पश्चिम सेतीकाे बखेडा केका लागि हाे ?

चीनकाे थ्री गर्जेज कम्पनीले ठेक्का लिएकाे ७५० मेगावाट पश्चिम सेती लबिद्युत अायाेजनालार्इ बिथाेल्न बेलायतकाे DFID र दिल्लीका एजेन्टहरू निकै सकृय भएका छन्। यसका लागि DFID ले लगानि बाेर्डलार्इ र दिल्लीले संसदकाे जलश्राेत समितिभित्रका एजेन्टहरूलार्इ परिचालन गरेका छन्।
प्रकृया, विधि र हिस्सेदारीकाे अनुपातका बहानामा सुरू गरिएकाे बखेडाकाे मूख्य उद्देश्य साे अायाेजना चीनियाँ कम्पनीलार्इ नदिने रहेकाे छ। यसकाे कारण हाे - पश्चिम सेती अायाेजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलि पूर्णतयाः नेपालकाे उपभाेगका लागि उत्पादन हुने संझाैता हुनु। पश्चिम सेतीमा यिनीहरूले जे कुरा उठाएर बखेडा झिक्न खाेजेका छन्, त्याे भारतीयहरूले लगेका अायाेजनाहरूका हकमा उठाएका छैनन्।

थ्री गर्जेजभन्दा पहिले साे अायाेजना अष्ट्रेलियाकाे स्मेक कंपनीले हातमा लिएकाे थियाे, जसकाे मूख्य लगानिकर्ता ADB भारतकाे IL & FS थिए। स्मेकसंग भएकाे संझाैता अनुसार त्यसबाट उत्पादन हुने बिजुलि सबै भारतमा बेच्ने तय गरिएकाे थियाे। तर चीनकाे थ्री गर्जेजसंगकाे संझाैतामा साे बिजुलि सबै नेपालमा उपयाेग गर्ने संझाैता छ। यस अायाेजनाबाट नेपालकाे लाेडसेडीङकाे समस्या समाधान हुने देखेर एजेन्टहरू बाैलाउन थालेका छन्।
थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा हात हाल्नासाथ भारतका एसडी मुनी र रअका पूर्व हामिक विक्रम सुद संलग्न रहेकाे ORF (Observer Research Foundation) नामक सँस्थाले यसकाे विराेधमा अनर्गल प्रचार सुरू गरिसकेकाे थियाे। साे सँस्थाले अाफ्नाे सँस्थाकि कर्मचारीका रूपमा कार्यरत अाकांक्षा शाह नामकी एक नेपाली महिलाले एजेन्टलार्इ पश्चिम सेतीमा चिनियाँ उपश्थिति भारतका लागि "सुरक्षा थ्रेट" हुने लेख लेख्न लगाएकाे थियाे।

अहिले नरेन्द्र माेदीले खटाएर साेल्टी हाेटेलमा डेरा जमाएर बसेकाे राहुल नामक व्यक्तिले पश्चिम सेती चिनियाँ कम्पनिका हातबाट खाेस्न जलश्राेत समितिमा रहेका वा नरहेका कांग्रेसीहरूका घरघरमा गएर दबाब दिर्इरहेकाे छ। संसदकाे जलश्राेत समिति र लगानि बाेर्डले थ्री गर्जेजलार्इ हटाएर पश्चिम सेती भारतलार्इ दिने र नेपालकाे बिजुलि अावश्यकता भारतमैं निर्भर गरार्इ राख्ने तानाबाना बुन्न थालेका छन्। यि एजेन्टहरूकाे व्यापक रूपमा पर्दाफास अभियान अघि बढाउनु पर्ने देखिएकाे छ।