन्धि पुर्वको नेपाली भू-भाग हरु माथिको दावि साथै सिमाकंन लाई पनि यो संविधानमा काएम गरियोस्

Read More

भारत सिमास्तम्भ हटउँदै रुखमा नम्बर लेख्दै

भारतले एक पक्षीय रुपमा सीमास्म्भ हटाउँदै रुखमा सीमा नम्बर लेखिरहेकाे छ । सीमा समस्या रहेका ठाउँमा दुवै पक्ष बसेर समाधान गर्नुकाे साटाे उसले एक तर्फी रुपमा रुखमा नम्बर लेखीरहेकाे छ ।

भारतलाई व्रिटिश सरकारले उपनिवेशबाद स्वतन्त्र गराउँदा सन् १८१६ मा तत्कालीन ईष्ट ईण्डिया कम्पनी सरकार र नेपालका शासकबीचमा भएको सन्धी पश्चात दुई देशको सिमान्तकृत नक्सामा उल्लेखित भुमीहरु भारतको अतिक्रमणमा परेको भूमी नेपालले अझै फिर्ता लिन सकिरहेको छैन् । पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म झण्डै ६३ ठाउँमा नेपालको भूमी भारतको अतिक्रमणमा परेको छ । नवलपरासीको सुस्ता र दार्चुलाको लिपुलेकदेखि लिम्पूवाधुरासम्मको सिमा भारतको अतिक्रमणमा परेको ज्वलन्त उदाहरण रहेको सिमाविद्हरु बताउँछन् ।

नेपालको झण्डै दशौँ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भन्दा बढी सुगौली सन्धीदेखिनै भारतको कब्जामा रहेको सीमा विद्को भनाइ छ । उनीहरु भन्छन् यो बिचमा कैयौँ शासक आए गए तर आप्mनो भुमी भारतबाट फिर्ता लिन भने कसैले सकेका छैन् । भारतीय शासकबाट आशिर्वाद लिएर राजनीति गर्ने नेपाली शासकहरुले फिर्ता लिन सक्ने अवस्था छैन् सिमाविद्हरुले बताउँछन् । नवलपरासीको सुस्तादेखि दार्चुलाको लिपुलेकसम्म नेपाली भुमीमाथि भारतीय हस्तक्षेप कायमै छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हेर्ने हो भने कञ्चनपुर जिल्लामा समेत भारतको प्रभाव रहँदै आएको छ ।

कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं २ को नेपाल-भारतले सिमास्तम्भ नम्बर भारतले रुखमा लेखेकाे कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं २ र वडा नम्बर ७ र बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर १ को १९६ सीमा स्तम्भदेखि २१० नम्बर सिमास्तम्भसम्म हजारौँ हेक्टर भूमी भारतको कब्जामा रहेको स्थानियबासीहरुले बताए । यसको ज्वलन्त उदाहरण बनेका छन् बेलौरी नगरपालिकाका मानबहादुर सुनार र कर्ण बहादुर सुनार ।
उनले जोतभोग गर्दै आएको जमीनमा रहेको २०० नम्बर सिमास्तम्भ २०३८ सालमा भारतीय पक्षले सीमा स्तम्भ गायब गरेपछि १३ वर्षदेखि लालपुर्जा भएको जमिन जोतभोग गर्नदेखि भारतीयहरुले रोक लगाईरहेको मानबहादुर सुनार बताउँछन् ।

“जग्गाको लालपुर्जा त छ तर भारतीय पक्षले आफ्नो देशभित्र पर्छ भनेर मलाई जग्गा उपभोग गर्न दिईरहेको छैन्” स्थानिबासी करनबहादुर सुनारले डबली न्युजसँग भने । सो क्षेत्रमा गायव गरिएका सीमा स्तम्भ १८२, १८४ र २०० नं.को सीमास्तम्भ एकपक्षिय रुपले भारतले रुखमा लेखेर राखेको छ ।
अहिलेपनि भारतीय पक्षले पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर ८ को नेपाली भूमीमा एसएसबीको चेकपोष्ट राखेको स्थानियबासीहरु भन्छन् ।
भारतीय सुरक्षाकर्मीहरुले बेलाबेलामा नेपालीभूमीमा हातहतियारसहित प्रवेश गरी स्थानियबासीन्दाहरुलाई धम्काउने गरेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दबहादुर कार्कीले यो विवाद लामै समयदेखि चलिरहेको र स्थानियबासीहरुको गुनासो पनि आफुले अनुगमनमा जाँदा सुनेको र पटकपटक बस्ने दुई पक्षीय बैँठकमा यो कुरा उठाउँदै आएपनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताए ।

SOURCE- dabalinews

Read More

मिडिया पनि विपत्ति हो

नेपाल भयानक त्रासदीबाट गुज्रँदै छ। रेक्टर स्केलमा 7.9 को तीव्रतामा आएको भूकम्पले यस देशलाई सबै दृष्टिकोणबाट लथालिंग बनाइदिएको छ। झन्डै आठ हजार मानिसले ज्यान गुमाए भने हजारौँ मानिस घाइते र घरबारविहीन भए।

एउटा निर्धन मुलुकमा यस्तो प्राकृतिक विपत्ति झन् महँगो साबित भयो। किनकि, त्यसले त्यहाँको असरल्ल अर्थव्यवस्थालाई झन् बेहाल बनाइदिएको छ। अमूल्य सम्पदाहरू ध्वस्त भएका छन् र लामो समयका लागि पर्यटन उद्योग ठप्प भएको छ। एउटा ठूलो जनसंख्याको पुनर्बास र मुलुकको पुनर्निर्माणको चुनौती नेपालसामु छ। यस्तो बेला विश्वभरिका मुलुकहरू सहयोगका लागि अगाडि सरे। सक्षम छिमेकी भएको नाताले भारतबाट यो सहयोगको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविकै थियो। भारतले यो काम गर्यो पनि। तर, दुइटा कुरा यस्ता भए, जसले भारतका सबै प्रयत्नमा पानी खन्याइदिए। पहिलो त प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आफ्नो र आफ्नो सरकारको छवि स्थापित गराउने लोभ र अर्को सञ्चारमाध्यममा मोदी सरकारलाई खुशी पार्ने र महाविपत्तिको माध्यमबाट लोकप्रियता बटुल्ने होड। यी दुई कुराले नेपालमा असन्तुष्टिको यस्तो वातावरण सिर्जना गरिदियो कि भारतको छविमा नराम्रो धक्का लाग्यो। यससँगै, पहिल्यै आफ्नो साख गुमाइसकेको भारतीय सञ्चारमाध्यम पुनः कठघरामा उभिनपुग्यो।

वास्तवमा नेपालको त्रासदीमा सञ्चारमाध्यमबाट भारत सरकार र भारतीय जनताको यस्तो अभिव्यक्ति आयो, जुन दम्भले भरिएको एउटा मुलुकको अभिव्यक्ति थियो। जसलाई ठूलो मुलुक, ठूलो बजार तथा शक्तिशाली भएको अभिमान थियो र जसले आफ्नो छिमेकीलाई समानताको आँखाले होइन, बरु हीनभावनाले हेर्दै सहयोग गरिरहेको लाग्थ्यो। त्यसैको परिणाम थियो– नेपालीहरूले 'अपरेसन मैत्री'मा प्रेम र सद्भावको सट्टा दया झल्किएको देख्नु। जसले उनीहरूभित्र चरम असन्तुष्टि पैदा गर्योआ। भारतको छवि मित्रको सट्टा 'बिग ब्रदर'को जस्तो बन्न पुग्यो। एउटा यस्तो बिग ब्रदर जसको चासो र ध्याउन्न घाइतेहरूको उद्धारमा सहजीकरण गर्नको सट्टा आफ्नो श्रेष्ठता र प्रभुत्व स्थापित गर्नमा थियो। भूकम्पबाट पीडित नेपाली जनताको स्वाभिमानमा यसले ठेस पुर्याायो। सामाजिक सञ्जालहरूमा 'भारतीय मिडिया घर फर्क!' भन्ने नारा लाग्न थाले र नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि यसका गुञ्जनहरू सुनिन थाले। स्पष्टै छ, प्राकृतिक विपत्तिवाट जुधिरहेका नेपाली जनताको असन्तुष्टि त्यसपछि मिडिया नामक त्यस विपत्तिमा खनियो, जसले उनीहरूको स्वाभिमानमा चोट पुर्यापएको थियो। प्रारम्भिक चरणमा जसले भारतीय सहयोगलाई प्रशंसाको दृष्टिकोणबाट हेर्दै थिए, पछिल्ला दिनहरूमा उनै त्यसको विरुद्धमा उभिए। आम नेपालीको भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले भारतसहित सबै मुलुकका राहत टोलीलाई आफ्नो सहायता बन्द गर्दै आ–आफ्ना मुलुक फर्कन आग्रह गरेबाटै आम नेपालीहरूको असुन्तष्टि आकलन गर्न सकिन्छ। यो मित्रताको आवरणमा लुकेर चलाइएका विभिन्न अभियानहरूको गालामा एउटा सशक्त चड्कन थियो।

तर, यो पहिलो पटक भने थिएन। हामीले पहिला पनि विपत्ति र संकटको घडीमा सञ्चारमाध्यमहरू संवेदनहीन हुने गरेको देखेका छौँ। मानवीयताको समान्य कडीलाई पनि कुल्चँदै समाचार कभरेज गर्ने नाममा उनीहरू विपत्ति परेको ठाउँमा यसरी झम्टिन पुग्छन्, मानौँ चिल र कौवा मासुको टुक्रामा झम्टिरहेका होऊन्। भारतीय सञ्चारमाध्यम यसलाई अर्थात् महाविपत्तिको समयलाई आफ्ना लागि आयोजन गरिएको कुनै समारोह ठानेर अत्यधिक सक्रिय हुने गरेका छन्। प्रिन्टको तुलनामा इलेक्ट्रोनिक मिडियामा यो रोग बढी छ। टीआरपी बढाउने होडले उसलाई निर्मम बनाइदिन्छ र अन्य च्यानलहरूभन्दा अगाडि देखिन उसले पत्रकारिताका न्यूनतम मापदण्ड पनि बिर्सने गर्छ। उत्तराखण्डमा आएको भीषण बाढीको बेलामा पनि हामीले यस्तै देखेका थियौँ। मानिसहरू राहत र उद्धारका लागि चिच्याउँदै थिए भने पत्रकारहरू सेनाको विमानमा सवार हुनका लागि लड्न र मर्न तयार थिए। उनीहरूलाई अप्ठेरोमा परेका मानिसलाई बचाउने र उनीहरूसम्म राहत पुर्यावउने कुरा महŒवपूर्ण हो, न कि टीभीमा धारावाहिक रुपमा त्रासदीका ती दृश्य देखाएर रहस्य–रोमाञ्च पैदा गर्ने बेला हो भन्ने कुराको अलिकति पनि हेक्का भएन। ती धारावाहिक दृश्यहरू मानवीय यातनाले भरिएका हुने गर्थे। उनीहरू यति निर्लज्ज भइसकेका छन् कि बारम्बार दुत्कारिँदा, सुधि्रन आग्रह गर्दा पनि जसै नयाँ त्रासदी अगाडी आउँछ, उनीहरू पहिलाकै शैलीमा अवतरित हुन्छन्। उनीहरू यसलाई आईपीएल अथवा कुनै सुपरस्टारको फिल्म रिलिज हुन लागेको अवसरलाई जस्तै जामा पहिर्यातउन लागिपर्छन्। यसबीच उनीहरूले लाइभ कभरेजको सर–सामान (इक्युपमेन्ट)मा पनि वृद्धि गरिसकेका छन् र पत्रकारहरूलाई कैयाँै समूहमा विभाजन गरेर सेनाले जस्तै दुर्घटनाग्रस्त स्थानमा झार्ने गर्छन्। त्यसपछि यिनीहरूको व्यवहार पनि सेनाको जस्तै हुने गर्छ। मानवीय संवेदनालाई पाखा लगाएर उनीहरू त्यसपछि ब्रेकिङ र एक्सक्लुसिभ न्युजको खोजीमा लाग्छन्। किनकि, त्यसैले उनीहरू र उनीहरूको च्यानललाई अगाडि लैजान्छ। यस्तोमा सूचनालाई आफू अनुकूल तोडमोड गर्ने र बढाइचढाइ गरेर देखाउने कुरालाई एउटा सामान्य परिघटना मान्न थालिन्छ।

नेपालमा हामीले यसलाई देाहर्यामइएको नै देखेका छौँ। एउटा च्यानलले एक दर्जन पत्रकार काठमाडौँमा ओराल्छ र सुरक्षित स्थानमा उभिएर पत्रकारले वीरता प्रदर्शन गर्न थाल्छ। तिनका यी हर्कतले उद्धार तथा राहत कार्यमा बाधा पुग्न थाल्यो। तर, यसले उनीहरूलाई केही फरक परेन। भारतीय पत्रकार सेनाका अधिकारीहरूसँग यस आधारमा लडेको देखियो कि समाचार पुर्यापउनु उनीहरूको अधिकार हो। उनीहरूको यस्तो विवेकमा हाँस्न पनि सकिन्छ। जब हजारौँ मानिस जीवन र मृत्युको दोसाँधमा छन्, त्यसबेला कुन कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ? यहाँ अर्को के कुरामा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भने भारतीय सञ्चारमाध्यमद्वारा सम्प्रेषित समाचारको विषयमा नेपालीहरू मात्र क्षुब्ध थिएनन्, भारतीय दर्शकले पनि न्युज च्यानलहरूले अति गरे भन्ने प्रतिक्रिया दिइरहेका थिए। दुःखको कुरा के छ भने यी अतिहरू बारम्बार भइ नै रहेका छन्। तर, भारतीय सञ्चारमाध्यम भने 'हामी कहिल्यै सुधि्रदैनौँ' भन्ने शैलीमा आफ्नो मूर्खता र धूर्तता प्रर्दशन गरि नै रहेको छ।

स्वयंसिद्ध कुरा के हो भने सञ्चारमाध्यम सूचनाहरूको आदान–प्रदान या जनमत निर्माणको माध्यम मात्र होइन। यो मुलुकको छवि निर्माणको सशक्त हतियार पनि हो। उसले आफ्नो सामग्री र त्यसको प्रस्तुतीकरणको शैलीले कुनै पनि मुलुकको राम्रो र नराम्रो छविको निर्माण गर्ने गर्छ र त्यसैलाई समग्र विश्वमा प्रक्षेपित गर्ने गरिन्छ। अमेरिका, युरोपजस्ता परम शक्तिशाली मुलुकदेखि अफ्रिका तथा एसियाका विपन्न राष्ट्रसम्मको जुन छवि हाम्रो मन–मस्तिष्कमा अंकित छ, त्यसलाई मूलतः मिडियाले नै स्थापित गरिदिएको हो। अधिकांशतः यसरी निर्माण गरिएका छवि वास्तविकताभन्दा पर हुन्छन् र निहित स्वार्थले प्रेरित भएर निर्माण गरिन्छन्। छवि निर्माणको यो काम उनीहरूको इच्छा र स्वार्थअनुरूप हुने गर्छ, जसको यस्ता माध्यममा नियन्त्रण र पहुँच हुने गर्छ। सञ्चारमाध्यमको स्वामित्वका साथै विभिन्न मुलुकका सरकार र उनीहरूको विदेश नीतिले पनि सञ्चारमाध्यमको यस भूमिकामा प्रभाव पार्ने गर्छ।

थाहा भएकै कुरा हो, भारतीय सञ्चारमाध्यम पनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय दायित्व अथवा स्वार्थ ठानेर सरकार र प्रशासनका साथ मिलेर परोक्ष या प्रत्यक्ष रूपमा यी काम गर्ने गर्छ। नेपालमा आएको भूकम्पको कभरेजको बेलामा पनि उनीहरू समाचार आदानप्रदानको आफ्नो जिम्मेवारीमात्र पूरा गरिरहेका थिएनन्, उनीहरू त भारतको छवि निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई पनि निष्कर्षमा पुर्याजइरहेका थिए। यो बेग्लै कुरा हो कि भारतीय सञ्चारमाध्यमले छवि निर्माण गर्नेभन्दा ध्वंस र विकृत गर्ने काम गर्यो‍। सञ्चारमाध्यमद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्ने घटनाहरूमा नेपालको कभरेज नजिरका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। यदि यो केही सञ्चारकर्मीको अति उत्साह तथा केटाकेटीपन मात्र हुन्थ्यो भने एउटा कुरा थियो, तर यसमा त भारत सरकार पनि बराबरको सहयोगी र साझेदार थियो। वास्तवमा नेपालमा भएको भूलबाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने विदेश मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्ने र विदेश नीतिलाई आकार दिनेहरूसँग अनुभव र बुझाइको कमी छ। अन्तर्राष्ट्रिय त्रासदीका बेलामा उनीहरू सञ्चारमाध्यममार्फत राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्ने यस्तो खेल खेल्दै थिए, जुन राष्ट्रिय हितको विरुद्ध जाने गर्छ। सायद यमनको बचाउ कार्यमा पाइएको सफलता र प्रशंसाका कारण उनीहरू अति सक्रिय भएका थिए। (यमनको उद्धार कार्यमा पाएको सफलताले गर्दा भारतीय विदेश मन्त्रालयका कर्मचारीहरू नेपालको उद्धार कार्यलाई विदेश मन्त्रालयको एउटा कुटनीतिक योजना ठान्दै 'डिजास्टर डिप्लोमेसी' भन्ने गर्थे।) तर, उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्दै यमन अभियान र नेपालको त्रासदीमा भिन्नता केलाउँदै एउटा स्पष्ट रेखा कोर्नुपर्ने थियो। तर, उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन्।

सञ्चारमाध्यमका लागि यो नयाँ शिक्षा लिने समय हो। भारतीय सञ्चारमाध्यमले हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ कि ऊ सत्ता र यहाँसम्म कि भारतीय राष्ट्र–राज्यको हतियारसमेत नबनोस्। राष्ट्रविरोधी भनिने चुनौती सामना गरेर भए पनि उसले आफ्नो स्वायत्तता र स्वतन्त्रतालाई यथावत राख्ने आँट गर्नुपर्छ। होइन भने यसको छवि पनि त्यस्तै हुन जानेछ, जस्तो इराक युद्धको समयमा पश्चिमी मिडियाको थियो। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले सीआईए र पेन्टागनबाट लिएको सूचनाका आधारमा इराकले परमाणु हतियार बनाउँदै गरेको घोषणा गरिदिए। जसले अमेरिकी प्रशासनलाई इराकमा आक्रमण गर्ने आधार खडा गरिदियो। तर, पछि के भयो? ती सबै सूचना झुटा साबित भए। सञ्चारमाध्यम सरकारको विदेश नीतिको अंग कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। मुलुक र सरकारको छवि चम्काउने अभियानको अंग त झन् बन्नै सक्दैन।

मिडियाले विपत्तिको समयमा कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ। लोकप्रियता र मुनाफाको होडले उसलाई अमानवीय नबनाई देओस्। त्यसको व्यवस्था उसले गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा लक्ष्मणरेखा कोर्नैपर्छ र आत्मसंयमित हुँदै त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। जब कि आत्मनियमनका अनेक दाबी हास्यास्पद साबित भएका छन् र विनानियामक केही हुन्छ भनेर ठान्नु झुटो आशावाद हुनेछ। फेरि पनि जबसम्म नियामकको गठन र 'कन्टेन्ट कोड'को निर्माणमा कुनै प्रगति हुँदैन, त्यतिबेलासम्म तिनै सञ्चारमाध्यमसँग निवेदन र अपिल गरिराखिन्छ। उसले त्यो सुनोस् वा नसुनोस्।

(भारतीय मिडिया समीक्षक मुकेश कुमारको यो लेख 'नयाँ ज्ञानोदय'को जुन अंकबाट साभार गरिएको हो। यसलाई नरेश ज्ञवालीले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन्।)

source-nagariknews

Read More

पूर्वका ८२१ सीमास्तभ गायब, ४६ भारतीय अतिक्रमण

सुनसरी: पूर्वका आठ जिल्लामा नेपाल र भारतबीच रहेका आठ सय २१ सीमास्तम्भ गायब पारिएका छन्। त्यस क्षेत्रमा जंगेपिलरसहित ४६ सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

पूर्वी नेपालका सुनसरी, मोरङ, झापा, सप्तरी, सिराहा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङमा भएका दुई हजार ६ सय २८ सीमास्तम्भमध्ये आठ सय २१ गायब भएका छन्।

पूर्वका विभिन्न जिल्लामा ४६ सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको सीमा निगरानीका लागि जिम्मा पाएको सशस्त्र प्रहरीको उच्च स्रोतले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले सीमाको सुरक्षा जिम्मा सशस्त्र प्रहरीलाई दिएपछि उसले गरेको अध्ययन र सीमा निरीक्षणका क्रममा भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरी सीमास्तम्भ गायब पारेको सशस्त्र प्रहरीका ती उच्च अधिकृतले नाम नछाप्ने सर्तमा अन्नपूर्णलाई बताए।

अन्नपूर्णलाई प्राप्त जानकारीअनुसार सबैभन्दा बढी सप्तरीका सीमास्तम्भ गायब पारिएका छन्।

सप्तरीका ६ सय ५० सीमास्तम्भमध्ये चार सय १३ गायब छन्। सप्तरीमा एउटा मुख्य सीमास्तम्भ (जंगे पिलर), पाँचवटा सहायक सीमास्तम्भ र २२ साना सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

सप्तरीकै १३ मुख्य सीमास्तम्भ, २ सय ५० सहायक सीमास्तम्भ र एक सय ५० साना सीमास्तम्भ गायब छन्।

झापा सीमा क्षेत्रका ८ सय ७८ सीमास्तम्भमध्ये २६ वटा मुख्य (जंगे पिलर) र साना एक सय ९२ गायब छन् भने २ वटा रिफ्रेन्स सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

सिराहा सीमा क्षेत्रका ३ सय ८८ सीमास्तम्भमध्ये एउटा मुख्य र ६६ साना सीमास्तम्भ गायब पारिएका छन्। त्यसमध्ये तीनवटा मुख्य र १२ वटा साना सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको छ। सबैभन्‍दा बढी सप्तरीका सीमास्तम्‍भ गायब पारिएका छन्।

सुनसरी सीमा क्षेत्रका २ सय ९० सीमास्तम्भमध्ये ४ मुख्य, २२ सहायक र २० साना गायब छन्।

मोरङ सीमा क्षेत्रका एक सय २४ सीमास्तम्भमध्ये ३ मुख्य, ४ सहायक र २९ साना गायब छन्। मोरङको सीमा क्षेत्रमा पर्ने एउटा रिफ्रेन्स सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको छ।

इलाम सीमा क्षेत्रका एक सय ४६ सीमास्तम्भमध्ये एउटा मुख्य, १३ सहायक र २५ साना गायब पारिएका छन्। पाँचथरमा पर्ने ९४ सीमास्तम्भमध्ये ८ मुख्य, एउटा सहायक र ८३ साना गायब पारिएको पत्ता लागेको छ।

चीन र भारत दुवै देशसँग सिमाना जोडिएको ताप्लेजुङमा पर्ने ३७ सीमास्तम्भमध्ये भारत—नेपालतर्फको एउटा सहायक र एउटा सानो गायब छन्।

भारतले जंगे पिलरसहितका सीमास्तम्भ अतिक्रमण गरी नेपाली भूभाग कब्जा गर्दासमेत सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।

नेपाली सिमानामा भूभाग हडप्ने उद्देश्यका साथ सीमास्तम्भ भारतले गायब पारेको आरोप सीमा क्षेत्रका नेपालीको छ।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी पुष्पराम केसीले नेपाल—भारत सीमामा रहेका सीमास्तम्भको खोजी गर्न सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको बताए।

सशस्त्रले सीमास्तम्भहरूको निगरानी र सुरक्षा गरिरहेको दाबी उनले गरेका छन्। तर उनले दसगजा क्षेत्रमा गायब पारिएका सीमास्तम्भबारेमा केही बताउन चाहेनन्।

नापी विभागका प्रवक्ता अनिल मरासिनीले धेरै सीमास्तम्भ भारतले अतिक्रमण गरेको र धेरैजसो सम्बन्धित स्थानमा नभेटिएकाले विराटनगर, वीरगन्ज तथा भैरहवामा विभागले तीनवटा टोली परिचालन गरी खोजीकार्य गरिरहेको बताए।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको सुरुमै जीर्ण सीमास्तम्भको मर्मत र हराएकाको खोजी गरी पुनर्स्थापनाकार्य सुरु गर्ने बताए।

source-annapurnapost

Read More